सम्पूर्णता अभियान के शुभारम्भ अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी ,डीएम ने दिखाई हरी झण्डी


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। आकांक्षात्मक जनपद बहराइच के आकांक्षी विकास खण्ड में संचालित होने वाले सम्पूर्णता अभियान के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित प्रभात फेरी को जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। 

इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी महेंद्र कुमार पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेश कुमार, जिला अर्थ एंव संख्याधिकारी डॉ. अर्चना सिंह, डीपीएम एनएचएम सरयू खान, डीईएसटीओ बृजेश कुमार सिंह सहित व अन्य संबंधित मौजूद रहे। प्रभात फेरी में नगर क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं शामिल रहे। प्रभाम फेरी कलेक्ट्रेट से रवाना होकर महाराजा सुहेल देव स्वशासी चिकित्सा विश्वविद्यालय के नर्सिंग हाल तक जाकर सम्पन्न हुई।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए स्वःनामांकन की अन्तिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित 
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। जिला विद्यालय निरीक्षण नरेन्द्र देव ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2024 के नामांकन के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु अर्हता रखने वाले राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षक अपना ऑनलाइन स्वःनामांकन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट नेशनल अवार्डस टू टीचर्स डाट एजुकेशन डाट जीओवी डाट इन पर 15 जुलाई 2024 तक आनलाइन नामांकन कर सकते हैं। नेशनल एवार्ड के सम्बन्ध में अन्य जानकारी जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना के लिए आवेदन आमंत्रित 
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना वर्ष 2024-25 अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट डीआईयूपीएमएसएमई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओयू डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि आनलाइन आवेदन के पश्चात अभ्यर्थी को आवेदन की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ जिला उद्योग केन्द्र में जमा करना होगा। 
 उपायुक्त उद्योग ने बताया कि आनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट साइज की फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट/परियोजना समरी कार्ड, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, परिवार के अश्रितों की संख्या, मकान का विवरण, पापुलेशन सर्टीफिकेट तथा रू. 10 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी आयु 18-40 वर्ष, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हों तथा पूर्व में लाभार्थीपरक किसी अन्य योजना अथवा इस योजना में अनुदान प्राप्त न किया हो, आवेदन के लिए अर्ह होंगे। योजना अन्तर्गत विनिर्माण उद्योग हेतु रू. 25.00 लाख एवं सेवा उद्योग के लिए रू. 10.00 लाख का प्राविधान है। जिस पर लाभार्थी को 25 प्रतिशत् अनुदान देय होगा। श्री वर्मा ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति किसी कार्यावधि में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, बहराइच से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न इुई बाढ तैयारियों एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक 


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। जनपद में संभावित बाढ़ के दौरान संचालित किये जाने वाले बचाव एवं राहत कार्यों के लिए की गई तैयारियों तथा राजस्व कार्यों की समीक्षा हेतु बुधवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य, पशुपालन, खाद्य एवं रसद तथां बाढ़ से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारियों को साथ लेकर जाएं तथा ग्रामवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि कहीं पर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका त्वरित समाधान कराया जाय। 
डीएम ने निर्देश दिया कि बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शत-प्रतिशत पशुओं एवं बच्चों का टीकाकरण हो जाए तथा सभी कार्डधारकों को मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पुष्टाहार इत्यादि का वितरण सुनिश्चित कराया जाय। डीएम ने एसडीएम को निर्देश दिया कि तहसील क्षेत्र अन्तर्गत अन्य शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चिित कराएं जाने हेतु औचक निरीक्षण करें। 
त्हसील प्रशासन को निर्देश दिया गया कि इस प्रकार की फुलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित करें कि आपदा के दौरान पीड़ित परिवारों एवं व्यक्तियों को शासन द्वारा अनुमन्य राहत एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो। सभी एसडीएम को हिदायत दी गई कि यदि तहसील क्षेत्र में कोई आपदा से कोई दुर्घटना होती है तो सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और शासन द्वारा अनुमन्य राहत एवं सहायता प्रदान करने के साथ ही साथ मानवीय आधार पर भी पीड़ितजन की मदद की जाय। 
बैठक के दौरान एसडीएम को यह भी निर्देश दिया गया कि तहसील क्षेत्र अन्तर्गत सूचना तन्त्र को मज़बूत करने के लिए व्हाट्सअपग्रुप को एक्टिव किया जाय जिससे सन्देश प्रसाारित करने में कोई समस्या न आये। डीएम ने कहा कि व्हाट्सअपग्रुप सक्रिय होने से वितरीत मौसम या बाढ़ सम्बन्धी चेतावनी जैसे सन्देशों को प्रसारित करने में आसानी होगी और लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जा सकेंगे। डीएम ने यह भी कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी मोबाइल पर आने वाले फोन काल अवश्य रिसीव करें। डीएम ने सचेत किया कि फोन काल रिसीव न करने की शिकायत को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा। 
डीएम ने निर्देश दिया कि वर्षा के कारण जिले के शहरी क्षेत्रों में होने वाले जलभराव का भी एसडीएम संज्ञान लें तथा आवश्यकतानुसार नगर पंचायत का सहयोग लेते हुए प्रभावित क्षेत्रों से पानी की निकासी का प्रबन्ध किया जाय। डीएम ने एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि वर्षा ऋतु के दौरान जलाशयों, पोखरों और नदियों में नहाने से परहेज़ करें, विशेषकर बच्चों को जलस्रोतो के आस-पास न जाने दें। ऐसे क्षेत्र जहां पर आवागमन के लिए लोगों द्वारा नावों का उपयोग किया जाय वहां पर आमजन को क्षमता से अधिक नाव में सवार न होने के लिए भी नसीहत की जाय। 
बैठक के दौरान राजस्व कार्यो की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि धारा 67 व 24 के वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाय साथ ही भूमि विवाद पंजिका को अद्यतन कर लिया जाय। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग से समन्वय कर अंश निर्धारण, स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्टर को भी अद्यतन कर लिया जाय। डीएम ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त सन्दर्भों का समय से गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। 
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, उप जिलाधिकारी सदर राकेश कुमार मौर्या, कैसरगंज के पंकज दीक्षित, पयागपुर के दिनेश कुमार, नानपारा के अश्वनी पाण्डेय, महसी के अखिलेश कुमार सिंह सहित तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक व कलेक्ट्रेट के पटल सहायक मौजूद रहे।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक


  


महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। अपमिश्रित खाद्य पदार्थों, नकली अधोमानक एवं मिथ्या छाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय की प्रभावी रोकथाम हेतु जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में गत दिवस देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। डीएम ने निर्देश दिया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं एकरूपता लाने हेतु स्टेक होल्डर्स एवं जन सामान्य की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कार्यशाला/संगोष्ठी के आयोजन के साथ-साथ अन्य माध्यमों के द्वारा भी प्रचार-प्रसार किया जाय। 
डीएम ने निर्देश दिया कि संग्रहित नमूनों को प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजने के उपरान्त प्रयोगशाला से समय से जांच रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर पत्राचार करने तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट पर की गयी अग्रिम विधिक कार्यवाहियों से भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये। न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच के न्यायालय एवं अपर जिलाधिकारी/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अन्तर्गत विभागीय वादों को शीघ्रता से निस्तारित किये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करने के लिए सहायक अभियोजन अधिकारी को नामित कराते हुए लम्बित वादों की सूची प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
डीएम ने निर्देश दिया कि पेयजल विक्रय एवं निर्माण प्रतिष्ठानों की नियमित जांच करते हुए, सुनिश्चित किया जाये कि जनपद में उचित गुणवत्ता के पेयजल की आपूर्ति हो। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि पर्वों, त्यौहार एवं विशेष आयोजनों के पूर्व एवं तत्समय आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापरक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग द्वारा नियमित रूप से जिला प्रशासन के नेतृत्व में अभियान चलाकर शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रय किये जा रहे खाद्य एवं पेय पदार्थों के साथ-साथ फल, प्रसाद एवं व्रत सम्बन्धी खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जाएं। 
जिला अभिहित अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि जनपद की लगभग 90 प्रतिशत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का पंजीकरण किया जा चुका है। डीएम ने निर्देश दिया कि 01 अगस्त तक शेष दुकानों का भी पंजीकरण कर दिया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि आवासीय स्कूलों/राजकीय चिकित्सालयों की कैन्टीनों को ईंट राइट कैम्पस के अन्तर्गत लाये जाने तथा संस्थानों में प्रयोग में लाये जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच करते हुये भोज्य व्यवस्था के संवर्धन एवं व्यवस्थापन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। डीएम ने सीएचसी, पीएचसी व चिकित्सालयों में रागियों को परोसे जाने वाले भोजन व अल्पाहार की विशेष रूप से नियमित जांच किये जाने का निर्देश दिया।
डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य मार्गों पर स्थित समस्त ढाबों, होटलों एवं रेस्टोरेन्टों की भी नियमित जांच सुनिश्चित की जाय। आबाकरी अधिकारी को निर्देश जिले के समस्त शराब, बियर आदि विक्रय प्रतिष्ठानों के पास अनिवार्य रूप खाद्य लाइसेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये एवं नियमित अभियान चलाकर जांच भी की जाय। डीएम ने दवा की दुकानों पर पंजीकृत फार्मासिस्टों की उपस्थिति एवं उनके पंजीकरण की नियमित जांच ही दवा प्रतिष्ठानों पर उपलब्ध दवाओं के स्टाक एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव कुमार सिसोदिया, डीपीआरओ राघवेन्द्र द्विवेदी, डीपीओ राजकपूर, जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक मत्स्य जितेन्द्र कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, ईओ प्रमिता सिंह सहित अन्य अधिकारी, गैर सरकारी सदस्य बृजमोहन मातनहेलिया व मनीष मल्होत्रा सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

बहराइच: लाखों रुपए हुए खर्च लेकिन नहीं रिबोर हुए हैंडपंप, प्यास बुझाने को भटक रहे ग्रामीण
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। फखरपुर विकासखंड में हैंडपंप मरम्मत कराए जाने के नाम पर लाखों का घोटाला सामने आया है। ग्राम पंचायत की ओर से हैंडपंप सही कराए जाने के नाम पर लाखों रुपए निकाल कर इसका एस्टीमेट भी लगा दिया गया है, लेकिन धरातल पर कहीं भी हैंडपंप सही नहीं हुआ। लोगों के द्वारा और सार्वजनिक स्थानों पर लगे खराब हैंडपंप घोटाले की दास्तां बता रहे हैं। जिले के ग्राम पंचायत में लगे हैंडपंप को सही कराए जाने का जिम्मा ग्राम पंचायत पर है।

  


फखरपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिपहिया हुलास में लगभग दो दर्जन सरकारी हैंडपंप खराब हैं। चबूतरे टूटे हुए है, ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए भटकना पड़ रहा है। इधर सरकार ग्राम पंचायत की ओर से सरकार के लाखों रुपए नल रिबोर और मरम्मत के लिए खर्च कर दिए गए। यह पैसा भी निकाल लिया गया। जबकि आज भी ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर है। 

फखरपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिपहिया हुलास, चारीगाह, लोनियनपुरवा गांव में दो दर्जन से अधिक हैंडपंप कई वर्षों से खराब पड़े हैं। इनको रिबोर कराने की जरूरत है, एक ग्रामीण दबी जुबान में कहा की लाखों रुपए रिबोर करने के नाम पर खर्च हुए है, लेकिन आज तक इन्हें ठीक नहीं कराया गया। 
जिससे ग्राम प्रधान ग्राम सचिव की लापरवाही से कई हैंड पंप नल मिट्टी के नीचे दबकर रह गए हैं। कई जगह चबूतरे टूटे हुए है लोग दूषित जल पी रहे है। भीषण गर्मी और बाढ़ प्रभावित गांव होने के चलते भी ध्यान नहीं दे रहे है। जिससे लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इन हैंडपंपों के अलावा दूर-दूर तक कोई अन्य हैंडपंप नहीं है। इस मामले ग्रामीणों ने डीएम से जांच की मांग की है।

कहीं ढाई तो कहीं निकल गए 30 हजार रुपए
फखरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सिपहिया हुलास में हैंडपंप सही कराए जाने के नाम पर ग्राम पंचायत की ओर से किसी हैंडपंप के नाम पर 2500 तो किसी के नाम पर 31000 रुपये निकाला गया है। जबकि मौके पर एक भी हैंड पंप सही नहीं कराया गया है। 10 लाख से अधिक के बजट को बंदरबांट कर दिया गया है।

डीपीआरओ से करा रहे जांच
फखरपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत सिपहिया हुलास में हैंडपंप मरम्मत के नाम पर बजट निकलने के बाद भी कार्य न होना गंभीर मामला है। इसकी जांच डीपीआरओ से करवाकर संभद्धित के विरुद्ध कार्यवाई की जायेगी...,मोनिका रानी, डीएम बहराइच।

दहेज मुक्त समाज के निर्माण में सबका सहयोग जरूरी: डीपीओ


  


महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। दहेज एक सामाजिक बुराई है। जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएँ और अपराध की घटनाएं सामने आती है। भारतीय वैवाहिक व्यवस्था को दहेज जैसे दानव से मुक्ति दिलाने के लिए प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को आगे आना होगा।

यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी/दहेज प्रतिषेध अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि दहेज, शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। श्री सिंह ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के दृढ़ संकल्पित मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दहेज सहित महिला अपराधों पर प्रभावी अंकुश के लिए अनेकों हेल्पलाइन नम्बर संचालित है। इसके अलावा दहेज के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर दोषी के विरूद्ध दहेज निषेध अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही अमल में लायी जाती है।  

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि दहेज जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए आमजन में जागरूकता के साथ-साथ हमें बालिका शिक्षा तथा महिलाओं को स्वावलम्बन की दिशा में अग्रसर करना होगा। दहेज प्रथा न केवल अपराध है, बल्कि अनैतिक भी है। इसलिये दहेज प्रथा की बुराइयों के प्रति समाज को जागरूक करने की जरूरत है, ताकि समाज में दहेज की मांग करने वालों की प्रतिष्ठा कम हो जाए। श्री सिंह ने बताया कि दहेज सम्बन्धित किसी भी शिकायत जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के मोबाइल नम्बर 7518024026, वन स्टॉप सेन्टर अथवा 181 महिला हेल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098 पर की जा सकती है। अधिक जानकारी हेतु कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी, बहराइच के कार्यालय या गेंदघर मैदान स्थित वन स्टॉप सेन्टर से सम्पर्क किया जा सकता है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन के लिए समयसारिणी निर्धारित 


  


महेश चंद्र गुप्ता , बहराइच। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्त ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओें) हेतु विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन प्राप्त करने, छात्र-छात्राओं एवं शिक्षण संस्थाओं के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु समयसारिणी का निर्धारण कर दिया गया है। श्री गुप्त ने बताया कि सामान्य जाति के छात्र-छात्राएं 01 जुलाई से 20 दिसम्बर 2024 तक पंजीकरण तथा 12 जुलाई से 31 दिसम्बर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं 01 जुलाई से 15 मार्च 2025 तक पंजीकरण तथा 12 जुलाई से 31 मार्च 2025 तक विभागीय वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर-डाटाबेस तैयार करने का कार्य 10 जुलाई से 05 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जाना है। विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस सत्यापन कार्य 12 जुलाई से 10 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण किया जायेगा। शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने हेतु निर्गत समयसारिणी के अनुसार सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं हेतु 15 जुलाई से 16 जनवरी 2025 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु 15 जुलाई से 16 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।

निषादराज बोट योजना पर सरकार देगी सब्सिडी


  




बहराइच। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य विभाग के अन्तर्गत निषादराज बोट सब्सिडी योजना हेतु मत्स्य पालकों एवं मछुआरा समुदाय के व्यक्तियों को आच्छादित करने के लिए आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 21 जुलाई निर्धारित है। निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत परियोजना का विवरण, इकाई लागत, आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व अन्य विवरण को विभागीय पोर्टल फिशरीज़ डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर देखा जा सकता है। यह जानकारी देते हुए सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि योजना के सम्बन्ध में अन्य जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में उनके कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

कृषि यंत्रो की खरीद के लिए 02 जुलाई आनलाइन आवेदन कर सकते हैं कृषक: डीडी एग्री


  

 
 
  
  
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही ने बताया कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ रेज्ड्यू (सी.आर.एम.) योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पराली प्रबन्धन के कृषि यंत्रों की खरीद हेतु 02 जुलाई को मध्यान्ह 12ः00 बजे से 16 जुलाई 2024 की मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक विभागीय दर्शन पोर्टल यूपीएग्रीकल्चर डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर आवेदन कर टोकन जनरेट किया जा सकता है।
  

  

  
उप निदेशक कृषि श्री शाही ने बताया कि इच्छुक कृषक सुपरस्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्राचापर, श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेसर, बेलिंग मशीन, रिवर्सेबल एमबीप्लाउ, स्ट्रारेक, जीरोटिल सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल, ट्रैक्टर माउण्डेट स्प्रेयर, रिपर कम बाइण्डर, सेल्फ प्रोपेल्ड एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर इत्यादि कृषि यन्त्रों के क्रय हेतु विभागीय दर्शन पोर्टल आवेदन कर टोकन जनरेट कर सकते हैं। 
  

  
श्री शाही ने बताया कि योजनान्तर्गत समस्त प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान देय है। 
  

  
फसल अवशेष वाले कृषि यंत्रों हेतु पंजीकृत कृषक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफपीओ आवेदन हेतु अर्ह होंगे। उन्होंने बताया कि रू. 10 हज़ार 01 से रू. 01 लाख तक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु ज़मानत राशि रू. 2.5 हज़ार तथा रू. 01 लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों हेतु जमानत की धनराशि रू. 05 हज़ार निर्धारित है। आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लाटरी में चयनित न होने वाले संबंधित किसानों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी तथा लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।