महिला ग्राम प्रधान का सिर्फ नाम पति,देवर या प्रतिनिधि निपटा रहे हैं काम , जल्द होगी जांच


गोरखपुर। खजनी ब्लाक के 85 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान चुनी गई महिलाओं की शक्ति महज उनके नाम तक ही सीमित है. आरक्षण की मजबूरी में महिलाओं को ग्राम प्रधान तो बना दिया गया लेकिन असली ग्राम प्रधान तो उनके प्रतिनिधी है. अधिकांश ग्राम पंचायत में तो महिला ग्राम प्रधान को हस्ताक्षर करने तक का मौका नहीं दिया जाता।



कमोवेश यही स्थिति आरक्षित सीटों पर जीते पुरुष ग्राम प्रधानों की भी है।ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायतो की संख्या 85 है. पंचायत चुनाव में 40 सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की जिसमें सभी वर्ग की महिलाएं हैं।



कुल ग्राम प्रधानों में 40 से अधिक महिलाएं हैं वहीं ग्राम प्रधान का पूरा काम उनके पति, पुत्र, देवर, ससुर प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं.  चुनाव जीतने के बाद उनके डोंगल, मुहर व पंचायतो से जुड़े अभिलेख भी प्रतिनिधि ही संभालते हैं। अधिकांश गांवों में प्रधान के बजाय लोग उनको ही प्रधान जी कहते हैं और समझते हैं. महिला ग्राम प्रधानों के अलावा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के अधिकांश ग्राम प्रधानों को अपने प्रतिनिधि के पीछे ही चलना पड़ रहा है. कई गांव में तो अपनी प्रतिष्ठा लगाकर अपने खास को प्रधान बनने वाले मांगने पर भी उन्हें डोंगर, मुहर व पंचायत से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं दिए जा रहे हैं 

महिला ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधियों की दबंगई इस कदर हावी है कि वह उन मीटिंगों को भी अटेंड करते हैं जहां प्रत्येक दशा में जनप्रतिनिधि का होना आवश्यक होता है. मीटिंग के एजेंडे पर भी प्रतिनिधि प्रधान के हस्ताक्षर कर देते हैं वहीं कई गांव में तो ग्राम प्रधान के बजाय बैंकों में ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर प्रतिनिधि करते हैं. सबसे गंभीर आरोप है कि डोंगल व मुहर का प्रयोग करने के साथ-साथ आरोपी हस्ताक्षर बनाकर गांव में विकास कार्य भी कर रहे हैं इसमें सचिव भी उपरोक्त लोगों से मिला हुआ है अब तक कराए गए कार्यों की जानकारी भी उस महिला ग्राम प्रधान को नहीं है मामले में अधिकारियों से बात करने पर कहां है कि प्रतिनिधि को ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है यदि ऐसा कोई शिकायत उन्हें मिलेगी तो पूरे मामले की जांच करने के बाद संबंधित के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा. सरकार जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने के साथ ही उनकी भागीदारी को शत प्रतिशत तो सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है. वहीं सरकार के नाक के नीचे इस तरह के कार्य से जहां महिलाओं की छवि धूमिल हो रही है वही उनके अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है।

क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने किया कार्यभार ग्रहण




गोरखपुर। नवागत क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओंकार दत्त तिवारी ने मंगलवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।



2018 बैच के पीपीएस अधिकारी ओंकार दत्त तिवारी मूल रूप से बनारस के रहने वाले हैं एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने उन्हें क्षेत्राधिकारी खजनी से  क्षेत्राधिकारी कोतवाली बनाया है। मीडिया से बात करते हुए नवागत क्षेत्राधिकारी कोतवाली ओंकार तिवारी कहा कि शासन की मंशा के अनुसार अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा करने के लिए पुलिस द्वारा समय-समय पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

 कोतवाली सर्कल के सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में सतर्क और सजग रहे थाने पर आने वाली फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनकर उसका निस्तारण किया जाए ,एसएसपी महोदय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा कोतवाली सर्किल में व्यापारिक प्रतिष्ठान ज्यादा है लोगों को जागरूक भी किया जाएगा की कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखाई दे तो उसकी सूचना पुलिस को दे अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पुलिस वाला बताकर आपकी चैकिंग करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे। पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है।



 फरियादियों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए वह कार्यलय पर आकर अपनी समस्याओं को बताएं उसका निस्तारण किया जाएगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे इसका पूरा प्रयास किया जाएगा।

अस्पतालों में बढ़े मरीज,रोगों पर नियंत्रण हेतु चल रहा अभियान,स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ने जानकारी
खजनी गोरखपुर।बीते कुछ दिनों से चिपचिपी उमस भरी गर्मी से इलाके में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अस्पतालों के ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। खजनी पीएचसी के एमओ डॉक्टर एखलाक ने बताया कि बुखार, सर्दी,जुखाम, खांसी, त्वचा रोग और माइल्ड डायरिया से पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं।



अस्पताल में उनकी जांच के बाद इलाज और दवाएं दी जा रही हैं।
बताया गया कि प्रतिदिन 125 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार हरनहीं सीएचसी में भी रोजाना 150 से अधिक रोगियों के पहुंचने की जानकारी दी गई। इसके अलावां प्राइवेट अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर भी लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पीएचसी के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जुमराती अहमद ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति एक जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 जुलाई से दस्तक अभियान, दस्त नियंत्रण अभियान तथा आभा हेल्थ बनाने का अभियान भी चल रहा है। 



इस काम में गांवों की आशाओं, आंगनवाड़ी, एएनएम और सीएचओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने बताया कि पीएचसी में आने वाले मरीजों का उचित इलाज जांच परामर्श और दवाएं उपलब्ध हैं।

भूमि विवाद में जज के पिता समेत दर्जन भर लोगों पर केस






खजनी गोरखपुर।बीते 17 जुलाई को भूमि विवाद में विश्वनाथपुर गांव के निवासी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जज (एडीजे) के पिता और उनके सहयोगियों के साथ हुई मारपीट की घटना में पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी केस दर्ज कर लिया है। घटना के एक हफ्ते बाद केस दर्ज होने की वजह पीड़ितों के इलाज के सिलसिले में अस्पताल में भर्ती होना और व्यक्तिगत वजह बताई गई है।



 जबकि सूत्रों की मानें तो घटना वाले दिन ही थाने में तहरीर दे दी गई थी।
पूरी घटना कुछ इस प्रकार है कि विश्वनाथपुर गांव के निवासी विजय सागर राम त्रिपाठी और ओमप्रकाश राम त्रिपाठी की एक ही आराजी खाते में जमीन है जिसमें से विजय सागर राम त्रिपाठी के द्वारा अपने हिस्से की कुछ जमीन नैपुरा गांव के निवासी जगरनाथ चौबे और विनोद पांडेय की पत्नी सीमा पांडेय को रजिस्ट्री कर दी गई। खतौनी में नाम दर्ज होने के बाद 17 जुलाई को अपने हिस्से की जमीन में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने पहुंचे जगरनाथ चौबे के निर्माण का दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। विवाद बढ़ता गया और मारपीट शुरू हो गई। जगरनाथ चौबे द्वारा थाने में दी गई तहरीर में आरोप है कि निर्माणाधीन दीवार ढहा दी गई और मारपीट में उनके गले की सोने की चैन का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। उनके बुलावे पर बचाव में पहुंचे खजनी तहसील में अधिवक्ता एवं निवर्तमान सांसद प्रतिनिधि विनोद पांडेय एडवोकेट, विजय सागर राम त्रिपाठी और सहयोगियों के साथ भी मारपीट की गई।



खजनी पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 301/2024 में बीएनएस की धाराओं 191(2), 115(2),
352,324(2),351(2) अर्थात दंगा, अपमानित करने उकसाने, गंभीर रूप से चोट पहुंचाने,गलत इरादे से संपत्ति को नष्ट करने, बदलाव करने की शरारत, सम्मान को ठेस पहुंचाने और जान की धमकी देने के आरोप में जज के पिता समेत 9 नामजद तथा आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
इस संदर्भ में थानाध्यक्ष खजनी शैलेन्द्र कुमार शुक्ला ने बताया कि अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

*ग्रामप्रधानों ने दो पत्रकारों के खिलाफ दी थाने में तहरीर*






खजनी गोरखपुर।ब्लॉक के बसडीला गांव के ग्रामप्रधान ने खजनी थाने में तहरीर देकर दो स्थानीय पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।



तहरीर में बसडीला गांव के ग्रामप्रधान प्रदीप शर्मा और अहिरौली गांव की महिला ग्रामप्रधान अंजु देवी ने आरोप लगाया है कि दो स्थानीय पत्रकारों द्वारा खबर प्रसारित कर के उनको बदनाम किया जा रहा है। प्रधानों ने बताया कि उनके द्वारा अपने गांवों में कराए जाने वाले विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए पत्रकार रास्ते में रोक कर उनसे रूपए मांगते हैं। न देने पर बदनाम करने और उनके खिलाफ खबरें बनाने की तथा जान माल की धमकी दी जाती है।



तहरीर में ब्लॉक के रुद्रप्रताप सिंह, संगम त्रिपाठी, तूफानी, प्रियंका सिंह, करुणाकर मौर्य, सेराज, शंभू सिंह, सत्येंद्र बहादुर सिंह, जितेंद्र कुमार, अर्जुन जायसवाल, धुपई प्रसाद,कमलावती,रामललित मौर्य, आदर्श सिंह,जनार्दन यादव,राकेश यादव, रामाज्ञा,मुरलीधर उपाध्याय, सुरेश साहनी समेत 22 ग्राम प्रधानों ने समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं। इससे पूर्व खजनी ब्लॉक सभागार में विरोध में जुटे ग्राम प्रधानों के द्वारा सामूहिक बैठक में थाने में पहुंचकर शिकायत करने का निर्णय लिया गया।

मनेरगा कार्यों में धांधली की शिकायत पर गांवों में जांच के लिए पहुंचे मनरेगा आयुक्त


 
 
  खजनी गोरखपुर।बीते हफ्ते से ब्लॉक के दो गांवों बसडीला और अहिरौली में संपर्क मार्ग के पास से गांव के सीवान तक जाने वाले नाले की खुदाई का काम मनरेगा मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरे गांव के निवासी व्यक्ति द्वारा नाले की खुदाई दो बार वर्क आईडी बदल कर कराने और मनरेगा मजदूरों को बिना काम किए ही फर्जी भुगतान की शिकायत मुख्य विकास अधिकारी से स्थानीय मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से की गई थी।
  

  
सीडीओ के निर्देश पर आज शाम 4 बजे मौके पर जांच में पहुंचे मनरेगा आयुक्त सौरभ श्रीवास्तव एपीओ सुधांशु ने देखा तो दर्जनों मनरेगा मजदूर नाले की बगल में मजार के पास काम करते हुए पाए गए। मजदूरों में मनीष,यशवंत,रवि, आशा,किरन,सुनीता,मीना,सविता आदि दर्जनों मजदूरों ने जांच अधिकारियों को बताया कि बीते कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में हम सभी मनरेगा मजदूर समय से काम पर आ जाते हैं और काम पूरा होने पर समय से घर वापस जाते हैं अभी हमें इस काम की मजदूरी भी नहीं मिली है। मजदूरों ने बताया कि ग्रामप्रधान हमें प्रतिदिन के लिए काम दिया जाता है। नाले में पानी भर जाने से 20 तारीख के बाद मस्टरोल नहीं निकल पाया है। 
  

  
इस दौरान एपीओ सुधांशु द्वारा सभी मजदूरों का बयान रिकॉर्ड किया गया। डीसी मनरेगा ने पोखरे में काम न होने की शिकायत पर आज अपराह्न अहिरौली गांव में पहुंच कर जांच की, शिकायतकर्ता ने बताया कि एक ही पोखरे पर तीन बार वर्क आईडी निकाल कर धांधली की गई है। जांच में पहुंचे डीसी मनरेगा सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि काम नहीं चल रहा था इसलिए बारिश के कारण मस्टरोल नहीं निकाला गया। बाढ़ एरिया क्षेत्र है पोखरा जलमग्न था। अहिरौली गांव के पोखरे की जांच की गई, जहां पोखरे पर मिट्टी दिखाई दे रही थी। एक महीने से कोई काम नहीं हो रहा है अभी दूसरे पोखरे की जांच की जा रही है। उन्होंने ने बताया कि दोनों गांवों की शिकायत मिली थी मौके पर पहुंच कर दोनों गांवों की जांच की गई है। साथ ही शिकायतकर्ता को फोन करके मौके पर बुलाया गया लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे।
  

  
वहीं जांच में बसडीला गांव में नाले के पास जो मजदूर मजार पर काम करते पाए गए उनके फोटो देख कर ही पता चलता है कि वो सिर्फ़ दिखावे के लिए खड़े हैं। हालांकि मजदूरों और गांव के किसी भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की। शिकायत करने वाले व्यक्ति की शिकायत झूठी पाए जाने की घोषणा कर दी गई। दोनों ग्राम पंचायतों की फाइलें भी मंगा कर देखी जा  रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी को जांच रिपोर्ट भेज दी जाएगी।बसडीला गांव के ग्रामप्रधान प्रदीप शर्मा और अहिरौली गांव के ग्रामप्रधान सरवन कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा यूट्यूब पर ख़बरें चलाकर हमें बदनाम किया जा रहा है।
  
 

दूरदर्शी केंद्रीय बजट में आमजन के हित का पूरा ध्यान-अंशु सिंह


 
 
  खजनी गोरखपुर।मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पेश हुए पहले बजट को आम जनों के हितों को ध्यान में रख कर बनाया गया। बजट में बेरोज़गार युवाओं,महिलाओं किसानों तथा मध्यमवर्गीय परिवारों के लाभ और हित का पूरा ख्याल रखा गया है। यह बातें भाजपा नेत्री खजनी ब्लॉक प्रमुख अंशु सिंह ने वार्ता के दौरान कहीं उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने लगातार 7 वीं बार लोकसभा में बजट पेश करते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित और दूरदर्शी सोच को दर्शाया गया है।
  

  
 इससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा रोज़गार के नये अवसरों के सृजन होंगे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी परिवारों में खुशहाली आएगी। समग्र विकास पर केंद्रित इस बजट में गाँव, गरीब, किसान, शहरी मध्यवर्ग तथा नौकरी पेशा और छोटे रोजगार करने वाले वर्ग की विशेष चिंता की गई है। इसमें सामान्य वर्ग को टैक्स में छूट उनके लाभ और गंभीर बीमारी में भारी मदद पहुँचाने पर भी जोर दिया गया है।
 

रतनपुरा के ग्राम प्रधान के असामयिक निधन के बाद गांव के दो प्रत्याशियों ने ब्लॉक पर किया पर्चा दाखिला
गोरखपुर।विकासखंड बेलघाट की रतनपुरा गांव के ग्राम प्रधान प्रभु उम्र करीब 62 वर्ष की बिगत पांच महीने पूर्व होली के पहले लंबी बीमारी के चलते असामयिक मृत्य हो गई थी।

 जिसके बाद से गाँव में ग्राम प्रधान का जगह खाली था। सोमवार को बेलघाट ब्लाक में ग्राम प्रधान प्रभु की पत्नी फूला व गांव के ही पूर्व प्रधान राजू ने पर्चा दाखिला किया है। मौक़े पर मौजुद प्रत्याशी राजू ने बताया कि 6 अगस्त को गाँव में मतदान होगा। 

इस अवसर पर बेलघाट ब्लॉक पर दोनों प्रत्याशियों के साथ मौक़े पर राम अवध, रामलवट, रामचंद्र, रामधारी, मनोज, सदानन्द, दीपक राहुल, रामप्रीत, भजन, बदन व रामजीत सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजुद रहे।

केंद्रीय बजट से कामकाजी वर्ग में निराशा और असंतोष- विनोद राय


गोरखपुर। भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय महासंघ (NFIR) के महासचिव डॉ. एम. राघवैया ने 23 जुलाई को सदन में वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुत यूनियन बजट 2024-25 पर निराशा व्यक्त की है, क्योंकि यह सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं को संबोधित करने में विफल रहा है।

मंगलवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, एनएफआईआर के महासचिव डॉ. एम. राघवैया ने कहा कि बजट प्रस्ताव तेजी से निजीकरण की ओर लक्षित हैं और सरकारी क्षेत्र, मुख्यतः भारतीय रेलवे में युवाओं के लिए नौकरियों के सृजन पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एनएफआईआर की माननीय प्रधानमंत्री से अपील के बावजूद वेतनभोगी वर्ग को आयकर राहत में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है।

उन्होंने निराशा व्यक्त किया  कि जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की राशि का एरियर भुगतान नहीं किया गया है। बजट प्रस्ताव मुद्रास्फीति के कारणों को संबोधित नहीं करते हैं जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा, एनपीएस के उन्मूलन और ओपीएस की बहाली से संबंधित कोई स्पष्ट घोषणा नहीं है।

रेलवे की सुरक्षा पर, एनएफआईआर ने कहा कि यूनियन बजट में आवंटन स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है जबकि सुरक्षा श्रेणियों में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध वापस नहीं लिया गया है, हालांकि नई पटरियों और परिसंपत्तियों को अतिरिक्त पदों को सही ठहराते हुए।

महासचिव राघवैया ने सरकार से न्यूनतम वेतन को 32,500/- रुपये प्रति माह करने और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग स्थापित करने का आग्रह किया था लेकिन उसकी भी घोषणा नहीं की गई। 
पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री एवं सहायक महामंत्री NFIR विनोद राय ने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व 
NFIR के केंद्रीय महामंत्री डॉ एम राघवैया लगातार कामकाजी वर्ग के समस्याओं और उनके गिरिवंश को रेलवे बोर्ड के माध्यम से केंद्रीय सरकार के समक्ष रखते हैं लेकिन कर्मचारी यूनियन की बातों को अनदेखी किया गया और बजट में किसी राहत की घोषणा नहीं की गई है अतः यह बजट कामकाजी वर्ग के लिए निराशाजनक है। इस अवसर पर वरिष्ठ पदाधिकारी सतीश अवस्थी के एम मिश्रा दीपक चौधरी कुलदीप मणि त्रिपाठी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जयप्रकाश लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव बृजपाल सिंह सतीश श्रीवास्तव अवध बिहारी पांडे  अंशुमान पाठक कैलाश अनिल गौतम अजय त्रिपाठी विनय यादव दीपक प्रजापति विजय सिंह प्रदीप कुमार देवेश सिंह जितेंद्र कुमार अभिषेक गुप्ता राजू रावत अजय गुप्ता अमित गुप्ता दीपक पांडे इत्यादि लोग उपस्थित थे।

एक साथ छ: पुस्तकों का विमोचन उच्च अकादमिक परिवेश का प्रमाण : प्रो. पूनम टंडन 


गोरखपुर । दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग और अयोध्या अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में प्राच्य विद्या की छ: महत्वपूर्ण पुस्तकों का लोकार्पण हुआ. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने कहा कि एकसाथ छ: पुस्तकों का विमोचन प्राचीन इतिहास विभाग और अयोध्या अध्ययन केंद्र की सक्रियता, चिंतन व उच्च अकादमिक परिवेश का प्रमाण है. इससे प्राचीन इतिहास विभाग के गौरवपूर्ण अतीत का भी पता चलता है. ये पुस्तकें शोध और विमर्श की दिशा में रचनात्मक हस्तक्षेप हैं।

अयोध्या अध्ययन केंद्र के संयोजक प्रो. राजवंत राव ने इन सभी पुस्तकों से परिचित कराते हुए 'भारतीय अभिलेखों में स्त्री' पर कहा कि यूरोपीय विद्वानों द्वारा स्त्री के सन्दर्भ में भारतीय समाज पर गतिहीनता का आरोप उचित नहीं है. उन्होंने बताया कि इक्ष्वाकुवंशी राजाओं ने स्त्री को बुद्धिमत्ता व दक्षता के आधार पर प्रशासनिक पद पर आसीन किया. इन राजाओं ने स्त्री की बुद्धिमत्ता के लिए प्रशंसा की, सौंदर्य के लिए नहीं. उन्होंने प्रो. विपुला दुबे की इस पुस्तक को उनके गंभीर चिंतन व शोध का परिणाम बताया।

मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध मुद्राशास्त्री प्रो. प्रशांत श्रीवास्तव ने 'भारत का विश्व संस्कृतियों से संवाद' पर कहा कि संवादधर्मी संस्कृतियां मरती नहीं, एक-दूसरे से मिलकर समृद्ध होती हैं. भारतीय संस्कृति ने विश्व की संस्कृतियों से निरंतर आदान-प्रदान किया है।

'प्राचीन भारत में कृषि एवं जलसंसाधन' के लेखक कृतकार्य आचार्य प्रो. जयमल राय ने पुस्तक लोकार्पण पर खुशी व्यक्त की और माननीय कुलपति प्रो. पूनम टंडन द्वारा विश्वविद्यालय में स्वस्थ अकादमिक वातावरण बनाने हेतु उन्हें साधुवाद दिया।

इसी क्रम में प्रो. दिवाकर प्रसाद तिवारी की पुस्तक 'गोरखपुर परिक्षेत्र का ऐतिहासिक परिदृश्य', डॉ. सुधीर कुमार राय की 'पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व नीति एवं कृषक' तथा डॉ.मणिन्द्र यादव की 'प्राचीन भारत की आर्थिक स्थिति' पुस्तक को शोध व प्राच्य विद्या की दुनियां में उपलब्धि बताया।

विभागाध्यक्ष प्रो. प्रज्ञा चतुवेर्दी ने स्वागत वक्तव्य दिया. पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. दिग्विजयनाथ मौर्य ने आभार व्यक्त किया. डॉ. विनोद कुमार ने मंच संचालन किया. कार्यक्रम में प्रो.चितरंजन मिश्र समेत विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, अधिष्ठाता, आचार्य समेत बड़ी संख्या में शोधार्थी व नागरिक समाज के लोग उपस्थित रहे।