**दक्षिण भारत में पानी की कमी,जलाशयों का स्तर 10 साल में सबसे कम**

 
 
  
  
 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सहित दक्षिणी क्षेत्र में जलाशयों का भंडारण स्तर क्षमता से केवल 17 प्रतिशत है, जो काफी कम है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के हालिया बुलेटिन के अनुसार, पानी का औसत बहुत कम हो गया है । गुरुवार देर रात जारी बुलेटिन से संकेत मिलता है कि दक्षिणी भारत में सीडब्ल्यूसी द्वारा निगरानी किए गए 42 जलाशयों की कुल भंडारण क्षमता 53.334 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है।रिपोर्ट के अनुसार, इन जलाशयों में संयुक्त भंडारण की मात्रा 8.865 बीसीएम है, जो उनकी कुल क्षमता का केवल 17 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष के इसी समय के भंडारण स्तर (29 प्रतिशत) और इसी अवधि के दस साल के औसत (23 प्रतिशत) की तुलना में गिरावट का संकेत देता है। घटे हुए स्तर से पानी की बढ़ती कमी का पता चलता है, जो इन दक्षिणी राज्यों में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जलविद्युत उत्पादन के लिए संभावित चुनौतियाँ पैदा करता है।असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों सहित पूर्वी क्षेत्र ने जल स्तर में अनुकूल सुधार प्रदर्शित किया है। बुलेटिन में कहा गया है कि इस क्षेत्र में, 20.430 बीसीएम की कुल भंडारण क्षमता वाले 23 निगरानी जलाशयों में वर्तमान में 7.889 बीसीएम पानी है, जो उनकी कुल क्षमता का 39 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि (34 प्रतिशत) और दस साल के औसत (34 प्रतिशत) की तुलना में भंडारण स्तर में वृद्धि का संकेत देता है। हालाँकि, अन्य क्षेत्रों में स्थिति कम उत्साहजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त, गुजरात और महाराष्ट्र को शामिल करते हुए पश्चिमी क्षेत्र में, 11.771 बीसीएम का भंडारण स्तर 49 निगरानी जलाशयों की कुल क्षमता का 31.7 प्रतिशत है। वे पिछले वर्ष के स्तर (38 प्रतिशत) और दस साल के औसत (32.1 प्रतिशत) की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम हैं। इसी तरह, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में भी ऐतिहासिक औसत की तुलना में जल भंडारण स्तर में कमी देखी गई है। बुलेटिन में प्रस्तुत व्यापक विश्लेषण विभिन्न नदी घाटियों में जलाशय को "सामान्य से ऊपर", "सामान्य के करीब", "सामान्य से नीचे" या "गंभीर रूप से कम" के रूप में वर्गीकृत करता है। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी जैसी नदी घाटियों को सामान्य से बेहतर भंडारण स्तर के साथ लेबल किया गया है। जबकि कावेरी जैसे बेसिन और महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को अत्यधिक कमी वाली श्रेणी में रखा गया है।
 

रूस के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा यूक्रेन!, अमेरिका जल्द भेजेगा पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें*

 
 
  #us_announce_largest_security_assistance_to_ukraine
  
  
 रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को सबसे बड़ी सैन्य मदद देने का एलान किया है। इसके तहत अमेरिका यूक्रेन को 6 अरब डॉलर की सैन्य मदद देगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वह जल्द पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलें यूक्रेन भेजगा। ये मिसाइलें हाल ही में ऐलान किए गए सैन्य मदद के पैकेज के तहत यूक्रेन को भेजी जाएंगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को यूक्रेन को सैन्य मदद देने का एलान किया। यह मदद 'यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंस इनीशिएटिव' (USAI) के तहत दी गई है, जिसकी मदद से यूक्रेन अमेरिकी कंपनियों से नए हथियारों का अधिग्रहण करेगा। पेंटागन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ऑस्टिन ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ी सैन्य मदद है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जल्द की जाएगी। इस सैन्य मदद के तहत यूक्रेन को अमेरिका से ड्रोन्स से निपटने वाला सिस्टम, आधुनिक हथियार और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार मिलेंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को 60 अरब डॉलर का सहायता पैकेज देने का एलान किया था। यह 6 अरब डॉलर की सैन्य मदद भी उसी पैकेज का हिस्सा है। इस मदद से यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद मिलेगी। खासकर यूक्रेन को अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम के तहत पैट्रियट मिसाइलें और NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा। *जेलेंस्की ने अमेरिका का जताया आभार* यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिका की सैन्य मदद पर खुशी जताई लेकिन ये भी कहा कि अभी उन्हें और एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, जिससे रूस के हवाई हमलों से निपटा जा सके। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बढ़ते रूसी हवाई हमलों का सामना करने के लिए तत्काल इसकी जरूरत थी, जिससे अभी भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाई जा सकती है। शनिवार को यूक्रेन ने बताया था कि उस पर रूस ने एक बड़ा हवाई हमला किया है। खारकीएव में अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में एक अस्पताल क्षतिग्रस्त हुआ है. वहीं यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक रूस ने तीन ऊर्जा संयंत्रों पर हमला किया है। *पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की खासियतें* • यह एक लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है. यह हर मौसम में विध्वंसक है. • पैट्रियट मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. • यह क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी टारगेट कर सकता है. • पैट्रियट सिस्टम की रेंज 160-190 किमी की है. • इसके एक लॉन्चर में चार मिसाइलें होती हैं. *अमेरिका की यूक्रेन को मदद* अमेरिका यूक्रेन को यह सहायता रूस के साथ फरवरी 2022 से जारी युद्ध के कारण दे रहा है। अमेरिका इससे पहले भी यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार और आर्थिक सहायता दे चुका है। इस सहायता के चलते ही यूक्रेन करीब सवा दो साल से रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। *रूस-यूक्रेन जंग को 2 साल हो गए* फरवरी 2024 में रूस-यूक्रेन जंग को 2 साल पूरे हो गए। अमेरिका के मुताबिक जंग में अब तक रूस के 1 लाख 80 हजार और यूक्रेन के 70 हजार सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के 5 बड़े शहरों पर रूस का कब्जा है। दोनों देश समझौते को तैयार नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस उनके राज्यों से कब्जा नहीं हटा लेता है वो हमले जारी रखेंगे। जबकि रूस यूक्रेनी राज्यों से कब्जा नहीं छोड़ना चाहता।
 

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को लगाई फटकार, बीजेपी ने कसा तंज


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को दावा किया कि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि सत्ता और बंगले के प्रति उनका लगाव खत्म नहीं हो रहा। यह तीखा हमला दिल्ली उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि (आप) प्रमुख का दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना ''राष्ट्रीय हित से ऊपर राजनीतिक हित है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी आरोप में पकड़ा जाता है, तो उसका इस्तीफा 48 घंटे के भीतर ले लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल, आप सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्हें शर्म आनी चहिए। उन्हें अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन कुर्सी और जनता के पैसे से बनाए गए बंगले का मोह उन्हें यह पद छोड़ने नहीं दे रहा है।'' सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार बेनकाब हो गई है। 

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार करके अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़े संवैधानिक मुद्दे को जन्म दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल अप्रैल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।वह अपने कार्यों के कारण जेल में हैं... लेकिन जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री जेल जाता है, तो उसे इस्तीफा देना चाहिए ताकि सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। लेकिन वह यह काम नहीं कर रहे हैं।" उन्हें दिल्ली में कोई भी काम करने में दिलचस्पी नहीं है, चाहे वह दिल्ली के स्कूली बच्चों का मिड-डे मील हो, या उनकी किताबें हों, उन्हें इनमें से किसी भी मुद्दे की चिंता नहीं है। वह दिल्ली के बच्चों के लिए काम करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं सत्ता में बने रहने और अपना भ्रष्टाचार जारी रखने के लिए मुख्य मंत्री बने। आज उच्च न्यायालय ने जो कहा है, उसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते, यहां तक कि अदालत ने भी कहा है कि उनका राजनीतिक हित उनके सामाजिक/राष्ट्रीय हित से बड़ा है।''

जहां भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं आप का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपूर्ति न होने के मुद्दे पर शहर सरकार की खिंचाई के बाद यह टिप्पणी की। एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेंगी किताबें। AAP ने इस चूक के लिए दिल्ली के LG को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने कहा, "एलजी ने अवैध रूप से एल्डरमेन (मनोनीत पार्षद) नियुक्त किए। नतीजतन, स्थायी समिति का गठन नहीं हो सका। स्थायी समिति के गठन न होने के लिए एलजी जिम्मेदार हैं, जिसके कारण एमसीडी का काम रुका हुआ है।"

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी फिर घायल हुईं, दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान फिसलकर गिरीं
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद अपनी सीट लेते समय फिसलकर गिर गईं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री को कथित तौर पर मामूली चोट लगी और उनके सुरक्षाकर्मियों ने उनकी मदद की। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए आसनसोल की अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। पिछले छह हफ्तों में यह दूसरी बार है जब ममता बनर्जी को चोट लगी है। 14 मार्च को, 69 वर्षीय तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो कोलकाता में अपने कालीघाट आवास के अंदर गिर गईं और उनके माथे और नाक पर गंभीर चोट लगी। उन्हें कुछ घंटों के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बनर्जी के भाई, कार्तिक बनर्जी ने एक बंगाली समाचार चैनल को बताया कि टीएमसी नेता को माथे और नाक पर तेज चोट लगी थी, जिससे काफी खून बह रहा था।

अस्पताल के निदेशक, मणिमोय बंद्योपाध्याय ने शुरू में कहा कि बनर्जी "पीछे से किसी धक्का के कारण अपने घर के आसपास गिर गईं"।इस टिप्पणी ने ममता बनर्जी के गिरने के कारण बड़े पैमाने पर भ्रम और अटकलों को जन्म दिया। बंदोपाध्याय ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका मतलब केवल यह था कि सीएम को "धक्का देने की अनुभूति" महसूस हुई होगी। बंदोपाध्याय ने कहा, "यह पीछे से धक्का देने की अनुभूति है जिसके कारण (सीएम बनर्जी) गिर गईं। हमारा काम इलाज करना है और हमने वह किया है। मैंने कल शाम जो कहा था, उसकी गलत व्याख्या की गई।" बंगाल में अभी लोकसभा की अन्य सीटों पर चुनाव होना लिए ममता बनर्जी प्रचार के लिए जा रही थी।

वायुसेना स्टेशन के पास पहुंची नैनीताल के जंगल की आग,हेलीकॉप्टर सेना तैनात: इससे जूडी 10 बातें 


नैनीताल में वन विभाग ने जंगल की आग को नियंत्रित करने में मदद के लिए भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना को बुलाया है,आग 36 घंटे से अधिक समय से लगी हुई है और कई हेक्टेयर हरियाली जल गई है। जिला प्रशासन ने आग बुझाने के काम में हेलीकॉप्टरों को लगाया है।



उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वह राज्य के हलद्वानी जिले में नैनीताल के जंगल में लगी आग पर एक बैठक करेंगे।

यहां नैनीताल जंगल की आग की 10 बातें :

1.पुस्कर सिंह धामी ने कहा कि नैनीताल भीषण आग का सामना कर रहा है l “जंगल की आग हमारे लिए एक चुनौती है। ये बहुत बड़ी आग है l हम सभी जरूरी जरूरतों के लिए काम कर रहे हैं l हमने सेना से मदद मांगी है l''

2.उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आग पर काबू पाने के लिए उपाय किए हैं। उन्होंने कहा, "मैं आज हलद्वानी में एक बैठक करने जा रहा हूं। हमने इस संबंध में देहरादून में भी एक बैठक की है। हम जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे।"

3.जंगल की आग से नैनीताल की हाई कोर्ट कॉलोनी पर खतरा मंडरा रहा है l धामी ने विभागों से आपस में समन्वय बनाकर आग बुझाने को कहा है।

4.नैनीताल के निकट वन क्षेत्र में जंगल में आग लग गयी। यह पाइंस इलाके के पास स्थित कॉलोनी के पास फैल गया है l इसका असर यातायात संचालन पर भी पड़ा l

5.नैनीताल नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी राहुल आनंद ने कहा, "हमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा आग बुझाने के लिए नैनीताल से पानी लेने की अनुमति मांगने की सूचना मिली। व्यवस्था करने के लिए, हमने झील में नौकायन को दिन भर के लिए बंद कर दिया। 

6.नैनीताल में कई जगहों पर आग लगने की खबर है।" , जिसमें जिले में वायु सेना स्टेशन के पास की जगह भी शामिल है, आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर लाने का मुख्य उद्देश्य वायु सेना स्टेशन को सुरक्षित रखना था।

7.क्षेत्र के निवासी और उच्च न्यायालय के सहायक रजिस्ट्रार अनिल जोशी ने पीटीआई को बताया, “आग ने द पाइंस के पास स्थित एक पुराने और खाली घर को अपनी चपेट में ले लिया है। इससे हाई कोर्ट कॉलोनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन यह खतरनाक तरीके से इमारतों के करीब पहुंच गया है।'

8. आग खतरनाक तरीके से पाइंस इलाके के पास भारतीय सेना के प्रतिष्ठान के करीब पहुंच रही है l

9.जंगल में लगी आग के कारण नैनीताल प्रशासन ने लोगों को नैनी झील में नौकायन गतिविधियों से रोक दिया है।नैनीताल के वन विभाग ने आग बुझाने के काम में 40 कर्मियों को लगाया है।

10. 24 घंटे की अवधि के भीतर, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जंगल की 26 घटनाएं सामने आईं। गढ़वाल में पांच घटनाएं सामने आईं। इस अवधि के दौरान कुल 33.34 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ l

रूस से भारत के लिए निकले तेल टैंकर जहाज पर लाल सागर में हूती विद्राहियों ने मिसाइल्स से किया हमला 












रूस से भारत के लिए निकले एक तेल टैंकर जहाज पर लाल सागर में यमन के हूती विद्राहियों ने मिसाइल्स लॉन्च कर हमला कर दिया। ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन ने शनिवार को इसकी जिम्‍मेदारी ली। एंड्रोमेडा स्टार तेल टैंकर के मालिक ने जहाज के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी है। उक्‍त जहाज रूसी व्यापार में शामिल है, जो रूस के प्रिमोर्स्क से भारत के वाडिनार के लिए निकला था।

शिप को हल्‍की-सी क्षति हुई: अमेरिका

यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स हैंडल के माध्‍यम से जानकारी देते हुए बताया कि एक मिसाइल दूसरे जहाज एमवी मैशा के पास गिरी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया कि हूती विद्राहियों ने यमन से लाल सागर में तीन एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की थी, जिससे एंड्रोमेडा स्टार को हल्‍का नुकसान हुआ।

हूती प्रवक्ता याह्या सारेया ने कहा कि पनामा झंडा लगा एंड्रोमेडा स्टार ब्रिटिश स्वामित्व वाला था, लेकिन एलएसईजी डेटा और एंब्रे के अनुसार, शिपिंग डेटा से पता चलता है कि इसे हाल ही में बेचा गया था। इसका वर्तमान मालिक सेशेल्स-पंजीकृत है।

जहाज पर हमला इजराइल, यूएस और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने के हूती विद्रोहियों के अभियान में रुकावट के बाद हुआ है।

UFO? न्यूयॉर्क में कैमरे में कैद हुआ रहस्यमयी ''उड़ता हुआ सिलेंडर''! पढ़िए, पूरा वाकया, वीडियो हो रहा वायरल








न्यूयॉर्क शहर के आसमान में उड़ती हुई एक रहस्यमयी वस्तु सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इसे अज्ञात उड़ने वाली वस्तु (UFO) के एक और दृश्य के रूप में देखा जा रहा है।

दरअसल, लागार्डिया हवाई अड्डे का आसमान पिछले महीने तब ध्यान का केंद्र बन गया जब 25 मार्च को एक वाणिज्यिक उड़ान में सवार एक यात्री मिशेल रेयेस ने अपने हवाई जहाज की खिड़की से एक असामान्य वस्तु देखने की सूचना दी। इसे "उड़ने वाला सिलेंडर" बताते हुए रेयेस ने विसंगति का वीडियो फुटेज कैप्चर किया, जिससे व्यापक अटकलें और चिंताएं फैल गईं।

रेयेस ने अधिकारियों को सचेत किया कि उसे जो लगा वह सुरक्षा के लिए ख़तरा हो सकता है, और तुरंत संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) को ईमेल किया। रेयेस ने यूएस-आधारित ब्रॉडकास्टर न्यूज़नेशन के साथ एक साक्षात्कार के दौरान खुलासा किया, "मैंने जो पहला काम किया वह एफएए को ईमेल करना था ताकि उन्हें पता चल सके कि मैंने क्या देखा।"

दुर्भाग्य से, उसकी चिंताओं को अनदेखा कर दिया गया क्योंकि उसे एफएए से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फुटेज ने ओहियो में म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क के राज्य निदेशक थॉमस वर्टमैन का ध्यान खींचा, जिन्होंने द न्यूयॉर्क पोस्ट के लिए एक विश्लेषण किया।

वीडियो की समीक्षा करने के बाद, वर्टमैन ने निष्कर्ष निकाला कि वस्तु न तो एक समाचार हेलीकॉप्टर, एक ड्रोन, न ही एक सैन्य-संचालित विमान थी। उन्होंने बताया कि वस्तु की ऊंचाई, आकार और एक प्रमुख व्यावसायिक उड़ान पथ से निकटता ने इन संभावनाओं को अत्यधिक असंभावित बना दिया है।

वर्टमैन ने बताया, "ड्रोन को कानूनी रूप से उस ऊंचाई पर उड़ना नहीं चाहिए," उन्होंने आगे कहा कि यदि वस्तु सैन्य या कानून प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित थी, तो यह आम तौर पर भारी तस्करी वाले हवाई मार्ग के इतने करीब संचालित नहीं होगी। उनके मूल्यांकन ने ऐसी अज्ञात वस्तुओं से उत्पन्न संभावित जोखिमों के बारे में चिंता जताई।

वर्टमैन, जिन्होंने संभावित अलौकिक यात्राओं का अध्ययन करने में वर्षों बिताए हैं, ने सुझाव दिया कि रहस्यमय सिलेंडर विमानन सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर सकता है। इस घटना ने विमानन विशेषज्ञों और संघीय अधिकारियों दोनों को हैरान कर दिया है, जिससे वस्तु की प्रकृति और इसकी उत्पत्ति की अधिक गहन जांच की मांग की जा रही है।

अमेरिका में यूएफओ देखा जाना आम बात है, हालांकि, पेंटागन को अब तक अलौकिक तकनीक का कोई सबूत नहीं मिला है।
इस साल मार्च में एक नई रिपोर्ट में, यह स्पष्ट किया गया कि अधिकांश दृश्य सामान्य वस्तुओं और घटनाओं की गलत पहचान थे। जांच का नेतृत्व एजेंसी के ऑल-डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस (एएआरओ) ने किया था और यह 2022 की घोषणा का पालन करता है कि इन दृश्यों के लिए ऐसी कोई विदेशी उत्पत्ति नहीं है।

यूपी के लखीमपुर में फेरों से पहले नाराज हुई दुल्हन, बरातियों संग गाड़ी लेकर थाने पहुंचा दूल्हा, फिर पुलिस ने बनाई बिगड़ी बात








यूपी के लखीमपुर खीरी के गांव पकरिया में बृहस्पतिवार रात शादी समारोह में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। काफी मान-मनौव्वल के बाद भी दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी रही। इस पर दूल्हा और बराती थाने पहुंच गए। उन्होंने दुल्हन पक्ष के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने दुल्हन के पिता को बुलाया। थाने में पंचायत हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इसके बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ फेरे लिए।

थाना खमरिया क्षेत्र में गांव कलुआपुर निवासी राधेश्याम अपने पुत्र शिवकुमार की बरात लेकर गांव पकरिया निवासी दुलारे के यहां पहुंचे। बरात का स्वागत सत्कार हुआ। दूल्हा पक्ष के लोग एक लाख रुपये में मंगलसूत्र, पायल, झुमकी, कुंडल आदि जेवर लाए थे। 32 हजार रुपये के कपड़े भी थे। देर रात लगभग 12:00 बजे जेवर व सामान दुल्हन के पास भेजे गए, तब दुल्हन ने कम जेवर आने की बात कहते हुए शादी से इनकार कर दिया।



दुल्हन के पिता व अन्य परिजन भी उसका पक्ष लेने लगे। इससे हंगामा शुरू हो गया। देर रात तक रिश्तेदारों और परिवार के लोगों में मान मनौव्वल का दौर चलता रहा, लेकिन दुल्हन शादी न करने की जिद पर अड़ी रही। बात नहीं बनने पर शुक्रवार तड़के दूल्हा पक्ष खमरिया थाने पहुंच गया और दुल्हन पक्ष के लोगों के विरुद्ध लिखित तहरीर दे दी। सभी बराती भी थाने आ गए।
तहरीर मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सुबह ही लड़की के पिता दुलारे को बुला लिया। दुलारे परिवार और अन्य रिश्तेदारों के साथ थाना खमरिया पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों में वार्ता हुई। दूल्हा पक्ष ने बाद में और जेवर बनवाकर देने की बात कही। इस पर दोनों पक्षों में समझौता हुआ। इसके बाद बरात फिर पकरिया गांव गई और भावरें समेत अन्य शादी की रस्में कराई गईं। शुक्रवार दोपहर में शादी संपन्न हुई। पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। शिवकुमार अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर ले गया।

सरकार बच्चों की मौत जैसे संवेदनशील मामले में भी लापरवाह', MP में खुले बोरवेल पर HC ने की कड़ी टिप्पणी








मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने खुले बोरवेल को साइलेंट किलर बताते हुए प्रदेश सरकार की ड्राफ्ट पालिसी को लेकर जमकर खिंचाई की है। इससे सबंधित एक याचिका पर सुनवाई के चलते अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार साइलेंट किलर बोरवेल में गिरने से बच्चों की मौत जैसे संवेदनशील मामले में भी लापरवाही बरत रही है। इतने गंभीर मामले में इससे पहले इस प्रकार की असंतोषजनक ड्राफ्ट पॉलिसी पहले कभी नहीं देखी गई। यह बर्ताव बेहद चिंताजनक एवं शर्मनाक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने शुक्रवार (26 अप्रैल) को सुनवाई के चलते ड्राफ्ट तैयार करने वाले अफसर का नाम 24 घंटे के अंदर बताने के निर्देश दिए। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सरकार की तरफ से उपस्थित होकर खेद जताया। साथ ही नई ड्राफ्ट पॉलिसी पेश करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत देने का आग्रह किया।

उच्च न्यायालय ने सुनवाई के चलते पाया कि यह ड्राफ्ट पॉलिसी मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुई है। इस बीच मामले में न्यायालय के सहयोग के लिए नियुक्त कोर्ट मित्र अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने सुझाव दिया कि अगर अदालत अनुमति दे तो वह अपने स्तर पर अपेक्षाकृत बेहतर ड्राफ्ट पॉलिसी पेश कर सकते हैं। यह सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने राज्य शासन और कोर्ट मित्र को दो हफ्ते के अंदर अपनी-अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी पेश करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्त के सभी पद रिक्त होने के लेकर दायर याचिका पर भी शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को नियुक्ति के सिलसिले में जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत कुल 10 पद स्वीकृत हैं।





याचिका में बताया गया कि सितंबर 2023 में सिर्फ 3 पद भरे थे, जो मार्च 2024 में खाली हो गए। दलील दी गई कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपीलों का निपटारा करने हेतु 180 दिन की समयसीमा निर्धारित है। सूचना आयुक्तों की कमी के चलते राज्य सूचना आयोग में 10,000 से अधिक अपील एवं शिकायतें लंबे वक़्त से लंबित हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि मार्च 2024 में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ शेष बचे सूचना आयुक्त के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् आयोग का काम ठप हो गया है। वहीं राज्य शासन की तरफ से उप महाधिवक्ता ब्रह्म दत्त सिंह ने उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार द्वारा सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। सरकार को 185 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का वक़्त देते हुए पूरे मामले में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं।

मध्य पूर्व संबंधों को ठीक करने की कोशिश में ओमान के साथ भारत करेगा व्यापार समझौता 
नई दिल्ली - भारत और ओमान आने वाले महीनों में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, भारत सरकार के दो अधिकारियों ने कहा, नई दिल्ली मध्य पूर्व में अपने संबंधों का विस्तार करना चाहती है, जहां बढ़ते तनाव प्रमुख शिपिंग मार्गों को खतरे में डाल रहे हैं।



एक अधिकारी ने बताया, "इससे भारत को एक रणनीतिक साझेदार और अस्थिर क्षेत्र में प्रमुख व्यापार मार्गों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।" भारत और ओमान के बीच वार्षिक व्यापार 13 अरब डॉलर से कम है, लेकिन यह रिश्ता नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देश ओमान और ईरान के बीच होर्मुज की संकीर्ण जलडमरूमध्य का प्रवेश द्वार है, जो वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु है।

गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का युद्ध ईरान के साथ शत्रुता तक फैल गया है, और यमन के ईरान-गठबंधन से आतंकवादियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का दावा करते हुए, लाल सागर क्षेत्र में बार-बार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं।



अधिकारियों ने कहा कि व्यापार सौदे के लिए उस सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है जो भारत में चल रहे राष्ट्रीय चुनावों में जीत हासिल करेगी, जिसके नतीजे 4 जून को घोषित किए जाने हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरा कार्यकाल जीतने की व्यापक उम्मीद है।



खाड़ी सहयोग परिषद के साथ समझौते पर बहुत कम प्रगति करते हुए, भारत ने ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे जीसीसी सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते की ओर रुख किया है। अधिकारी ने कहा, ओमान के साथ नियोजित सौदा "प्रतिस्पर्धी बढ़त भी देता है क्योंकि जीसीसी पाकिस्तान और चीन के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।"



अधिकारियों ने कहा कि ओमान कृषि उत्पादों, रत्न और आभूषण, चमड़ा, ऑटोमोबाइल, चिकि�