चीन को मिलेगा करारा जवाब,   एलएसी पर भारत ने बेहद अहम सड़क बनाने की तैयारी की, LAC से सीधे हाईवे बनाकर दिल्ली से जोड़ा जाएगा


 चीन की हर हरकत का भारत अब करारा जवाब दे रहा है। भारत अब चीन को जैसे को तैसा जवाब दे रहा है। चाहे सीमा पर सैनिकों की तैनाती हो या फिर आधारभूत ढांचा निर्माण हो। नई दिल्ली अब हर मोर्चे पर ड्रैगन को काउंटर करने की तैयारी कर चुका है। एलएसी के करीब ड्रैगन लगातार गांव से लेकर सैनिकों के रहने के लिए घर बना रहा है। अब भारत भी एलएसी पर चुशूल से डेमचौक तक अगले दो साल में 135 किलोमीटर लंबा हाइवे बनाने की तैयारी कर चुका है। एलएसी के साथ-साथ बनने वाले इस हाइवे के जरिए चीन को काउंटर करना आसान हो जाएगा।



काफी अहम होगा यह हाइवे

इस हाइवे को रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। सीमा सड़क संगठन (BRO) को इसे बनाने का काम सौंपा गया है। BRO ने 23 जनवरी को चुशूल-डेमचौक-फुकचे-डेमचौक हाइवे बनाने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। इस सड़क को CDFD रोड के नाम से भी जाना जाता है। सिंगल लेन हाइव के बनाने में करीब 2 साल का वक्त लगेगा और इसमें 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

दशकों तक यहां निर्माण नहीं कर पाया था भारत

यह हाइवे एलएसी के साथ-साथ यह हाइवे सिंधु नदी से लेकर लेह में भारत-चीन सीमा के करीब तक जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कई दशकों से ये सड़क मिट्टी से भरा रहा था। भारतीय अधिकारियों से इसे लेकर कई बार सवाल भी उठाते थे कि क्यों वह इस सड़क को नहीं बना रहे हैं जबकि चीन सीमा पर मजबूत आधारभूत ढांचा बना चुका है।



चुशूल में ही 1962 में चीन से हुई थी जंग

चुशूल वही इलाका है जहां 1962 में रेंजाग ला की लड़ाई हुई ती। डेमचौक वो इलाका है जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प का इतिहास रहा है। ये नई सड़क रणनीतिक रूप से काफी अहम होगा। इसके जरिए सैनिकों को सीमा पर पहुंचाना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा यहां टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।

7 मीटर से ज्यादा चौड़ी होगी ये सड़क

इस सड़क की चौड़ाई 7.45 मीटर होगी। इस हाइवे में 3 अहम पुल होंगे। BRO इस सड़क के लिए DPR 2018 में पूरा कर लिया था। इसने सोमवार को इस हाइवे को बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। लेह क्षेत्र में यह दूसरी बड़ी तैयारी होगी। गौरतलब है कि बीआरओ ने पिछले महीने भी लद्दाख के नायमो एयरफील्ड बनाने के लिए बिड मंगवाए हैं। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरफील्ड होगा। यहां से एलएसी महज 50 किलोमीटर दूर है। इसके निर्माण में कुल 214 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

*कक्षा 10वीं के बच्चे अब नहीं पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल और डेमोक्रेसी जैसे चैप्टर, एनसीईआरटी ने सिलेबस में किया बदलाव
#ncert_removed_periodic_table_and_democracy_chapter_from_10th_book



नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की ओर से लगातार सिलेबस में बदलाव किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में एनसीईआरटी लगातार इतिहास और राजनीति विज्ञान की किताबों में बदलाव को लेकर सवालों के घेरे में रहा है। इसी क्रम में केमिस्ट्री में पढ़े जाने वाले पीरियोडिक टेबल, लोकतंत्र और सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, जिन्हें 10वीं क्लास के सिलेबस से हटा दिया गया है। कहा गया है कि सिलेबस में ये कटौती छात्रों पर से बोझ कम करने के लिए की गई है।

एनसीईआरटी ने गुरुवार, एक जून को जारी बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर छात्रों पर सामग्री का बोझ कम करने के लिए कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक से तत्वों, लोकतंत्र, राजनीतिक दलों (पूर्ण पृष्ठ) और लोकतंत्र की चुनौतियों के आवधिक वर्गीकरण के पूर्ण अध्यायों को हटा दिया है।

भारत में 10वीं क्लास में साइंस को अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है. ऐसे में अब 10वीं के स्टूडेंट्स को पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ना होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 11वीं और 12वीं क्लास में केमेस्ट्री को इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर चुनेंगे, उनके पास पीरियोडिक टेबल पढ़ने का मौका होगा। इस तरह कॉलेज की पढ़ाई से पहले वे इस बारे में जानकारी रख पाएंगे।

बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद क्लास 9वीं और क्लास 10वीं की साइंस की पाठ्य पुस्तकों से चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी हटा चुका है। इसके अलावा कोविड-19 के समय में सिलेबस कम करने के लिए अस्थाई रूप से पीरियोडिक टेबल को हटाया गया था। लेकिन अब इसे सिलेबस से स्‍थाई तौर पर हटाने का निर्णय किया गया है। एनसीईआरटी की ओर से किताबों से तत्वों के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत के अलावा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, सोर्स ऑफ एनर्जी, मानव विकास और आनुवंशिकता जैसे विषयों को स्थायी रूप से हटा दिया गया है। हालांकि सिलेबस से इन टॉपिक्स को हटाने की वजह क्लियर नहीं है।

हाल ही के दिनों में एनसीईआरटी की किताबों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीते महीने से लगातार इतिहास और राजनीति विज्ञान की किताबों में बदलाव को लेकर सवालों के घेरे में रहा है। इसी सप्ताह एनसीईआरटी की ओर से कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान की किताब में उन विवादित अंशों को हटाने की जानकारी दी गई थी, जिनमें श्रीआनंदपुर साहिब प्रस्ताव को कथित तौर पर खालिस्तान की मांग से जोड़ा गया था। उधर, विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के जीवन से संबंधित चैप्टर पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने पर, उनके प्रपौत्र रंजीत सावरकर ने खुशी जाहिर की है।

भगवंत मान ने केंद्र का ऑफर ठुकराया, कहा-पंजाब और दिल्ली में 'जेड प्लस सुरक्षा' की जरूरत नहीं
#punjab_cm_bhagwant_mann_z_plus_security_not_required
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र द्वारा स्वीकृत की गई जेड प्लस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि को पंजाब और दिल्ली में केंद्र की 'जेड प्लस सुरक्षा' की जरूरत नहीं है। पंजाब और दिल्ली में पंजाब पुलिस और मुख्‍यमंत्री सुरक्षा की स्पेशल टीम सुरक्षा के लिए काफी हैं। मुख्‍यमंत्री सुरक्षा टीम ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है।केंद्र सरकार ने करीब एक सप्ताह पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान को मंजूरी दी थी और पूरा सुरक्षा कवच प्रदान करने को कहा था. केंद्र ने सीआरपीएफ को निर्देश दिए थे कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री मान को तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय आधार पर ‘जेड प्लस’ सुरक्षा कवर प्रदान करे।

केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मान ने कहा है कि उन्हें पंजाब और दिल्ली में जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उनके लिए पंजाब पुलिस और सीएम सुरक्षा की स्पेशल टीम ही काफी है। इस फैसले की वजह बताते हुए चिट्ठी में लिखा गया है कि पंजाब और दिल्ली में 2 सुरक्षा चक्र होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने लिखा कि 2 कमांड की वजह से सुरक्षा में नुकसान हो सकता है।

25 मई को ही केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला वीवीआईपी सुरक्षा से संबंधित खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर लिया था। पंजाब पुलिस सुरक्षा के अलावा जेड सुरक्षा कवर मुख्यमंत्री के घर और परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षित रखने के लिए स्वीकृत किया गया था। सीमावर्ती राज्य में खालिस्तानी गतिविधियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री को खतरे की धारणा पर रिपोर्ट तैयार करने के दौरान केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मान के लिए इस तरह के सुरक्षा कवर की सिफारिश की थी। सीआरपीएफ द्वारा इसके लिए 55 सशस्त्र जवानों की एक टीम सीएम मान के घर भेजी जानी थी।

पिछले दिनों पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ शुरू की गई अलगाववादी मुहिम के बाद जो हालात बदले हुए थे, उसको देखकर जेड प्लस सुरक्षा देने का फैसला लिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय को खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के चलते सीएम मान को खतरा बताया गया था। वहीं अब सीएम मान की सुरक्षा टीम ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि उन्हें जेड प्लस सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सीएम मान के लिए पंजाब पुलिस और सीएम सुरक्षा की स्पेशल टीम ही काफी है।

कर्नाटक के चामराजनगर में इंडियन एयर फोर्स का ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित
#indian_air_force-kiran_trainer_aircraft_crashed_in_karnataka


कर्नाटक के चामराजनगर में भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विमान में दो पायलट सवार थे, जो सुरक्षित हैं। एक महिला पायलट समेत दोनों पायलट सुरक्षित हैं। वायुसेना के अनुसार पायलट नियमित अभ्यास पर थे और तभी यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं।

भारतीय वायु सेना का एक किरन प्रशिक्षण विमान चामराजनगर जिले के एक गांव में खुले मैदान में बृहस्पतिवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि विमान में सवार दोनों पायलट दुर्घटना से पहले सुरक्षित तरीके से विमान से कूद गए। प्रशिक्षण विमान ने बेंगलुरु में वायु सेना अड्डे से उड़ान भरी थी और यह सुबह के वक्त भोगापुर गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिले के अधिकारियों ने बताया कि तेजपाल और भूमिका को मामूली चोटें आईं हैं। इसमें किसी की जान नहीं गई।

वायु सेना ने ट्वीट किया कि पायलट नियमित अभ्यास पर थे और तभी यह दुर्घटना हुई। ट्वीट के मुताबिक, ‘वायुसेना का किरन प्रशिक्षण विमान कर्नाटक के चामराजनगर के निकट आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं।’

इससे पहले पिछले महीने, राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारतीय वायुसेना के एक मिग-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से तीन लोगों की मौत हो गई थी। लड़ाकू विमान जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब वह नियमित प्रशिक्षण उड़ान भर रहा था। इस हादसे में पायलट बाल-बाल बच गया और उसे मामूली चोटें आई थीं।

2000 के नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- जरूरी मामला नहीं
#supreme_court_refuse_to_hear_plea_against_2000_note_exchange
बिना आईडी प्रूफ 2 हजार रुपये के नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं, जिसे तुरंत सुनना जरूरी हो। याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई की अनुरोध करें। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई के बिना आईडी प्रूफ दो हजार के नोट बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि नोट बदलने वाले की पहचान पुख्ता किए बिना उसे बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी तत्वों को फायदा हो रहा है। 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे नीतिगत विषय बताते हुए याचिका ठुकरा दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने अपनी याचिका रखते हुए उपाध्याय ने दलील दी कि रिज़र्व बैंक का फैसला मनमाना है। उसे मंजूरी देकर हाई कोर्ट ने गलत किया है। लेकिन जजों ने उपाध्याय की अपील पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। 

याचिका में कहा गया है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 2 हज़ार के नोट भ्रष्टाचारियों, माफिया या देश विरोधी शक्तियों के पास होने की आशंका है। ऐसे में बिना पहचान पत्र देखे नोट बदलने से ऐसे तत्वों को फायदा हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारत में आज ऐसा कोई परिवार नहीं है, जिसके पास बैंक अकाउंट न होय़इसलिए, 2000 रुपए के नोट सीधे बैंक खातों में जमा होने चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने खाते में ही नोट जमा करवा सके, किसी और के खाते में नहीं।

बीते 19 मई को रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि 2000 के नोट चलन से बाहर किये जा रहे हैं। जिसके तहत लोग बैंकों में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। बैंकों में 2000 के नोट जमा करने के लिए लोगों को आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।

मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ एमएस धोनी के घुटने का हुआ ऑपरेशन, आईपीएल 2023 के दौरान लगी थी चोट
#after_ipl_2023_ms_dhoni_knee_surgery_done
एमएस धोनी के घुटने की सर्जरी की गई है। सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई है। 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्सको आईपीएल का खिताब दिलाने वाले धोनी को टूर्नामेंट के पहले ही मैच में चोट लग गई थी। माही को पूरे आईपीएल सीजन इंजरी से जूझते देखा गया। हालांकि, उन्होंने उस कंडीशन में भी अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा। 

31 मई को घुटने की जांच के लिए एमएस मुंबई आए थे, इसके बाद 1 जून की सुबह उनके घुटने का ऑपरेशन किया गया है। धोनी का ऑपरेशन सुबह 8 बजे हुआ है। डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने यह ऑपरेशन किया। वो ऋषभ पंत और टोक्यो ओलिंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का ऑपरेशन भी चुके हैं।घुटने की सर्जरी के बाद धोनी फिलहाल अस्पताल में ही हैं।

बता दें कि पूरे आईपीएल मैच के दौरान धोनी के घुटने की चोट सुर्खियों में बनी रही थी। उन्हें ये चोट 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले लीग के पहले ही मैच में लगी थी। लेकिन, चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने का जुनून सिर पर ऐसा चढ़ा था कि धोनी ने घुटने की परवाह नहीं की। हालांकि, इस बीच मैदान पर कई बार ऐसी तस्वीरें दिखी जब धोनी कभी दर्द में तो कभी लंगड़ाते नजर आए।

एमएस धोनी ने सर्जरी कराकर अपनी घुटने की तकलीफ को जड़ से खत्म कर दिया है। ऐसे में अब आईपीएल के अपकमिंग सीजन में वह पूरी तरह से फिट होकर मैदान पर उतर सकते हैं। बता दें, आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी जिताने के बाद माही ने अपने फैंस को अनमोल तौहफा देते हुए ऐलान कर दिया था कि वह अगले सीजन भी खेलना चाहते हैं। अब जबकि उन्होंने सर्जरी करा ली है, तो फिटनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। ऐसे में अब आईपीएल 2024 में भी फैंस माही को पीली जर्सी में देख सकते हैं।

पीएम मोदी से मिले नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड, ट्रांजिट समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर
#pm_modi_meets_with_nepal_pm_pushpa_kamal_dahal
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड चार दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने नेपाली पीएम का स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

द्विपक्षीय वार्ता के दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-नेपाल की पार्टनरशिप हिट है। पीएम मोदी ने कहा, ट्रांजिट समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। हमने फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रेल संपर्क स्थापित किए हैं।पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और नेपाल के बीच आज लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड समझौता हुआ है। इससे हमारे देशों के बिजली क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। इसे हम और मजबूत करेंगे।

द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कुर्था-बिजलपुरा रेलवे खंड का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। रेल खंड के उद्घाटन पर भारत के बाथनाहा से रेलवे कार्गो ट्रेन नेपाल के कस्टम यार्ड पहुंची।दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज-2 का शिलान्यास किया।

बता दें कि चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर भी गए और श्रद्धांजलि अर्पित की।दिसंबर 2022 में पीएम का पद संभालने के बाद प्रचंड की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है।

पीएम मोदी से मिले नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड, ट्रांजिट समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर
#pm_modi_meets_with_nepal_pm_pushpa_kamal_dahal
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड चार दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने नेपाली पीएम का स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

द्विपक्षीय वार्ता के दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-नेपाल की पार्टनरशिप हिट है। पीएम मोदी ने कहा, ट्रांजिट समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। हमने फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रेल संपर्क स्थापित किए हैं।पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और नेपाल के बीच आज लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड समझौता हुआ है। इससे हमारे देशों के बिजली क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। इसे हम और मजबूत करेंगे।

द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कुर्था-बिजलपुरा रेलवे खंड का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। रेल खंड के उद्घाटन पर भारत के बाथनाहा से रेलवे कार्गो ट्रेन नेपाल के कस्टम यार्ड पहुंची।दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज-2 का शिलान्यास किया।

बता दें कि चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर भी गए और श्रद्धांजलि अर्पित की।दिसंबर 2022 में पीएम का पद संभालने के बाद प्रचंड की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है।

मणिपुर हिंसा पर केन्द्र का एक्शन, न्यायिक आयोग करेगी जांच, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान
#manipur_violence_investigated_by_judicial_commission


मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर वहां शांति बहाल करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंफाल पहुंचे हुए हैं। तीन दिनों में गृहमंत्री ने ताबड़तोड़ कई बैठकें की है। आज इसी सिलसिले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।इस दौरान अमिता शाह ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा है कि बीते एक महीने के अंदर यहां हुई हिंसा की अब न्यायिक जांच की जाएगी। इसके साथ ही हिंसा की भरपाई के लिए राहत पैकेज भी चलाए जाएंगे। 

हाईकोर्ट के एक जल्दबाज फैसले के कारण हिंसा हुई
मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाज फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुप के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। विगत 1 महीने से यहां हिंसक घटनाएं हुई। जिन लोगों की इसमें मौत हुई उनके परिवार के प्रति प्रधानमंत्री और मेरी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। जान किसी की भी गई हो, देश के नागरिक की जान जाती है तो हम सबको दुख होता है। दो दिनों में मैंने कई लोगों से मुलाकात की। स्थायी कैंपों का दौरा किया। ये तीन दिनों के अंदर मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर नागरिकों के प्रति विधिमंडर और आहत लोगों से चर्चा की। कैबिनेट की मीटिंग के साथ महिलाओं के साथ बैठक हुई।

मणिपुर हिंसा की जांच एक न्यायिक आयोग करेगी
अमित शाह ने ऐलान किया है कि मणिपुर में हिंसा की जांच एक न्यायिक आयोग से कराई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में पिछले एक महीने के दौरान जो हिंसा हुई है, उसकी जांच न्यायिक आयोग करेगा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। इस जांच की निगरानी भारत सरकार खुद करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की निगरानी में ही शांति समिति का गठन भी किया जाएगा। इसमें उद्योगपति, खिलाड़ी, चुने हुए प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। 

6 केस की जांच सीबाआई के पास
गृहमंत्री ने कहा कि बेहतर समन्वय के लिए कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था लागू की जा रही है, जो आज से ही काम करेगी। इसके अलावा मणिपुर हिंसा के मामले में दर्ज किए गए 6 केस की जांच सीबीआई की दी गई है। शाह ने कहा कि जांच बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के की जाएगी। 

10-10 लाख रुपये की मदद का ऐलान
इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री ने हिंसा पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है। इस राशि में से पांच लाख रुपये केंद्र और पांच लाख रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। शाह ने कहा कि मणिपुर विकास की राह पर चल पड़ा है। शाह ने घोषणा की है कि मणिपुर में अगले दो से तीन दिन के अंदर रेल सेवा भी बहाल की जाएगी। अमित शाह ने लूटे गए हथियारों को सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कल से पुलिस बॉम्बिंग शुरू करेगी और जिसके पास हथियार मिले, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राहुल के अमेरिका में दिए बयानों पर भड़के ओवैसी, कहा- अपने जवाब से यूं कर दी बोलती बंद
#owaisi_angry_on_rahul_gandhi_statement_on_muslims
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। कल वहां भाषण के दौरान मुसलमानों पर दिए गए एक बयान पर वे घिर गए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिये गए भाषण पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बयान दिया था, जिस पर ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है।उन्‍होंने 1980 में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कथित घटनाओं की याद दिलाई और बताया कि उस समय केंद्र और उत्‍तर प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। 

अमेरिका में राहुल गांधी के उस बयान पर ओवैसी भड़क गए जिसमें उन्होंने कहा था मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी यह महसूस कर रहे हैं कि 'उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।' ओवैसी ने कहा' 'यह अनुचित है। आप से भारतीय मुस्लिमों पर सवाल पूछा गया था, लेकिन आपने कहा कि 1980 के दशक में दलितों और सिखों के साथ भी ऐसा ही हुआ था।' ओवैसी ने कहा, 'आप को बताना चाहिए था कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है।असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को हैदराबाद में बोल रहे थे। यहां पर उन्‍होंने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाए और उनके द्वारा मुसलमानों पर दिए गए बयान की आलोचना की। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि, 'राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता ने देश में मुस्लिमों को बर्बाद कर दिया। इसका इस्तेमाल संसद और विधानसभाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए किया गया।

राजस्थान के सीएम पर भी किया हमला
ओवैसी ने कहा, ‘आप को बताना चाहिए था कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। उन्हें (राजस्थान के मुख्यमंत्री) अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को समझाना चाहिए कि जब जुनैद और नासिर की हत्या हुई, तो गहलोत को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने में 15 दिन लग गए। इन लोगों को 15 लाख अनुग्रह राशि दी गई, जबकि अन्य को 50 लाख रुपये मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप उनसे जाकर पूछिए, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने धर्मसंसद को प्रायोजित किया, जिसमें महात्मा गांधी को अपशब्द कहे। वहां बताइए आप।

राहुल गांधी ने क्या कहा?
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं. इस दौरान उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि "जिस तरह मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं. इसलिए हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं. नफरत को नफरत से नहीं काट सकते केवल प्यार से काट सकते हैं. भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था