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May 13 2020, 22:33

20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में किसे क्‍या मिला? जानें- वित्त मंत्री के बड़े ऐलान
Part 1

बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इस पैकेज के बारे में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्‍तार से जानकारी दी.

- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है. इसी तरह विवाद से विश्‍वास स्‍कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है. पहले ये 30 जून तक के लिए था.

- टैक्‍सपेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25 फीसदी की राहत मिली है. बता दें कि सरकार टीडीएस (TDS) के जरिये टैक्स जुटाती है. टीडीएस विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है. इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि शामिल हैं.

- रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगा कि सभी प्रोजेक्ट्स को मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए.

- डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपये दी जाएगी.

- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है. इससे नकदी का संकट नहीं रह जाएगा.

- एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा. वहीं आं​शिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा, इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा.

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May 13 2020, 22:15

PM Cares fund से 3,100 करोड़ आवंटित

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स (PM Cares) फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश का खास से लेकर आम लोग जमकर दान दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन 3100 करोड़ में से 2100 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। साथ ही उनमें से 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे।

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May 13 2020, 22:04

चीन के वुहान शहर में 11 मिलियन लोगों की  होगी कोरोना जांच

चीन के वुहान शहर में फिर से एक बार कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए वुहान शहर के सभी अधिकारियों को वुहान के सभी लोगो की कोरोना जांच करने का आदेश दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंप दे।
बता दे कि वुहान शहर में फिर से कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। सभी शहरों और जिलों को प्लानिंग रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है की किस प्रकार से वो इस जांच को पूरा  करेंगे। 
वुहान के एन्टी वायरस विभाग और चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच की प्राथमिकता तय की जाएगी। इसके बाद जिन जगहों पर संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है वहा पर जांच की जाएगी। 
बता दे कि 10 और 11 मई को वुहान में 6 नए मामले आये थे । ये मामले उन जगहों से आये जहा पर लोग कवरिंटन में रह रहे थे। इसके साथ ही किसी भी मरीज में कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। सभी 6 मामले एक ही आवासीय परिसर से आये थे।  वुहान में इतनी बड़ी जनसंख्या का जांच के पीछे कारण है कि चीन दुबारा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वहां पर कोरोना संक्रमण का कोई मामला और बचा तो नहीं है।


एनएचसी ने कहा कि 1,024 स्पर्शोन्मुख (असिम्पटोमैटिक केसेस ) मामले आये हैं , जिसमें विदेश से 244 मामले भी शामिल थे।

स्पर्शोन्मुख कोरोनोवायरस मामले वे होते हैं जो वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करते हैं लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं और छिटपुट संक्रमण समूहों को पैदा करने की क्षमता रखते हैं।

शनिवार को भी तीन लोगों की मौत हुई थी - सभी वायरस के मामले  हुबेई प्रांत से हैं |

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May 13 2020, 20:38

अल-हिंद आईएसआईएस के बेंगलुरु मॉड्यूल के फरार आरोपी अब्दुल मतीन पर एनआईए ने 3 लाख रूपये का इनाम घोषित किया

नई दिल्ली - भारत में अल-हिंद आईएसआईएस के बेंगलुरु मॉड्यूल के फरार आरोपी अब्दुल मतीन ताहा पर एनआईए ने इनाम घोषित किया है। एनआईए ने अब्दुल मतीन ताहा पर 3 लाख का इनाम रखा है। ताहा कर्नाटक के शिमोगा जिले का रहने वाला है और लंबे वक्त से एनआईए को चकमा दे रहा है। इसके 12 साथियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

जानकारी के मुताबिक अब्दुल मतीन ताहा अल-हिंद आईएसआईएस के बेंगलुरु मड्यूल का सक्रिय सदस्य था। आतंकियों की भर्ती और हमलों को लेकर इसने काफी प्लानिंग की थी। जिसके लिए एनआईए इसकी तलाश कर रही है, लेकिन ये आतंकी लगातार पुलिस और एनआईए को चकमा दे रहा है। अब अब्दुल ताहा की गिरफ्तारी के लिए एनआईए ने बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत उस पर तीन लाख का इनाम घोषित किया गया है। एनआईए के मुताबिक जो भी ताहा की पुख्ता जानकारी देगा, उसे इनाम की राशि मिलेगी। साथ ही उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा।

आपको बता दें कि इससे पहले राजधानी दिल्ली से पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तीनों आतंकियों की गिरफ्तारी एनकाउंटर के बाद वजीराबाद से हुई थी। पुलिस को इनके पास से हथियार भी बरामद हुए थे। ये सभी गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश रच रहे थे।

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May 13 2020, 20:09

जिहाद से जुड़ी खबरों को लेकर पाकिस्तानियों ने ज़ी न्यूज़ के एडिटर-इन-चीफ सुधीर चौधरी को दी धमकी

भारतीय मीडिया को भड़काने के लिए राहुल गांधी का वीडियो शेयर

जिहाद से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रसारित करने को लेकर पाकिस्तानियों ने ज़ी न्यूज़ के एडिटर-इन-चीफ सुधीर चौधरी को  धमकी दी है । इसके साथ ही भारतीय मीडिया को भड़काने के लिए राहुल गांधी का वीडियो भी शेयर किया है।  केरल पुलिस ने ज़ी न्यूज़ के सुधीर चौधरी के खिलाफ 11 मार्च के शो में विभिन्न प्रकार के जिहाद के लिए एफआईआर दर्ज की थी।  ज़ी न्यूज़ के प्रधान संपादक सुधीर ने  जब से  जिहाद ’के विभिन्न प्रकारों पर रिपोर्ट की है और एक टीवी शो में इसे दिखाया है। तब से वे‘ धर्मनिरपेक्ष-उदारवादी / मीडिया ’के निशाने पर आ गए है। एक  पाकिस्तानी ने भी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से "असुविधाजनक तथ्यों" को उजागर करने के लिए ज़ी न्यूज़ के प्रधान संपादक को डराने की कोशिश की है।  
ज़ी न्यूज़ ने बताया कि सुधीर चौधरी को सोमवार को जिहाद से संबंधित खबरें दिखाने से रोकने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। पाकिस्तानी ने सुधीर चौधरी को डराने और गाली देने के लिए एक व्हाट्सएप कॉल किया। उन्होंने बाद में भारत-विरोधी तस्वीरें और संदेश भी भेजे। इस कॉल के बाद अन्य पाकिस्तानी नंबरों से भी व्हाट्सएप पर धमकी भरे संदेश आये।
पूरी घटना की जानकारी और मोबाइल का विवरण  दिल्ली और गौतमबुद्धनगर पुलिस को भेज दिया गया था।  कूछ पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल के जरिये भी सुधीर चौधरी को धमकाने की कोशिश की गई।   उन्होंने कहा कि, भारत को बलूचिस्तान का अधिग्रहण करने का सपना देखना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि, वास्तव में हम कश्मीर को भारत से भी छीन लेंगे।

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May 13 2020, 20:05

आर्थिक राहत पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने पर दिया गया बल, सरकार की ओर से उठाए गए 6 महत्वपूर्ण कदम


नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा मंगलवार को की गई, जिसके बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) को मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का लोन बिना गारंटी के देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्माल सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि MSMEs, कुटिर उद्योगों और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छह नए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसमई सेक्टर के लिए 4 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी जिससे 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा।

MSMEs को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए छह नए कदम
1. 3 लाख करोड़ रुपये के लिए गारंटी फ्री लोन
वित्त मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटिर उद्योग और गृह उद्योग मिलकर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रवाधान किया गया है। किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसकी समयसीमा भी चार वर्ष की होगी। पहले एक वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर, 2020 से इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेकर 45 लाख यूनिट बिजनस ऐक्टविटी दोबारा शुरू कर सकते हैं और उनके यहां नौकरियां बचाई जा सकती हैं।

2.  20 हजार करोड़ रुपये का सबॉर्डिनेट डेट
वहीं कुटीर उद्योग इस वक्त संकट का सामना रहे हैं, उनके लिए 20000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई, कुटीर उद्योग को फायदा मिलेगा। 

3.  फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन
जो MSME अच्छा कर रहे हैं और वो बिजनस का विस्तार करना चाहते हैं, अपना आकार और क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स के जरिए फंडिंग मिलेगी। फंड ऑफ फंड्स के जरिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले और विस्तार करने की इच्छा रखने वाले एमएसएमई को 50000 करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन ।

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     @India  इससे अच्छा काम करने वाले एमएसएमई को आकार और क्षमता बढ़ाने का अवसर मिलेगा।
     
    4. MSME की परिभाषा बदली गई
    MSME के हित में इसकी परिभाषा बदल दी गई है। ये बदलाव मैन्युफैक्चिरिंग और सर्विस, दोनों इडंस्ट्रीज पर लागू होंगे...
    1 करोड़ रुपये तक निवेश करके 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री सूक्ष्म
    10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु
    जबकि 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम कहलाएगी।
    
    5. 200 करोड़ रुपये के लिए ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं
    200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं होगी। सरकार को घरेलू कंपनियों से टेंडर मंगवाने की बाध्यता होगी। इससे 'लोकल के लिए वोकल' के मंत्र को मजबूती मिलेगी। स्थानीय उत्पादों और सेवाओं
    
    6. अन्य उपाय
    MSMEs को ई-मार्केट लिंकेज किया जाएगा।
    ट्रेड फेयर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
    सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास उनका बकाया है तो अगले 45 दिनों में बकाया भुगतान करवाने की कोशिश की जाएगी।
    राहत पैकेज पर अलग अलग प्रतिक्रिया 
    इधर राहत पैकेज की घोषणा के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की है उस क्रम में MSME's को जो राहत दी गई है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
    वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज को बड़ा शून्य करार दिया है। 
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May 13 2020, 19:33

ममता बनर्जी ने विशेष आर्थिक पैकेज महज को बताया 'एक बड़ा शून्य', चिदंबरम ने कहा रोज मेहनत करने वालों पर कुठाराघात*
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के ऐलान किया। जिसके बाद वित्तमंत्री की तरफ से बुधवार को MSMEs के लिए बिना गारंटी लोन और ईपीएफओ समेत अनेक राहत के कदमों का ऐलान किया गया। लेकिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एक बड़ा शून्य करार दिया है। 
विशेष आर्थिक पैकेज महज 'एक बड़ा शून्य- ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र संघीय व्यवस्था को ध्वस्त करने और आर्थिक पैकेज से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा केंद्र के पैकेज में असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक व्यय और रोजगार सृजन के लिए कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाली की सीएम ने कहा कि केंद्र का विशेष आर्थिक पैकेज महज 'एक बड़ा शून्य' है, उसमें राज्यों के लिए कुछ नहीं है।
रोज कड़ी मेहनत करने वालों पर कुठाराघात- चिंदबरम
एक तरफ ममता बनर्जी ने राहत पैकेज को शून्य बताया, तो दूसरी ओर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिंदबरम ने इसे रोज कड़ी मेहनत करने वालों पर कुठाराघात बताया है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए घोषित मामूली पैकेज को छोड़कर पैकेज राश करने वाला है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने जो कुछ कहा, उसमें लाखों गरीबों, भूखे प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ नहीं है जो पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। ।

एमएसमएई को बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसमएई) समेत उद्यमों को बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा देने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का ब्योरा देते हुए कहा कि इससे स्वचालित कर्ज सुविधा से 45 लाख इकाइयों को लाभ होगा।

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     @India  अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाई कहलाएगी
    वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्ज चार साल के लिये दिया जाएगा और 12 महीने तक किस्त से राहत दी जाएगी। इसके अलावा इस समय कर्ज नहीं चुका पा रही एमएसएमई इकाइयों के लिए भी कुल 20 हाजर 000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा दी जाएगी। इससे 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा। सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई्र के लिये 'फंड ऑफ फंड गठित किया जा रहा है, इसके जरिये वृद्धि की क्षमता रखने वाले एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डाली जाएगी।
    इसके साथ एमएसएमई की परिभाषा बदली गयी है। इसके तहत अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाई कहलाएगी। अबतक यह सीमा 25 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ एमएसएमई की परिभाषा के लिये कारोबार आधारित मानदंड बनाया गया है। इसके तहत 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली इकाइयां भी सूक्ष्म इकाइयां कहलाएंगी। मुख्य रूप से लघु इकाइयों को को परिभाषित करने के लिये यह मानदंड लाया गया है।
    सीतारमण ने कहा कि लघु एवं मझोले उद्यमों के लिये निवेश और कारोबार सीमा बढ़ाने के जरिये उन्हें वित्तीय और अन्य लाभ उठाने की अनुमति दी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि 200 करोड़ रुपये तक के लिये सरकारी खरीद को लेकर वैश्विक निविदा पर पाबंदी होगी। इससे एमएसएमई को सरकारी निविदाओं में भाग लेने, प्रतिस्पर्धा करने और आपूर्ति करने में मदद मिलेगी। 
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May 13 2020, 18:45

3 साल पहले मर चुका बेटा लॉक डाउन में लौटा वापस, परिजनों ने किया था अंतिम संस्कार 



कोरोना ने एक तरफ जहां कई लोगों से उनकी जिंदगी छीन ली है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने एक बाप को उनके मरे हुए बेटे से वापस मिला दिया है।
यह मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है।यहां एक मां-बाप का तीन साल पहले मर चुका बेटा लॉकडाउन के दौरान घर लौट आया है। बेटे को देख सभी हक्का बक्का रह गए क्योंकि इसी बेटे के शव का अंतिम संस्कार ये लोग 3 साल पहले कर चुके थे।

दरअसल छतरपुर के बिजावर के डिलारी गांव निवासी भगोला आदिवासी का बेटा 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। घटना के बाद मौनासईया जंगल में एक कंकाल मिला था। भगोला आदिवासी ने उस कंकाल को अपने बेटे का कंकाल समझ उसका अंतिम संस्कार कर दिया था।
लेकिन अब लॉक डाउन के दौरान अचानक युवक उदय आदिवासी अपने घर पहुंचा गया। उसे जिंदा देख सभी लोग हैरान रह गए। जिसके बाद युवक को पुलिस के पास ले गया जहां उसने सारी हकीकत बताई।
 हकीकत जान कर पुलिस भी हैरान हो गई।
 उदय ने बताया कि वह अपने परिवार से नाराज होकर घर छोड़ कर गुडगांव चला गया था जहां यह एक फैक्ट्री मे काम कर रहा था। अब जब लॉक डाउन में सभी अपने अपने घर लौट रहे हैं तो युवक से भी रहा नहीं गया और सारे गिले शिकवे भुलाकर यह अपने घर लौट आया।
अब चूंकि ये स्पष्ट ही गया कि जिस कंकाल का अंतिम संस्कार भगोला आदिवासी ने किया था वह तो उसके बेटे यानि उदय का था ही नहीं तो पुलिस इस मामले में बंद की जा चुकी फाइलों को दोबारा खोलने की बात कर रही है।

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May 13 2020, 18:10

आने वाले दिनों में मैं मेरी टीम के साथ आपके सामने आऊंगी. आने वाले दिनों में इस पैकेज की हर रोज अलग-अलग विस्तृत जानकारी दी जाएगी: वित्त मंत्री

हमारे पास जो गरीबों, जरूरतमंदों, प्रवासियों, दिव्यांगों और देश के वृद्धों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे हम नहीं भूलेंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण


 मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन MSME's को 3लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

 इसकी समय सीमा 4 वर्ष होगी और पहले 1 साल मूलधन नहीं चुकाना होगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

आकार और क्षमता को बढ़ाने की सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं तो उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूज़न होगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर

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May 13 2020, 18:01

केंद्र सरकार के कुछ अहम फैसले, TDS/ TCS में 25 फीसद की कटौती, जानिए कुछ बड़ी बातें

कल यानी मंगलवार को प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज कि  घोषणा की थी। इसी को लेकर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2020 तक सभी तरह के TDS/ TCS में 25 फीसद की कटौती का फैसला किया गया है। सरकार के इस कदम से लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की। 

वित्त मंत्री द्वारा कही गई कुछ मुख्य बातें

1.  सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME), सेक्टर को बिना किसी गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये का लोन देगी। उन्होंने कहा कि यह कॉलेट्रल फ्री लोन गारंटी योजना है। 

2.कुछ कंपनियों को EPF को लेकर दी गई राहत को अगले तीन और महीने तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी कंपनियों को अगले तीन महीने तक पीएफ फंड में 12 फीसद की बजाय 10 फीसद का अंशदान करना होगा।

3. एमएसएमई के लिए 50000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा, MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ़ फंड्स बनेगा

4. Discom में 90 हजार करोड़ की नकदी डालेंगे, 10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी स्माल रहेगी

5. 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा, ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

6.EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी, ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा। 

7. एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और MFIs के लिए 30,000 रुपये की नकदी सुविधा, 31, 2021 मार्च तक TDS/ TCS में 25% की भारी कटौती

8.एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा, सरकार एमएसएमई के बाकी पेंमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी

9.TDS रेट में 25 फीसद की कटौती जो सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा, कल से 31 मार्च तक रहेगा लागू

10. वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है