*तीसरी कोशिश भी नाकामः फिर टला दिल्ली मेयर का चुनाव, हंगामे की भेंट चढ़ी कार्यवाही*
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दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव पर तो जैसे ग्रहण ही लग गया है। दिल्ली मेयर का चुनाव लगातार तीसरी बार टल गया है। मेयर का चुनाव आज भी नहीं हो सका। पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाही अगले आदेश तक स्थगित कर दी।

दरअसल दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव कराने के लिए नियुक्त की गईं पीठासीन अधिकारी ने मतदान से पहले बड़ा ऐलान किया। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि मेयर चुनाव में मनोनीत पार्षद भी मतदान करेंगे। पीठासीन अधिकारी के ऐलान के अनुसार, एमसीडी मेयर चुनाव, डिप्टी मेयर चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव एकसाथ होंगे। पीठासीन अधिकारी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के 2016 के फैसले में साफ कहा गया है कि एल्डरमैन मेयर चुनाव में वोट डाल सकते हैं। पीठासीन अधिकारी के इस ऐलान के बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी पार्षदों की तरफ से हंगामा शुरू कर दिया गया है। 

पीठासीन अधिकारी ने कहा कि, जनता ने उन्हें दिल्ली की सेवा करने के लिए भेजा है, बार-बार हंगामा करना ठीक नहीं। इसके बाद भी जब पार्षदों का हंगामा नहीं रुका तो सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। 10 मिनट के स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी सदन में फिर से अपनी चेयर पर लौटीं। स्थाई समिति की पूर्व अध्यक्ष रहीं भाजपा पार्षद शिखा राय ने पीठासीन अधिकारी के सामने मांग रखी है कि आम आदमी पार्टी के दो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी व एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है इसलिए उन्हें वोट देने का हक ना दिया जाए। इसके बाद सदन में फिर से हंगामा बढ़ गया। बढ़ते हंगामे के चलते पीठासीन अधिकारी ने सदन को अगली तिथि के लिए स्थगित कर दिया और इस तरह आज भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया।

बता दें कि इससे पहले मेयर चुनने की दो कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। एमसीडी सदन की बैठक छह जनवरी और 24 जनवरी को दो बार बुलाई गई थी, लेकिन भाजपा और आप के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने मेयर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दी थी।

संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले- पंडितों ने बनाए जाति, वर्ण और संप्रदाय, यह पूरी तरह गलत; भगवान के लिए सब एक समान


  


 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि जाति, वर्ण और संप्रदाय पंडितों के द्वारा बनाए गए थे। उन्होंने कहा, "जब हम आजीविका कमाते हैं तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। जब हर काम समाज के लिए होता है तो कोई भी काम छोटा या बड़ा कैसे हो सकता है। भगवान ने हमेशा कहा है कि हर कोई उनके लिए समान है और कोई जाति या वर्ण नहीं है, उसके लिए संप्रदाय नहीं है, यह पंडितों द्वारा बनाई गई थी जो गलत है।"

मुंबई में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे संघ प्रमुख

संत शिरोमणि रोहिदास जयंती के अवसर पर मुंबई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि संत रोहिदास ने कहा कर्म करो, धर्म के अनुसार कर्म करो। पूरे समाज को जोड़ो, समाज की उन्नति के लिए काम करना यही धर्म है। सिर्फ अपने बारे में सोचना और पेट भरना ही धर्म नहीं है और यही वजह है कि समाज के बड़े-बड़े लोग संत रोहिदास के भक्त बनें।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को लिखा था खत

उन्होंने कहा कि काशी का मंदिर टूटने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को खत लिखकर कहा था कि 'हिंदू-मुसलमान सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। आपके राज में एक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वह गलत है। सब का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। अगर यह नहीं रुका तो तलवार से इसका जवाब दूंगा'।

अडानी मामले पर सदन में विपक्ष का हंगामा जारी, लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित
#parliament_session


  


कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। जिसके कारण लगातार सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।बजट पेश होने के बाद से अब तक संसद में एक भी दिन चर्चा नहीं हो पाई है।आज भी हंगामे के बाद लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया गया है।

आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ने भूटान से आए मेहमानों का परिचय कराया और उसके बाद प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा लेकिन हंगामा बढ़ गया। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को दो बजे तक स्थगित कर दिया गया है। 
बता दें कि बजट पेश किए जाने के बाद से ही विपक्ष अडानी मामाले की जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। जिसको लेकर सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। एक सप्ताह पहले शुरू हुए संसद के बजट सत्र में अभी तक किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं पाई है। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होना है लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से अब तक कई बार कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी है।

विपक्षी दल संसद से सड़क तक सरकार को घेरने का प्लान बना चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।अदाणी मामले को लेकर कांग्रेस ने देशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता एसबीआई और एलआईसी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।

तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही, दोनों देशों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 7.8 तीव्रता के झटकों से सहमें कई शहर
#earthquake_shocks_in_turkey_and_syria


  


तुर्की के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में सोमवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। सोमवार सुबह 7.8 तीव्रता के भूकंप के झटके राजधानी अंकारा, नूरदगी शहर समेत 10 शहरों में महसूस किए गए। इसके अलावा सीरिया, लेबनान और इजराइल में भूकंप के झटके महसूस किए गए।इन झटकों से न केवल धरती कांपी बल्कि वहां लगभग 100 लोगों की जान चली गई। वहीं कई शहरों में तबाही का मंजर देखा गया।

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि तुर्किये में अब तक 76 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 440 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं, सीरिया में 42 लोग मारे गए हैं। 200 से ज्यादा घायल हुए हैं।मृतक संख्या के बढ़ने की आशंका है क्योंकि बचावकर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर लोग माल्टा और सेनलुइर्फ़ा के शामिल हैं। तुर्की के अडाना शहर में 17 मंजिला और 14 मंजिला इमारतें ढह गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है।

भूकंप का पहला झटका स्थानीय समयानुसार सुबह 4 बजकर 17 मिनट पर आया। इस भूकंप की वजह से जोरदार धमाका हुआ है और आग की ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। यह झटका राजधानी अंकारा समेत तुर्की के दूसरे शहरों में भी महसूस किया गया। पहले भूकंप का केंद्र कहरामनमारस प्रांत के गाजियांटेप शहर से 30 किलोमीटर दूर और जमीन से करीब 24 किलोमीटर नीचे था। इसी के कुछ मिनट बाद भूकंप का दूसरा झटका केंद्रीय तुर्की में महसूस किया गया। इस भूकंप की वजह से सीरिया में भी कई इमारतें गिर गई हैं। तुर्किए में आए इस भूंकप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई।

सोशल मीडिया पर सामने आए वहां के कुछ वीडियो में इमारतें चंद सेकेंड्स में ढहती और मलबे में तब्दील होती नजर आईं। इस बीच, एक शॉपिंग मॉल भी ढह गया और वहां आपातकाल लागू कर दिया गया। घटना के दौरान कई के जख्मी होने की भी आशंका है।

तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने बताया कि भूकंप के झटकों के चलते 10 शहर प्रभावित हुए। इनमें कहमानमारश, हैटे, गाज़िएनटेप, ओस्मानिये, अदियामान, सनलिउर्फ़ा, मलेटिया, अदाना, दियारबाकिएर और किलिस शामिल हैं। बीएनओ न्यूज के मुताबिक तुर्किए के आंतरिक मंत्रालय का कहना है कि शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

अदाणी ग्रुप को अब उत्तरप्रदेश में लगा झटका, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर रद्द, खरीद लागत करीब 5400 करोड़ रुपये आंकी गई थी



  








 अदाणी समूह के लिए उत्तर प्रदेश से भी बुरी खबर है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम (एमवीवीएन) ने तय दर से 40 प्रतिशत अधिक दर को आधार बनाते हुए अदाणी समूह के स्मार्ट प्रीपेड मीटर का टेंडर निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की अन्य कंपनियों पश्चिमांचल, पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी निविदा भी फंसने के आसार दिखाई दे रहे हैं। सभी जगह पर टेंडर निरस्त करने का अंतिम फैसला सेंट्रल स्टोर परचेज कमेटी करेगी।

इधर, पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने कहा कि अभी उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से रिपोर्ट आने के बाद वे कुछ कह सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में बीते दिनों करीब 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 2.5 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर खरीदने की टेंडर प्रक्रिया हुई थी। टेंडर में सभी जगह अदाणी समूह ने भाग लिया था। अधिकतर टेंडर में इस ग्रुप की दरें न्यूनतम आई थीं।

न्यूनतम दर होने के कारण टेंडर इस ग्रुप को मिलने के पूरे आसार थे। हालांकि, अदाणी समूह ने जो दरें दी थीं वो स्टैंडर्ड बिल्डिंग गाइडलाइन छह हजार रुपये प्रति मीटर से कहीं अधिक दस हजार रुपये रहीं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने टेंडर निरस्त करने का आधार इसे ही बनाया गया है। मध्यांचल वितरण निगम ने अपने क्षेत्र के लिए करीब 70 लाख स्मार्ट मीटर खरीदने का टेंडर किया था, जिसे निरस्त किया गया है। इन स्मार्ट मीटर की खरीद लागत करीब 5400 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

मध्यांचल व अन्य वितरण निगम द्वारा निकाले गए टेंडर में अदाणी समूह के अलावा जीएमआर व इन टेलीस्मार्ट की दरें भी एस्टीमेटेड दर छह हजार रुपये से

 48 से 65 प्रतिशत तक अधिक आई थीं। उपभोक्ता परिषद ने इस मामले को लेकर विद्युत नियामक आयोग में याचिका डाली और पावर कारपोरेशन प्रबंधन से भी इसे निरस्त करने की मांग की थी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पूरे मामले की सीबीआइ जांच की मांग उठाई थी। यह भी तर्क दिया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें गुजरात में 15 से 20 प्रतिशत तक कम आई हैं।

दिल्ली में फिर सियासी हलचल तेज, मेयर चुनाव के लिए आज तीसरी बार तैयारी
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दिल्ली में नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने का समय बीत चुका है पर अब तक शहर को नया मेयर नहीं मिला है। हंगामे, हाथापाई और धरना प्रदर्शन के बीच दिल्ली नगर निगम मेयर पद का चुनाव दो बार पहले ही टल चुका है। आज तीसरी बार दिल्ली के मेयर को चुनने के लिए नगर निगम (एमसीडी) सदन की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या आज मेयर चुना जाएगा या नहीं?

6 जनवरी और 24 जनवरी को टल चुका है चुनाव
दिल्ली नगर निगम अधिनियम (DMC Act) 1957 के तहत मेयर और डेप्युटी मेयर का चुनाव नगर निकाय सदन की पहली बैठक में ही हो जाना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं हो सका है। यह चुनाव दो बार टाला जा चुका है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आज तीसरी बार मीटिंग हो रही है।इससे पहले दो बार 6 जनवरी और 24 जनवरी को सदन में हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाया था।भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे की वजह से पीठासीन अधिकारी ने महापौर का चुनाव कराए बिना कार्यवाही स्थगित कर दिया था।

आप की शैली ओबेरॉय और भाजपा की रेखा गुप्ता के बीच टक्कर
भाजपा ने मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आप की ओर से शैली ओबरॉय महापौर पद की दौड़ में शामिल हैं। उप महापौर के लिए आप और भाजपा ने क्रमश: आले मोहम्मद इकबाल और कमल बागरी को मैदान में उतारा है। सोमवार को महापौर और उप महापौर के साथ एमसीडी की स्थायी समिति के छह सदस्यों का भी चुनाव होना है।

बता दें कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव बीते साल दिसंबर में हुआ था। दिल्ली में नगर निगम के लिए चार दिसंबर को वोट डाले गए थे और सात दिसंबर को रिजल्ट आए थे। आम आदमी पार्टी 134 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी जबकि 15 सालों से एमसीडी की सत्ता पर काबिज भाजपा को 104 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थीं।

कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मुहर के बाद सुप्रीम कोर्ट को मिले पांच नए जज, आज होगा शपथ ग्रहण*
#supremecourtfivenewjudgeswilltakeoathtoday
आज सुप्रीम कोर्ट को पाच नए जज मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए पांच जजों के नामों को केन्द्र की मंजूरी दिए जाने के बाद आज शपथ ग्रहण होना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में ही इन नामों की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार की मंजूरी से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को स्वीकृति ना मिलने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि हमें सख्त फैसले लेने को मजबूर ना करें।

  


सुप्रीम कोर्ट में आज जिन 5 नए जजों को शपथ दिलाई जा रही है, 3 चीफ जस्टिस जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पीवी संजय कुमार शामिल होंगे। वहीं दो जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस मनोज मिश्रा भी शपथ लेंगे। नई नियुक्तियों के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 27 जज हैं। जबकि यहां 34 जजों के पद स्वीकृत हैं।

जाने सभी पांच न्यायाधीशों के बारे मेः-
जस्टिस पंकज मित्तल-राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। इससे पहले वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे। मित्तल को साल 1985 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया था।

जस्टिस संजय करोल- नवंबर 2019 से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले, उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर चुके हैं।

जस्टिस पीवी संजय कुमार- 2021 से मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी जस्टिस के रूप में काम किया है। संजय कुमार को अगस्त 1988 में आंध्र प्रदेश की बार काउंसिल के मेंबर के रूप में शामिल किया गया था।

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह- पटना हाईकोर्ट के जस्टिस हैं। 2011 में पटना हाईकोर्ट में जस्टिस बनकर पहुंचे, फिर 2021 में उनका ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कर दिया गया। इसके बाद, उन्हें जून 2022 में दोबारा पटना हाईकोर्ट में भेजा गया। जस्टिस अमानुल्लाह को सितंबर 1991 में बिहार स्टेट बार काउंसिल में शामिल किया गया था।

जस्टिस मनोज मिश्रा-* इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं। उन्होंने साल 2011 में जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के दीवानी, राजस्व, आपराधिक और संवैधानिक पक्षों में अभ्यास किया है।

अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो लखनऊ में लगेगी लक्ष्मण की मूर्ति, इतनी होगी ऊंचाई


  




डेस्क: अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार लक्ष्मण की मूर्ति लगाने जा रही है। लखनऊ के रास्ते अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु पहले प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या में प्रभु राम के। ये मूर्ति लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर लगेगी। ब्रॉन्ज से बनी ये मूर्ति 12 फिट की है जो छह फीट ऊंचे पेडस्टल पर लगाई जाएगी यानि जमीन से करीब 18 फिट ऊंची दिखाई देगी। आज रात यह लखनऊ पहुंच जाएगी।

लक्ष्मण ने बसाया था लखनऊ

मान्यता है कि भगवान राम ने ये इलाका लक्ष्मण जी को उपहार में दिया था। लक्ष्मण ने ही लखनऊ बसाया था इसलिए पहले शहर का नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। मूर्ति में धनुष बाण के साथ लक्ष्मण रौद्र रूप में दिखाई देंगे। मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है, इसे तैयार करने के लिए ब्रॉन्ज (कांस्य) का उपयोग किया गया है। 



प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने कई बड़े महापुरुषों की मूर्तियां बनाई हैं। उन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिली जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। राम सुतार 96 साल के हैं और लगभग 50 साल से मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं।

अडानी ग्रुप के शेयर में आई गिरावट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये दिया बयान


  




डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडाणी समूह के शेयरों में आई भारी गिरावट को एक कंपनी तक केंद्रित मामला बताते हुए कहा है कि शेयर बाजार को स्थिर रखने के लिए सेबी और रिजर्व बैंक जैसे नियामकों को हमेशा चौकस रहना चाहिए। 

सीतारमण ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा है कि बैंक एवं बीमा कंपनियों ने किसी एक कंपनी में हद से अधिक निवेश नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि भारतीय बाजारों का नियामक बहुत अच्छी तरह प्रबंधन करते हैं। बैंक एवं बीमा कंपनियां खुद ही आगे आकर अडाणी समूह को लेकर अपनी स्थिति साफ कर रही हैं। इनका किसी भी एक कंपनी में अधिक पैसा नहीं लगा है। यह बात खुद वही सामने आकर कह रहे हैं।



बाजार में कभी-कभार छोटे-मोटे झटके लगते रहते हैं
एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हां, बाजार में कभी-कभार छोटे-मोटे झटके लगते रहे हैं, लेकिन ये नियामक इस तरह के मुद्दों का ध्यान रखते हैं। मेरी स्पष्ट राय है कि हमारे नियामक इस मसले में लगे हुए हैं। अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में बीते 10 दिन में भारी गिरावट आई है।

 हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में शेयरों के भाव बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाने के आरोप लगने के बाद इस समूह का बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर से अधिक गिर चुका है। हालांकि, अडाणी समूह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसकी कंपनियां सभी कानूनों एवं खुलासा प्रावधानों का पालन करती हैं। 

यह कंपनी का है मामला



इस मामले में नियामकों की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि मेरी राय बस यही है कि नियामकों, चाहे वह आरबीआई हो या सेबी को समय पर काम करना चाहिए और बाजार को स्थिर रखने के लिए काम करना चाहिए। वित्त मंत्रालय में रहते हुए मेरा यही मत है कि नियामकों को हमेशा ही चौकस रहना चाहिए। 

जब उनसे पूछा गया कि अडाणी समूह के शेयरों में जारी गिरावट क्या सिर्फ एक समूह तक ही सीमित मामला है तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे इस मामले का भारत में विदेशी पूंजी प्रवाह पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में विदेशी मुद्रा भंडार आठ अरब डॉलर बढ़ गया है।

13 करोड़ पैन धारकों के लिए बुरी खबर, 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक


  




डेस्क: पैन कार्ड धारकों के लिए बजट के ठीक बाद एक बड़ी खबर आई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (सीबीडीटी) के तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि अगर पैन धारक 31 तारीख तक सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके कारोबार और टैक्स संबंधी सुविधाएं काम करना बंद कर देंगी। 

बता दें कि कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से करीब 48 करोड़ को अबतक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनका पैन-आधार से अभी तक लिंक नहीं हो पाया है। इन लोगों के लिए अब सरकार ने खतरे की घंटी बजा दी है और लिंक कराने की आखिरी डेट भी तय कर दी है।  



31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को कारोबार एवं टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरपर्सन नितिन गुप्ता ने बताया कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। 

सरकार ने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समयसीमा तय करते हुए कहा गया है कि आधार से नहीं जोड़े गए व्यक्तिगत पैन इस तारीख के बाद निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। 



सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समयसीमा को कई बार बढ़ाया है। अगर तय समय तक पैन को आधार नहीं जोड़ा जाता है, तो उस धारक को कर लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा।

सीबीडीटी पिछले साल जारी एक परिपत्र में यह साफ कर चुका है कि पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित सभी परिणामों का सामना करना होगा। इसमें आयकर रिटर्न न दाखिल कर पाना और लंबित रिटर्न का प्रसंस्करण न हो पाने जैसी स्थितियां शामिल हैं। 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को साझा पहचानकर्ता बनाने की बजट घोषणा कारोबारी जगत के लिए फायदेमंद होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि सरकारी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों में पैन को कारोबारी प्रतिष्ठान अब एक साझा पहचानकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।