IAS नीलम नामदेव एक्का बनाए गए गृह एवं जेल विभाग के सचिव, गोपाल वर्मा होंगे सूचना आयोग के सचिव

 
 
  
  
रायपुर-    राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किया है. इसमें करीब दर्जनभर आईएएस अधिकारियों को
  
  
 इधर से उधर किया गया है. IAS नीलम नामदेव एक्का को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ गृह एवं जेल विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वहीं गोपाल वर्मा को सूचना आयोग के सचिव बनाए गए हैं.
 

मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं आगे: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

 
 
  
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी में छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंध समिति द्वारा आयोजित ब्राह्मण समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। समारोह में मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा विप्र समाज की ओर से उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ ही विधायकगण सुशांत शुक्ला, अनुज शर्मा एवं पुरन्दर मिश्रा को शाल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विप्र समाज के द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भी अभिनंदन किया गया। समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्राचीनकाल से ही हिंदू समाज को मजबूत करने में ब्राह्मण समाज की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जो भी वेद वेदांत और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई है उसमे ब्राह्मण समाज का अतुल्य योगदान रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी की गारंटी में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इस गारंटी को पूरा करने में हम तेजी से कदम बढ़ाते जा रहे है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख हितग्रहियों को आवास देना शामिल है। किसानो के हित में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए पीएससी में हुई गड़बड़ी की जांच की जा रही है। इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ब्राह्मण समाज एक प्रबुद्ध समाज है। राष्ट्र के निर्माण में इनकी भूमिका सराहनीय रही है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज देश और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहा है और समाज को मजबूती देने में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। समारोह को विधायकगण सुशांत शुक्ला, अनुज शर्मा एवं पुरन्दर मिश्रा ने भी संबोधित किया। समारोह में छत्तीसगढ़ी विप्र समाज की तरफ से समाज के 51 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को 5 लाख रूपए की राशि छात्रवृति के तौर पर दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विप्र समाज के लोग मौजूद थे।
 

राजनांदगांव में गणतंत्र दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की जगह राजेश मूणत करेंगे ध्वजारोहण

 
 
  
  
 राजनांदगांव-  छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो गई हैं, बीते दिनों राज्यपाल, सीएम और विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी मंत्री किस-किस जिले में ध्वजारोहण करेंगे इसकी जानकारी शासन ने जारी की गई थी. इसी बीच राजनांदगांव में ध्वजारोहण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल राजनांदगांव में पूर्व सीएम और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ध्वजारोहण करने वाले थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से अब उनकी जगह राजेश मूणत ध्वजारोहण करेंगे. जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। गौरतलब है कि, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की तबियत ठीक नहीं होने की वजह से ये फ़ैसला लिया गया है. पिछले दिनों विधानसभा में नये विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में भी रमन इस वजह से शामिल नहीं हो पाये थे. विधानसभा सचिवालय और डॉ. रमन के करीबी सूत्रों ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. डॉ. रमन की कमर में समस्‍या है, जिसकी वजह से उठने-बैठने में उन्हें दिक्‍कत हो रही है. इसी वजह से वे उप राष्‍ट्रपति का स्‍वागत करने एयरपोर्ट भी नहीं जा पाए थे. डॉ. रमन के करीबी लोगों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है. डॉक्‍टरों ने उन्‍हें आराम करने की सलाह दी है.
 

पूर्व सीएम का भाजपा पर प्रहार, भूपेश बघेल ने कहा – असम के सीएम खुलेआम कर रहे गुंडागर्दी


रायपुर-   दिल्ली दौरे से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले उसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन हमें जाने से रोक दिया जाता है. इनका एक ही रवैया है, हम सरकार में है. कुछ भी कर सकते हैं.

पूर्व सीएम बघेल ने कहा, अग्निवीर के युवा राहुल गांधी से मिले. हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ धोखा कर रही है. जवान पूरे जीवन दांव पर लगाता है और उसका भविष्य अंधकार में हो, ये बिल्कुल उचित नहीं है.

INDIA गठबंधन से TMC अलग होने पर भूपेश बघेल ने कहा, ये सब बातें बहुत ऊपर लेवल की बात है. मेरा कहना उचित नहीं है. जशपुर में धर्मांतरण और चर्च का नाम बदलने पर उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री उसी ज़िले से आते हैं. मुख्यमंत्री संभवतः उसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं. यदि ऐसा करते हैं तो भाजपा अपना स्टैंड पूरे देश में बताए. धर्मांतरण को लेकर पं. धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा, अब कह रहे कि पिछली सरकार में धर्मांतरण हुआ है तो उसका आंकड़ा निकालकर बता दें, किसकी सरकार में कितने चर्च बनाए गए हैं.

साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में अब नहीं खुलेगी नई शराब दुकान, जानिए क्या-क्या लिए गए निर्णय…


रायपुर-   नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. उप मुख्यमंत्री अरुण साव कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है. इसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में अब कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी.

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महासमुंद जिला मुख्यालय में करेंगे ध्वजारोहण


रायपुर-   शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ज़िला महासमुंद के जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में अयोजित मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। मंत्री श्री अग्रवाल इस मौके पर मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे और शहीद हुए परिवारजनों तथा जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को सम्मानित करेंगे।

पूर्व खाद्य मंत्री भगत ने धान खरीदी के लक्ष्य पर भाजपा सरकार को किया चैलेंज




रायपुर-   छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार-पलटवार हो रहा है. ताजा घटनाक्रम में पूर्व खाद्य मंत्री ने भाजपा सरकार के प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के लक्ष्य के हिसाब से 140 लाख मीट्रिक टन खरीदी की बात कही है. वहीं मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी का रिकार्ड बनने के साथ आवश्यकता पढ़ने पर धान खरीदी की समय अवधि भी बढ़ाने का भरोसा दिया है.

पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी को लेकर कहा कि हमने जो एक लाख तीस हजार मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य अनुमानित किया था, वह 20 क्विंटल (प्रति एकड़) के हिसाब से था. बीजेपी सरकार 21 क्विंटल तय किया है, इस हिसाब से तो 140 लाख मीट्रिक टन जाना चाहिए. सभी को अवसर मिलना चाहिए, सभी का धान खरीदना चाहिए. किसानों से जो धान का एक-एक दाना खरीदने का वादा किया था, उस पर अमल करना चाहिए.

वहीं 3100 रुपए में धान खरीदी के लिए अब तक आदेश जारी नहीं होने पर अमरजीत भगत ने कहा कि इनके यहां पहले फाइल नागपुर जाती है, फिर दिल्ली जाती है, और उसके बाद फैसला होता है. पिछली सरकार में निर्णय यहीं हो जाता था.

असम में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किए जाने वाले बयान पर पूर्व मंत्री ने कहा कि हेमंता बिस्वा सरमा बड़बोले कैटेगरी के नेता हैं. थोड़ा बोलकर सुर्खियां बटोरकर मोदी जी के आंखों का तारा बनना चाहते हैं. वह भूल जाते हैं, उनका उद्गम कांग्रेस से हुआ है. जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं राजनीति में यह उचित नहीं है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असम के सीएम को कुंठित विचारधारा से बाहर आना चाहिए. बदले की भावना से पक्षपात नहीं करना चाहिए. अपना कार्यक्रम करने का सबको संवैधानिक अधिकार है. यात्रा को रोकना पीड़ादायक है.

 जरूरत पड़ने पर बढ़ेगी धान खरीदी की अवधि 

वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने धान खरीदी को लेकर कहा कि भाजपा ने जो गारंटी दी थी, जो संकल्प लिया था, उसे पूरा किया. अभी और रिकॉर्ड बनेगा. ऐतिहासिक दिन है. आवश्यकता पढ़ने पर समय अवधि भी बढ़ाई जाएगी. वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि वो कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष और नेतागण बता पाएंगे.

उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगे हैं, वो फिर से उनपर ना लगे. कांग्रेस में कोई सामने आने की स्थिति में नहीं हैं. पूरे देश में मोदी की लहर हैं. चार सौ से ज्यादा सीटों पर हमारी विजय होगी, और छत्तीसगढ़ में ग्यारह सीट पर विजय होगी.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आज से नया रोस्टर हुआ लागू, अब 3 डिवीजन और 6 स्पेशल समेत इन 19 बेंच में होगी मामलों की सुनवाई




बिलासपुर-    छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आज से नया रोस्टर लागू कर दिया गया है. जिसके मुताबिक अब हाई कोर्ट में 10 सिंगल बेंच, 3 डिवीजन बेंच और 6 स्पेशल बेंच में होगी मामलों की सुनवाई. इनमें पहली डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा शामिल है जो कि डिवीजन बेंच के सभी रिट मैटर, पल ओमान हेवियस कॉरपस पिटीशन आदि की सुनवाई करेंगे. दूसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल हैं. इस बेंच में टैक्स के मामलों के अलावा डिवीजन बेंच में सुने जाने वाले कमर्शियल सिविल और कंपनी मामलों की अपील सुनी जाएगी. वहीं तीसरी डिवीजन बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल शामिल हैं. इस बेंच में क्रिमिनल मैटर अपील और ट्रिब्यूनल के रिट मैटर की सुनवाई होगी.

इसी तरह हाई कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए 6 स्पेशल बेंच गठित की गई है, जिसमें पहली बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, दूसरी बेंच में जस्टिस गौतम भादुड़ी, तीसरी बेंच में जस्टिस संजय के अग्रवाल, चौथी बेंच में जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल, पांचवी बेंच में जस्टिस संजय कुमार जायसवाल और छठी बेंच में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल शामिल है. यह बेंच दोपहर 2:15 बजे के बाद विभिन्न मामलों की सुनवाई करेगी.

इसी तरह मामलों की सुनवाई के लिए 10 सिंगल बेंच का भी गठन किया गया है. जिसमें पहली बेंच में दूसरी बेंच में जस्टिस संजय अग्रवाल, दूसरी बेंच में अरविंद सिंह चंदेल, तीसरी बेंच में जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू, चौथी बेंच में जस्टिस रजनी दुबे, पांचवी बेंच में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास, छठी बेंच में जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी, सातवीं बेंच में जस्टिस दीपक कुमार तिवारी, आठवीं बेंच में जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, नौवीं बेंच में जस्टिस राकेश मोहन पांडे और दसवीं बेंच में जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल का नाम शामिल है. विस्तृत जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी का अवलोकन कर सकते है.

*काउंटिंग में गड़बड़ी ! पत्थलगांव विधायक गोमती साय को HC का नोटिस, कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ने दायर की थी याचिका*


जशपुर-   निर्वाचन में गड़बड़ी के मामले में पत्थलगांव विधानसभा विधायक गोमती साय को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामपुकार सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई है. दायर याचिका में काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था. जिस पर आज अदालत ने गोमती साय को नोटिस जारी किया है.

जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास की एकलपीठ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कार्य कर रही है, उसने प्राथमिक सुनवाई के बाद गोमती साय समेत सभी 6 अन्य प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर याचिका का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये हैं. अब इस मामले में 28 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और सुदीप वर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि इस चुनाव में पोस्टल बैलेट का हिसाब किताब नियमानुसार नहीं रखा गया. साथ ही बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता को मिले मत निरस्त घोषित हुए है. वहीं वीवीपैट का मिलान भी ईवीएम से नहीं किया गया है.

बता दें कि गोमती साय ने भाजपा की टिकट पर पत्थलगांव सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था. जिसमें उन्होंने महज 255 वोटों से जीती दर्ज की थी. गोमती साय ने ये पहला विधानसभा चुनाव लड़ा है. पहली बार की सांसद हैं. जशपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं.

गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया रिकाउंटिंग का आवेदन भी रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था. इसके अलावा अन्य सभी आवश्यक दिशा-निर्देशों को उल्लंघन कर याचिकाकर्ता या उसके इलेक्शन एजेंट को बिना जानकारी दिये परिणाम घोषित कर गोमती साय को निर्वाचित घोषित किया. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में गोमती साय और उनके चुनाव अभिकर्ता और भाजपा के पदाधिकारियों पर याचिकाकर्ता के खराब स्वास्थ्य की अफवाह फैलाना का भी आरोप लगाया है. जिसके कारण या तो बहुत से समर्थक वोट डालने नहीं गये या फिर उन्होंने किसी और प्रत्याशी को वोट दे दिया.

केवल 255 मतों से निर्धारित हुए इस चुनाव में अन्य दलों और निर्दलिय 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. इन सभी राजाराम लकड़ा (आप), इनोसेंट कुजूर (बसपा), अनिल कुमार परहा (हमर राज पार्टी), नेहरू लकड़ा (जोगी कांग्रेस), रथुराम पैकरा निर्दलिय सुनिल कुमार खलखों (भा.मु.पा) को एक हजार से ज्यादा और कुल मिलाकर 11500 से ज्यादा वोट मिले हैं. वहीं नोटा को भी 3000 से ज्यादा वोट मिला. याचिकाकर्ता का कहना है कि खराब स्वास्थ्य की अफ़वाह के कारण मिलने वाले वोट अन्य प्रत्याशियों को चले गये और परिणाम प्रभावित हुआ.

 भाजपा ने बदला चेहरा, कांग्रेस से 10वीं बार पुकार 

बता दें कि इस सीट पर भी भाजपा ने अपना चेहरा बदला था. भाजपा ने सांसद गोमती साय पर भरोसा जताया था. 2018 में इस सीट से शिवशंकर पैकरा लड़े थे. वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज आदिवासी नेता और 90 सीटों में सबसे वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह पर ही भरोसा जताया था.

वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य कल से होगा प्रारंभ




रायपुर-     प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी 2024 से प्रारंभ होने जा रहा है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जाएगा। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को 19 जनवरी को विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राशनकार्ड नवीनीकरण खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, जिसे राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में डाउनलोड कर इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट (http://khadya.cg.nic.in/) में आज अपलोड कर दिया गया है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन तथा ऑफलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इस एप को आज अपलोड करने के एक घंटे के भीतर 254 हितग्राहियों द्वारा इसे डाउनलोड कर नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत भी कर दिया है।

संचालक खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टरों से कहा गया है कि राशनकार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत तथा स्थानीय स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने निर्देशित करें। बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाईल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या नियमित कनेक्टिविटी नहीं है वहां हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष छूट का प्रावधान रखा जाए। साथ ही ऐसे अति वृृद्ध तथा शारीरीक रूप से निःशक्त हितग्राही, जिनके द्वारा अपना ई-केवाईसी अब तक नहीं कराया गया हैं, उन्हें भी राशनकार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा की जाए। खाद्य विभाग द्वारा तैयार किए गए मोबाईल एप्प में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध क्यूआर कोड को स्केन करने की सुविधा है, जिसके जरिए राशनकार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी स्वतः खाद्य विभाग के डेटाबेस से मोबाईल एप्प के जरिए उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी पुष्टि हितग्राही द्वारा अपने मोबाईल के जरिए करते हुए आवेदन सुगमता से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

राशनकार्डधारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा राशनकार्ड के नवीनीकरण की प्रक्रिया को पहले से अधिक बेहतर तथा सरल बनाया गया है ताकि कोई भी पात्र हितग्राही अपना राशनकार्ड नवीनीकृृत कराने से वंचित न रहे। राशनकार्ड में शामिल सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में हितग्राही द्वारा मोबाईल एप्प के जरिए इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया से हितग्राहियों के राशनकार्ड फरवरी 2024 तक नवीनीकृृत होने के साथ-साथ छूटे हुए सदस्यों के ई-केवाईसी का कार्य भी तेजी से पूर्ण हो जाएगा।

अन्त्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के जारी राशनकार्डों के लिए राशनकार्ड नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी तथा उन्हें नए राशनकार्ड प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। सामान्य श्रेणी के राशनकार्डधारियों हेतु एप्प के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रूपए की राशि निर्धारित की गयी है।