मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से असम के आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
झारखंड सरकार असम के चाय बागानों में बसे आदिवासियों के हक-अधिकार और पहचान के लिए करेगी सकारात्मक पहल
रांची, 11 दिसंबर 2025: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से आज झारखंड विधानसभा में आदिवासी समन्वय समिति भारत (असम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को असम में निवास कर रहे आदिवासी समुदाय की दयनीय स्थिति, समस्याओं और असम सरकार की कथित उदासीनता से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि ये समुदाय हर क्षेत्र में पिछड़ रहा है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है।
मुख्यमंत्री की घोषणाएँ और आश्वासन
हक-अधिकार की संरक्षा: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि झारखंड सरकार असम में रह रहे आदिवासी समुदायों को उनका हक-अधिकार एवं पहचान की संरक्षा के लिए सकारात्मक पहल करेगी।
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प्रतिनिधिमंडल का दौरा: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही झारखंड सरकार का एक डेलिगेशन असम का दौरा करेगा, ताकि वहां रह रहे आदिवासियों की वर्तमान स्थिति से सीधे अवगत हुआ जा सके।
एसटी दर्जे की मांग: मुख्यमंत्री ने चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिलाने की बात को दोहराया।
दैनिक वेतन और भूमि समस्या: झारखंड सरकार चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासी समुदायों के लोगों के दैनिक वेतन में वृद्धि कराने और उनकी भूमि संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भी कदम आगे बढ़ाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा एवं अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से उनकी समस्याओं को केंद्र एवं राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए नेतृत्व करने का आग्रह किया।
बैठक में उपस्थिति
इस अवसर पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री चमरा लिंडा और आदिवासी समन्वय समिति भारत (असम) के सदस्य, जिनमें श्री जीतेन केरकेट्टा, श्री बिरसा मुंडा, श्री तरुण मुंडा, श्री गणेश, श्री अजीत पूर्ति, श्री राजेश भूरी, श्री बाबूलाल मुंडा, श्री मंगल हेंब्रम सहित अन्य शामिल थे, मौजूद रहे।









Dec 12 2025, 09:54
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