झारखंड में ₹75 करोड़ का 'आधार स्कैम': भाजपा का आरोप- हेमंत सरकार में स्कूली बच्चों से दो साल तक होती रही अवैध वसूली; MKS एंटरप्राइज़ पर ब्लैकलिस
रांची: झारखंड भाजपा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे ₹75 करोड़ का "आधार स्कैम" बताया है।
प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने सीधे हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा:
"झारखंड में चौतरफा लूट खसोट मचा हुआ है। यह सरकार स्कूली बच्चों को भी लूट रही है।"
JEPC और एजेंसी पर ₹75 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप
अजय साह ने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों में शिक्षा विभाग और MKS एंटरप्राइज़ के गठजोड़ के चलते स्कूली बच्चों के आधार कार्ड निर्माण और बायोमेट्रिक अपडेट से जुड़ा लगभग ₹75 करोड़ का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।
उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में JEPC (जो शिक्षा विभाग के अधीन है) द्वारा एजेंसी चयन हेतु टेंडर जारी किया गया था। टेंडर और वर्क ऑर्डर की मूल प्रति के अनुसार, छात्रों से कोई फीस नहीं ली जानी थी; प्रति छात्र ₹50 का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा JEPC के माध्यम से एजेंसी को होना था।
कैसे हुआ ₹75 करोड़ का घोटाला?
अजय साह ने डिजिटल लेन-देन के दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि JEPC के संरक्षण में MKS एंटरप्राइज़ ने दो माध्यमों से गैरकानूनी वसूली की:
छात्रों से अवैध वसूली: 250 ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) में प्रतिदिन औसतन ₹2,000 की उगाही होती रही, जिससे छात्रों से गैरकानूनी रूप से लगभग ₹36 करोड़ वसूले गए।
केंद्र सरकार से वसूली: आधार एनरोलमेंट के नाम पर केंद्र सरकार से भी लगभग इतनी ही राशि ली गई।
सुपरवाइजर्स से वसूली: एजेंसी ने लगभग 500 "आधार सुपरवाइज़र" से ‘सिक्योरिटी मनी’ के नाम पर करीब ₹2.5 करोड़ की अतिरिक्त वसूली की।
इन सभी आंकड़ों को जोड़कर घोटाले की कुल राशि लगभग ₹75 करोड़ तक पहुँचती है।
सुपरवाइजर्स का शोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
भाजपा ने आरोप लगाया कि JEPC और एजेंसी की मिलीभगत सिर्फ अवैध वसूली तक सीमित नहीं थी। सुपरवाइजर्स से नौकरी देने के नाम पर ₹50-50 हजार रुपये वसूले गए, और जब उन्होंने बकाया सैलरी मांगी तो उन पर उल्टा लाखों रुपये का जुर्माना थोपा गया।
अजय साह ने दावा किया कि MKS एंटरप्राइज़ बिहार और बंगाल में भी फर्जी आधार कार्ड बनाने की गतिविधियों में शामिल है, और यह मामला करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है।
भाजपा की मांग: भाजपा ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, JEPC की भूमिका की स्वतंत्र जाँच और MKS एंटरप्राइज़ को तत्काल ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है।














Nov 21 2025, 09:50
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