2000 के नोट बदलने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- जरूरी मामला नहीं
#supreme_court_refuse_to_hear_plea_against_2000_note_exchange
बिना आईडी प्रूफ 2 हजार रुपये के नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं, जिसे तुरंत सुनना जरूरी हो। याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई की अनुरोध करें। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने आरबीआई के बिना आईडी प्रूफ दो हजार के नोट बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि नोट बदलने वाले की पहचान पुख्ता किए बिना उसे बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी तत्वों को फायदा हो रहा है। 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे नीतिगत विषय बताते हुए याचिका ठुकरा दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धुलिया और के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने अपनी याचिका रखते हुए उपाध्याय ने दलील दी कि रिज़र्व बैंक का फैसला मनमाना है। उसे मंजूरी देकर हाई कोर्ट ने गलत किया है। लेकिन जजों ने उपाध्याय की अपील पर तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। 

याचिका में कहा गया है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 2 हज़ार के नोट भ्रष्टाचारियों, माफिया या देश विरोधी शक्तियों के पास होने की आशंका है। ऐसे में बिना पहचान पत्र देखे नोट बदलने से ऐसे तत्वों को फायदा हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि भारत में आज ऐसा कोई परिवार नहीं है, जिसके पास बैंक अकाउंट न होय़इसलिए, 2000 रुपए के नोट सीधे बैंक खातों में जमा होने चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने खाते में ही नोट जमा करवा सके, किसी और के खाते में नहीं।

बीते 19 मई को रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि 2000 के नोट चलन से बाहर किये जा रहे हैं। जिसके तहत लोग बैंकों में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं। बैंकों में 2000 के नोट जमा करने के लिए लोगों को आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।

मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ एमएस धोनी के घुटने का हुआ ऑपरेशन, आईपीएल 2023 के दौरान लगी थी चोट
#after_ipl_2023_ms_dhoni_knee_surgery_done
एमएस धोनी के घुटने की सर्जरी की गई है। सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई है। 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्सको आईपीएल का खिताब दिलाने वाले धोनी को टूर्नामेंट के पहले ही मैच में चोट लग गई थी। माही को पूरे आईपीएल सीजन इंजरी से जूझते देखा गया। हालांकि, उन्होंने उस कंडीशन में भी अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा। 

31 मई को घुटने की जांच के लिए एमएस मुंबई आए थे, इसके बाद 1 जून की सुबह उनके घुटने का ऑपरेशन किया गया है। धोनी का ऑपरेशन सुबह 8 बजे हुआ है। डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने यह ऑपरेशन किया। वो ऋषभ पंत और टोक्यो ओलिंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का ऑपरेशन भी चुके हैं।घुटने की सर्जरी के बाद धोनी फिलहाल अस्पताल में ही हैं।

बता दें कि पूरे आईपीएल मैच के दौरान धोनी के घुटने की चोट सुर्खियों में बनी रही थी। उन्हें ये चोट 31 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले लीग के पहले ही मैच में लगी थी। लेकिन, चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाने का जुनून सिर पर ऐसा चढ़ा था कि धोनी ने घुटने की परवाह नहीं की। हालांकि, इस बीच मैदान पर कई बार ऐसी तस्वीरें दिखी जब धोनी कभी दर्द में तो कभी लंगड़ाते नजर आए।

एमएस धोनी ने सर्जरी कराकर अपनी घुटने की तकलीफ को जड़ से खत्म कर दिया है। ऐसे में अब आईपीएल के अपकमिंग सीजन में वह पूरी तरह से फिट होकर मैदान पर उतर सकते हैं। बता दें, आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रॉफी जिताने के बाद माही ने अपने फैंस को अनमोल तौहफा देते हुए ऐलान कर दिया था कि वह अगले सीजन भी खेलना चाहते हैं। अब जबकि उन्होंने सर्जरी करा ली है, तो फिटनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। ऐसे में अब आईपीएल 2024 में भी फैंस माही को पीली जर्सी में देख सकते हैं।

पीएम मोदी से मिले नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड, ट्रांजिट समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर
#pm_modi_meets_with_nepal_pm_pushpa_kamal_dahal
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड चार दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने नेपाली पीएम का स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

द्विपक्षीय वार्ता के दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-नेपाल की पार्टनरशिप हिट है। पीएम मोदी ने कहा, ट्रांजिट समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। हमने फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रेल संपर्क स्थापित किए हैं।पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और नेपाल के बीच आज लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड समझौता हुआ है। इससे हमारे देशों के बिजली क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। इसे हम और मजबूत करेंगे।

द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कुर्था-बिजलपुरा रेलवे खंड का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। रेल खंड के उद्घाटन पर भारत के बाथनाहा से रेलवे कार्गो ट्रेन नेपाल के कस्टम यार्ड पहुंची।दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज-2 का शिलान्यास किया।

बता दें कि चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर भी गए और श्रद्धांजलि अर्पित की।दिसंबर 2022 में पीएम का पद संभालने के बाद प्रचंड की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है।

पीएम मोदी से मिले नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड, ट्रांजिट समझौतों पर हुआ हस्ताक्षर
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नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड चार दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी ने नेपाली पीएम का स्वागत किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।

द्विपक्षीय वार्ता के दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-नेपाल की पार्टनरशिप हिट है। पीएम मोदी ने कहा, ट्रांजिट समझौतों पर आज हस्ताक्षर किए गए हैं। हमने फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रेल संपर्क स्थापित किए हैं।पीएम मोदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और नेपाल के बीच आज लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड समझौता हुआ है। इससे हमारे देशों के बिजली क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। इसे हम और मजबूत करेंगे।

द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कुर्था-बिजलपुरा रेलवे खंड का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। रेल खंड के उद्घाटन पर भारत के बाथनाहा से रेलवे कार्गो ट्रेन नेपाल के कस्टम यार्ड पहुंची।दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज-2 का शिलान्यास किया।

बता दें कि चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने गुरुवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर भी गए और श्रद्धांजलि अर्पित की।दिसंबर 2022 में पीएम का पद संभालने के बाद प्रचंड की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है।

मणिपुर हिंसा पर केन्द्र का एक्शन, न्यायिक आयोग करेगी जांच, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान
#manipur_violence_investigated_by_judicial_commission


मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर वहां शांति बहाल करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंफाल पहुंचे हुए हैं। तीन दिनों में गृहमंत्री ने ताबड़तोड़ कई बैठकें की है। आज इसी सिलसिले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।इस दौरान अमिता शाह ने इस मामले में बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री शाह ने कहा है कि बीते एक महीने के अंदर यहां हुई हिंसा की अब न्यायिक जांच की जाएगी। इसके साथ ही हिंसा की भरपाई के लिए राहत पैकेज भी चलाए जाएंगे। 

हाईकोर्ट के एक जल्दबाज फैसले के कारण हिंसा हुई
मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा, 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट के एक जल्दबाज फैसले के कारण यहां पर जातीय हिंसा और दो ग्रुप के बीच में हिंसा की शुरुआत हुई। विगत 1 महीने से यहां हिंसक घटनाएं हुई। जिन लोगों की इसमें मौत हुई उनके परिवार के प्रति प्रधानमंत्री और मेरी ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। जान किसी की भी गई हो, देश के नागरिक की जान जाती है तो हम सबको दुख होता है। दो दिनों में मैंने कई लोगों से मुलाकात की। स्थायी कैंपों का दौरा किया। ये तीन दिनों के अंदर मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों में जाकर नागरिकों के प्रति विधिमंडर और आहत लोगों से चर्चा की। कैबिनेट की मीटिंग के साथ महिलाओं के साथ बैठक हुई।

मणिपुर हिंसा की जांच एक न्यायिक आयोग करेगी
अमित शाह ने ऐलान किया है कि मणिपुर में हिंसा की जांच एक न्यायिक आयोग से कराई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में पिछले एक महीने के दौरान जो हिंसा हुई है, उसकी जांच न्यायिक आयोग करेगा। रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। इस जांच की निगरानी भारत सरकार खुद करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की निगरानी में ही शांति समिति का गठन भी किया जाएगा। इसमें उद्योगपति, खिलाड़ी, चुने हुए प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। 

6 केस की जांच सीबाआई के पास
गृहमंत्री ने कहा कि बेहतर समन्वय के लिए कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था लागू की जा रही है, जो आज से ही काम करेगी। इसके अलावा मणिपुर हिंसा के मामले में दर्ज किए गए 6 केस की जांच सीबीआई की दी गई है। शाह ने कहा कि जांच बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के की जाएगी। 

10-10 लाख रुपये की मदद का ऐलान
इसके साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री ने हिंसा पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है। इस राशि में से पांच लाख रुपये केंद्र और पांच लाख रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। शाह ने कहा कि मणिपुर विकास की राह पर चल पड़ा है। शाह ने घोषणा की है कि मणिपुर में अगले दो से तीन दिन के अंदर रेल सेवा भी बहाल की जाएगी। अमित शाह ने लूटे गए हथियारों को सरेंडर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कल से पुलिस बॉम्बिंग शुरू करेगी और जिसके पास हथियार मिले, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

राहुल के अमेरिका में दिए बयानों पर भड़के ओवैसी, कहा- अपने जवाब से यूं कर दी बोलती बंद
#owaisi_angry_on_rahul_gandhi_statement_on_muslims
कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। कल वहां भाषण के दौरान मुसलमानों पर दिए गए एक बयान पर वे घिर गए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में दिये गए भाषण पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बयान दिया था, जिस पर ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की है।उन्‍होंने 1980 में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कथित घटनाओं की याद दिलाई और बताया कि उस समय केंद्र और उत्‍तर प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। 

अमेरिका में राहुल गांधी के उस बयान पर ओवैसी भड़क गए जिसमें उन्होंने कहा था मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी यह महसूस कर रहे हैं कि 'उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।' ओवैसी ने कहा' 'यह अनुचित है। आप से भारतीय मुस्लिमों पर सवाल पूछा गया था, लेकिन आपने कहा कि 1980 के दशक में दलितों और सिखों के साथ भी ऐसा ही हुआ था।' ओवैसी ने कहा, 'आप को बताना चाहिए था कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है।असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को हैदराबाद में बोल रहे थे। यहां पर उन्‍होंने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाए और उनके द्वारा मुसलमानों पर दिए गए बयान की आलोचना की। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि, 'राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता ने देश में मुस्लिमों को बर्बाद कर दिया। इसका इस्तेमाल संसद और विधानसभाओं में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व खत्म करने के लिए किया गया।

राजस्थान के सीएम पर भी किया हमला
ओवैसी ने कहा, ‘आप को बताना चाहिए था कि मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। उन्हें (राजस्थान के मुख्यमंत्री) अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को समझाना चाहिए कि जब जुनैद और नासिर की हत्या हुई, तो गहलोत को उनके परिवार के सदस्यों से मिलने में 15 दिन लग गए। इन लोगों को 15 लाख अनुग्रह राशि दी गई, जबकि अन्य को 50 लाख रुपये मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप उनसे जाकर पूछिए, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार ने धर्मसंसद को प्रायोजित किया, जिसमें महात्मा गांधी को अपशब्द कहे। वहां बताइए आप।

राहुल गांधी ने क्या कहा?
आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं. इस दौरान उन्होंने कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि "जिस तरह मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं. इसलिए हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं. नफरत को नफरत से नहीं काट सकते केवल प्यार से काट सकते हैं. भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था

राहुल गांधी ने अब अमेरिका में किया पेगासस का जिक्र, कहा-मुझे पता था कि मेरा फोन ‘टैप’ किया जा रहा
#rahulgandhiinsiliconvalleytalkabout_pegasus


कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के कैलिफोर्निया में हैं। पहले भी अपनी विदेश यात्रा से सुर्खियां बटोर चुके राहुल गांधी एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। राहुल गांदी विदेशी धरती पर अपने बयानों के कारण खबरों मे बने हुए हैं। एक दिन पहले कैलिफोर्निया में भारतीय समुदायों को संबोधित करने के बाद बुधवार को राहुल गांधी ने सिलिकॉन वैली स्थित स्टार्टअप उद्यमियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फिर सत्ता पक्ष पर हमला किया।इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर पेगासस का जिक्र किया और कहा कि उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है।

राहुल गांधी सनीवेल में स्थित 'प्लग एंड प्ले टेक सेंटर' में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उद्यमियों से संवाद कर रहे थे।इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और भारत से आए अन्य सहयोगी भी मौजूद थे। यहां राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा, मशीन लर्निंग के विभिन्न पहलुओं और सामान्य रूप से मानव जाति पर उनके प्रभाव, सामाजिक कल्याण उपायों और गलत सूचना जैसे मुद्दों पर विशेषज्ञों से चर्चा की।

डाटा एक नया सोना है-राहुल
राहुल गांधी ने डाटा सुरक्षा और उचित नियमों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डाटा एक नया सोना है। भारत ने इसकी वास्तविक क्षमता का अहसास किया है। इसकी सुरक्षा के लिए उचित उपाय करने चाहिए।डेटा की सुरक्षा पर उचित नियमों की जरूरत का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, एक समय था जब उन्हें पता था कि उनका फोन ‘टैप’ किया जा रहा है। इसके बाद राहुल ने अपने आईफोन पर मजाकिया अंदाज में कहा- हैलो ! मिस्टर मोदी। राहुल गांधी ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया गया।

डेटा सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियम बनाने की जरूरत-राहुल
पूर्व कांग्रेस सांसद मृने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी डेटा सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर कोई देश तय करता है कि वह आपका फोन ‘टैप’ करना चाहता है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता है। यह मेरी समझ है। राहुल ने दावा किया, "अगर देश फोन ‘टैपिंग’ में दिलचस्पी रखता है, तो यह लड़ने लायक लड़ाई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी काम करता हूं, वह सब कुछ सरकार के सामने है।"

एलन मस्क ने रचा इतिहास, फिर बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान, बर्नार्ड अर्नाल्ट को पीछे छोड़ा
#elon_musk_again_richest_person_in_the_planet


एलन मस्क ने फिर से इतिहास रचते हुए दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। उन्होंने फ्रेंच कारोबारी बर्नार्ड अरनॉल्ट हो पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है।एलन मस्क की संपत्ति में पिछले कुछ दिनों से बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेरिस ट्रेडिंग के बर्नार्ड अरनॉल्ट एलवीएमएच के शेयरों में 2.6 फीसदी की गिरावट हुई है।

ब्लूमबर्ग बिलयनेयर इंडेक्स में इस साल एलन मस्क और बर्नार्ड अर्नाल्ट के बीच सबसे अमीर इंसान बनने के लिए कड़ा मुकाबला रहा और दोनों की संपत्ति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।दुनिया की सबसे बड़ी ईवी ऑटो कंपनी टेस्ला के फाउंडर और सीईओ ने फिर से इतिहास रचते हुए दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। 31 मई को उनकी कुल दौतम में 1.98 अरब डॉलर का इजाफा देखने को मिला है। जिसके बाद उनकी कुल दौलत 192 बिलियन डॉलर हो गया है। वहीं दूसरी ओर बर्नार्ड अरनॉल्ट की दौलत में 5.25 बिलियन डॉलर की गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद उनकी कुल दौलत 187 बिलियन डॉलर रह गई है। इसी वजह से एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर करोबारी बन गए हैं और फ्रेंच कारोबारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं।

बीते साल दिसंबर में जब टेक इंडस्ट्री मुश्किलों से गुजर रही थी तो मस्क की संपत्ति में गिरावट आई। जिसका फायदा अर्नाल्ट की कंपनी एलवीएमएच को मिला।हालांकि इस साल बढ़ती महंगाई से अर्नाल्ट को झटका लगा है। बढ़ती महंगाई के चलते लग्जरी ब्रांड की बिक्री में भी गिरावट आई है। खासकर चीन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, वहां भी एलवीएमएच की बिक्री में कमी देखी गई है। इसके चलते अप्रैल से एलवीएमएच के शेयरों में करीब 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। 

वहीं मस्क ने इस साल अपनी संपत्ति में करीब 53 बिलियन डॉलर का इजाफा किया है। मई का महीना मस्क के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। इसकी वजह ये है कि इस महीने में उनकी दौलत में 29 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं।

जीडीपी आंकड़ों ने सरकार को दी राहत, चौथी तिमाही में 6.1% की दर से बढ़ी
#2022-23_economy_growth_at_the_rate_of_6.1_percent_in_march


सरकार ने चौथी तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़ें जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की आर्थिक वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 6.1 प्रतिशत रही है। इसके साथ, पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत थी। जबकि जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 की जनवरी-मार्च तिमाही में चार प्रतिशत रही थी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने बुधवार को जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत थी। इसी के साथ सरकार ने राजकोषीय घाटा के आंकड़े भी जारी किए हैं। सरकार का राजकोषीय घाटा नीचे आया है।ये भी अनुमान से बेहतर रहा है।केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत रहा। वित्त मंत्रालय के संशोधित अनुमान में भी राजकोषीय घाटा इतना ही रहने का लक्ष्य रखा गया था। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) ने केंद्र सरकार के 2022-23 के राजस्व-व्यय का आंकड़ा जारी करते हुए बुधवार को बताया कि मूल्य के हिसाब से राजकोषीय घाटा 17,33,131 करोड़ रुपये (अस्थायी) रहा है। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए बाजार से कर्ज लेती है। 

अगर वित्त वर्ष 2022-23 में इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़ों को तिमाही आधार पर देखें, तो अप्रैल-जून तिमाही में इंडिया की इकोनॉमी ने 13.1 प्रतिशत की दर से ग्रोथ दर्ज की। जबकि जुलाई-सितंबर में ग्रोथ रेट 6.2 प्रतिशत और अक्टूबर-दिसंबर में 4.5 प्रतिशत रहा।

इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023 में सात प्रतिशत की वृद्धि दर को पार कर लेगी। हालांकि, भारतीय स्टेट बैंक की बीते शुक्रवार को जारी शोध रिपोर्ट इकोरैप में कहा गया था कि वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में भारत की वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रहने की संभावना है, लेकिन सरकार के आंकड़ों में यह छह फीसदी से भी ज्यादा रही।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस चलता रहेगा
#regular_worship_of_maa_shringar_gauri_case


वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है, ज्ञानवापी में पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की जिला अदालत में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा का केस अब चलता रहेगा। बता दें कि राखी सिंह ने चार अन्‍य महिलाओं के साथ वाराणसी कोर्ट में याचिका डाली थी इसमें उन्‍होंने शृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति देने की मांग की थी।

राखी सिंह व नौ अन्य महिलाओं ने पूजा के अधिकार को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में सिविल वाद दायर किया। वाराणसी की जिला अदालत में दो साल पहले याचिका दाखिल की थी। याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा-अर्चना नियमित तौर पर किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। जिला जज की अदालत में पिछले साल मई महीने में यह केस ट्रांसफर हुआ था।मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल कर राखी सिंह समेत महिलाओं की याचिका को खारिज किए जाने की अपील की थी।

पिछले साल 12 सितंबर को जिला अदालत ने आपत्ति खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।जिला कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि याचिकाकर्ता महिलाओं का दावा उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे से बाहर है।वाराणसी की अदालत में राखी सिंह समेत पांच महिलाओं का केस चल रहा है जिस पर जिला जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और सुनवाई पूरी हो जाने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला 23 दिसंबर को सुरक्षित कर लिया था।