भ्रष्टाचार पर प्रहार:  बलिया के एसपी-एएसपी हटे, सीओ निलंबित, एसओ समेत 23 पर रिपोर्ट


  

 
 
  
  

  
लखनऊ। भ्रष्टाचार मामलों को लेकर योगी सरकारी काफी गंभीर हो चली है। इसीलिए जहां पर भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे है उनके ऊपर अब गाज गिरनी शुरू हो गई हैद्ध इसी के तहत चर्चित नरही थाना अवैध वसूली कांड की गाज बलिया जिले के एसपी से लेकर चौकी प्रभारी तक पर गिरी है। इस मामले में सख्त शासन ने जहां एसपी व एएसपी को हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया है। वहीं, सम्बंधित सीओ को निलंबित कर दिया गया है। जबकि निलंबित एसओ, चौकी प्रभारी व पांच अन्य पुलिसकर्मियों समेत 23 पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
  

  
थाना नरही के भरौली में यूपी-बिहार बार्डर पर चल रही अवैध वसूली पर एक्शन 
  

  
जिले का चर्चित थाना नरही के भरौली में यूपी-बिहार बार्डर पर चल रही अवैध वसूली पर एक्शन लेते हुए एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोर्डिया और डीआईजी आजमगढ़ रेंज वैभव कृष्ण ने गुरुवार से दोपहर तक संयुक्त छापेमारी की थी। जिसमें यूपी-बिहार की सीमा पर स्थित भरौली चेक पोस्ट पर ट्रकों से अवैध रूप से वसूली करते हुए दो पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कर्मियों के साथ अवैध रूप से वसूली में लिप्त 16 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई में नरही थाना प्रभारी और पूरी कोरण्टाडीह पुलिस चौकी निलम्बित कर दी गई थी।
  

  
निलंबित सीओ व एसओ समेत उन सभी की संपत्ति की जांच विजिलेंस करेगा
  

  
अब इस मामले में नरही थाने के निलंबित इंस्पेक्टर पन्नेलाल, कोरण्टाडीह पुलिस चौकी के निलंबित प्रभारी राजेश कुमार प्रभाकर व पांच आरक्षियों समेत कुल 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। जबकि एसपी से लेकर चौकी तक के जिम्मेदार नप गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसपी देवरंजन वर्मा और एएसपी डीपी तिवारी को हटा कर प्रतीक्षारत कर दिया गया है। वहीं, सीओ सदर को निलम्बित कर दिया गया है। शासन ने निर्देश दिया है कि पूरे मामले की जांच एसपी आजमगढ़ द्वारा की जा रही है। वहीं, निलंबित सीओ व एसओ समेत उन सभी की संपत्ति की जांच विजिलेंस करेगा, जिन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस कार्रवाई से प्रदेश भर के पुलिस महकमे में हड़कंप है।
 

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के तहत बलिया में पुलिस कर्मियों पर भ्रष्टाचार व वसूली के विरूद्ध की गयी बड़ी कार्रवाई, जानिये पूरा मामल


  

 
 
  लखनऊ  । यूपी शासन की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस की नीति एवं  पुलिस महानिदेशक यूपी प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक द्वारा दिये गये निदेर्शों के क्रम में विगत 24/25 जुलाई की रात्रि में जनपद बलिया में  पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी एवं वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार व वसूली के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की गयी है।
  
 
  
काफी दिनों से ट्रकों से की जा रही थी अवैध वसूली 
  

  
विगत कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि यूपी-बिहार सीमा पर बक्सर, बिहार से जनपद बलिया यूपी में आने वाली ट्रकों से थाना नरही के भरौली तिराहा पर पुलिस कर्मियों द्वारा कुछ दलालों के माध्यम से अवैध वसूली करायी  जा रही है। इस सूचना पर पुलिस महानिदेशक, यूपी द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ को निर्देश दिये गये कि इस सूचना को सत्यापित करें एवं यदि सत्यता पायी जाय तो सख्त से सख्त  कार्रवाई की जाय। 
  
 
  
डीजीपी के निर्देश पर एडीजी व डीआईजी ने मारा छापा 
  

  
पुलिस महानिदेशक यूपी के उक्त निर्देश के क्रम में विगत रात्रि  24/25 जुलाई को अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ की संयुक्त टीमें रात्रि करीब 1.30 बजे पर वाराणसी एवं आजमगढ़ से कुल पांच टीमें भरौली तिराहे पर पहुंची एवं क्षेत्र से गुजरने वाले ट्रकों के सम्बन्ध में बक्सर से यूपी सीमा में प्रवेश करके पुलिस कर्मियों द्वारा की जा रही वसूली को सत्य पाया गया एवं भरौली तिराहा क्षेत्र में अवैध वसूली के इस संगठित गिरोह की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गयी। मौके से  एक आरक्षी हरदयाल सिंह गिरफ्तार हुआ एवं  एक मुख्य आरक्षी विष्णु यादव एवं दो आरक्षी दीपक मिश्रा एवं बलराम सिंह कुल तीन पुलिस कर्मी भाग गये। पुलिस कर्मियों द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों को दलाल के रूप में प्रयुक्त कर वसूली की जा रही थी। 
  

  
16 दलाल व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार
  

  
इस मौके पर 16 दलाल व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम रविशंकर यादव पुत्र कमला प्रसाद यादव, विवेक शर्मा पुत्र स्व. शिवशंकर शर्मा, जितेश चौधरी पुत्र श्रीराम चौधरी, वीरेन्द्र राय पुत्र दयाशंकर राय, सोनू सिंह पुत्र परशुराम सिंह, अजय कुमार पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय, वीरेन्द्र सिंह यादव पुत्र स्व. रामनगीना यादव, अरविन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव, उमाशंकर चौधरी पुत्र स्व. दीनानाथ चौधरी, जवाहिर यादव पुत्र त्रिवेणी यादव,धर्मेन्द्र यादव पुत्र मुंशी यादव,विकास राय पुत्र संतोष राय,हरेन्द्र यादव पुत्र पारस यादव,सलाम अंसारी पुत्र वकील अंसारी,आनन्द कुमार ठाकुर पुत्र शिवबहादुर ठाकुर, दिलीप कुमार यादव पुत्र स्व0 दीपचन्द यादव है। इसमें एक बिहार से बाकी सभी गाजीपुर के रहने वाले है। 
  

  
प्रत्येक ट्रक से करीब 500 रुपये वसूला जाता था
  

  
उपरोक्त दलालों का अपराध करने का तरीका यह था कि बक्सर से आने वाले ट्रकों से पूर्व से सुनियोजित ढंग से बात तय कर लेते थे कि कितने-कितने बजे से कितने-कितने बजे तक यह ट्रक उ0प्र0 के थाना नरही क्षेत्र में से गुजरेंगे एवं बलिया में इन ट्रकों के प्रवेश करते ही प्रत्येक ट्रक से करीब 500 रुपये वसूला जाता था एवं  एक रात्रि में ही अनुमानित 1000 ट्रक बक्सर से बलिया में प्रवेश करते थे। इस प्रकार एक रात्रि में ही इन संगठित गैंग के द्वारा अनुमानित पांच लाख रुपए का अवैध धनोपार्जन किया जाता था, जिसे स्थानीय पुलिस एवं दलालों में बांटा जाता था।  उपरोक्त दलालों से  37360 रुपये, 14 मोटरसाइकिल, 25 मोबाइल एवं दो नोट बुक बरामद हुए हैं। इन दो नोट बुक में विगत रात्रि एवं उससे पूर्व के कई दिन एवं रात्रियों में पास कराये गये ट्रकों का विवरण अंकित है। इस विवरण से सूचना विकसित कर इस संगठित गिरोह द्वारा किये जा रहे इस अवैध वसूली के नेटवर्क का पदार्फाश किया जायेगा। दलाल गाड़ियों की संख्या गिनकर उसके हिसाब से पैसा थानाध्यक्ष नरही को देते थे, यह भी तथ्य संज्ञान में आया है। 
  

  
दलालों के माध्यम से संगठित रुप से अवैध वसूली की जाती थी
  

  
जनपद बलिया के नरही थाना क्षेत्र के भरौली तिराहे से कुछ ट्रक थाना नरही के ही कोरण्टाडीह चौकी होते हुए जनपद गाजीपुर में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ ट्रक रसड़ा थाना क्षेत्र की तरफ चले जाते है एवं कुछ ट्रक नरही से फेफना होते हुए बलिया चले जाते हैं। गिरफ्तार आरक्षी हरिदयाल सिंह तैनाती नरही थाना जनपद बलिया की मौके पर की गयी पूछ-ताछ में यह बात भी प्रकाश में आयी कि जो ट्रक भरौली तिराहे से थाना नरही के कोरण्टाडीह चौकी होते हुए गाजीपुर जाते हैं, उनसे चौकी कोरण्टाडीह के सामने भी उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा कुछ दलालों के माध्यम से संगठित रुप से अवैध वसूली की जाती थी। इस सूचना की पुष्टि करने हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र द्वारा भरौली तिराहा से एक ट्रक में बैठकर चौकी कोरण्टाडीह जाया गया तो चौकी कोरण्टाडीह के सामने ही स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध वसूली करते स्थानीय पुलिस के एक सिपाही सतीश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया एवं एक प्राईवेट व्यक्ति अशोक मौके से फरार हो गया। यह प्राइवेट व्यक्ति चौकी इन्चार्ज कोरंटाडीह का निजी कार्यकर्ता था।
  
 
  
प्रकरण में कुल कार्रवाई
  

  
थानाध्यक्ष नरही उ.नि. पन्नेलाल, चौकी प्रभारी कोरण्टाडीह उ.नि. राजेश कुमार प्रभाकर सहित कुल-7 पुलिसकर्मी यथा-मुख्य आरक्षी हरिदयाल सिंह, मुख्य आरक्षी विष्णु यादव, आरक्षी सतीश गुप्ता, आरक्षी दीपक मिश्रा, आरक्षी बलराम सिंह एवं 16 दलालों पर  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना नरही पर पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद आजमगढ़ को दी गयी है। यह मुकदमा पुलिस उपमहानरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र के पीआरओ निरीक्षक सुशील कुमार यादव की तरफ से लिखा गया है।
  

  
प्रथम दृष्टया पर्यवेक्षण में दोषी पाये जाने पर थानाध्यक्ष नरही पन्नेलाल को निलम्बित
  

  
उपरोक्त मुकदमें में दो पुलिसकर्मी आरक्षी हरिदयाल सिंह थाना नरही, आरक्षी सतीश गुप्ता चौकी कोरण्टाडीह एवं 16 दलाल गिरफ्तार किये गये।प्रथम दृष्टया पर्यवेक्षण में दोषी पाये जाने पर थानाध्यक्ष नरही पन्नेलाल को निलम्बित किया गया है। प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर चौकी प्रभारी कोरंटाडीह उ.नि. राजेश कुमार प्रभाकर को निलम्बित किया गया है एवं सम्पूर्ण कोरंटाडीह पुलिस चौकी के आठ पुलिस कर्मी, जिनमें चौकी प्रभारी के अतिरिक्त दो मुख्य आरक्षी-चन्द्रजीत यादव व औरंगजेब खां एवं पांच आरक्षी-परविन्द यादव, सतीश चन्द्र गुप्ता, पंकज कुमार यादव, ज्ञानचन्द्र व धर्मवीर पटेल सम्मिलित है, को भी निलम्बित किया गया है। 
  

  
थाना नरही के थाना प्रभारी के अतिरिक्त एक उपनिरीक्षक (रात्रि दिवसाधिकारी उ.नि. मंगला प्रसाद) एक मुख्य आरक्षी विष्णु यादव, पांच आरक्षी-हरिदयाल सिंह, दीपक मिश्रा, बलराम सिंह, उदयवीर व प्रशान्त सिंह एवं एक आरक्षी चालक ओम प्रकाश को निलम्बित किया गया है। इस प्रकार थानाध्यक्ष नरही एवं चौकी प्रभारी कोरंटाडीह सहित 03 उपनिरीक्षक, 03 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी एवं 01 आरक्षी चालक को निलम्बित किया गया है। थाना प्रभारी नरही, चौकी प्रभारी कोरण्टाडीह एवं संलिप्त आरक्षियों के आवासों को सील कर दिया गया है, ताकि विवेचना के क्रम में अहम सर्च एवं सीजर में वसूली के धन से सम्बन्धित कैश की भी जांच की जा सके। 
  

  
कार्रवाई करने वाली टीम में ये रहे शामिल 
  

  
पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी, वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़,उपनिरीक्षक भैरवनाथ यादव, जोनल कार्यालय, वाराणसी, उपनिरीक्षक स0पु0 रविन्द्र नाथ कुशवाहा, जोनल कार्यालय, वाराणसी, उपनिरीक्षक स0पु0 रमाशंकर यादव, जोनल कार्यालय, वाराणसी, मुख्य आरक्षी अभिषेक पाण्डेय, जोनल कार्यालय, वाराणसी, आरक्षी चालक रमाशंकर यादव, जोनल कार्यालय, वाराणसी, आरक्षी चालक लालता यादव, जोनल कार्यालय, वाराणसी, आरक्षी दीपक यादव, जोनल कार्यालय, वाराणसी, आरक्षी राजेश कुमार, जोनल कार्यालय, वाराणसी, निरीक्षक सुशील कुमार, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़, निरीक्षक अब्दुल वाहीद, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़, निरीक्षक शिवमिलन परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़, उपनिरीक्षक अम्बिका प्रसाद, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,मुख्य आरक्षी अनिल सिंह परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,मुख्य आरक्षी रविकान्त साहू परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,मुख्य आरक्षी राजेश यादव, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,मुख्य आरक्षी राव वीरेन्द्र यादव परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,मुख्य आरक्षी रजनीकान्त परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,मुख्य आरक्षी चालक गोरखनाथ परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,आरक्षी रामसेवक यादव परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,आरक्षी मनीष यादव परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,आरक्षी शरद मिश्रा, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ ,आरक्षी विवेक रंजन, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़,आरक्षी अभिषेक कुमार यादव, परिक्षेत्रीय कार्यालय, आजमगढ़ शामिल रहे।
 

भाजपा में थमती नजर नहीं आ रही सियासी रार, सीएम की बैठक में फिर नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य



  

 
 
  लखनऊ । प्रदेश भाजपा में सियासी रार फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बृहस्पतिवार को बुलाई गई बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या फिर नहीं पहुंचे। जबकि वह सीएम आवास के बगल में ही स्थित अपने सरकारी आवास पर रहे और कई पूर्व व वर्तमान मंत्रियों से मुलाकात की । केशव के बैठक में नहीं पहुंचने को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है।
  

  
दरअसल मुख्यमंत्री मंडलवार भाजपा और सहयोगी दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव के हार की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने मेरठ और प्रयागराज मंडल की बैठक बुलाई थी। प्रयागराज मंडल की बैठक में भाजपा के साथ अपना दल (एस) के विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या नहीं पहुंचे, जबकि वह लखनऊ में ही थे। बैठक में पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी समेत सभी विधायक पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से विधानसभावार लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा की और हार के कारणों की जानकारी ली।
  

  
सीएम योगी से मिली पल्लवी पटेल
  

  
इसी बीच बुधवार को अपना दल (कमेरावादी) की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भी सीएम से मुलाकात कर प्रदेश के सियासी माहौल को गरमा दिया है। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी मुख्यमंत्री आवास पर करीब 25-30 मिनट रही। पल्लवी की सीएम से क्या बात हुई इस पर पल्लवी कुछ बताने को तैयार नहीं हैं। जबकि उनके करीबी सूत्रो का कहना है कि वह अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं। बता दें कि भाजपा की सहयोगी अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पत्र लिखा था, जिसे लेकर सियासी तुफान उठा था। ऐसे में अब पल्लवी की मुख्यमंत्री से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं।
 

व्यापारियों की समस्याओं को त्वरित हो निस्तारण : डीजीपी



  

 
 
  
  

  
लखनऊ । व्यापारियों  की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग गंभीर हो चला है। इसी के तहत डीजीपी प्रशांत कुमार  द्वारा विभागीय अधिकारियों को व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण कराये जाने के लिए समय- समय पर निर्गत निर्देशों के क्रम में प्रदेश के सभी जनपदों में गठित व्यापारी सुक्षा प्रकोष्ठ कोअत्यधिक प्रभावी बनाये जाने का निर्देश जारी किया है।  प्रदेश में व्यापारियों, उद्यमियों, निर्यातकों की समस्याओं को त्वरित गति से निस्तारण के लिए मण्डल मुख्यालय पर मण्डलायुक्त ,जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए समिति की प्रतिमाह बैठक करने, व्यापारियों ,उद्यमियों, निर्यातकों के उत्पादन, निर्माण,  विनिर्माण ईकाइयों एवं आर्थिक व राजस्व तथा कर, करेतर सम्बन्धी इकाइयों, विभागों इत्यादि की समस्याओं व उनकी सुरक्षा सम्बन्धी विषयों पर चर्चा करें। 
  

  
 निर्यातकों को भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध  हो
  

  
इसके बाद उनका समय से निस्तारण कराये जाने के लिए शासन के निर्देश पर समस्त कमिश्नरेट व जनपद में अपर पुलिस आयुक्त , अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों , उद्यमियों, निर्यातकों को भयमुक्त एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराये जाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्णत: प्रतिबद्ध है। जिससे प्रदेश में इज आफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। उन्होंने निर्देश दिया कि व्यापारियों एवं उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण तथा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नरेट  व जनपद स्तर पर व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह नियमित बैठके आयोजित कराकर व्यापारियों व उद्यमियों की समस्याओं एवं शिकायतों को पूर्णत: गम्भीरता से लेकर निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
  

  
समस्याओं का पार दर्शिता पूर्वक त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए
  

  
प्रति माह आयोजित होने वाली बैठको में व्यापारियों व  उद्यमियों की पुलिस विभाग से सम्बन्धित विभिन्न शिकायतों व समस्याओं का पार दर्शिता पूर्वक त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों एवं उद्यमियों के साथ सम्मानजनक, शिष्टतापूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए। सर्राफा व्यापारियों, अन्य व्यापारियों ,उद्यमियों के आवागमन के दौरान  उनके संगठन द्वारा निर्गत किये गये गोल्डन कार्ड व परिचय- पत्र एवं सम्बन्धित कागजात दिखाये जाने के लिए उनके साथ परिमार्जित ढंग से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाय। उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय। 
  

  
प्रमुख बाजारों में पर्याप्त पुलिस बल की लगाई जाए ड्यूटी 
  

  
परिचय- पत्र एवं सम्बन्धित कागजात सही पाये जाने पर उन्हें कदापि प्रताड़ित न किया जाए। सराफा व्यापारियों को समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाय तथा मुख्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, व्यस्त बाजारों तथा सरार्फा मार्केट आदि स्थलों पर समुचित एवं पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगायी जाए तथा पुलिस पेट्रोलिंग भी करायी जाये। समय- समय पर थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ऐसे स्थानों पर लगाये गये पुलिस बल की चेकिंग कर उन्हेंअपनी ड्यूटी पर सदैव सतर्क रहने के लिए ब्रीफ किया जाए।
 

पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ एडीजी वाराणसी, व डीजीआई का छापा, दो सिपाही समेत 18 लोगों का चालान, चौकी प्रभारी व थाना प्रभारी सस्पेंड



  

 
 
  लखनऊ । बलिया जिले के नरही थाना के यूपी बिहार की सीमा स्थित भरौली चौराहा पर एडीजी वाराणसी व डीआईजी आजमगढ़ की दबिश के बाद कड़ी करवाई की गई है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि मौके से दो पुलिसकर्मी समेत 18 को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 37,500 नकदी बरामद किए गए हैं। नरही थाना प्रभारी पन्नेलाल समेत नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। कोरंटाडीह चौकी के प्रभारी समेत चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दो सिपाही समेत 18 लोगों का चालान किया गया है।
  

  

  
ट्रकों से जमकर की जाती थी वसूली 
  

  
नरही थाना क्षेत्र के यूपी बिहार बॉर्डर पर गंगा नदी के पुल के पार बने भरौली पिकेट पर बुधवार की रात में एडीजी वाराणसी पीयूष मोरडिया के नेतृत्व में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। बॉर्डर पर बालू लदे ट्रकों के साथ ही शराब और मवेशी लदे वाहनों से अवैध वसूली की शिकायत पर रात 12 के बाद से ही करवाई शुरू कर दी गई। टीम ने पिकेट से तीन पुलिसकर्मियों के साथ ही 17 प्राइवेट कर्मियों को हिरासत में ले लिया। मौके से काफी संख्या में बाइक, रजिस्टर और मोबाइल भी बरामद किए गए। सभी लोगों को पास स्थित मंदिर पर पकड़कर रखा गया। पूरी रात पूछताछ की कार्रवाई चलती रही। गुरुवार सुबह बलिया से बंदियों को ले जाने वाले वाहन को बुलाकर वहां से पकड़े गए लोगों को नरही थाने पर लाया गया।
  

  
थाना प्रभारी के कमरे को किया गया सील 
  

  
नरही थाने पर भी टीम की कार्रवाई जारी रही। यहां थाना प्रभारी के कमरे को सील कर दिया गया। मौके से थाना प्रभारी पन्नेलाल नदारद दिखे। इसके बाद पुलिसकर्मियों के बैरकों की भी तलाशी शुरू कर दी गई। सुबह डीआईजी वैभव कृष्ण, एसपी देवरंजन वर्मा के साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ भी मौके पर पहुंच गए। टीम की कार्रवाई खबर लिखे जाने तक जारी रही। किसी को भी अंदर जाने पर रोक लगा दी गई है। मामले में कई पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसमें पूरे चौकी को सस्पेंड किया गया है। थाना नरही प्रभारी को भी सस्पेंड किया गया है। छानबीन के दौरान पता चला कि इनके द्वारा प्रति वाहन पांच सौ रुपये लिये जाते थे। करीब एक हजार वाहन यहां से रात में निकलते थे।
  

  

  
  
 

हाथरस जैसा दोबारा हादसा न हो इसके लिए डीजीपी  प्रशांत कुमार ने बनाया एसओपी, सभी जिलों को जारी, इसका पुलिस को अब करना होगा पालन



  

 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) प्रशांत कुमार ने भीड़ प्रबंधन और भगदड़ से बचाव के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की है। एसओपी के तहत अब यूपी में जिला, रेंज और जोन स्तर पर अलग-अलग इंटिग्रेटेड सिस्टम (एकीकृत प्रणाली) बनेगी। डीएम, सीएमओ, सिविल डिफेंस, फायर बिग्रेड और स्थानीय पुलिस के स्तर पर नियमित रूप से इंटिग्रेटेड सिस्टम को अपडेट किया जाएगा। हाथरस में सत्संग भगदड़ जैसी घटना दोबारा न हो, इसका प्रयास किया जाएगा।
  

  
भीड़ प्रबंधन व पुलिस व्यवस्थापन के लिए दिशा निर्देश जारी
  
डीजीपी यूपी प्रशांत कुमार द्वारा भीड़ जनित आपदा व भगदड़ से बचाव के दृष्टिगत वृहद आयोजनों में भीड़ प्रबंधन व पुलिस व्यवस्थापन के लिए लिए दिशा निर्देश जारी किया है।  डीजीपी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक विरासत के लिये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विभिन्न धर्मों के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक तथा ऐतिहासिक । सांस्कृतिक स्थल यहां अवस्थित हैं, जहां  नियमित रूप से वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। उक्त आयोजनों में न केवल देश के वरन विश्व के कई स्थानों से भारी संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, विभिन्न मॉल, रेलवे स्टेशन, राजनैतिक पार्टियों के कार्यक्रम तथा आध्यात्मिक संतों के कार्यक्रम में भी भारी संख्या में जनसमुदाय की भागीदारी रहती है। 
  

  
भीड़ जनित आपदा व भगदड़ की पूरी सम्भावना 
  

  
उक्त स्थानों पर किसी भी समय भीड़ जनित आपदा व भगदड़ की पूरी सम्भावना रहती है। विगत में जनपद लखनऊ, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज (इलाहाबाद रेलवे स्टेशन) तथा हाथरस में इस प्रकार की घटनायें घटित हो चुकी हैं। इसके दृष्टिगत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण द्वारा भी भीड़ प्रबंधन के दृष्टिगत अनेक सुझाव दिये गये हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में भीड़ जनित आपदा व भगदड़ से बचाव के दृष्टिगत वृहद आयोजनों में भीड़ प्रबंधन व पुलिस व्यवस्थापन के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर से मानक संचालन प्रक्रिया  तैयार की गयी है।
  

  
पुलिस पहले से चेक करें कि कार्यक्रम स्थल पर कोई खतरा नहीं
  

  
डीजीपी ने कहा कि कार्यक्रमों की परमिशन देने वाले अधिकारी और स्थानीय पुलिस पहले से चेक करें कि कार्यक्रम स्थल पर कोई खतरा नहीं है। वहां लोगों का आवागमन सुरक्षित है। संभावित खतरों (आग, बिजली, सड़क दुर्घटना और श्वास अवरोधक) के आकलन के आधार पर आपातकालीन योजना तैयार की जाए। सभी विभागों से समन्वय बनाया जाए। कार्यक्रम की पूरी जानकारी और वहां आने वालों की अनुमानित संख्या की जानकारी जुटाई जाए।
  

  
कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जाए
  

  
प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए जरूरी पुलिस, पीएसी, केंद्रीय बल, अधिकारियों और संसाधनों का मांग पत्र तैयार किया जाए। मजबूत बैरिकेडिंग की जाए।कार्यक्रम स्थलों पर सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग की जाए और ऑपरेशनल कंट्रोल रूम बनाए जाएं। कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए राजपत्रित अधिकारी (स्थानीय मैजिस्ट्रेट) को प्रभारी नियुक्ति किया जाए। ड्यूटी पर लगाए जाने वाले फोर्स की समुचित ब्रीफिंग की जाए।
  

  
अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए
  

  
डीजीपी ने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाए। कार्यक्रम स्थल पर लाइट, पीने का पानी और ऐंबुलेंस का इंतजाम किया जाए। क्राउड कंट्रोल प्लान के तहत आवागमन और पार्किंग का इंतजाम किया जाए। अतिथियों की श्रेणी तय कर उसी हिसाब से उनके आवागमन के मार्ग अलग-अलग रखे जाएं। जनता के लिए आवागमन के मार्ग अलग हों। जरूरत का आकलन करते हुए स्थानीय फील्ड यूनिट, फायर बिग्रेड, बीडीएस टीम, फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की भी मदद ली जाए।
 

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित,60 हजार 244 पदों होगी परीक्षा पर दो सत्राें में होगी परीक्षा



  

 
 
     
  लखनऊ। पुलिस सेवा में जाने वाले युवाओं के लिए राहत बड़ी खबर है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के बाद बदले हुए तेवर में नजर आ रहे है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नौकरियों के लिए बैठकें की है। इसके परिणाम स्वरूप ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं।
  

  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षाएं 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होंगी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पर 60 हजार 244 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इस सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड अपनी तैयारियों में जुट गया है।
  

  
दो सत्रों में आयोजित होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 
  

  
अभी तक की तैयारियों के अनुसार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दो सत्र में होगी। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक लगातार परीक्षाओं के बाद चार दिनों तक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के कारण समय अंतराल दिया जा रहा है। इसके बाद पुन: 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी। इसीलिए परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई। 
  

  
सीएम योगी ने छह माह के अंदर कराने का दिया था निर्देश 
  

  
जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा पूर्व में निरस्त कर दी गयी थी।  मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया था कि यह परीक्षा छह माह के अन्दर शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः आयोजित करायी जाए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित करने की प्रतिबद्धता के कम में यह कार्यकम घोषित किया गया है।
  

  
परीक्षाओं की शुचिता से छेड़छाड़ करने पर होगी आजीवन सजा 
  

  
चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में परीक्षा सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं यथा-परीक्षा की तैयारियों, परीक्षा केन्द्रों के चयन, परीक्षार्थियों का सत्यापन, छद्मनिरूपण रोके जाने आदि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19.06.2024 को जारी किए गये है। यह परीक्षा इन सभी मानकों के अनुसार की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़‌छाड़ आदि को रोकने के लिए यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन् 2024) दिनांक 01 जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। 
  

  
पांच लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में होंगे सम्मिलित 
  

  
इस अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा "आरक्षी नागरिक पुलिस के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023" की लिखित परीक्षा उपरोक्त उल्लिखित तिथियों में आयोजित की जायेगी। जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। उक्त तिथियों को प्रतिदिन 02 पालियों में यह परीक्षा सम्पन्न होगी तथा प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
  

  
प्रवेश पत्र दिखाकर नि:शुल्क बस सेवा का उठा सकेंगे लाभ 
  

  
उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते है, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरान्त अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।
  

  
यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड यूं करें डाउनलोड
  

  
चरण -1 - यूपी पुलिस वेबसाइट uppbpb.gov.in या ccp123.onlinereg.co.in पर जाएं।
  
 चरण - 2- डिस्ट्रिक्ट इंटीमेशन के लिंक पर क्लिक करें।
  
चरण 3- एडमिट कार्ड विंडो खुलने पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा। (हो सकता है कि विंडो न खुले और" दि सर्विस इज अनअवेलेबल " का एरर आए। ऐसी स्थिति में आप पेज रिफ्रेश करें। फिर ट्राय करें। फिर भी न हो तो थोड़ी देर बाद ट्राय करें। चरण 4- एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आने पर इसे डाउनलोड करें। प्रिंट आउट निकाल लें।
 

पूर्व विधायक उदयभान करवरिया 10 साल बाद नैनी सेंट्रल जेल से रिहा



  

 
 
  
  
लखनऊ/प्रयागराज।  नैनी सेंट्रल जेल में जनवरी 2014 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया गुरुवार सुबह 10 साल बाद जेल से रिहा कर दिए गए। रिहाई के समय उनकी पत्नी पूर्व भाजपा विधायक नीलम करवरिया व अन्य समर्थक भी जेल के बाहर मौजूद थे। राज्य सरकार ने अच्छे चाल चलन की वजह से समय पूर्व उनकी रिहाई का आदेश दिया है । यह आदेश 19 जुलाई को जारी हुआ था ।
  
  
 कागजी खानापूर्ति में पांच दिन और लग गया। प्रयागराज मंडल की राजनीति में बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक उदयभान करवरिया और उनके भाइयों, बड़े भाई पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया तथा छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया के अलावा रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी ( कल्लू) को झूंसी से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक  जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्र कैद मिली थी।
   जवाहर की 13 अगस्त 1996 में सिविल लाइंस क्षेत्र में  गोली मार कर हत्या की गई थी।
  

  
राजनीतिक षड्यंत्र में जेल
  

  
पूर्व विधायक ने रिहाई के बाद कहा कि वे और उनका परिवार राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुआ। अपराध से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। प्राथमिकता क्या होगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि पत्नी को लिवर सिरोसिस है। उसका इलाज कराएंगे।
  

  

 

बालू लदे ट्रक में यात्रियों से भरी स्लीपर बस घुसी, दो की मौत, सौ से अधिक यात्री घायल, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा



  

 
 
  लखनऊ । यूपी  के फिरोजाबाद में आधी रात भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पवर स्लीपर बस आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे बालू लदे ट्रक में घुस गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में चालक और एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। करीब 100 से अधिक यात्री घायल हो गए। इनमें से 31 यात्रियों को जिला संयुक्त चिकित्सालय एवं शेष को सैफई पीजीआई, जनपद इटावा में भर्ती कराया गया है। चालक को झपकी आने से हादसा बताया जा रहा है।
  

  
एक निजी स्लीपर बस बुधवार की रात बहराइच से 150 यात्री लेकर दिल्ली के लिए निकली। इनमें अधिकांश यात्री मजदूर वर्ग के बताए गए। बस को हापुड़ निवासी चालक इरफान चला रहा था। बस आधी रात करीब एक बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नगला खंगर क्षेत्र के किमी संख्या-59 पर पहुंची।हां चालक को झपकी आ जाने से बस आगे जा रहे बालू लदे ट्रक में पीछे से टकरा गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। एक्सप्रेसवे से गुजर रहे अन्य लोग हादसा देख रुक गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। क्षतिग्रस्त बस में फंसे यात्री बचाव के लिए चीख रहे थे। 
  

  
सूचना पर एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह, एसडीएम शिकोहाबाद विकल्प, एसडीएम सिरसागंज, इंस्पेक्टर शिकोहाबाद प्रदीप कुमार, इंस्पेक्टर नसीरपुर शेर सिंह, इंस्पेक्टर नगला खंगर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। जानकारी होने पर यूपीडा की टीम भी पहुंच गई। टीम ने राहत बचाव कार्य शुरु कर दिया। एंबुलेंस की मदद से हादसे में घायल 31 यात्रियों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं शेष यात्रियों को सैफई पीजीआई, जनपद इटावा में भर्ती कराया। यूपीडा की टीम ने हाइड्रा की मदद से क्षतिग्रस्त हुई बस को एक्सप्रेसवे से हटाया। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका। हादसे में कुल 100 यात्रियों के घायल होने जानकारी है। हादसे में चालक इरफान एवं यात्री रामदेव की मौत हुई है।
 

योगी सरकार का आदेश, अपनी तहसील में ही निवास करें उपजिलाधिकारी और तहसीलदार



  

 
 
  

  लखनऊ। जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है।
  

  
इस आदेश का उद्देश्य यह है कि उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एवं जनसामान्य की समस्याओं को सुनकर निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत उसका निराकरण करने का प्रयास करें। इससे न सिर्फ अधिकारियों की, बल्कि सरकार की छवि में भी सुधार होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। 
  

  
मुख्य सचिव की ओर से मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार जनसमस्याओं का ससमय निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करें। इस निर्देशन व पर्यवेक्षण को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात हैं, वहीं निवास करें। तहसील राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण का प्राथमिक दायित्व है। 
  

  
संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं, वहीं निवास करें। सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर 7 दिन के अंदर इस आशय का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएंगे। वहीं संबंधित मंडलायुक्त एवं शासन स्तर से इस विषय का आकस्मिक निरीक्षण व जांच भी की जाएगी। संबंधित तहसीलदार व उपजिलाधिकारी यदि तहसील में निवासरत नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित जिलाधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।