सरकार और शासन को घेरने की तैयारी में संयुक्त परिषद, जनवरी और फरवरी में मण्डलीय सम्मेलन


  


लखनऊ- राज्य कर्मी और शिक्षक संवर्ग की समस्याओं को लेकर सरकार और शासन द्वारा की जा रही अनदेखी से नाराज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में सम्बद्ध संगठनों की बैठक में सेवा सम्बधी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार और शासन को घेरने का निर्णय लिया गया। संगठनों की बैठक में जनवरी एवं फरवरी 2024 को मण्डलीय स्तर पर सम्मेलन का निर्णय लिय गया। बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों के साथ एनजेसीए द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाए जा रहे आन्दोलन का शतप्रतिशत समर्थन और एकजुटता का निर्णय लिया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का संचालन महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने किया।

परिषद के सम्बद्ध संगठनों की बैठक में मण्डलीय सम्मेलन के लिए चार टीमों का गठन किया गया है। बैठक में नाराजगी जताते हुए कहा गया कि एक तरफ तो मुख्य सचिव स्तर पर सभी विभागाध्यक्षों, प्रमुख सचिवों को यह निर्देश लगातार दिए जाते है कि अपने अपने अधिनस्थ कार्मिक संगठनों से प्रतिमाह वार्ता कर उनकी अपने स्तर पर लम्बित समस्याओं का निराकरण कराये एवं शासन या उच्च स्तर की समस्याएं शासन को प्रेषित करे। लेकिन इस आदेश का जमीनी स्तर पर कोई अमल नही हो रहा। हर विभाग में कर्मचारियों एवं शिक्षको की भारी भरकम समस्याएं लम्बित है। 

बैठक में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अध्यक्ष इं. एचएन मिश्रा, डा. नरेश, बीटीसी से संतोष तिवारी, इं. एनडी. द्विवेदी, दिवाकर राय, समेत कई अन्य ने सम्बोधित किया। बैठक में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ, ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन, एजुकेशन मिनिस्टीरियल एसोसिएशन, पशुधन प्रचार अधिकारी संघ, आईटीआई कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी संघ, चकबंदी , राजस्व, खाघ प्रसस्करण तकनीकी कर्मचारी संघ, मण्डी समिति, शिक्षा मिनिस्टीरियल, सेतु निगम, डीआरडीए, विशिष्ट बीटीसी, अधिनस्थ कृषि सेवा संघ,सिंचाई विभाग ड्राइग एसोसिएशन, ईएसआई डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की ओटीएस, आरडीएसएस, बिजनेस प्लान की समीक्षा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश


  


लखनऊ- प्रदेश सरकार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तथा उनके बकाये बिलों के भुगतान और चोरी के मामलों को निस्तारित करने के लिये एकमुश्त समाधान योजना 8 नवम्बर से शुरू की।15 दिसम्बर तक इस योजना के दो चरण पूरे हो चुके है और विद्युत कर्मियों की मेहनत से लोगों को ओटीएस का बड़े पैंमाने पर लाभ मिला है। ओटीएस के दो चरणों में 32.63 लाख उपभोक्ताओं ने लाभ लिया और इससे 3300 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुयी। इससे उपभोक्ताओं को भी 1120 करोड़ रूपये का छूट में फायदा हुआ। विद्युत चोरी के मामलों में भी 69 हजार लोगों ने इसका लाभ लिया। ओटीएस का तीसरा चरण 31 दिसम्बर तक चलेगा। अभी भी वक्त है, ऐसे उपभोक्ता जिनका बकाया है या विद्युत चोरी के प्रकरण है, वे जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान करा ले। 31 दिसम्बर के बाद ओटीएस की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। 

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस व बिजनेस प्लान की समीक्षा कर रहे थे। इन योजनाओं का फायदा लोगों को मिले इसके लिये उन्होने कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ओटीएस के प्रति लोगों का जबरदस्त रूझान है, इसमें अभी और परिश्रम की जरूरत है जिससे की कोई भी व्यक्ति इसके लाभ से वंचित न हो जाये। अभी तक की सबसे लम्बी अवधि तक चलने वाली यह ओटीएस योजना है। 31 दिसम्बर, 2023 के बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष रहेगा या विद्युत चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होने निर्देश दिये कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किये जाये। खासतौर से मोटी चमड़ी वाले बकायेदारों पर विशेष ध्यान देना है।

उन्होने बताया कि ओटीएस के दो चरणों में पूर्वांचल में 9.30 लाख, मध्यांचल में 9.25 लाख, दक्षिणांचल में 07.13 लाख, पश्चिमांचल में 07.12 लाख, केस्को में 20 हजार उपभोक्ताओ ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। इसी प्रकार विद्युत चोरी में पूर्वांचल में 18 हजार, मध्यांचल में 11 हजार, दक्षिणांचल में 18 हजार, पश्चिमांचल में 21 हजार तथा केस्कों में 1350 लोगों ने ओटीएस का लाभ लेकर अपने प्रकरणों को समाप्त किया। 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आने वाली गर्मी में प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े इसके लिये अभी से जो भी आवश्यक मेन्टिनेंस के कार्य हो उन्हे समय से पूरा करे। उन्होने सभी विद्युत अधिकारियों को आरडीएसएस के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चलायी गयी आरडीएसएस योजना से प्रदेश के विद्युत ढांचे को सुदृढ कर आने वाले समय से अनुकूल विद्युत व्यवस्था बनानी है। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होने मिर्जापुर, बस्ती, गोण्डा में योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और एमडी पूर्वान्चल को सख्त निर्देश दिये कि ऐसी कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही करे। उन्होने बिजनेस प्लान के तहत कराये जा रहे अनुरक्षण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होने क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों से भी हमेशा कार्यों के सम्बन्ध में फीडबैक लेने और उनके परामर्श के अनुसार कार्य करने को कहा। उन्होने कहा कि आरडीएसएस और बिजनेस प्लान के तहत कराये जा रहे कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। इन कार्यों से लोगों को क्या फायदा होगा। इसका भी प्रचार-प्रसार किया जाये। 

ए.के, शर्मा ने निर्देश दिये कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिये विद्युत आपूर्ति में कमी महसूस न हो। इसके लिये निर्धारित शेड्यूल के अनूरूप 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति सिंचाई के लिये जरूर दी जाये। जहां पर किसानों की विद्युत आपूर्ति में समय के अनुरूप विशेष मांग हो उसका भी ख्याल रखा जाये। किसानों को नये कनेक्शन देने में और सामान की आपूर्ति में ढिलाई न बरती जाये। उन्होंने बताया कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी 01 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी तीसरे चरण में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत किश्तों में भी भुगतान की सुविधा दी गयी है। योजनान्तर्गत तीसरे चरण में भी 1 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 03 किलोवॉट के अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओ को 40 प्रतिशत, निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है। 

बैठक में एमडी यूपीपीसीएल पंकज कुमार, एमडी पारेषण व उत्पादन पी. गुरू प्रसाद, निदेशक वाणिज्य अमित कुमार मौजूद थे और चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल, सभी डिस्कॉम के एमडी, निदेशक, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।

न्याय और सुरक्षा की आस में अपना घर छोड़कर परिवार सहित रैन बसेरे में रहने को मजबूर पत्रकार
लखनऊ। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने आदेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर रहे दबंगों के खिलाफ निडर होकर खबर चलाने वाले पत्रकार सत्येंद्र शर्मा आज खुद सुरक्षा व न्याय की गुहार लगा रहे हैं। 

  


राजधानी लखनऊ के आईआईएम रोड स्थित मनखेड़ा गांव में जमीन पर अवैध कब्जे की खबर दिखाने पर 40 से 50 दबंगों ने पत्रकार सत्येंद्र शर्मा के घर पर हमला कर दिया। निडर दबंग स्थानीय जिम्मेदारों के साथ योजना बनाकर रात में पत्रकार के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए और उनके घर को तोड़ने की कोशिश करने लगे। 

पत्रकार सत्येंद्र शर्मा का कहना है कि उनके परिवार में उनकी पत्नी और 7 महीने का एक नवजात शिशु है। पत्रकार का कहना है कि पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और रात में अवैध असलहा दिखाकर पीछा करने व गैंग बनाकर इस तरीके का अपराध करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे स्थानीय जिम्मेदार लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सके। कठोर कार्रवाई न होने के कारण पत्रकार अपना घर छोड़कर रैन बसेरे में रात गुजर रहा है। 

अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। पुलिस ने इस मामले में डीसीपी नॉर्थ के आदेश पर धारा 427, 506 और 147 जैसी हल्की धाराओ में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर 151 में चालान कर कार्रवाई की है।

मेट्रो वाय डक्टक में अनाधिकृत अज्ञात तोड़फोड़ की नियत से घुसा
लखनऊ। मुकेश कुमार आई डी 0137 एस ई ग्रेड द्वितीय ट्रेक्शन ने मुकदमा दर्ज कराया है कि बीती आठ फेब्रुअरी की रात पौने तीन बजे रेलवे ब्रिज ट्रांसपोर्ट नगर कृष्णा नगरके मध्य लोहे का स्थापित है ।

  


ऊपर से जा रही मेट्रो के डाउन लाइन मांस्त संख्या के मध्य वाय डक्ट में रस्सी व हेक्सा ब्लेड डंडे में बांध कर तोड़ फोड़ की नियत से घुस गया और आहत पाकर मौके से भाग निकला ।मुकेश कुमार ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न


  


लखनऊ। मंडलायुक्त डा रोशन जैकब की अध्यक्षता में आज मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्र अमौसी, सरोजनी नगर एवं बंथरा स्थित औद्यानिक इकाईयों में जल भराव की समस्या पर एनएचआई द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि कानपुर एक्सप्रेसवे के डीपीआर में एक्सप्रेस के दोनों तरफ मार्ग के के जल निकासी हेतु ट्रेन का प्रावधान किया गया है।

 जिसके अन्तर्गत चौड़ी नाली का निर्माण किया जाना है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे प्रस्तावित नाली के निर्माण के लिए ग्राम-फरुखाबाद, दिल्लायाँ (नादरगंज) परगना बिजनौर तहसील-सरोजनी नगर लखनऊ में भूमि का अर्जन किया जा चुका है।

 जिससे सम्बन्धित धनराशि हेतु अनुमोदन प्राप्त हो चुका है. प्रश्नगत क्षेत्र ने प्रशासन के स्तर से परिसम्पत्तियाँ हटवाये जाने के पश्चात् नाले की खुदाई का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा, जिससे उक्त समस्या का समाधान हो जायेगा, जिस पर आयुक्त महोदया द्वारा शीघ्र ही अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में सड़को के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि औद्योगिक क्षेत्र अमौसी जनपद लखनऊ का अटल मिशन फेज-2 के अर्न्तगत सुदृढीकरण एवं सौदर्यीकरण के कार्य का अनुमानित रुपया 4930.54 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

 बजट के लिए शासन के अवस्थापना अनुभाग में कार्यवाही प्रक्रियारत है, जिस पर आयुक्त  द्वारा यूपीसीडा को शासन से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

 इसी प्रकार जनपद रायबरेली में यूपीएसआईडीसीए से प्रबन्धन के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों लालगंज, सलोन महाराजगंज, परशदेपुर, छतोह आदि को पूपीएसआईडीसीए से जिला उद्योग केन्द्र को अधिकृत कराये जाने के सम्बन्ध में यूपीसीडा को उपायुक्त उद्योग रायबरेली के साथ बैठक आयोजित कराये जाने सम्बन्धी समिति के पूर्व निर्देशों के क्रम में यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि  13.10.2023 को बैठक आयोजित की जानी थी लेकिन कतिपय कारणों से बैठक का आयोजन नहीं हो सका।

 उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मुख्यालय कानपुर को पत्र प्रेषित किया गया है, जैसे ही अग्रिम निर्देश प्राप्त होते है बैठक का आयोजन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदया द्वारा युगोसोडा को मुख्यालय से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र बैठक आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

 बैठक में उपस्थित रायबरेली जनपद के  बछरावां के उद्यमी राकेश जालान द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, नाली एवं विद्युत की समस्या से अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में उपायुक्त उद्योग, रायबरेली के द्वारा आयुक्त को अवगत कराया गया कि उक्त औद्योगिक स्थान के उच्चीकरण के लिए धनराशि शासन से स्वीकृत हो चुकी है अतः यूपीसीडा द्वारा शीघ्र कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। 

इसी प्रकार जनपद हरदोई के औद्योगिक क्षेत्र संडीला  स्थिति फेज-2 के उद्यमी  राम मोहन द्वारा आस्थान में अवैध निर्माण की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर आयुक्त द्वारा यूपीपीड़ा को तत्काल समस्या के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

 इसी क्रम में उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना की समीक्षा करते हुए आयुक्त द्वारा समस्त अधीनस्थ जनपदों के उपायुक्त उद्योग तथा अग्रणी जिला प्रबन्धक को समस्त योजनाओं में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों को शत प्रतिशत पूर्ति के लिए निर्देशित किया गया।

पार्षद राम नरेश रावत ने अली नगर में डामर सड़क निर्माण कार्य का किया शिलान्यास
लखनऊ। वार्ड सरोजनी नगर  द्वितीय के अली नगर सुनहरा गांव मे सुरेश सिंह के घर से भानु प्रताप सिंह के कालेज होकर रेलवे लाइन तक  कच्ची जर्जर पड़ी सड़क का  पार्षद राम नरेश रावत  द्वारा  300 मीटर लंबी और 3 मीटर चौंडी डामर  सड़क   निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

  


अली नगर सुनहरा गांव की  यह सड़क जो कि 300 मीटर लंबी 3 मीटर चौंडी डामर सड़क नाली निर्माण कार्य नगरनिगम निधि द्वारा करवाया जा रहा है। वार्ड के पार्षद राम नरेश रावत नेवार्ड सरोजनी नगर प्रथम की अपनी पुरानी प्रथा को जारी रखते हुए वार्ड केभाजपा कार्यकर्ता गौरव उपाध्याय, सुभाष रावत, राम शंकर, प्रीतम सिंह से अपनी उपस्थिति में नारियल तुड़वाकर विधि विधान से पूजा पाठ करवाकर निर्माण कार्य का शिलान्यास करवाया। 

डामर सड़क का निर्माण कार्य बीस लाख रुपए की लागत से नगर निगम विभाग द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्षद राम नरेश रावत एडवोकेट के साथ प्रीतम सिंह , राम शंकर यादव ,सुभाष रावत, गौरव उपाध्याय, कमलेश सिंह, अभयद्रिवेदी, मयंकतिवारी, गीताप्रजापति, नंदनी, अशोक बाजपाई, गणेशयादव, अशोक वर्मा, अनुज कुमार पांडेय , बालकरण यादव, जयराम यादव , सुरेंद्ररावत, सुनील रावत , चंदनसिंह , भानुप्रतापसिंह  व गांव के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

 पार्षद राम नरेश रावत ने बाल करण यादव से फावड़ा मरवा कर कार्य शुरू करवाया। उसके बाद पार्षद राम नरेश रावत एडवोकेट ने सभी को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। लोगो ने रोड निर्माण की खुशी में आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर  विधायक राजेश्वर सिंह , केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर, महापौर सुषमा खर्कवाल को धन्यवाद दिया और कहा कि विधायक राजेश्वर सिंह , सांसद कौशल किशोर , महापौर सुषमा खर्कवाल के अथक प्रयास से ही अलीनगर सुनहरा गांव की सड़क  का निर्माण कार्य हो रहा है। 

बीस वर्षो से यहां के निवासी दलदल वा कच्ची सड़क पर रह रहे थे। स्कूल के बच्चो को  स्थानीय लोगो को आने जाने में बहुत समस्या होती थी। अब यहां के निवासियों को पक्की सड़क नाली निर्मित होकर मिलने जा रही है। सभी ने स्थानीय पार्षद राम नरेश रावत एडवोकेट का आभार व्यक्त किया।

पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन में लगा हेल्थ चेकअप कैंप


  


लखनऊ। पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मण्डल रेल प्रबन्धक आदित्य कुमार के मार्गदर्शन में तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा दीक्षा चौधरी की अध्यक्षता में आज ऐशबाग स्थित रेलवे पॉली क्लीनिक पर “हेल्थ चेक-अप कैम्प” का आयोजन किया गया।

अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा संजय तिवारी द्वारा हेल्थ चेक-अप कैम्प में सामान्य चिकित्सीय परामर्श दिया गया, उच्च रक्तचाप के मरीजों को पॉलीक्लीनिक, ऐशबाग आकर जॉच कराने के लिए निर्देशित किया गया। 

सुझाव संगोष्ठी के माध्यम से उचित खान-पान, मानसिक स्वास्थ्य तथा दैनिक कार्यशैली में बदलाव हेतु सुझाव का आदान-प्रदान किया गया। कैम्प में जॉच कराने आए कर्मचारियों एवं अन्य रोगियों को ठण्ड के मौसम में होने वाले रोगों के बारे में जानकारी एवं उनसे बचाव के तरीकों के सम्बंध में बताया गया।

 जीवन में रोगों से बचने के लिए नियमित योग साधना पर भी बल दिया गया।

इस दौरान चिकित्सकों द्वारा कैम्प में उपस्थित 60 रेलवे कर्मचारियों एवं उनके परिजनों की मेडिकल जॉच की गयी तथा रक्तचाप, मधुमेह, वजन आदि का परीक्षण भी किया गया।

पर्यटक सुविधायें विकसित करने के लिए शुरूआती दौर में 1 करोड़ रूपये की धनराशि जारीः जयवीर सिंह


  


लखनऊ। जिला सोनभद्र के पीपरी में स्थित डोंगिया जलाशय को ईको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 4.14 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

 जिसके सापेक्ष 01 करोड़ रूपये की धनराशि विभिन्न कार्यों के लिए जारी की गयी है। इस धनराशि से डोंगिया जलाशय पर घाट और अन्य पर्यटक सुविधायें विकसित की जायेंगी। पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध जनपद सोनभद्र को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए विभिन्न पर्यटन विकास कार्य कराये जा रहे हैं। इसी कड़ी में डोंगिया जलाशय के सौन्दर्यीकरण एवं अन्य सुविधायें विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 

यह जानकारी आज प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जनपद सोनभद्र अपने मनोरम दृश्यों, हरियाली एवं प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर है। इस जनपद की सीमायें 04 राज्यों को छूती हैं। इनमें छत्तीसगढ़, बिहार, झारखण्ड और मध्य प्रदेश शामिल हैं। सोनांचल और ऊर्जांचल के नाम से विख्यात इस जिले की तुलना स्वीटजरलैंड से की गयी है।

 राज्य सरकार इस जनपद को पर्यटन का हब बनाने के लिए प्रयासरत है। 

पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वाराणसी घरेलू पर्यटकों की पहली पसंद है। यहां वर्ष 2022 में सात करोड़ 12 लाख 31 हजार पर्यटक आए थे। इसमें 83 हजार 741 विदेश से आने वाले पर्यटक थे। काशी विश्वनाथ कारिडोर बनने के बाद बहुत तेजी से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है।
वाराणसी के आसपास बहुत से ऐसे धार्मिक, ऐतिहासिक और ईको पर्यटन स्थल हैं, जिसकी लोगों को या तो जानकारी नहीं है या तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इसलिए पर्यटन विभाग प्राथमिकता के तौर पर पड़ोसी जिलों के पर्यटन स्थलों का विकास कर रहा है। 

जयवीर सिंह ने बताया कि सोनभद्र जिला वाराणसी से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित हैं। यहां पहाड़, जंगल, नदियां, झरने आदि है। प्रकृति के अनोखे उपहार की वजह से लोग इसे मिनी गोवा के नाम से भी पुकारते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 72 किलोमीटर दूर पिपरी नगर पंचायत में डोंगिया जलाशय है। यहां जिला प्रशासन की ओर से बोटिंग शुरू कराई गई है।

 प्रतिदिन भ्रमण के लिए ढाई से तीन सौ लोग आते हैं। इसमें कुछ विदेशी पर्यटक भी होते हैं। पर्यटन विभाग इस स्थान को ईको पर्यटन के रूप में विकसित करेगा। इसमें डोंगिया जलाशय पर 50 मीटर तक घाट का विकास किया जाएगा। इसके अलावा गजिबो, बेंच, प्रकाश व्यवस्था समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे।

उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्र की तकनीकी समस्याओं एवं समाधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया


  


लखनऊ।Rural Technology Action Group (RuTAG) IIT, Delhi एवं उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, 8 तिलक मार्ग, लखनऊ स्थित सभागार में ग्रामीण क्षेत्र की तकनीकी समस्याओं एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से उनका समाधान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में IIT Delhi के मैकेनिकल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो रवि सहित IIT Delhi के 11 प्रोफेसर एवं 6 वरिष्ठ वैज्ञानिक सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अरूण प्रकाश द्वारा की गयी।



कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्र की तकनीकी समस्याओं एवं उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने पर विस्तृत चर्चा हुई। RuTAG मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तकनीकी समस्याओं को चिन्हित कर, रिसर्च कर तकनीकी सहायता निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। 

इस अवसर पर प्रो प्रमोद खाण्डेलकर ने बताया कि Rural Technology Action Group (RuTAG) कार्यक्रम की संकल्पना भारत सरकार द्वारा की गयी है, जिसकी गतिविधियों के संचालन एवं समन्वय का कार्य IIT Delhi को सौपा गया है। RuTAG क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं एवं जमीनी स्तर पर मौजूदा प्रौद्योगिकियों को अपनाने में आने वाली समस्याओं की पहचान करने के साथ ही स्थानीय परिस्थितियो के अनुरूप प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। 

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए RuTAG IIT Delhi सम्भावित तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए स्थानीय भागीदारों और समस्याओं की पहचान करने के लिए विभिन्न राज्यों में नियमित कार्यषालाएं आयोजित कर रहा है, ताकि लोग नवीन तकनीको के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और जागरूक हो सके।

कार्यक्रम में IIT Delhi के मैकेनिकल विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो रवि, प्रो संगीता गुलाटी, प्रो0 ढाका, निदेशक KVIC नितेश धवन, नाबार्ड, सीमैप, एनबीआरआई के निदेशक के अतिरिक्त खादी बोर्ड के उद्यमी, कॉमन फैसिलिटी सेन्टर के प्रतिनिधि एवं बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए। कार्यशाला के सफल आयोजन में बोर्ड के RuTAG नोडल अधिकारी, राजीव त्यागी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

*पोस्टमार्टम के दौरान महिला के शव से आंखें निकालने के मामले में सीएमओ डॉ. प्रदीप कुमार निलंबित*


  


लखनऊ। यूपी के बदायूं में पोस्टमार्टम के दौरान महिला के शव की आंखें निकालने के मामले में शुक्रवार को सीएमओ डॉ. प्रदीप कुमार वार्ष्णेय को निलंबित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है।
 
पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने महिला के परिवार वालों से पूरा मामला छिपाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आंखें गायब होने का जिक्र नहीं किया गया था। इस पर मृतका के भाई राजकुमार ने डॉक्टरों समेत पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों डॉक्टरों को जेल भेज दिया था। 

यह मामला शासन तक पहुंच गया है। वहां से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी। इस संबंध में शुक्रवार को शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई हुई। सीएमओ डॉ. प्रदीप कुमार वार्ष्णेय को निलंबित कर दिया गया। उन्हें महानिदेशक कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है।  

मुजरिया थाना क्षेत्र के ग्राम रसूला निवासी पूजा (20) ने फंदे से लटककर जान दे दी थी। सोमवार दोपहर उसके शव का पोस्टमार्टम कादरचौक सीएचसी के डॉ. मोहम्मद उवैस और जिला अस्पताल के क्षय रोग विभाग में तैनात डॉ. मोहम्मद आरिफ हुसैन के पैनल ने किया था। पोस्टमार्टम के बाद मायके वाले जब पूजा का शव लेकर घर पहुंचे। जब बॉडीबैग खोला गया तो पूजा के आंखें नहीं थीं। मायके वालों ने पोस्टमार्टम के दौरान आंखें निकाले जाने का आरोप लगाकर डीएम को प्रार्थना पत्र दिया था। इसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम और जांच कराई गई।