नवाज शरीफ ने भारत से रिश्ते शुरू करने की लगाई गुहार, बोले-75 साल बर्बाद किए अब...
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भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के दौरे के बाद पाकिस्तान “शराफत” में नजर आ रहा है। दरअसल, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लिया। जिसके बाद पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्तों को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं।पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पीएमएल-एन के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की सार्वजनिक तौर पर अपील कर डाली। नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है। यहां से भारत और पाकिस्तान को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।

पाकिस्तान मुस्लिस लीग (एन) के अध्यक्ष शरीफ ने भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के रिश्ते के लिए अहम है। जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी समस्याओं जैसे ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की जरूरत है। 

हमने 75 साल गंवा दिए-शरीफ
शरीफ ने कहा बात ऐसे ही बढ़ती है। यह खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा होता मोदी साहब यहां खुद तशरीफ लाते, लेकिन ये भी अच्छा है कि जयशंकर आए। अब हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, जहां हमने इसे छोड़ा था। हमने 75 साल गंवा दिए हैं, अब हमें अगले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए।

पीएम मोदी की लाहौर यात्रा की सराहना की
दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लाहौर की अचानक यात्रा की सराहना करते हुए शरीफ ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों में 'लंबे समय से जारी ठहराव से खुश नहीं हैं और उम्मीद जतायी कि दोनों पक्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नवाज ने कहा, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, न ही पाकिस्तान और न ही भारत। हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए।

रिश्तों में लंबे विराम से खुश नहीं-नवाज
नवाज शरीफ ने ये भी कहा, मेरे पिता के पासपोर्ट में उनका जन्मस्थान अमृतसर लिखा है। हम एक ही संस्कृति, परंपरा, भाषा, भोजन साझा करते हैं। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि हमारे रिश्ते में एक लॉन्ग पॉज (लंबा विराम) आ चुका है। भले ही लीडर्स के बीच अच्छा व्यवहार न हो, लेकिन लोगों के बीच रिश्ता बहुत बढ़िया है। मैं पाकिस्तान के उन लोगों की तरफ से बोल सकता हूं जो भारत के लोगों के लिए सोचते हैं और मैं भारतीय लोगों के लिए भी यही कहूंगा।'

बिगड़े रिश्तों के लिए इमरान खान को बताया जिम्मेदार
शरीफ ने दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्तों के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया। शरीफ ने कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसने भारत के साथ संबंधों को खराब कर दिया। नेताओं को ऐसी भाषा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए।

भारत के सख्त एक्शन से बौखलाए जस्टिन ट्रूडो, बोले-हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन…
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कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद खराब दौर में पहुंच चुके हैं। भारत ने कनाडा के छह राजनियकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं कनाडा में मौजूद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इनमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, सचिव मैरी कैथरीन जोली, सचिव लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, सचिव एडम जेम्स चुइपका और सचिव पाउला ओर जुएला को 19 अक्टूबर की रात या उससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो  ने कहा कि कनाडा ने पिछले साल एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों से संबंधित सभी जानकारी अपने 'फाइव आईज' भागीदारों, विशेष रूप से अमेरिका के साथ साझा की है। ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,"भारत ने सोमवार को छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जुड़े आरोपों खारिज कर दिया है। इसके बाद कनाडा ने अपने उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों को वापस देश बुला लिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात की और कहा था कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले।" 

हमने जानबूझकर संबंधों में तनाव पैदा करना नहीं चुना-ट्रूडो
ट्रूडो ने कहा है कि हमने जानबूझकर कनाडा-भारत संबंधों में तनाव पैदा करने के लिए नहीं चुना है। भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध हैं। हम यह लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या कुछ ऐसी बात नहीं है एक देश के रूप में हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं।

भारत सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप
कैनेडियन पीएम ने आगे कहा, ‘एक ऐसा रास्ता था जहां हम जवाबदेही और बदलाव सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकते थे और ऐसे कदम उठा सकते थे जिससे कनाडाई सुरक्षित रहें, क्योंकि यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।  भारत, भारतीय सरकार ने उन प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। इस समस्या से निपटने के हमारे प्रयासों को अस्वीकार कर दिया और इसने हमें इस बिंदु पर ला खड़ा किया कि हमें कनाडा में भारतीय राजनयिकों से लेकर आपराधिक संगठनों तक की गतिविधियों की चैन को बाधित करना पड़ा, जो पूरे देश में कनाडाई लोगों पर सीधे हिंसक प्रभाव डालती हैं।

ट्रूडो का गंभीर आरोप
ट्रूडो ने कहा, ‘जैसा कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) कमिश्नर ने पहले कहा था, उनके पास साफ और ठोस सबूत है। भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को टारगेट कर हत्या सहित धमकी देने जैसे मामले शामिल हैं। ये अस्वीकार्य है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने सबूत साझा करने के लिए भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि भारत सरकार के 6 एजेंट आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। भारत सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने सहयोग नहीं किया।

इंतजार खत्म! Galaxy Ring की भारत में प्री-बुकिंग शुरू, जानें कीमत और फीचर्स


 
 
  डेस्क :–महीनों के इंतजार के बाद, Samsung India ने आखिरकार अपने नए हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस, Galaxy Ring की प्री-रिजर्वेशन भारत में शुरू कर दिया है। अन्य Galaxy फ्लैगशिप डिवाइसों की तरह, इसके लिए भी ग्राहकों को Samsung की वेबसाइट पर जाकर इस फिटनेस वियरेबल (Galaxy Ring को कुछ राशि जमा करके रिजर्व या प्री-बुक करना होगा। इस टोकन अमाउंट को देकर, जो भी इस डिवाइस को बुक करेगा, उसे सबसे पहले डिवाइस पाने का मौका मिलेगा, साथ ही कंपनी इन ग्राहकों को एक मुफ्त गिफ्ट भी देगी। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि अभी भी Samsung ने Galaxy Ring की कीमत का खुलासा नहीं किया है।
  

  
Galaxy Ring को कंपनी ने जुलाई 2024 में ही Galaxy Z Fold 6 और Galaxy Z Flip 6 के साथ पेश किया था। हालांकि अभी तक ये सेल के लिए उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब अगर आप इस नए हेल्थ और फिटनेस डिवाइस में दिलचस्पी रखते हैं और खरीदना चाहते हैं, तो Samsung वेबसाइट पर ₹1,999 (रिफंड किये जा सकते हैं) की राशि जमा करके, इसे प्री-रिज़र्व या प्री-बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जैसी जानकारी देनी होगी और फिर ये रकम जमा कर दें।
  

  
Galaxy Ring कुछ बड़े ऑफलाइन रिटेल स्टोरों और Amazon व Flipkart जैसे ऑनलाइन चैनलों पर भी प्री-रिजर्वेशन के लिए उपलब्ध है। Samsung ने भी ये पुष्टि की है कि ये डिवाइस बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके साथ बॉक्स में खरीदारों को एक चार्जिंग केस और डेटा केबल भी मिलेगा।
  

  

  
ये आपको थोड़ा निराशाजनक लग सकता है कि कंपनी ने प्री-बुकिंग के लिए केवल आज यानि 15 अक्टूबर, दोपहर 12 बजे तक का ही समय रखा है। जिन्हें भी ये नयी Galaxy Ring बुक करनी है, उनके पास केवल यही कुछ घंटे हैं। प्री-बुक करने वालों को, Galaxy Ring की खरीद पर, Samsung Wireless Charger Duo, जिसकी कीमत 4,999 रुपए है, मुफ्त में मिलेगा।
  

  
हालांकि Samsung ने इस नए डिवाइस की भारतीय कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन Galaxy Ring यू. एस. में $399 (लगभग 33,540 रुपए ) में उपलब्ध है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में भी इसकी कीमतें लगभग 35,000 से 40,000 रुपए के बीच होंगी। हालांकि अगर आपको इसी तरह का कोई सस्ता डिवाइस चाहिए, तो इस समय भारत में Amafit Helio Smart Ring उपलब्ध है, जिसकी कीमत 24,999 रुपए है और साथ ही Ring Air by Ultrahuman भी है, जिसे आप 28,499 रुपए में खरीद सकते हैं।
  

  
Galaxy Ring में प्रीमियम टाइटेनियम केसिंग है, साथ ही ये अलग-अलग साइज़ों में आएगी और इसमें कई हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर मिलेंगे। इस रिंग के साथ यूजर्स अपनी स्लीप क्वॉलिटी (नींद कितनी अच्छी आती है), वर्कआउट्स को ऑटोमैटिकली लॉग करना, और हार्ट रेट व ब्लड ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग जैसे कई हेल्थ फीचरों का लाभ उठा सकता है। Samsung Health ऐप को फ़ोन में डाउनलोड करके, आप Galaxy Ring द्वारा सभी मेट्रिक्स का डिटेल में एनालिसिस (विश्लेषण) कर सकते हैं, इसमें Galaxy AI द्वारा Wellness Tips और Energy Score जैसे फ़ीचर भी शामिल हैं।
 

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024: प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, 6G टेक्नोलॉजी और AI पर फोकस"


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित India Mobile Congress 2024 का उद्घाटन किया. इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 8वें संस्करण में भारत और दुनियाभर की कई टेक कंपनियां अपनी नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने शोकेस करेंगी. आज यानी 15 अक्टूबर से India Mobile Congress का आगाज़ हुआ है और 18 अक्टूबर तक ये इवेंट चलेगा, गौर करने वाली बात यह है कि इस टेक इवेंट में 190 से भी ज्यादा देश हिस्सा लेने वाले हैं.

India Mobile Congress 2024 की इस बार थीम का नाम ही है The Future is Now. थीम के नाम से काफी कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है जैसे कि इवेंट के दौरान फ्यूचर में नजर आने वाली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा.

क्या होगा खास?

इस टेक इवेंट में एक नहीं बल्कि बहुत सी चीजों पर फोकस रहेगा जैसे कि 5G के बाद अब भारत में तैयार हो रही 6G Technology पर नए अपडेट्स मिलने की उम्मीद है. 6जी टेक्नोलॉजी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उर्फ AI टेक्नोलॉजी, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, शाओमी कंपनी का नया स्नैपड्रैगन 4एस जेनरेशन 2 प्रोसेसर पर काम करने वाले फोन की झलक, 900 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों की लेटेस्ट इनोवेशन भी देखने को मिलेंगी.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के अलावा PM Narendra Modi आज WTSA 2024 यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का भी उद्घाटन करेंगे. वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को पहली बार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा भारत में आयोजित किया जा रहा है.

जेनरेटिव एआई का दायरा भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए टेक सेक्टर की कई दिग्गज हस्तियां AI पर विचार रख सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारत और दुनियाभर से 50 से ज्यादा स्पीकर्स शामिल होने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं.

आधा राज्य चलाने में कोई दिक्कत हो तो मुझसे सलाह लेना..', उमर अब्दुल्ला से बोले अरविंद केजरीवाल






 आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी और कहा कि अगर उन्हें "आधे राज्य" के प्रबंधन में कोई समस्या आती है, तो वे उनसे सलाह ले सकते हैं। केजरीवाल यह बातें AAP के नेता मेहराज मलिक को डोडा विधानसभा सीट से जीतने पर धन्यवाद देने के लिए डोडा में आयोजित एक सभा में बोल रहे थे।

केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दी और कहा कि "INDIA" गठबंधन के तहत उनके नेतृत्व में राज्य का विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को "आधा राज्य" बना दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के पास सीमित शक्तियां हैं, जबकि उपराज्यपाल के पास अधिक अधिकार हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए इसी तरह के अनुभव से गुज़रने की बात कही और उमर अब्दुल्ला से कहा कि यदि उन्हें कोई कठिनाई आती है, तो वे उनसे सलाह ले सकते हैं। मेहराज मलिक ने डोडा विधानसभा सीट से जीत हासिल की, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गंजेय सिंह राणा को 4,538 मतों से हराया। मलिक इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सुहरावर्दी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अब्दुल मजीद वानी को भी हराने में सफल रहे। मलिक अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा में AAP के पहले सदस्य बन गए हैं।

केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने की घोषणा की और उम्मीद जताई कि मलिक को जम्मू-कश्मीर की सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने मलिक की जीत को धर्म से परे बताया और कहा कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि "आप" का लक्ष्य डोडा और जम्मू-कश्मीर का विकास करना है और पार्टी सत्ता की दौड़ में नहीं है। उनका उद्देश्य देश में व्यवस्था में सुधार और आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। केजरीवाल ने डोडा के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप की जीत जम्मू-कश्मीर की राजनीति और स्थिति को अगले दस वर्षों में बदल देगी। उन्होंने कहा कि AAP एक पार्टी नहीं, बल्कि एक नई विचारधारा है, जो गरीबों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाओं पर काम करती है।

भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बेस पर इजरायली गोलीबारी पर अपनी चिंता व्यक्त की
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Reuters

भारत ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बेस पर इजरायली गोलीबारी की रिपोर्ट के बाद ब्लू लाइन पर बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों को चोटें आईं। एक बयान में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया। "हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से चिंतित हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रखना जारी रखते हैं," MEA ने कहा। "संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता का सभी को सम्मान करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों की सुरक्षा और उनके जनादेश की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।"



यह बयान लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों पर इजरायली हमलों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय निंदा के बाद आया है, जहां लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) काम करता है। लेबनान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को रास नकुरा में UNIFIL के मुख्य बेस और श्रीलंकाई बटालियन के बेस को इजरायली "लक्ष्य" बनाने की निंदा की, जिसमें कथित तौर पर कई शांतिरक्षक घायल हो गए।



लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इज़रायली तोपखाने ने रास नक़ुरा में UNIFIL वॉचटावर और कमांड सेंटर के मुख्य प्रवेश द्वार पर हमला किया, जिससे नुकसान हुआ। कहा जाता है कि एक इज़रायली मर्कवा टैंक ने टायर और नक़ुरा के बीच मुख्य सड़क के किनारे एक और UN टॉवर को निशाना बनाया। UNIFIL, जो 1978 से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि गुरुवार की घटना में बल के दो शांति सैनिक घायल हो गए।



चीन, इटली ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की

चीन ने हमले की निंदा की और जांच का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि शांति सैनिकों पर जानबूझकर किए गए हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हैं। UNIFIL में सैनिकों का एक प्रमुख योगदानकर्ता इटली ने सुझाव दिया कि इस तरह की कार्रवाई "युद्ध अपराध" हो सकती है, जबकि वाशिंगटन ने कहा कि वह "गहराई से चिंतित है"।

आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने इशारों में ड्रैगन को चेताया, जानें क्या कहा
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प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को लाओस की राजधानी वियनतियाने में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यहां बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। आसियान भारत के इंडो-पैसिफिक विजन और क्वाड को-ऑपरेशन के केंद्र में है।इस शिखर सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर से चीन को सबक सिखा दिया। पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर उसकी विस्तारवादी नीति पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने साफ-साफ कहा कि हमारी अप्रोच विकासवाद की होनी चाहिए, न कि विस्तारवाद की।

दक्षिण चीन सागर को लेकर क्या बोले पीएम मोदी
शिखर सम्मेलन में पीएम मेदी ने कहा, 'भारत ने हमेशा ASEAN की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। ASEAN  भारत के इंडो-पैसिफिक विजन और क्वाड सहयोग के केंद्र में भी है। भारत की "इंडो-पैसिफिक महासागरों की पहल'' और 'इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक'' के बीच गहरी समानताएं हैं। एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी, समृद्ध और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के हित में है।'

समुद्री गतिविधियों पर चीन को सुनाया
पीएम मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन में नेताओं ने कानूनी ढांचे के रूप में अनक्लोस के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां अन्क्लोस (UNCLOS) के तहत ही संचालित होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। एक ठोस और प्रभावी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना चाहिए। इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाए जाने चाहिए।

युद्ध को बीच ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे ज्यादा असर-पीएम मोदी
बिना नाम लिए चीन को नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि हम शांतिप्रिय राष्ट्र हैं,जो एक-दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुनिया भर में जारी अलग-अलग जंग का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। मैं बुद्ध की धरती से आता हूं। हमने हमेशा यही कहा है कि यह जंग का युग नहीं है।

भारत की बढ़ेगी ताकतः यूएस से परमाणु पनडुब्बियों-31 प्रीडेटर ड्रोन के लिए 80000 करोड़ का सौदा
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हिंद माहासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय है। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना और रक्षा बलों की निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वदेशी रूप से दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के अहम सौदों को मंजूरी दे दी है।सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने इस संबंध में 80,000 करोड़ रुपये के प्रमुख सौदों को मंजूरी दे दी है। इससे समुद्र से लेकर सतह और आसमान तक में भारत की मारक और निगरानी क्षमता में प्रभावी वृद्धि होगी।

सूत्रों ने एएनआई को बताया कि योजना के अनुसार, भारतीय नौसेना को दो परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बियां मिलेंगी जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे भारत की मारक और निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी। जानकारी के मुताबिक दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर के साथ 45,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। खास बात ये है कि इसमें लॉर्सन एंड टूब्रो जैसी निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों की भी भागीदारी होगी। बताया जा रहा है कि ये डील काफी समय से अटकी थी जो अब फाइनल हो गई है।

काफी समय से अटकी थी डील
सूत्रों ने बताया कि यह सौदा लंबे समय से लटका हुआ था। भारतीय नौसेना इस पर जोर दे रही थी क्योंकि समुद्र के भीतर उसकी क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। भारत ने नौसेना में पनडुब्बियों को शामिल करने की दीर्घकालिक योजना बनाई है जिसके तहत इस तरह की छह पनडुब्बियां शामिल हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण महत्वाकांक्षी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा जो अरिहंत श्रेणी के तहत बनाई जा रही पांच परमाणु पनडुब्बियों से अलग हैं।

31 प्रीडेटर ड्रोन की डील
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर किया गया दूसरा बड़ा सौदा अमेरिकी जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का है। यह सौदा भारत-अमेरिका के बीच विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध के तहत है। इस सौदे को 31 अक्टूबर से पहले मंजूरी मिलनी थी क्योंकि अमेरिकी प्रस्ताव की वैधता तभी तक थी। अब इस पर अगले कुछ दिनों में ही हस्ताक्षर होंगे।उन्होंने बताया कि अनुबंध के अनुसार, रक्षा बलों को सौदे पर हस्ताक्षर करने के चार साल बाद ड्रोन मिलने शुरू हो जाएंगे। भारतीय नौसेना को 31 में से 15 ड्रोन मिलेंगे। थल सेना और वायु सेना को आठ-आठ ड्रोन मिलेंगे।
अमेरिका से खरीदे जाने वाले 31 ड्रोन में से कुछ को भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जिनमें से 30% कंपोनेंट्स इंडियन सप्लायर्स के ही रहेंगे। इन ड्रोन में डीआरडीओ से बनी कोई मिसाइल नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ऐसा करने में ड्रोन की गारंटी खत्म हो जाएगी।

क्या बांग्लादेश में तख्तापलट की जानकारी भारत की एजेंसियों को नहीं थी?
#wereindianagenciesunawareoftheactivitiesgoingin_bangladesh

              
               Flags of India & Bangladesh



भारत बांग्लादेश में अशांति पर कड़ी नज़र रख रहा है, जो एक पड़ोसी देश होने के साथ-साथ नई दिल्ली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। यह हज़ारों भारतीय छात्रों का अस्थायी घर भी है। बांग्लादेश में छात्र समूहों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने और हाल की हिंसा के लिए माफ़ी मांगने की उनकी मांग को पूरा करने में विफल रहने के बाद हसीना के 16 साल के शासन से नाराज़गी जताते हुए उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था। लेकिन नई दिल्ली ने इसपर कोई भी पूर्व प्रतिक्रिया जारी नई की थी, जिसके कारण लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या भारत की ख़ुफ़िया एजेंसीज ने इस घटना को लेकर भारत सरकार को कोई चेतवानी नई दी थी। 



"भारत देश में चल रही स्थिति को बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा था, "बांग्लादेश सरकार के समर्थन और सहयोग से हम अपने छात्रों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने में सक्षम हैं।"



देश में हिंसक झड़पों के बीच बांग्लादेश से करीब 6,700 भारतीय छात्र वापस लौटे थे



जायसवाल ने कहा, "एक करीबी पड़ोसी होने के नाते जिसके साथ हमारे बहुत ही मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हमें उम्मीद है कि देश में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।"

सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण



भारत के लिए, सामान्य स्थिति में लौटने का मतलब है हसीना का सत्ता में लौटना, आंशिक रूप से सुरक्षा कारणों से दोनों देश 4,100 किलोमीटर लंबी (2,500 मील) छिद्रपूर्ण सीमा साझा करते हैं, जिसका मानव तस्कर और आतंकवादी समूह फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो हिंसक विद्रोहों के लिए असुरक्षित हैं। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने बताया भारत ने पड़ोसी देश में जन समर्थन और सद्भावना बनाने के लिए निवेश किया है। "बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल वाले उप-क्षेत्र के विकास में एक हितधारक बनाती है। इस क्षेत्र में बांग्लादेश के उत्तर और पूर्व में स्थित भारतीय राज्य शामिल हैं। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित ये राज्य कभी अविभाजित भारत में आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत थे," चक्रवर्ती ने बताया। अब, बांग्लादेश और भारत परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने और "विभाजन-पूर्व युग में जो मौजूद था उसे बहाल करने" के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा।



ढाका को अरबों का ऋण



भारत, बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण पूर्वी बफर के रूप में पहचानता है और अपने बंदरगाहों और बिजली ग्रिड तक पहुँच के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। नई दिल्ली ने अब तक ढाका को लगभग 8 बिलियन डॉलर (€7.39 बिलियन) की ऋण रेखाएँ दी हैं, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और डीजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन के निर्माण के लिए किया जाता है। देश में निवेश करने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में मैरिको, इमामी, डाबर, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स शामिल हैं।



छात्र विरोध प्रदर्शनों के बढ़ने से इन कंपनियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के संजय भारद्वाज ने कहा, "भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध उनके साझा इतिहास, जटिल सामाजिक-आर्थिक अंतरनिर्भरता और उनकी भू-राजनीतिक स्थिति में अंतर्निहित हैं। क्षेत्र में कोई भी टकराव वाली राजनीति और राजनीतिक अस्थिरता आतंकवाद, कट्टरवाद, उग्रवाद और पलायन की समस्याओं को आमंत्रित करती है।" उन्होंने कहा, "हिंसक विरोध और राजनीतिक अस्थिरता हिंसा के चक्र को जन्म देगी और लोग भारत की ओर पलायन करेंगे।" भारत और चीन के बीच टकराव हाल के वर्षों में, भारत और चीन दोनों ने बांग्लादेश में अपने आर्थिक दांव बढ़ाए हैं, जो दोनों देशों की बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बदल रहा है। बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ संबंधों का दावा करने के बावजूद, कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि भारतीय नीति निर्माता बांग्लादेश की आबादी के कुछ हिस्सों में व्याप्त भारत विरोधी भावना को समझने में संघर्ष करते हैं। इसका कुछ कारण नई दिल्ली द्वारा सत्तारूढ़ अवामी लीग को समर्थन देना हो सकता है। 





इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो, हसीना सरकार की हालिया विफलताएं और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, साथ ही स्थानीय इस्लामिस्ट पार्टियों का मजबूत होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिर भी, भारत स्थित जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की प्रोफेसर श्रीराधा दत्ता का मानना ​​है कि छात्र विरोध प्रदर्शनों पर हसीना सरकार की अतिवादी प्रतिक्रिया को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने विपक्षी दलों और इस्लामिस्ट छात्रों पर हिंसा का सारा दोष मढ़ने के बांग्लादेशी अधिकारियों के प्रयास की आलोचना की। दत्ता ने कहा कि सरकार की "गैर-प्रतिक्रिया और अपमानजनक टिप्पणियों" की प्रतिक्रिया के रूप में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए।

Demand for Bharat Ratna to Dr. Sachchidanand Sinha by Sunny Sinha, Patron of Samanta Sangram Samiti


Sunny Sinha, the patron of the Samanta Sangram Samiti, recently demanded that Dr. Sachchidanand Sinha, the first president of the Constituent Assembly of India, be honored with the Bharat Ratna. His proposal highlights the significance of Dr. Sinha’s contributions to the creation of the Indian Constitution. Sunny Sinha stated that Dr. Sachchidanand Sinha was not only the first president of the Constituent Assembly but also played an invaluable role in Indian politics, social justice, and constitutional reforms.
Dr. Sachchidanand Sinha: An Introduction

Dr. Sachchidanand Sinha was born on November 10, 1871, in Patna, Bihar. Before becoming the president of the Constituent Assembly, he was a renowned lawyer and academician. Even before India’s independence, he emphasized constitutional reforms and worked to bring together various sections of Indian society. Recognizing his contributions, he was elected as the first president of the Constituent Assembly, where he helped lay the foundation for the country’s future.

Demand for Bharat Ratna

Sunny Sinha believes that Dr. Sachchidanand Sinha’s pivotal role in the formation of the Constituent Assembly and in shaping the direction of the Constitution makes him deserving of the Bharat Ratna. He noted that the Bharat Ratna is the highest civilian honor in India and is awarded to individuals who have made extraordinary contributions to the nation. Dr. Sinha’s life and work reflect his deep commitment to the country, making him a worthy recipient of this prestigious award.

Impact on Society

The initiative by the Samanta Sangram Samiti not only seeks to recognize the contributions of Dr. Sachchidanand Sinha but also ensures that all the great leaders involved in the making of the Constituent Assembly receive due respect. This demand also aims to strengthen the values and ideals for which Dr. Sinha fought throughout his life. Sunny Sinha’s effort can serve as a meaningful step in passing on the importance of the Indian Constitution and its history to future generations.

Conclusion

Dr. Sachchidanand Sinha’s name is etched in golden letters in the history of the Indian Constitution. His leadership and vision provided a strong foundation for Indian democracy. Therefore, the demand to honor him with the Bharat Ratna is not only appropriate but also a fitting way to acknowledge his service to Indian society and democracy.

नवाज शरीफ ने भारत से रिश्ते शुरू करने की लगाई गुहार, बोले-75 साल बर्बाद किए अब...
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भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के दौरे के बाद पाकिस्तान “शराफत” में नजर आ रहा है। दरअसल, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लिया। जिसके बाद पाकिस्तान को भारत के साथ रिश्तों को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं।पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी पीएमएल-एन के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तो भारत के साथ रिश्तों को सुधारने की सार्वजनिक तौर पर अपील कर डाली। नवाज शरीफ ने कहा कि एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है। यहां से भारत और पाकिस्तान को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए।

पाकिस्तान मुस्लिस लीग (एन) के अध्यक्ष शरीफ ने भारतीय पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के रिश्ते के लिए अहम है। जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी समस्याओं जैसे ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की जरूरत है। 

हमने 75 साल गंवा दिए-शरीफ
शरीफ ने कहा बात ऐसे ही बढ़ती है। यह खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा होता मोदी साहब यहां खुद तशरीफ लाते, लेकिन ये भी अच्छा है कि जयशंकर आए। अब हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, जहां हमने इसे छोड़ा था। हमने 75 साल गंवा दिए हैं, अब हमें अगले 75 सालों के बारे में सोचना चाहिए।

पीएम मोदी की लाहौर यात्रा की सराहना की
दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लाहौर की अचानक यात्रा की सराहना करते हुए शरीफ ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों में 'लंबे समय से जारी ठहराव से खुश नहीं हैं और उम्मीद जतायी कि दोनों पक्षों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नवाज ने कहा, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, न ही पाकिस्तान और न ही भारत। हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए।

रिश्तों में लंबे विराम से खुश नहीं-नवाज
नवाज शरीफ ने ये भी कहा, मेरे पिता के पासपोर्ट में उनका जन्मस्थान अमृतसर लिखा है। हम एक ही संस्कृति, परंपरा, भाषा, भोजन साझा करते हैं। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि हमारे रिश्ते में एक लॉन्ग पॉज (लंबा विराम) आ चुका है। भले ही लीडर्स के बीच अच्छा व्यवहार न हो, लेकिन लोगों के बीच रिश्ता बहुत बढ़िया है। मैं पाकिस्तान के उन लोगों की तरफ से बोल सकता हूं जो भारत के लोगों के लिए सोचते हैं और मैं भारतीय लोगों के लिए भी यही कहूंगा।'

बिगड़े रिश्तों के लिए इमरान खान को बताया जिम्मेदार
शरीफ ने दोनों देशों के बीच बिगड़े रिश्तों के लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों का जिक्र किया। शरीफ ने कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसने भारत के साथ संबंधों को खराब कर दिया। नेताओं को ऐसी भाषा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए।

भारत के सख्त एक्शन से बौखलाए जस्टिन ट्रूडो, बोले-हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन…
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कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद खराब दौर में पहुंच चुके हैं। भारत ने कनाडा के छह राजनियकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं कनाडा में मौजूद अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इनमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, सचिव मैरी कैथरीन जोली, सचिव लैन रॉस डेविड ट्राइट्स, सचिव एडम जेम्स चुइपका और सचिव पाउला ओर जुएला को 19 अक्टूबर की रात या उससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है।

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो  ने कहा कि कनाडा ने पिछले साल एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों से संबंधित सभी जानकारी अपने 'फाइव आईज' भागीदारों, विशेष रूप से अमेरिका के साथ साझा की है। ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा,"भारत ने सोमवार को छह कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से जुड़े आरोपों खारिज कर दिया है। इसके बाद कनाडा ने अपने उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों को वापस देश बुला लिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैंने पीएम मोदी से बात की और कहा था कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले।" 

हमने जानबूझकर संबंधों में तनाव पैदा करना नहीं चुना-ट्रूडो
ट्रूडो ने कहा है कि हमने जानबूझकर कनाडा-भारत संबंधों में तनाव पैदा करने के लिए नहीं चुना है। भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है, एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे लोगों के बीच गहरे ऐतिहासिक व्यापारिक संबंध हैं। हम यह लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या कुछ ऐसी बात नहीं है एक देश के रूप में हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं।

भारत सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप
कैनेडियन पीएम ने आगे कहा, ‘एक ऐसा रास्ता था जहां हम जवाबदेही और बदलाव सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकते थे और ऐसे कदम उठा सकते थे जिससे कनाडाई सुरक्षित रहें, क्योंकि यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।  भारत, भारतीय सरकार ने उन प्रयासों को अस्वीकार कर दिया। इस समस्या से निपटने के हमारे प्रयासों को अस्वीकार कर दिया और इसने हमें इस बिंदु पर ला खड़ा किया कि हमें कनाडा में भारतीय राजनयिकों से लेकर आपराधिक संगठनों तक की गतिविधियों की चैन को बाधित करना पड़ा, जो पूरे देश में कनाडाई लोगों पर सीधे हिंसक प्रभाव डालती हैं।

ट्रूडो का गंभीर आरोप
ट्रूडो ने कहा, ‘जैसा कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (RCMP) कमिश्नर ने पहले कहा था, उनके पास साफ और ठोस सबूत है। भारत सरकार के एजेंट सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, दक्षिण एशियाई कनाडाई लोगों को टारगेट कर हत्या सहित धमकी देने जैसे मामले शामिल हैं। ये अस्वीकार्य है। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने सबूत साझा करने के लिए भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें ये निष्कर्ष निकाला गया कि भारत सरकार के 6 एजेंट आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। भारत सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उन्होंने सहयोग नहीं किया।

इंतजार खत्म! Galaxy Ring की भारत में प्री-बुकिंग शुरू, जानें कीमत और फीचर्स


 
 
  डेस्क :–महीनों के इंतजार के बाद, Samsung India ने आखिरकार अपने नए हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस, Galaxy Ring की प्री-रिजर्वेशन भारत में शुरू कर दिया है। अन्य Galaxy फ्लैगशिप डिवाइसों की तरह, इसके लिए भी ग्राहकों को Samsung की वेबसाइट पर जाकर इस फिटनेस वियरेबल (Galaxy Ring को कुछ राशि जमा करके रिजर्व या प्री-बुक करना होगा। इस टोकन अमाउंट को देकर, जो भी इस डिवाइस को बुक करेगा, उसे सबसे पहले डिवाइस पाने का मौका मिलेगा, साथ ही कंपनी इन ग्राहकों को एक मुफ्त गिफ्ट भी देगी। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि अभी भी Samsung ने Galaxy Ring की कीमत का खुलासा नहीं किया है।
  

  
Galaxy Ring को कंपनी ने जुलाई 2024 में ही Galaxy Z Fold 6 और Galaxy Z Flip 6 के साथ पेश किया था। हालांकि अभी तक ये सेल के लिए उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अब अगर आप इस नए हेल्थ और फिटनेस डिवाइस में दिलचस्पी रखते हैं और खरीदना चाहते हैं, तो Samsung वेबसाइट पर ₹1,999 (रिफंड किये जा सकते हैं) की राशि जमा करके, इसे प्री-रिज़र्व या प्री-बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जैसी जानकारी देनी होगी और फिर ये रकम जमा कर दें।
  

  
Galaxy Ring कुछ बड़े ऑफलाइन रिटेल स्टोरों और Amazon व Flipkart जैसे ऑनलाइन चैनलों पर भी प्री-रिजर्वेशन के लिए उपलब्ध है। Samsung ने भी ये पुष्टि की है कि ये डिवाइस बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके साथ बॉक्स में खरीदारों को एक चार्जिंग केस और डेटा केबल भी मिलेगा।
  

  

  
ये आपको थोड़ा निराशाजनक लग सकता है कि कंपनी ने प्री-बुकिंग के लिए केवल आज यानि 15 अक्टूबर, दोपहर 12 बजे तक का ही समय रखा है। जिन्हें भी ये नयी Galaxy Ring बुक करनी है, उनके पास केवल यही कुछ घंटे हैं। प्री-बुक करने वालों को, Galaxy Ring की खरीद पर, Samsung Wireless Charger Duo, जिसकी कीमत 4,999 रुपए है, मुफ्त में मिलेगा।
  

  
हालांकि Samsung ने इस नए डिवाइस की भारतीय कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन Galaxy Ring यू. एस. में $399 (लगभग 33,540 रुपए ) में उपलब्ध है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में भी इसकी कीमतें लगभग 35,000 से 40,000 रुपए के बीच होंगी। हालांकि अगर आपको इसी तरह का कोई सस्ता डिवाइस चाहिए, तो इस समय भारत में Amafit Helio Smart Ring उपलब्ध है, जिसकी कीमत 24,999 रुपए है और साथ ही Ring Air by Ultrahuman भी है, जिसे आप 28,499 रुपए में खरीद सकते हैं।
  

  
Galaxy Ring में प्रीमियम टाइटेनियम केसिंग है, साथ ही ये अलग-अलग साइज़ों में आएगी और इसमें कई हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर मिलेंगे। इस रिंग के साथ यूजर्स अपनी स्लीप क्वॉलिटी (नींद कितनी अच्छी आती है), वर्कआउट्स को ऑटोमैटिकली लॉग करना, और हार्ट रेट व ब्लड ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग जैसे कई हेल्थ फीचरों का लाभ उठा सकता है। Samsung Health ऐप को फ़ोन में डाउनलोड करके, आप Galaxy Ring द्वारा सभी मेट्रिक्स का डिटेल में एनालिसिस (विश्लेषण) कर सकते हैं, इसमें Galaxy AI द्वारा Wellness Tips और Energy Score जैसे फ़ीचर भी शामिल हैं।
 

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024: प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, 6G टेक्नोलॉजी और AI पर फोकस"


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित India Mobile Congress 2024 का उद्घाटन किया. इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस 8वें संस्करण में भारत और दुनियाभर की कई टेक कंपनियां अपनी नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने शोकेस करेंगी. आज यानी 15 अक्टूबर से India Mobile Congress का आगाज़ हुआ है और 18 अक्टूबर तक ये इवेंट चलेगा, गौर करने वाली बात यह है कि इस टेक इवेंट में 190 से भी ज्यादा देश हिस्सा लेने वाले हैं.

India Mobile Congress 2024 की इस बार थीम का नाम ही है The Future is Now. थीम के नाम से काफी कुछ क्लियर होता नजर आ रहा है जैसे कि इवेंट के दौरान फ्यूचर में नजर आने वाली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा.

क्या होगा खास?

इस टेक इवेंट में एक नहीं बल्कि बहुत सी चीजों पर फोकस रहेगा जैसे कि 5G के बाद अब भारत में तैयार हो रही 6G Technology पर नए अपडेट्स मिलने की उम्मीद है. 6जी टेक्नोलॉजी के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उर्फ AI टेक्नोलॉजी, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, शाओमी कंपनी का नया स्नैपड्रैगन 4एस जेनरेशन 2 प्रोसेसर पर काम करने वाले फोन की झलक, 900 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों की लेटेस्ट इनोवेशन भी देखने को मिलेंगी.

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के अलावा PM Narendra Modi आज WTSA 2024 यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का भी उद्घाटन करेंगे. वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को पहली बार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा भारत में आयोजित किया जा रहा है.

जेनरेटिव एआई का दायरा भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए टेक सेक्टर की कई दिग्गज हस्तियां AI पर विचार रख सकती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भारत और दुनियाभर से 50 से ज्यादा स्पीकर्स शामिल होने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं.

आधा राज्य चलाने में कोई दिक्कत हो तो मुझसे सलाह लेना..', उमर अब्दुल्ला से बोले अरविंद केजरीवाल






 आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी और कहा कि अगर उन्हें "आधे राज्य" के प्रबंधन में कोई समस्या आती है, तो वे उनसे सलाह ले सकते हैं। केजरीवाल यह बातें AAP के नेता मेहराज मलिक को डोडा विधानसभा सीट से जीतने पर धन्यवाद देने के लिए डोडा में आयोजित एक सभा में बोल रहे थे।

केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई दी और कहा कि "INDIA" गठबंधन के तहत उनके नेतृत्व में राज्य का विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर को "आधा राज्य" बना दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के पास सीमित शक्तियां हैं, जबकि उपराज्यपाल के पास अधिक अधिकार हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहते हुए इसी तरह के अनुभव से गुज़रने की बात कही और उमर अब्दुल्ला से कहा कि यदि उन्हें कोई कठिनाई आती है, तो वे उनसे सलाह ले सकते हैं। मेहराज मलिक ने डोडा विधानसभा सीट से जीत हासिल की, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गंजेय सिंह राणा को 4,538 मतों से हराया। मलिक इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सुहरावर्दी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अब्दुल मजीद वानी को भी हराने में सफल रहे। मलिक अब जम्मू-कश्मीर विधानसभा में AAP के पहले सदस्य बन गए हैं।

केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करने की घोषणा की और उम्मीद जताई कि मलिक को जम्मू-कश्मीर की सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने मलिक की जीत को धर्म से परे बताया और कहा कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि "आप" का लक्ष्य डोडा और जम्मू-कश्मीर का विकास करना है और पार्टी सत्ता की दौड़ में नहीं है। उनका उद्देश्य देश में व्यवस्था में सुधार और आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। केजरीवाल ने डोडा के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप की जीत जम्मू-कश्मीर की राजनीति और स्थिति को अगले दस वर्षों में बदल देगी। उन्होंने कहा कि AAP एक पार्टी नहीं, बल्कि एक नई विचारधारा है, जो गरीबों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाओं पर काम करती है।

भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बेस पर इजरायली गोलीबारी पर अपनी चिंता व्यक्त की
#indiaexpressesconcernoverisraelsattackin_lebanon

Reuters

भारत ने शुक्रवार को दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक बेस पर इजरायली गोलीबारी की रिपोर्ट के बाद ब्लू लाइन पर बढ़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों को चोटें आईं। एक बयान में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया। "हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति से चिंतित हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रखना जारी रखते हैं," MEA ने कहा। "संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता का सभी को सम्मान करना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षकों की सुरक्षा और उनके जनादेश की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।"



यह बयान लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के ठिकानों पर इजरायली हमलों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय निंदा के बाद आया है, जहां लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) काम करता है। लेबनान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को रास नकुरा में UNIFIL के मुख्य बेस और श्रीलंकाई बटालियन के बेस को इजरायली "लक्ष्य" बनाने की निंदा की, जिसमें कथित तौर पर कई शांतिरक्षक घायल हो गए।



लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया कि इज़रायली तोपखाने ने रास नक़ुरा में UNIFIL वॉचटावर और कमांड सेंटर के मुख्य प्रवेश द्वार पर हमला किया, जिससे नुकसान हुआ। कहा जाता है कि एक इज़रायली मर्कवा टैंक ने टायर और नक़ुरा के बीच मुख्य सड़क के किनारे एक और UN टॉवर को निशाना बनाया। UNIFIL, जो 1978 से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि गुरुवार की घटना में बल के दो शांति सैनिक घायल हो गए।



चीन, इटली ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की

चीन ने हमले की निंदा की और जांच का आग्रह किया, जिसमें कहा गया कि शांति सैनिकों पर जानबूझकर किए गए हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हैं। UNIFIL में सैनिकों का एक प्रमुख योगदानकर्ता इटली ने सुझाव दिया कि इस तरह की कार्रवाई "युद्ध अपराध" हो सकती है, जबकि वाशिंगटन ने कहा कि वह "गहराई से चिंतित है"।

आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने इशारों में ड्रैगन को चेताया, जानें क्या कहा
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प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को लाओस की राजधानी वियनतियाने में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यहां बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। आसियान भारत के इंडो-पैसिफिक विजन और क्वाड को-ऑपरेशन के केंद्र में है।इस शिखर सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर से चीन को सबक सिखा दिया। पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बगैर उसकी विस्तारवादी नीति पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने साफ-साफ कहा कि हमारी अप्रोच विकासवाद की होनी चाहिए, न कि विस्तारवाद की।

दक्षिण चीन सागर को लेकर क्या बोले पीएम मोदी
शिखर सम्मेलन में पीएम मेदी ने कहा, 'भारत ने हमेशा ASEAN की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। ASEAN  भारत के इंडो-पैसिफिक विजन और क्वाड सहयोग के केंद्र में भी है। भारत की "इंडो-पैसिफिक महासागरों की पहल'' और 'इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक'' के बीच गहरी समानताएं हैं। एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी, समृद्ध और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के हित में है।'

समुद्री गतिविधियों पर चीन को सुनाया
पीएम मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन में नेताओं ने कानूनी ढांचे के रूप में अनक्लोस के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां अन्क्लोस (UNCLOS) के तहत ही संचालित होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। एक ठोस और प्रभावी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना चाहिए। इसमें क्षेत्रीय देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाए जाने चाहिए।

युद्ध को बीच ग्लोबल साउथ के देशों पर सबसे ज्यादा असर-पीएम मोदी
बिना नाम लिए चीन को नसीहत देते हुए पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा कि हम शांतिप्रिय राष्ट्र हैं,जो एक-दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुनिया भर में जारी अलग-अलग जंग का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। मैं बुद्ध की धरती से आता हूं। हमने हमेशा यही कहा है कि यह जंग का युग नहीं है।

भारत की बढ़ेगी ताकतः यूएस से परमाणु पनडुब्बियों-31 प्रीडेटर ड्रोन के लिए 80000 करोड़ का सौदा
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हिंद माहासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय है। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसी क्रम में भारतीय नौसेना और रक्षा बलों की निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने स्वदेशी रूप से दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के अहम सौदों को मंजूरी दे दी है।सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने इस संबंध में 80,000 करोड़ रुपये के प्रमुख सौदों को मंजूरी दे दी है। इससे समुद्र से लेकर सतह और आसमान तक में भारत की मारक और निगरानी क्षमता में प्रभावी वृद्धि होगी।

सूत्रों ने एएनआई को बताया कि योजना के अनुसार, भारतीय नौसेना को दो परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बियां मिलेंगी जो हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे भारत की मारक और निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी। जानकारी के मुताबिक दो परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण के लिए विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर के साथ 45,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। खास बात ये है कि इसमें लॉर्सन एंड टूब्रो जैसी निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों की भी भागीदारी होगी। बताया जा रहा है कि ये डील काफी समय से अटकी थी जो अब फाइनल हो गई है।

काफी समय से अटकी थी डील
सूत्रों ने बताया कि यह सौदा लंबे समय से लटका हुआ था। भारतीय नौसेना इस पर जोर दे रही थी क्योंकि समुद्र के भीतर उसकी क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। भारत ने नौसेना में पनडुब्बियों को शामिल करने की दीर्घकालिक योजना बनाई है जिसके तहत इस तरह की छह पनडुब्बियां शामिल हैं। इन पनडुब्बियों का निर्माण महत्वाकांक्षी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा जो अरिहंत श्रेणी के तहत बनाई जा रही पांच परमाणु पनडुब्बियों से अलग हैं।

31 प्रीडेटर ड्रोन की डील
सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर किया गया दूसरा बड़ा सौदा अमेरिकी जनरल एटॉमिक्स से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का है। यह सौदा भारत-अमेरिका के बीच विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध के तहत है। इस सौदे को 31 अक्टूबर से पहले मंजूरी मिलनी थी क्योंकि अमेरिकी प्रस्ताव की वैधता तभी तक थी। अब इस पर अगले कुछ दिनों में ही हस्ताक्षर होंगे।उन्होंने बताया कि अनुबंध के अनुसार, रक्षा बलों को सौदे पर हस्ताक्षर करने के चार साल बाद ड्रोन मिलने शुरू हो जाएंगे। भारतीय नौसेना को 31 में से 15 ड्रोन मिलेंगे। थल सेना और वायु सेना को आठ-आठ ड्रोन मिलेंगे।
अमेरिका से खरीदे जाने वाले 31 ड्रोन में से कुछ को भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जिनमें से 30% कंपोनेंट्स इंडियन सप्लायर्स के ही रहेंगे। इन ड्रोन में डीआरडीओ से बनी कोई मिसाइल नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि ऐसा करने में ड्रोन की गारंटी खत्म हो जाएगी।

क्या बांग्लादेश में तख्तापलट की जानकारी भारत की एजेंसियों को नहीं थी?
#wereindianagenciesunawareoftheactivitiesgoingin_bangladesh

              
               Flags of India & Bangladesh



भारत बांग्लादेश में अशांति पर कड़ी नज़र रख रहा है, जो एक पड़ोसी देश होने के साथ-साथ नई दिल्ली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। यह हज़ारों भारतीय छात्रों का अस्थायी घर भी है। बांग्लादेश में छात्र समूहों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार द्वारा हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने और हाल की हिंसा के लिए माफ़ी मांगने की उनकी मांग को पूरा करने में विफल रहने के बाद हसीना के 16 साल के शासन से नाराज़गी जताते हुए उन्हें देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था। लेकिन नई दिल्ली ने इसपर कोई भी पूर्व प्रतिक्रिया जारी नई की थी, जिसके कारण लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या भारत की ख़ुफ़िया एजेंसीज ने इस घटना को लेकर भारत सरकार को कोई चेतवानी नई दी थी। 



"भारत देश में चल रही स्थिति को बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा था, "बांग्लादेश सरकार के समर्थन और सहयोग से हम अपने छात्रों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने में सक्षम हैं।"



देश में हिंसक झड़पों के बीच बांग्लादेश से करीब 6,700 भारतीय छात्र वापस लौटे थे



जायसवाल ने कहा, "एक करीबी पड़ोसी होने के नाते जिसके साथ हमारे बहुत ही मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, हमें उम्मीद है कि देश में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।"

सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण



भारत के लिए, सामान्य स्थिति में लौटने का मतलब है हसीना का सत्ता में लौटना, आंशिक रूप से सुरक्षा कारणों से दोनों देश 4,100 किलोमीटर लंबी (2,500 मील) छिद्रपूर्ण सीमा साझा करते हैं, जिसका मानव तस्कर और आतंकवादी समूह फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो हिंसक विद्रोहों के लिए असुरक्षित हैं। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने बताया भारत ने पड़ोसी देश में जन समर्थन और सद्भावना बनाने के लिए निवेश किया है। "बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति उसे बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल वाले उप-क्षेत्र के विकास में एक हितधारक बनाती है। इस क्षेत्र में बांग्लादेश के उत्तर और पूर्व में स्थित भारतीय राज्य शामिल हैं। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित ये राज्य कभी अविभाजित भारत में आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत थे," चक्रवर्ती ने बताया। अब, बांग्लादेश और भारत परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने और "विभाजन-पूर्व युग में जो मौजूद था उसे बहाल करने" के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा।



ढाका को अरबों का ऋण



भारत, बांग्लादेश को एक महत्वपूर्ण पूर्वी बफर के रूप में पहचानता है और अपने बंदरगाहों और बिजली ग्रिड तक पहुँच के माध्यम से महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। नई दिल्ली ने अब तक ढाका को लगभग 8 बिलियन डॉलर (€7.39 बिलियन) की ऋण रेखाएँ दी हैं, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और डीजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन के निर्माण के लिए किया जाता है। देश में निवेश करने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियों में मैरिको, इमामी, डाबर, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स शामिल हैं।



छात्र विरोध प्रदर्शनों के बढ़ने से इन कंपनियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के संजय भारद्वाज ने कहा, "भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध उनके साझा इतिहास, जटिल सामाजिक-आर्थिक अंतरनिर्भरता और उनकी भू-राजनीतिक स्थिति में अंतर्निहित हैं। क्षेत्र में कोई भी टकराव वाली राजनीति और राजनीतिक अस्थिरता आतंकवाद, कट्टरवाद, उग्रवाद और पलायन की समस्याओं को आमंत्रित करती है।" उन्होंने कहा, "हिंसक विरोध और राजनीतिक अस्थिरता हिंसा के चक्र को जन्म देगी और लोग भारत की ओर पलायन करेंगे।" भारत और चीन के बीच टकराव हाल के वर्षों में, भारत और चीन दोनों ने बांग्लादेश में अपने आर्थिक दांव बढ़ाए हैं, जो दोनों देशों की बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में बदल रहा है। बांग्लादेश के साथ घनिष्ठ संबंधों का दावा करने के बावजूद, कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि भारतीय नीति निर्माता बांग्लादेश की आबादी के कुछ हिस्सों में व्याप्त भारत विरोधी भावना को समझने में संघर्ष करते हैं। इसका कुछ कारण नई दिल्ली द्वारा सत्तारूढ़ अवामी लीग को समर्थन देना हो सकता है। 





इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो, हसीना सरकार की हालिया विफलताएं और विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, साथ ही स्थानीय इस्लामिस्ट पार्टियों का मजबूत होना भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिर भी, भारत स्थित जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की प्रोफेसर श्रीराधा दत्ता का मानना ​​है कि छात्र विरोध प्रदर्शनों पर हसीना सरकार की अतिवादी प्रतिक्रिया को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने विपक्षी दलों और इस्लामिस्ट छात्रों पर हिंसा का सारा दोष मढ़ने के बांग्लादेशी अधिकारियों के प्रयास की आलोचना की। दत्ता ने कहा कि सरकार की "गैर-प्रतिक्रिया और अपमानजनक टिप्पणियों" की प्रतिक्रिया के रूप में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए।

Demand for Bharat Ratna to Dr. Sachchidanand Sinha by Sunny Sinha, Patron of Samanta Sangram Samiti


Sunny Sinha, the patron of the Samanta Sangram Samiti, recently demanded that Dr. Sachchidanand Sinha, the first president of the Constituent Assembly of India, be honored with the Bharat Ratna. His proposal highlights the significance of Dr. Sinha’s contributions to the creation of the Indian Constitution. Sunny Sinha stated that Dr. Sachchidanand Sinha was not only the first president of the Constituent Assembly but also played an invaluable role in Indian politics, social justice, and constitutional reforms.
Dr. Sachchidanand Sinha: An Introduction

Dr. Sachchidanand Sinha was born on November 10, 1871, in Patna, Bihar. Before becoming the president of the Constituent Assembly, he was a renowned lawyer and academician. Even before India’s independence, he emphasized constitutional reforms and worked to bring together various sections of Indian society. Recognizing his contributions, he was elected as the first president of the Constituent Assembly, where he helped lay the foundation for the country’s future.

Demand for Bharat Ratna

Sunny Sinha believes that Dr. Sachchidanand Sinha’s pivotal role in the formation of the Constituent Assembly and in shaping the direction of the Constitution makes him deserving of the Bharat Ratna. He noted that the Bharat Ratna is the highest civilian honor in India and is awarded to individuals who have made extraordinary contributions to the nation. Dr. Sinha’s life and work reflect his deep commitment to the country, making him a worthy recipient of this prestigious award.

Impact on Society

The initiative by the Samanta Sangram Samiti not only seeks to recognize the contributions of Dr. Sachchidanand Sinha but also ensures that all the great leaders involved in the making of the Constituent Assembly receive due respect. This demand also aims to strengthen the values and ideals for which Dr. Sinha fought throughout his life. Sunny Sinha’s effort can serve as a meaningful step in passing on the importance of the Indian Constitution and its history to future generations.

Conclusion

Dr. Sachchidanand Sinha’s name is etched in golden letters in the history of the Indian Constitution. His leadership and vision provided a strong foundation for Indian democracy. Therefore, the demand to honor him with the Bharat Ratna is not only appropriate but also a fitting way to acknowledge his service to Indian society and democracy.