प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बीदर में कहा, कांग्रेस ने अब तक मुझे 91 बार गाली दी, जब-जब कांग्रेस ने गाली दी, तब-जब जनता ने सजा दी








 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब केवल कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में राज्य में फिर से सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को बीदर के हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार का मतलब डबल बेनिफिट बताया और कांग्रेस पर जमकर हमला किया।

उन्होंने बीदर से उनके विधानसभा चुनाव की शुरुआत होने पर खुशी जताई और बताया कि इस जगह का आशीर्वाद उन्हें तब भी मिला था जब वह पीएम बने थे। उन्होंने इस चुनाव को कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव बताया और कहा कि इस बार बीजेपी सरकार फिर बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी।

अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने अब तक मुझे 91 बार गाली दी। जब-जब कांग्रेस ने गाली दी, तब-जब जनता ने सजा दी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भले ही कितनी भी गाली देती रहे, वह जनता की सेवा करते रहेंगे।

गालियों का जवाब जनता वोट से देगी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने बताया कि कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी, कांग्रेस की गालियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस के बड़े नेता गाली देते रहते हैं। कई महापुरुष भी कांग्रेस की गालियों के शिकार हुए हैं। गालियां देने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे।

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में 100 से ज्यादा सिंचाई योजनाएं दशकों से लटकी हुई थीं। लेकिन पिछले 9 सालों में दशकों से अधूरी पड़ी 60 से ज्यादा सिंचाई योजनाओं को हमने पूरा किया।

30 हजार महिलाओं को बनाया ‘लखपति दीदी’- पीएम मोदी



पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार के कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के दौरान गरीबों के घर काफी धीमी रफ्तार से बने लेकिन डबल इंजर सरकार के आते ही गरीबों को 9 लाख के करीब पक्के घर मिलना तय हुआ। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने 30 हजार घर बनाए हैं 30 हजार महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया है।

पाकिस्तान में मौत के “आगोश” में भी सुरक्षित नहीं बेटियां, कब्र पर ताला लगाने को मजबूर हुए मां-बाप
#pakistani_parents_locking_daughters_graves

पाकिस्तान से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ये सुनकर हैरानी होगी की माता-पिता अपनी बेटियों की कब्रों पर ताला लगा रहे हैं। ये सुनकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी कि मां-बाप अपनी बेटियों की कब्र पर इस लिए ताला लगा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी मृत बेटियों के भी रेप हो जाने का डर सता रहा है। डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में नेक्रोफीलिया यानी मरे हुए लोगों के साथ यौन संबंध बनाने के मामले बढ़ रहे हैं।

डेली टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है, महिलाओं की कब्रों पर लगे ताले का दिल दहला देने वाला दृश्य पूरे समाज के लिए शर्म से अपना सिर झुकाने के लिए काफी है और यह इस बात को साबित करता है कि समाज तथाकथित महिलाओं को सम्मान की नजरों से देखने की कभी हिम्मत नहीं करता। 

एक पूर्व-मुस्लिम नास्तिक कार्यकर्ता और "द कर्स ऑफ गॉड, व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम" पुस्तक के लेखक हैरिस सुल्तान ने इस तरह के घृणित कृत्यों के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी विचारधारा को दोषी ठहराया।हारिस ने कहा कि पाकिस्तान के कट्टरवादी लोगों ने ऐसा समाज बना दिया कि मता-पिता को अपनी बेटी की लाश की सुरक्षा के लिए कब्र पर भी लॉक लगाना पड़ रहा है।

नेक्रोफीलिया का सबसे खतरनाक मामला 2011 में सामने आया था। जब कब्रगाह की देखभाल करने वाले कराची के नॉर्थ निजामबाद के मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद रिजवान ने बताया था कि अब तक उसने 48 महिलाओं के शवों के साथ रेप किया है। मानवाधिकार आयोग ने बताया कि पाकिस्तान में 40 फीसदी से ज्यादा महिलाओं ने कभी ना कभी हिंसा का सामना किया है।

उत्तराखंड में जोशीमठ पुनर्निर्माण के मुद्दे पर तीन मई को दिल्ली में बैठक, राहत पैकेज पर केंद्र सरकार की लग सकती है मुहर



उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा प्रभावित को शीघ्र राहत मिल सकती है। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से तीन मई को नई दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। संभव है कि इस बैठक में जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए राहत पैकेज पर कोई फैसला हो जाए। राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज के तौर पर केंद्र से करीब तीन हजार करोड़ रुपये की मांग की गई है।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए), वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञों और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉ. रंजीत सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बैठक का एजेंडा अभी नहीं भेजा गया है। राहत पैकेज चर्चा होगी, इतना तय है, इस पर मुहर लगेगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

बताते चलें कि हाल ही में केंद्र से पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) टीम ने चार दिन जोशीमठ में रहकर इसके प्रभावित हिस्से का बारिकी से निरीक्षण किया है। टीम 26 अप्रैल को दिल्ली लौट गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में पीडीएनए की रिपोर्ट पर चर्चा के साथ राहत पैकेज पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

350 से अधिक परिवारों को करना पड़ेगा विस्थापित
आपदा प्रभावित जोशीमठ में करीब 350 से अधिक प्रभावित परिवारों को स्थायी तौर पर विस्थापित करना पड़ सकता है। जबकि कुछ हिस्सों में पुन: परिवारों को बसाया जा सकता है। पुष्ट सूत्रों के अनुसार केंद्र की पोस्ट-डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) टीम ने अपने अध्ययन के बाद रिपोर्ट में इस बात की जिक्र किया है।

बिहार में शराबबंदी कानून में फिर बदलाव ! फायदा उन गाड़ियों के मालिकों को मिलेगा जिसमें शराब लदी हुई मिलेगी, यहां पढ़ लीजिए, पूरी खबर


पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार मद्य निषेध के निममों में बड़ा बदलाव किया गया है इसका फायदा उन गाड़ियों के मालिकों को मिलेगा जिसमें शराब लदी हुई मिलेगी। अब शराब के साथ धरे गए वाहन के मालिक को जल्दीबाजी में अभियुक्त नहीं बनाया जाएगा। जांच और सत्यापन के बगैर वाहन मालिकों को आरोपी बनाने से विभाग को बचना है। मद्य निषेद विभाग को भी असहजता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मद्य निषेध विभाग ने निर्देश जारी किया है। इसमें शराब के साथ धरे गए वाहन के मालिक को अब जांच के बाद ही अभियुक्त बनाया जाएगा।

पहले जांच कर लें

इसको लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रीकृष्ण पासवान ने सभी सहायक आयुक्त मद्य निषेध और सभी अधीक्षक मद्य निषेध को पत्र भेजा है। इसमें संयुक्त आयुक्त ने कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किया है। निर्देश में सभी जिलों के उत्पाद अधीक्षकों को कहा गया है कि शराब के साथ पकड़ी गाड़ियों की जांच कर लें। उनके मालिकों तक पहुंचने और उनकी संलिप्तता सिद्ध करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करने से कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।

संयुक्त आयुक्त ने बताया कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अवैध शराब के परिवहन में पकड़े गए वाहनों के बगैर जांच एवं सत्यापन के ही उनके मालिक को अभियुक्त बना दिया जाता है। अभियोग दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू की जाती है। छानबीन के बाद जानकारी मिलती है कि संबंधित वाहन मालिक द्वारा किसी अन्य को बेच दिया गया है। इसके अलावा कई केसों में ऐसे वाहनों के चोरी हो जाने की एफआईआर भी कराई रहती है।

60 से 70 फीसदी ऐसे मामले सामने आ रहे

वैसी स्थिति में विभाग असहज स्थिति का सामना करता है। 60 से 70 फीसदी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए निर्देश दिया गया है कि अवैध शराब के परिवहन में पकड़े गए वाहनों की गहनता से छानबीन की जाए। उसके बाद ही वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अधीक्षक मद्य निषेध संजय कुमार राय ने बताया कि विभाग की ओर से नया निर्देश जारी किया गया है। शराब के साथ धरे गए वाहन के मालिक अब जांच के बाद ही अभियुक्त बनाए जाएंगे। विभाग के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

तेजप्रताप के बाद अब आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर बोला हमला, कहा, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, गरमाई 







बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप के बाद अब आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोला है। जगदानंद ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। अफसोस है कि वे बाहर हैं। ये लोग संत परंपरा को खराब कर रहे हैं। इससे पहले मंत्री तेजप्रताप ने धीरेंद्र शास्त्री को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू-मुस्लिम करेंगे तो उन्हें बिहार से वापस लौटना पड़ेगा।

आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शुक्रवार को कहा कि बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। अफसोस की बात है कि वो बाहर हैं। जिसको मन करता है वही बाबा बन जाता है। संत परंपरा को खराब किया जा रहा है। जगदानंद ने बीजेपी पर भी उन्माद बढ़ाने और समाज में तनाव पैदा करने का आरोप लगाया।

इससे पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव ने भी बागेश्वर बाबा को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री को बिहार आने है तो स्वागत है, लेकिन अगर हिंदू-मुस्लिम को लड़वाने का काम करेंगे तो वापस लौटना पड़ेगा। तेजप्रताप ने यह भी कहा कि वे धीरेंद्र शास्त्री का पटना एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे।

 पटना के पास नौबतपुर के तेरत गांव में 13 से 17 मई के बीच धीरेंद्र शास्त्री का दरबार लगेगा। पहले यह कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित होना था, मगर प्रशासन की ओर से वहां अनुमति नहीं मिली। बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में लाखों लोगों के आने का अनुमान जताया जा रहा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भोजपुरी में संदेश देते हुए लोगों से दरबार में आने की अपील की है

गैंगस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी को चार साल की सजा, सांसदी पर लटकी तलवार
#mp_afzal_ansari_sentenced_to_4_years_fined_1_lakh


गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना लगा है।इस फैसले के बाद उनके सांसद बने रहने पर खतरा मंडराने लगा है। अफजाल अंसारी बीएसपी से सांसद हैं और गाजीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाल ही में मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनायी गई थी जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें सांसदी के लिए अयोग्य माना था।

बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बीते 1 अप्रैल को कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। साल 2007 में दर्ज हुए इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी आरोपी थे। इससे पहले कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है और उसके उपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।इसके साथ ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है।

2007 में इन दोनों भाइयों के खिलाफ कृष्णानंद राय और नंद किशोर रुंगटा केस को आधार बना कर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इस केस में 15 अप्रैल को ही फैसला आने वाला था। लेकिन जज साहब के एकाएक छुट्टी पर जाने की वजह से फैसले की तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर की गई।

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं और गुंडों पर खास नजर रख रही है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हालांकि, कोर्ट से अतीक को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के कुछ ही दिनों बाद तीन हमलावरों ने उसकी और भाई अशरफ की हत्या कर दी थी।

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी लाइव सुना जाएगा मन की बात का 100वां एपिसोड, बिल गेट्स ने दी बधाई
#100th_episode_of_mann_ki_baat_will_be_broadcast_live_at_un_headquarters
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण रविवार को होगा। नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' के 100वें एपिसोड का प्रसारण यूएन में भी किया जाएगा। मन की बात के 100वां एपिसोड का लाइव प्रसारण भारतीय समयानुसार 30 अप्रैल को सुबह के 11 बजे होगा। इस वक्त न्यू यॉर्क में डेढ़ बज रहा होगा। 

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने इसकी पुष्टि की है। यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने ट्वीट किया, "ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार हो जाइए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड का लाइव प्रसारण मुख्यालय में ट्रस्टीशिप काउंसिल चैंबर में भी दिखाया जाएगा।"

स्थाई मिशन ने कहा- "मन की बात एक मासिक राष्ट्रीय परंपरा बन गई है। ये लाखों लोगों को भारत की विकास यात्रा में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है।" उन्होंने कहा- "रविवार 30 अप्रैल डेढ़ बजे मन की बात देखना भूलना मत। इस कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के लिए मिलकर जश्न मनाएंगे। पीएम मोदी भारतीय और प्रवासियों और दुनिया के श्रोताओं से जुड़ेंगे।"

इस मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा- "मन की बात ने महिलाओं के आर्थिक, सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य मुद्दों पर विकास के क्षेत्र में जागरूक किया है।" दरअसल उनका ये ट्वीट मन की बात को लेकर जारी की गई उस रिपोर्ट पर आया है जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत देश के विकास के लिए की जा रही कोशिशों को बढ़ावा दिया है।

‘मन की बात’ कार्यक्रम को लेकर भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) ने एक सर्वे किया है, जिसके अनुसार 76 फीसदी भारतीय मीडियाकर्मियों की राय में प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम ने देशवासियों का ‘असल भारत से परिचय’ कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । यह रिपोर्ट 2014 से 2023 तक प्रकाशित मन की बात के 99-एपिसोड के ट्रांसक्रिप्ट की स्टडी करने के बाद बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट को बनाने में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उनके संकल्प को मजबूत किया।

आईआईएमसी के मुताबिक, इस सर्वे में शामिल 75 प्रतिशत लोगों का कहना है कि ‘मन की बात’ एक ऐसे मंच के रूप में सामने आया है, जहां लोगों का ऐसे व्यक्तियों से परिचय कराया जाता है, जो जनसामान्य के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं।’आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी ने बताया कि संस्थान के आउटरीच विभाग द्वारा यह सर्वेक्षण 12 से 25 अप्रैल के बीच किया गया। 

इस सर्वे में देशभर के 116 अकादमिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं मीडिया समूहों के कुल 890 पत्रकारों, मीडिया फैकल्टी, मीडिया शोधार्थियों और जनसंचार के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इनमें 326 महिलाएं एवं 564 पुरुष शामिल थे. सर्वे में शामिल 66 प्रतिशत लोग 18 से 25 वर्ष की उम्र के रहे. सर्वेक्षण में शामिल लोगों के अनुसार, ‘देश के बारे में जानकारी’ और ‘देश के प्रति प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण’, दर्शकों को इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रेरित करने वाले 2 प्रमुख कारण रहे।

प्रो. द्विवेदी के अनुसार सर्वे में यह भी समझने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' में चर्चा किए गए किस मुद्दे ने लोगों के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इसके जवाब में 40% लोगों ने कहा की 'शिक्षा' सबसे प्रभावशाली विषय है, जिसने उन्हें सोचने पर मजबूर किया, वहीं 26% लोगों के अनुसार 'जमीनी स्तर पर काम करने वाले गुमनाम समाज-शिल्पियों' से संबंधित जानकारी उनके लिए काफी रोचक रही।
 

माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी
#mukhtar_ansari_gangster_act_case_handed_10_year_jail


माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आ गया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। 

अपर सत्र न्यायाधीश दुर्गेश कुमार की अदालत में एक अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था, लेकिन बाद में इसके लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी। 

जिस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है वो 2005 में हुए तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा है। इस घटना को गाजीपुर के मोम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दिया गया था। कहा गया कि अंसारी ने इस वारदात में पहली बार एके-47 का इस्तेमाल किया था।

29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।

*कर्नाटक की रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, बोले- मुझे 91 बार गाली दी है, इतना समय सुशासन में लगाते तो...*
#pmmodiin_karnataka 
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब केवल कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सत्ता वापसी की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने आज शनिवार को कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया। बीदर के हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधितकरते हुए पीएम ने डबल इंजन सरकार का मतलब डबल बेनिफिट बताया और कांग्रेस पर जमकर हमला किया।

कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के शुरू होते ही कांग्रेस नेताओं ने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया है। पीएम ने कहा कि अब तक कांग्रेस ने मुझे 91 बार गालियां दी है।पीएम मोदी ने कहा कि अगर इतना ध्यान कांग्रेस के नेताओं ने गुड गवर्नेंस में लगाया होता तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता तो आज कांग्रेस की इतनी दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जिसने भी देश के विकास के लिए काम किया, इन्होंने उन्हें गालियां दी।

कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी-पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस मुझे गालियां देती है लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने तो बाबा साहब अंबेडकर को भी गाली दी थी।पीएम मोदी ने बताया कि कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी, कांग्रेस की गालियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कांग्रेस के बड़े नेता गाली देते रहते हैं। कई महापुरुष भी कांग्रेस की गालियों के शिकार हुए हैं। गालियां देने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे।

छत्तीसगढ़-राजस्थान में कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया-पीएम मोदी
पीएम ने कहा, कांग्रेस को कभी गरीब की तकलीफ समझ ही नहीं आई, इन्होने कभी गरीबी देखी ही नहीं। कांग्रेस वो दल है जो विकास में भी राजनीति करती है, रोड़े अटकाती है। इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से जो वादे किए वो अभी तक धरती पर उतरे नहीं हैं। कांग्रेस ने इस क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था जबकि हम उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर कर रहे हैं।जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी तब कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार थी। इनको किसानों से कितनी नफरत है देखिए कि ये लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में रुकावटें पैदा करते थे। उनको तकलीफ यह थी इसमें बीच में कोई कटकी नहीं थी, पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा था।

कर्नाटक को डबल इंजन सरकार की जरूरत
कर्नाटक को देश का नंबर-1 राज्य बनाने के लिए यहां डबल इंजन सरकार का होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस की सरकार में हर साल 30 हजार करोड़ रुपये के आसपास विदेशी निवेश कर्नाटक में आता था जबकि बीजेपी की सरकार में अब हर साल करीब 90 हजार करोड़ रुपये का विदेशी निवेश कर्नाटक में आ रहा है। डबल इंजन सरकार का मतलब होता है- डबल बेनिफिट, डबल स्पीड।

कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने दिया आदेश, रात 12 बजे तक कोर्ट खोलकर करें काम, सुप्रीम कोर्ट ने सवा आठ बजे सुनवाई करते हुए आदेश पर लगाई रोक, पढ़िए, पूरी रिपोर्ट




सुप्रीम कोर्ट में शुक्रावार देर रात नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। रात सवा 8 बजे सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी। दरअसल जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को आदेश दिया था कि वह शुक्रवार रात 12 बजे तक कोर्ट में रखे गए उनके इंटरव्यू का आधिकारिक अनुवाद उपलब्ध करवाएं। जस्टिस गंगोपाध्याय ने यह भी कहा था कि वह अपने चैंबर में रात के 12:15 बजे तक बैठकर इंतजार करेंगे।



इसी मामले पर देर रात सुनवाई हुई। सुनवाई के लिए बैठी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एस बोपन्ना और हिमा कोहली की स्पेशल बेंच ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आदेश पर रोक लगा दी।

क्या है मामला?

बता दें कि जस्टिस गंगोपाध्याय बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई कर रहे थे। लेकिन इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया था। 

लंबित मामले को लेकर दिया था इंटरव्यू

कुछ दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने एक टेलीविजन चैनल को दिए गए न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के साक्षात्कार को लेकर निराशा प्रकट की थी। इंटरव्यू में जस्टिस गंगोपाध्याय ने इस (भर्ती घोटाला) विवाद पर अपनी बात रखी थी। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की चिंताओं पर संज्ञान लिया कि इस तरह का चलन देखने को मिला है कि लोग अपने खिलाफ कोई फैसला या आदेश आते ही न्यायाधीशों को धमकाने की कोशिश करते हैं।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि एबीपी आनंदा चैनल को साक्षात्कार देने वाले न्यायाधीश इस मामले में सुनवाई के लिए सक्षम नहीं हैं। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को लंबित कार्यवाही सौंपने का निर्देश देते हैं। जिस न्यायाधीश को कार्यवाही सौंपी जाएगी, उन्हें इस संबंध में दायर की गई सभी याचिकाओं पर गौर करने की आजादी होगी।’’

क्या था जस्टिस गंगोपाध्याय का इंटरव्यू?

जस्टिस गंगोपाध्याय ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में राज्य सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें कही थीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले तक गंगोपाध्याय ही इस मामले से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। उनके इंटरव्यू के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला उनके पास से हटाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने भी आदेश जारी कर दिया कि उनके इंटरव्यू का वह अनुवाद उन्हें दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी उनके इंटरव्यू की पूरी ट्रांसक्रिप्ट मांगी थी।

रात में हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के जज को इस तरह का आदेश नहीं पारित करना चाहिए था। इसके बाद, जस्टिस बोपन्ना और हिमा कोहली की बेंच ने भी सहमति जताई और हाई कोर्ट के सिंगल जज के आदेश पर रोक लगा दी। जजों ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से कहा कि वह इस आदेश की जानकारी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को दे दें और रजिस्ट्रार जनरल उसे संबंधित जज (जस्टिस गंगोपाध्याय) को बता दें।