*कोर्ट में हुई हत्या पर बोले अखिलेश, यूपी की कानून व्यवस्था चौपट* 

लखनऊ। राजधानी लखनऊ की कहचरी में हुई हत्या के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। कहा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। जो चाहे, जिसे चाहे, जहां मार दे। पुलिस हिरासत में हत्याएं हो रही हैं। कचहरी, थाने, कोर्ट में हत्याएं हो रही है। प्रदेश में लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि कौन मारा गया बल्कि अहम सवाल यह है कि कहां मारा गया? 

  




प्रदेश में बेटियां, महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित : सपा प्रमुख 



पत्रकारों से बातचीत करते हुए लखनऊ प्रकरण में सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के लोग हर स्तर पर साजिश करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह भी संभव है कि वे हत्यारोपी के संबंध में सपा से जोड़ दें, लेकिन उनकी हर कारगुजारी जनता समझती है। प्रदेश में बेटियां, महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। लखनऊ, नोएडा, कानपुर में हर दिन दुष्कर्म और अन्य अपराधिक घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी क्यों बना रही है? एक बार नहीं बल्कि तीन बार से कार्यवाहक डीजीपी बन रहे हैं। 



अपराध नियंत्रण सरकार के लिए बड़ी चुनौती : मायावती
लखनऊ कोर्ट परिसर में हुई संजीव जीवा की हत्या के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि लखनऊ कोर्ट परिसर में सनसनीखेज गोलीकांड हुआ है। खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत है। सरकार सख्त कदम उठाए, बसपा की यही मांग है।

*माफिया जीवा को गोली मारने में विजय यादव ने खाली दी पूरी रिवॉल्वर, पलक झपकते ही हो गया ढेर* 

लखनऊ । कुख्यात संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर गोलियां दागने के लिए हमलावर घात लगाए बैठा रहा। वह वकील के वेश में था, इसलिए उस पर किसी तरह का शक नहीं हुआ। जैसे ही अपने केस की बारी आते ही जीवा कोर्ट रूम के कटघरे की तरफ चला आरोपी विजय यादव ने उसपर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दीं। पलक झपकते ही जीवा ढेर हो गया। गोलियां रिवॉल्वर से दागी गईं। पुलिस ने छह खोखे बरामद किए है। यानी पूरी रिवाॅल्वर खाली कर दी। 

  


जीवा के पहुंचने से पहले कोर्ट परिसर में पहुंच गया था विजय  

संजीव के पहुंचने से काफी पहले ही विजय कोर्ट परिसर में पहुंच गया था। काली कोट, हाथों में फाइलें लिए एससी-एसटी कोर्ट रूम के बाहर वह बैठ गया। इससे उस पर
 किसी को शक नहीं हुआ। कोट के भीतर उसने रिवॉल्वर छिपा रखी थी। संजीव को आता देखते ही वह सक्रिय हो गया। संजीव कोर्ट रूम के भीतर गया तो वह भी पीछे से घुस गया। जैसे ही संजीव के केस की बारी और वह उठकर चला, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा कोर्ट परिसर गूंज उठा। हर तरफ भगदड़ मच गई। 

भागना तो दूर पीछे मुड़ने का मौका तक नहीं दिया 

विजय ने संजीव पर पीछे से गोलियां मारीं। संजीव खून से लथपथ औंधे मुंह गिर गया। भागना तो दूर उसको पीछे मुड़ने तक का वक्त नहीं मिला। अभिरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी इधर-उधर भागने लगे। पुलिस जवाबी कार्रवाई तक नहीं कर सकी। पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। विजय वारदात को अंजाम देकर तेजी से कोर्ट रूम से निकला और दौड़ने लगा। चूंकि वकीलों की संख्या अधिक थी, इसलिए उसको दबोच लिया। 

अतीक-अशरफ की तरह जीवा को मारा 

कुछ समय पहले ही प्रयागराज में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए माफिया अतीक अहमद व अशरफ की हत्या कर दी गई थी। कुछ उसी तरह से इस वारदात को भी अंजाम दिया गया। उस वारदात में पत्रकार बनकर वारदात को अंजाम दिया गया था, यहां आरोपी वकील के लिबास में पहुंचा। अतीक व अशरफ भी पुलिस अभिरक्षा में थे, जीवा भी पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट में पहुंचा था। वारदात के बाद इसको लेकर सोशल मीडिया पर यह बात चर्चा का विषय बनी रही।

आखिर बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी
वारदात की जानकारी पर संजीव की बहन मोर्चरी पहुंची। उन्होंने बताया कि हर पेशी पर संजीव को बुलेटप्रूफ जैकेट पहनाकर ले जाया जाता था। पिछले दो बार से उसे जैकेट नहीं पहनाई जा रही थी। उनका आरोप है कि ये साजिश की ओर इशारा करता है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया।

मुन्ना बजरंगी के बाद संजीव का अंत
मुख्तार के दो सबसे करीबी शूटर थे। ये हथियारों की डीलिंग भी करते थे। जिसमें मुन्ना बजरंगी व संजीव शामिल थे। दोनों उसके मजबूत हाथ थे। मुन्ना पहले ही बागपत जेल में मारा जा चुका है। अब संजीव भी मार दिया गया। पुलिस मुन्ना बजरंगी की हत्या करने वाले सुनील राठी गैंग से कनेक्शन को लेकर पड़ताल कर रही है।

*21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन*

लखनऊ। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार की ओर आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन वृहद स्तर पर किया जाएगा। 

  


उन्होंने बताया कि 21 जून से पहले जनपद लखनऊ में दिनांक 15 जून से 7 दिन योग सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस बार योग दिवस के आयोजन के लिए शासन द्वारा थीम का निर्धारण कर दिया गया हैं। इस बार का योग दिवस हर घर आंगन योग की थीम पर मनाया जाएगा। 
जिलाधिकारी ने बताया की हर घर आंगन योग थीम का उद्देश्य है कि हर घर के बच्चे, युवा और वृद्धजनों को योग की जानकारी पहुचाई जाए। 

हर घर में योग कराने के लिए लोगो को प्रेरित किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया की सभी अधिकारी इसकी शुरुआत अपने घरों से करे। अधिकारी अपने घर परिवार में लोगो योग करने के लिए प्रेरित करते हुए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का समय निकालते हुए परिवार सहित योग करे। उन्होंने कहा की योग व मेडिटेशन केवल पढ़ने-पढ़ाने के विषय नही है बल्कि इसे हमे अपनी दिनचर्या में शामिल करना है। 

जिलाधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों को योग के आसनों के बारे में जानकारी नहीं है उनको योग सिखाने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योग ट्रेनर के द्वारा अगले 10 दिनों तक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। सभी अधिकारी प्रतिदिन अपने घर परिवार के साथ काम से काम 30 मिनट योग करेगे। उक्त के साथ ही सभी अधिकारी अपने घर परिवार के साथ साथ अपने अधीनस्थ को भी दिन में कम से कम 30 मिनट योग करने के लिए प्रेरित करेगे। सभी अधिकारी अपने घर परिवार से शुरू करते हुए आमजनमानस को योग करने के लिए प्रेरित करेगे। 



बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की सभी विभागो द्वारा अपनी अपनी तैयारियां की जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया की आगामी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में फिर से बैठक आहूत की जाएगी। जिसमे सभी विभाग योग दिवस के संबंध में अपनी कार्योजनाओ का प्रेजेंटेशन करेगे। 
उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवम् राजस्व सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

*माफिया संजीव की लखनऊ कोर्ट में हत्या, वकील की ड्रेस में आए हमलावरों ने की फायरिंग,एक बच्ची समेत 4 घायल*
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर वकील की ड्रेस में आया था। उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। फायरिंग में एक बच्ची और पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। 

  


कोर्ट में हत्या की वारदात के बाद वकील आक्रोशित हो गए। पुलिस से धक्का-मुक्की की। कई पुलिसकर्मी को बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया।

बलरामपुर अस्पताल के सीएमएस डॉ. जीपी गुप्ता ने बताया कि जीवा माहेश्वरी को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 2 साल की बच्ची को पीछे से गोली लगी है। उसकी हालत गंभीर है। उसे प्रारंभिक उपचार देकर KGMU ट्रॉमा सेंटर रेफर किया जा रहा है। वहीं, पुलिसकर्मी को मामूली चोट आई है। उसकी ड्रेसिंग कराई गई है। वो खतरे से बाहर है।

जीवा मुख्तार अंसारी का करीबी था। वह लखनऊ जेल में बंद था। हाल ही में प्रशासन ने उसकी संपत्ति भी कुर्क की थी। जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में वह एक दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था। बाद में उसी दवाखाने के मालिक को ही अगवा कर लिया।

इस घटना के बाद जीवा ने 90 के दशक में कलकत्ता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती में दो करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग से जुड़ा, फिर सतेंद्र बरनाला के साथ भी जुड़ा। वह खुद अपना भी एक गैंग बनाना चाहता था।

भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी नेता की हत्या में भी आया नाम

जीवा का नाम 10 फरवरी 1997 को हुई भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया था। इस केस में जीवा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इसके कुछ दिन बाद जीवा, मुन्ना बजरंगी गैंग में शामिल हो गया। इसी समय उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ।

कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने का तिकड़मी नेटवर्क था। इसी कारण उसे अंसारी का सपोर्ट था। इसके बाद जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया।

*सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल*

लखनऊ । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए बुधवार को लखनऊ पहुंचे। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने लखनऊ में मीडिया को भी संबोधित करेंगे। दोनों की मुलाकात को लेकर तमाम प्रकार के राजनीतिक दलों द्वारा कयास लगाये जा रहे है। 

  


अरविंद केजरीवाल प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार से संबंधित केंद्र सरकार के बिल को राज्यसभा में नामंजूर कराने की कवायद में जुटे हैं। इसके लिए केजरीवाल गैर भाजपा दल के नेताओं से मिलकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। 

इसी कड़ी में केजरीवाल बुधवार को लखनऊ आकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यूपी के प्रभारी सांसद संजय सिंह, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना सिंह और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा भी पहुंचे। 

समाजवादी पार्टी अध्यादेश के खिलाफ है। ऐसे में वह इस मुद्दे पर खुलकर आम आदमी पार्टी का साथ देगी। केजरीवाल से मुलाकात के बाद सपा अध्यक्ष इस मुद्दे पर साथ देने की अधिकृत घोषणा कर सकते हैं। अखिलेश इस मामले में पहले भी आपत्ति जता चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके अध्यादेश को न्यायपालिका का अपमान बताया था। इसलिए माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सपा अध्यक्ष केजरीवाल के मुहिम में साथ दे सकते हैं।

छप्पर में आग लगने से उसके नीचे सो रहीं दो मासूम बच्चियां जिंदा जली 
लखनऊ । तेज धूप व गर्मी के चलते आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश आगरा में बुधवार की दोपहर छप्पर में आग लगने से उसके नीचे सो रहीं दो मासूम बच्चियां जिंदा जल गईं। जबकि, एक की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना से घर में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। लोग परेशान परिजन को ढांढस बंधाते रहे।  

  


घटना बसई जगनेर थाना क्षेत्र के करहकी गांव की है। गांव निवासी वीरेंद्र ने घर की छत पर बनी एक दीवार में छप्पर रखवाया था। दोपहर में उनकी तीन बच्चियां कनक (3 वर्ष), वीनेश (5 वर्ष), इनकी एक और बहन छप्पर के नीचे सो रही थी। बिजली के तार से निकली चिंगारी से छप्पर में आग लग गई।  

आग लगने से छप्पर जलने लगा। सोने के कारण बच्चियों को पता नहीं चला। जलते हुआ छप्पर उनके ऊपर गिर गया। आग की लपटें देखकर परिजन व घर के लोग पहुंचे। लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। जब तक आग पर काबू पाकर बच्चियों को बाहर निकाला जाता, तब तक कनक और वीनेश की जलकर मौत हो गई। जबकि तीसरी बहन की हालत नाजुक है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रिटायर्ड डीजी डीके शर्मा की कनपटी चीरते निकल गई थी गोली, नीदरलैंड से आज बेटी के आने पर होगा अंतिम संस्कार 



  


लखनऊ । राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड आईपीएस डीके शर्मा ने दाहिनी कनपटी से सटाकर लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, ये गोली बाईं कनपटी को चीरती हुई निकल गई। गोली लगने से ज्यादा खून बह बहना उनकी मौत का कारण बना।पूर्व डीजी डीके शर्मा ने मंगलवार सुबह कुर्सी पर बैठकर खुद को गोली मारी थी। जहां उनके सामने टेबल पर लेटर पैड और पेन रखा था। जिसमें अंग्रेजी में सुसाइड नोट में दिनेश कुमार शर्मा ने बीमारी से परेशान होकर खुदकुशी करने की बात लिखी थी। डीके शर्मा की बेटी नीरलैंड में रहती है। बुधवार को उसके आने के बाद अंतिम संस्कार होगा। 

पहली मंजिल पर स्थित कमरे में गोली मारी थी

वर्ष 2010 में डीजी पद से रिटायर दिनेश कुमार शर्मा ने पहली मंजिल पर स्थित कमरे में गोली मारी थी। घटना के वक्त घर में लखनऊ विश्वविद्यालय से रिटायर लेक्चरर पत्नी नीता शर्मा और बेटा अरिंजय शर्मा थे। अरिंजय कानपुर से बीटेक करने के बाद यूएसए की एक कम्पनी में नौकरी करने लगे हैं। आजकल वर्क फ्राम होम पर होने के चलते लखनऊ में थे।बेटे अरिंजय ने पुलिस को बताया कि मेरे पिता सुबह करीब 6 बजे करीब उठे थे। रोज की तरह टहले, फिर पहली मंजिल पर बने कमरे में चले गए थे। जहां उन्होंने खुद को गोली मार ली। उन्होंने बताया कि उनकी बहन परिवार के साथ नीदरलैंड में रहती हैं। उनके आने के बाद बुधवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

*योगी सरकार प्रदेश के पुराने जीर्ण शीर्ण माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करेगी*

लखनऊ । योगी सरकार प्रदेश के पुराने जीर्ण शीर्ण माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करेगी। सरकार की इस योजना का लाभ निजी विद्यालयों को भी मिलेगा। योजना के तहत विद्यालयों के कायाकल्प में 75 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से दी जाएगी, जबकि 25 प्रतिशत राशि प्रबंध तंत्र को खर्च करनी होगी। इस योजना को मंत्रिपरिषद की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। लोक भवन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसकी जानकारी दी।

  


मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने बताया की पिछले वर्ष भी सरकार यह योजना लेकर आई थी, जिसमे सरकार कि ओर से 50 प्रतिशत अनुदान देने की बात कही गयी थी जबकि बाकी राशि की व्यवस्था प्रबंध तंत्र को करनी थी। इस योजना के प्रति उदासीनता को देखते हुए अब सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अब सरकार पुराने जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के कायाकल्प पर 75 प्रतिशत राशि खर्च करेगी। जबकि प्रबन्ध तंत्र को सिर्फ 25 प्रतिशत राशि खर्च करनी होगी। प्रबन्ध तंत्र इसके लिए अपने सीएसआर फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि विधायक या संसद निधि से भी राशि की व्यवस्था कर सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत सरकार सबसे पहले 50 साल से ज्यादा पुराने विद्यालयों का कायाकल्प करेगी। इसके बाद 40 साल, फिर 30 साल पुराने विद्यालयों पर ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत विद्यालयों की फर्श, छत, लड़कियों के लिए पृथक शौंचालय समेत अन्य निर्माण कार्यों पर खास ध्यान रहेगा। सरकार इसके पहले 40 प्रतिशत, फिर 40 प्रतिशत और अंत मे 20 प्रतिशत की राशि देगी। योजना का उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को पढ़ाई का सुरक्षित स्थान प्रदान करना है।

*अखिलेश यादव से आज मिलेंगे दिल्ली के सीएम*

लखनऊ । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार के दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश लाने के बाद से मुख्यमंत्री केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसके तहत वह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं।

  


अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता सहित सियासी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। अखिलेश से मुलाकात के दौरान केजरीवाल के साथ उनका डेलिगेशन यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सासंद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे।

हालांकि, केजरीवाल की अखिलेश से मुलाकात का मकसद केंद्र के अध्यादेश को कानून बनने से रोकना है। यह मकसद तभी पूरा हो सकता है, जब केजरीवाल को कांग्रेस का भी सपोर्ट मिले। कांग्रेस के सपोर्ट बिना केंद्र के प्रस्ताव को राज्यसभा में रोकना नामुमकिन है। कांग्रेस के अलावा उनको अन्य सभी विपक्षी दलों का साथ भी चाहिए होगा।

*प्रमुख तबादला नीति प्रस्ताव योगी कैबिनेट में पास, तीस जून तक किए जा सकेंगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले*
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 23 प्रस्ताव रखे गए, जबकि 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान सबसे प्रमुख तबादला नीति प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे।
साथ ही सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट बनाने के प्रस्ताव पर भी सभी ने सहमति जताई। कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

  


प्रस्तावित नीति के मुताबिक राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति पर कुछ समय-सीमा और बढ़ाई जा सकती है। यह नीति एक साल के लिए होगी।समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के जिले में तीन वर्ष और मंडल में सात साल पूरे होने पर तबादले किए जाएंगे। स्थानांतरित किए जाने वाले समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों की संख्या संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

समूह 'ग' और 'घ' के कार्मिकों के स्थानांतरण के संदर्भ में यह संख्या संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत रखने की योजना है। समूह 'ख' और 'ग' के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर करने का प्रस्ताव है। पुरानी नीति की तरह इस साल भी हर तीन साल पर समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल-क्षेत्र परिवर्तन किया जाएगा। मतलब एक ही पटल पर कोई कर्मचारी तीन साल से है तो उसका पटल बदल दिया जाएगा। कार्मिक विभाग का मानना है कि एक ही पटल पर सालों से काम करने से धांधली की संभावना बढ़ जाती है और कर्मचारी मनमानी करने लगता है।

केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में घोषित किए गए आठ आकांक्षी जिलों चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच और बुंदेलखंड के सभी सात जिलों झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट व महोबा में हर विभाग को सभी पदों पर प्रत्येक दशा में तैनाती करते हुए उन्हें भरना अनिवार्य किया जाएगा।कर्मियों के तबादले में ऑनलाइन को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसीलिए सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन फीड कर लिया जाए, जिससे साफ्टवेयर के आधार पर तबादला किया जाएगा। इससे तबादले में गड़बड़ी और धांधली की संभावना कम है।

अब योगी कैबिनेट की बैठक में रखे गए प्रस्ताव

सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।उत्तर प्रवेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में।उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 'विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस आपरेट एंड ट्रांसफर माडल पर विकसित किये जाने के अन्तर्गत कुल 5 बस स्टेशनों के लिए चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने तथा अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए फिर से निविदा आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में।चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड ( महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोड़ने के लिए शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य के लिए प्रस्तावित परियोजना/वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन के संबंध में।उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 औद्योगिक विकास विभाग-6 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 (वसंत) में संशोधन के संबंध में।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में संशोधित गाइड-लाइन्स।उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों / उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण हेतु कार्ययोजना स्वीकृत किये जाने के संबंध में।भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में।