नहीं बढ़ेंगे चीनी के दाम, आम आदमी को राहत देने की बड़ी पहल, केन्द्र ने निर्यात पर लगाई रोक
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केंद्र सरकार ने देश में चीनी की सप्लाई बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए भारत ने चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि फिलहाल 30 सितंबर या अगले आदेश तक देश से चीनी के निर्यात को रोका गया है।

  

घरेलू खपत से कम हुआ चीनी उत्पादन
भारत ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बढ़ा चीनी उत्पादक देश है। भारत ने पहले चीनी मिलों को 15.9 लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी थी। सरकार को उम्मीद थी कि उत्पादन घरेलू मांग से अधिक रहेगा। हालांकि अब अनुमान है कि प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में पैदावार कमजोर रहने के कारण लगातार दूसरे वर्ष चीनी उत्पादन घरेलू खपत से कम रह सकता है। जिसके बाद रॉ, सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर तुरंत रोक लगाई गई है।

कीमत बढ़ने से रोकने के लिए बड़ी पहल
देश में चीनी की कीमत बढ़ने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस साल अल नीनो के कारण मॉनसून के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इससे अगले सत्र में चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इससे कीमतों में उछाल आ सकती है। इसके मद्देनजर सरकार ने चीनी का एक्सपोर्ट रोकने का फैसला किया है।

जिन खेपों की लोडिंग हो चुकी है उन्हें भेजने की अनुमति
सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन खेपों की लोडिंग आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने से पहले शुरू हो चुकी थी, उन्हें निर्यात की अनुमति दी जाएगी। व्यापारियों के अनुसार, निर्यात के लिए स्वीकृत 15.9 लाख मीट्रिक टन चीनी में से लगभग 8 लाख टन के निर्यात अनुबंध किए जा चुके थे, जिनमें से 6 लाख टन से अधिक चीनी पहले ही भेजी जा चुकी है। हालांकि जो खेप पहले से निर्यात प्रक्रिया में हैं उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत भेजने की अनुमति दी जाएगी।

सड़क पर उतरे GenZ, नेपाल-बांग्लादेश की तरह करें आंदोलन’, केजरीवाल की युवाओं से सरकार हिलाने देनी की अपील
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नीट पेपर लीक मामले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ‘जेन Z’ यानी युवाओं सड़क पर उतरने की अपील की है। नीट पेपर लीक को लेकर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने खास तौर पर देश के ‘जेन Z’ यानी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अब भी युवा आवाज नहीं उठाएंगे तो पेपर लीक का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा।

  

केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप
अरविंद केजरीवाल ने देश में हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर केंद्र और भाजपा शासित राज्यों की सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हो चुके हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नेपाल और बांग्लादेश में जेन जेड ने सरकारें गिरा दीं, क्या हमारे युवा परीक्षा पत्र लीक में शामिल लोगों को जेल नहीं भेज सकते? अगर पेपर लीक रोकना है तो हमारी Gen Z को आंदोलन करना होगा।

पेपर लीक मामले में सीबीआई को भी घेरा
अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं देश के Gen Z से सीधे बात करने आया हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। 2017, 2021, 2024 में पेपर लीक हुए थे। उस समय सीबीआई को जांच सौंप दी गई। क्या सीबीआई ने कुछ किया? इस बार भी सीबीआई को जांच सौंपी गई है। क्या सीबीआई कुछ करेगी? 

सीबीआई पर लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली के पूर्व सीएम ने कहा, 2024 के जो मास्टरमाइंड थे, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल होनी होती है, नहीं तो आदमी को ऑटोमैटिक बेल मिल जाती है। सीबीआई ने सो-कॉल्ड मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया और 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल नहीं की, और उसको ऑटोमैटिक बेल मिल गई। क्यों? आपको लगता है कि सीबीआई ने इसलिए चार्जशीट फाइल नहीं की क्योंकि सीबीआई इनएफिशिएंट है? ना, सीबीआई इनएफिशिएंट नहीं है। सीबीआई में बड़े अच्छे-अच्छे अफसर हैं। क्योंकि सीबीआई उन्हीं लोगों को रिपोर्ट करती है जो इस देश में पेपर लीक करवा रहे हैं। सीबीआई किसी को सजा दिलवा ही नहीं सकती।

बीजेपी शासित राज्यों का किया जिक्र
केजरीवाल ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का नाम लेते हुए कहा कि इन राज्यों में बार-बार पेपर लीक होना महज संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, इस बार भी राजस्थान से मामला सामने आया और वहां बीजेपी की सरकार है। इससे शक होता है कि क्या इनके नेता भी इसमें शामिल हैं? अगर ऐसा है तो सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कैसे करेगी?

पीएम मोदी ने 50 फीसदी कम किया अपना काफिला, दूसरे मंत्रियों और विभागों को बड़ा संदेश
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अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष थमता नहीं दिख रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया में ईंधन संकट की आहट है। इस हालात से निपटने के लिए भारत में भी तैयारी शुरू हो चुकी। इसी क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों देश से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी। इस बीच पीएम मोदी ने बड़ा कदम उठाते हुए ना केवल दूसरे मंत्रियों और सरकारी विभागों को बल्कि आम जनता को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है।

  

एसपीजी को 50 प्रतिशत गाड़ियों को कम करने का निर्देश
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा के लिए तैनात विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) को अपने काफिले में वाहनों की संख्या 50 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने एसपीजी को यह भी कहा है कि जहां तक हो सके, बिना नई गाड़ियां खरीदे, उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया जाए।

मंत्रालय और अन्य विभाग भी खर्च में करने जा रहे कटौती
संकेत मिल रहे हैं कि मंत्रालय और विभाग आने वाले दिनों में खर्च में कटौती के उपाय अपनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें कर्मचारियों को मेट्रो का अधिक उपयोग करने, कार पूलिंग को अपनाने और बड़े आयोजनों से बचने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।

सीएम योगी के काफिले में भी 50 फीसदी की कटौती
सीएम योगी ने भी पीएम की अपील पर अमल किया हैं। उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में ये निर्देश दिया कि उनकी और अन्य मंत्रियों की फ्लीट में 50 फीसदी की कमी तत्काल प्रभाव से की जाए। उन्होंने काफिले से गैरजरूरी वाहनों को हटाए जाने के निर्देश दिए हैं।

हैदराबाद से पीएम मोदी ने की थी अपील
पीएम मोदी ने हाल ही में हैदराबाद दौरे के दौरान देशवासियों से ईंधन की खरीद कम करने और सोने की खरीद एक साल तक नहीं करने की अपील की थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने काफिले को घटना ये इशारा है कि सरकार के अन्य विभाग इस दिशा में कदम उठाएं और जल्द से जल्द इस दिशा में काम करें।

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन, अखिलेश यादव के थे सौतेले भाई
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समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति का निधन हो गया है। प्रतीक यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। बताया जा रहा है कि किचन में प्रतीक यादव बेहोश पड़े हुए थे। थोड़ी देर में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्रतीक यादव की मौत संदिग्ध मानी जा रही है।

  

किचन में बेहोश पड़े थे प्रतीक यादव
प्रतीक बुधवार तड़के करीब चार बजे घर के किचेन में अचेत अवस्था में मिले थे। जानकारी के अनुसार सुबह छह बजे सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए थे। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करके उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम की वीडियो ग्राफी होगी
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। डॉक्टर्स का पैनल प्रतीक यादव का जल्द पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम की वीडियो ग्राफी कराई जाएगी। 

राजनीति के बजाय बिजनेस और फिटनेस सेक्टर में बनाया करियर
देश के सबसे चर्चित राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के बावजूद प्रतीक ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखी थी। उनकी पत्नी अपर्णा यादव राजनीति में सक्रिय हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अपर्णा यादव अक्सर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहती हैं। प्रतीक यादव ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में आने के बजाय बिजनेस और फिटनेस सेक्टर में अपना करियर बनाया।

सनातन को खत्म कर देना चाहिए', उदयनिधि स्टालिन ने फिर दिया विवादित बयान
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तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से सनातन को लेकर विवादित बयान दिया है। मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले भाषण में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए इसे निश्चित रूप से खत्म किया जाना चाहिए।

  

सीएम विजय के सामने उदयनिधि की विवादित बयान
तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डीएमके विधायक उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन, जिसने लोगों को बांटने का काम किया, उसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि ने जिस समय यह बयान दिया उस वक्त मुख्यमंत्री विजय विधानसभा में उनके ठीक सामने बैठे थे।

उदयनिधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार
उदयनिधी टिप्पणियों की भाजपा ने तुरंत आलोचना की, प्रवक्ता सीआर केशवन ने इसे एक जहरीली बयानबाजी करार दिया। उन्होंने कहा कि  उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के राहुल गांधी हैं, जो विभाजनकारी नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने पवित्र सेंगोल का मजाक उड़ाया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अपमान करते हुए उसका बहिष्कार किया। राहुल गांधी की तरह, जिन्हें पिछले तीन लोकसभा चुनावों में नकार दिया गया है, उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु की जनता द्वारा दंडित और निष्कासित किए जाने के बावजूद अपनी जहरीली बयानबाजी जारी रखे हुए हैं।

2023 में भी उदयनिधि ने दिया था ऐसा ही बयान
बता दें कि 2023 में भी उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान दिया। उदयनिधि ने सितंबर 2023 में एक सम्मेलन में कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है तथा उसका खात्मा किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया या कोरोना की तरह खत्म करना होगा। उनके इस बयान पर जमकर बवाल हुआ था। बीजेपी ने देशभर में उदयनिधि के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अब एक बार फिर इसके दोहराए जाने से सियासी माहौल गरमा गया है और सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच टकराव तेज होने की संभावना बढ़ गई है।

NEET UG परीक्षा रद्द, CBI करेगी पेपर लीक की जांच
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नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द हो गई है। 3 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद से नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने रद्द करने का फैसला लिया है। अब यह परीक्षा दोबारा होगी और साथ ही मामले की जांच के लिए सीबीआई की जांच भी होगी।

  

सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द
पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को NEET (UG) 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। यह परीक्षा 3 मई को हुई थी। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी।

दोबारा करायी जाएगी परीक्षा
परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल है। हालांकि, एजेंसी ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा की है। एनटीए ने कहा है कि दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीखें और दोबारा जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड का शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक आधिकारिक माध्यमों से जारी किया जाएगा।

2024 में भी हुआ था पेपर लीक
2024 में भी NEET UG परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर रद्द कर दी गई थी। परीक्षा 5 मई 2024 को हुई थी। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था। इसके बाद बिहार (पटना) और झारखंड (हजारीबाग) में जांच हुई। जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी हुईं थीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट्स की दोबारा परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा, 67 छात्रों को 720/720 अंक मिलना और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना भी बड़े विवाद का कारण बना था।

हिमंत बिस्व सरमा दूसरी बार बने असम के सीएम, 4 मंत्रियों ने भी ली शपथ
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असम विधानसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद आज हिमंता बिस्वा सरमा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हिमंत सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। उनके बाद 4 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के कई सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के सीएम शामिल हुए।

  

इन 4 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ
1.	रामेश्वर तेली (बीजेपी नेता और मोदी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री)
2.	अजंता नियोग (पिछली सरकार में वित्त मंत्री)
3.	अतुल बोरा (असम गण परिषद के अध्यक्ष और पिछली 2 सरकारों में मंत्री)
4.	चरण बोरो (बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता, पिछली सरकार में भी मंत्री)

विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत
असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव में भाजपा नीत एनडीए ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए 126 में से 102 सीटों पर कब्जा किया है। भाजपा ने अकेले 82 सीटें जीतकर अपनी पकड़ मजबूत की है। इस प्रचंड बहुमत के साथ हिमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनकी लोकप्रियता और कुशल रणनीतियों ने गठबंधन को इस ऐतिहासिक सफलता तक पहुंचाया है।

ट्रंप का चीन दौरा तय, 13 से 15 मई तक बीजिंग की यात्रा, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच का कितना अहम है दौरा?
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। जीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। यह यात्रा अमेरिका और इजराइल-ईरान के बीच चल रहे लंबे युद्ध, होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट और ताइवान सहित कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रही है।

  

ट्रंप के साथ होंगे कई टेक दिग्गज
चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। ट्रंप के साथ अमेरिका के बिजनेस और टेक सेक्टर के एक दर्जन से ज्यादा बड़े उद्योगपति भी चीन जा रहे हैं। इस शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल में टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। निवेश क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी से साफ है कि अमेरिका चीन के साथ आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देना चाहता है।

बुधवार शाम को बीजिंग पहुंचेंगे ट्रंप
अमेरिकी प्रधान उप प्रेस सचिव अन्ना केली ने कहा कि ट्रंप बुधवार शाम को बीजिंग पहुंचेंगे, जिसे उन्होंने बेहद प्रतीकात्मक महत्व की यात्रा बताया। केली के अनुसार, ट्रंप गुरुवार को स्वागत समारोह और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद वे टेंपल ऑफ हेवन का दौरा करेंगे और राजकीय भोज में भाग लेंगे।

टैरिफि पर व्यापार समझौते की उम्मीद
ट्रंप की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए दो शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के बीच टैरिफ पर व्यापार समझौते की उम्मीदें बनी हुई हैं। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि वार्ता दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई बैठक और पिछली फोन कॉल में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति के आधार पर होगी और आपसी चिंता के आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करेगी।

इन अहम मुद्दों पर भी होगी वार्ता
वहीं,  व्यापार, निवेश और टैरिफ जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही टेक्नोलॉजी सहयोग और वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर भी महत्वपूर्ण संवाद हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों महाशक्तियों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक तनाव काफी बढ़ा है। ऐसे में इस बैठक को रिश्तों की बर्फ पिघलाने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

मिडिल ईस्ट में शांति बहाली में कितना अहम होगा दौरा
ट्रप से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची 6 मई को बीजिंग पहुंचे थे। यहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। विदेश मंत्री वांग ने अराघची के साथ अपनी बैठक में शांति वार्ता में मदद करने और मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाने का वादा किया था। वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 5 मई को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चीन ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए दबाव डालेगा। ऐसे में सवाल कि दोनों पक्षों के बीच शांति की पहल के लिए बीजिंग कितना दबाव डालने को तैयार है।

दूसरी बार सीएम बनेंगे हिमंत बिस्वा सरमा, 4 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ
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अमस में हिमंत बिस्वा सरमा आज राज्‍य के मुख्‍यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हिमंता दूसरी बार मुख्‍यमंत्री बनने जा रहे हैं। गुवाहाटी के केंद्रपाड़ा के वेटिनरी कॉलेज फील्ड में मंच तैयार है, जहां मंगलवार सुबह 11:40 बजे हिमंत बिस्वा सरमा दूसरी बार शपथ लेंगे। हिमंता के साथ केवल चार मंत्री शपथ लेंगे। उनके साथ भाजपा के दो वरिष्ठ नेता और सहयोगी दलों असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के एक-एक नेता शामिल हैं।

  

ये चार विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ
मुख्यमंत्री सरमा के साथ चार विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हिमंत सरमा ने सोमवार रात चार नेताओं के नामों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरे चार सहयोगी – रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में मेरे साथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। बोरा, असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष हैं और बोरो, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) से विधायक हैं। और दोनों एनडीए नीत पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नियोग पिछली सरकार में भी मंत्री थीं। तेली पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, जिन्होंने 2026 के चुनाव में राज्य की राजनीति में वापसी की।

पीएम मोदी-अमित शाह समेत दिग्गजों का जमावड़ा
खानापारा के पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ राजग शासित राज्यों के 40 से अधिक मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों के उपस्थित रहने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे गुवाहाटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की तीसरी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सोमवार रात गुवाहाटी पहुंचे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित हिमंत बिस्वा सरमा और अन्य बीजेपी नेताओं ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयर पोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया।

विकसित भारत-जी राम जी कानून इस दिन से होगा लागू, मिलेगी 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी
#vbgramgact2025tocomeintoforceacrossindiafromjuly1 


  


केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम लागू करने की घोषणा की है।

  

खत्म हो जाएगा मनरेगा कानून
केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025’ को अधिसूचित कर दिया है। यह कानून 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। इसी दिन से महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) कानून निरस्त हो जाएगा।  सरकार का कहना है कि यह योजना मौजूदा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा को नए स्वरूप में आगे बढ़ाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने पर फोकस करेगी।

125 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी
इस कानून के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था। यदि रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो संबंधित श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे।

भुगतान और मुआवजे का प्रावधान
अधिनियम में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। भुगतान सीधे बैंक या डाकघर खातों में डीबीटी के जरिए किया जाएगा। यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है, तो श्रमिकों को प्रति दिन बकाया मजदूरी का 0.05 प्रतिशत मुआवजा भी मिलेगा।

कार्यक्रम पर अब तक का सबसे बड़ा आवंटन
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस कार्यक्रम पर ₹95,692.31 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान बताया गया है। राज्यों के हिस्से को जोड़कर कुल परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान है। सरकार का दावा है कि यह निवेश ग्रामीण आधारभूत ढांचे, रोजगार सृजन और आय बढ़ाने में मदद करेगा