विकास की रफ्तार भरेगा भारतः मोदी सरकार ने देश में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की मंजूरी
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई।इन 12 इंडस्ट्रियल पार्कों में 28,602 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है, जिससे करीब 10 लाख नौकरियों की संभावना पैदी होगी।
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने सभी इंडस्ट्रियल पार्कों को मंजूरी दे दी है। इसमें से 11 पार्क के नामों का ऐलान आज कर दिया गया है, जबकि 1 पार्क हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा, जहां आचार संहिता लागू होने के कारण इसके नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 28 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा और 1.5 लाख करोड़ के निवेश आने की संभावना है।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मुहिम के तहत पिछले तीन महीने में कई बड़े प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। करीब दो लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी में कुल 1.52 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना है। बजट में सरकार ने निजी और सरकारी भागीदारी से ऐसे शहरों के डेवपलमेंट की घोषणा की थी। देश के 100 शहरों या उसके पास ‘प्लग एंड पे’ इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का ऐलान किया गया था।
इन राज्यों में खुलेंगे इंडस्ट्रियल पार्क
• खुरपिया, उत्तराखंड
• राजपुरा पटियाला, पंजाब
• आगरा, उत्तर प्रदेश
• प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
• गया, बिहार
• दीघी पोर्ट, महाराष्ट्र
• जोधपुर पाली मारवाड़, राजस्थान
• कोपर्थी, आंध्र प्रदेश
• ओरवकल, आंध प्रदेश
• ज़हीराबाद, तेलंगाना
• पलक्कड़, केरल
पहले से ही आठ औद्योगिक शहर विकास के चरण
आठ औद्योगिक शहर पहले से ही विकास के चरण में हैं और बजट में 12 नए शहरों की घोषणा के साथ, देश में इन शहरों की कुल संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। इस कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। चार शहरों - धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश) और कृष्णापटनम (आंध्र प्रदेश) में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और उद्योग के लिए भूमि भूखंडों का आवंटन किया जा रहा है। इसी तरह, अन्य चार शहरों में सरकार का वाहन सड़क संपर्क, पानी और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया में है।
Aug 29 2024, 13:13