अंतरिम बजट पर संसद में चर्चा के दौरान बोले सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्णिया में लगे मक्का व मखाना आधारित उद्योग
पूर्णिया :- कोसी -सीमांचल को कांग्रेस की सरकार ने दशकों तक पिछड़ा बनाए रखने का काम किया।लेकिन पीएम मोदीजी की इसपर नजर पड़ी और पूर्णिया और सीमांचल के कुछ जिले को एसप्रेसनल जिले में शामिल किया।सीमांचल में मक्का और मखाना की सबसे अधिक पैदावर होती है।हमारी मांग है कि अगले पूर्ण बजट में पूर्णिया में मक्का और मखाना आधारित उद्योग की स्थापना की दिशा में पहल हो ताकि हमारे इलाके से मानव-संसाधन के पलायन की दिशा में रोक लग सके।उक्त बातें सांसद संतोष कुशवाहा ने बुधवार को संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए कही। 

  


सांसद श्री कुशवाहा ने कहा कि पूर्णिया में रेल सुविधा की कमी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा संसदीय क्षेत्र दो रेल मंडल पूर्वोत्तर सीमांत रेल और पूर्व मध्य रेलवे में विभक्त है और मैं मानता हूँ कि यही हमारे रेल मामले में पिछड़ेपन की वजह है। कहा कि जितनी रेल-सुविधा पूर्णिया को मिलनी चाहिए वह नही मिल पा रही है। उन्होंने दो लंबित परियोजना जलालगढ़ -किशनगंज और कुरसेला-बिहारीगंज रेल परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्णकालिक बजट में इन दोनों परियोजना पर भी कार्य आरम्भ किए जाने की जरूरत है।कहा कि उन्हें आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में बिदुपुर-दलसिंहसराय -पूर्णिया ग्रीनफील्ड सड़क और पूर्णिया-खगड़िया फोरलेन सड़क का निर्माण भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।
      
सांसद श्री कुशवाहा ने पीएम के प्रति आभार जताते हुए कहा कि गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना पूरे विहारवासियों के नेता का सम्मान है और इससे बिहार की 14 करोड़ जनता गौरवान्वित है।कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी के सिद्धांतों और उसूलों को ही हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं।उन्होंने पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया।
    
उन्होंने अंतरिम बजट की सराहना करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है।हम 10 वर्षों में विश्व की 05 प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं और यह बजट उसका प्रतिबिम्ब है।यह लोक लुभावन बजट नही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है।कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जब एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और पूर्ण बजट पेश करेगी तो उसमें कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे और 2047 में विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य पूरा होगा।

सांसद श्री कुशवाहा ने बजट की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज अगले 05 वर्षों तक दिए जाने की घोषणा सराहनीय कदम है। इससे कोई वित्तीय बोझ सरकार पर नही बढ़ेगा क्योंकि यह अनाज बफर स्टॉक से दिया जा रहा है। वहीं, अनाज पर बचत से ये लाभुक इन राशियों को अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। कहा कि आयुष्मान भारत का विस्तार, मनरेगा के आवंटन में वृद्धि,सर्वाइकल कैंसर लिए वैक्सीन की घोषणा प्रगतिशील कदम है।

उन्होंने लखपति दीदी योजना की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में जीविका के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का कार्य पूर्व से ही जारी है।

पूर्णिया से जेपी मिश्र

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी द्वारा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम /वीवीपैट वेयरहाउस का किया गया निरीक्षण, दिया गया यह निर्देश
पूर्णिया :- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी पूर्णिया श्री कुन्दन कुमार द्वारा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम /वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार यह एक नियमित निरीक्षण था। 

  


इस मौके पर निदेशक डीआरडीए श्री नीरज नारायण पांडेय,उप निर्वाचन पदाधिकारी संजुला कुमारी जिला संपर्क पदाधिकारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी,आईटी मैनेजर तथा संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुदृढ़ है। सीसीटीवी से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी को ईवीएम वेयरहाउस के संचालन एवं प्रबंधन में भारत निर्वाचन आयोग के मानकों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

विदित हो की वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आईसीआईएल) हैदराबाद द्वारा नवनिर्मित m3 एवं एवं वीवीपैट संधारित है। इसका प्रयोग लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार किया जाना है।

पूर्णिया जिले को कुल 5900 बीयू , 3900 सीयू तथा 4200 वीवीपैट आवंटित है। प्रथम स्तरीय जांच एफएलसी कार्य अक्टूबर माह में ही सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है।

विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, एवं नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन


  


जिला निर्वाचन पदा०-सह-जिलाधिकारी श्री कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में आसन्न लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर लोक सभा आम निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया को स्वच्छ, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं निश्चित समय पर सम्पन्न कराने के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के वरीय पदाधिकारी, एवं नोडल पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी कार्यालय वेश्म में आहूत की गई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सभी अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। 

सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि चुनाव से संबंधित सभी स्तरों पर कार्य में अधिकारी और कर्मी  लग जाएं। 

जिले में कुल 2200 मतदान केंद्र बनाया गया है। सभी मतदान केंद्रों पर जाने वाले संपर्क पथ की जांच कर उसे दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया।

कर्मियों के डाटा बेस,पोलिंग पार्टी, सेक्टर पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, चुनाव कार्य में लगने वाले वाहनों के आंकलन, डिस्पैच सेंटर स्थल को चिन्हित एवं स्थल का निरीक्षण तथा जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्य आदि चुनाव संबंधित तैयारी ससमय कराने का निर्देश दिया गया।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बुथवार 107 की कार्रवाई अभी से करना शुरू करें। कम्युनिकेशन प्लान तैयार कर शीघ्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

चुनाव आयोग द्वारा प्रेषित हैंडबुक एवं चेक लिस्ट का गहन अवलोकन सभी ए० आर०ओ० को कर लेने को कहा गया।

लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को सफल संचालन के लिए 21 कोषांगों का जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा गठन किया गया है। 

जिसमें से मुख्य कोषांग- कार्मिक प्रबंधन कोषांग,प्रशिक्षण कोषांग,सामग्री प्रबंधन  कोषांग, वाहन प्रबंधन कोषांग, जिला संचार योजना एवं कंप्यूटराइजेशन कोषांग, स्वीप कोषांग, विधि व्यवस्था प्रबंधन कोषांग,इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोषांग,आदर्श आचार संहिता कोषांग, निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, मतपत्र/ पोस्टल वैलेट पेपर प्रिंटिंग एवं फैसिलिटेशन कोषांग,मीडिया कोषांग  कोषांग , बजगृह प्रबंधन कोषांग,कार्मिक कल्याण प्रबंधन एवं ए एम एफ कोषांग, आईटी प्रबंधन कोषांग एवं वीडियो ग्राफी प्रबंधन कोषांग का गठन किया गया है।

 सभी कोषांगों में वरीय प्रभारी पदाधिकारी,नोडल पदाधिकारी, सहायक नोडल पदाधिकारी के साथ लिपिक और अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति आवश्यकता के अनुरूप की गयी है।
    
       जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान के पूर्व, मतदान के समय तथा मतदान के बाद सम्पन्न होने वाली क्रियाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी उपस्थित अधिकारियों को दिया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दायित्व का निर्वहन सभी अधिकारियों को समय पर करना है। 

सभी नोडल अधिकारी अपने-अपने कोषांगों के लिए सामग्रियों का आकलन कर निर्वाचन से मांग पत्र दें।

 सभी नोडल पदाधिकारी अपने-अपने कोषांग के अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।चुनाव आयोग द्वारा प्रेषित पत्रों का प्रतिवेदन ससमय समर्पित करने का निर्देश दिया गया।   
       
जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 21 लाख ,89 हजार, 510 है, जिसमें पुरूष मतदाता 11 लाख 26 हजार 953 तथा महिला मतदाता 10 लाख 52 हजार 483 है, थर्ड जेंडर की संख्या 74 है।
   
  बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए,जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, वरीय कोषागार पदाधिकारी,उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी,आईटी मैनेजर, डी ई ओ, एन आई सी, तथा संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निकाली रैली
पूर्णिया : विश्व कैंसर दिवस (04 फरवरी) के तत्वावधान में लोगों को कैंसर से सुरक्षा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 04 से 10 फरवरी तक कैंसर जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को कैम्प लगाकर कैंसर स्क्रीनिंग करने के साथ साथ उन्हें कैंसर से होने के कारण की जानकारी देते हुए सुरक्षित रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 

  


जिला मुख्यालय के लाइन बाजार में लोगों को कैंसर के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिविल सर्जन डॉ अभय प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में एएनएम छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस क्रम में शहर वासियों को बैनर-पोस्टर, स्लोगन के माध्यम से कैंसर से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता रैली लाइन बाजार से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल तक चलाया गया। 

सिविल सर्जन के साथ जिला गैर संचारी रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ सुभाष कुमार, जीएमसीएच कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर डीटीओ डॉ ऐश्वर्या राय, डीटीओ डॉ गौरव कुमार सिंह, डॉ देव कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं एएनएम छात्राएं उपस्थित रहे। इस वर्ष क्लोज द केयर गैप यानी देखभाल के अंतर को बंद करें की थीम पर कैंसर दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में नि:शुल्क कैंसर स्क्रीनिंग सह परामर्श शिविर आयोजित करते हुए जन जागरूकता को लेकर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। 

स्वस्थ्य उपकेंद्रों में नि:शुल्क स्क्रीनिंग सह परामर्श शिविर आयोजित

लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के स्वास्थ्य केंद्रों उपकेंद्रों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को धमदाहा प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र डुमरिया में स्वास्थ्य कर्मियों के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा कैंसर के लिए अन्य लोगों को रैली के माध्यम से जागरूक किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग भी की गई। कैम्प में उपस्थित लोगों में 66 लोगों के के मुँह की जांच, 35 उपस्थित महिलाओं के स्तन कैंसर की जांच और 06 महिलाओं के गर्भाशय कैंसर की जांच की की गई। इतने लोगों की जांच में यहां कुल 06 लोग ओरल(मुँह) कैंसर के संदिग्ध पाए गए हैं जिन्हें आगे जांच और उपचार के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल (जीएमसीएच) पूर्णिया भेज दिया गया है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में हुए कैंसर स्क्रीनिंग के दौरान जीएमसीएच कैंसर ओपीडी में कार्यरत डॉ गौरव कुमार सिंह के साथ कुशार जहांगीर, आस्मीन टुडू और अमित आनंद उपस्थित रहे।

धूम्रपान के साथ गलत खानपान से लोग हो सकते हैं कैंसर का शिकार

सिविल सर्जन डॉ अभय प्रकाश चौधरी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर 10 में से एक भारतीयों को कैंसर का खतरा बना रहता है। कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो कई कारणों से हो सकते हैं। इसमें सबसे आम कारण धूम्रपान, तंबाकू का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, खान-पान संबंधी गलत आदतें, इंफेक्क्शन व अनुवांशिकता है। उन्होंने कहा कि मूंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, थायराइड कैंसर आज बेहद आम हो चुका है। उन्होंने कहा कि समय पर कैंसर की पहचान से इसका स्थायी निदान संभव है। लिहाजा ये जरूरी है कि इसके खतरों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाये। 

जीएमसीएच के ओपीडी में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर संचालित

जिला गैर संचारी रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ सुभाष कुमार ने बताया कि समय पर कैंसर की पहचान व इसके निदान संबंधी उपायों की मजबूती के लिये विभागीय स्तर से जरूरी प्रयास किये जा रहे हैं। इसे लेकर जीएमसीएच के ओपीडी में कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर संचालित है। कैंसर के संभावित मरीज मिलने पर उन्हें राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल, पूर्णिया में ही जांच एवं इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जीएमसीएच कैंसर सेंटर बायोप्सी, एफएनएसी, पैप, भीआईए और कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। लोगों को कैंसर के संभावित लक्षण दिखाई देने पर तत्काल इसकी जांच करवानी चाहिए जिससे कि समय रहते वे स्वस्थ हो सकें।

पूर्णिया से जेपी मिश्र

पदभार संभालते ही एक्शन मोड़ प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे, केंद्रीय कारा का किया निरीक्षण


  


पूर्णिया : प्रमंडलीय आयुक्त का पदभार संभालते ही संजय दुबे एक्शन मोड़ में आ गए हैं। वे आते ही सबसे पहले केंद्रीय कारा पूर्णिया के निरीक्षण पर पहुंचे। वहीं प्रमंडलीय आयुक्त के निरीक्षण से केंद्रीय कारा के कैदियों और में खलबली मच गई। 

निरीक्षण में प्रमंडलीय आयुक्त ने कई कमियां पाईं। जिसे जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया है। उनके विजिट के साथ ही आज से केंद्रीय कारा में कैदियों में पठन - पाठन की भावना जागृत करने के उद्देश्य से पुस्तकालय की भी शुरुआत की गई है। 

उनके सेंट्रल जेल पहुंचने पर केंद्रीय कारा के पुलिस कर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद उन्होंने सेंट्रल जेल के कैदी वार्ड का निरीक्षण किया।

प्रमंडलीय आयुक्त संजय दुबे ने बताया कि केंद्रीय कारा पूर्णिया का निरीक्षण किया गया है। 
निरीक्षण करने पर पूर्णिया सेंट्रल जेल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। 

हालांकि निरीक्षण के क्रम में कुछ कमियां उजागर हुईं। जैसे कि मेल वार्ड के शौचालय में ड्रेनेज और साफ सफाई की कमी पाई गई। जिसे लेकर जेल सुपरिंटेंडेंट को इसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। 

निरीक्षण के क्रम में तरुण वार्ड में 57 कैदी एक ही कमरे में रह रहे थे और वृद्ध वार्ड में भी कैदियों की संख्या काफी अधिक थी। इसपर कारा अधीक्षक ने बताया कि 264 कमरे का कैदियों का नया वार्ड तैयार हो गया है। जिसकी शुरुआत बिहार जल्द कर दी जाएगी। इससे अत्यधिक कैदी जो एक ही कमरे में रह रहें हैं। इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। इसके आगे ओवरऑल जेल की व्यवस्थाएं अच्छी लगी। 

व्यवस्थाओं को लेकर कुछ कैदियों से भी बातचीत की। कंबल बेहतर क्वालिटी और निर्धारित मूल्य के तहत पाया गया। इसके साथ ही सेंट्रल जेल में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। इससे केंद्रीय कारा के कैदियों में पठन -पाठन की भावना जागृत की जाएगी। 

वहीं इससे पहले सोमवार को वे इंटरमीडिएट के परिक्षा केंन्द्रों के औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। 

संजय दुबे ने इसी महीने पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त के पद पर अपना योगदान दिया है। योगदान देते ही वे पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अब तक जिले के कई विभागों के निरीक्षण की एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। इसी क्रम में आज वे केंद्रीय कारा के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे।

पूर्णिया से जेपी मिश्र

पूर्णिया:-आयुक्त संजय दूबे द्वारा परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण


  


  
संजय दूबे, आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा 2024 को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर उर्स लाइन हिंदी मीडियम, मानस भारती, जिला स्कूल पूर्णिया स्थित परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। 

मानस भारती स्कूल पूर्णिया में केवल छात्रों का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। आयुक्त महोदय द्वारा सभी कमरों का निरीक्षण किया गया। सभी जगह परीक्षा शांतिपूर्ण चलते हुए पाया गया।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा केंद्राधीक्षक को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारी और केंद्राधीक्षक को निर्देश दिया गया की परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी,पर्यवेक्षक प्रवेश करने वाले परीक्षार्थियों का फ्रिसकिंग परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही अचूक रूप से करना सुनिश्चित करेंगे।

निरीक्षण के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया। 

आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित करते हुए कहा गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर तुरंत अनुशासनिक करवाई संबंधित के विरुद्ध की जाएगी।

दाखिल खारिज मामले में गड़बड़ी को लेकर डीएम ने राजस्व कर्मचारी ज्ञान कुमार को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, विभागीय कार्रवाई करने का दिया निर्दे


  


पूर्णिया : प्राप्त शिकायत एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर राजस्व कर्मचारी श्री ज्ञान कुमार अंचल कार्यालय रुपौली के विरुद्ध दाखिल खारिज के मामले में श्री नारायण मंडल के द्वारा रिश्वत लेने का आरोप और इससे संबंधित वीडियो वायरल हुआ।

कुन्दन कुमार जिला पदाधिकारी के संज्ञान में आते ही इस मामले की त्वरित जांच संयुक्त रूप से अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता धमदाहा से कराई गई।

जांच प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी ज्ञान कुमार के द्वारा एक ही भूमि के नामांतरण अथवा दाखिल खारिज हेतु पूर्व में वाद सं० 2884/22 -23 को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई थी। जिसके आधार पर अंचलाधिकारी रुपौली द्वारा उक्त वाद को अस्वीकृत किया गया था।

पुनः इस जमीन की दाखिल खारिज के लिए राजस्व कर्मचारी ज्ञान कुमार द्वारा बाढ़ संख्या 5502/ 22-23 में स्वीकृति करने का प्रतिवेदन दिया गया है। जिससे प्रतिलक्षित होता है कि पूर्व में जानबूझकर दाखिल खारिज अस्वीकृत कराया गया एवं बाद में गलत मांसा से स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त मामलें में राजस्व कर्मचारी ज्ञान कुमार को दोषी पाते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है।

पूर्णिया से जेपी मिश्र

बिहार लघु उद्यमी योजना का सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ, पोर्टल का भी किया लोकार्पण
डेस्क : आज 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया तथा बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी लोकार्पण किया। वहीं उन्होंने बिहार लघु उद्यमी योजना पर आधारित एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। 

  


इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने जाति आधारित गणना करवाई ताकि जाति के साथ-साथ हर किसी की आर्थिक स्थिति का भी पता चल सके। सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि 94 लाख से अधिक गरीब परिवार हैं जिनको आर्थिक मदद की जरूरत है। हमलोग ऐसे सभी परिवार के लाभुकों को 2-2 लाख रुपया सहायता राशि देंगे ताकि। वे लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इसकी ट्रेनिंग भी अलग से दी जाएगी। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्व-रोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु 'बिहार लघु उद्यमी योजना' लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी इस कार्यक्रम से जुड़े हुये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस योजना के अलावे अगर कोई अपना रोजगार करना चाहता है तो उनकी भी पूरी मदद करें। हम आपलोगों से अनुरोध करेंगे कि हर जाति, धर्म के लोगों के बीच इस योजना को प्रचारित-प्रसारित करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के क्रियान्वयन में जितना पैसा लगेगा सरकार खर्च करेगी। हमलोग अगले 5 वर्ष के लिये पहला टर्म शुरू कर रहे हैं। इस योजना के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन के लिये आपलोग ठीक से कार्य करें। हम यही चाहते हैं कि सभी को मदद मिल जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। 

गौरतलब है कि बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत 'हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊँची उड़ान के लिए बिहार है तैयार' थीम के साथ की गई है। आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है। जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख से अधिक गरीब परिवार पाये गये। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऐसे गरीब परिवार में लाभुक को 2-2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। 

आज इस योजना के लिए आवेदन के पोर्टल का लोकार्पण किया गया है। इसके लिये 61 परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिसमें छोटे-छोटे उद्यम को शामिल किया गया है। यह पोर्टल आवेदकों के लिए खोल दिया गया है। 20 फरवरी तक इस योजना के लिये आवदेन किये जायेंगे। 

आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक की परिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रूपये से कम होनी चाहिए। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को तीन किस्तों में राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि लाभुकों को दी जायेगी। योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति के गठन का प्रावधान है जबकि जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।

बड़ी खबर : बहुमत साबित करने से पहले दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी समेत बीजेपी के इन नेताओं से करेंगे मुलाकात
डेस्क : राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है। 12 फरवरी को विधानसभा में नई एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जा रहे है। जहां वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। 

  


सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार 7 फरवरी को दो दिन के लिए दिल्ली दौरे पर जाएंगे। जहां वह नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। 

मंत्रिमंडल के विस्तार और फ्लोर टेस्ट के पहले सीएम और पीएम की यह मुलाकात अहम बताई जा रही है। 

गौरतलब है कि इसके पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पीएम मोदी सहित बीजेपी के आलाकमानों से मुलाकात की है। वहीं अब सीएम नीतीश दो दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं।

पेपर लीक करने पर होगी 10 साल की जेल और लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, मोदी सरकार ला रही सख्त कानून
#paper_leak_bill_introduced_in_lok_sabha_10_years_jail_and_fine_of_rs_1_crore 


  


केंद्र सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए एक बेहद सख्त कानून ले कर आई है। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। इस बिल का मकसद परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकना है। पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। वहीं दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक संसद में पेश किया। इसमें पेपर लीक के मामलों में कम से कम तीन से पांच साल की सजा का प्रस्ताव है। बिल का उद्देश्य यूपीएससी,एसएससी, रेलवे, नीट, जेईई और सीयूईटी सहित तमाम परीक्षाओं में चीटिंग को रोकना है। इन परीक्षाओं में लाखों की संख्या में युवा भाग लेते हैं।

इस प्रस्तावित कानून के अनुसार, सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में अनुचित साधनों से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनयोग्य होंगे। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है, तो परीक्षाओं के दौरान गड़बड़ी में शामिल व्यक्तियों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही दस लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, परीक्षा के लिए सेवा प्रदाता पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और परीक्षा की आनुपातिक लागत कंपनी से ही वसूली जाएगी। सेवा प्रदाता को 10 साल की जेल और चार साल की अवधि के लिए परीक्षा आयोजित करने का कोई भी अनुबंध लेने से भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

इससे पहले, बजट सत्र की शुरुआत पर गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। उन्होंने कहा, इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि देश के विभिन्न राज्यों में आए दिन पेपर लीक और नकल की घटनाएं होती रहती हैं। कई राज्यों में इसके खिलाफ कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। कई राज्यों में पेपर लीक की वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने पड़े।वहीं दोबारा से परीक्षा कराने पर राज्य सरकार का पैसा खर्च होता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को छात्रों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है।