जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित किए गए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, पार्टी ने केन्द्र सरकार से आरक्षण को लेकर किया यह विशेष अनुरोध
डेस्क : बीते शनिवार को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। जिसमें जहां पार्टी को संजय झा के रुप में नये कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई। वहीं प्रदेश के विकाश को लेकर कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्वयं संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। वर्तमान में संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे।
बैठक के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी ने कहा कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सहयोग के लिए संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा कि सामाजिक न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता जारी रखते हुए पार्टी जाति आधारित गणना पर आरक्षण के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
उन्होंने कहा कि जदयू कार्यकारिणी ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह बिहार विधानमंडल से पारित आरक्षण के नये कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करे। कार्यकारिणी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि बिहार में जाति आधारित गणना के बाद विधानमंडल से पारित आरक्षण के नये कानून को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। इससे विश्वविद्यालयों में चल रही नामांकन प्रक्रिया प्रभावित होगी। राज्य सरकार ने एक साल के भीतर पांच लाख सरकारी नौकरी और 34 लाख रोजगार देने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, उसमें भी व्यावधान आएगा। मालूम हो कि नये कानून में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है।
Jun 30 2024, 10:45