मैदानी क्षेत्रों में तैनात आरक्षक से लेकर निरीक्षक के साप्ताहिक अवकाश के लिए नियम जारी




रायपुर। मैदानी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात आरक्षक से निरीक्षक को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का रास्ता साफ हो गया है. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से परिपत्र जारी कर छुट्टी की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है.

एक दिवसीय साप्ताहिक अवकाश प्रारंभिक तौर पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियों में तैनात आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगा. वहीं नक्सल प्रभावित एवं दुर्गम क्षेत्र में पदस्थ जिला पुलिस बल के अधिकारियों/कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर 3 माह में एक बार 8 दिवस का अवकाश दिया जाएगा.

वहीं पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. इसी प्रकार यह अवकाश पुलिस मुख्यालय/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय/रेडियो मुख्यालय/ट्रेनिंग स्कूल एवं अकादमी में पदस्थ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे.

शासन की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, थाने में पदस्थ कर्मियों को रात्रि ड्यूटी करने के पश्चात् पूरे 24 घंटे का अवकाश सप्ताह में एक बार दिया जाएगा. यानि कोई पुलिसकर्मी यदि रात्रि ड्यूटी करने के पश्चात् जाता है, तो उसे उस दिन एवं अगले दिन की प्रातः गणना तक उपस्थिति से छूट मिलेगी. यह साप्ताहिक अवकाश रात्रि ड्यूटी के पश्चात् प्रारंभ होकर अगले दिन प्रातः गणना/रोलकॉल तक के लिए रहेगा.

पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिले में थाना एवं चौकियों में पदस्थ कर्मियों का इस प्रकार से रोस्टर तैयार करेंगे, जिससे प्रत्येक पुलिसकर्मी को यह ज्ञात रहे कि उसे कौन से दिन का साप्ताहिक अवकाश रहेगा. यानि कि मंगलवार को अवकाश दिया जाता है, तो उसे अगले प्रत्येक मंगलवार को ही साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा.

यदि किसी कारणवश जैसे वीवीआईपी भ्रमण एवं कानून व्यवस्था की संगीन स्थिति के फलस्वरूप प्रत्येक कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है, तो एक दिन की अधिकतम सीमा तक जमा होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे उसी माह में यथासंभव यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाए.

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विषम सुरक्षात्मक कारणों से यह अवकाश निरस्त किया जा सकेगा. उपरोक्त परिस्थतियों में इकाई प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा. अवकाश निरस्त करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा ही दी जाएगी एवं उसकी जानकारी संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक रेंज को दी जाएगी.

परिपत्र में उल्लेख है कि अवकाश की गणना वर्तमान में प्रचलित प्रथा के अनुसार अपरान्ह में 12.05 पर रवानगी व पूर्वान्ह में 11.55 की वापसी प्रथा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए एवं सामान्य अवकाश में रवानगी संध्या रोलकॉल के बाद दी जाए व प्रातः गणना/रोलकॉल के समय आमद करायी जाए.

साप्ताहिक अवकाश के साथ अन्य अवकाशों का लाभ भी देय होगा, परन्तु साप्ताहिक अवकाश पर रवानगी रात्रि ड्यूटी करने के बाद दी जाएगी एवं अन्य अवकाश की गणना अगले दिन से की जाएगी. साप्ताहिक अवकाश की सुविधा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ी नहीं जाएगी एवं साप्ताहिक अवकाश को आगे नहीं बढ़ाया (Carry forward) जा सकेगा, एवं इसका नगदीकरण (Encashment) नहीं किया जाएगा.

22 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी होगी राममय, जिला मुख्यालय से लेकर चंद्रखुरी तक बड़े कार्यक्रम की तैयारी, डिप्टी सीएम ने किया स्वागत…


रायपुर-   22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राममय होगी. इस अवसर पर पार्टी की ओर से प्रत्येक जिला मुख्यालयों के साथ कौशल्या धाम चंद्रखुरी में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा. आयोजन में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल होंगे. कांग्रेस के फैसले का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वागत किया है. 

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि कांग्रेस ने 22 जनवरी के लिए कार्यक्रम तय किया है. इस अवसर पर राजीव भवन के साथ सभी जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. कौशल्या धाम चंदखुरी में भी हनुमान चालीसा और सुंदर काण्ड का पाठ किया जाएगा. वहीं बैज ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं है. भगवान का आस्था हमारे दिल में है. अयोध्या जाना, नहीं जाना, यह व्यक्तिगत आस्था का मामला है.

बीजेपी सरकार ने कहा इसलिए कार्यक्रम तय करने के सवाल पर दीपक बैज ने कहा बीजेपी के कहने पर हमने तय नहीं किया. हमारी सरकार ने माता कौशल्या का धाम बनाने का काम किया. राम वन गमन पर्यटन परिपथ के माध्यम से प्रदेश में विकास का काम किया. पर्यटन स्थल के रूप में और आस्था के रूप में सरकार ने जगहों को डेवलप किया. बीजेपी केवल राम के नाम पर राजनीति कर रही है.

पीएल पुनिया के ‘राहुल गांधी ने किसी को राम मंदिर जाने से मना नहीं वाले बयान पर दीपक बैज ने कहा कि यह व्यक्तिगत आस्था है. कोई मंदिर जाता है, तो किसी को पूछकर नहीं जाता है. जिनका जब समय होगा तब जाएंगे. जरूरी नहीं की बीजेपी ने तय कर लिया कि 22 तारीख को जाना है. शंकराचार्य को आप देख रहे हैं. उन्हें दरकिनार कर और प्राण प्रतिष्ठा कर धर्म गुरुओं का अपमान है.

दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को भगवान राम के नाम पर वोट मांगना है, और राजनीति करना है. बहुत से साधु-संत इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं. राम के ननिहाल से मुख्यमंत्री को आमंत्रण ना देने की बात पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब वह रामभक्त हैं. 22 जनवरी को हम फिर मिलेंगे. बीजेपी के लोगों को राम भक्त होने का प्रमाण पत्र मिला है. प्रमाण पत्र मिला है, तो वही लेकर अयोध्या जाएंगे.

 धान खरीदी की समय बढ़ोतरी की मांग 

धान खरीदी पर दीपक बैज ने कहा कि अभी भी धान आ रहा है. समय पर बढ़ोतरी करनी चाहिए. अगर पूरी तरह से धान खरीदी नहीं हो पाई तो सरकार को फैसला करना चाहिए. अगर किसानों से वादा किया है तो पूरा करें. हमने सरकार बनते ही 2 घंटे में वादा पूरा किया था.

 डिप्टी सीएम ने किया फैसले का स्वागत 

कांग्रेस के 22 जनवरी को हनुमान चालीसा का पाठ करने के फैसले का डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि इस बात का स्वागत है, जरूर करना चाहिए, और भी काम करना चाहिए. जो दर्शन नहीं करना है, ऐसा सोचकर बैठे हैं, उनको दर्शन भी करना चाहिए. बड़ा शुभ दिन है. 500 सालों के बाद ये दिन मिला है. इतने साल तक पूरे समाज ने प्रतीक्षा की थी, जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था, वहीं राम मंदिर बनना चाहिए. अब जब वो घड़ी आ गई है, और अगर कोई इस बात का विरोध करता है, तो वो बात गलत है.

कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रारंभ होंगे झूलाघर

 
 
  
  
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के चुने हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों में कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए आंगनबाड़ी कम क्रेच (झूलाघर) की स्थापना की जाएगी। राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में 1500 झूलाघर की स्थापना करने का लक्ष्य दिया गया है। महिला बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने महिला बाल विकास विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि झूलाघर की स्थापना के लिए गांवों में सर्वे कर बच्चों का चिन्हाकन कर लिया जाए। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बनाए जाने वाले झूलाघरो में काम-काजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल की जाएगी। महिला बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी ने आज इन्द्रावती भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में कहा कि सभी मैदानी स्तर के अधिकारी नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण करें और इन केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही सुविधाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गंभीर कुपोषण वाले बच्चों का चिन्हांकन करके उनके पौष्टिक आहार पर विशेष ध्यान दें। पोषण ट्रैकर पोर्टल के माध्यम से ही इसकी निगरानी की जाए। मुख्यमंत्री बाल सन्दर्भ योजना का लाभ अधिक से अधिक बच्चों लाभ दिलाया जाए। योजना के तहत गंभीर बीमारी दिल की बिमारी, मानसिक रूप से दिव्यांग, कटें-फटे होंठ वाले आदि अन्य बिमारियों से प्रभावित बच्चों का चिरायु टीम के माध्यम से उच्च स्तरीय ईलाज की व्यस्था कराए। समीक्षा बैठक में श्रीमती आबिदी ने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों का डोर-टू-डोर सर्वे कर आंगनबाड़ी की सेवाओं से लाभान्वित किया जाए। सभी आंगनबाड़ी केंद्र में साफ-सफाई की जाए जहां रंग-रोगन की जरूरत है वहां रंग-रोगन का कार्य कराया जाए। पोषण वाटिका तैयार किए जाए। जहां पोषण वाटिका तैयार हैं वहां बच्चों को पौष्टिक सब्जियां दी जाए। इसी प्रकार जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युती की सुविधा उपलब्ध नही है, उन केन्द्रों में विद्युतीकरण का कार्य कराया जाए। बैठक में महिला बाल विकास विभाग की संचालक तुलिका प्रजापति और महिला बाल विकास विभाग के सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भय योजना, चाईल्ड हेल्प लाइन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री बाल उदय योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मिशन शक्ति, महिला जागृति शिविर आदि अन्य योजनाओं समीक्षा की गई।
 

प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री की दूरदर्शी सोच का परिणाम हैं भारत के नवीन कानून : सीएम विष्णुदेव साय

 
 
  
  
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के तीन नवीन कानूनों को लेकर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ये संभव हो पाया है। साय ने कहा है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं जिसे बदलने का समय आ गया है। साय ने कहा है कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और देश, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर परिवर्तन की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए और कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे। नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर राज्य के गृहमत्री विजय शर्मा ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था देश का एक अहम विषय है। उन्होंने नवीन कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री के प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि हमें अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के समक्ष नवीन कानूनों के प्रावधानों की प्रस्तुति देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जुनेजा ने बताया कि नवीन कानून दंड देने की बजाए पीड़ित को न्याय देने की भावना के साथ तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने कानून दंड पर आधारित हैं जबकि नए कानून महिला सुरक्षा एवं न्याय पर आधारित हैं।
 

प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालयों में लागू होगी एनजीडीआरएस प्रणाली

 
 
  
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में ई-पंजीयन साफ्टवेयर के स्थान पर राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एन.जी.डी.आर.एस.) चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत् मार्च-2024 के पहले तक सभी पंजीयन कार्यालयों में एन.जी.डी.आर.एस. साफ्टवेयर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एन.जी.डी.आर.एस. साफ्टवेयर को तीन पंजीयन कार्यालयों अभनपुर, महासमुन्द एवं धमतरी में प्रारंभ किया गया था। ई-पंजीयन प्रणाली की बीओटी अवधि समाप्ति उपरान्त अब सभी पंजीयन कार्यालयों में एन.जी.डी.आर. एस. साफ्टवेयर लागू करने का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। इसके लिए पंजीयन विभाग द्वारा सभी प्राथमिक तैयारी की जा रही है, जिसमें हार्डवेयर उपकरणों, नेटवर्क लाईन की व्यवस्था के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनजीडीआरएस प्रणाली के पायलट रन के दौरान तीन पंजीयन कार्यालयों में अब तक लगभग 45 हजार से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है। द्वितीय चरण में धमतरी एवं महासमुन्द जिले के पंजीयन कार्यालयों सराईपाली, बसना, पिथौरा, कुरूद एवं नगरी में 11 जनवरी 2024 से लागू किया गया है। शीघ्र ही एनजीडीआरएस प्रणाली को राज्य के सर्वाधिक व्यस्तता वाले रायपुर पंजीयन कार्यालय में लागू किया जाना है, जिसके सफल संचालन उपरान्त, आवश्यक हार्डवेयर सह-उपकरण स्थापन कर शेष सभी पंजीयन कार्यालयों में एनजीडीआरएस प्रणाली लागू की जाएगी। भारत सरकार द्वारा पंजीयन प्रणाली को और अधिक कारगर एवं सुविधाजनक बनाये जाने हेतु एन.आई.सी. पुणे के माध्यम से एक कॉमन जेनरिक सॉफ्टवेयर (एनजीडीआरएस) विकसित किया गया है। राज्यों के आवश्यकता के अनुरूप इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाईज कर एनआईसी के माध्यम से लागू किया जाता है। इस प्रणाली को लागू करने के लिए एन.आई.सी. द्वारा केवल साफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाता है, शेष सभी संशाधनों तथा परिचालन का कार्य संबंधित विभाग के द्वारा किया जाता है। इस परियोजना में अब तक देश के 11 राज्यों में एनजीडीआरएस प्रणाली से पंजीयन कार्य किया जा रहा है। एनजीडीआरएस प्रणाली में सभी राज्यों का डाटा एनआईसी के क्लाउड सर्वर में सुरक्षित रूप से संधारित होता है। केन्द्रीय रूप से डाटा संधारित होने से वेबसाईट के माध्यम से कहीं से भी सुरक्षित आई०डी० पासवर्ड के माध्यम से सभी प्रकार की आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा है। एनजीडीआरएस साफ्टवेयर के क्रियान्वयन से पंजीयन प्रक्रिया सरलीकृत होने के साथ ही पंजीयन में लगने वाले समय में भी कमी आयेगी। राजस्व विभाग के भू-अभिलेख, ई-स्टाम्पिंग, आयकर विभाग, ई-चालान व बैंकिंग प्रणाली से जुड़े होने से विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक सहूलियतें होंगी। एनजीडीआरएस प्रणाली में ऑनलाईन आधार एवं पैन वेरिफिकेशन के लिए संबंधित एजेन्सी से इंटीग्रेशन की कार्यवाही की जाएगी। पंजीयन शुल्क ऑनलाईन जमा करने की सुविधा हेतु बैकों से इंटीग्रेशन की कार्यवाही भी शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में कम से कम समय लगे एवं सुविधाजनक रूप से पंजीयन कार्य संपादित हो इसके लिए एनजीडीआरएस प्रणाली का सरलीकरण किया गया है। एनजीडीआरएस प्रणाली में ऑनलाईन आधार एवं पैन वेरिफिकेशन के लिए संबंधित एजेन्सी से इंटीग्रेशन की कार्यवाही की जाएगी। पंजीयन शुल्क ऑनलाईन जमा करने की सुविधा हेतु बैकों से इंटीग्रेशन की कार्यवाही भी शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी। पक्षकारों को पंजीयन कार्यालय में कम से कम समय लगे एवं सुविधाजनक रूप से पंजीयन कार्य संपादित हो इसके लिए एनजीडीआरएस प्रणाली का सरलीकरण किया गया है। एनजीडीआरएस प्रणाली में राजस्व विभाग के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। जिसके तहत् पंजीयन के दौरान अचल संपत्ति के खसरा नम्बर से स्वत्त्व की रीयलटाईम जांच करने का प्रावधान है। पंजीयन के उपरान्त नामांतरण की कार्यवाही के लिए आवश्यक जानकारी राजस्व विभाग के पोर्टल में ऑनलाईन प्रेषित किये जाने का प्रावधान है। *NGDRS प्रणाली आमजनता के लिए सुविधाजनक -* एनजीडीआरएस प्रणाली में दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रथम बार वेबसाईट https://www.ngdrs.cg.gov.in/NGDRS_CG के सिटीजन पार्ट में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त सिटीजन लॉगिन कर ऑनलाईन उपलब्ध फार्म में पक्षकारों तथा संपत्ति विवरण को भरने पर स्वतः बाजार मूल्य, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की गणना हो जाती है। इसके उपरान्त पक्षकारों द्वारा पंजीयन हेतु सुविधानुसार समय एवं तिथि का चयन कर स्वेच्छापूर्वक अपाइन्टमेंट लिया जाकर निर्धारित तिथि में पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होकर मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। पंजीयन की सभी कार्यवाही पंजीयन अधिकारियों के द्वारा पंजीयन कार्यालय में संपादित की जायेगी। दस्तावेज के पंजीयन की कार्यवाही अल्प समय में पूर्ण की जाकर, दस्तावेज की स्केनिंग उपरान्त पक्षकार को मूल दस्तावेज की वापसी की जाती है। पक्षकारों को दस्तावेज के पंजीयन की स्थिति से संबंधित समस्त जानकारी वेबसाईट https://www.ngdrs.cg.gov.in/NGDRS_CG तथा एसएमएस एलर्ट के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है। एनजीडीआरएस साफ्टवेयर को वर्तमान प्रचलित ई-पंजीयन प्रणाली की अपेक्षाकृत सरल बनाया गया है, नागरिकों के लिए सिटीजन पार्ट में प्रविष्टि की प्रक्रिया को समझने के लिए यूजर मैन्युअल भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है। दस्तावेज तैयार करने का कार्य करने वाले वकील, दस्तावेज लेखकों के लिए भी साफ्टवेयर के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना है। विभाग द्वारा सभी उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ ऑनलाईन विडियों भी जारी किया गया है। जिसके क्यूआर कोड को स्कैन किया जाकर कोई भी उपयोगकर्ता ऑनलाईन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, क्यूआर कोड़ सभी पंजीयन कार्यालयों में चस्पा किया गया है। *कम्पूयटरीकृत पंजीयन प्रणाली की विशेषता* पक्षकार को ऑनलाईन डाटा की प्रविष्ट कर अपॉईन्टमेंट लेना होता है। कार्यालय मे किसी प्रकार की डाटा एन्ट्री नही होती है। उप पंजीयक द्वारा पंजीयन की सभी प्रक्रिया ऑनलाईन की जाती है। ऑनलाइन संपत्ति के बाजार मूल्य की सटीक गणना के साथ नियम आधारित मूल्यांकन होने से एनजीडीआरएस प्रणाली पारदर्शी है। पक्षकार द्वारा ऑनलाईन सभी जानकारी स्वतः प्रविष्टि किये जाने से, त्रुटि की संभावना कम एवं दस्तावेज की पर्याप्त जांच संभव। डिजीटल फोटो एवं हस्ताक्षर लिये जाने का प्रावधान होने से पंजीयन प्रणाली सुरक्षित एवं भरोसेमंद है। राजस्व विभाग से इंटीग्रेशन के फलस्वरूप विक्रयशुदा खसरे तथा मालिकाना हक की जांच करना आसान हो जाएगा।
 

स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में तीन दिवसीय क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का शुभारंभ

 
 
  
  
रायपुर-     स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल मलेरिया उन्मूलन पर तीन दिवसीय क्षेत्रीय संभागीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ग्लोबल फंड्स सपोर्टेड सभी 10 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रूप से मलेरिया के मामलों की समीक्षा की गई। रायपुर में आयोजित बैठक में संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार, राजीव मांझी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छ.ग. शासन, जगदीश सोनकर, संयुक्त सचिव विमला नावरिया (छत्तीसगढ़ शासन) डॉ. तनु जैन निदेशक, एनसीवीबीडीसी (भारत सरकार) डॉ. रिंकू शर्मा संयुक्त संचालक, एनसीवीबीडीसी (भारत सरकार) सलाहकार एनवीबीडीसी डॉ. सी. एस. अग्रवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिनिधि व छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा के वरिष्ठ क्षेत्रीय संचालक के साथ सभी 10 राज्यों के (मलेरिया) कार्यक्रम अधिकारी व उनकी टीम समीक्षा बैठक में उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन हेतु बेहतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2030 तक मलेरिया उन्मूलन हेतु जो रोडमैप तैयार किया गया है। उक्त लक्ष्य प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2015 में वार्षिक परजीवी सूचकांक 5.21 से कम होकर वर्ष 2023 में 0.98 रिपोर्ट किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा ट्राईबल क्षेत्रों में मलेरिया एक्शन प्लान के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में 2020 से ‘मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान‘ का संचालन किया जा रहा है। । बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सभी 10 राज्यों में मलेरिया की स्थिति की जानकारी के साथ ही छत्तीसगढ़ में मलेरिया अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता व मितानिनों द्वारा मलेरिया नियंत्रण की दिशा में अच्छा कार्य किया जा रहा है। मलेरिया नियंत्रण हेतु उन्होंने गुणवत्तापूर्ण माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग/आरडी टेस्ट बढ़ाने हेतु भी निर्देश दिए साथ ही मलेरिया के मरीजों की मृत्यु न हों इस पर भी जोर दिया। मलेरिया प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित जांच व उपचार के साथ स्क्रीनिंग बढ़ाने के भी निर्देश संबंधितों को दिए।
 

मजदूरों को सरकार की बड़ी सौगात, दाल-भात केंद्र फिर से होंगे शुरू, श्रमिकों को नि:शुल्क मिलेगा भरपेट खाना
रायपुर-    छत्‍तीसगढ़ के मजदूरों को सीएम विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ी सौगात दी है. सरकार दाल-भात केंद्र फिर से शुरू करेगी. प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने इसकी जानकारी दी है. उन्‍होंने कहा कि दाल-भात केंद्रों में मजदूरों को नि:शुल्क भरपेट खाना मिलेगा. उम्‍मीद है कि यह योजना एक अप्रैल से शुरू की जा सकती है.

बता दें कि बीजेपी शासन काल में जब रमन सिंह की सरकार थी तभी दाल-भात केंद्र शुरू किया गया था. दाल-भात केंद्रों में पूर्व में मजदूरों को पांच रुपये में भोजन मिलता था. वहीं पांच साल पहले बघेल सरकार में इसे आर्थिक सहयोग नहीं मिला. जिसके कारण यह केंद्र स्वत: बंद हो गया. अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद दाल-भात केंद्र फिर से चलाया जाएगा और मौजदूरों को फ्री में भरपेट खाना मिलेगा.

भ्रष्टाचार की जांच मामले में सीएम के बयान पर दीपक बैज का पलटवार, कहा –




धमतरी/बालोद-   कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और धमतरी और बालोद जिले के दौरे पर रहे. भ्रष्टाचार की जांच मामले में सीएम विष्णु देव साय के बयान पर धमतरी में दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री पहले अपना कामकाज देखें. भाजपा सरकार का कोई काम होता नहीं दिख रहा है. 15 साल सत्ता में रहने के बाद राम वन गमन पथ याद नहीं आई. हमने सत्ता में रहते हुए राम वन गमन पथ बनवाया. भाजपा राम वन गमन पथ पर नियत खराब कर रही.

वहीं एक दिवसीय प्रवास पर बालोद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राम मंदिर में जाने के बयान में केदार कश्यप पर तंज कसते हुए कहा, केदार कश्यप को पीड़ा हो रही है तो मंत्री पद छोड़ दे और जाकर अयोध्या में बैठ जाएं, वहीं जाकर घंटा बजाएं. किसी कांग्रेसी को प्रमाण पत्र देने का अधिकार केदार कश्यप को नहीं है. हमारे दिल में आस्था है. भाजपा को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है.

दीपक बैज ने कहा, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि 22 तारीख को 5 दिये जलाने हैं. हम लोग 11 दिए जलाएंगे. 5 दिए प्रभु राम के लिए और 6 दिए माता कौशिल्या के लिए जलाएंगे, इसलिए भारती जनता पार्टी को हमको प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल
रायपुर-   केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. अमित शाह 21 जनवरी को दोपहर 2 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे. इस दौरान वे विधानसभा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. शाम 6 बजे तक शाह विस परिसर में रहेंगे. उसके बाद 6:25 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम 

नये विधायकों के लिये विधानसभा में होने वाले प्रबोधन कार्यक्रम के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ‘वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई)’ पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. यह बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में होगी. बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा समेत केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शीर्ष अधिकारी और केंद्र और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे.

बैठक का उद्देश्य राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना और वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटना है. सड़क निर्माण, दूरसंचार कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन और आवासीय विद्यालय खोलना शामिल हैं.

*अब हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य होंगे शाला प्रबंधन समिति के प्रभारी अध्यक्ष, आदेश जारी


रायपुर-  राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) के अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पृथक कर दिया है. इन शालाओं में प्राचार्यों को अस्थायी रूप से प्रभारी अध्यक्ष मनोनीत किया है.

इसका आदेश आज स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है. बता दें कि शासन ने राष्ट्रीय शासकीय मिशन के अंतर्गत संचालित हाई स्कूलों में शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (एसएमडीसी) का गठन 31 मार्च 2012 को किया गया था.