सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी सरकार, संदेशखाली में सीबीआई जांच के खिलाफ दायर की याचिका








डेस्क: कलकत्ता उच्च न्यायालय के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच का निर्देश देने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, राज्य सरकार ने कहा है कि उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल, 2024 के आदेश ने पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र को हतोत्साहित किया है। 

याचिका में क्या कहा गया है?

याचिका में कहा गया है, “उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशानिर्देश के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है, भले ही वह जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित न हो। यह संदेशखालि क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है।” संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले के मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है और एजेंसी ने पांच जनवरी की घटनाओं से संबंधित तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं। 



जांच की निगरानी अदालत द्वारा किए जाने का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय ने राजस्व दस्तावेज और कथित भूमि के भौतिक निरीक्षण का गहन निरीक्षण करने के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि के जल निकायों में कथित अवैध रूपांतरण पर एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

 उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय की पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए दो मई को सूचीबद्ध किये जाने का निर्देश दिया तथा उस दिन तक सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।

राहुल गांधी ने कटक की रैली में पीएम मोदी और नवीन पटनायक पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा








डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कटक की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाना साधा। उन्होंने रविवार को आरोप लगाया कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली के अरबपतियों के लिए सरकार चलाते हैं तो दूसरी ओर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक ऐसी सरकार का नेतृत्व करते हैं जो केवल राज्य के ‘‘चुनिंदा लोगों’’ के लिए काम करती है। 

बीजेपी और बीजेडी मिली हुई है-राहुल

राहुल गांधी ने कटक के सालेपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि भले ही बीजू जनता दल (बीजद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन वास्तव में वे एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इसे साझेदारी कहें या विवाह, बीजद और भाजपा दोनों एक साथ हैं।’’ गांधी ने पटनायक पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही पटनायक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राज्य में बीजद सरकार उनके सहयोगी वी के पांडियन चला रहे हैं। 



राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22-25 अरबपतियों की सरकार वहां(केंद्र)चलाई वैसे ही यहां नवीन पटनायक चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। इसका पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों का होता है। बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में भाजपा और बीआरएस की शादी थी। वहां पर हर रोज उनकी बारात निकलती थी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि भाजपा और बीआरएस एक हैं और अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है।"

*AAP के कैंपेन सॉन्ग को EC ने किया बैन तो भड़कीं आतिशी, बोलीं- तानाशाही सही, उसका प्रचार गलत*

 
 
  
  
 डेस्क: चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी (AAP) के कैंपेन सॉन्ग को बैन कर दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यह तानाशाही सरकार के लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ED और CBI का प्रयोग कर आचार संहिता के दौरान विपक्ष के नेताओं को जेल में डालती है, तो उससे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी उनको गाने में लिख देती है तो उस पर चुनाव आयोग को बहुत आपत्ति है। आतिशी ने कहा, "वे कहते हैं 'जेल का जवाब वोट से देंगे' ये सत्तारूढ़ पार्टी और एजेंसिज को बहुत पुअर लाइट में दिखाता है। CBI के डायरेक्टर को नहीं बदलेंगे। ED के डायरेक्टर को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे। आप इनकम टैक्ट के डायरेक्टर को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे। उनके विपक्ष पर हमले को नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कोई प्रचार में कह दे कि 'झूठी गिरफ्तारियां हो रही हैं' तो चुनाव आयोग को आपत्ति है।" "पूरे गाने में कहीं बीजेपी का नाम नहीं" उन्होंने कहा, "जब बीजेपी की वाशिंग मशीन चलती है, जब बीजेपी में एक-एक कर विपक्ष के नेता जाते हैं और उनके ईडी केस, सीबीआई केस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस केस, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस बंद हो जाते हैं, तो इसमें आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करे वो सही है, लेकिन उस तानाशाही के बारे में कोई प्रचार करे तो गलत है। सबसे मजेदार बता 'आप' का कैंपेन सॉन्ग- 'जेल का जवाब वोट से देंगे' उस पूरे गाने में कहीं पर भी बीजेपी का नाम नहीं है, लेकिन आयोग कहता है कि अगर आप तानाशाही की बात करते हैं, तो यह सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना है।" "बीजेपी इस देश में तानाशाही चला रही" 'आप' नेता ने आगे कहा, "आयोग खुद मानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में तानाशाही चला रही है। तानाशाही के किसी भी विरोध को वो बीजेपी का विरोध मान रहे हैं। तानाशाही के किसी भी विरोध को पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध मान रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह तानाशाही के लक्षण दिखा रही है। जिस तरह से सीबीआई, ईडी का प्रयोग कर विपक्ष के नेता को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सीज किया, जिस तरह से अब आम आदमी पार्टी के प्रचार को रोका जा रहा है, ये साफ-साफ दिखा रहा है कि आज इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तानाशाह बना दिया है।"
 

उधमपुर में आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गोलीबारी में ग्राम रक्षा गार्ड घायल*

 
 
  
  
 डेस्क: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के एक सुदूर गांव में रविवार तड़के गोलीबारी की घटना में ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) का एक सदस्य घायल हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया गोलीबारी की खबर बसंतगढ़ के पनारा गांव से मिली। वीडीजी के एक गश्ती दल के साथ जंगल के इलाके में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की मुठभेड़ हुई। इसके बाद उस इलाके में भारी सुरक्षाबल पहुंचे हैं, जहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस और स्पेशल फोर्सेज को हेलीकॉप्टर के उतारा जा रहा है, आतंकियों की तलाशी अभी भी जारी है। सुरक्षाबलो ने पूरे इलाके को घेर रखा है। आधिकारिक जानकारी आने से पहले यह तय नहीं था कि पुलिस पर गोलीबारी करने वाले लोग कौन थे। हालांकि, माना जा रहा है कि वे आतंकवादी थे। ऊधमपुर पुलिस ने अपने बयान में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की पुष्टि की। ऊधमपुर पुलिस का बयान ऊधमपुर पुलिस को शनिवार शाम कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में खबर मिली थी। इसके बाद बसंतगढ़ पुलिस स्टेशन में सुरक्षा ग्रिड को सतर्क किया गया। रविवार सुबह पुलिस और वीजीडी के जवान चोचरू गाला हाइट्स की तरफ बढ़े। यहां पुलि और जंगल में छिपे हुए आंतकियों के बीच मुठभेड़ हुई। शुरुआती गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक वीजीडी घायल हुआ है। सेना और केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के साथ एनओजी ने मोर्चा संभाल लिया है। पूरे इलाके का घेराव किया जा रहा है। ऊधमपुर में 19 अप्रैल को हुआ था मतदान ऊधमपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में मतदान हुआ था। यहां एक बूथ में पहला वोट एक दूल्हे ने डाला। यह व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ मतदान करने पहुंचा था। यहां कुल 12 उम्मीदवार मैदान थे। केंद्रीय मंत्री लगातार तीसरी बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़े। वह 2014 और 2019 में भी सांसद बन चुके हैं।
 

कांग्रेस छोड़ने के बाद आप मे शामिल हुए पूर्व दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली




कांग्रेस पार्टी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने इस्तीफे में, अरविंदर सिंह लवली ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को अपने इस्तीफे के कारणों में से एक बताया। एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के आधार पर बनाई गई थी, इसके बावजूद, पार्टी ने दिल्ली में AAP के साथ गठबंधन करने का फैसला किया,'' अरविंदर लवली ने पिछले साल अगस्त में अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था।

अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे में क्या लिखा?

अपने पत्र में, अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिए गए सभी सर्वसम्मत निर्णयों को एआईसीसी महासचिव (दिल्ली प्रभारी) द्वारा एक तरफा वीटो कर दिया गया है। "डीपीसीसी अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के बाद से, एआईसीसी महासचिव (दिल्ली प्रभारी) ने मुझे डीपीसीसी में कोई भी वरिष्ठ नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी है। डीपीसीसी के मीडिया प्रमुख के रूप में एक अनुभवी नेता की नियुक्ति के मेरे अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। आज, एआईसीसी महासचिव (दिल्ली प्रभारी) ने डीपीसीसी को शहर में सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी है, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में 150 से अधिक ब्लॉकों में वर्तमान में कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है।

कांग्रेस के AAP से गठबंधन पर

आप के साथ गठबंधन पर लवली ने कहा, "हमने पार्टी के अंतिम फैसले का सम्मान किया। न केवल मैंने सार्वजनिक रूप से फैसले का समर्थन किया, बल्कि मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि पूरी राज्य इकाई हाईकमान के अंतिम आदेश के अनुरूप हो। एआईसीसी महासचिव के निर्देश पर (संगठन), यहां तक कि मैं केजरीवाल की गिरफ्तारी की रात सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित के साथ उनके आवास पर भी गया था, जबकि यह मामला इस मामले में मेरे रुख के खिलाफ था।''

पूर्व डीपीसीसी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि गठबंधन के अनुसार, दिल्ली कांग्रेस को वर्तमान आम चुनाव लड़ने के लिए तीन संसदीय सीटें आवंटित की गई थीं।
उन्होंने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उम्मीदवार (कन्हैया कुमार) द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी प्रकाश डाला, जिन्होंने दिल्ली के सीएम की "झूठी" प्रशंसा की और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली क्षेत्र में AAP द्वारा किए गए कार्यों का समर्थन किया।

"इस तरह के गलत विचार और तथ्यात्मक रूप से गलत बयान स्थानीय पार्टी इकाई को पसंद नहीं आए, क्योंकि स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं को यह अंतर्निहित समझ थी कि गठबंधन दिल्ली के विकास के आप के झूठे प्रचार की सराहना के लिए नहीं किया गया था और वास्तव में ऐसा था लवली ने कहा, "एक समझौता- राष्ट्रीय गठबंधन के हिस्से के रूप में पार्टी की जीत की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए। "लवली ने कहा कि चूंकि वह पार्टी कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए उन्हें उक्त पद पर बने रहने का कोई कारण नजर नहीं आता।

लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली कांग्रेस-आप गठबंधन

दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के साझेदारों आप और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे के समझौते को फरवरी में अंतिम रूप दिया गया। आप चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने तीन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। AAP नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में लड़ रही है, जबकि चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिम दिल्ली कांग्रेस के पास गई।

इससे पहले, AAP ने कांग्रेस को सात लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक की पेशकश की थी, जिससे चर्चा में गतिरोध आ गया था। 2014 और 2019 में हुए पिछले दो लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने 50 प्रतिशत से अधिक वोट शेयर के साथ दिल्ली की सभी सात सीटें जीतीं। दोनों पार्टियों के बीच तालमेल तब बिगड़ गया जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने घोषणा की कि वह पंजाब और चंडीगढ़ की सभी 14 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।

अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा दिल्ली के पूर्व मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजकुमार चौहान के दिल्ली कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक के बाद पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद आया है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि रविवार को एआईसीसी के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ विवाद में शामिल रहे चौहान ने बुधवार सुबह अपना इस्तीफा सौंप दिया। दिल्ली कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति ने मंगलवार को एक बैठक की और चौहान के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्रवाई की जाए या नहीं, इसका फैसला एआईसीसी पर छोड़ दिया।

इराक में अब नहीं चलेगा पत्नियों की अदला-बदली का खेल, समलैंगिंक संबंधों पर भी 15 साल की जेल; जानें क्यों लाना पड़ा कानून?








डेस्क: इराक में अब पत्नियों की अदला-बदली का खेल नहीं चलेगा। इसके साथ समलैंगिंक संबंधों पर भी सरकार ने नकेल कस दी है। दरअसल इराक की संसद ने एक नया कानून पारित किया है, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है। ऐसा करने पर अधिकतम 15 साल की जेल की सजा दी जाएगी। इसका उद्देश्य धार्मिक मूल्यों को बनाए रखना है। मगर इराक में एलजीबीटीक्यू समुदाय इस कानून को अपने ऊपर नवीनतम हमले के रूप में देख रहा है। अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा इस कानून की निंदा की गई है।

बता दें कि इराक में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया है और अब ऐसा करने वालों को अधिकतम 15 साल की जेल की सजा है। यह कानून मुख्य रूप से शिया मुस्लिम पार्टियों द्वारा समर्थित है, जो इराक की संसद में सबसे बड़ा गठबंधन बनाते हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी द्वारा देखी गई कानून की एक प्रति के अनुसार शनिवार को लागू किए गए इस कानून का उद्देश्य "इराकी समाज को नैतिक पतन और दुनिया भर में व्याप्त समलैंगिकता की मांग से बचाना है। "इसे मुख्य रूप से रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों का समर्थन प्राप्त है, जो इराक की संसद में सबसे बड़े गठबंधन का नेतृत्व करते हैं।

वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने और लिंग परिवर्तन पर भी सजा

यह नया कानून समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 7 साल की जेल का आदेश देता है। वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का मुकाबला करने का कानून समान-लिंग संबंधों पर कम से कम 10 साल और अधिकतम 15 साल की जेल पर का प्रावधान करता है। 

संशोधित कानून में "व्यक्तिगत इच्छा और झुकाव के आधार पर जैविक लिंग परिवर्तन" को भी अपराध माना गया है। लिंग-परिवर्तन सर्जरी करने वाले ट्रांसजेंडर लोगों और डॉक्टरों को तीन साल तक की जेल की सजा होगी। कानून में शुरू में समलैंगिक कृत्यों के लिए मौत की सजा शामिल थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों के कड़े विरोध के बाद पारित होने से पहले इसमें संशोधन किया गया।



समलैंगिकों ने कहा 'मानवाधिकारों पर गंभीर आघात'



ह्यूमन राइट्स वॉच में एलजीबीटीक्यू अधिकार कार्यक्रम की उप निदेशक राशा यूनुस ने कहा, "इराकी संसद द्वारा एलजीबीटी विरोधी कानून पारित करना एलजीबीटीक्यू लोगों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के इराक के भयावह रिकॉर्ड पर मुहर लगाता है और यह मौलिक मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर झटका है। 

एएफपी समाचार एजेंसी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता रजाव सालिही के हवाले से कहा, इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को कानून में प्रभावी ढंग से संहिताबद्ध कर दिया है। सालिही ने कहा, "एलजीबीटीआई अधिकारों से संबंधित संशोधन मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन है और उन इराकियों को खतरे में डालता है जिनकी जान पहले से ही रोजाना ऐसे खतरे झेल रही है।"

60 से अधिक देशों में समलैंगिक संबंध हैं अपराध

संशोधनों को आगे बढ़ाने वाले कानूनविद् राएद अल-मलिकी ने बताया कि यह कानून "समाज को ऐसे कृत्यों से बचाने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है"। प्रमुख इराकी पार्टियां पिछले साल से ही एलजीबीटीक्यू अधिकारों की आलोचना को तेज कर दिया था। पिछले साल सत्ताधारी और विपक्षी रूढ़िवादी शिया मुस्लिम गुटों द्वारा विरोध प्रदर्शन में अक्सर इंद्रधनुषी झंडे जलाए गए थे। हालांकि अवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार, 60 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है, जबकि 130 से अधिक देशों में समलैंगिक यौन कृत्य कानूनी हैं।  

पत्नियों की अदला-बदली भी अपराध

नए कानून में वेश्यावृत्ति के अलावा पत्नियों की अदला-बदली करने वालों के खिलाफ भी 10 से 15 साल तक जेल का प्रावधान किया गया है। इराक में मौज-मस्ती के लिए कई लोग समूह बनाकर अपनी पत्नियों को एक दूसरे के पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति से भेजते हैं। मगर अब वाइफ स्वैपिंग को अपराध घोषित कर दिया गया है। सरकार ने इसे वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाला कृत्य मानते हुए इस पर रोक लगा दी है।

असम में खड़गे ने मोदी पर कसा तंज, बोले 'जमीन खोने के डर 


सिलचर: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए असम में प्रचार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आतंकित कर रहे हैं क्योंकि वह अपनी जमीन खो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चुनाव लड़ते समय बराबरी का स्तर बनाए रखेगी। मोदीजी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आदि का इस्तेमाल कर सभी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कभी इस तरह की टिप्पणी नहीं की।मोदीजी अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, उनके बयान का कोई महत्व नहीं है।'' इस सप्ताह की शुरुआत में, पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र की आलोचना की थी और उस पर नागरिकों की संपत्ति 'छीनने' के लिए एक कानून में संशोधन करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।

मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नजर लोगों की आय और संपत्ति पर है। “वे हमारी माताओं और बहनों की संपत्ति और मंगलसूत्र छीनने के लिए कानून में संशोधन करना चाहते हैं।” खड़गे ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैला रही है और इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। “हमारे घोषणापत्र में सब कुछ गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए है, लेकिन वे कह रहे हैं कि यह मुस्लिम लीग का घोषणापत्र है। उन्होंने कहा, ''यह शर्मनाक है। '' उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को पहले कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ना चाहिए, "पहले उन्हें इसे पढ़ने दीजिए और हम बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं।"

असम के बारपेटा में एक सार्वजनिक रैली में बोलते हुए, खड़गे ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री अमित शाह रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसे सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को बेच रहे हैं और उनके प्रमुख खरीदार अडानी और अंबानी हैं।“उन्होंने तथाकथित काला धन वापस लाने और सभी को ₹15 लाख देने का वादा किया था, इसके बजाय, उन्होंने अमीर व्यापारियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए हैं। यह उनकी विकास की अवधारणा है, वे देश के विकास के लिए नहीं हैं,'' खड़गे ने कहा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा खड़गे को चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने के प्रस्ताव पर कांग्रेस प्रमुख ने कहा, “मैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता हूं, मैं लोकसभा में भी विपक्ष का नेता था।” जहां मोदीजी नेता हैं, मैं उन्हें जवाब दूंगा, मुख्यमंत्री नहीं।''संसद में मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन है? मोदी। संसदीय मामलों में मेरी क्षमता कम है इसलिए मैं मोदी से बात करूंगा।' असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा परेशान क्यों हैं? उसे यहां हमारे लोगों का सामना करने दें और फिर मेरे बारे में बोलें।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहती हुई नदी है जहां कई नेता आए, प्रसिद्धि पाई और चले गए। "उनमें से कई मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद बने और अन्य पद प्राप्त किए। वे ही लोग हैं जो हमारे बारे में और भी गंदी बातें कहते हैं लेकिन इसका हम पर कोई असर नहीं होता।''

असम में पहले दो चरणों में मतदान हुआ। तीसरे चरण में, जो 7 मई को होने वाला है, चार लोकसभा सीटों - गुवाहाटी, बारपेटा, कोकराझार और धुबरी में मतदान होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू हुआ और 1 जून तक चलेगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।

भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, 400 पार का नारा देना भाजपा का बड़बोलापन, अब तो मोदी भी नहीं बोल रहे














भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 400 पार का नारा देना भाजपा का बड़बोलापन है। अब तो मोदी भी नहीं बोल रहे हैं और बोलना भी नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि केंद्र में बहुमत से आएंगे।



पूर्व सांसद शुक्रवार को यहां एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि अगर चीन अगर भारतीय क्षेत्र को खाली नहीं करता तो भारत को उससे युद्ध करना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण देश के लिए सौभाग्य की बात है। जहां राम पैदा हुए, वह स्थान हिंदुओं के लिए आस्था की जगह है।

मैंने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि राम मंदिर पर हमारा मूलभूत अधिकार है। अभी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मुसलमानों ने वैसे तो हजारों मंदिरों को तोड़ा है मगर अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारी आस्था के प्रतीक हैं। 

कांग्रेस के बाबत पूछे गए सवाल पर कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर हैं। सरकार दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रही है नहीं तो जेल में होते। ममता बनर्जी पर कहा कि वो बहादुर महिला हैं। कम्युनिस्ट और भाजपा को हराने के लिए उन्हें मुसलमानों का साथ लेना पड़ रहा है। ममता को एनडीए का हिस्सा बनाया जाता तो ठीक रहता।

मद्रास उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करने की अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानून को किया असंवैधानिक घोषि
















मद्रास उच्च न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को बेदखल करने की अनुमति देने वाले तमिलनाडु सरकार के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अदालत के फैसले से वक्फ भूमि पर अवैध कब्जे को संबोधित करने के राज्य के प्रयासों को झटका लगा है। 2010 में तमिलनाडु (DMK) सरकार द्वारा अधिनियमित विवादास्पद कानून ने वक्फ संपत्तियों को 1976 के तमिलनाडु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम के दायरे में लाने के लिए 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन किया। इस संशोधन ने वक्फ को सशक्त बनाया बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश देंगे।

मुख्य न्यायाधीश वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने 24 अप्रैल को 2010 के संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायाधीशों ने माना कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों को केवल केंद्रीय अधिनियम में 2013 के संशोधन के अनुसार स्थापित वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा ही बेदखल किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1995 का वक्फ अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, और इस प्रकार, राज्य कानून इसे खत्म नहीं कर सकते। अदालत ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि राज्य और केंद्रीय कानून दोनों एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं, राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ राज्य कानून लागू करना उचित था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 1995 के वक्फ अधिनियम के मूल प्रावधान अतिक्रमण के मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए अपर्याप्त थे।

फैसला लिखते हुए, न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने कहा कि, “वक्फ अधिनियम 1995 के मूल प्रावधान, वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण या अवैध कब्जे से निपटने के लिए पर्याप्त कड़े नहीं थे। इसलिए, सच्चर समिति ने सिफारिश की कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम 1971 को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी जनता के लाभ के लिए थे। हालाँकि तमिलनाडु सरकार 2010 में एक संशोधन लेकर आई, लेकिन अन्य राज्यों ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद, अतिक्रमण हटाने में देश भर में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया। संशोधन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को केवल केंद्र सरकार के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि, “संसदीय कानून का इरादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए कानून की एकरूपता और पूरे देश में इसके आवेदन की निरंतरता की आवश्यकता है। इस प्रकार केंद्रीय अधिनियम को इस विषय पर एक विस्तृत संहिता के रूप में बनाया गया है। इसलिए, राज्य अधिनियम 2013 में संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 के प्रतिकूल है। न्यायाधीश वरिष्ठ वकील वी राघवाचारी और एसआर रघुनाथन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं की एक सेना के साथ सहमत हुए, कि 2010 का संशोधन संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा, न कि सूची II (राज्य सूची) के तहत। इसमें कहा गया है, "इसलिए, केंद्रीय कानून के प्रति इसकी प्रतिकूलता को देखते हुए इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की गई है।"

खंडपीठ ने कहा कि चूंकि केंद्रीय कानून में 2013 का संशोधन राज्य कानून में 2010 के संशोधन के बाद था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि संसद को राज्य संशोधन के बारे में अच्छी तरह से पता था, फिर भी, उसने जानबूझकर 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड हिंदू और मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक का दावा करता रहा है। 2022 में, तिरुचेंदुरई गांव के ग्रामीणों को तब झटका लगा, जब एक जमीन मालिक, जो अपनी जमीन बेचने की कोशिश कर रहा था, को सूचित किया गया कि उसे वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना होगा।

अधिकारी के मुताबिक, तिरुचेंदुरई गांव की सारी जमीन अब वक्फ बोर्ड की है और अगर कोई जमीन बेचना चाहता है, तो उसे चेन्नई में बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। गौर करने वाली बात तो ये है कि, उस गाँव में एक 1500 वर्ष पुराना मंदिर भी है, जो इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगम्बर (700 ईस्वी) से भी पहले का है, लेकिन वक़्फ़ बोर्ड ने उसे भी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। कांग्रेस अपने घोषणापत्र में मठ और मंदिरों की जमीनों को मुसलमानों को फिर से बांटना चाहती है, लेकिन वक्फ और चर्च की संपत्तियों की बात नहीं करती है, क्योंकि वो पर्सनल लॉ की आड़ में बच जाएंगे। दरअसल, कांग्रेस ने घोषणापत्र में ये भी वादा किया है कि, वो पर्सनल लॉ को यथावत रखेगी, यानि उनकी संपत्ति और अधिकार की प्रक्रिया शरिया के हिसाब से ही चलेगी। बाकियों की संपत्ति का सर्वे भी होगा और बंटवारा भी।

बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच आसनसोल पहुंचे जटाधारी बाबा, आसनसोल ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी की जीत का किया दावा





पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की चल रही सरगर्मी के बिच आसनसोल पहुँचे जटाधारी बाबा ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए यह दावा किया है कि आसनसोल ही नही बल्कि पुरे देश मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी। यह भी दावा किया कि बंगाल मे कुछ सीटें ममता को भी मिलेगी पर अधिकतर सीटें मोदी को मिलेगी। जटाधारी बाबा ने यह भी कहा की वह वैसे तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं, पर उन्होने 17 वर्ष की उम्र मे ही अपना घर छोड़ दिया था और वह अधात्म की दुनिया मे देश भर्मण करने निकल गए।



वह देश के तमाम मंदिरों धर्म स्थलों पर जाकर देश की भलाई के लिए भगवान् से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा वह आसनसोल पहली बार आए हैं वह राजनीती पर कभी चर्चा नही करते और ना ही वह राजनीती को पसंद करते हैं। क्योंकि अभी राजनीती का मतलब है महिलाओं के ऊपर अत्याचार उनके साथ रेप उनकी तस्करी उन्होंने कहा ममता और मोदी दोनों समान है दोनों अच्छे हैं किसी को ख़राब नही बोला जा सकता जो दल लेकर चलेगा दल के साथ रहेगा वह अच्छा कहलाएगा। आसनसोल पहुँचे जटाधारी बाबा के दर्शन के लिए इलाके के लोग भारी संख्या मे पहुँच रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं लोगों का यह मानना है की जटाधारी बाबा का भविष्यवाणी कभी गलत नही होती वह जब भी जो कुछ भी कहते हैं वह सच साबित होता है। वह अक्सर लोगों को एक दूसरे की भलाई एक दूसरे की मदद और सहायता करने की सिक्षा देते हैं, एक दूसरे के सुख -दुख मे साथ देने की बात करते हैं, उनका मानना है की ऐसा करने से भगवान उनका साथ देते हैं उनके लिए भगवान हमेशा कुछ अच्छा सोंचते और करते भी हैं।

उन्होंने कहा वह यही सोच लेकर लोगों के दिलों मे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सदभावना जगाने के लिए एक ऐसी कठिन रास्ते पर निकल पड़े हैं जिस रास्ते से उनका लौटना बहोत मुश्किल है, कोई इंसान तो नही बल्कि उनके इस कठिन घड़ी मे ईश्वर उनके साथ हैं।