भारत में हमले की साजिश रच रहा आईएसआईएल-के, संयुक्त राष्ट्र का चौंकाने वाला दावा
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आतंकवादी समूह ‘इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवंत-खोरासान’ (आईएसआईएल-के) को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में बताया गया कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान (आईएसआईएलके) भारत में बड़े पैमाने पर हमला करने में असफल रहा। इसके बावजूद अब वह भारत में मौजूद अपने आकाओं की मदद से ऐसे लोगों की भर्ती करना चाहता है, जो अकेले घटनाओं को अंजाम दे सके। 

आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं के बारे में विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी दल की 34वीं रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई।रिपोर्ट में कहा गया है, आतंकवादी समूह ने उर्दू में हिंदू-मुस्लिम द्वेष को बढ़ाने वाली, भारत के संबंध में अपनी रणनीति को रेखांकित करने वाली एक पुस्तिका जारी की है।’’ इसमें कहा गया है कि आईएसआईएल-के इस क्षेत्र में सबसे गंभीर खतरा बना हुआ है, जो अफगानिस्तान से परे आतंक फैला रहा है, जबकि ‘‘अल-कायदा रणनीतिक संयम बरतता है’’ और तालिबान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। 

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि क्षेत्र में सबसे अधिक खतरा आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट खुरासान से बना हुआ है। यह अफगानिस्तान से परे आतंकवाद का प्रदर्शन कर रहा है, जबकि अल-कायदा धैर्य अपनाने की रणनीति अपनाता है और तालिबान के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है।

रिपोर्ट के अनुसार, तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी), तालिबान और भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा (एक्यूआईएस) के बीच समर्थन और सहयोग बढ़ा है। वो अफगानिस्तान में प्रशिक्षण शिविर साझा कर रहे हैं और तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान (टीजेपी) के बैनर तले अधिक घातक हमले कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘टीटीपी अन्य आतंकवादी समूहों के लिए एक पनाह देने वाले संगठन में तब्दील हो सकता है। मध्यम अवधि में, टीटीपी और एक्यूआईएस का संभावित विलय पाकिस्तान और अंततः भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के खिलाफ खतरा बढ़ा सकता है।’’ कुछ सदस्य देशों ने अनुमान जताया है कि आईएसआईएल-के के लड़ाकों की संख्या 4,000 से बढ़कर 6,000 हो गई है।

ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर बर्खास्त, यूपीएससी ने किया ब्लैक लिस्ट, नहीं दे पाएंगीं कोई भी परीक्षा
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सिविल सर्विसेस में सिलेक्शन के लिए पहचान बदलने और विकलांगता सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की आरोपी पूजा खेडकर अब ट्रेनी आईएएस 
नहीं रहीं। यूपीएससी ने पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया है। साथ ही पूजा खेडकर को यूपीएससी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। यानी वह अब कभी यूपीएससी की परीक्षा में नहीं शामिल हो सकतीं हैं। यूपीएससी ने उन्हें नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई।

बदला था अपना और माता-पिता का नाम
2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी ने पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। यूपीएससी ने पूजा को नोटिस जारी कर सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर जवाब भी मांगा था। यूपीएससी ने कहा था कि पूजा के खिलाफ जांच में पाया गया कि उन्होंने अपना नाम, माता-पिता का नाम, सिग्नेचर, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस बदलकर यूपीएससी का एग्जाम दिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

पूजा ने यूपीएससी के नोटिस का जवाब नहीं दिया
18 जुलाई, 2024 को यूपीएससी ने पूजा खेडकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पूजा को 25 जुलाई तक ही इस नोटिस का जवाब देना था, लेकिन पूजा ने 4 अगस्त तक का समय मांगा, लेकिन यूपीएससी ने उन्हें 30 जुलाई तक का ही समय दिया। हालांकि वे इस तारीख तक जवाब नहीं दे पाईं। इसके बाद यूपीएससी ने कार्रवाई की।

पूजा खेडकर पर आरोप
पूजा खेडकर का तबादला पुणे से वाशिम कर दिया गया था। उन्हें अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्ति मिली थी। इसके बाद जिलाधिकारी सुहास दिवसे ने वरिष्ठ अधिकारियों को खेडकर के आचरण के बारे में जानकारी दी थी। पूजा खेडकर पर आरोप लगाया गया कि प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी के रूप में उन सुविधाओं की मांग की, जिनकी वे हकदार नहीं थीं। इसके अलावा उन पर एक वरिष्ठ अधिकारी के चैंबर पर कब्जा करने का भी आरोप है। खेडकर पर अपने पद का बेजां दुरुपयोग करने का भी आरोप है। बताया गया है कि पूजा खेडकर ने अपनी निजी ऑडी कार में लाल बत्ती और ‘महाराष्ट्र सरकार’ के प्लेट लगवाई। इस निजी कार में पूजा खेडकर वाशिम की सड़कों पर घूमती नजर आईं।

केरल को एक हफ्ते पहले अलर्ट किया था, राज्य सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया”, राज्यसभा में बोले अमित शाह
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केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण 158 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर बुधवार को राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने केरल की लेफ्ट सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार को पहले ही आगाह किया गया था, लेकिन केरल सरकार ने इसे नजरअंदाज किया।

बता दें कि लैंडस्लाइड सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब मुंडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांवों में हुई थीं। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गईं। हादास के बाद 158 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं, 131 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 220 के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई है।

अब गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में बताया- 23-24 जुलाई को ही केरल सरकार को अलर्ट किया गया था, सरकार समय रहते लोगों को हटाती तो इतना नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा, "इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों के साथ मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को भारत सरकारी की तरफ से चेतावनी दी गई थी। इसके बाद फिर 24 और 25 जुलाई को भी चेतावनी दी गई थी। 26 जुलाई को बताया गया कि 20 सेमी से ज्यादा वर्षा होगी, भूस्खलन होने की संभावना है। मिट्टी भी गिर सकती है और लोग इसमें दब कर मर सकते हैं।"

अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने तो 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल भेज दी थी, लेकिन केरल की सरकार ने लोगों को शिफ्ट करने के लिए क्या किया।लोगों को शिफ्ट किया गया क्या। अगर शिफ्ट किया गया तो मरे कैसे। अमित शाह ने कहा कि अर्ली वॉनिंग सिस्टम कहीं पर है तो भारत में है। 7 दिन पहले इसका अनुमान मिल जाता है। सिर्फ 4 देश ऐसा करते हैं, उसमें भारत भी है।

केरल सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस देश में राज्य सरकारें ऐसी हैं, जिन्होंने इस प्रकार की चेतावनी का उपयोग करके शून्य हताहत आपदा प्रबंधन किया है। ओडिशा में जब नवीन पटनायक की सरकार थी, तब हमने सात दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो भी गलती से। गुजरात सरकार को हमने 3 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, एक पशु भी नहीं मरा।

शाह ने कहा, "भारत सरकार ने 2014 के बाद पूर्ववर्तीय चेतावनी प्रणाली के लिए दो हजार करोड़ खर्च किए हैं और इसे साझा किया जाता है। सात दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है। वो सूचना वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध है, यहां उपस्थित माननीय सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। कई राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आया है।

सोनिया गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, बोलीं-लोकसभा चुनाव में लगे झटकों से भी नहीं लिया सबक
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कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी (सीपीपी) की बैठक को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की संभावना के मद्देनजर पार्टी नेताओं में जोश भरने का प्रयास किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि कुछ ही महीनों में 4 राज्यों- महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। माहौल हमारे पक्ष में है। लोकसभा चुनाव में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को हमें बरकरार रखना है।

सोनिया गांधी ने कहा, अगर आने वाले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में हम जीत गए तो उसका राष्ट्रीय राजनीति में विशेष प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कमर कस लें। हवा का रुख हमारे पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मैं हमारे दोनों एलओपी और हमारे सहयोगियों को बधाई देती हूं, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान हमारी पार्टी के विचारों को जोरदार तरीके से व्यक्त किया। पिछले कुछ दिनों में जब तत्काल आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की बात आती है तो आप में से कई लोगों ने बजट की कई अपर्याप्तताओं को बहुत प्रभावी ढंग से सामने रखा।

सोनिया ने कहा कि हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। न ही हमें अति-आत्मविश्वास से भरना है। मैं यह कह सकती हूं कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो लोकसभा चुनाव में जैसा माहौल दिखा उस आधार पर राष्ट्रीय राजनीति अब बदलने जा रही है।

सोनिया गांधी ने आगो कहा कि हमें लगा था मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में लगे बड़े झटके से सबक लेगी। लेकिन इसके बजाय वह समुदायों को बांटने और डर फैलाने की अपनी नीति पर कायम है। सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, लेकिन यह केवल एक अस्थायी राहत हो सकती है. देखिए कि कैसे नौकरशाही को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने के लिए नियमों को अचानक बदल दिया गया है। यह खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यह बीजेपी का राजनीतिक और वैचारिक आधार है।

बजट मं किसानों और विशेषकर युवाओं की ज्वलंत मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और अन्य लोगों द्वारा बजट और इसकी तथाकथित उपलब्धियों के बारे में बात करने के बावजूद व्यापक निराशा हुई है। अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने आगे कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार का जनगणना कराने का कोई इरादा नहीं है। यह हमें देश की जनसंख्या, विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का नवीनतम अनुमान ल, गाने से रोक देगा। इसका मतलब यह भी है कि हमारे कम से कम 12 करोड़ नागरिक 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित हैं, जिसे अब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में पुनर्निर्मित किया गया है।

त्रिपुरा से दक्षिण भारत भागने वाले थे 23 बांग्लादेशी घुसपैठिए, RPF ने रेलवे स्टेशन पर दबोचा






 त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन से 27 जुलाई को बांग्लादेश के 23 अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये गिरफ़्तारियाँ एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई हैं। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के प्रवक्ता ने पुष्टि की, "सभी 23 व्यक्ति बांग्लादेश के चपई नवाबगंज के निवासी हैं, जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है।" 

पुलिस ने बताया है कि, वे हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन से दक्षिण भारत जाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकरण में एक चिंताजनक पैटर्न है। रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश से आए सौ से ज़्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। चूँकि उन्हें कई पुलिस अधिकार क्षेत्रों से छिपकर गुज़रना पड़ता है, इसलिए स्टेशन तक उनका सही रास्ता अभी भी अज्ञात है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि, "यह हैरान करने वाला है कि ये लोग स्थानीय पुलिस या खुफिया एजेंसियों की पकड़ में आए बिना कई जिलों में घुसने में कामयाब हो जाते हैं।" 

अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम (MBB) हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के छह और नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जिससे रहस्य और गहरा गया। पुलिस ने बताया कि, "CISF कर्मियों ने संदेह के आधार पर व्यक्तियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान वे संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे।" एयरपोर्ट पुलिस के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल ने बताया कि, "इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 28 जुलाई को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।"

इस बड़े पैमाने पर घुसपैठ के पीछे के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। इन अनधिकृत घुसपैठों को सक्षम करने वाले नेटवर्क की पहचान करने के लिए गहन जांच शुरू की गई है। एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने कहा, "यहां राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर है; यह केवल सीमा सुरक्षा के बारे में नहीं है। यदि ये पैटर्न अनियंत्रित रूप से जारी रहते हैं, तो इससे पूरे देश में महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं।"

संसद में जातिगत जनगणना विधेयक का मुद्दा 'जाति' तक पहुंचा तो हुआ राहुल Vs अनुराग ठाकुर : पलटवार कर रहे अखिलेश पर बीजेपी का अटैक


कांग्रेस और भाजपा के बीच जब संसद में जातिगत जनगणना विधेयक का मुद्दा 'जाति' तक पहुंच गया, तो इस विवाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कूद पड़े. वह संसद में सत्‍ता पक्ष के सांसद अनुराग ठाकुर पर भड़क उठे. अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर की टिप्‍पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा- आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? भाजपा नेता अब कुछ वीडियो पोस्‍ट कर अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं. इन वीडियो में अखिलेश यादव पत्रकारों की जाति पूछते नजर आ रहे हैं. भाजपा सवाल उठा रही है कि अखिलेश का कौन-सा चेहरा असली है? 

"ये जाति कैसे पूछ सकते हैं..." 



दरअसल, हुआा ये कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी की जाति को लेकर एक टिप्‍पणी कर दी. अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं. अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता इस बयान को लेकर बेहद नाराज होकर हंगामा करने लगे. अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तरफ से मोर्चा संभालते भाजपा सांसद पर हमला बोला. सपा मुखिया ने कहा, "जाति कैसे पूछ सकते हैं... इनसे पूछिए कि ये जाति कैसे पूछ सकते हैं.... पूर्व मंत्री हैं, बड़े दल के नेता हैं. शकुनी, दुर्योधन तक ये ले आए, लेकिन आप जाति कैसे पूछ सकते हैं. " 

भाजपा ने अखिलेश पर साधा निशाना 

अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए यूपी के उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया, "कांग्रेस के मोहरे सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह श्री राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम, बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्‍यादा लगे.
2027 में 2017 दोहराएंगे."

पत्रकारों से जाति पूछ रहे अखिलेश 

भाजपा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्‍ट किया है, जिसमें अखिलेश यादव पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हुए नजर आ रहे हैं. अखिलेश यादव कह रहे हैं, "तुम अपना कैमरा कहीं ओर ले जाओ अपना. तुम पिछड़े हो कि कोई और? नाम क्‍या है तुम्‍हरा? नहीं नाम बताओ इनका क्‍या है. अरे... कुछ तो शर्म करो. पत्रकारिता करो यार." एक अन्‍य वीडियो में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान कह रहे हैं, "अरे, पत्रकार साथी. नाम क्‍या है, इनका... पूरा नाम बताइए..... अरे ये तो शूद्र नहीं हैं."  

राहुल गांधी बोले- मुझे माफी नहीं चाहिए

अनुराग ठाकुर के 'जाति' संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए. मुझे इसकी जरूरत नहीं है. आप मुझे जितना चाहें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम संसद में जाति जनगणना विधेयक पारित कराएंगे. गरीबों और वंचितों के लिए आवाज उठाने वालों को अक्सर गालियां मिलती हैं. हम सभी गालियां सहने के लिए तैयार हैं और जाति जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लिखा पत्र, कहा, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के ब
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बीमा प्रीमियम पर 18 फीसद माल एवं सेवा कर (GST) वापस लेने की मांग की है। पत्र का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नितिन गडकरी ने कहा कि जीएसटी जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के बराबर है। इससे इस सेक्टर का ग्रोथ रुक जाएगा।

हिन्दुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक नितिन गडकरी ने सीतारमण को लिखे अपने लेटर में कहा है, "आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें, क्योंकि यह सीनियर सिटिजन के लिए बोझिल हो जाता है।" उन्होंने कहा, "इसी तरह, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी इस सेगमेंट के विकास के लिए एक बाधा साबित हो रहा है जो सामाजिक रूप से आवश्यक है।"



उन्होंने कहा, "जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। यूनियन का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उसे इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।"



गडकरी ने कहा, " यह जीवन बीमा के जरिए बचत के अंतर उपचार, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आयकर कटौती को फिर से शुरू करने और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कंसॉलिडेशन की ओर भी इशारा करता है।"

बजट को लेकर हो रही आलोचना

गडकरी ने वित्त मंत्री को यह पत्र ऐसे समय लिखा है जब पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर कई पक्षों की आलोचना हो रही है। एनडीटीवी के मुताबिक विपक्ष ने जहां केंद्र पर केवल अपने प्रमुख सहयोगी टीडीपी और जेडीयू शासित राज्यों के प्रति उदार होने का आरोप लगाया है, वहीं सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने सैलरीड क्लास के लिए हाई टैक्स रेट की ओर इशारा किया है। वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को धन मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि अगर बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कवर नहीं है।

‘गाय को मारने से बचाया तो मुसलमान मुझे मारने आए’, मुंबई की पत्रकार ने शेयर किया वीडियो


महाराष्ट्र के मलाड से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है यहाँ रहने वाली पत्रकार आम्रपाली शर्मा ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर करते हुए बताया था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहना किस प्रकार से उनका मुश्किल हो रहा है। वीडियो में उनका कहना था कि जानवरों को खाना देने पर उन्हें गाली दी जाती है, धमकी दी जाती है, उनके घर के बाहर मीट फेंका जाता है तथा खुदखुशी को मजबूर किया जाता है जिससे वो तंग आकर इलाके को छोड़ दें तथा उनके फ्लैट पर कब्जा हो जाए।

वही अब इसी मामले में आगे बढ़ते हुए आम्रपाली शर्मा ने कुछ और वीडियोज और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। इन वीडियो में दिखाया गया है कि किस प्रकार उन्हें तंग किया जाता है तथा कैसे इस मुद्दे पर आवाज उठाने पर मुस्लिम उन्हें धमकी देते हैं। आम्रपाली शर्मा द्वारा साझा किए गए वीडियो में देख सकते हैं घर के पायदान पर मीट बिखेरा गया है तथा उसमें कचरा भी पड़ा है। वीडियो के साथ आम्रपाली शर्मा ने कैप्शन में लिखा, “मेरे घर पर माँस और कचरा डाला, मैंने गाय को मार से बचाया तो पूरे मुसलमान सड़क पे मुझे मारने आए। पुलिस ने कोई मदद नहीं की। एक और कैराना एक और कश्मीर है मालवणी, मलाड।”



इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट लगाए हैं। इन स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं उन्हें गाली दी गई है। उन्हें ऐसे ट्वीट करने पर कहा, “तुम काफिर लोग जहां रहते हो फालतू की हरकतें करके मुसलमानों को परेशान ही करते हो।” एक स्क्रीनशॉट में उन्हें ‘हिंदू र*$ भी कहा गया है। आम्रपाली द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के पश्चात् उन्हें इनबॉक्स में समर्थन की जगह जो गालियां मिल रही हैं उस पर बोलती हैं, “मुसलमान ये मैसेज भेज रहे हैं मुझे X पर। सोचिए कितना जहर भरा है हिंदुओं के खिलाफ और इनको हमसे सहिष्णुता चाहिए! और कितना बर्दाश्त करें? खतरनाक लोग आसपास हैं। मेरा कत्ल भी कर देंगे। सेक्यूलरिज्म के लायक हैं ये लोग?” आम्रपाली बोलती हैं कि मालवानी पुलिस सीनियर पीआई अधव उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं और जब भी वह मदद के लिए जाती हैं जो उनकी मदद नहीं होती।

बता दें कि इससे पहले आम्रपाली ने कुछ वीडियो साझा की थी उसमें क्षेत्र में रहने वाले कुछ मुस्लिम उनपर भड़कते हुए नजर आ रहे थे। आम्रपाली ने पूछा था कि क्या एक हिंदू और जानवर प्रेमी महिला का मुस्लिम क्षेत्रों में रहना वाकई में कठिन है। उन्होंने आरोप लगाया था कि स्थानीय मुश्किल भीड़ उन्हें निरंतर प्रताड़ित करती है और परेशान करती है। वहीं पुलिस से सहायता माँगने जाओ तो सुनवाई नहीं होती।

त्रिपुरा से दक्षिण भारत भागने वाले थे 23 बांग्लादेशी घुसपैठिए, RPF ने रेलवे स्टेशन पर दबोचा




 त्रिपुरा के अगरतला रेलवे स्टेशन से 27 जुलाई को बांग्लादेश के 23 अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये गिरफ़्तारियाँ एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई हैं। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के प्रवक्ता ने पुष्टि की, "सभी 23 व्यक्ति बांग्लादेश के चपई नवाबगंज के निवासी हैं, जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है।" 

पुलिस ने बताया है कि, वे हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन से दक्षिण भारत जाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकरण में एक चिंताजनक पैटर्न है। रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश से आए सौ से ज़्यादा घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया है। चूँकि उन्हें कई पुलिस अधिकार क्षेत्रों से छिपकर गुज़रना पड़ता है, इसलिए स्टेशन तक उनका सही रास्ता अभी भी अज्ञात है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि, "यह हैरान करने वाला है कि ये लोग स्थानीय पुलिस या खुफिया एजेंसियों की पकड़ में आए बिना कई जिलों में घुसने में कामयाब हो जाते हैं।" 

अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम (MBB) हवाई अड्डे पर बांग्लादेश के छह और नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जिससे रहस्य और गहरा गया। पुलिस ने बताया कि, "CISF कर्मियों ने संदेह के आधार पर व्यक्तियों को हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान वे संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे।" एयरपोर्ट पुलिस के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल ने बताया कि, "इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 28 जुलाई को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।"

इस बड़े पैमाने पर घुसपैठ के पीछे के कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। इन अनधिकृत घुसपैठों को सक्षम करने वाले नेटवर्क की पहचान करने के लिए गहन जांच शुरू की गई है। एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने कहा, "यहां राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर है; यह केवल सीमा सुरक्षा के बारे में नहीं है। यदि ये पैटर्न अनियंत्रित रूप से जारी रहते हैं, तो इससे पूरे देश में महत्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं।"

नितिन गडकरी ने की लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा खत
#life_and_health_insurance_premiums_may_decrease_nitin_gadkari_demands 
आने वाले समय में देश के लाखों इंश्योरेंस प्रॉपर्टी लेने वालों को राहत मिल सकती है। दरअसल, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है।अगर, इस पत्र की मांग को मांगते हुए वित्त मंत्री बीमा प्रीमियम पर से जीएसटी खत्म करती है तो इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगा क्योंकि प्रीमियम कम हो जाएगी।

रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए वित्त मंत्री को लेटर लिखकर खत्म करने की मांग की है।

नितिन गडकरी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ये पत्र 28 जुलाई को लिखा है। अपने लेटर में गडकरी ने कहा, आपसे अनुरोध है कि आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के सुझाव पर प्राथमिकता से विचार करें। क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए बोझिल हो जाता है। 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस, आज हर व्यक्ति की जरूरत है और सामाजिक रूप से जरूरी हैं। ऐसे में इन उत्पादों के प्रीमियम पर 18 फीसदी टैक्स, इस सेक्टर की ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा यह लेटर, नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के जवाब में था। इस एम्पलाई यूनियन ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बताते हुए नितिन गडकरी को एक ज्ञापन सौंपा था।

पत्र में लिखा गया है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। उन्होंने कहा, संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उससे इस जोखिम के लिए कवर खरीदने के प्रीमियम पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। इसी तरह, चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी इस व्यवसाय के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है। इसलिए, उन्होंने बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी को वापस लेने का आग्रह किया है।

नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा - आपसे अनुरोध है कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें।