*राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बड़ा फैसला, सुस्त और गड़बड़ी करने वाले अधिकारी होंगे सस्पेंड और बर्खास्त*
डेस्क : भू राजस्व और जमीन से जुड़े मामलों में हो रही भारी गड़बड़ी को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार भू राजस्व और जमीन से जुड़े मामलों में सुस्त अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। यही नहीं, गड़बड़ी पाए जाने पर वे निलंबित और बर्खास्त भी होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने तमाम अधिकारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया है।
मंत्री आलोक मेहता ने विभाग को इस संबंध में आगे के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि हमने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया है। इसी तरह हम खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी करेंगे। इसमें कोई रियायत नहीं होगी। आमलोगों से जुड़े मामलों में कोताही किसी सूरत में स्वीकार नहीं होगी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों विभाग ने बेहतर काम करने वाले 5 अधिकारियों को सम्मानित भी किया था।
विभाग ने सम्मान योजना को ही विस्तारित करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की योजना बनायी है। इसके दायरे में अंचल अधिकारी, डीसीएलआर और एडीएम तीनों आएंगे। विभाग ने पिछले दिनों इनके कार्यों के आधार पर इनकी रैंकिंग (पीओपी) करनी शुरू की है।
इसमें अंचल अधिकारियों को प्रखंडों के आधार पर 1 से 534 स्थान जबकि डीसीएलआर को अनुमंडलों के आधार पर 1 से 101 वां स्थान दिया जा रहा है। इसी तरह एडीएम को जिले के आधार पर 1 से 38 तक की रैंकिंग दी जा रही है। पीओपी में नीचे का रैंक लाने वाले अधिकारी विभाग की कार्रवाई की परिधि में आएंगे। इसके अलावा जिनके खिलाफ शिकायत होगी और जांच में वे प्रमाणित होंगे, ऐसे अधिकारियों पर भी विभाग तत्काल कड़ी कार्रवाई करेगा।
यही नहीं, भ्रष्टाचार के मामलों में भी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी पर गाज गिरेगी। पिछले छह माह में 18 अंचल अधिकारियों को विभिन्न आरोपों के मद्देनजर निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। कई मामलों में तो आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। इस वर्ष 9 अंचल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के बाद दंड भी निर्धारित किया गया है। इसमें वेतनवृद्धि रोकने, चेतावनी देने, 100 फीसदी पेंशन जब्त करने का दंड शामिल है।
Feb 28 2023, 13:13