सपा विधायक विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा, 21 साल पुराने मामले में आया फैसला 

      
लखनऊ । सपा विधायक विजमा यादव को दोषी करार दिया गया है।  उन्हें डेढ साल की सजा सुनाई गई है। कई धाराओं में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी माना। वह सपा के टिकट पर प्रतापपुर से विधायक हैं। आरोप है कि सपा विधायक विजमा यादव पर आरोप है कि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने अनियंत्रित होकर पुलिस टीम पर गोली बम से हमला किया। इसमें पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट लगी थी। घटना में विजमा यादव शामिल थीं।

  




 कहा गया कि 21 सितंबर 2000 को दोपहर ढाई बजे सहसों पुलिस चौकी के सामने  श्याम बाबू के पुत्र आनंद जी उर्फ  छोटू, सात वर्ष के बालक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उसके शव को सड़क पर रखकर ईट, बल्ली लगाकर नाजायज तरीके से मजमा लगाकर बलवा किया।  सभी लोग घातक असलहों से लैस थे, थाना प्रभारी, सराय इनायत कृपाशंकर दीक्षित तथा अन्य पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की नीयत से ईट, पत्थर फेंके, जाम लगाकर सड़क पर अवरोध उत्पन्न किया जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई थी। 

16 गवाह पेश किए गए

इस मामले में तत्कालीन एसआई कृपाशंकर दीक्षित की ओर से सराय इनायत थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह पेश किए गए। साथ ही अभियोजन साक्ष्य द्वारा 12 घायलों के साक्ष्य भी पेश किए गए। इस मामले में विजमा यादव समेत 15 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था।इस मामले की सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट प्रयागराज के जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने सजा सुनाई है। प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से विजमा यादव 2022 में चौथी बार सपा विधायक चुनी गई हैं। विजमा के पति सपा विधायक जवाहर पंडित की 1996 में सिविल लाइंस इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बजट लोक कल्याणकारी और ऐतिहासिकः मंत्री आशीष पटेल



  


लखनऊ। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा, बांट माप एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 06 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये के प्रस्तुत किये गये बजट को लोक कल्याणकारी एवं ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने सभी वर्गो के हितों के लिए  बजट  लाने के लिए मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

उन्होंने बताया कि  यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूलमंत्र के अनुरूप है। बजट में उत्तर प्रदेश के गरीब, वंचितों, पिछड़ों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, गांव-गरीब तथा कामगारों सहित सभी वर्गों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने तथा एक ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
 
     
श्री पटेल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्राविधिक शिक्षा में राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना एवं अवस्थापना विकास हेतु क्रमशः 50 करोड़ रूपए एवं 33 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोण्डा, बस्ती, प्रतापगढ़ तथा मिर्जापुर में कक्षाओं के संचालन हेतु प्रत्येक कॉलेज 01 करोड़ 50 लाख रूपए का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही प्राविधिक शिक्षा विद्यालयों/अभियंत्रण संस्थाओं में पूर्व से निर्मित भवनों के जीर्णोंद्धार एवं अनुरक्षण हेतु 02 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गयी  है
     
श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 201 राजकीय संस्थायें एवं 19 अनुदानित संस्थायें 220 संस्थायें स्वीकृत हैं जिनमें से 168 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 52 राजकीय पाॅलीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना की प्रक्रिया में हैं।  वर्तमान में 1372 निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में छात्र/छात्राओं को प्रवेश। समस्त संस्थाओं को सम्मिलित करते हुये कुल प्रवेश क्षमता 2,23,779 है। उन्होंने बताया कि छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलाजी आधारित उद्योग हेतु 2022-23 से ‘न्यू ऐज कोर्स’ के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रशिक्षण 21 राजकीय पालीटेक्निकों में प्रारम्भ किया गया है, जिसमें प्रवेश क्षमता 1575 है।

मजिस्ट्रेट चार्जशीट का संज्ञान लेते समय उसमें धारा घटा या बढ़ा नहीं सकते हाईकोर्ट का अहम आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है कि किसी आपराधिक केस में पुलिस द्वारा जांच के उपरांत दाखिल की गई चार्जशीट में उल्लिखित धाराओं को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। 

  




उक्त निर्णय न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान द्वारा ताडकनाथ के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता जिज्ञासा सिंह को सुनकर दिया गया।उपरोक्त मामले में प्रार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं.की धारा 302, 323, 504, 506, 427 व 447 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 

जिस पर पुलिस द्वारा जांच के उपरांत धारा 323,504, 506 के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की गई।परंतु मजिस्ट्रेट द्वारा विपक्षी की प्रोटेस्ट पेटिशन पर  प्रार्थी  के विरुद्ध भां.दं.स.  की धारा 302, 427 व 447 के अंतर्गत सम्मन जारी कर दिए गए जो कि  उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकृष्णन वर्दे केस में दिए गए निर्णय के विपरीत था। 



अतः उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी ताडकनाथ के प्रार्थना पत्र  को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट के उक्त सम्मन आदेश को निरस्त कर दिया गया।

योगी सरकार उद्यमी मित्रों के सेलेक्शन में देगी 50 नंबर का वेटेज

लखनऊ। प्रदेश में निवेशकों की समस्याओं के निस्तारण एवं उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तत्पर योगी सरकार ने इसके लिए उद्यमी मित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है।

  




ऐसे में अभ्यर्थी 9 मार्च तक https://oims.org.in/App पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।इन उद्यमी मित्रों की नियुक्ति उनकी शिक्षा, कार्य अनुभव एवं अन्य मापदंडों के आधार पर की जाएगी। इसके लिए योगी सरकार ने उन्हे 50 अंकों का वेटेज देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उनका इंटरव्यू और कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जाएगा।

कुल 50 अंकों का दिया जाएगा वेटेज

मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत उद्यमी मित्रों को नियुक्ति में कुल 50 अंकों का वेटेज दिया जाएगा। इसे चार कैटेगरी ( ए, बी, सी और डी) में बांटा गया है। ए कैटेगरी में एमबीए में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी को 10 अंकों, 70 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी को 15 अंकों, 75 प्रतिशत अंक पाने वाले को 17.50 अंकों और 80 प्रतिशत अंक पाने वाले को 20 अंकों का वेटेज दिया जाएगा।



वहीं बी कैटेगरी में अन्य मापदंडों के आधार पर 5 अंकों का वेटेज दिया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी और आईआईएम से एमबीए करने पर 3 अंकों का वेटेज दिया जाएगा या केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विवि, एनआईटी से एमबीए करने पर नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर वेटेज दिया जाएगा, जिसमें 1 से 30 रैंकिंग पर 3 अंकों का वेटेज जबकि 31 से 50 रैंकिंग पर 2 अंकों का वेटेज और 51 से ऊपर रैंकिंग पर 1 अंक का वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा पुरस्कार पाने पर 2 अंकों का वेटेज दिया जाएगा।



इसी तरह सी कैटेगरी में कार्य अनुभव पर कुल 20 अंकों का वेटेज दिया जाएगा, जिसमें 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम अनुभव पर 10 अंकों, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम अनुभव पर 15 अंकों और 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक अनुभव पर 20 अंकों का वेटेज दिया जाएगा।

25 अंकों का इंटरव्यू और 10 अंकों का होगा कम्प्यूटर टेस्ट

वहीं डी कैटेगरी में देश की टॉप कम्पनी फ़ॉरच्युन ग्लोबल, ईकोनॉमिक्स टाइम्स, फोबर्स ग्लोबल, एशिया बेस्ट अथवा किसी सरकारी संस्थान में कार्यरत होने पर 5 अंकों का वेटेज दिया जाएगा।इन सभी मानकों पर खरे उतरने के बाद रिक्तियों की संख्या का तीन गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिये बुलाया जाएगा, जिसमें 25 अंकों का इंटरव्यू होगा और 10 अंकों का कम्प्यूटर टेस्ट होगा।

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को दी मंजूरी 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने के लिए यूपी में फिल्मों की शूटिंग के साथ फिल्म में यूपी के कलाकारों को किरदार अदा करने का मौका देने पर सब्सिडी दी जाएगी। योगी कैबिनेट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 को मंजूरी दी है। फिल्म निर्माण के लिए कुल शूटिंग दिवस के दो तिहाई दिन यूपी में शूटिंग करने पर दो करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने पर भी 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। 

  


सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए वातावरण तैयार करने और विभिन्न आवश्यक संसाधनों का शूटिंग के लिए समग्र विकास करने के लिए फिल्म नीति लागू की है। नोएडा में एक हजार एकड़ में फिल्मसिटी बनाई जा रही है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी फिल्म निर्माण की सुविधाओं के विकास की योजना है। फिल्मसिटी में बनने वाली फिल्मों को भी इस नीति के अनुसार रियायत दी जाएगी। 

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही फिल्म सिटी से लगभग 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की सम्भावना के साथ-साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी ।

पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता समाप्त 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए समान्य ज्ञान के दो प्रश्नपत्र जोड़ दिए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्मिक विभाग के इस प्रस्ताव पर विचार हुआ। कैबिनेट ने पीसीएस की मुख्य परीक्षा व परीक्षा योजना पाठ्यक्रम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को पास कर दिया है। इससे स्केलिंग को लेकर काफी समय से चले आ रहे विवाद के खत्म होने की संभावना है। गौरतलब है कि पीसीएस की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता थी।

  


 मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक मिल जाते थे। फि र स्केलिंग के नाम पर अंक घटाए-बढ़ाए जाने से किसी को फायदा तो किसी को नुकसान उठाना पड़ता था। पीसीएस-2018 में स्केलिंग को लेकर काफी विवाद था। 

 
कैबिनेट ने कानपुर में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना के लिए निशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की भूमि दी जाएगी। उप्र मेट्रो रेल कारपोरेशन को कानपुर मेट्रो के विकास और डिपो के निर्माण के लिए करीब 1.80 लाख वर्ग मीटर भूमि दी जाएगी।

 कैबिनेट ने विश्वविद्यालय को इसके बदले में सिंचाई विभाग की भूमि देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने सहारनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। साथ ही, उप्र राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

मुंबई से लखनऊ तक विशेष पार्सल गाड़ी शुरू

लखनऊ। रेलवे प्रशासन ने किसानों, व्यापारियों एवं आमजन की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे के मुम्बई मंडल के तहत सूरत जिले में चलथान रेलवे स्टेशन से पूर्वाेत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल के  तहत गोरखपुर के नकहा जंगल रेलवे स्टेशन तक वाया जबलपुर, कानपुर, लखनऊ साप्ताहिक पार्सल विशेष गाड़ी 20 फरवरी, 2023 चलाई गयी। जिसका आगमन बुधवार को सुबह नकहा जंगल स्टेशन पर हुआ। उक्त पार्सल विशेष गाड़ी से 89 नग पैकेट की अनलोडिंग किया गया।

  


इस अवसर पर नकहा जंगल स्टेशन पर स्टेशन निदेशक गोरखपुर आशुतोष गुप्ता व सहायक मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक अबनेर बरला उपस्थित थे। अनलोडिंग के बाद  व्यापारियों के सामानों से लदे डाला को झण्डी दिखाकर शहर की ओर रवाना किया गया।यह पार्सल एक्सप्रेस 00919 चलथान-नकहा जंगल से प्रत्येक सोमवार को चलथान से 07.30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन जबलपुर से 1 बजे, कानपुर सेन्ट्रल से 13.40 बजे, ऐशबाग से 16.50 बजे, गोमतीनगर (लखनऊ) से 18.10 बजे, मल्हौर से 18.55 बजे छूटकर तीसरे दिन नकहा जंगल 02.30 बजे पहुंचेगी तथा वापसी में वापसी यात्रा में 00920 नकहा जंगल-चलथान पार्सल एक्सप्रेस प्रत्येक बुधवार को नकहा जंगल से 15 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन गोमतीनगर (लखनऊ) से 01.10 बजे, ऐशबाग से 02.15 बजे, कानपुर सेन्ट्रल से 04.55 बजे, जबलपुर से 18.30 बजे छूटकर तीसरे दिन चलथान 09.15 बजे पहुंचेगी।  

इस गाड़ी में पार्सल यान के 13, एनएमजी हाई स्पीड यान 02 तथा एसएलआर/डी के 01 कोच सहित कुल 16 पार्सल यान लगाये गये है। रेल प्रशासन द्वारा व्यापारियों, औद्योगिक प्रतिष्ठनों एवं आमजन से अपील की जाती है कि इस साप्ताहिक पार्सल विशेष गाड़ी में सामान बुकिंग कराकर अधिक से अधिक लाभ उठायें।

राज्य कर्मचारियो के लिए निराशाजनक बजट: हरिकिशोर

लखनऊ। राज्य सरकार के  वित्त मंत्री ने बुधवार को विधानसभा में राज्य का वित्ती लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया।  जिसे देखने से उत्तर प्रदेश स्तर के कर्मचारियों को बेहद निराशा ही हाथ लगी। राज्य कर्मचारी  परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा कि वर्ष 2023 2024 के बजट में उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना के लाभार्थियों के लिए किसी प्रकार की घोषणा न  किया जाना और आयुष्मान कार्ड धारक के फंड को न बढ़ाएं  जाने पर भी गहरी निराशा हाथ लगी। वित मंत्री द्वारा आयुष्मान कार्ड धारको की संख्या दो करोड़ 34, लाख बतायी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24, करोड़ से ऊपर है। इस प्रकार दस प्रतिशत लोंगों को भी सरकार ने चिकित्सा की तरफ ध्यान न देकर उन्हे भगवान भरोसे छोड़ दिया  है।

  




श्री तिवारी ने कहा कि असाध्य रोगों की चिकित्सा जैसे घुटना प्रत्यारोप है लीवर प्रत्यारोपण कूल्हा प्रत्यारोपन पेट व मस्तिष्क एवं और हार्ट की बीमारियों के मात्र 4 सौ करोड़ की व्यवस्था की गई असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी  समाज के लिए मात्र एक सौ करोड़ की व्यवस्था है जो वर्षभर उनके  परिवार के जीवन यापन के लिए होगा। वित्त मंत्री द्वारा कहा गया है कि बाल श्रम में लगे कुल बच्चों में से मात्र 2 हजार को ही सरकार की योजना का लाभ दिया जाएगा। 

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में लगभग 12 रुपया आवंटित किया जाना प्रस्तावित है मानव दिवसों के  सृजन में जहां वर्तमान वित् वर्ष में 26लाख 29, हजार मानव दिवस सृजित किए गए। वहीं अगले वित् वर्ष में कितने मानव दिवसों का सृजन किया जाना है।परिषद के महामंत्री शिव बरन सिंह यादव ने कहा कि  मान्व वित् मंत्री द्वारा समेकित रूप से घोषणा न करके विभागवार अलग अलग आंकड़ेबाजी दिखाई गई है जिसे न तो कर्महारा समाज और न ही श्रमिक का परिवार का जीवन यापन और चिकित्सा सुविधा जैसी आवश्यक सुविधाएँ मिलना मुश्किल हो जाएगा।

लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है बजट : मायावती 

लखनऊ । बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है जो कि वादों का पिटारा है।  उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी सरकार द्वारा सदन में पेश किया गया बजट जनहित व जनकल्याण का कम एवं लोकसभा चुनाव के स्वार्थ को लेकर वादों का पिटारा है। क्या इस अवास्तविक बजट से प्रदेश की जनता का हित व कल्याण और भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? कर्ज में डूबे यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार-युक्त बजट चाहिए। 

  


उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी की भाजपा सरकार अपनी बहुप्रचारित घोषणाओं, वादों व दावों को ध्यान में रखकर महंगाई से त्रस्त लगभग 24 करोड़ जनता की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ेपनऔर अराजकता से उत्पन्न बदहाली को दूर करने हेतु अपनी कथनी और करनी में अंतर से जनता के साथ विश्वासघात क्यों कर रही है। 

यूपी सरकार द्वारा लोकसभा आमचुनाव के मद्देनजर नए भ्रमकारी वादे व दावे करने से पहले पिछले बजट का ईमानदार रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने नहीं रखने से स्पष्ट है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में प्रति व्यक्ति आय व विकास की जमीनी हकीकत मिथ्या प्रचार व जुमलेबाजी है। उन्होंने कहा कि बजट ऊंट के मुंह में जीरा है।

यूपी बजट वर्ष 2023-24: योगी सरकार के बजट में पुलिस विभाग का दिखा दबदबा, मिले 2260 करोड़ 



  




लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सूबे की सत्ता संभालते ही प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिखाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी का नतीजा है कि जिस प्रदेश को वर्ष 2017 से पहले पूरे देश में लचर और बीमारू कानून व्यवस्था के जाना जाता था आज उसी उत्तर प्रदेश को मजबूत कानून व्यवस्था के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी सराहना मिल रही है। प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने से देश ही नहीं विदेशी निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। 

वहीं योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने और उसके प्रभावी नियंत्रण के लिए 2260 करोड़ रुपये की भारीभरकम धनराशि दी है, इससे जहां पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सरकारी आवास की सुविधा मिलेगी, वहीं विभिन्न जिलों के कमिश्नरेट कार्यालय अपनी भूमि पर संचालित होंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को सुरक्षित माहौल देने, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के साथ पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। 

इसके साथ ही महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों को नियन्त्रित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करके उन्हे सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति योगी सरकार निरन्तर प्रयासरत है। इसी के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्यालय और कार्यालय से जुड़ी अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए 850 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इससे विभिन्न शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था को और रफ्तार मिलेगी। इस धनराशि से पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था वाले शहरों में पुलिस विभाग अपनी जमीन पर कार्यालय का निर्माण कर सकेंगे, जो विभिन्न शहरों में अभी किराये पर चल रहे हैं। वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालय का निर्माण समेत अन्य सुविधाओं के लिए इस धनराशि का इस्तेमाल कर सकेंगे। 



योगी सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे बड़ी धनराशि पुलिस विभाग को आवासीय सुविधा के लिए दिये हैं ताकि प्रदेश के विभिन्न शहरों में तैनात पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े। योगी सरकार ने पुलिस विभाग को आवासीय सुविधा के लिए एक हजार करोड़ रुपये की धनराशि दी है। इससे पुलिस विभाग विभिन्न शहरों में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवास का निर्माण कर सकेगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधा के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश में आपदाओं से निपटने वाली एसडीआरएफ (स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स) को नये वाहनों की खरीद के लिए 10 करोड़ की धनराशि दी गई है ताकि वह और मजबूती से आपदा से निपट सकें।