*सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए परिवहन और पुलिस को मिलकर करना होगा कार्य*

लखनऊ। कमेटी आफ रोड सेफ्टी के चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि हम इस बात पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं कि प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों को कैसे बचाया जाय। सड़क सुरक्षा वर्तमान में अत्यन्त गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है।

  




न्यायाधीश ने पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को निर्देश दिये कि मिलकर कार्य योजना बनाये। लोगों को जागरूक करें। सड़क सुरक्षा नियम का पालन सख्ती से करायें। साथ ही प्रत्येक स्टेक होल्डर विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करें। ओवर स्पीडिंग दुर्घटना का एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है। इस पर हर हाल में अंकुश लगाये। साथ ही देखे कि  लोग ड्रिंक एंड ड्राइविंग, गलत लेन चलना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल इत्यादि से बचें। लोगों की जान बचाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 

उनके द्वारा मुख्यतः प्रभावी प्रवर्तन, रोड इंजीनियरिंग तथा इमरजेंसी केयर के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ किये जाने पर बल दिया जाय। हेल्मेट को अनिवार्य रूप से पहनना सुनिश्चित किये जाने हेतु शिक्षा विभाग के सहयोग से समस्त विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों को तथा समस्त सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी संस्थानों में समस्त कर्मचारियों को बिना हेल्मेट धारण किये परिसर में प्रवेश निषिद्ध किये जाने का सुझाव दिया। साथ ही पेट्रोल पम्प पर बिना हेलमेट पेट्रोल न दिया जाए। 

इसी तरह सड़को पर निजी वाहनों के दबाव को कम किये जाने हेतु यह भी सुझाव दिया कि सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों, निजी संस्थानों, समस्त विद्यालयों में सार्वजनिक वाहन के माध्यम से ही कार्यालयाध्यक्ष से लेकर समस्त कर्मचारियों तथा प्रिंसिपल, शिक्षक से लेकर समस्त विद्यार्थियों को आना जाना अनिवार्य बनाया जाये।
 
सड़क सुरक्षा के मामले में यातायात पुलिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नियमों का इम्प्लीमेंटेशन एवं इनफोर्समेंट पुलिस को ही कराना होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या सरकार केवल नियम बना सकती है। लोगों से नियमों का अनुपालन तो पुलिस को ही कराना है। साथ ही एनएचएआई, पीडब्लूडी, स्टेट हाइवे अथारिटी की भी उतनी ही भूमिका है। ब्लैक स्पाॅट का चिन्हांकन, रोड सेफ्टी के साइन बोर्ड लगाना इन्हीं की जिम्मेदारी है। इसके बाद परिवहन विभाग की जिम्मेदारी आती है। लाइसेंस रद्द करना, गाड़ी की फिटनेस जाॅच करना परिवहन विभाग का काम है। 

समीक्षा बैठक के दौरान प्रमुख सचिव परिवहन  वेंकेटेश्वर लू, एडीजी यातायात निदेशालय तथा सड़क सुरक्षा अनुपम कुलश्रेष्ठ, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम  संजय कुमार, परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

नकली जेके वॉल पुत्ती बनाने वाली पकड़ी गई कंपनी

लखनऊ। सरोजनीनगर इलाके में बुधवार रात नकली जेके वॉल पुट्टी बनाने वाली एक कंपनी पकड़ी गई। इस मामले में जेके वॉल पुट्टी सीमेंट कंपनी के मैनेजर आरदक्षिण नई दिल्ली स्थित महुरोली थानान्तर्गत कोहिनूर एनक्लेव वेस्ट एंड मार्ग सैदुल्लाजाब निवासी सुनील कुमार ने नकली फैक्ट्री चलाने वाले मालिक और मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

  


जेके वॉल पुट्टी सीमेंट कंपनी के मैनेजर सुनील कुमार के मुताबिक बीते दिनों उन्हें सूचना मिली कि सरोजनीनगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एसएससीसी पेंट्स नामक कंपनी में नकली जेके वॉल पुट्टी बनाई जा रही है। इस सूचना के बाद वह अपने साथी वरिष्ठ जांच अधिकारी ओमप्रकाश के साथ उक्त कंपनी पहुंचे और गुप्त तरीके से उसकी जांच की। जहां उन्हें पता चला कि इस कंपनी में नकली जेके वॉल पुट्टी बनाई जा रही है। इस पर उन्होंने सरोजनीनगर पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छापा मारकर फैक्ट्री के अंदर से जेके वॉल पुट्टी के 155 खाली बोरे बरामद किए।

 साथ ही कंपनी में मौजूद पुट्टी को एक बोरी में भरकर नमूने के तौर पर जांच के लिए भेज दिया। उधर इस मामले में जेके वॉल पुट्टी के मैनेजर सुनील कुमार ने नकली जेके वॉल पुट्टी बनाने वाली कंपनी एसएससीसी पेंट्स के मैनेजर कृष्णा नगर स्थित गोपाल पुरी, आलमबाग निवासी मंजीत यादव और कंपनी मालिक सरोजनीनगर के एलडीए पराग निवासी रिंकेश चावला के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है।

सौहार्द पूर्ण तरीके से मनाएं आगामी त्यौहार: इंस्पेक्टर अख्तियार अहमद



  


लखनऊ। मलिहाबाद थाना परिसर में आयोजित पीस कमेटी में इंस्पेक्टर अख्तियार अहमद अंसारी ने ग्राम प्रधानों व व्यापारियों से संवाद कर आगामी त्यौहार को आपसी सौहार्द  व शांति पूर्ण तरीके से मनाए जाने की लोगों से पुलिस का सहयोग करने की अपील की।



 थाना प्रभारी ने मौजूद ग्राम प्रधानों ,व्यापारियों  व सम्भ्रांत लोगों से आगामी  त्योहार होली व शबे बरात को आपसी शौहार्द के साथ मिलकर मनाने की अपील की।साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज मे कुछ लोग सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं  अगर कहीं भी कोई असामाजिक तत्वों की हरकत नजर आये तो वह तत्काल पुलिस को सूचना दें। जिससे उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके। इस अवसर पर उपनिरीक्षक लाल बहादुर, तशरीफ़ अहमद, लल्लन पाल,सहित मलिहाबाद थाने का अन्य स्टाफ मौजूद रहा।

संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर का शव वेयर हाउस की दीवार के सहारे लटकता मिला 

लखनऊ । बंथरा इलाके में गुरुवार को एक मजदूर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में वेयरहाउस की दीवार किनारे फांसी के फंदे से लटका मिला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी थानान्तर्गत जियनखेड़ा, अतेरधानी निवासी देवराज यादव (25) बंथरा के किशुनपुर कौड़िया स्थित गति /केडब्ल्यूई के वेयरहाउस में मजदूरी करता था।

  


 बताते हैं कि देवराज ने रात में ड्यूटी की और सुबह शिफ्ट का काम खत्म कर करीब 8 बजे वहां से चला गया। कुछ देर बाद अन्य मजदूरों ने देखा कि देवराज वेयरहाउस स्थित मेस की छत पर दीवार किनारे मफलर के फंदे से मृत अवस्था में लटका था। आनन फानन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद घटना का सही पता चल सकेगा।

वैश्विक अपेक्षाओं का केंद्र है युवा भारत : आनंदीबेन



  


लखनऊ। युवाओं को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करते हुये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को कहा कि युवाओं का देश भारत आज के दौर में वैश्विक अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है।

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुये राजयपाल ने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, विद्यार्थी इसे समझकर स्वयं को निरंतर अपडेट भी करते रहें। उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है। आज के दौर में वैश्विक अपेक्षाओं का केंद्र भी है। प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं की क्षमता संवर्धन द्वारा विश्व स्तर पर नेतृत्व दे सकने की क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें स्टार्टअप, स्वरोजगार, स्पेस की गतिविधियां और नवीन तकनीकी विकास जैसे तमाम क्षेत्रों में अपर संभावनाएं शामिल हैं।

विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हुए देश के विकास में योगदान देने की अपील करते हुये विश्वविद्यालयों को अध्यापन में मौलिकता और शोधकार्यों को बढ़ावा देने को कहा। उन्होंने शिक्षा के चारित्रिक गुणों के उच्चतम विकास का आधार बताते हुए कहा कि ये वो शिक्षा है, जिसका घर में माता-पिता से प्राप्त प्रारम्भिक ज्ञान और संस्कार से होता है। उन्होंने उपाधि प्राप्त कर्ताओं से कहा कि शिक्षा प्रदान करने और योग्य बनाने में माता-पिता ,गुरुजनों तथा वरिष्ठों का बड़ा योगदान होता है इसलिए अपने सामाजिक जीवन की यात्रा में इनका सदैव स्मरण रखें।

 राज्यपाल ने मेधावियों को प्रदान किया पदक 

राज्यपाल ने 65 मेधावियों को प्रथम प्रयास में अपने विषय में सर्वाेच्च अंक प्राप्त करने पर 66 स्वर्ण पदक प्रदान किया। स्नातक स्तर पर 18 एवं परास्नातक स्तर पर 48 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक मिला। दीक्षांत समारोह में 307 शोधार्थियों को मिली पीएच.डी. की उपाधि मिली. जिसमें 178 कला संकाय में, विज्ञान संकाय में 17, कृषि संकाय में 09, शिक्षा संकाय में 66, विधि संकाय में 09, इंजीनियरिंग संकाय में 04, वाणिज्य संकाय में 15, प्रबंध संकाय में 06, अनुप्रयुक्त समाज विज्ञान एवं मानविकी संकाय में 03 शोधार्थियों को उपाधि मिली। समारोह में राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की ‘भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नारी‘ और ‘गतिमान‘ पत्रिका का विमोचन भी किया।

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या:  अशोक सिंह

लखनऊ । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की असम पुलिस द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर की गयी गिरफ्तारी को उप्र कांग्रेस के प्रवक्ता एवं मीडिया संयोजक अशोक सिंह ने कड़ी निन्दा करते हुए इसे लोकतन्त्र की हत्या करार दिया है।

  


प्रवक्ता श्री सिंह ने कहा कि हमारे देश के संविधान में सभी को समान रूप से अपनी आवाज उठाने की आजादी मिली है। जिस बात को भाजपा मुद्दा बना रही है उस पर पवन खेड़ा ने अपनी बात स्पष्ट कर दी थी उसके बावजूद केन्द्र की मोदी सरकार के इशारे पर भाजपा शासित राज्यों में फर्जी एफआईआर दर्ज कराकर अलोकतांत्रिक तरीके से श्री खेड़ा के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है। भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। जिसकी जितनी निन्दा की जाए वह कम है।

प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तानाशाही से डरने वाली नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस के महाधिवेशन में भाग लेने जा रहे पवन खेड़ा की अलोकतांत्रिक और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गयी है कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ संघर्ष करेगी और सच की जीत होगी। कांग्रेसजन न डरे हैं न डरेंगे, संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

विधानसभा में जाति आधारित जनगणना को लेकर सपा विधायकों का हंगामा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में जाति आधारित जनगणना को लेकर गुरुवार को हंगामा किया और नारेबाजी की जिसके कारण सदन की कार्यवाही 35 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी।प्रश्नकाल के दौरान सपा सदस्य संग्राम सिंह ने सरकार से जानना चाहा कि जाति आधारित जनगणना पिछली बार कब कराई गई थी और क्या लोकसभा चुनाव से पहले कराई जाएगी। सरकार की ओर से सवाल के जवाब में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक जनगणना केंद्र सरकार का काम है और इसमें राज्य सरकार की फिलहाल कोई भूमिका नहीं है।

  




एक पूरक प्रश्न में संग्राम सिंह ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि असमानता का एक बड़ा अंतर है क्योंकि एक प्रतिशत लोगों के पास 40.5 प्रतिशत संसाधन हैं और 50 प्रतिशत लोग तीन प्रतिशत संसाधनों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की जा रही है।इसका जवाब देते हुए शाही ने कहा कि यूपी बहुत आगे निकल चुका है। हम यूपी को रिवर्स गियर में नहीं ले जा सकते। 

हम इसे बिहार में नहीं ले जाना चाहते, जहां अराजकता, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद है। हम ‘सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूलमंत्र के साथ उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाना चाहते हैं।जवाब से असंतुष्ट शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में सपा विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपनी बेंच पर लौट आएं और अन्य सदस्यों को अपने प्रश्न पूछने दें, लेकिन सपा सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को शुरू में 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसे बाद में दोपहर 12.20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र की योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए पूरी तत्परता से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे का कार्य जल्द पूरा करने का दिशा-निर्देश दिया है।

  


90,900 ग्रामों में ड्रोन सर्वे हुआ पूरा 

राजस्व विभाग की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने बताया कि स्वामित्व योजना का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग समस्त जिलों के 90,900 ग्रामों में अब तक ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही 34,193 ग्रामों की घरौनियां तैयार कर ली गई हैं। इस प्रकार अब तक कुल 50,58,229 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं, जिनमें 25 जून 2022 तक 34,69,879 घरौनियों को वितरित कर दिया गया है। वहीं 25 जून के बाद अब तक 15,88,350 नई घरौनियां तैयार कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि आगामी जून तक सभी ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

क्या है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2020 अप्रैल में की गई थी। योजना का मकसद है कि ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना के जरिए सरकार तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीण भारत को सशक्त और मजबूत बनाना चाहती है।
ऐसे में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इसके जरिए गांव के उन लोगों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल रहा है जिनकी जमीन किसी  सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। 

कागज नहीं होने पर भी मिल रहे घरौनी के कागजात 

ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए स्वामित्व योजना आने से ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड के लिए योजना के तहत आवेदन नहीं करना पड़ेगा। सरकार जैसे-जैसे ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग का काम करती जाएगी, वैसे-वैसे लोगों को उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड मिलता जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि जिन लोगों के पास पहले से जमीन के कागजात मौजूद हैं उन लोगों को तुरंत अपने कागजात की फोटो कॉपी करके जमा करानी होगी। वहीं जिन लोगों के पास जमीन के कागज नहीं हैं उन्हें सरकार की तरफ से घरौनी नाम का डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है।

लोगों को मिलेंगे यह फायदे

घरौनी मिलने से लोगों को कई फायदे होंगे। जमीन खुद के नाम होने पर गांव के लोग उसे आसानी से किसी को भी बेच या उसकी संपत्ति खरीद सकेंगे। इसके साथ ही वह बैंक से लोन आदि की सुविधा भी आसानी से उठा पाएंगे।

मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में लखनऊ शहर के कई चौराहों के सम्बन्ध में बैठक सम्पन्न

लखनऊ। मण्डलायुक्त डॉ रौशन जैकब की अध्यक्षता में लखनऊ शहर के कई चौराहों के सम्बन्ध में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ नगर की यातायात व्यवस्था/जाम की समस्या के सम्बन्ध में आयुक्त सभाकक्ष में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग मनीष वर्मा सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

  




मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि नगर के प्रमुख चौराहों पर यातायात को सुगम बनाने के लिये जो भी सड़के मरम्मत योग्य है उनकी टेण्डरिंग करा लिया जाये। जिससे कोई सड़कें मरम्मत से वंचित न रह जायें। मुख्य मार्ग जिसमें पब्लिक का आवागमन ज्यादा रहता है उन सड़कों के मरम्मत का कार्य प्राथमिकता पर किया जाये।बैठक के दौरान मण्डलायुक्त ने कहा कि अवध चौराहे पर वेडिंग जोन, पार्किंग, साइनेज, अतिक्रमण हटाना, रोटरी के आदि कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित करें। 

चौराहे के 50 मीटर के अन्दर कोई भी वाहन की पार्किंग न की जाये। सड़कों पर अव्यवस्थित/अवरोध उत्पन्न करने वाले विद्युत के खम्भों को हटाये जाने के निर्देश सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को दिया।उन्होंने कहा कि दुबग्गा, चारबाग, कमता के चौराहों के जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कार्य योजना बनाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में 500 मिलियन डॉलर का एमओयू दुबई में हस्ताक्षरित



  




लखनऊ। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह की उपस्थिति में दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के रिटेल ग्रुप लूलू के निदेशक ने उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किया। विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग योगेश कुमार एवं लूलू ग्रुप निदेशक सलीम एमए द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर गल्फ फूड-2023, दुबई कार्यक्रम के दौरान किया गया। एमओयू के अन्तर्गत लूलू ग्रुप सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की सब्जियों एवं फलों के खरीद एवं निर्यात अपने 247 हाइपरमार्केट के माध्यम से करेगा।

 इससे सब्जियों एवं फलों की खेती करने वाले किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। उनके द्वारा उत्पादित फल और सब्जी प्रदेश से निकलकर विदेशो में भी जाकर बिकेंगे।
उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस समझौता ज्ञापन से प्रदेश के कृषि एवं औद्यानिक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और अफ्रीकी देशों को अधिक मात्रा में पहुंचाना आसान हो सकेगा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस एमओयू के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों के औद्यानिक खेती के उत्पाद विदेशों में जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी होगी। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। 

प्रदेश के किसानों को औद्यानिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों को समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उनकाक् उत्साहवर्धन करने के लिए सम्मानित भी किया जा रहा है। उद्यान मंत्री ने बताया कि लूलू समूह के वर्तमान में 10 देशों में 247 हाइपरमार्केट और शापिंग माल हैं और भारत में भी इसकी विस्तृत उपस्थिति है। खुदरा व्यापार के अलावा, लूलू समूह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अपना करोबार संचालन कर रहा है और भारत की खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य निर्यात कंपनियों में से एक है। यह हर साल भारत से मध्य पूर्व में 01 बिलियन अमेरिकी डालर (8,000 करोड़ रुपये) मूल्य के खाद्य और कृषि-उत्पाद का निर्यात करता है।



इस अवसर पर लूलू ग्रुप के अध्यक्ष युसुफ अली ने कहा कि वे यूपी सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करके बेहद खुश और उत्साहित हैं, इससे भारत से हमारे निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र तथा किसानों को भी सहायता मिलेगी। हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए सब्जियों और फलों का मूल्यवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपना प्रसंस्करण और पैकेजिंग केंद्र स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश से मंगाई जाने वाली मुख्य कृषि उपज में आम, मौसमी सब्जियों, फलों को किसानों से वाजिब मूल्य पर क्रय कर अपने हाइपर मार्केट के माध्यम से भी विक्रय करेंगे। उन्होने बताया कि लूलू ग्रुप उत्तर प्रदेश के आम उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मध्य पूर्व क्षेत्र में माह जून व जुलाई में विशेष यूपी मैंगो फेस्टिवल का आयोजन करेगा।