*नया रायपुर में एक वर्ष में छ: हजार आई.टी. प्रोफेसनल्स सेटअप करने की है तैयारीः वित्त मंत्री*
रायपुर-    वित्त मंत्री ओपी चौधरी एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन आज नया रायपुर में स्टार्टअप कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग द्वारा आयोजित नीति से प्रगति परिचर्चा में शामिल हुए। परिचर्चा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा की पीएम नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में विकसित भारत की तर्ज पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा की आज का युग नवाचार और ज्ञान का है जिसमे किसी के पास बेहतर आइडिया है तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है।



श्री चौधरी ने कहा की पीएम श्री मोदी द्वारा जय अनुसंधान का नारा महज एक नारा नही है बल्कि एक सोच है और एक विचार है जिसे हम सभी को मिल कर आगे ले जाना है। इसी का परिणाम है की नवाचार और स्टार्टअप के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। श्री चौधरी ने कहा की छत्तीसगढ़ शासन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवा रायपुर में अगले एक वर्ष में 6 हजार आईटी प्रोफेशनल को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा की अगले पांच साल में नवा रायपुर आईटी, बिजनेस कांफ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में उभरेगा।

परिचर्चा को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि एक छोटा सा भी उद्योग स्थापित होता है कि कई लोगों को रोजगार मिलता है। श्री देवांगन ने कहा कि नई औद्योगिक नीति को लेकर सरकार काम कर रही है और इस नीति में स्टार्टअप्स के साथ ही ज्यादा से ज्यादा उद्योगों के लाभ के लिए नीतियों पर काम चल रहा है। श्री देवांगन ने कहा कि जो उद्योग स्थापित हैं वो और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं इस पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप्स और उद्योगों को ज्यादा सहूलियत मिले इसके लिए नई औद्योगिक नीति में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सलाह ली जाएगी।

इस अवसर पर इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव अब्दुक कैशर हक, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार, वाणिज्य कर (जी.एस.टी.) के आयुक्त रजत बंसल, चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल, आई. आई. एम. के डायरेक्टर डॉ. राम ककानी, शिक्षाविद जवाहर सुरीसेठी आदि अनेक वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

*6 फरवरी को स्मार्ट सिनेमा अवॉर्ड 2024 समारोह*


रायपुर-  छत्तीसगढ़ी सिनेमा इंडस्ट्रीज का प्रतिष्ठित स्मार्ट सिनेमा अवार्ड समारोह 2024 मंगलवार 06 फरवरी को दोपहर 2 बजे से नवा रायपुर स्थित सौभाग्यं ऑडिटोरियम,श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में आयोजित होगा।जिसमे वर्ष 2023 में रिलीज छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो अवार्ड के लिए नामांकन में शामिल हुई है उसमें से सर्वश्रेष्ठ को अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

स्मार्ट सिनेमा अवार्ड के आयोजक पी एल एन लक्की और दीपक श्रीवास्तव ने बताया की यह आयोजन का लगातार 12 वर्ष है जिसमे हर साल की तरह इस साल भी छालीवुड सिनेमा के कलाकारों को सम्मानित करने के सिलसिले को सौभाग्यं ऑडिटोरियम,श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, नया रायपुर में दोपहर से रंगारंग कार्यक्रम के साथ आयोजित किया जा रहा है जिसमे छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे साथ ही 31 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा। वर्ष 2023 में रिलीज छत्तीसगढ़ी फिल्मों को अवार्ड में शामिल किया गया है।

क्रेडा द्वारा 83 ‘पीएम श्री स्कूल’ के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्वीकृत

 
 
  
  
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूलों को तेजी से अपग्रेड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशानुसार क्रेडा द्वारा 83 पीएम श्री स्कूलों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र की स्वीकृति दी गई है। ‘पीएम श्री स्कूल’ योजना के तहत प्रदेश के ऐसे अविद्युतिकृत स्कूल भवनों में नियमित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए विभिन्न क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा रही है, जिससे विद्यालयीन समय में बढ़ोत्तरी, शिक्षा संबंधी आधुनिक उपकरणों के संचालन तथा रात्रिकालीन सुरक्षा में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ‘पीएम श्री स्कूल’ में सोलर पावर प्लांट से आधुनिक शिक्षा जैसे - स्मार्ट क्लासेस, कम्प्यूटर एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके साथ ही विद्यार्थियों में ऊर्जा संरक्षण एवं हरित ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए जागरूकता उत्पन्न हो रही है। क्रेडा द्वारा प्रदेश में अब तक 1152 स्कूलों में 1504 किलोवाट क्षमता के ऑफग्रिड सोलर पावर प्लांटों की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही 39 समग्र शिक्षा अंतर्गत स्कूलों में सौर विद्युतिकरण के कार्य प्रगतिरत है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्रेडा राजेश सिंह राणा के निर्देशानुसार दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों के सभी स्कूलों में स्थापित संयंत्रों की उच्च गुणवत्ता एवं सुचारू संचालन के लिए जिला स्तर पर नियमित आंकलन किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूलों में विद्युति आवश्यकतानुसार नए सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए पहल की जा रही है।
 

मंत्री टंकराम वर्मा ने अर्द्ध नारीश्वर शिव लिंग की पूजा कर राज्य के नागरिकों के लिए मंगल कामना की

 
 
   रायपुर- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने आज तिल्दा विकासखंड के ग्राम बेल्दार सिवनी स्थित अर्द्ध नारीश्वर शिव लिंग की पूजा अर्चना कर राज्य के लोगों के लिएT सुख,शांति और समृद्धि की कामना की। ज्ञात हो मंदिर स्थित इस शिव लिंग का वर्ष में तीन बार रंग परिवर्तन होता है,जिसे ग्रामीणजन ईश्वर की विशेष वरदान मानते है। मंत्री श्री वर्मा ने इस अवसर पर राज्य के निवासियों से अपील की है कि अपने आस-पास के मंदिरों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
 

बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में दिखेगा: बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में प्रस्तुत अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी केंद्र सरकार का यह बजट अंतरिम बजट होने के बावजूद पूर्ण बजट जैसा है जो विकसित भारत के निर्माण में एक ठोस कदम साबित होगा।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। उसी दिशा में वित्तमंत्री का यह बजट देश की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला, उद्योग की तरक्की करने वाला और रोजगार के नए द्वार खोलने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। बजट में छत्तीसगढ़ को नई ट्रेनों की सौगात मिली है। यहां रेल नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि, बजट से छत्तीसगढ़ को शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सहायता मिलेगी साथ ही राज्य में महतारी वंदन योजना को भी इस बजट से लाभ मिलेगा। यह अंतरिम बजट गरीब कल्याण की योजनाओं को लाभ देने वाला है। उन्होंने कहा कि इस बजट में जय अनुसंधान योजना है जिसके लिए आज के बजट में कॉर्पस फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।



बृजमोहन ने कहा कि स्किल इंडिया के तहत देश के 1.4 करोड़ युवाओं की स्किलिंग और अप-स्किलिंग की जाएगी। तीन नए रेलवे कॉरिडोर की बात की गई है। इसका सीधा मतलब है कि कुशल जनशक्ति को और अधिक रोजगार मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। कुल मिलाकर यह बजट जन कल्याण की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। श्री अग्रवाल का कहना है कि बजट जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा।

छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से सभी जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की मांग की
नई दिल्ली-    छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा व कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाक़ात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के बजट में वृद्धि की मांग के साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय शुरू किए जाने का अनुरोध किया।

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि केंद्र की योजनाएँ समग्र शिक्षा, पीएम श्री योजना, मध्यान भोजन आदि में केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 40:60 प्रतिशत है। कई वर्षों से बजट के विभिन्न उपमदों के लिए निर्धारित दर में वृद्धि नहीं किए जाने से राज्य सरकार को दिक्कतें आ रही हैं। श्री अग्रवाल ने महंगाई को देखते हुये स्कूली बच्चों को निशुल्क प्रदान किये जाने वाले गणवेश की लागत राशि बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही पीएम श्री योजना के अंतर्गत विगत दो वर्षों में विकसित हुये शालाओं को बेंचमार्क शालाओं के रूप में चयन का अवसर प्रदान करने व उच्चतर माध्यमिक शाला को बेंचमार्क के रूप में शामिल करने का आग्रह किया। मंत्री श्री अग्रवाल ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत लइका संवार योजना हेतु 2606 लाख रुपये स्वीकृत करने तथा आरटीई के तहत पूर्व प्राथमिक में प्रवेशित बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के साथ ही योजना की 110.86 करोड़ की राशि स्वीकृत करने का आग्रह किया।



शिक्षा मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 16 जिलों में नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। उन्होंने शेष सभी जिलों में नवोदय व केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने की मांग की।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) का पोर्टल राज्य के लिए दोबारा खुलवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के सभी घटकों में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित थी, लेकिन प्रदेश के महाविद्यालय का स्टाफ विधानसभा चुनाव में संलग्न होने के कारण प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर सके। उन्होंने विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये फिर से पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया।



मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास एवं व्यापक प्रचार-प्रसार तथा नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं में अधिक से अधिक स्वीकृति की आवश्यकता है। उन्होंने पीएम उषा योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की स्वीकृति व आबंटन शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। बैठक में ओएसडी टी आर साहू भी उपस्थित थे।

किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, मुख्यमंत्री बोले, “किसानों को धान की अंतर राशि का भुगतान भी जल्द करेंगे”


कोरिया- किसानों को जल्द ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बड़ी खुशखबरी देंगे। समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान जल्द ही किया जायेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोरिया पहुंचे विष्णुदेव साय ने मंच से किसानों के लिए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि किसानों के आग्रह पर हमने धान खरीदी का समय चार दिन अतिरिक्त बढ़ाया है। हमने धान खरीदी के लिए 48 घंटे में भुगतान करने की व्यवस्था की है, हम अंतर की राशि का भुगतान भी जल्द करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान का वादा किया है। हालांकि अभी राज्य में केंद्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है, बाद में राज्य सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य की अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित झुमका जल महोत्सव 2024 में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित व माल्यार्पण के साथ झुमका जल महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आप सभी ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा करके हमारी सरकार बनाई है, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां आते हुए मैंने हेलिकाप्टर से देखा कि आपका जिला बहुत सुंदर है, उतने ही सुंदर यहां के लोग हैं।

उन्होंने कहा कि मैं यहां आया हूँ तो माताओं-बहनों के लिए खुशखबरी भी लाया हूँ, कल हमने कैबिनेट में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित माताओं-बहनों को 12000 रुपए प्रतिवर्ष देने का निर्णय ले लिया है।आप सभी के लिए दूसरी खुशखबरी है कि अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति मानक की दर से भुगतान किया जाएगा। तीसरी खुशखबरी है कि आज यहां करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास हुआ है, आप सभी को बधाई।

मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में हम सब लगातार काम कर रहे हैं। हमने सरकार बनने के दूसरे दिन ही 14 दिसंबर की कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों के मकानों को स्वीकृति दी। युवाओं के साथ हुए अन्याय का न्याय हो सके इसलिए हमने पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। हम सबका सौभाग्य है कि 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 22 जनवरी को रामलला भी आ गए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की भूमि और भगवान राम का ननिहाल है, इसलिए हमारी खुशी और दोगुनी हो जाती है।

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरूण साव के OSD बने विपुल कुमार गुप्ता, राज्य शासन ने जारी किया आदेश


रायपुर-  छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विपुल कुमार गुप्ता को उपमुख्यमंत्री अरूण साव के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में पदस्थ किया गया है. आज मंत्रालय महानदी भवन से इस आशय के आदेश जारी किए गए. बता दें कि, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विपुल कुमार गुप्ता, बिलासपुर में संयुक्त कलेक्टर का पद संभाल रहे थे.

7 IAS अधिकारियों का प्रमोशन


रायपुर-    राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 7 अधिकारियों का पदोन्नति आदेश जारी किया है. जारी आदेश में दंतेवाड़ा, जशपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बीजापुर और नारायणपुर में नए जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति की गई है.

*आदिम जाति कल्याण मंत्री ने की विभागीय काम- काज की समीक्षा*
रायपुर- आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने आज नया रायपुर स्थित राष्ट्रीय आदिवासी अनुसंधान संस्थान में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि विकास को गति देने के लिए वित्तीय प्रबंधन जरूरी है। कमजोर तबकों के विकास के लिए प्राथमिकता से काम किया जाय। आश्रम छात्रावास में जरूरतमंद बच्चे रहते हैं। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और मानवीयता होनी चाहिए। आश्रम छात्रवास में बेहतर वातावरण बने।

बैठक में मंत्री श्री नेताम ने वित्तीय वर्ष 2023 -24 के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की अधिकारी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करे, ठेकेदार के भरोसे ना छोड़े, कोई भी गड़बड़ी हुआ तो बक्शा नहीं जाएगा। मैं समय-समय पर निरीक्षण करूँगा, इसके लिए अधिकारी तैयार रहें।

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के सभी आश्रम छात्रावासों की रैंकिंग कर बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। अधिकारी के पास आश्रम छात्रावासों के देख-रेख के लिए प्रभारी नियुक्त कर जिम्मेदारी तय करें।

अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति बहुल आश्रम छात्रवास में जहां अनुसूचित जनजाति के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जाति के छात्रों को और यदि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सीट खाली है तो वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को सीट आबंटित किया जाए। किसी भी स्थिति में उपलब्ध सीट रिक्त नहीं जानी चाहिए। मंत्री ने कहा कि बालिका आश्रम छात्रावासों पर विशेष ध्यान हो, हर गतिविधि पर नजर रखे। ऐसा कोई भी कृत्य ना हो कि सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़े।

मंत्री श्री नेताम ने निर्माण कार्यों का टाइम लाइन तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, निम्न स्तर का काम बिल्कुल ना हो, निर्माण कार्य शीघ्र हो ताकि,केन्द्र सरकार को आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके।

मंत्री श्री नेताम ने प्रधानमंत्री जनमन योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री जी की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाली योजना है, व्यक्तिगत रुचि लेकर योजना का क्रियान्वयन हो। मंत्री ने योजना के तहत प्रदेश के केंद्र सरकार द्वारा सरंक्षित पांच विशेष जनजाति वर्ग, पहाड़ी कोरवा, कमार बिरहोर, बैगा और अबुझमाड़िया जनजातीय बहुल बसाहटों का पूर्ण विकास सुनिश्चित हो, शत प्रतिशत पात्र परिवारों का, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, जाति प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित हो। सभी योजनाओं पर व्यक्तिगत रुचि हो और वास्तविक जरूरत मंद बच्चों को समाज के मुख्यधारा में लाया जा सके। मंत्री श्री नेताम ने पीएम श्री योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर प्रगति की जानकारी प्राप्त की। बैठक में विभाग के सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र दुग्गा सहित वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिले के सहायक आयुक्त उपस्थित थे।