छत्तीसगढ़ में आज बारिश के आसार : मौसम विभाग ने 8 जिलों में जारी किया अलर्ट

रायपुर- छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है. अगले 3 घंटों के लिए दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में ऑरेंज अलर्ट और गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

सोमवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश हुई. इनमें राजिम में 150 मिमी हुई वर्षा, अंबिकापुर में 92 मिमी , पेंड्रा रोड में 70, गोबरा नवापारा में 90 मिमी, मैनपुर- अभनपुर में 70 मिमी वर्षा दर्ज की गई. राजधानी रायपुर में भी झमाझम बारिश हुई. आज भी राजधानी में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई के बाद मानसूनी गतिविधियों में वृद्धि होगी.

राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 248.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है. राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 15 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 410.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 135.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है.

अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन@2047 - राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रबुद्धजनों ने दस्तावेज तैयार करने दिए सुझाव


रायपुर-    छत्तीसगढ़ नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने के संबंध में आज राजधानी स्थित न्यू सर्किट हाउस में संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा किया गया। जिसमें पद्मश्री अजय मांडवी, पद्मश्री जागेश्वर यादव, इंदर भगत, बृजेन्द्र शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए प्रबुद्धजनों ने परिचर्चा में भाग लिया और विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संबंध में अपनी परिकल्पनाओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किया।

परिचर्चा में स्वास्थ्य छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़, सुस्थायित्व (स्टेनेबिलिटी) स्थायी समुदाय सतत् उत्पादन और उपभोग, कृषि सुपरफूड्स शक्ति, सेहत प्राकृतिक औषधालय, सेवा क्षेत्र आईटी का नया गढ़, लॉजिस्टिक्स जुड़ता छत्तीसगढ़, बढ़ता छत्तीसगढ़ पर विस्तृत चर्चा की गई। इसी प्रकार शिक्षा फ्यूचर रेडी, प्रतिभाशाली छत्तीसगढ़, संस्कृति कला और संस्कृति की नई पहचान, विनिर्माण उद्योग की नई परिभाषा, वन्य उत्पाद स्थानीय उत्पाद, वैश्विक पहचान, पर्यटन प्रकृति से संस्कृति तक, गवर्नेस सरल, सुरक्षित छत्तीसगढ़ विषय पर चर्चा की गई। प्रबुद्धजनों ने सुझाव दिया कि छत्तीसगढ़ के जनजाति समाज की सभ्यता एवं संस्कृति को संरक्षित करते हुए विकास किया जाए। वनांचल में योग ध्यान केन्द्र स्थापित करने, लोगों को अध्यात्म से जोड़ने जैसे विषयों को दस्तावेज में शामिल किया जाएगा।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस परिकल्पना को साकार करने में राज्य की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार दस्तावेज आगामी राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2024 को विजन डॉक्यूमेंट ‘अमृतकाल: छत्तीसगढ़ जारी किया जाएगा। वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी विजन डॉक्यूमेंट जनता के समक्ष रखेंगे।

राज्य नीति आयोग द्वारा ‘‘अमृतकाल: छत्तीसगढ़ संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सभी विभागों, सेक्टर विशेषज्ञों से विचार-विमर्श प्रारंभ किया जा चुका है। इसके लिए आठ वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। लगातार बैठकें आयोजित कर विचार-विमर्श किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भी विकसित छत्तीसगढ़ की उनकी परिकल्पना साझा करने के लिए आयोग द्वारा वेब-पोर्टल ‘‘मोर सपना-मोर विकसित छत्तीसगढ़‘‘ लिंक http://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#homeभी तैयार किया गया है।
 

हाईस्कूल और हायर सेकंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल और हायर सेकंडरी द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा 2024 के प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इसे मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in और संबंधित संस्था के पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

मंडल की ओर से जारी पत्र में निर्देशित किया गया है कि संबंधित संस्था अपने संस्था से अग्रेषित परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र पोर्टल से डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों को अनिवार्य रूप से मिलान कर ले। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो इसकी सूचना तत्काल मंडल कार्यालय को देने का निर्देश दिया है।

मंडल के उप सचिव ने बताया कि हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी द्वितीय मुख्य अवसर परीक्षा 2024 के मूल प्रवेश पत्र 20 जुलाई को जिले के समन्वय संस्था से वितरित किया जाएगा। वितरण दिनांक को समन्वय संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। माशिमं की वेबसाइट www.cgbse.nic.in लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय से पर्वतारोही निशु सिंह ने की सौजन्य मुलाकात


रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से बिलासपुर जिले की पर्वतारोही निशु सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। देश- विदेश की कई प्रमुख पर्वत चोटियां फतह कर चुकी सुश्री निशु ने 21 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के 26,200 फिट पर तिरंगा फहराया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा की आपकी इस शानदार उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित किया है। इससे उभरते पर्वतारोहियों को भी एक प्रेरणा मिलेगी।

सुश्री निशु ने बताया कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बार बार खराब होते मौसम, बर्फबारी, कम होते ऑक्सीजन लेवल और ठंडी हवाओं ने उनकी कठिन परीक्षा ली, लेकिन उनके बुलंद हौसलों को डगमगा नहीं पाई। आखिरकार उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया और दृढ़ साहस और इच्छाशक्ति के बदौलत माउंट एवरेस्ट के 26,200 फिट पर तिरंगा फहरा दिया।

पर्वतारोही निशु सिंह को पर्वत चोटियां फतह करने का एक जुनून सा है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट सहित तंजानिया के 19,500 फिट ऊंची माउंट किलिमंजारो शिखर, हिमाचल प्रदेश की 18,480 फिट ऊंची स्पीति वैली और मनाली की 20,000 फिट ऊंची माउंट यूनाम चोटी , लद्दाख के 20,800 फिट ऊंची कांग यास्ते 1 और 20500 फीट ऊंची चोटी कांग यास्ते 2 सहित अब तक देश- विदेश के 22 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं भी दी।

राजस्व पखवाड़ा: 88 राजस्व शिविरों में 57 सौ से अधिक आवेदनों का हुआ निराकरण


रायपुर-    राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के निर्देश एवं कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत 11 दिनों में कुल 88 ग्राम पंचायतों शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में 6 हजार 269 आवेदन मिले जिसमें से 5747 आवेदनों का निराकरण तत्काल किया गया। साथ ही बचे हुए 522 आवेदनों को समय सीमा में दर्ज किया गया है।

भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त शिविर में बी-1 पठन 241, फौती नामांतरण-153, बंटवारा-43, अभिलेख त्रुटि सुधार-72, किसान किताब-108, आरबीसी.6-4 के 2, आय,जाति, निवास-5603 एवं अन्य-288 आवेदन शामिल है।

अनुविभाग अनुसार बलौदाबाजार में बी-1 पठन 40, फौती नामांतरण-51, बंटवारा-9, अभिलेख त्रुटि सुधार-20, किसान किताब-35, आय,जाति, निवास-2342 एवं अन्य-123आवेदन शामिल है। पलारी में बी-1 पठन 70, फौती नामांतरण-17, बंटवारा-9, अभिलेख त्रुटि सुधार-36, किसान किताब-12, आर बी सी 6-4 के 1 आय,जाति, निवास-575 एवं अन्य-27 आवेदन शामिल है। भाटापारा में बी-1 पठन 42, फौती नामांतरण-45, बंटवारा-4, अभिलेख त्रुटि सुधार-3, किसान किताब-12, आय,जाति, निवास-586 एवं अन्य-30 आवेदन शामिल है। सिमगा में बी-1 पठन 37, फौती नामांतरण-19, बंटवारा-5, अभिलेख त्रुटि सुधार-8, किसान किताब-12, आरबीसी 64 के 1 आय,जाति, निवास-679 एवं अन्य-57 आवेदन शामिल है। कसडोल में बी-1 पठन 21, फौती नामांतरण-10, बंटवारा-6, अभिलेख त्रुटि सुधार-1, किसान किताब-23, आय,जाति, निवास-569 एवं अन्य-27 आवेदन शामिल है। गिरौद में बी-1 पठन 31, फौती नामांतरण-11, बंटवारा-10, अभिलेख त्रुटि सुधार-4, किसान किताब-14, आय,जाति, निवास-852 एवं अन्य-24 आवेदन शामिल है। उक्त शिविर में राजस्व अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित पटवारी, कोटवार, सरपंच सचिव की लगातार उपस्थिति रही।

कलेक्टर दीपक सोनी ने आज इस सफल आयोजन के लिए अधिकारियों की पीठ थपथपाई उन्होंने कहा हमें यही नहीं रुकना है। हमने जो राजस्व शिविर के लिए जो मापदंड निर्धारित किए थे उसे पूरे राज्य के लिए अपनाया गया है यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही अब 18 जुलाई से जिले में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है. हमे उस पर फोकस करनी है। गौरतलब है कि कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश में राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जिले के 88 ग्राम पंचायतों में 1 से 15 जुलाई तक विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

महतारी वंदन योजना पर सियासत : मंत्री चौधरी ने हकीकत जानने भूपेश बघेल को गांव आने का दिया न्योता, पूर्व मंत्री डहरिया बोले –


रायपुर-     छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना पर सियासत तेज हो गई है. इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने गांव आने का आमंत्रण दिया है. उन्होंने कहा, 70 लाख माता बहनों को हर माह 1000 मिलने पर भूपेश बघेल के पेट में दर्द हो रहा है. उनके गांव में जाकर यदि हाथ खड़े कराएंगे तो कितनों का हाथ उठेगा. ये भूपेश बघेल खुद जाकर देख सकते हैं। वहीं महतारी वंदन योजना को लेकर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहेरिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को महतारी वंदन की राशि जारी रही थी उनकी सूची सरकार को जारी करनी चाहिए.

डहरिया ने कहा, पहले चुनाव के समय सभी लोगों से फॉर्म भरवाए गए. चुनाव के समय तक बहुत सारे लोगों को राशि दी गई. उसके बाद अब आधे से ज्यादा लोगों का नाम काट दिया गया. गांव-गांव में यह शिकायत आ रही है कि पहले पैसा मिलता था अब नहीं मिल रहा है.

कांग्रेस सरकार की तुलना में कई गुना होगी भर्तियां : चौधरी

मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, कांग्रेस की सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो में महिलाओं को 500 हर महीने देने का वादा किया गया. पांच साल तक किसी को पांच रुपए तक नहीं दिए. हमारी सरकार में महिलाओं को 1000 प्रति महीने मिल रहा. पीएससी घोटाले की जांच पर वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस राज के दौरान पीएससी में माफिया राज चला. हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि भर्तियों में गड़बड़ियां समाप्त हो. हमने सीबीआई जांच का वादा किया, जांच की जा रही है. कांग्रेस सरकार की तुलना में आने वाले पांच सालों में कई गुना ज़्यादा भर्तियां होंगी.

भाजपा सरकार में बिगड़ी प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा : डहरिया

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने 5 साल में मलेरिया को जड़ से उखड़ने की बात कही है. इस मामले में पूर्व मंत्री शिव कुमार डहेरिया ने कहा, हमारी सरकार थी तो मलेरिया के उन्मूलन के लिए बड़ा काम हुआ था. अब लोग चिकित्सा के अभाव में मरते जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है. सुदूर अंचलों में कहीं पर डॉक्टर नहीं है दवाइयां नहीं है. यहां के सबसे बड़े अंबेडकर हॉस्पिटल में खून की जांच करने के लिए रीजेंट नहीं है. राजधानी में यह स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को आप समझ सकते हैं.

‘राजस्व पखवाड़ा पूरी तरह फेल’

राजस्व पखवाड़ा को लेकर पूर्व मंत्री शिवकुमार डहेरिया ने कहा, बेकार है राजस्व पखवाड़ा. एक भी हितग्राही को कोई भी लाभ नहीं मिला. पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं. गांव से मेरे पास जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र वाले बच्चे आए थे कि हमारे पत्र नहीं बन रहे हैं. उनका राजस्व पखवाड़ा पूरी तरीके से फेल है.

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद करना निंदनीय : डहरिया

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सरकार बंद करेगी, इस मामले में पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा, BJP सरकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति खेलकूद का विरोधी है. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पूरे प्रदेश के लोग शामिल होते थे. इसे बंद करना निंदनीय है, नाम बदल दें पर बंद न करें.

उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार देगी हर संभव सहयोग : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय


रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें आज यहां अपने निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई औद्योगिक नीति 2024-29 के लिए दिए गए सुझावों पर चर्चा के दौरान कही। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, सीआईआई के छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के चेयरमैन आशीष सराफ, वाइस चेयरमैन संजय जैन, नरेंद्र गोयल, आनंद सिंघानिया, रमेश अग्रवाल, पंकज सारडा सहित सीआईआई छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसिल के सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के विपुल भंडार मौजूद हैं। प्रदेश में लघु वनोपजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज, इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो, ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिले। श्री साय ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सैकड़ो एमओयू हुए हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। राज्य सरकार की मंशा है कि यहां नए-नए उद्योग स्थापित हों, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सीआईआई द्वारा नई औद्योगिक नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, प्रदेश के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुझावों का अध्ययन कर, अच्छे सुझावों को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना की है और अगले 5 वर्षों में भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम की प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के लिए एक टाइम फ्रेमवर्क का भी निर्धारण किया जाए। उन्होंने लघु वनोपज का वैल्यू एडिशन, डेयरी उद्योग, स्टील उद्योग में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं है। छत्तीसगढ़ पॉवर सरप्लस स्टेट है इसलिए यहां डेटा सेंटर स्थापित किए जा सकते है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है। सदस्यों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को नई औद्योगिक नीति में शामिल किया जाए। इस अवसर पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित अपने सुझावों का प्रजेंटेशन भी प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय की संवेदनशीलता से तीन को मिली अनुकंपा नियुक्ति शारदा, प्रमिला, एवं अन्नपूर्णा बनेंगी अपने परिवार का सहारा
रायपुर-      मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील सरकार लोगों के हित में त्वरित कार्य कर रही है। समय सीमा के अंदर जरूरतमंद परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकें, शासन इस पर लगातार प्रयास कर रही है। गरियाबंद जिले की शारदा पटेल, प्रमिला कुर्रे एवं अन्नपूर्णा ध्रुव को अनुकम्पा नियुक्ति मिल गई है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने तीनों को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। शासन की त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

ग्राम देवरी जिला जांजगीर चांपा की रहने वाली शारदा पटेल ने बताया कि उनके पति व्याख्याता के रूप में हायर सेकेण्डरी स्कूल अकलवारा में पदस्थ थे। उनके निधन के बाद भृत्य पद के रूप में अनुकंपा नियुक्ति शासकीय हाईस्कूल लोहझर में मिली है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति मिलने से परिवार के पालन पोषण एवं देखरेख में सहायता मिलेगी। साथ ही भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार मचेवा जिला महासमुंद की रहने वाली प्रमिला कुर्रे के पति शिक्षक (एलबी) के रूप में शासकीय मीडिल स्कूल गुड़ेमा में पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात उन्हें भृत्य के रूप में शासकीय हाईस्कूल सेमरा में अनुकंपा नियुक्ति मिली। उन्होंने बताया कि पति के जाने के बाद भविष्य चिंतित था। छत्तीसगढ़ शासन की पहल से अनुकंपा नियुक्ति मिलने से बच्चों के पढ़ाई -लिखाई एवं भविष्य सृजन में मदद होगी। मैनपुर अंतर्गत ग्राम गोना के निवासी अन्नपूर्णा ध्रुव के पिता शासकीय मीडिल स्कूल गरहाडीह में शिक्षक (एलबी) के पद पर पदस्थ थे। उनके निधन के पश्चात राज्य शासन की संवदेनशीलता के कारण त्वरित रूप से अन्नपूर्णा को भृत्य पद में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल शोभा में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है।

अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन @ 2047- कृषि से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियों पर विस्तृत मंथन


रायपुर-     छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट 2047 तैयार करने के संबंध में आज स्थानीय न्यू सर्किट हाउस में संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ को देश में कृषि एवं प्रसंस्कृत सुपरफूड का पावर हाऊस बनाने आज कृषकों ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, बागवानी फसलों, कृषि के क्षेत्र में बुनियादी ढ़ाचे में सुधार सहित अनेक मुद्दों पर अपना सुझाव दिए। बैठक में कृषि से संबंधित लक्ष्य, चुनौतियां एवं सामर्थ्य विषय पर विस्तार से मंथन किया गया।

इस संवाद कार्यक्रम में ‘युवा, कृषक, महिला व प्रबुद्धजनों ने परिचर्चा में भाग लिया और विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संबंध में अपनी परिकल्पनाओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त किया।

वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी में कार्यक्रम में आए युवा, कृषक, महिला एवं प्रबुद्धजनों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं। देश और राज्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में आपके विचार प्रभावी योगदान दे सकते हैं। ’’अमृतकाल : छत्तीसगढ़ विजन 2047’’ डॉक्यूमेंट तैयार करने का सिलसिला जारी है। कृषकों ने संवाद कार्यक्रम में वानिकी उत्पादों के साथ मजबूत ब्रांड का निर्माण करने, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकों का कार्यान्वयन, कौशल उन्नयन और बुनियादी ढांचे में निवेश, फसलों का पैदावार बढ़ाने, मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए बागवानी पर ध्यान केंद्रित करनेे पर भी विचार-विमर्श हुआ।

कृषकों द्वारा कृषि सेवा केेन्द्र को बढ़ाने, कृषिजोत आकार को बढ़ाने खेतों के चकबंदी योजना बनाने, फसल चक्र को बढ़ावा देने किसानों के लिए पर्याप्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराने, मृदा जांच तथा छत्तीसगढ़ को जड़ी बूटी और वनोपज के केंद्र के रूप में विकसित करने, वनोपज व्यापार केंद्र बनाने, भंडारण प्रसंस्करण और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा बनाने, किसानों को सक्षम बनाने राज्य सरकार द्वारा की जा रही पहल, लघु वनोपजों की मजबूती, जल और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता पशुपालन व गोपालन प्रबंधन, प्रति एकड़ कृषि आय में वृद्धि करने, सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान दर में वृद्धि सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव दिए गए।

कृषि भूमि के बेहतर उपयोग एवं अन्तर्वर्तीय फसल को बढ़ाने की क्षमता, प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय में बढ़ोतरी, किसानों के लिए बेहतर ऋण की सुविधा, उन्नत तकनीकी की आवश्यकता, उत्पादकता एवं क्षमता बढ़ाने के लिए सटीक खेती जैसे विषयों को डाक्यूमेंट में शामिल करने की बात की गई।

राज्य के विभिन्न जिलों से आए कृषकों ने सुझाव देते हुए कहा कि किसानों के लिए समन्वित योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। कृषि में परिवहन बहुत बड़ा मुद्दा है, सस्ते परिवहन पर विचार करना चाहिए। किसानों को उत्पादित फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा किसानोें के हित के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी किसानों को समय पर मिलना चाहिए।

कृषकों ने कृषि अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर देने, जैविक खेती, खाद्य वितरण प्रणाली और कोल्ड स्टोरेज को मजबूत करने सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपना सुझाव दिए।

कृषकों ने यह भी सुझाव दिया कि प्रत्येक फसल में अधिकतम मूल्य वर्धन करना, कृषि से संबंधित गतिविधियों में आय में वृद्धि, देश और विदेशों में नए बाजार खोलने, निर्यात केंद्र, प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, नर्सरी, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता अभियान चलाने की आवश्यकता, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने, वन धन शक्ति के तहत क्षमता निर्माण और सरकारी समितियां के माध्यम से जनजातीय समाज को सशक्त बनाने, सरकारी बाजार, पीपीओ और सरकारी समितियां को बढ़ावा देने जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश डॉक्यूमेंट में होना चाहिए।

इस संवाद कार्यक्रम में अंकिता वर्मा, मोतीराम सिन्हा, कुलदीप पटेल, रजनीश गुप्ता, अपूर्वा त्रिपाठी, मोहन पटेल, राजेश गुप्ता, राम शर्मा, बिंदेश्वरी शर्मा, पुष्कर चंद्राकर, पंकज शर्मा सहित राज्य से आए अनेक प्रगतिशील कृषकों एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाव दिया गया।
 

महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर बने विशेष रणनीति, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने सहकारिता से जोड़ने की जरूरत
रायपुर-     नीति आयोग द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में महिलाओं ने विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना पर विचार रखते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर विशेष रणनीति बनानी होगी। महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों के लिए तैयार करना होगा।

कार्यक्रम में महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, बाल विवाह सहित सभी सामाजिक बुराईयों के प्रति जनजागरण अभियान भी चलाने की आवश्यकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने, उनके कौशल विकास, नये स्टार्टअप शुरू करने के लिए नये कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है।

कार्यक्रम में शताब्दी पाण्डेय ने कहा कि सहकारिता से जुड़कर ही महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। इसके लिए राज्यस्तरीय, अंतर्राज्यीय और देशव्यापी संस्थाओं और बहुस्तरीय सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्रीमती शमशाद बेगम ने कहा कि सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए ठोस पहल होनी चाहिए।

लखपति दीदी और ड्रोन दीदी के रूप में पहचान रखने वाली लामी बैगा, पुष्पा वस्त्रकार और चित्ररेखा साहू ने कहा कि उद्यमिता से जुड़े महिलाओं के लिये मार्केटिंग,पैकेजिंग और विक्रय की व्यवस्था करना जरूरी है।