राजधानी पटना में दिनभर दौड़ती रही दही एक्सप्रेस, 15 जनवरी तक चलेगी दही एक्सप्रेस, 31 लाख लीटर दूध व नौ लाख किलो बेचने की हैं तैयारी


  

 
 
  बिहार: मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी के बाजारों में तिल, गुड़ एवं भागलपुर की कतरनी चूरा से पूरा वातावरण सुवासित हो रहा हैं.मकर संक्रांति को लोगों में काफी उत्साह हैं. कहीं पर तिलकुट की खरीदारी हो रही हैं, तो कहीं पर दूध-दही की. राजधानी में सुधा , अमूल्य सहित कई कंपनियों के उत्पादों की धूम हैं. वहीं भागलपुर के कतरनी एवं मोतिहारी के मिरचईया चूरा को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
  
      पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबंध निदेशक रूपेश राज का कहना हैं कि राजधानी के हर कोने में में दूध-दही की आपूर्ति की जा रही हैं कहीं पर दूध-दही की कमी नहीं हो इसके लिए सुधा की ओर से दही एक्सप्रेस चलाया जा रहा हैं जहां कहीं भी दूध-दही की जरूरत हो रही हैं, तत्काल दही एक्सप्रेस से दही एवं दूध की आपूर्ति की जा रही हैं.
  
   
  वहीं अमूल्य की ओर से 80 हजार लीटर दूध एवं दही की आपूर्ति की जाएगी.राज डेयरी की ओर से भी तीन लाख किलो दही एवं छह लाख लीटर दूध की आपूर्ति की जाएगी. 
  
     मकर सक्रांति के मद्देनजर राजधानी के खादी मॉल में दही एवं चूरा की बिक्री की जा रही हैं. मॉल के प्रबंधक रमेश कुमार का कहना हैं कि यहां पर भागलपुर, मोतिहारी के किसानों द्वारा तैयार किया गया चूरा की बिक्री की जा रही हैं.वहीं शेखपूरा के पशुपालकों द्वारा तैयार दही की आपूर्ति लोगों को की जा रही हैं. इसके अलावा यहां गया के तिलकुट की व्यवस्था की गयी हैं
 

अन्तर्विभागीय समन्वय बनाकर विकास कार्यो में लाएं तेजी: डीडीसी


  

 
 
  हाजीपुर, वैशाली: समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई. जिससे आम जन को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके.बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार ने की.बैठक में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को जन्म एवं मृत्यु से संबंधित सभी आवेदनों को अद्यतन रखने और तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया.
  
      जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली की कार्यों की समीक्षा की गई.प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्धम उन्नयन योजना अन्तर्गत 326 के विरुद्ध मात्र 104 लाभुकों को ही राशि का भुगतान किया गया हैं. जिला उद्योग केन्द्र को योग्य लाभुकों को आवेदन स्वीकृत कर ऋण की राशि का भुगतान कराने का निर्देश दिया गया. उप विकास आयुक्त ने ऋण राशि के वितरण के लिए कैम्प लगवाने का निर्देश दिया. जिला राज्य खाद्य निगम, वैशाली के द्वारा दिसम्बर माह में शत प्रतिशत खाद्दान्न का उठाव एवं वितरण कर लिया गया हैं. उपविकास आयुक्त के द्वारा जिला की तीनों अनुमंडलों पदाधिकारी को आपूर्ति व्यवस्था का लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया हैं. मत्स्य  विभाग के अन्तर्गत चल रहे योजनाओं का प्रचार- प्रसार सोशल मीडिया से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. ग्रामीण कार्य प्रमंडल, हाजीपुर के द्वारा कुल 61 टोला सम्पर्क पथ के लिए सर्वे कराया गया हैं. जिसमें 25 पथों का डीपीआर बना कर विभाग को भेजा गया हैं. पीएचईडी के द्वारा बताया गया हैं कि नल- जल योजना से संबंधित पंचायती राज विभाग की योजना पीएचईडी को हैण्डओवर कर दिया गया हैं. उन्होंने बताया कि छूटे टोला के लिए भी नल-जल कनेक्शन को प्रस्ताव विभाग को भेजा गया हैं.
  
        बैठक में उपविकास आयुक्त के साथ जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी महनार डीसीएलआर, हाजीपुर, महुआ, निदेशक डीआरडीए सभी कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
 

सरकारी स्तर पर अलाव जलाने की मांग



  

 
 
  लालगंज, वैशाली: पिछले दो दिनों से पछुआ हवा के चलने और कुहासा के कारण ठंड काफी बढ़ गई हैं. हाड़ कंपाने वाली ठंड में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया हैं. शीतलहर के साथ घना कोहरा के कारण कनकनी से लोग परेशान हैं. अचानक ठंड में इजाफा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया हैं. ठंड के कारण लोग दिन रात अपने घरों में दुबके रहें सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा. दिन के करीब दो बजे हल्की धूप निकलने पर लोगों को राहत मिला. फिर शाम ढ़लते ही ठंड बढ़ गई. लोग अलाव जलाकर अपने अपने घरों में बैठ गए. दुकानदारों ने कार्टूण, बेकार कागज, लकड़ी जलाकर कनकनी से राहत पायी. इतनी ठंड के बावजूद इसके शहरी क्षेत्र से देहाती क्षेत्र तक अलाव की कहीं कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों ने नाराजगी जताई हैं. स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों ने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी जताई हैं. 
  
        स्थानीय नागरिकों, दुकानदारों ने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों ने चौक- चौराहे पर अलाव जलाने की मांग की हैं. इस संबंध में सीओ पंकज कुमार ने बताया कि राजस्व कर्मियों से चौक चौराहे पर अलाव जलाने को कहा गया हैं. वहीं नगर परिषद के सभापति कंचन कुमार शाह ने बताया कि अलाव अलाव जलाने के लिए कोई सरकारी फंड नहीं हैं लेकिन नगर परिषद के निजी कोष से चौक- चौराहे, बस स्टैंड सहित आवश्यक जगहों पर अलाव की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया हैं.
 

बेहद जरूरी हैं प्रॉपटी का बीमा


  

 
 
  इंश्योरेंस: आपके घर, दुकान, अॉफीस सभी तरह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जरूरी है वह बीमा कवर कराया गया हो. कई तरह के पैकेज या अंब्रेला कवर मौजूद हैं जो संपत्ति को जोखिम से सुरक्षित रखते हैं. इनमें घर के लिए हाउसहोल्डर पॉलिसी, दुकान के लिए शॉपकीपर्स पॉलिसी पैकेज उपलब्ध हैं. एक ही पॉलिसी में आप अपने कई फिजिकल असेट्स जिसमें इमारत और अन्य सामान शामिल हैं, का बीमा कराया जा सकता हैं. 
  
    प्रॉपटी इंश्योंरेंस में कई तरह के जोखिमों से अपनी संपत्ति को सुरक्षित बनाया जा सकता हैं. प्रॉपटी इंश्योंरेंस में अग्नि बीमा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं. यह पॉलिसी आग से होने वाले नुकसान की भरपाई करती हैं इसे घर, दुकान, ऑफिस किसी भी तरह के लिए ली जा सकती हैं.
  
           अग्नि बीमा केवल आग से ही सुरक्षा प्रदान नहीं करता बल्कि बिजली गिरने, विस्फोट, दंगा, हड़ताल, तूफान, चक्रवाती तूफान, बाढ़ आदि से होने वाले नुकसान कवर किए जाते हैं.
  
       लेकिन युद्ध की परिस्थितियों, प्रदूषण से होने वाले नुकसान, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, ब्रेकडाउन, डकैती या सेंधमारी से होने वाले नुकसान को बीमा कंपनियां अतिरिक्त प्रीमियम लेकर कवर करती हैं.
  
    अग्नि बीमा सामान्यतः एक वर्ष के लिए जारी होता हैं. इस तरह की पॉलिसियां बिजनेस या आवासीय भवनों के लिए होती हैं. पॉलिसी में घर के भीतर रखा सभी तरह का सामान, नकद अन्य कीमती सामान आदि कवर किए जाते हैं. इसके अलावा आपके मकान की इमारत को पहुंचने वाले नुकसान को भी इस पॉलिसी में कवर किया जाता हैं.
  
        पॉलिसी में आपकी बीमित राशि के दायरे में आने वाली वास्तविक नुकसान की भरपाई की जाती हैं अगर नुकसान बीमित राशि से अधिक है तो आनुपातिक आधार पर नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियां करती हैं इसलिए यह जरूरी है कि जब आप बीमा करवाएं तो आप अपने सामान की सही कीमत बताएं ताकि नुकसान की पूरी भरपाई हो सके.
  
   पॉलिसी के दायरे को दंगा , हड़ताल , और चोरी तक बढ़ाया जा सकता हैं
  
 

अल्लू अर्जुन ने पुष्पा निर्देशक सुकुमार को उनके जन्मदिन पर दीं बधाई !


  

 
 
   
  
   आज पुष्पा द राइज़ के निर्देशक सुकुमार का जन्मदिन हैं। बता दें, इस फिल्म के साथ उन्होंने वाकई एक शानदार फिल्म लोगों को दी जो दुनिया भर में सनसनी बन गई। इसके गानों से लेकर इसके किरदारों और इसके डायलॉग्स तक, हर चीज ने एक रिकॉर्ड बनाया। जबकि दर्शक अभी भी पुष्पा द राइज के उत्साह में डूबे हुए हैं, इसके सीक्वल, पुष्पा 2: द रूल की घोषणा हुई, जिसने पुष्पराज के शासन की शुरुआत का संकेत देने वाले अपने रोमांचक पहले पोस्टर के लॉन्च के साथ देश को चौंका दिया है। साफ है, यह सब केवल निर्देशक सुकुमार की दूरदर्शिता से ही मुमकिन हो सका। ऐसे में आज जब वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो पुष्पा टीम उन्हें सेलिब्रेट करना का मौका कैसे मिस कर सकती है।
  
      इस बेहद खास मौके पर आइकन स्टार अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल मीडिया पर सेट से एक तस्वीर साझा की और कैप्शन में लिखा , 
  
    "मेरे जीनियस सुक्कू डार्लिंग #Sukumar को जन्मदिन की शुभकामनाएं" https://x.com/alluarjun/status/1745324300096401549?s=48&t=QFPSBF-Cz4kU40iRCr49bQ 
  
      वहीं सुकुमार के जन्मदिन पर पुष्पा के मेकर्स ने भी अपने सोशल मीडिया पर निर्देशक का एक पोस्टर साझा किया हैं जिस पर लिखा है, द क्रिएटर, दूरदर्शी। निर्देशक को बर्थ डे विश करते हुए उन्होंने लिखा,       
  

  
      "बेहतरीन निर्देशक और #Pushpa की जादुई दुनिया के क्रिएटर, को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं ❤️‍ 

राजद के लिए इन 5 लोकसभा सीट को जीतना अब आसान नहीं, मिल रही बड़ी चुनौती, पढ़िए समीकरण


  

 
 
  बिहार: बिहार में लोकसभा चुनाव होने वाली हैं. चुनावी घोषणा का समय दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा हैं. अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ने लगेगी. बिहार में भी चुनावी मैदान में उतरने वाले सभी दल इस दौड़ में आगे रहने की कवायद में जुट जाएंगे.
  
         लालू प्रसाद ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट पर आइएनडीआईए की जीत का दावा किया हैं. राजद की तैयारी बिहार में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की हैं. बिहार के दो प्रमुख दल राजद-जदयू खुद के बीच 17-17 सीट, जबकि कांग्रेस चार और वाम दलों को दो सीट देने की हैं. 
  
    ऐसे में पार्टी ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में हैं जो सीट जीत कर पार्टी की झोली में डालने में सक्षम हो. लेकिन कुछ बिहार लोकसभा की सीटें हैं जिनपर जीत के लिए दमदार चेहरा न होने की स्थिति में पार्टी के लिए मुश्किल हो सकती हैं. 
         वैशाली ऐसी ही सीट हैं. 2019 में राजद ने यहां से रघुवंश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया था. प्रसाद ने तीन लाख 29 हजार से अधिक वोट भी हासिल किए, बावजूद वे यहां से जीत नहीं पाए. लोजपा उम्मीदवार वीणा देवी यहां विजयी रही. ऐसे में यहां से जिताऊ उम्मीदवार खोजना राजद के लिए आसान नहीं हैं. झंझारपुर की सीट का मामला भी ऐसा ही हैं. यहां से 2019 में राजद ने गुलाब यादव को प्रत्याशी बनाया था. मुकाबला जदयू उम्मीदवार रामप्रीत मंडल से था. मंडल ने उन्हें तीन लाख से अधिक मतों से पराजित कर दिया था. इस बार राजद-जदयू एक ही साथ हैं. इस कारण पार्टी को झंझारपुर की सीट से हाथ धोना पड़ सकता हैं.
  
        मधेपुरा की सीट पर 2019 के चुनाव में शरद यादव राजद के उम्मीदवार थे. शरद यादव को यहां की जनता ने पराजय का स्वाद चखा दिया. करीब सवा तीन लाख से यहां जदयू के दिनेश यादव जीते थे. शरद यादव अब दुनिया में नहीं हैं. इस कारण मधेपुरा की सीट को राजद की झोली से बाहर देखा जा रहा.
  
         बक्सर सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को उम्मीदवार बनाया था. सिंह को साढ़े तीन लाख से अधिक वोट मिले. पार्टी की पहली पसंद इस बार भी जगदानंद सिंह हो सकते हैं, मगर बढ़ती उम्र के कारण शायद वो चुनाव लड़ने को तैयार न हो. ऐसे हालात में जगदानंद के विधायक पुत्र को उम्मीदवार बनाने का विकल्प ले सकती हैं. 
  
      पाटलिपुत्र लोकसभा सीट भी एक एसी ही सीट हैं. पाटिलपुत्र की सीट पर 2019 में लालू यादव की पुत्री मीसा भारती पार्टी की उम्मीदवार थी जिसका मुकाबला भाजपा के रामकृपाल यादव से था. मीसा भारती वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य हैं. ऐसे में यहां भी  उम्मीदवार का संशय बरकरार हैं.
  
      बांका हमेशा राजद की झोली भरने वाला क्षेत्र रहा हैं. राजद के जय प्रकाश यादव, जदयू के गिरधारी यादव से पराजित हो गए. सारण का मामला भी कुछ अलग नहीं. पिछली बार यहां से राजद के चंद्रिका राय उम्मीदवार थे.
  
   बेगूसराय की सीट पर राजद पिछली दफा तीसरे नंबर पर थी. राजद के साथ ही सीपीआई सिंबल कन्हैया यहां से उम्मीदवार थे. कन्हैया अब कांग्रेस में ही हैं.
 

वित्तीय वर्ष 24-25 में शुरू होगी 16,797 योजनाएं, अभी 28,587 पर चल रहा काम


  

 
 
  डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर डीडीसी चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई.
  
           समीक्षा में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला के सभी 278 पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा के निष्पादन की योजना में 127 पंचायतों में योजना पूर्ण कर ली गई हैं. शेष 151 ग्राम पंचायतों की कार्य योजना बनाकर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हैं. पीएफएमएस मॉड्यूल आते ही कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ करना दिया जाएगा.
  
  
मनरेगा योजना की समीक्षा में जिला में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16797 योजना शुरू होने वाली हैं. अभी वर्तमान में 28587 योजनाएं  प्रगति पर हैं इन योजनाओं में मुख्य रूप से केटल सेड, गोट सेड, पोल्ट्री सेड एवम वृक्षारोपण की योजनाएं महत्वपूर्ण है.
  
प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 21-22 अंतर्गत कुल 1,40,227 आवासों का लक्ष्य प्राप्त था जिसके विरूद्ध सभी को स्वीकृती दी गई थी. वर्तमान में 1,39,166 आवास पूर्ण कराए गए है जो लक्ष्य का लगभग 99.71 प्रतिशत उपलब्धि हैं.
  
      1229 लक्ष्य के विरूद्ध 836 गांव ओडीएफ प्लस घोषित हुए समीक्षा में अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट के निर्माण के संबंध में बताया गया कि जिला के सभी 278 पंचायत में से 120 पंचायतों में इसका निर्माण कर लिया गया हैं तथा 119 पंचायत में इसका निर्माण कार्य चल रहा हैं. जिले में चार जगह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य चल रहा हैं. जिले में चार जगह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य करा लिया गया हैं.
  
     शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना अंतर्गत 69,317 का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध 50,575 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हैं. बैठक में बताया गया कि लालगंज प्रखंड के सिरसा विरण पंचायत में गोवर्धन योजना कार्य प्रगति में हैं. जिला में 1229 गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं जिसमें से 836 गांवों को ओडीएफ प्लस गांव घोषित कर दिया गया हैं.
 

वित्तीय वर्ष 24-25 में शुरू होंगी 16797 योजनाएं अभी 28,587 पर चल रहा काम


  

 
 
  वैशाली: डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर डीडीसी चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई.
  
                समीक्षा में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिला के सभी 278 पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा के निष्पादन की योजना में 127 पंचायतों में योजना पूर्ण कर ली गई हैं. शेष 157 ग्राम पंचायतों की कार्य योजना बनाकर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया हैं. पीएफएमएस मॉड्यूल आते ही कार्य योजना के अनुरूप कार्य प्रारंभ करना दिया जाएगा. 
           मनरेगा योजना की समीक्षा में जिला में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16797 योजना शुरू होने वाली हैं. अभी वर्तमान में 28587 योजनाएं  प्रगति पर हैं इन योजनाओं में मुख्य रूप से केटल सेड, गोट सेड, पोल्ट्री सेड एवम वृक्षारोपण की योजनाएं महत्वपूर्ण है.
  
   प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 21-22 अंतर्गत कुल 1,40,227 आवासों का लक्ष्य प्राप्त था जिसके विरूद्ध सभी को स्वीकृती दी गई थी. वर्तमान में 1,39,166 आवास पूर्ण कराए गए है जो लक्ष्य का लगभग 99.71 प्रतिशत उपलब्धि हैं.     
  
    1229 लक्ष्य के विरूद्ध 836 गांव ओडईएफ प्लस घोषित हुए समीक्षा में अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट के निर्माण के संबंध में बताया गया कि जिला के सभी 278 पंचायत में से 120 पंचायतों में इसका निर्माण कर लिया गया हैं तथा 119 पंचायत में इसका निर्माण कार्य चल रहा हैं. जिले में चार जगह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य चल रहा हैं. जिले में चार जगह प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निर्माण कार्य करा लिया गया हैं.
  
   शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना अंतर्गत 69,317 का लक्ष्य था जिसके विरूद्ध 50,575 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया हैं. बैठक में बताया गया कि लालगंज प्रखंड के सिरसा विरण पंचायत में गोवर्धन योजना कार्य प्रगति में हैं. जिला में 1229 गांव को ओडीएफ प्लस गांव घोषित करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं जिसमें से 836 गांवों को ओडीएफ प्लस गांव घोषित कर दिया गया हैं.
 

जिले के सभी 308 माध्यमिक विद्यालयों में होगा शिक्षा संवाद


  

 
 
  वैशाली: जिले के सभी 308 माध्यमिक विद्यालय में 17 जनवरी से 22 जनवरी तक जन संवाद की तर्ज पर शिक्षा संवाद आयोजित होंगें. राज्य के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार डीएम से इस संबंध में शिक्षा विभाग को निर्देश  दिया हैं
  
     जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा संवाद में शिक्षा विभाग वैशाली के पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारियों को 16 जनवरी को समाहरणालय सभागार में एक दिवसीय उन्मुखीकरण
  
सह- प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि वे स्वंय भी संवाद में भाग लेंगे  तथा आयुक्त तिरहुत प्रमंडल को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. शिक्षा संवाद में 9 एवं 10 वीं वर्ग के बच्चे और अभिभावक हिस्सा लेंगे जिसमें शिक्षा की उत्थान एवं छात्र- छात्राओं के कल्याण एवं सहयोग के लिए बिहार सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं किये जा रहे कार्यो को बताया जाएगा एवं छात्रों एवं अभिभावकों से फीडबैक प्राप्त किया जाएगा जिसका दास्तावेजीकरण कर सरकार को भेजा जाएगा.
  
      
   इस कार्यक्रम में छात्रहित में सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री  बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन/छात्रवृति प्रोत्साहन योजना, प्री- मैट्रिक छात्रवृति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, विद्यालय के आधारभूत संरचना,  विद्यालय के आधारभूत संरचना, यथा- कमरे, शौचालय पेयजल सुविधा, विद्यालय की साफ-सफाई, चहारदीवारी का निर्माण एवं खेल के मैदान का विकास के संबंध में चर्चा,वर्ग 01-08 तक के लिए संचालित की जा रही मिशन दक्ष के संबंध में चर्चा, वर्ग 01-09तक के लिए संचालित की जा रही विशेष कार्यक्रम पर चर्चा, विद्यालयों में सप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी एवं फीडबैक प्राप्त किया जाएगा. जिला के वरीय अधिकारी शिक्षा संवाद कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगें. जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रति संध्या में उस दिन का कार्यक्रमों का प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे जिसे सरकार को भेजा जाएगा.
  

  

  

  

  

  

 

बिहार में बनेगा खेल विभाग, आंगनबाड़ी पंचायती राज में मानदेय बढ़ा, नीतीश कैबिनेट ने लगाई 19 प्रस्तावों पर मुहर. 


  

 
 
  बिहार: बिहार की नीतिश कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में खेल विभाग के गठन समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई हैं. अब सेविका को 7 हजार और सहायिका को 4 हजार मिलेगा.पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के भत्ता में वृद्धि की गई हैं. 
             खेल विभाग के गठन को भी मंजूरी मिल गई हैं. बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा. अब युवा विभाग से अलग खेल विभाग होगा. यह राज्य के 45 वें सरकारी विभाग के रूप में काम करेगा. मेडल लाओं- नौकरी पांचों योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति-पत्र वितरित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने एलान करते हुए कहा था कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग कि गठन किया जाएगा.
  
     इसके अलावा बिहार के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना होगी. इसमें देशी चिकित्सा पदाधिकारी एवं इससे संबंध विभिन्न कोटि के राजपत्रित एवं कुल 108 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई हैं.
  
   राज्य के पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में बढ़ोतरी की गयी हैं. कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. उनके मानदेय में अलग- अलग श्रेणी में 60 से 110 फीसदी तक की वृद्धि की गई हैं.
  
      पद                    पहले कितना   बढ़ने के बाद
  
ग्राम पंचायत मुखिया       2500            5000
  
ग्राम पंचायत उपमुखिया  1200            2500
  
ग्राम पंचायत सदस्य          500             800
  
ग्राम कचहरी सरपंच        2500            5000
  
ग्राम कचहरी उपसरपंच    1200            2500
  
ग्राम कचहरी पंच             500              800
  
    कैबिनेट मिशन के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि इनके मानदेय में 15 से 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गयी हैं. आंगनबाड़ी सेविका को अब 7 हजार जबकि सहायिका को 4 हजार रूपये मिलेंगे. इस योजना के तहत केन्द्र की हिस्सेदारी यथावत हैं. नई बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार अपने संसाधन से ही बढ़ी हुई राशि का बोझ वहन करेगी. इसके बाद इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटकर 38.57 फीसदी रह जाएगी बढ़कर 61.43 फीसदी हो जाएगी.
  
   पद                   पहले               अब
  
सेविका                5950            7000
  
सहायिका           2975            4000
  
       मधुबनी के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत मदयपट्टी गांव में सुगरवे नदी पर गेटेड वियर एवं संलग्न इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हैं. इसके निर्माण पर 49 करोड़ रूपये खर्च होंगें. प्रस्तावित स्थल पर वीयर का निर्माण होने  व प्राकृतिक नाले का 1500 मीटर में जीर्णोद्धार करने से किसानों की खरीफ अवधि में आसानी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.
  
      राज्य में नयी आईटी( इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) नीति-2024 लागू हो गयी हैं, राज्य मंत्रिपरिषद ने इसी नीति पर अपनी सहमति दे दी. इसके तहत सूचना प्रौद्दोगिकी के प्रभावी उपयोग द्वारा औद्दोगिक निवेश, स्थिर निवेश, स्थिर नीतियों व पारदर्शी शासन, योजनाबद्ध अवसंरचना विकास व उन्नत सेवा वितरण, के लिए बेहतर वातावरण का निर्माण करना हैं. यही नहीं राज्य के आईटी, आईटीईएस, सीडीएम उद्दोग के विकास के लिए भी अनुकुल वातावरण तैयार करना हैं. इसका उद्देश्य बिहार में देशभर में इस सेक्टर में निवेश को आकर्षित करना हैं.