भारतीय जाली मुद्रा की छपाई व तस्करी करने वाले दो गिरफ्तार
लखनऊ । एसटीएफ यूपी को भारतीय जाली मुद्रा की छपाई व तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अनुराग सिंह पुत्र एलोनागेट सिंह निवासी ग्राम रौला पोस्ट सहजौरा थाना खेडरो, आयुष बाजपेयी पुत्र अनमोल बाजपेयी निवासी ग्राम व पोस्ट औराँवा थाना बंथरा है।
एसटीएफ को विगत काफी दिनों से संगठित तौर पर भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्यों के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रही थी। 

  


इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों व टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। जिसके अनुक्रम में धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ मुख्यालय  लखनऊ के पर्यवेक्षण मे अभिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान दौरान नि. राघवेंद्र सिंह, उ.नि. प्रदीप सिंह मुख्य आरक्षी नीरज पाण्डेय, मु.आ. रामनिवास शुक्ला आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव चालक जैल यादव की एक टीम को सूचना प्राप्त हुई कि शातिर भारतीय जाली मुद्रा का तस्कर अनुराग सिंह निवासी  रायबरेली आज अपने गिरोह के सदस्यों के साथ बड़ी मात्रा में जाली नोट लेकर स्कूटर इंडिया चौराहे के पास किसी को जाली नोट की सप्लाई देने आने वाला है। 

इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर अनुराग सिंह एवं आयुष बाजपेयी को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया की हम लोगों का एक गिरोह है, जो नकली नोट की छपाई एवं बाजार में सप्लाई करता है। इस गिरोह का सरगना राम कृपाल पुत्र अहोरवा प्रसाद निवासी पडरई मकदूमपुर फुरसतगंज अिमेठी है। जिसके मकान में यह नोट तैयार किया जाता है।

 राम कृपाल के कहने पर ही यह लोग किसी व्यक्ति को देने के लिए आये थे यह काम इनके द्वारा काफी समय से किया जा रहा है। नकली नोट तस्करी करने के सम्बन्ध में अनुराग एवं राम कृपाल के विरूद्ध वर्ष 2019 में मुकदमा रायबरेली में पंजीकृत हुआ था, जिसमें यह लोग जेल भेजे गये थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सरोजनी नगर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के मेधावियों को 81 स्वर्ण पदक देकर किया सम्मानित


  


लखनऊ । प्रदेश की राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का 27वां दीक्षांत समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के 80 मेधावियों को प्रथम प्रयास में अपने विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर 81 स्वर्ण पदक प्रदान किए। स्नातक स्तर पर 23 एवं परास्नातक स्तर पर 58 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक मिला एवं 222 शोधार्थियों को पी.एच.डी. की उपाधि प्रदान की गई।

 इसमें कला संकाय में 144, विज्ञान संकाय में 22, कृषि संकाय में 05, शिक्षा संकाय में 34, विधि संकाय में 04, इंजीनियरिंग संकाय में 01, वाणिज्य संकाय में 09, अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान एवं मानविकी संकाय में 01 एवं प्रबंध संकाय में 02 शोधार्थियों को उपाधि मिली। समारोह के दौरान राज्यपाल जी ने आईपैड का बटन दबाकर 2022-23 की स्नातक और स्नातकोत्तर की एक लाख 62 हजार 687 डिग्रियों को डिजीलॉकर में अपलोड करने का शुभारंभ किया।इस अवसर पर में राज्यपाल जी ने सभी उपाधि प्राप्त कतार्ओं, स्वर्ण पदक तथा शोध उपाधि पाये विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सभी को दीक्षांत समारोह की शुभकामनाएं दी। 

उन्होंने समारोह के मुख्य अतिथि द्वारा जल और पर्यावरण संरक्षण को जीवन में प्राथमिकता पर लेने को विशेष महत्व दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में भी तालाब होना चाहिए। राज्यपाल ने संकल्प शक्ति के साथ विश्वविद्यालयों को हरा-भरा बनाने, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा वृक्षारोपण करने और रोपित वृक्ष की देखभाल करने को कहा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के जितने विद्यार्थी हैं उतने पेड़ लगाएं और इस सीमेंट के जंगल को हरे-भरे जंगल में बदलें। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करने से बदलाव आयेगा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि हमारा दायित्व है कि पढ़ने के साथ-साथ समाज के लिए भी कार्य करें।

 राज्यपाल ने सम्बोधन में महिला शक्ति पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के 09 विश्वविद्यालयों में महिला कुलपति नियुक्त किए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ावा देने, उनका पेटेंट करवाने और किए गए एम0ओ0यू0 में गतिविधियाँ करवाने पर भी जोर दिया और विश्वविद्यालय में गभार्धान संस्कार का विषय पढ़ाये जाने को भी कहा।
राज्यपाल जी ने समारोह में जोर देकर कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने सत्र को सही समय से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जून-जुलाई में ही दीक्षान्त समारोह सम्पन्न किए जाएं, जिससे विद्यार्थी समय से अपनी आगामी शिक्षा अथवा कैरियर को प्रारम्भ कर सकें।

 समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांव के एवं अन्य जगह स्थापित दस आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा सम्पन्न बनाने हेतु ट्राइसिकल, झूला, स्टोरी बुक, व्हाइट बोर्ड, कुर्सी समेत कुल 77 उपयोगी सामग्रियों की किट वितरित की। उन्होंने कक्षा 5 से 8 में पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय से आए हुए बच्चों को स्कूल बैग, फल, जमेटरी बाक्स, महापुरुषों पर प्रकाशित पुस्तकें आदि प्रदान की। गाँव में आयोजित खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले चार बच्चों को भी समारोह में पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्द्धन भी किया।

इग्नू द्वारा बौद्धिक सम्पदा संरक्षण विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन


  


लखनऊ। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उप्र, लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में बौद्धिक सम्पदा संरक्षण विषय पर एक  राष्ट्रीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन दिन बृहस्पतिवार को किया गया।

 इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी। साथ-ही-साथ आईपीआर से जुड़े कानून के विषय में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिनमें शिक्षाविद्, शोधकर्ता एवं विद्यार्थी शामिल थें।

सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ कीर्ति विक्रम सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया एवं अपने उद्बोधन में कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को पेटेन्ट, उद्यौगिक डि़जाइन, बौद्धिक सम्पदा संरक्षण एवं प्लान्ट वैरायटी के सरंक्षण के विषय में जागरूक करना था।

वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशिक डॉ मनोरमा सिंह ने अपने उद्बोधन में इग्नू के विधि संकाय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पेटेंट प्रैक्टिस में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र, साइबर कानून में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र के बारे में जागरूक किया एवं विद्यार्थियों को नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया।

मुख्य अतिथि डॉ प्रदीप श्रीवास्तव, एक्सीक्यूटिव डायरेक्टर, टाईफैक, भारत सरकार ने अपने वर्चुअल सम्बोधन में इग्नू द्वारा विद्यार्थियों को उनके द्वार पर कौशल आधारित उच्च शिक्षा प्रदान करने के प्रयास की सराहना की। उन्होने कहा कि बौद्धिक सम्पदा सरंक्षण वैश्विककरण के इस युग में बहुत महत्वपूर्ण है। विचारों की सुरक्षा के बिना, व्यक्ति अपने अविष्कारों का पूरा लाभ नहीं उठा पायेंगे और अनुसंधान एवं विकास उन्मुख नहीं हो पायेंगे। 

डॉ हरिकेश बहादुर सिंह, प्रोफेसर, जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा ने पेटेण्ट एक्ट के विषय में जानकारी दी एवं पेटेण्ट फाईलिंग की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। उन्होनें अपने अनुभवों के आधार पर विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि उनके द्वारा किये गये नवाचारों को पर पेटेण्ट लेने की सलाह दी।

प्रो भरतराज सिंह, डायरेक्टर जनरल, स्कूल ऑफ मैनेजमेण्ट साईन्सेस, लखनऊ ने अपने उद्बोधन में डिज़ाइन एक्ट 2000 एवं टेªडमार्क विषय पर जागरूक किया। साथ-ही-साथ राज्य सरकार द्वारा नवाचार के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी दी।

पूजा यादव, संयुक्त निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उप्र शासन, लखनऊ ने अपने उद्बोधन में अपने विभाग द्वारा नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक सम्पदा संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की।

डॉ वरूण छांछड़, सदस्य उच्च शिक्षा परिषद्, उप्र सरकार ने अपने उद्बोधन में कॉपी राईट एवं ट्रेडमार्क अधिनियम के विषय में विस्तार से चर्चा की एवं इसके महत्व के विषय में जागरूक किया।

आनन्दी अग्रवाल, चेयरपर्सन (महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ), इण्डियन इण्डस्ट्रियल एसोशिएशन, लखनऊ ने नवाचार, उद्यमिता एवं स्टार्टअप विषय पर विद्यार्थियों को जागरूक किया।

एके श्रीवास्तव, निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ ने उद्यमिता विकास के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की साथ-ही-साथ अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने 112 डायल महिला कर्मियों के धरने के समर्थन में पहुंचे


  


लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने  वेतन बढ़ोतरी सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर इको गार्डन में चल रहे यू पी डायल 112 महिला कर्मियों के धरने में पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह के निर्देश पर धरने पर पहुंचे श्री दुबे ने महिला कर्मियों की मांगों का समर्थन करते हुए धरना दिया।

 धरने पर बैठी महिला कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डायल 112 महिला कर्मचारियों के धरने को कुचलने के लिए सरकार ने महिला कर्मियों पर दो-दो केस दर्ज करा कर  सरकार ने संवेदन शून्यता की सारी सीमा रेखा पार कर दी ।  

उन्होंने कहा कि पुलिस तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यरत महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकलने का सरकार खड्यंत्र कर रही है जो की बहुत ही निंदनीय और असहनीय है। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में महिला कर्मचारी इको गार्डन में धरने पर बैठी हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।

 उन्होंने भाजपा के महिला हितैषी होने को दिखावा बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों और महिलाओं को रोजगार मांगने पर पुलिस से पिटवा कर अपमानित करने का काम कर रही है।

 डायल 112 की सेवा का भी रेलवे व एयरपोर्ट की तरह  निजीकरण कर दिया गया जो कि गलत है इको गार्डन में धरना दे रही महिला कर्मियों को भरोसा दिलाते हुए श्री दुबे ने कहा कि उनकी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोक दल का नेतृत्व सदैव उनके साथ खड़ा है और उनकी पांच सूत्रीय मांगे जिनमें वेतन बढ़ोतरी, आकस्मिक अवकाश, साप्ताहिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, स्थाई नौकरी, व महिला कर्मियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग अगर सरकार ने नहीं मानी तो महिला कर्मचारियों का मुद्दा देश की राज्यसभा में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयन्त सिंह जी उठायेंगे।

छठ पूजा की तैयारियों का मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने लिया जायजा
लखनऊ। छठ पूजा के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से मंडलायुक्त लक्ष्मण मेला पार्क पहुंची। उन्होंने उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

  


मंडलायुक्त ने कहा कि 19 एवं 20 नवम्बर 2023 को छठ पूजा का आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छठ पूजा घाट लक्ष्मण मेला मैदान गोमती तट लखनऊ में किया जा रहा है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन एवं अन्य कई लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा।

 इसके अतिरिक्त कई गणमान्य लोग देश के कोने-कोने से मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।

मंडलायुक्त ने कहा कि छठ घाट पर निम्नवत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये जिसमे छठ घाट की सफाई, प्रकाश की व्यवस्था (नदी के दोनों तरफ लगे हाई माक्स को जलाना ,चिकित्सा कैम्प की व्यवस्था (हेल्थ एटीएम),अस्थायी शौचालय की व्यवस्था, अग्निशमन की व्यवस्था (फायर ब्रिगेड की दो गाड़ी, सड़क का निर्माण(भैसा कुंड के तरफ से प्रवेश स्थल पर), यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस, खोताखोर, स्टीमर / नाव की व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा की अनुमति, फागिंग की व्यवस्था, पानी का छिड़काव, रास्ते को वन वे करना, टूटे हुए रेलिंग की मरम्मत करना, थर्मल चेंकिग, वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था एवं पर्याप्त सुरक्षा बल, नगर निगम एवं जल संस्थान के द्वारा चार पानी टैंक की व्यवस्था आदि व्यवस्था संबंधित अधिकारियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वृद्धजनों के हुनर से सजेगा मंच, रामलीला का भावपूर्ण होगा मंचन


  


लखनऊ। समाज कल्याण मंत्रालय वृद्धजनों को सम्माजनक जीवन देने और उनकी नैसर्गिक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सीनियर सिटीजन की रामलीला का मंचन कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इसके साथ ही वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजनों के मानसिक स्वास्थ्य, उनकी सक्रिय जीवन शैली, मनोरंजन एवं गरिमामय जीवन जीने का संदेश दिया जाएगा।

 कार्यक्रम शुक्रवार को शाम 4:30 बजे एम्फी थियेटर रिवर फ्रंट (रिवर साइड मॉल के सामने) गोमतीनगर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रख्यात फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी शामिल होंगे।

विशिष्ट अतिथि असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण विभाग की परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए मदर सेवा संस्थान द्वारा जनपद लखनऊ में संचालित सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान वृद्धाश्रम के वरिष्ठजनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

 प्रशिक्षण प्राप्त वरिष्ठजन कार्यक्रम में अपने मंचन से हमारी संस्कृति एवं आदर्शों के संरक्षण का संदेश देंगे।
नाट्य प्रशिक्षण एवं रामलीला का निर्देशन महेश चन्द्र देवा, फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी करेंगे। 

 विभागीय त्रैमासिक पत्रिका का होगा विमोचन 

कार्यक्रम के दौरान विभागीय त्रैमासिक पत्रिका 'कल्याणी' का भी विमोचन किया जाएगा। इस दौरान विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिससे सभी योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें।

अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक खत्म, 14 अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानिये किसे क्या मिला


  


लखनऊ । अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हो गई है। बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। इससे पहले, सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है। 

योगी सरकार की अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में राम नगरी के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिले इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आज भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक में इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अयोध्या मे श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है. वहीं मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद के गठन को भी कैबिनेट की ओर से हरी झंडी मिल गई है.

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- अयोध्याजी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। 
- अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 
- इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। 
- मां पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन को मंजूरी। 
- मुजफ्फरनगर में 'शुकतीर्थ विकास परिषद' के गठन को मंजूरी। 
- अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप मे विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी। 
- हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय। अयोध्या के सभी मेलो को प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी। 
- बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण व बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीय करण करने के प्रस्ताव को मंजूरी। 
- प्रदेश मे महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। 
- ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी। 
-  राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी। 
- शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों को स्वच्छता के साथ मनाने के लिए योगी सरकार की पहल

लखनऊ। दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार ने  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश में स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत त्योहारों को स्वच्छता के साथ मनाने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के राज्य मिशन निदेशक की ओर से सभी नगर आयुक्तों को अभियान से जुड़ी सभी गतिविधियों के संचालन से संबंधित एसओपी जारी कर दी है।

  


 एसओपी में स्वच्छ दीपावली हस्ताक्षर अभियान, स्वच्छ दीपावली रील्स, आरआरआर सेंटर्स, स्वच्छ त्योहार, स्वच्छ सारथी क्लब एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पादों के विरूद्ध अभियान जैसी गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। निर्देशित किया गया है कि एसओपी के आधार पर समस्त निकायों में गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। 

चलाए जाएंगे ये अभियान 
स्वच्छ दीपावली हस्ताक्षर अभियानः सभी निकायों में दीपावली से पूर्व एवं दीपावली के अवसर पर समस्त सार्वजनिक स्थलों (सरकारी कार्यालयों, बाजारों, शैक्षिक संस्थानों व अन्य) में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त "mygov.in" पर नागरिकों को प्रण लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 

स्वच्छ दीपावली रील्स: समस्त निकायों द्वारा दीपावली के अवसर पर स्वच्छता के प्रति नवाचार के माध्यम से स्वच्छ दीपावली मनाए जाने के 30 से 60 सेकेंड की वीडियो रील्स बनाई जाएगी जिसको निकाय अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट करेंगे।  

आरआरआर सेंटर्स: समस्त निकायों पर बने आरआरआर सेंटर्स को इस स्वच्छ दीपावली के अंतर्गत उपयोग में लाया जाएगा जिसका वृहद रूप से प्रचार-प्रसार करते हुए नागरिकों को 3आर कांसेप्ट के प्रति जागरुक किया जाएगा एवं घरों में व आस-पास स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। 

स्वच्छ त्यौहार: आगामी त्योहारों को मनाए जाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार किया जाएगा तथा वैकल्पिक चीजों जैसे कि जूट के बैग, कपड़े के बैग इत्यादि को इस्तेमाल में लाया जाएगा।

 स्वच्छ त्यौहारों प्रमुखतः धनतेरस के अवसर पर समस्त निकायों को वोकल फॉर लोकल कैंपेन के तहत स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। निकाय स्तर पर एलईडी वैन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट होर्डिंग द्वारा स्वच्छ दीपावली व अन्य स्वच्छता से संबंधित ऑडियो/वीडियों प्रसारित किए जाएंगे। 31 निकायों में जल दीपावली कार्यक्रम भी 7-9 नवंबर के मध्य मनाया जा रहा है। 

स्वच्छ सारथी क्लब: स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली अभियान के प्रति जागरुकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

 अभियान के तहत रिसाइकिल मैटेरियल से उत्पादों को तैयार कर निकाय स्तर पर प्रदर्शनी लगाकर प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के प्रांगण में ट्विन बिन्स (हरा गीले कूड़े हेतु एवं नीला सूखे कूड़े हेतु) रखे जाएंगे। छात्रों को कचरे का पृथक्कीकरण के विषय में जागरुक किया जाएगा। स्वच्छता के लिए प्रतिस्पर्द्धा कराई जाएगी, जिसमें उच्च प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया जाएगा। 

प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के विरूद्ध चलेगा अभियान
प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग तथा प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कप, गिलास, प्लेट, इत्यादि उत्पादों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आगामी त्यौहारों को जीरो प्लास्टिक इवेंट एवं जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाया जाए।

 इसके लिए यह सुनिश्चित किया जाए कि कही भी प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल के उत्पादों का प्रयोग न हो तथा कूड़े कचड़े के लिए डस्टबिन का प्रयोग हो। प्लास्टिक के उत्पादों एवं प्लास्टिक बैग के उपयोग के नुकसान के बारे में नागरिको को जागरूक किया जाए। 

25 नवंबर तक चलेगा सफाई अभियान 
आगामी त्यौहारों के अवसर पर रेलवे स्टेशनों, बस स्टैड्स आदि सार्वजनिक स्थलों पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता सुनिश्चित की जाए तथा बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता से संबंधित संदेश लिखवाए जाएं। प्रदेश में समस्त निकायों के चौराहों पर सौन्दर्यीकरण एवं मरम्मत के साथ-साथ सफाई अभियान के अंतर्गत स्वच्छता सुनिश्चित की जाए तथा सार्वजनिक शौचालयों की दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित संदेश लिखवाए जाए। निकायों पर दीपावली एवं छठ पूजा के उपलक्ष्य में घाटों पर सफाई का विशेष अभियान चलाया जाए। 

जिसके लिए राज्य स्तर पर स्वच्छ घाट प्रतियोगिता भी कराई जाए जिसमें निकाय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किए जाने वाले निकायों को सम्मानित किया जाएगा। सफाईकर्मियों, पुलिसकर्मियों आदि को स्वच्छता बनाये रखने के लिए जागरुक किया जाए। सफाई कर्मियों को प्रोटेक्टिव आई वियर एवं मास्क आदि का वितरण किया जाए।

सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न
लखनऊ। सरकार की मंशानुसार संबंधित योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ आमजन को समय पर सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आयुक्त सभागार में मण्डलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

  


 इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन श्री रणविजय यादव, अपर आयुक्त न्यायिक श्री शीलधर यादव व मण्डल के समस्त जिलाधिकारी,मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारी  सहित संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने विभागीय अधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि सरकार के माध्यम से विकास से संबंधित एवं जन सामान्य को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्तियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने विभागीय कार्यक्रमों में अपनी-अपनी विभाग की कार्य योजना के तहत अपने सभी विकास कार्य पूर्ण करने की कार्रवाई प्राथमिकता पर एवं बिना शिथिलता के सुनिश्चित करें, ताकि सरकार के इन विकास कार्यक्रमों का जनसामान्य को अधिक से अधिक सीधा लाभ प्राप्त हो सके।

बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नालियों के साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव, पेड़ों की कटाई छटाई, कूड़े की लिफ्टिंग, रोड स्वीपिंग के कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित करें। फसल अवशेष /कृषि अपशिष्ट के जलाए जाने के संबंध में उन्होंने निर्देश दिया की खेतो में पराली न जलाने को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करते हुए जागरूक किया जाए। नगर पालिकाओं द्वारा अगर कूड़ा जलाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए।

समीक्षा बैठक में समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में ओडीएफ प्लस के लिए चयनित ग्राम पंचायत में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों में जनपद लखनऊ में चयनित 39 ग्राम पंचायत में से 32 केन्द्र संचालित हैं एवं 2 अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र निर्माणाधीन है। इसी प्रकार जनपद लखीमपुर खीरी में चयनित 131 ग्राम पंचायत में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों में 92 केन्द्र संचालित हैं, 20 अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र निर्माणाधीन है तथा छह जगहों पर विवादित भूमि उपलब्ध नहीं है जिस पर उन्होंने निर्देशित जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को किया कि प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।

घरौनी वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्राथमिकता कार्यक्रम में घरौनी का ग्रामों में किसानों को वितरण कराए जाने की प्राथमिकता है एवं मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर घरौनियों को तैयार कराए जाने एवं समय के अंदर वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि इस संबंध में घरौनियों के वितरण एवं उन पर आ रही आपत्तियों का सही प्रकार से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम है अतः मण्डल के समस्त ग्रामों की घरौनियों को तैयार कराकर वितरण प्राथमिकता पर कराया जाए साथ ही यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण भी कराया जाए।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश से लाभार्थियों को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण स्वीकृत करते हुए आत्मनिर्भर बनाया जाए।

 उन्होंने निर्देशित किया कि पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मंडल के समस्त जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों से संबंधित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष ऋण स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर करते रहें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि लखनऊ मंडल में पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत सभी जनपदों में लगभग 98 फीसदी प्रगति है।

बैठक के दूसरे चरण में मंडलायुक्त द्वारा रुपए 30 करोड़ से अधिक लागत व 75 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति वाली 01 वर्ष से अधिक समय से विलंबित अपूर्ण परियोजना की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देशित किया कि चल रहे निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए अविलंभ समय अवधि के अंदर पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कार्यों में शिथिलता पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कठोरता कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुभारंभ किया


  


लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को लखनऊ के कसमाण्डा हास्पिटल के पास 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र न्यू कैण्ट, सदर में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरूआत की।

 इस दौरान उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं में सदर के रामदास हाता निवासी मीरा, बबली, जगदेवी वर्मा, राजेश मेहर को सम्मानित भी किया। उन्होंने uppcl.org  में उपभोक्ताओं द्वारा कराये गये पंजीकरण की प्रक्रिया को भी जांचा, जिसमें सदर निवासी माधुरी पाण्डेय, संजीव कुमार, नीरज यादव ने पंजीकरण करा चुके थे।

 ओटीएस लागू करने के लिए उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री और प्रदेश की योगी सरकार की प्रशंसा की।

उपभोक्ताओं ने कहा कि यह योजना बकाये के अधिभार से मुक्ति दिलायेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे देश में छूट की अब तक की सबसे बेमिसाल योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लायी है। 

सभी उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र uppcl.org  में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ओटीएस योजना के प्रथम चरण में 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। 

उपभोक्ता अपना बकाया एक बार में एकमुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट का तोहफा दिया है।

 देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी।

 उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। इसमें 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

 इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों मंे भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 3 डिफाल्ट तथा 06 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी।

 किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज मंे छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org  पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। 

उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट नचचबसण्वतह  पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।

 बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क भी करें। विद्युत बिलों में संशोधन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन करें।

इस अवसर पर प्रबंधन निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, निदेशक वाणिज्य मध्यांचल योगेश कुमार, मुख्य अभियंता लेसा सिसगोमती रजत जुनेजा, अधीक्षण अभियन्ता मण्डल प्रथम आरपी केन, अधिशाषी अभियन्ता राजभवन डीकेडी द्विवेदी, उपखण्ड अधिकारी कैन्ट सौरभ चौधरी एवं अवर अभियंता कैन्ट अशोक कुमार के साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ता और छावनी परिषद तथा छावनी बोर्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे।