छत्तीसगढ़ के सात जिलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन में मिलेगा अंडा, परोसने के लिए शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच समझौता



  




रायपुर-  प्रदेश के स्कूली बच्चों को भूपेश सरकार ने अंडा खिलाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सात जिलों में बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, सूरजपुर, नारायणपुर और कोंडागांव में संचालित सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा दिया जाएगा। अंडा वितरण करने के प्रस्ताव पर प्रशासकीय अनुमोदन कर आवश्यक कार्रवाई के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू पर हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन जिलों में संचालित समस्त स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन) से लाभान्वित सभी छात्र-छात्राओं को प्रत्येक शाला दिवस में मध्याह्न भोजन में अंडा दिया जाएगा। अंडा प्रदान करने की प्रक्रिया और इसके लेखा संधारण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। मध्याह्न भोजन के साथ ही अंडा वितरण शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा।

डाटा अपडेट करने का निर्देश



लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में सभी सात जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना संचालित स्कूलों में 30 सितंबर 2023 की स्थिति में दर्ज संख्या की अद्यतन जानकारी की प्रविष्टि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कर ली जाए।



कुपोषण होगा कम



अधिकारियों के मुताबिक अंडा मिलने से बच्चों का कुपोषण कम होगा। इस योजना के तहत प्रदेश के सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में पहली से आठवीं तक के 30 लाख विद्यार्थियों को पका हुआ गरम पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इनमें 146 विकासखंडों में 31 हजार 587 प्राइमरी और 13 हजार 711 मिडिल स्कूल शामिल हैं।

भाजपा प्रदेश अध्‍यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा- ‘यह चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए



  




रायपुर-  प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद इसे भाजपा की एतिहासिक बढ़त बताया है। साव ने आरोप लगाते हुए कहा कि निश्चित रूप से आज प्रदेश में जो स्थितियां हैं, जो दुर्दशा राज्य की कांग्रेस की सरकार ने की है, प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, माफिया का गढ़ बना दिया है, मतांतरण का गढ़ बना दिया है, विकास को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है। धोखा देने का काम किया है। ऐसे में आज यह चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। परिवर्तन की हवा चल रही है। साव के साथ पत्रकारवार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी एवं सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

जिन नामों पर सिरफुटौव्वल, उन्हीं को बनाया प्रत्याशी

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में पत्रकारवार्ता लेकर कहा कि भाजपा की सूची लीक हुई थी तब सूत न कपास जुलाहों में लठ्मलठ्ठा की स्थिति देखने को मिल रही थी। भाजपा की पहली अधिकृत सूची जारी होने के बाद सभी 21 स्थानों पर घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ बगावती तेवर भाजपा के कार्यकताओं ने दिखाए। घोषित प्रत्याशियों के विरोध में धरना आंदोलन प्रदर्शन तक हुआ।

अब भाजपा की दूसरी सूची जारी हुई है। यह सूची जब लीक हुई थी तब इस सूची के बाद तो भाजपा के सारे अनुशासन के दावे खोखले साबित हो गए। वरिष्ठ नेताओं के कपड़े फाड़ने और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेताओं के पोस्टरों पर कालिख तक पोती गई। पत्रकारवार्ता में प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू, महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर व अन्य मौजूद रहे।

देवगुड़ी-मातागुड़ी और आदिवासी नायकों के रथ पर सवार सत्ताधारी पार्टी, बस्तर को साधने सरकार का बड़ा दांव
रायपुर-  विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं। ऐसे में बस्तर संभाग की 12 सीटों को साधना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बड़ा लक्ष्य है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने परचम लहराया था। बस्तर की सीटें सुरक्षित रखने कांग्रेस ने अब बड़ा दांव खेला है। सत्ताधारी पार्टी ने उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ताकत झोंक दी है, जिसका बरसों से आदिवासी समुदाय को इंतजार था।

  




बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों समुदाय की आस्था, संस्कृति और परंपरा का प्रतीक माने जाने वाले देवगुड़ियों और मातागुड़ियों के संरक्षण के साथ जीर्णोद्धार होगा। बस्तर में देवगुड़ी और मातागुड़ी आदिवासी समाज की आस्था का प्रतीक है। इसके साथ ही सत्ताधारी पार्टी ने बस्तर के गांव-गांव में आदिवासी नायकों और वीरांगनाओं की प्रतिमा स्थापना के साथ ही ऐतिहासिक विद्रोहों पर डाक्यूमेंट्री फिल्में बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।



पार्टी सूत्रों के मुताबिक बस्तर संभाग में निवासरत प्रमुख आदिवासी समुदाय- गोड़, हल्बा, भतरा, धुरवा, मुण्डा, मुरिया, कोया समुदाय के लोगों में राज्य सरकार के इस फैसले का बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। साथ ही बस्तर की सांस्कृतिक विरासत में यह निर्णय आदिवासियों को प्रभावित कर सकता है।

82 विकासखडों में जैतखाम

राज्य सरकार ने एससी वोटरों को साधने के लिए एससी आबादी वाले प्रदेश के 82 विकासखंडों में जैतखाम निर्माण का निर्णय लिया है। 4 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्माण का शिलान्यास किया था। जैतखाम सतनामी समाज के लिए धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है।

वीर-वीरांगनाओं की प्रतिमा- ऐतिहासिक विद्रोहों पर फिल्में

बस्तर अंचल के महान वीर सपूतों एवं वीरांगनाओं की स्मृति को चिरस्थायी एवं जीवंत बनाए रखने के लिए वीर सपूतों एवं वीरांगनाओं की प्रतिमा की स्थापना के साथ ही बस्तर के ऐतिहासिक विद्रोह पर डाक्यूमेंट्री फिल्में बनाई जाएगी। इन विद्रोहों में आदिवासी विद्रोह, हल्बा विद्रोह, भोपालपट्नम विद्रोह, परल कोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया माड़िया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुरिया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह आदि शामिल हैं। सरकार का मानना है कि आदिवासी समुदाय के संघर्षों को नई पीढ़ी याद कर सके। प्रतिमा की स्थापना के लिए 37 कार्यों के लिए 3.92 करोड़ रुपये प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। ये प्रतिमाएं अलग-अलग विकासखंडों में स्थापित किए जाएंगे।
सामुदायिक वनाधिकार मान्यता-पत्र
देवगुड़ियों एवं मातागुड़ियों सहित गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों के भूमि को संरक्षित करने के उद्देश्य से सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है। इन देवगुड़ियों-मातागुड़ियों और गोटुल एवं प्राचीन मृतक स्मारकों को उनके नाम से सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र जारी किया गया है, ताकि इन धरोहरों के परिसरों को अवैध कब्जा से बचाया जा सके।



पौने पांच साल तक काम होता रहा



कांग्रेस के सत्ता में आते ही हमने बस्तर संभाग के देवगुड़ियों और मातागुड़ियों सहित प्राचीन स्मारकों के संरक्षण का बीड़ा उठाया। पौने पांच साल तक लगातार इस पर काम होता रहा। नई पीढ़ी के लिए यह समृद्ध परंपरा हमेशा के लिए संरक्षित हो चुकी है।
दीपक बैज अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी



राजस्व अभिलेख में दर्ज करना बड़ी उपलब्धि



सांस्कृतिक महत्व के विरासत मातागुड़ी, देवगुड़ी, गोटूल और प्राचीन मृतक स्मारकों के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ राजस्व अभिलेख में दर्ज करना बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार के आदेश के बाद लगातार काम हुआ साथ ही हमने पुरखती कागजात पुस्तिका भी तैयार की है।
लखेश्वर बघेल अध्यक्ष, बस्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण

भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची


  


रायपुर- भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 64 सीटों के नामों की घोषणा की है। इससे पहले भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी।


आज जारी सूची में पूर्व मंत्री व मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहिले, धमतरी विधायक रंजना साहू व दयालदास बघेल को मौका दिया गया है। बिरनपुर हिंसा में मारे गए युवक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को मौका दिया गया है। सूची में कुछ दिनों पहले वायरल सूची में शामिल ज्यादातर नाम है।

पहले चरण में सात नवंबर को होगा मतदान

सोमवार को छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में सात नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा तीन दिसंबर को होगी।
70 सीटों पर दूसरे चरण में 17 को होगा मतदान

पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की आठ विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 13 आरक्षित व सात अनारक्षित सीटें हैं। वहीं दूसरे चऱण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की 13 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इनमें बस्तर संभाग की जगदलपुर सीट के अलावा सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं डोंगरगढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।


देखिये सूची...

पहले चरण में 13 आरक्षित व सात अनारक्षित सीटों पर होगा चुनाव
रायपुर-   चुनाव आयोग ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में सात नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा तीन दिसंबर को होगी।

  


पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी जिसमें बस्तर की 12 और राजनांदगांव की आठ विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 13 आरक्षित व सात अनारक्षित सीटें हैं। वहीं दूसरे चऱण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण की 13 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इनमें बस्तर संभाग की जगदलपुर सीट के अलावा सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं डोंगरगढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।
कैसा रहा था पिछला चुनाव
बता दे कि पिछला विधानसभा चुनाव भी यहां दो चरणों में करवाया गया था। पहले चरण में 18 सीटों पर 12 नवंबर को चुनाव हुए थे। जबकि 20 नवंबर को 72 सीटों पर चुनाव करवाए गए थे। इस चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था और पार्टी ने 68 सीटों पर जीत हासिल की थी और 15 साल बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी।

फेज-1 (सात नवंबर) 20 सीटों पर वोटिंग

1. राजनांदगांव

2. डोंगरगढ़ (SC)

3. डोंगरगांव

4. खुज्जी

5. पंडरिया

6. कवर्धा

7. खैरागढ़

8. मोहला-मानपुर (ST)

9. कांकेर (ST)

10. अंतागढ़ (ST)

11. भानुप्रतापपुर (ST)

12. केशकाल (ST)

13. कोंडागांव (ST)

14. नारायणपुर (ST)

15. बस्तर (ST)

16. जगदलपुर

17. चित्रकोट (ST)

18. दंतेवाड़ा (ST)

19. बीजापुर (ST)

20. कोंटा (ST)

माइक्रो फाइनेंस कंपनी की 10 करोड़ की संपत्ति ईडी ने की सीज, 36 एकड़ संपत्ति की नीलामी स्थगित
रायपुर- ओडिशा की चिटफंड कंपनी माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की 36 एकड़ संपत्ति की नीलामी स्थगित कर दी गई है। कंपनी की अभनपुर के खिलौरा गांव में यह जमीन है, जिसकी सोमवार यानी आज नीलामी की जानी थी, लेकिन इस भूमि को ईडी ने पहले ही सीज कर लिया है।

  




नौ अक्टूबर को जिला प्रशासन ने उक्त संपत्ति की नीलामी का आदेश जारी किया। वहीं मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चिटफंड फर्म माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के चीफ दुर्गा प्रसाद मिश्रा की तकरीबन 215 करोड़ की संपत्ति सीज कर दी है। इसमें अभनपुर के खिलौरा की जमीन अभनपुर खसरा नंबर 36 कुल रकबा 14.620 हेक्टेयर (36.13 एकड़) जमीन भी ईडी की सूची में शामिल है।

निवेशकों से 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
ईडी की सूचना पर जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली नीलामी पर रोक लग गई। वहीं कंपनी के खिलाफ कई राज्यों में छह कंपनियां बनाकर निवेशकों से 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। जिला प्रशासन से उक्त भूमि की कीमत का आकलन कर 10 करोड़ के बेस रेट से नीलामी का आदेश जारी कर दिया था।

छह माह पहले ही न्यायालय ने नीलामी का दिया था आदेश
दो प्रतिभागियों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया था। ऐन मौके पर जिला प्रशासन को जानकारी मिली कि पहले ही उक्त संपत्ति ईडी ने सीज कर रखी है। बता दें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में रायपुर के 2,700 निवेशकों समेत प्रदेशभर के 35 हजार लोगों के 80 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की है और लगभग छह माह पहले ही न्यायालय ने जमीन की नीलामी आदेश दिया था

पहले भी रद हो चुकी थी नीलामी
इसी कंपनी की प्रापर्टी की नीलामी 14 जुलाई को करने के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर वह भी रद कर दी गई थी। माइक्रो फायनेंस की अभनपुर में स्थित जमीन की नीलामी की जानी थी। प्रशासन ने इसकी सूचना पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन बाद में यह नीलामी रद कर दी गई। तकनीकी कारणों की वजह से नीलामी रद की गई थी।

खिलौरा स्थित जमीन को ईडी ने किया सीज
माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अभनपुर के खिलौरा गांव स्थित जमीन को ईडी ने सीज कर लिया है। इसकी नीलामी की प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई थी, लेकिन जानकारी मिलने के बाद फिलहाल इस नीलामी को स्थगित कर दिया गया है।

चुनावी तैयारी को लेकर आइजी व पुलिस कप्तान ने ली राजपत्रित अधिकारियों और थानेदारों की बैठक, अलर्ट रहकर काम करने निर्देश


  


रायपुर- विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रायपुर पुलिस की रविवार को पहली बैठक हुई। रायपुर रेंज के आइजी रतनलाल डांगी और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सिविल लाइन स्थित सी-फोर सभाकक्ष में जिले के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों की बैठक लेकर चुनावी रैलियों, वीआइपी के प्रवास, प्रदर्शन आदि के दौरान अलर्ट रहकर संयम पूर्वक कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।



आइजी डांगी ने चुनावी आमसभाओं, चुनाव से संबंधित हर छोटी घटना को ध्यान में रखकर सख्ती से वैधानिक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि शराब, नशीले पदार्थ और चुनाव से संबंधित सामान का अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें।

पोस्टल बैलेट का उपयोग करने की जानकारी दी
चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से अनिवार्य रूप से मतदान करने की भी अपील की। वहीं, डेमो देकर समझाया गया कि प्रशासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी के जरिए पोस्टल बैलेट का उपयोग कैसे करें।

थाना क्षेत्रों में प्वाइंट बढ़ाने के निर्देश
एसएसपी ने गुंडे, निगरानी बदमाश, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को कहा ताकि कोई घटना न घटे। रात्रि गश्त पूरी मुस्तैदी के साथ करते हुए सभी थाना क्षेत्रों में प्वाइंट बढ़ाने के निर्देश दिए।

*दो दुकानों से एक लाख का नल और टोटी उड़ाने वाले दो गिरफ्तार


  


रायपुर- टिकरापारा इलाके की ग्रेनाइट व टाइल्स दुकान के शटर का ताला तोड़कर एक लाख कीमत के नल और टोटी चुराने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने आखिरकार रविवार को दबोच लिया। चोरों के पास से चोरी का सारा सामान बरामद करने के साथ ही घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है।

टिकरापारा पुलिस थाना प्रभारी दुर्गेश रावटे ने बताया कि कृष्णानगर निवासी हनुमान कुमावत की एचपी पेट्रोल पंप के पास देवपुरी पवित्रा ग्रेनाइट नाम से दुकान है। चार अक्टूबर की रात में अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश करने के बाद वहां से वरमोरा कंपनी का 20 नग नल पार कर दिया था। इसी तरह कमल विहार निवासी अमित घोड़ासरा की धरम नगर स्थित आदर्श सेल्स टाइल्स दुकान में 29 सितंबर की रात में चोरों ने धावा बोलकर 41 नग फेबल कंपनी का नल पार कर दिया था।

दोनों वारदात की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर जांच शुरू की। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, एएसपी पश्चिम जय प्रकाश बढ़ई, सीएसपी पुरानी बस्ती राजेश चौधरी के निर्देश पर टिकरापारा थाना पुलिस ने घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू की।



आखिरकार चोरी में शामिल डीडीनगर इलाके के श्रीरामनगर, चंगोराभाठा में रह रहे मूलत: ग्राम मानिकपुरी, अभनपुर निवासी राहुल यादव (22) और मूल निवासी बलौदाबाजार के ग्राम रोहासी हाल करणनगर, डीडीनगर के लक्ष्मीनारायण साहू उर्फ लक्ष्मी (21) को गिरफ्तार कर लिया। चोरों के पास से बरामद बाइक भी कोतवाली इलाके से चोरी की गई थी।

दुबई से संचालित होती है महादेव सट्टा एप के सटोरियों की 60 वेबसाइट, अधिकारियों को हर महीने मिलते थे 55 से 75 लाख रुपये


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ सहित कुछ अन्य राज्यों में महादेव ऑनलाइन सट्टा एप को लेकर प्रतिदिन नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब पता चला है कि दुबई से महादेव एप के सटोरियों की 60 वेबसाइट संचालित हो रही है। यह वेबसाइट ग्रुप चैट रूम को मेंटेन करती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अब तक की जांच में प्रदेश के कई पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों और नेताओं की एप के संचालक सौरभ चंद्राकर व रवि उप्पल के साथ साठगांठ का राजफाश हुआ है। सूत्रों की मानें तो रायपुर सेंट्रल जेल में बंद निलंबित एएसआइ चंद्रभूषण वर्मा के माध्यम से ही इन अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत की मोटी रकम हर महीने पहुंचाई जाती थी।

ईडी की जांच में एक एएसपी को हर महीने 55 लाख रुपये देने की बात सामने आई है। इसके अलावा ड्रग्स और इंटेलिजेंस विंग में तैनात कुछ आइपीएस अधिकारियों को 75 लाख रुपये हर महीने दिए जाते थे। जैसे ही कोई मामला सामने आता था, उसे दबाने के लिए रिश्वत की रकम बढ़ा दी जाती थी।

इसके साथ प्रदेश के कुछ प्रभावशाली नेताओं के ओएसडी पद पर तैनात अधिकारियों के भी सट्टेबाजी के खेल में शामिल होने के ठोस सुबूत ईडी को मिले हैं। जांच के घेरे में आए इन सभी अधिकारियों पर ईडी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। बता दें कि महादेव आनलाइन सट्टा एप मामले में कई सेलिब्रिटीज भी संदेह के दायरे में आ गई हैं। ये सौरभ चंद्राकर की दुबई में हुई शादी में शामिल हुई थीं।

चैटिंग एप को मेंटेन करती हैं वेबसाइट
महादेव एप का संचालक सौरभ चंद्राकर जांच एजेंसी को चकमा देने के लिए शातिराना अंदाज में यूजर्स से न सिर्फ सट्टा लगवाता है, बल्कि पैसे भी अलग-अलग तरीके से उन तक पहुंचवाता है। महादेव आनलाइन सट्टा एप के साथ करीब 60 वेबसाइट के चैट रूम बनाए गए हैं, जो अलग-अलग चैट एप्लीकेशन को मेंटेन करते हैं। महादेव आनलाइन सट्टा एप व वेबसाइट पर एक नंबर शेयर किया जाता है, जिस पर सिर्फ वाट्सएप एप्लीकेशन के जरिए ही संपर्क होता है। सट्टा मुख्य रूप से एप से ही खेला जाता है।

पैसे के लिए दूसरे नंबर का इस्तेमाल
जब यूजर्स वेबसाइट पर शेयर किए गए नंबर से एक बार संपर्क करता है तो उसे दो अलग-अलग नंबर दिए जाते हैं। एक नंबर पर संपर्क करके पैसा लगाया जाता है और प्वाइंट आइडी इकट्ठा की जाती है, जो यूजर्स की ओर से वेबसाइट पर बनाई जाती है। दूसरे नंबर का उपयोग जीत की रकम को नगदी में तब्दील करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से ही पैसे को लेकर सटोरियों के बीच बातचीत होती है।

दुबई में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं सौरभ, रवि
महादेव आनलाइन सट्टा एप से जुड़े लोगों की छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस भी जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के भी अलग-अलग शहरों में महादेव एप के कई काल सेंटर चलाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस की जांच में सामने आया है कि सभी वेबसाइट को दुबई में बैठकर सौरभ चंद्राकर अपने साथियों रवि उप्पल, कपिल चेलानी और सतीश कुमार की मदद से आपरेट कर रहा है। जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि महादेव एप के जरिए अलग-अलग खेलों पर करोड़ों रुपये का सट्टा लगाया जाता है। इन खेलों में क्रिकेट के साथ-साथ कार्ड गेम्स, चांस गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबाल, तीन पत्ती, ड्रैगन टाइगर आदि शामिल हैं।

सीएम भूपेश ने कहा- पीएससी में चयनित एक भी अभ्यर्थी मंत्री-विधायक के रिश्तेदार नहीं, शिकायत मिलने पर होगी जांच


  


रायपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) की नियुक्ति में लगे धांधली के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह और भाजपा को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति करने की जगह शिकायत दर्ज कराए, हम जांच कराएंगे।

भाजपा के लोग पीएससी के मामले में लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के बैठे लोगों और अधिकारियों के रिश्तेदार का चयन हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चयनित अभ्यर्थियों में एक भी मंत्री और विधायक के रिश्तेदार नहीं है। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।अधिकारियों के मामले में कोर्ट में जवाब दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में सभी परीक्षाएं विवादित रहीं। हाईकोर्ट में उन परीक्षाओं के खिलाफ फैसले आए, मगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। रमन सिंह अब किस आधार पर धांधली होने का बयान दे रहे हैं। उनके कार्यकाल में पीएससी की ऐसी कौन सी परीक्षा थी, जो विवादित नहीं रही।

पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखी थी पीएम को चिट्ठी
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पीएससी भर्ती में भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी और मामले की सीबीआइ जांच की मांग की थी। रमन सिंह का आरोप था कि इसमें 18 ऐसे लोगों को नियुक्ति दी गई है जो कि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के नेताओं और बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने हाई कोर्ट में इसे लेकर याचिका भी लगाई है।