अडाणी-अंबेडकर मुद्दे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र, जानें 20 दिनों में कितना काम-कितना नुकसान
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18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार (20 दिसंबर) को समाप्त हो गया। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था जो 20 दिसंबर तक चला। इस दौरान अलग-अलग मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। धक्का-मुक्की तक हो गई। बीजेपी के दो सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी पर केस भी दर्ज हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में 20 दिन का कामकाज हुआ। इस दौरान पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुईं। दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली।

सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल चार बिल पेश किए गए। हालांकि, कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश, एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129 वें संविधान (संशोधन) बिल रहा। बिल को 39 सदस्यीय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) को भेज दिया गया है। 

20 में से 12 दिन लोकसभा में प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला 
संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। चर्चा के लिए लोकसभा ने शनिवार की छुट्टी के दिन भी काम हुआ। वहीं, लेजिस्लेटिव थिंक टैंक पीआरएस इंडिया के अनुसार 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका।

राज्यसभा में 43 प्रतिशत ही कामकाज हो सका
सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले बताया कि राज्यसभा के 266वें सत्र में 43 प्रतिशत ही कामकाज हो सका। उन्होंने कहा कि सदन में कुल 43.27 घंटे ही प्रभावी कार्यवाही हुई, जिसमें दो विधेयक पारित किए गए और भारत-चीन संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान हुआ।

शीतकालीन सत्र में 84 करोड़ का नुकसान
20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज ना होने का अनुमानित नुकसान 84 करोड़ है। ये पैसे आपकी और हमारे टैक्स से जुटाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.50 लाख रुपये खर्च होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज के घंटे गिने जाए तो लोकसभा में 61 घंटे 55 मिनट काम हुआ तो राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट कामकाज हुआ। लोकसभा में 20 बैठकें और राज्यसभा में 19 बैठकें हुई। यह तो हुई नुकसान के आंकड़ों की बात, लेकिन इस बार सत्र में एक और रिकॉर्ड बना है। हालांकि इस रिकॉर्ड का परिणाम सुखद नहीं है। 1999 से 2004 के बीच 13वीं लोकसभा में दो सत्रों के दौरान 38 बिल पेश किए गए, जिनमें से 21 पास हुए 2004 से 2009 के दौरान 14वीं लोकसभा में 30 बिल पेश हुए 10 पास हो गए।

అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్‌ఎస్ వాకౌట్
సర్పంచులకు బిల్లులు ఇవ్వకుండా గోస పెడుతున్నారని తెలంగాణ అసెంబ్లీలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. గవర్నర్‌ను వెళ్లి కలవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. 19 గ్రామ పంచాయితీలకి అవార్డు తెచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ ది అని తెలిపారు. అయితే హరీష్ రావు ప్రసంగానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అడ్డు తగిలే ప్రయత్నం చేశారు.

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు (Telangana Assembly session) సోమవారం ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి. సభ మొదలైన తర్వాత సర్పంచుల పెండింగ్ బిల్లుల అంశం సభలో చర్చకు వచ్చింది. ఈ అంశంపై సభలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. అయితే మాజీ సర్పంచ్ లు, మాజీ ఎంపిటీసీలకు పెండింగ్ బిల్లులు చెలించడంపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ రానందుకు నిరసనగా అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల (BRS MLAs) వాకౌట్ చేశారు.

సర్పంచులకు బిల్లులు ఇవ్వకుండా గోస పెడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు (Former Minister Harish Rao) అన్నారు. గవర్నర్‌ను వెళ్లి కలవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. 19 గ్రామ పంచాయితీలకు అవార్డు తెచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ ది అని తెలిపారు. అయితే హరీష్ రావు ప్రసంగానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అడ్డు తగిలే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో మాజీ మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చిన శిక్షణ ఇదేనా అధ్యక్ష అంటూ హరిష్ రావు సెటైర్ విసిరారు. ఆ తరువాత మాజీ మంత్రి తిరిగి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణకు వెళ్తే చికెన్ గున్యా వస్తుందని అమెరికా ఆ దేశ పౌరులను హెచ్చరించిందని.. ఆ పరిస్థితికి పల్లెలను తెచ్చారని మండిపడ్డారు. పంచాయతీ సిబ్బందికి వేతనాలు ఇవ్వడం లేదన్నారు. చేసిన పనులకు బిల్లులు చెల్లించడం లేదని.. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీలకు పెన్షన్స్ ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో చెప్పారని తెలిపారు. పెన్షన్స్ ఏమో గాని అసలు వేతనాలే ఇవ్వడం లేదని హరీష్‌రావు విమర్శించారు.

ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. బచ్చన్నపేట మండలం నాగిరెడ్డిపల్లి సర్పంచ్ బిల్లులు రాక ఇల్లును కుదువ పెట్టుకున్నారని తెలిపారు. బిల్లుల కోసం సర్పంచ్‌లు కలుద్దామని హైదరాబాద్‌కు వస్తే అరెస్టు చేస్తున్నారన్నారు. సర్పంచ్‌లు చేసిన పనుల బిల్లులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा, प्रियंका गांधी विपक्षी खेमे से करेंगी बहस की शुरुआत, संसद में होगा पहला भाषण
#priyankagandhispeechinloksabhaonconstitutionparliamentsession


देश में संविधान को अपनाए जाने के 75वें वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर दो दिवसीय बहस शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बहस का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 16 दिसंबर को बहस की शुरुआत करेंगे। 17 को पीएम मोदी राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। लोकसभा के एजेंडे के अनुसार, संविधान पर विशेष चर्चा प्रश्नकाल के बाद शुरू होगी। विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकती हैं। वहीं, राज्यसभा में विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे बहस शुरू करेंगे।

प्रियंका गांधी का लोकसभा में पहला भाषण
वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा आज यानी 13 दिसंबर को पहली बार संसद में बोलेंगी और विपक्षी खेमे से बहस की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी का यह लोकसभा में पहला भाषण होगा। इस दौरान संभावना है कि वो संविधान को लेकर हो रही चर्चा में कई अहम मुद्दे उठाएंगी। प्रियंका गांधी से पहले संभावना थी कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन कुछ नेताओं ने रणनीति में बदलाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा विपक्षी खेमे के लिए बहस की शुरुआत कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ने भी वायनाड के उपचुनाव में कई बार संविधान का मुद्दा उठाया है, इसी के बाद आज पहली बार होगा जब वो लोकसभा में संविधान को लेकर बात करेंगी।

प्रधानमंत्री ने की रणनीतिक बैठक
दो दिवसीय बहस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रणनीतिक बैठक की। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शाह ने इससे पूर्व संसद स्थित अपने कार्यालय में नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की।

भाजपा व कांग्रेस ने जारी किया तीन लाइन का व्हिप
वहीं, भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए ‘तीन लाइन व्हिप’ नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे 13 व 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। भाजपा ने सभी सदस्यों से सदन में उपस्थित रहकर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है।

एनडीए के ये सांसद चर्चा में लेंगे हिस्‍सा
भारतीय जनता पार्टी की ओर से 12 सांसदों के संविधान पर चर्चा में भाग लेने की खबर सामने आ रही है। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों में जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, एलजेपी से शांभवी चौधरी, आरएलडी से राजकुमार सांगवान, एचएएम से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल और जेडीयू से राजीव रंजन सिंह चर्चा में हिस्‍सा ले सकते हैं।

विपक्षी पार्टियों से 7 से 9 सांसद
कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों से 7 से 9 सांसद बहस में शामिल हो सकते हैं। इनमें कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मनीष तिवारी और शशि थरूर हो सकते हैं। डीएमके की ओर से टीआर बालू और ए राजा, टीएमसी से कल्याण बनर्जी और मोहुआ मोइत्रा बहस में भाग ले सकती हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र का आठवां दिन, अडानी मामले पर विपक्षी संसदों का विरोध प्रदर्शन
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संसद का शीतकाली सत्र चल रहा है। संसद के दोनों सदनों में अब तक भारी हंगामा और नारेबाजी देखी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बनी हुई है। हालांकि, बीते दो दिनों से सदनों की कार्यवाही चल रही है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। आज सत्र का आठवां दिन है।

जैकेट के जरिए विपक्ष का विरोध
विपक्षी सांसदों ने आज अडानी मुद्दे पर विरोध के प्रतीक के रूप जैकेट पहना और संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद काले रंग की जैकेट पहनकर प्रदर्शन करते दिखे। जैकेट पर लिखा है कि मोदी अदानी एक हैं। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं।

अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया
विपक्षी गठबंधन ‘ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस ’ (इंडिया) के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग दोहराई। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। 
विपक्षी सांसद संसद भवन के ‘मकर द्वार ’ के निकट एकत्र हुए तथा नारेबाजी की। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं।

Graceful Hands Trust Celebrates Children’s Day with Yoga, Mental Health Session, and Sports Donations
 

Panvel, Raigad – November 14, 2024 – Graceful Hands Trust (E-1432) organized a special Yog Mudras & Mental Health Handling session on Children’s Day at I.C.A. Primary, Secondary, and Higher Secondary Ashram School in Chikhle, Panvel. The event brought together nearly 600 children for a day filled with activities focused on health, fitness, and celebration.




The session included a variety of engaging activities such as yoga, dance, stretching, relaxation techniques, and fitness tips, led by certified Ashtanga Power Yoga coach and trainer Ms. Megha Ingle. The program aimed to promote physical and mental well-being among the children, creating a joyful and enriching experience.

To further motivate and support the students, the Graceful Hands Trust Team donated sports equipment to deserving candidates as a token of appreciation. Additionally, the trust honored board exam scholars for their remarkable achievements.

The event was spearheaded by Ms. Payal Madhok, President and Chairperson of Graceful Hands Trust, with support from Program Incharge Ms. Latha Kurian (Treasurer) and Ms. Nirmal Arora. The school’s president, Mr. Vijay Ramachandra Lokhande, warmly welcomed the team, and Principal Mr. Vishnu Shankar Gaikar provided assistance with the arrangements.

“We are delighted to celebrate Children’s Day in such a meaningful way, combining health, education, and appreciation. Watching the children enjoy and learn was the highlight of the day,” shared Ms. Payal Madhok.

The event concluded on a cheerful note with evening snacks served to all participants, leaving smiles on the faces of the students and staff alike.

संसद का शीतकालीन सत्र आज से, वक्फ-अडानी और मणिपुर हिंसा से गरमाएगा सदन
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आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। संसद का यह सत्र बेहद हंगामेदार होने की संभावना है। शीतकालीन सत्र में अडानी और वक्फ संशोधन विधेयक की ही गूंज सुनाई देने के आसार हैं। अडानी समूह को लेकर समय-समय पर सरकार पर निशाना साधते रहे विपक्ष ने रिश्वत प्रकरण सामने आने के बाद और भी हमलावर रुख अपना लिया है। दरअसल, हाल ही में अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में अमेरिका में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसे लेकर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होगी।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में होगी। पार्टी ने एक दिन पहले ही गौतम अडानी से लेकर मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर अपने इरादे साफ कर चुकी है। अब लोकसभा सेशन से ठीक पहले कांग्रेस संसद में पार्टी के ऑफिस में साढ़े 10 बजे बैठक करने जा रही है। इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।

वक्फ विधेयक पर और चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष
वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी विपक्ष के भारी विरोध के बीच शुक्रवार को रिपोर्ट पेश करेगी। विपक्ष इस मामले में और चर्चा के लिए कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि अंतिम बैठक संपन्न होने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने इस विधेयक को इसी सत्र में पेश और पारित कराने की योजना बनाई है। चूंकि जेपीसी की सभी बैठकों में हंगामा हुआ है, ऐसे में इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश होने से ले कर विधेयक को पेश करने तक सरकार और विपक्ष के बीच जबर्दस्त सियासी खींचतान होगी।

एक देश एक चुनाव विधेयक सूचीबद्ध नहीं
शीत सत्र के लिए सरकार ने पांच नए विधेयकों समेत कुल 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इनमें सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक भी शामिल है। सरकार वक्फ विधेयक को भी इसी सत्र में चर्चा के बाद पारित कराना चाहती है। दस पुराने विधेयकों में आठ लोकसभा तो दो राज्यसभा में लंबित हैं। बहरहाल, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है। हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इस सत्र में पंजाब न्यायालय संशोधन, कोस्टल शिपिंग, इंडियन पोर्ट्स विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

25 नवंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन विधेयक हो सकते हैं पेश
#session_of_parliament_25_november_start
18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संयुक्त सेशन होगा। ये सेशन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। संविधान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर होगा।संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। उन्होंने लिखा, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की संस्तुति पर संसद के दोनों सदनों को शीतकालीन सत्र 2024 के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन) बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 26 नवंबर, 2024 (संविधान दिवस) को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम मनाया जाएगा।

18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने वाली है। जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक जैसे बिल शामिल हैं।इसी के साथ-साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और इन प्रस्तावों को लेकर विपक्ष का तीखा रुख देखने को भी मिला था।

इससे पहले दो नवंबर को आई सूचना के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में 'वन नेशन वन इलेक्शन' और वक्फ कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयक पर चर्चा के आसार हैं। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखते हुए आगामी शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं।  गौरतलब है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित कराने पर जोर दिया जाएगा।

25 नवंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन विधेयक हो सकते हैं पेश*

 
 
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 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संयुक्त सेशन होगा। ये सेशन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। संविधान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर होगा।संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। उन्होंने लिखा, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की संस्तुति पर संसद के दोनों सदनों को शीतकालीन सत्र 2024 के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन) बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 26 नवंबर, 2024 (संविधान दिवस) को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम मनाया जाएगा। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने वाली है। जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक जैसे बिल शामिल हैं।इसी के साथ-साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और इन प्रस्तावों को लेकर विपक्ष का तीखा रुख देखने को भी मिला था। इससे पहले दो नवंबर को आई सूचना के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में 'वन नेशन वन इलेक्शन' और वक्फ कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयक पर चर्चा के आसार हैं। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखते हुए आगामी शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। गौरतलब है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित कराने पर जोर दिया जाएगा।
 

Harry Porter Book Day Celebrated with Readers Meet Up
Kochi Oct 14 : Harry Porter Book Day was organised by JCI Cochin, SMRI & Book Lovers Club as its first edition on October 12 at Subash Bose Park in Ernakulam with Day long event.

There were 40 plus Readers from all districts of Kerala.
All members had an oppurtunity to introduce themselves with speech.
The Event inaugurated with a Cake cutting ceremony kickstarted by Dr.Shabeer Iqbal JCI President in the presence of Kamal Muhamed Author of Daring Prince & Head of AICHLS ( Kerala)3 Humanitaran Awards Winner 2024, Shaun Joseph secretary JCI, Unnikrishnan past president JCI, Shijin BT founder & Dean SMRI & Faizy Sayed Ibrahim Author & Organisor of event from JCI.

All the participants were honored with Recognition Certificates , apart  Best 4 Readers selected through Jury,Haneefa Cherumukku (7000 Books)
Ajay Jose ( 190)
Fincy Biju  154)
Anju Prejith 130) were given Special Honors Momentos Gifts & Books.

Kamal Muhamed Author Daring Prince & Shijin Founder of SMRI were blessed with special token of respect by JCI Cochin.

Shijin Author & Founder of SMRI gave few words about the Book Harry Porter & Author J.K Rowlings.

There were sponsors who have shared their books to be distributed free to participants includes Global Humanitarian & Philanthropist Dr. Mohanji  Shubha Raathri Chindakal) he also shared a viedeo message with Best wishes all the way from Montenegro. Where he stressed the importance of reading .
 Author AL Ameen also shared his book ORIDAM THEDI for free distribution.

There was surprise announcement by Author Kamal Muhamed during the event on New Book Release Faizy Syed Ibrahim: IRU HRIDHAYANGAL was cheered. accordingly was released by Dr.Shabeer Iqbal JCI President. event concluded at 5 pm with Photo session by members hoding Play card of Harry Porter..

*বাংলা পথ দেখাল: মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের মতো কঠোর ধর্ষণ-বিরোধী বিল দাবি করলেন শরদ পওয়ার*

এসবি নিউজ ব্যুরো:পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঐতিহাসিক অপরাজিতা নারী ও শিশু বিল, যেখানে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড-সহ কঠোরতম শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছে, পাস হওয়ার একদিন পরেই এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ার মহারাষ্ট্রেও একইরকম একটি বিল আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস শরদ পাওয়ারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে যে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

এই পদক্ষেপটি এই সত্যেরও প্রমাণ যে, সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এটি বাংলা-বিরোধী শক্তিগুলোর জন্যও উপযুক্ত জবাব, যারা দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির জমিদারদের নির্দেশে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে আসছে।

অপরাজিতা মহিলা ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ অপরাধ আইন সংশোধনী) বিল, ২০২৪ - যা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে - তাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে:

 অপরাধীর জন্য কঠোর শাস্তি,
 দ্রুত তদন্ত, এবং
* দ্রুত ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা।

বিএনএসের অধীনে যৌন হেনস্তার মামলাগুলি ছাড়াও, বিলটি পকসো আইনের অধীনে দায়ের করা মামলাগুলোকেও লক্ষ্য করেছে।

এছাড়াও, ধর্ষণ-বিরোধী বিলটি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ‘অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স’ গঠনেরও ব্যবস্থা করেছে।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে , "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow! Under the leadership of Smt. GoWB is taking decisive action to ensure that women can live without fear. The Aparajita Anti-Rape Bill has prompted a leader of stature to call for a similar legislation in Maharashtra!" 

"গতকাল, রাজ্যের বিধানসভায় যে ঐতিহাসিক বিলটি পাশ করা হয়েছে তাতে ধর্ষণের দোষীদের কঠোরতম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে, অন্যান্য রাজ্যগুলিও এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। উদাহরণস্বরূপ, এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ার মহারাষ্ট্রেও একইরকম একটি বিল আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলার এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপটি মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন পথ দেখিয়েছে, " রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন৷

এনসিপি (এসপি) প্রধানের অপরাজিতা বিল অনুকরণের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র এবং রাজ্যের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 
"BENGAL SHOWS THE WAY. Now, Shri Sharad Pawar has pitched for West Bengal-like anti-rape bill in Maharashtra."

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাজিতা বিলের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি করেছেন। এটি শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে না, বরং ধর্ষণের দোষীদের জন্য কঠোর শাস্তিরও আহ্বান জানায়। এটি মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা জোরদার করবে। এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ার এই বিলটিকে শুধু স্বাগত জানাননি, বরং এই বিলটিকে তিনি একটি 'মডেল' হিসাবেও অভিহিত করে বলেছেন যে এটা সারা দেশে বাস্তবায়ন করা উচিত। উনি বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলের দ্বারা একটি নজির স্থাপন করেছেন। বাংলা আজ যা ভাবে, ভারতবর্ষ আগামীকাল তাই ভাবে এবং ভাবতে হবে" তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন।

বুধবার রাজ্য বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ধর্ষণ এখন জাতীয় লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন আমরা সবাই একত্রে এই সমস্যার মোকাবিলা করি। এই সমস্যার সমাধানে সমাজ সংস্কার ও মানুষের জাগরণের প্রয়োজন। অতীতেও পশ্চিমবঙ্গ এমন সংস্কার নেতৃত্ব দিয়েছে। রোগ থাকলে, তার চিকিৎসা হওয়া উচিত।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "দেশে ধর্ষণের জন্য বর্তমান শাস্তি যথেষ্ট নয় – কেন ধর্ষকরা এমন কাজ করার সাহস পাচ্ছে? আমাদের এ বিষয়ে ভাবতে হবে। ২০২২ সালের ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া-তে প্রকাশিত ডেটা অনুযায়ী, দেশে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলায় ৭৬% ক্ষেত্রে তদন্ত শেষ করে পুলিশ চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে, কিন্তু মাত্র ২.৫৬% ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করা হয়েছে। এই সমস্যাটি মোকাবিলা করতে হবে।"

এর আগে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটি সর্বাঙ্গীণ আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন, যা সময়সীমার মধ্যে অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করবে।

"Given the harrowing statistic of a RAPE EVERY 15 MINUTES, the demand for a COMPREHENSIVE TIME-BOUND ANTI-RAPE LAW is more pressing than ever. BENGAL is leading the charge with its ANTI-RAPE BILL. The Union must now take decisive action - whether by ordinance or BNSS amendment in the upcoming parliament session to ensure that justice is both swift and severe, with TRIALS AND CONVICTIONS concluded in 50 DAYS," উনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন।
 

अडाणी-अंबेडकर मुद्दे की भेंट चढ़ा संसद का शीतकालीन सत्र, जानें 20 दिनों में कितना काम-कितना नुकसान
#parliamentwintersessionlossof84crores


18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार (20 दिसंबर) को समाप्त हो गया। यह सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था जो 20 दिसंबर तक चला। इस दौरान अलग-अलग मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। धक्का-मुक्की तक हो गई। बीजेपी के दो सांसद घायल हो गए। राहुल गांधी पर केस भी दर्ज हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र में 20 दिन का कामकाज हुआ। इस दौरान पूरे सत्र में कुल 20 बैठकें हुईं। दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में लगभग 105 घंटे कार्यवाही चली।

सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 57.87%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल चार बिल पेश किए गए। हालांकि, कोई पारित नहीं हो सका। सबसे चर्चित एक देश, एक चुनाव के लिए पेश हुआ 129 वें संविधान (संशोधन) बिल रहा। बिल को 39 सदस्यीय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) को भेज दिया गया है। 

20 में से 12 दिन लोकसभा में प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला 
संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 17 घंटे बहस हुई। चर्चा के लिए लोकसभा ने शनिवार की छुट्टी के दिन भी काम हुआ। वहीं, लेजिस्लेटिव थिंक टैंक पीआरएस इंडिया के अनुसार 20 दिनों की कार्यवाही में से लोकसभा में 12 दिन प्रश्न काल 10 मिनट से ज्यादा नहीं चल सका।

राज्यसभा में 43 प्रतिशत ही कामकाज हो सका
सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले बताया कि राज्यसभा के 266वें सत्र में 43 प्रतिशत ही कामकाज हो सका। उन्होंने कहा कि सदन में कुल 43.27 घंटे ही प्रभावी कार्यवाही हुई, जिसमें दो विधेयक पारित किए गए और भारत-चीन संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान हुआ।

शीतकालीन सत्र में 84 करोड़ का नुकसान
20 दिन संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज ना होने का अनुमानित नुकसान 84 करोड़ है। ये पैसे आपकी और हमारे टैक्स से जुटाए जाते हैं। संसद की कार्यवाही पर प्रति मिनट करीब 2.50 लाख रुपये खर्च होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज के घंटे गिने जाए तो लोकसभा में 61 घंटे 55 मिनट काम हुआ तो राज्यसभा में 43 घंटे 39 मिनट कामकाज हुआ। लोकसभा में 20 बैठकें और राज्यसभा में 19 बैठकें हुई। यह तो हुई नुकसान के आंकड़ों की बात, लेकिन इस बार सत्र में एक और रिकॉर्ड बना है। हालांकि इस रिकॉर्ड का परिणाम सुखद नहीं है। 1999 से 2004 के बीच 13वीं लोकसभा में दो सत्रों के दौरान 38 बिल पेश किए गए, जिनमें से 21 पास हुए 2004 से 2009 के दौरान 14वीं लोकसभा में 30 बिल पेश हुए 10 पास हो गए।

అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్‌ఎస్ వాకౌట్
సర్పంచులకు బిల్లులు ఇవ్వకుండా గోస పెడుతున్నారని తెలంగాణ అసెంబ్లీలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. గవర్నర్‌ను వెళ్లి కలవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. 19 గ్రామ పంచాయితీలకి అవార్డు తెచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ ది అని తెలిపారు. అయితే హరీష్ రావు ప్రసంగానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అడ్డు తగిలే ప్రయత్నం చేశారు.

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు (Telangana Assembly session) సోమవారం ఉదయం ప్రారంభమయ్యాయి. సభ మొదలైన తర్వాత సర్పంచుల పెండింగ్ బిల్లుల అంశం సభలో చర్చకు వచ్చింది. ఈ అంశంపై సభలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. అయితే మాజీ సర్పంచ్ లు, మాజీ ఎంపిటీసీలకు పెండింగ్ బిల్లులు చెలించడంపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ రానందుకు నిరసనగా అసెంబ్లీ నుంచి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల (BRS MLAs) వాకౌట్ చేశారు.

సర్పంచులకు బిల్లులు ఇవ్వకుండా గోస పెడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు (Former Minister Harish Rao) అన్నారు. గవర్నర్‌ను వెళ్లి కలవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. 19 గ్రామ పంచాయితీలకు అవార్డు తెచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ ది అని తెలిపారు. అయితే హరీష్ రావు ప్రసంగానికి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అడ్డు తగిలే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో మాజీ మంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చిన శిక్షణ ఇదేనా అధ్యక్ష అంటూ హరిష్ రావు సెటైర్ విసిరారు. ఆ తరువాత మాజీ మంత్రి తిరిగి మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణకు వెళ్తే చికెన్ గున్యా వస్తుందని అమెరికా ఆ దేశ పౌరులను హెచ్చరించిందని.. ఆ పరిస్థితికి పల్లెలను తెచ్చారని మండిపడ్డారు. పంచాయతీ సిబ్బందికి వేతనాలు ఇవ్వడం లేదన్నారు. చేసిన పనులకు బిల్లులు చెల్లించడం లేదని.. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీలకు పెన్షన్స్ ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో చెప్పారని తెలిపారు. పెన్షన్స్ ఏమో గాని అసలు వేతనాలే ఇవ్వడం లేదని హరీష్‌రావు విమర్శించారు.

ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. బచ్చన్నపేట మండలం నాగిరెడ్డిపల్లి సర్పంచ్ బిల్లులు రాక ఇల్లును కుదువ పెట్టుకున్నారని తెలిపారు. బిల్లుల కోసం సర్పంచ్‌లు కలుద్దామని హైదరాబాద్‌కు వస్తే అరెస్టు చేస్తున్నారన్నారు. సర్పంచ్‌లు చేసిన పనుల బిల్లులను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

लोकसभा में आज संविधान पर चर्चा, प्रियंका गांधी विपक्षी खेमे से करेंगी बहस की शुरुआत, संसद में होगा पहला भाषण
#priyankagandhispeechinloksabhaonconstitutionparliamentsession


देश में संविधान को अपनाए जाने के 75वें वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर दो दिवसीय बहस शुरू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बहस का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में 16 दिसंबर को बहस की शुरुआत करेंगे। 17 को पीएम मोदी राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। लोकसभा के एजेंडे के अनुसार, संविधान पर विशेष चर्चा प्रश्नकाल के बाद शुरू होगी। विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी चर्चा की शुरुआत कर सकती हैं। वहीं, राज्यसभा में विपक्ष की ओर से मल्लिकार्जुन खरगे बहस शुरू करेंगे।

प्रियंका गांधी का लोकसभा में पहला भाषण
वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा आज यानी 13 दिसंबर को पहली बार संसद में बोलेंगी और विपक्षी खेमे से बहस की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी का यह लोकसभा में पहला भाषण होगा। इस दौरान संभावना है कि वो संविधान को लेकर हो रही चर्चा में कई अहम मुद्दे उठाएंगी। प्रियंका गांधी से पहले संभावना थी कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन कुछ नेताओं ने रणनीति में बदलाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा विपक्षी खेमे के लिए बहस की शुरुआत कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ने भी वायनाड के उपचुनाव में कई बार संविधान का मुद्दा उठाया है, इसी के बाद आज पहली बार होगा जब वो लोकसभा में संविधान को लेकर बात करेंगी।

प्रधानमंत्री ने की रणनीतिक बैठक
दो दिवसीय बहस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रणनीतिक बैठक की। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शाह ने इससे पूर्व संसद स्थित अपने कार्यालय में नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत भाजपा के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की।

भाजपा व कांग्रेस ने जारी किया तीन लाइन का व्हिप
वहीं, भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए ‘तीन लाइन व्हिप’ नोटिस जारी किया है। इसमें उनसे 13 व 14 दिसंबर को संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। भाजपा ने सभी सदस्यों से सदन में उपस्थित रहकर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है।

एनडीए के ये सांसद चर्चा में लेंगे हिस्‍सा
भारतीय जनता पार्टी की ओर से 12 सांसदों के संविधान पर चर्चा में भाग लेने की खबर सामने आ रही है। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों में जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, एलजेपी से शांभवी चौधरी, आरएलडी से राजकुमार सांगवान, एचएएम से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल और जेडीयू से राजीव रंजन सिंह चर्चा में हिस्‍सा ले सकते हैं।

विपक्षी पार्टियों से 7 से 9 सांसद
कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों से 7 से 9 सांसद बहस में शामिल हो सकते हैं। इनमें कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मनीष तिवारी और शशि थरूर हो सकते हैं। डीएमके की ओर से टीआर बालू और ए राजा, टीएमसी से कल्याण बनर्जी और मोहुआ मोइत्रा बहस में भाग ले सकती हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र का आठवां दिन, अडानी मामले पर विपक्षी संसदों का विरोध प्रदर्शन
#parliamentwintersession


संसद का शीतकाली सत्र चल रहा है। संसद के दोनों सदनों में अब तक भारी हंगामा और नारेबाजी देखी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार बनी हुई है। हालांकि, बीते दो दिनों से सदनों की कार्यवाही चल रही है। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। आज सत्र का आठवां दिन है।

जैकेट के जरिए विपक्ष का विरोध
विपक्षी सांसदों ने आज अडानी मुद्दे पर विरोध के प्रतीक के रूप जैकेट पहना और संसद परिसर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद काले रंग की जैकेट पहनकर प्रदर्शन करते दिखे। जैकेट पर लिखा है कि मोदी अदानी एक हैं। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं।

अडानी मामले को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया
विपक्षी गठबंधन ‘ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस ’ (इंडिया) के कई घटक दलों के सांसदों ने अडानी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग दोहराई। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कुछ अन्य दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए और जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। 
विपक्षी सांसद संसद भवन के ‘मकर द्वार ’ के निकट एकत्र हुए तथा नारेबाजी की। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों में अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और कंपनी के अन्य अधिकारियों पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल संयुक्त संसदीय समिति से आरोपों की जांच कराए जाने की मांग कर रहे हैं।

Graceful Hands Trust Celebrates Children’s Day with Yoga, Mental Health Session, and Sports Donations
 

Panvel, Raigad – November 14, 2024 – Graceful Hands Trust (E-1432) organized a special Yog Mudras & Mental Health Handling session on Children’s Day at I.C.A. Primary, Secondary, and Higher Secondary Ashram School in Chikhle, Panvel. The event brought together nearly 600 children for a day filled with activities focused on health, fitness, and celebration.




The session included a variety of engaging activities such as yoga, dance, stretching, relaxation techniques, and fitness tips, led by certified Ashtanga Power Yoga coach and trainer Ms. Megha Ingle. The program aimed to promote physical and mental well-being among the children, creating a joyful and enriching experience.

To further motivate and support the students, the Graceful Hands Trust Team donated sports equipment to deserving candidates as a token of appreciation. Additionally, the trust honored board exam scholars for their remarkable achievements.

The event was spearheaded by Ms. Payal Madhok, President and Chairperson of Graceful Hands Trust, with support from Program Incharge Ms. Latha Kurian (Treasurer) and Ms. Nirmal Arora. The school’s president, Mr. Vijay Ramachandra Lokhande, warmly welcomed the team, and Principal Mr. Vishnu Shankar Gaikar provided assistance with the arrangements.

“We are delighted to celebrate Children’s Day in such a meaningful way, combining health, education, and appreciation. Watching the children enjoy and learn was the highlight of the day,” shared Ms. Payal Madhok.

The event concluded on a cheerful note with evening snacks served to all participants, leaving smiles on the faces of the students and staff alike.

संसद का शीतकालीन सत्र आज से, वक्फ-अडानी और मणिपुर हिंसा से गरमाएगा सदन
#parliamentwintersession
आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। संसद का यह सत्र बेहद हंगामेदार होने की संभावना है। शीतकालीन सत्र में अडानी और वक्फ संशोधन विधेयक की ही गूंज सुनाई देने के आसार हैं। अडानी समूह को लेकर समय-समय पर सरकार पर निशाना साधते रहे विपक्ष ने रिश्वत प्रकरण सामने आने के बाद और भी हमलावर रुख अपना लिया है। दरअसल, हाल ही में अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में अमेरिका में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इसे लेकर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए इतनी आसानी से राजी नहीं होगी।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में होगी। पार्टी ने एक दिन पहले ही गौतम अडानी से लेकर मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर अपने इरादे साफ कर चुकी है। अब लोकसभा सेशन से ठीक पहले कांग्रेस संसद में पार्टी के ऑफिस में साढ़े 10 बजे बैठक करने जा रही है। इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।

वक्फ विधेयक पर और चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष
वक्फ विधेयक पर गठित जेपीसी विपक्ष के भारी विरोध के बीच शुक्रवार को रिपोर्ट पेश करेगी। विपक्ष इस मामले में और चर्चा के लिए कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहा है, जबकि समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कि अंतिम बैठक संपन्न होने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने इस विधेयक को इसी सत्र में पेश और पारित कराने की योजना बनाई है। चूंकि जेपीसी की सभी बैठकों में हंगामा हुआ है, ऐसे में इससे जुड़ी रिपोर्ट पेश होने से ले कर विधेयक को पेश करने तक सरकार और विपक्ष के बीच जबर्दस्त सियासी खींचतान होगी।

एक देश एक चुनाव विधेयक सूचीबद्ध नहीं
शीत सत्र के लिए सरकार ने पांच नए विधेयकों समेत कुल 16 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। इनमें सहकारी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक भी शामिल है। सरकार वक्फ विधेयक को भी इसी सत्र में चर्चा के बाद पारित कराना चाहती है। दस पुराने विधेयकों में आठ लोकसभा तो दो राज्यसभा में लंबित हैं। बहरहाल, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक फिलहाल सूचीबद्ध नहीं है। हालांकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल इस रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इस सत्र में पंजाब न्यायालय संशोधन, कोस्टल शिपिंग, इंडियन पोर्ट्स विधेयकों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

25 नवंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन विधेयक हो सकते हैं पेश
#session_of_parliament_25_november_start
18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संयुक्त सेशन होगा। ये सेशन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। संविधान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर होगा।संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। उन्होंने लिखा, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की संस्तुति पर संसद के दोनों सदनों को शीतकालीन सत्र 2024 के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन) बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 26 नवंबर, 2024 (संविधान दिवस) को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम मनाया जाएगा।

18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने वाली है। जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक जैसे बिल शामिल हैं।इसी के साथ-साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और इन प्रस्तावों को लेकर विपक्ष का तीखा रुख देखने को भी मिला था।

इससे पहले दो नवंबर को आई सूचना के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में 'वन नेशन वन इलेक्शन' और वक्फ कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयक पर चर्चा के आसार हैं। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखते हुए आगामी शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं।  गौरतलब है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित कराने पर जोर दिया जाएगा।

25 नवंबर से शुरू हो रहा संसद का शीतकालीन सत्र, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ संशोधन विधेयक हो सकते हैं पेश*

 
 
  #session_of_parliament_25_november_start 
  
  
 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर संयुक्त सेशन होगा। ये सेशन पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। संविधान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर होगा।संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है और 20 दिसंबर 2024 तक चलेगा। उन्होंने लिखा, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भारत सरकार की संस्तुति पर संसद के दोनों सदनों को शीतकालीन सत्र 2024 के लिए 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक (संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन) बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 26 नवंबर, 2024 (संविधान दिवस) को संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम मनाया जाएगा। 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश करने वाली है। जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक जैसे बिल शामिल हैं।इसी के साथ-साथ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास होने की संभावना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं और इन प्रस्तावों को लेकर विपक्ष का तीखा रुख देखने को भी मिला था। इससे पहले दो नवंबर को आई सूचना के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में 'वन नेशन वन इलेक्शन' और वक्फ कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयक पर चर्चा के आसार हैं। विपक्ष के आक्रामक तेवरों को देखते हुए आगामी शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। गौरतलब है कि 'वन नेशन वन इलेक्शन' के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब शीतकालीन सत्र में विधेयक पारित कराने पर जोर दिया जाएगा।
 

Harry Porter Book Day Celebrated with Readers Meet Up
Kochi Oct 14 : Harry Porter Book Day was organised by JCI Cochin, SMRI & Book Lovers Club as its first edition on October 12 at Subash Bose Park in Ernakulam with Day long event.

There were 40 plus Readers from all districts of Kerala.
All members had an oppurtunity to introduce themselves with speech.
The Event inaugurated with a Cake cutting ceremony kickstarted by Dr.Shabeer Iqbal JCI President in the presence of Kamal Muhamed Author of Daring Prince & Head of AICHLS ( Kerala)3 Humanitaran Awards Winner 2024, Shaun Joseph secretary JCI, Unnikrishnan past president JCI, Shijin BT founder & Dean SMRI & Faizy Sayed Ibrahim Author & Organisor of event from JCI.

All the participants were honored with Recognition Certificates , apart  Best 4 Readers selected through Jury,Haneefa Cherumukku (7000 Books)
Ajay Jose ( 190)
Fincy Biju  154)
Anju Prejith 130) were given Special Honors Momentos Gifts & Books.

Kamal Muhamed Author Daring Prince & Shijin Founder of SMRI were blessed with special token of respect by JCI Cochin.

Shijin Author & Founder of SMRI gave few words about the Book Harry Porter & Author J.K Rowlings.

There were sponsors who have shared their books to be distributed free to participants includes Global Humanitarian & Philanthropist Dr. Mohanji  Shubha Raathri Chindakal) he also shared a viedeo message with Best wishes all the way from Montenegro. Where he stressed the importance of reading .
 Author AL Ameen also shared his book ORIDAM THEDI for free distribution.

There was surprise announcement by Author Kamal Muhamed during the event on New Book Release Faizy Syed Ibrahim: IRU HRIDHAYANGAL was cheered. accordingly was released by Dr.Shabeer Iqbal JCI President. event concluded at 5 pm with Photo session by members hoding Play card of Harry Porter..

*বাংলা পথ দেখাল: মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের মতো কঠোর ধর্ষণ-বিরোধী বিল দাবি করলেন শরদ পওয়ার*

এসবি নিউজ ব্যুরো:পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ঐতিহাসিক অপরাজিতা নারী ও শিশু বিল, যেখানে ধর্ষণের জন্য মৃত্যুদণ্ড-সহ কঠোরতম শাস্তির প্রস্তাব করা হয়েছে, পাস হওয়ার একদিন পরেই এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পাওয়ার মহারাষ্ট্রেও একইরকম একটি বিল আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস শরদ পাওয়ারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে যে, ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

এই পদক্ষেপটি এই সত্যেরও প্রমাণ যে, সংস্কারের ক্ষেত্রে বাংলা সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এটি বাংলা-বিরোধী শক্তিগুলোর জন্যও উপযুক্ত জবাব, যারা দীর্ঘদিন ধরে দিল্লির জমিদারদের নির্দেশে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে আসছে।

অপরাজিতা মহিলা ও শিশু (পশ্চিমবঙ্গ অপরাধ আইন সংশোধনী) বিল, ২০২৪ - যা সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে - তাতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে:

 অপরাধীর জন্য কঠোর শাস্তি,
 দ্রুত তদন্ত, এবং
* দ্রুত ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা।

বিএনএসের অধীনে যৌন হেনস্তার মামলাগুলি ছাড়াও, বিলটি পকসো আইনের অধীনে দায়ের করা মামলাগুলোকেও লক্ষ্য করেছে।

এছাড়াও, ধর্ষণ-বিরোধী বিলটি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ‘অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স’ গঠনেরও ব্যবস্থা করেছে।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে , "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow! Under the leadership of Smt. GoWB is taking decisive action to ensure that women can live without fear. The Aparajita Anti-Rape Bill has prompted a leader of stature to call for a similar legislation in Maharashtra!" 

"গতকাল, রাজ্যের বিধানসভায় যে ঐতিহাসিক বিলটি পাশ করা হয়েছে তাতে ধর্ষণের দোষীদের কঠোরতম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে, অন্যান্য রাজ্যগুলিও এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে। উদাহরণস্বরূপ, এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ার মহারাষ্ট্রেও একইরকম একটি বিল আনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলার এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপটি মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন পথ দেখিয়েছে, " রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন৷

এনসিপি (এসপি) প্রধানের অপরাজিতা বিল অনুকরণের সিদ্ধান্তের বিষয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র এবং রাজ্যের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী ড. শশী পাঁজা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 
"BENGAL SHOWS THE WAY. Now, Shri Sharad Pawar has pitched for West Bengal-like anti-rape bill in Maharashtra."

"মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাজিতা বিলের মাধ্যমে ইতিহাস তৈরি করেছেন। এটি শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে না, বরং ধর্ষণের দোষীদের জন্য কঠোর শাস্তিরও আহ্বান জানায়। এটি মহিলাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা জোরদার করবে। এনসিপি (এসপি) প্রধান শরদ পওয়ার এই বিলটিকে শুধু স্বাগত জানাননি, বরং এই বিলটিকে তিনি একটি 'মডেল' হিসাবেও অভিহিত করে বলেছেন যে এটা সারা দেশে বাস্তবায়ন করা উচিত। উনি বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলের দ্বারা একটি নজির স্থাপন করেছেন। বাংলা আজ যা ভাবে, ভারতবর্ষ আগামীকাল তাই ভাবে এবং ভাবতে হবে" তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন।

বুধবার রাজ্য বিধানসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ধর্ষণ এখন জাতীয় লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসুন আমরা সবাই একত্রে এই সমস্যার মোকাবিলা করি। এই সমস্যার সমাধানে সমাজ সংস্কার ও মানুষের জাগরণের প্রয়োজন। অতীতেও পশ্চিমবঙ্গ এমন সংস্কার নেতৃত্ব দিয়েছে। রোগ থাকলে, তার চিকিৎসা হওয়া উচিত।"

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "দেশে ধর্ষণের জন্য বর্তমান শাস্তি যথেষ্ট নয় – কেন ধর্ষকরা এমন কাজ করার সাহস পাচ্ছে? আমাদের এ বিষয়ে ভাবতে হবে। ২০২২ সালের ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া-তে প্রকাশিত ডেটা অনুযায়ী, দেশে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলায় ৭৬% ক্ষেত্রে তদন্ত শেষ করে পুলিশ চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে, কিন্তু মাত্র ২.৫৬% ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করা হয়েছে। এই সমস্যাটি মোকাবিলা করতে হবে।"

এর আগে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটি সর্বাঙ্গীণ আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন, যা সময়সীমার মধ্যে অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করবে।

"Given the harrowing statistic of a RAPE EVERY 15 MINUTES, the demand for a COMPREHENSIVE TIME-BOUND ANTI-RAPE LAW is more pressing than ever. BENGAL is leading the charge with its ANTI-RAPE BILL. The Union must now take decisive action - whether by ordinance or BNSS amendment in the upcoming parliament session to ensure that justice is both swift and severe, with TRIALS AND CONVICTIONS concluded in 50 DAYS," উনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন।