कश्मीर में जुलाई के महीने में रिकॉर्ड गर्मी, मानसून के सीजन में भी आसमान से बरस रही आग








डेस्क: जम्मू-कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में तापमान ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। मानसून के सीजन में जहां एक ओर कई राज्यों में मौसम सुहावना हो गया है। कश्मीर में इसके विपरीत भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम केंद्र श्रीनगर ने बताया कि रविवार (28 जुलाई) को इस महीने में तीसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 



मौसम विभाग के आंकड़ों पर नजर डाले तो श्रीनगर में जुलाई महीने में सबसे अधिक तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ये तापमान 10 जुलाई 1946 को दर्ज किया गया था। इसके बाद दूसरा सबसे अधिक तापमान 9 जुलाई 1999 को 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद आज यानी 28 जुलाई, 2024 को श्रीनगर में तीसरा सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। रविवार को श्रीनगर में 36.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। 



काजीगुंड में 36 सालों बाद सबसे अधिक तापमान
कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड इलाके में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। यहां रविवार (28 जुलाई, 2024) को अब तक का सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। रविवार को काजीगुंड में 35.6 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। इसके पहले यहां 11 जुलाई, 1988 को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सिय दर्ज किया गया था। रविवार को यहां 36 सालों बाद एक डिग्री ज्यादा तापमान पहुंच गया।



कोकरनाग में 34.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान
अनंतनाग के कोकरनाग में भी रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। श्रीनगर के मौसम केंद्र ने बताया कि कोकरनाग में रविवार को (28 जुलाई, 2024) को अब तक का सबसे अधिक तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके पहले 3 जुलाई, 2024 को यहां 33.3 डिग्री और 8 जुलाई, 1993 को 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।

मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने सीएम योगी की खूब की तारीफ, दे दिया ये बड़ा टास्क








डेस्क: दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पीएम मोदी के साथ दो दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जहां सभी मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों में सुशासन को लेकर मिशन मोड में काम करने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में ये बैठक दो दिनों तक चली, जिसमें पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम सहित भाजपा शासित प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री शामिल हुए।



उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अपेक्षित रिजल्ट नहीं आने के कारण चल रही सियासी हलचल के बीच भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार राज्य में एक ऐसी योजना चला रही है जिसको देश के अन्य राज्यों को भी अपने यहां लागू करना चाहिए। 

 आदित्यनाथ ने ग्राम सचिवालय डिजिटलाइजेशन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया और कहा कि राज्य के अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद में क्लीन गंगा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की बात को दोहराया गया।



पीएम मोदी ने खास निर्देश दिए और सभी राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत 'हर घर नल से जल' योजना पर जोर दिए जाने की बात कही और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जारी योजनाओं को जल्द पूरा किया जाने की भी बात कही। बैठक में सभी मुख्यमंत्री से संगठन के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखने को कहा गया और इस बात पर भी जोर दिया गया की कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान किया जाए।

बैठक में राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा गया कि सरकार निरंतरता के साथ काम कर रही है। आप सभी लोकसभा चुनाव में आए नतीजे को लेकर हैरान ना हों, सभी आंकड़े सरकार की बढ़त में है और चुनाव में सीट कम आने के बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बैठक में सीएम से कहा गया है कि हताश होने की जरूरत नहीं है बल्कि अब और ज्यादा उत्साह के साथ काम करना है और जनता के विश्वास पर खरा उतरना है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शनिवार को बैठक के खत्म होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक के साथ बात की और प्रदेश में आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जोरदार तरीके से ताकत जुटाने को कहा।

पेरिस ओलंपिक 2024: मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज






डेस्क: पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की मनु भाकर ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है और पेरिस में तिरंगा लहरा दिया है। वह शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला निशानेबाज हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भी भारत का ये पहला पदक है। 

10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल के लिए 8 महिला शूटर मैदान में थीं। मनु ने तीसरा स्थान हासिल किया और पदक जीत लिया। मनु ने कुल 221.7 का स्कोर किया। उन्होंने पहले स्टेज में 50.4 का स्कोर और फिर दूसरे स्टेज में उनका स्कोर 101.7 तक पहुंच गया। 

पहले दो स्थानों पर कोरियाई प्लेयर्स का कब्जा रहा। साउथ कोरिया की ओह ये जिन ने 243.2 का स्कोर किया। वह पहले नंबर पर रही और गोल्ड मेडल जीता। दूसरे नंबर पर किम येजी थीं, जिनका स्कोर 241.3 रहा।

चीन में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत, शंघाई में तूफान ने भी मचाई तबाही

 
 
  
  
 डेस्क: चीन में भारी बारिश और बाढ़ के साथ तूफान भी कहर बनकर टूटा है। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। साथ ही काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीन के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से एक मकान ढह गया, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। चीनी मीडिया की खबर से यह जानकारी मिली। चीन की डिजिटल न्यूज वेबसाइट 'द पेपर' में प्रकाशित खबर में बताया गया है कि एक अन्य घटना में, चीन के शंघाई में तूफान के कारण एक पेड़ के गिर जाने से एक कंपनी के प्रतिनिधि की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि चीन में ये मौतें संभवत: उष्णकटिबंधीय चक्रवात 'गेमी’ के कारण हुई। चीन की सरकारी मीडिया 'सीसीटीवी' की खबर में बताया गया है कि हुनान प्रांत के हेंगयांग शहर के पास स्थित युएलिन गांव में सुबह करीब आठ बजे भूस्खलन होने से एक घर ढह गया। पहले की एक खबर में बताया गया था कि भूस्खलन होने से 18 लोग फंस गए हैं और छह घायल व्यक्तियों को निकाल लिया गया है। भूस्खलन की इस घटना में कई व्यक्ति घायल हुए हैं। हालांकि नवीनतम खबर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है इस घटना में घायल हुए लोगों को गंभीर या मामूली चोटें आई हैं। खबर में बताया गया कि भूस्खलन भारी बारिश के कारण पहाड़ों से बह रहे पानी के कारण हुआ। राहत और बचाव टीमें मौके पर हैं। (एपी)
 

US की संसद में चीन-पाकिस्तान विरोधी विधेयक पेश, भारत को मिलेगा 'नाटो' जैसा दर्जा






डेस्क: अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद मार्को रुबियो ने शुक्रवार को अमेरिकी सीनेट में पाकिस्तान और चीन विरोधी विधेयक पेश किया है. इसके पारित हो जाने के बाद भारत को नाटो देशों के समान दर्जा प्राप्त हो जाएगा, साथ ही अमेरिका भारत की मदद के लिए मजबूर रहेगा. इस विधेयक का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटना है. साथ ही पाकिस्तान से पैदा होने वाले कथित खतरे से पार पाने के लिए भारत की मदद करना है. इस विधेयक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली धमकियों के खिलाफ पाकिस्तान की मदद को रोकना है.  

कोऑपरेशन एक्ट भारत को 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' करने का समर्थन करता है. इसके अलावा प्रशासन से 'भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करने का आग्रह करता है, जैसे कि अमेरिका- इजरायल, दक्षिण कोरिया और नाटो सदस्य देशों के साथ रखता है. इस विधेयक को फ्लोरिडा सीट से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मार्को रूबियो ने किया है. रूबियो इस सीट पर साल 2011 से काबिज हैं और देश के पॉवरफुल सांसद हैं. 

साल 2013 में रूबियो ने बराक ओबामा के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया दी थी. साल 2015 में रुबियो राष्ट्रपति पद के चुनाव में भी शामिल हो चुके हैं. कई जगहों से वे प्राइमरी चुनाव भी जीते, लेकिन साल 2016 में वे राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए. अमेरिका सांसद ने चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका-भारत साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव रखा है. उनका कहना है कि चीन से मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को बढ़ाना आवश्यक है.



इस प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि यदि पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि अपनाता है तो पाकिस्तान की मदद को रोकना चाहिए. इस विधेयक में ऐसे एडवांस हथियार भारत को देने की बात कही गई है, जो सिर्फ नाटो देशों के लिए आरक्षित हैं. ऐसे में यदि यह विधेयक अमेरिका में पास हो जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा झटका लग सकता है. साथ ही चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बड़ी मदद मिल सकती है. हालांकि, विशेषतज्ञों का मानना है कि यह विधेयक अमेरिकी सदन में इस बार पास नहीं हो सकता है, क्योंकि जल्द ही सदन का सत्र समाप्त होने वाला है. लेकिन भारत-अमेरिका संबंधों को बढ़ाने के लिए दोनों दलों का समर्थन है, ऐसे में इसे अगली कांग्रेस में फिर से पेश किया जा सकता है.

पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पूछा- कब जाएंगे मणिपुर?








डेस्क: कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित यूक्रेन दौरे को लेकर उन पर तंज कसा है. जयराम रमेश ने रविवार (28 जुलाई 2024) को पीएम मोदी से पूछा कि क्या वह यूरोपीय राष्ट्र की अपनी यात्रा से पहले या बाद में जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर राज्य का दौरा करेंगे.



जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, “मणिपुर के मुख्यमंत्री नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वयंभू गैर-जैविक प्रधानमंत्री करते हैं. फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री उसी देवता की अध्यक्षता में भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं. मणिपुर के लोग जो सरल प्रश्न पूछ रहे हैं, वह यह है कि क्या एन. बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी से अलग-अलग मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की, जो 3 मई 2023 की रात से जल रहा है.”



जयराम रमेश ने आगे पूछा कि क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की यात्रा से पहले या बाद में मणिपुर आने के लिए आमंत्रित किया था? बता दें कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री पर इस बात को लेकर हमले कर रही है कि उन्होंने अभी तक राज्य का दौरा नहीं किया है.



दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 24 अगस्त को यूक्रेन का दौरा प्रस्तावित है. बताया जा रहा है कि इस दौरे पर वह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर बात करेंगे. फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यह पीएम मोदी का पहला यूक्रेन दौरा है. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उन विश्व नेताओं में शामिल थे, जिन्होंने जून में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के जीतने पर उन्हें बधाई दी थी. प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की पहली द्विपक्षीय यात्रा रूस की थी, जिसे ज़ेलेंस्की ने 'शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका' बताया था. पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी

नीति आयोग की बैठक में हुई भारत को विकसित बनाने की चर्चा शून्य गरीबी,जनसांख्यिकी प्रबंधन रहे अहम मुद्दे 


शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक ‘विकसित भारत 2047’ थीम पर हुई, जिसमें राज्यों के लिए निवेश-अनुकूल चार्टर इंडेक्स तैयार करने, शून्य गरीबी लक्ष्य निर्धारित करने, जनसांख्यिकी प्रबंधन योजनाओं और नदी ग्रिडों को जोड़ने सहित कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुईं।



बैठक में प्रधानमंत्री का ध्यान “विकास और विकसित भारत के मार्ग के प्रमुख चालक के रूप में राज्यों” पर था और कहा कि राज्य “ऊर्जा, आत्मविश्वास और क्षमता से भरपूर हैं।”



दिल्ली में हुई बैठक में 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जबकि केंद्रीय बजट में कथित भेदभाव को लेकर बैठक का “बहिष्कार” करने वाले इंडिया ब्लॉक के नेताओं समेत 10 राज्य अनुपस्थित रहे। नीति आयोग के सीईओ बीवी सुब्रमण्यम ने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “हमारे 10 राज्य अनुपस्थित और 26 प्रतिभागी थे। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी से हमारे पास लोग अनुपस्थित थे।” 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल-यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। सुब्रमण्यम ने कहा कि कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र शुक्रवार को देर तक चला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अचानक वापस चले जाने पर सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव मौजूद थे लेकिन सोरेन नहीं आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो बैठक में भाग लेने वाली एकमात्र विपक्षी नेता थीं, लेकिन बीच में ही चली गईं, उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया, जिसका सुब्रमण्यम ने खंडन किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि परिषद बनर्जी के प्रति “समायोज्य और सम्मानजनक” थी।

नीति आयोग की बैठक से बनर्जी ने यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट किया कि पाँच मिनट के बाद उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को लंबे समय तक बोलने की अनुमति दी गई। भारत के नेताओं द्वारा बहिष्कार का जवाब देते हुए, सुब्रमण्यम ने कहा, “यह उन राज्यों का नुकसान है जो ऐसा करना चुनते हैं, लेकिन आयोग फिर भी प्रत्येक राज्य के बारे में समान रूप से सोचेगा।”

बैठक में हुई चर्चा के बारे में विस्तार से बताते हुए, सुब्रमण्यम ने कहा कि सदस्यों को एक “दृष्टिकोण पत्र” वितरित किया गया जिसमें कई प्रमुख एजेंडों पर चर्चा की गई। “पीएम ने कहा कि विकसित भारत के विजन को विकसित राज्यों के माध्यम से साकार किया जा सकता है और प्रत्येक राज्य और जिले को विकसित को साकार करने के लिए 2047 के लिए एक विजन बनाना चाहिए।”

सुब्रमण्यम ने कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग को राज्यों में निवेश आकर्षित करने के लिए एक 'निवेश-अनुकूल चार्टर' तैयार करने और एक "सूचकांक" बनाने का निर्देश दिया, जिसमें निवेश अनुकूलता के मामले में राज्यों को 100 अंकों में से रैंक किया जा सके। आयोग के सदस्यों के अनुसार, इस विचार के पीछे का उद्देश्य राज्यों को अधिक "स्वतंत्र और विश्वसनीय" बनाना था।

सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गांवों से शुरू करके "शून्य गरीबी" का लक्ष्य निर्धारित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड के निर्माण को भी "प्रोत्साहित" किया, जिससे सूखे का सामना कर रहे राज्यों को अधिशेष जल उपलब्ध कराया जा सके। परिषद ने राज्यों से "भविष्य में जनसंख्या वृद्धावस्था" के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जनसांख्यिकी प्रबंधन योजनाएँ शुरू करने के लिए भी कहा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए उन्हें कौशल और प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्यों ने “उत्साहपूर्वक” भाग लिया और कृषि, शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता, पेयजल, अनुपालन में कमी, शासन, डिजिटलीकरण, महिला सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा पर सुझाव दिए। सुब्रमण्यम ने कहा कि थिंक टैंक पांच साल और 25 साल की ‘विकसित भारत’ योजना के अंतिम संस्करण भी लेकर आएगा, जैसा कि निकाय के सदस्यों ने बताया है।
 

खुशखबरी! टेलीकॉम इंडस्ट्री में नया मोड़, पहले से भी ज्यादा सस्ते होने वाले है रिचार्ज प्लान्स! देखें TRAI का नया प्रस्ताव








 भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बड़ा और नया मोड़ आ सकता है, जिसके कारण यूज़र्स महंगे रिचार्ज प्लान्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे. दरअसल, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स सिर्फ वॉइस कॉल और एसएमएस वाले प्लान्स को पेश कर सकती है, जैसा कि पुराने जमाने में हुआ करता था.

आजकल भारत की लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने ज्यादातर प्लान्स में इंटरनेट डेटा पर फोकस करती है. अगर यूज़र्स को इंटरनेट डेटा की जरूरत ना भी हो तब भी उनके प्लान में इंटरनेट डेटा रहता है, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त पैसा भी देना पड़ता है, जबकि वो इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इस कारण ट्राई ने अब एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को सिर्फ वॉइस कॉल्स और एसएमएस वाले प्लान्स को लॉन्च करने कहा है, जैसा कि पुराने जमाने के रिचार्ज प्लान्स होते थे.

ट्राई ने इसके लिए एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है. ट्राई ने इस कंसल्टेशन पेपर को रिव्यू ऑफ टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2012 पर रिलीज किया है. ट्राई ने इस प्रस्ताव पर अपने स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय मांगी है. ट्राई का यह प्रस्ताव आम यूज़र्स के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है. ट्राई एक बार फिर से वॉयस कॉलिंग और एसएमएस वाले प्लान्स पर टेलीकॉम कंपनियों के विचार जानना चाहती है.

जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया या बीएसएनएल जैसे तमाम टेलीकॉम कंपनियों के सभी रिचार्ज प्लान्स ज्यादातर इंटरनेट डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, एसएमएस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सुविधा ऑफर करते हैं. ऐसे में बहुत सारे यूज़र्स को इंटरनेट डेटा और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जरूरत नहीं होती है. उन्हें सिर्फ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और एसएमएस की सुविधा चाहिए होती है, लेकिन फिर भी उन्हें इन सभी बेनिफिट्स वाले प्लान्स को खरीदना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. 

अब अगर ट्राई का यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इससे आम ग्राहकों का काफी फायदा हो सकता है. आम लोगों को रिचार्ज प्लान्स के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि हाल ही में जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने अपने-अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान्स की कीमत में 35% तक की बढ़ोतरी कर दी है. इस कारण यूज़र्स की जेब बहुत ज्यादा ढीली हो रही है. अब अगर ट्राई का यह प्रस्ताव पारित होता है, तो बहुत सारे यूज़र्स के काफी पैसे बच सकते हैं.

टमाटर की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान, पढ़ें क्या है प्लान








बीते करीब एक महीने में दिल्ली में टमाटर की कीमत में 37 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हो गया है. वहीं दूसरी ओर अगर पूरे देश में औसत कीमत की बात करें में इसमें 18 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी हैं. ये परिस्थितियां सिर्फ सरकारी कीमतों की हैं, जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय जारी करता है. जो रेहड़ी पटरी की कीमतों में आंका जाए तो दिल्ली में टमाटर की कीमतें 90 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम के पार चली गई हैं.

इस महंगाई की वजह से सिर्फ दिल्ली ही नहीं देश के अधिकांश उपभोक्ता परेशान हैं. अब आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है. केंद्र की सत्ता ने आम लोगों को राहत देते हुए टमाटर की कीमतों को 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने का ऐलान कर दिया है. इसकी जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ यानी एनसीसीएफ को दी गई है. एनसीसीएफ 29 जुलाई से अपने केंद्रों से रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से किस तरह का ऐलान किया है.

टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली क्षेत्र में 60 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगा. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब उत्पादक केंद्रों में हाल ही में हुई बारिश के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण टमाटर की कीमतों में उछाल आया है. एनसीसीएफ ने बयान में कहा कि यह सुविधा 29 जुलाई, 2024 को शुरू होगी और आने वाले दिनों में धीरे-धीरे दिल्ली-एनसीआर के अन्य स्थानों तक विस्तारित होगी.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 27 जुलाई को दिल्ली में खुदरा टमाटर की कीमतें 77 रुपए प्रति किलोग्राम थीं, लेकिन गुणवत्ता और स्थानीयता के आधार पर कुछ क्षेत्रों में कीमतें 90 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक हो गई हैं. अगर सरकारी आंकड़ों को ही देख लें तो जुलाई के ही महीने में टमाटर की कीमतों में 37 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हो चुका है. 30 जून को दिल्ली में सरकारी टमाटर की कीमतें 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जोकि प्याज की कीमतों के मुकाबले 10 रुपए प्रति किलोग्राम कम थीं. जबकि शनिवार को प्याज की कीमतें 50 रुपए ही देखने को मिली हैं. वहीं दूसरी ओर पूरे देश की औसत कीमतों की बात करें तो टमाटर के दाम में 18.20 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा देखने को मिला है. 30 जून को औसत कीमत 50.82 रुपए प्रति किलोग्राम थी.

संघ ने कहा कि सब्सिडी वाले टमाटर कृषि भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, हौज खास, संसद मार्ग, आईएनए मार्केट और नोएडा, रोहिणी और गुरुग्राम के कई इलाकों सहित विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध होंगे. इस पहल का उद्देश्य बाजार को स्थिर करना और उपभोक्ताओं को लागत में पर्याप्त राहत प्रदान करना है. एनसीसीएफ ने कहा कि यह हस्तक्षेप उपभोक्ताओं पर बढ़ती खाद्य कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है.

15 अगस्त अब दूर नहीं, दुनिया भर में तिरंगा लहराने का मौका', जानें PM मोदी ने मन की बात में क्या-क्या कहा








डेस्क : पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 112वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के तहत जनभागीदारी की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। मन की बात का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो (AIR) के 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों पर किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम को अलग-अलग जगहों पर सुना।



पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक की बात करते हुए भारत के खिलाड़ियों को समर्थन देने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने चीयर फॉर भारत का स्लोगन भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने International Mathematics Olympiad का जिक्र करते हुए उन्होंने इससे जुड़े छात्रों से फोन पर बात की और उनके अनुभवों को भी जाना। पीएम मोदी ने चराई देव मैदाम का जिक्र करते हुए कहा कि असम के चराई देव मैदाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह नॉर्थ-ईस्ट की पहली साइट होगी। इसका खासियत बताते हुए उन्होंने इसका मतलब बताया। उन्होंने बताया कि चराई देव मैदाम का मतलब साइनिंग सिटी ऑन द हिल्स है। यह अहोम राज्य की राजधानी थी। 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ ये साम्राज्य 19वीं शताब्दी तक रहा, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप भविष्य में इस साइट को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। 

पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट परी का भी जिक्र किया। उन्होंने प्रोजेक्ट परी के बारे में बताते हुए कहा कि इसका मतलब 'पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया' है। प्रोजेक्ट परी, पब्लिक ऑर्ट के उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है। दिल्ली के भारत मंडपम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर देश भर के पब्लिक आर्ट देखे जा सकते हैं। हरियाणा के रोहतक की महिलाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने उन्नति सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने का फैसला लिया और अब ये महिलाएं लाखों रुपये कमा रही हैं। खादी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कई लोग होंगे जो खादी का उपयोग नहीं करते होंगे लेकिन आज गर्व से खादी पहन रहे हैं। पहली बार खादी का कारोबारी 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। खादी की बिक्री 400 परसेंट बढ़ी है। इससे सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपने अब तक खादी का वस्त्र नहीं खरीदा है तो इसे इसी साल से शुरू कर दें।

ड्रग्स की चुनौती की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये हर परिवार की चिंता होती है। इसके लिए सरकार ने मानस नाम से एक विशेष केंद्र खोला है। मानस की हेल्प लाइन और पोर्टल को कुछ दिन पहले ही शुरू किया है। उन्होंने कहा कि 1933 पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह या जानकारी ले सकता है। अगर कोई अन्य जानकारी है तो वह भी इसी नंबर पर कॉल करके साझा कर सकते हैं। इस पर साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। 



पीएम मोदी ने कहा कि कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाया जाएगा। ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम सभी किस्सों-कहानियों में बाघों से जुड़ी कहानियां सुने हैं। हमारे देश में कई गांव हैं जहां इंसान और बाघ के बीच कई टकराव की स्थिति नहीं आती, लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहा है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत इसी का एक हिस्सा है। रणथंभौर से शुरू हुआ यह अभियान रोचक है। स्थानीय लोगों ने ही संकल्प लिया है कि ये जंगल नहीं काटेंगे, इससे बाघों के लिए बेहतर पर्यावरण तैयार हो रहा है। देश भर में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जनभागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। इसी से बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। दुनिया भर के बाघों में से 70 प्रतिशत बाघ हमारे देश में हैं। तभी हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई टाइगर सेंचुरी हैं। हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रही है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत देश भर से लोग जुड़ रहे हैं। इसके तहत इंदौर में एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। इस अभियान से आप भी जरूर जुड़ें और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें।

15 अगस्त का दिन दूर नहीं है। इसके साथ एक और अभियान जुड़ गया है। हर घर तिरंगा अभियान भी इससे जुड़ गया है। पिछले कुछ सालों से लोगों में इसके लिए जोश हाई रहता है। आपने गौर किया होगा कि जब एक-एक घर पर तिरंगा लहराता है तो दूसरे घरों पर भी तिरंगा दिखने लगता है। यह एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है। इस साल भी आप तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करें। इसके अलावा 15 अगस्त से पहले आप अपने सुझाव जरूर भेजें। माई गॉव या नमो एप पर भी सुझाव भेज सकते हैं। 15 अगस्त के संबोधन में इन सुझावों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा उन्होंने आने वाले पर्वों की शुभकामनाएं भी दीं।