इंसाफ़ के लिए संघर्ष जारी रहेगा:सतनाम सिंह गंभीर
1984 के दंगे में आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने समय माँगा
झारखंड उच्च न्यायालय ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगो में पीड़ित परिवारो को मुआवज़ा व दर्ज आपराधिक केस की मॉनिटरिंग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की Aआ।चीफ़ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने झारखंड सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट पर जवाब दायर करने के लिए समय दिया है अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी .
1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में जनहितयाचिका दायर करने वाले ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फ़ेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने ने बताया की इससे पूर्व राज्य सरकार की और से खंडपीठ को बताया गया की उच्च न्यायालय के आदेश पर गठित जस्टिस डी पी सिंह की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट मिल गयी है उक्त रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार अनुपालन प्रतिवेदन दायर करेगी इसके लिए सरकार की और से समय देने का आग्रह किया गया .
वही प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर की तरफ़ से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा
सतनाम सिंह गंभीर ने बताया की झारखंड में सिख विरोधी दंगों में राँची जमशेदपुर धनबाद बोकारो पलमू के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के संबंध में आयोग ने आदेश पारित किया है .
May 21 2023, 14:09