दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे संभालेंगे पिता की राजनीतिक विरासत, सोमेश सोरेन लड़ेंगे घाटशिला उपचुनाव
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झारखंड के पूर्व शिक्षा एवं निबंधन मंत्री स्व. रामदास सोरेन के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत अब उनके बेटे सोमेश सोरेन संभालेंगे। झामुमो के दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब उनके बड़े बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे। घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से उनके नाम की घोषणा कर दी है, जिसकी जानकारी प्रदेश आलाकमान को भी दी गई है।

उपचुनाव में अपनी दावेदारी का ऐलान किया
दिवगंत विधायक एवं राज्य सरकार के पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन मंगलवार को सक्रिय रूप से राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निकले। जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित आवास में पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन की तस्वीर को नमन और माता का चरण स्पर्श कर पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अपनी दावेदारी का ऐलान किया। 

सोशल मीडिया पर शोयर किया पोस्ट
रामदास सोरेन की तस्वीर पर नमन कर सोमेश ने अपने सोशल मीडिया पेज पर संवाद साझा किया। लिखा- पिताजी का आशीर्वाद लेकर मैं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। विधानसभा के स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाना ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है।

पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प
सोमेश चंद्र सोरेन ने कहा कि वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ायेंगे और घाटशिला की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा, विकास और समाज सेवा उनकी प्राथमिकता होगी तथा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। 

रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई सीट
बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और तीन बार विधायक रहे रामदास सोरेन का 15 अगस्त 2025 को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद घाटशिला विधानसभा की राजनीति में हलचल बढ़ गयी है। घाटशिला विधानसभा सीट के उप चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार को निर्वाचक सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया।

झारखंड को मिलेगी बड़ी सौगात: 6 जिलों में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल
रांची: झारखंड के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल खोलने की मंजूरी दे दी है। ये नए मेडिकल कॉलेज धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) के सदर अस्पतालों को अपग्रेड कर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस संबंध में राज्य सरकार को सहमति पत्र भेजा है।

  


स्वास्थ्य मंत्री सुदिव्य सोनू ने किया था आग्रह
झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने जुलाई महीने में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य में मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह किया था, जिसके बाद केंद्र की ओर से यह सहमति पत्र भेजा गया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इस सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है।

मंत्री सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार झारखंड के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से राज्य की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और यह झारखंड में 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

राष्ट्रीय मानकों से काफी पीछे है झारखंड
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने केंद्रीय मंत्री को भेजे गए पत्र में बताया था कि झारखंड की करीब 3.92 करोड़ की आबादी के लिए केवल 9 मेडिकल कॉलेज (7 सरकारी और 2 निजी) हैं। यह स्थिति राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के प्रति 10 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज के मानक से बहुत कम है। उन्होंने यह भी बताया कि कई जिलों में राष्ट्रीय औसत (1000 की आबादी पर 1.5 बेड) की तुलना में अस्पतालों में बेड की संख्या भी कम है। इन नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने से इस कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक: शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंशन समेत कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, पेंशन और रोजगार से संबंधित कई अहम नीतियां शामिल हैं।

  


शिक्षा और सामाजिक कल्याण
"झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" को मंजूरी दी गई, जो बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

"झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025" को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, जिसका उद्देश्य कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करना है।

"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)" के तहत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी गई।

"प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN)" के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

"मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020" में कोटिवार छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़ाने को मंजूरी मिली, जिससे अधिक छात्रों को विदेश में पढ़ने का अवसर मिलेगा।

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से संबंधित विषय" को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यदायित्व में शामिल किया गया।

बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाएं
पुनासी जलाशय योजना के लिए ₹1851.67 करोड़ के तीसरे पुनरीक्षित प्राक्कलन को मंजूरी।

सत्संगनगर-भिरखीबाद (जसीडीह) में रेलवे क्रॉसिंग पर ₹49.10 करोड़ की लागत से रोड ओवर ब्रिज (ROB) बनाने की स्वीकृति।

रामगढ़ और धनबाद जिले में सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए क्रमशः ₹34.36 करोड़ और ₹58.07 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

चाईबासा में हाता-चाईबासा-बड़ाचिरू पथ के लिए ₹75.97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

डाल्टेनगंज में आरओबी-उत्तरी कोयल सेमरा माइंस पथ के लिए ₹104.25 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभिन्न स्थानों पर नए ग्रिड सब-स्टेशन और संचरण लाइनों के निर्माण के लिए ₹74.95 करोड़ से लेकर ₹174.36 करोड़ तक की योजनाओं को मंजूरी दी गई।

धनबाद हवाई अड्डे पर पीपीपी मोड पर एयरो पार्क शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

गिरिडीह में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण के लिए ₹244.73 करोड़ की योजना को मंजूरी।

स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार
"झारखंड मृतक दाता अंग और ऊतक प्रत्यारोपण दिशानिर्देश" (Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantation Guidelines) जारी करने की मंजूरी।

"झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) नियमावली, 2025" के गठन को स्वीकृति।

कई चिकित्सा अधिकारियों, जिनमें डॉ. फरहाना, डॉ. ज्योति कुमारी, डॉ. भावना और डॉ. रिंकु कुमारी सिंह शामिल हैं, को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।

कई मामलों में दैनिक वेतनभोगी/अस्थायी कर्मियों की सेवा नियमित करने और पेंशन लाभ देने की स्वीकृति।

"झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025" को मंजूरी दी गई।

निबंधन कार्यालयों में 1 दिसंबर 2004 के बाद के अस्थायी लिपिकों की सेवा को पेंशन के लिए मान्य करने की स्वीकृति।

सीएम हेमंत सोरेन ने 'करम पूर्व संध्या समारोह' में लिया हिस्सा, कहा- "समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी"
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित "करम पूर्व संध्या समारोह-2025" में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी झारखंडवासियों को करम महोत्सव की बधाई देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत सौंपी है, जिसे आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है।

  


एकजुट होकर राज्य के विकास में योगदान दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज कई कारणों से बिखर रहा है, लेकिन नई पीढ़ी विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को एकजुट होकर राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
श्री सोरेन ने कहा कि यह खुशी का माहौल है कि करम महोत्सव न केवल झारखंड में, बल्कि जहां-जहां भी आदिवासी समुदाय के लोग बसे हैं, वहां धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर समाज एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा, तो परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होंगे।

सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी
हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी समाज की कमियों को दूर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह प्रयास तभी सफल होगा जब पूरा समाज एकजुट होकर सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि जिस उत्साह के साथ लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, वह उन्हें प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और 'जोहार! जय झारखंड!' के नारे के साथ अपने संबोधन का समापन किया।
इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा, विधायक जिगा सुसारन होरो सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JAC टॉपर्स को किया सम्मानित, नेतरहाट विद्यालय में छात्राओं के प्रवेश की घोषणा
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज, 2 सितंबर 2025 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित किया। इस समारोह में जैक बोर्ड के साथ-साथ अन्य बोर्ड के टॉपरों को भी सम्मानित किया गया। टॉपर्स को सुजुकी की 125 सीसी की स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल फोन और 3 लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

  


इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्यों (गणित और विज्ञान) और लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। समारोह में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और श्रम, नियोजन प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव भी उपस्थित थे।

नेतरहाट में अब छात्राएं भी पढ़ेंगी

छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अब केवल छात्र ही नहीं, बल्कि छात्राएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिसमें आर्थिक सहायता के अलावा लैपटॉप और मोबाइल फोन देना भी शामिल है।

विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप

सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जो बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करता है, जिस पर राज्य करोड़ों रुपये खर्च करता है। उन्होंने छात्रों से कहा, "अगर आप सफलता की ओर एक कदम चलेंगे, तो हम आपको दस कदम चलने के लिए सहयोग करेंगे।"

सीएम हेमंत सोरेन आज मैट्रिक-इंटर के टॉपर्स को करेंगे सम्मानित, स्कूटी और देंगे 3 लाख रुपये 


  


रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज, 2 सितंबर 2025 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। यह सम्मान समारोह दोपहर 12:30 बजे प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में आयोजित किया जाएगा।

टॉपर्स के लिए सम्मान और पुरस्कार

इस समारोह में, राज्य के फर्स्ट टॉपर्स को सुजुकी की 125 सीसी की स्कूटी, 3 लाख रुपये, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन प्रदान किया जाएगा। इसी तरह, सेकेंड टॉपर्स को 2 लाख रुपये, लैपटॉप और मोबाइल और थर्ड टॉपर्स को 1 लाख रुपये, लैपटॉप और मोबाइल देकर सम्मानित किया जाएगा। अन्य बोर्ड के टॉपर्स को भी इस समारोह में सम्मान मिलेगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम, नियोजन प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे।

नियुक्ति पत्र और शिक्षकों का सम्मान

टॉपर्स के सम्मान के साथ-साथ, मुख्यमंत्री नव नियुक्त पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्यों (गणित और विज्ञान) और लैब सहायकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। राज्य स्तर पर कुल 170 शिक्षकों, 33 प्लस टू शिक्षकों और 33 लैब सहायकों को नियुक्ति पत्र देने की योजना है। इसके अलावा, विद्यालय प्रमाणीकरण के पहले चरण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले तीन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस चरण में 49 विद्यालयों को स्वर्ण पदक, 467 को रजत और 27 को कांस्य पदक मिला है।

सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, करम पूर्व समारोह में बोले सीएम हेमंत सोरेन
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रांची के मोरहाबादी मैदान में सोमवार को “करम पूर्व संध्या समारोह-2025” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने राज्यवासियों को करम महोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम सोरेन ने राज्य को लोगों से खास अपील की। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत हमें दी है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाए।

नई पीढ़ि ने सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को बढ़ाया है-सीएम सोरेन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज आदिवासी समाज कई कारणों से और कई नीतियों की वजह से बिखर जा रहा है, लेकिन वर्तमान पीढ़ियों ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अलग-अलग प्लेटफॉर्म, अलग-अलग माध्यमों का उपयोग कर सामाजिकता को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है और इस दिशा में वे काम कर रहे हैं।

समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने की अपील
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे अगुवा मार्गदर्शकों ने जो सांस्कृतिक विरासत हमें सौंपी है, इस समृद्ध विरासत को हर हाल में आगे बढ़ाना है। यही राज्य सरकार के साथ-साथ हम सभी की जिम्मेदारी है। जिस उत्साह के साथ संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं यह हमें प्रेरित करती है। इस अवसर पर मंत्री चमरा लिंडा, विधायक जिगा सुसारन होरो समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

आदिवासी समाज से एकजुटता की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अलग-अलग गांवों, मोहल्लों और टोलों में करम महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह महोत्सव सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां-जहां आदिवासी समुदाय के लोग बसे हैं, वहां भी तैयारी की गई है। उन्होंने सभी से कहा कि यदि आदिवासी समाज एकजुट होकर आगे बढ़ेगा, तो परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होंगे।

हेमंत सोरेन बिहार इंडी एलायंस की सभा में शामिल होने नहीं बल्कि अपनी सत्ता बचाने के लिए गए थे - प्रतुल शाहदेव

रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पटना की सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति को अपनी सत्ता को बचाए रखने का प्रयास बताया। प्रतुल ने कहा वस्तुतः वह इंडी एलायंस की सभा में नहीं गए थे, बल्कि झारखंड में अपनी सत्ता कायम रखना उनका मुख्य उद्देश्य था।प्रतुल ने अभिव्यक्ति को लेकर भी उन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वहाँ “SIR” का अर्थ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बजाय स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन बता दिया। ऐसा उन्होंने अपने भाषण के दौरान चार बार किया। यह साबित करता है कि हेमंत सोरेन को हर चीज़ में केवल “परसेंटेज” और “इंसेंटिव” ही दिखाई देता है। झारखंड के मुख्यमंत्री की सोच किस मानसिकता से ग्रसित है, यह उनकी जुबान से बार-बार झलकता है।

  


“झारखंडी अस्मिता को तार-तार कर रहे हैं हेमंत सोरेन”

प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडी गठबंधन ने बिहार में एक भी सीट नहीं दी। “बड़े बे-आबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम” की कहावत इस पर पूरी तरह सटीक बैठती है। इनको बैठकों में निमंत्रण भी नहीं मिला। फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी यात्रा में शामिल हुए। यह झारखंडी अस्मिता के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है।

“सत्ता के लोभ में भूल गए पिता पर हुए अत्याचार”

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होकर हेमंत सोरेन ने यह भी दिखा दिया कि सत्ता के लोभ में वे अपना अतीत भी भूल गए हैं। कांग्रेस ने ही उनके पिता, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को दो-दो बार मुकदमों में फँसाकर जेल भेजा था। जेल में उनका प्रताड़ना का सामना करना पड़ा था।आज उसी कांग्रेस के साथ कदमताल करना झारखंड की जनता के साथ भी अन्याय है और अपने पूर्वजों की विरासत का अपमान है।



प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अब झारखंड की जनता झामुमो के असली चेहरे को पहचान चुकी है। भाजपा झारखंडी अस्मिता की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष करेगी और जनता के सामने सच लाती रहेगी।

झारखंड के रांची, जमशेदपुर और पलामू में कल का मौसम: गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना
रांची: झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर और पलामू में कल यानी 2 सितंबर को मौसम मिलाजुला रहने वाला है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में बादल छाए रहने, गरज के साथ बारिश और कहीं-कहीं वज्रपात होने की संभावना जताई है।

  


रांची का मौसम
राजधानी रांची में मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। शहर में एक या दो बार गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

जमशेदपुर का मौसम
पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में भी कल बादल छाए रहेंगे। यहां एक या उससे ज्यादा बार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

पलामू का मौसम
पलामू के डालटनगंज में भी मंगलवार को मौसम बदला रहेगा। यहां आसमान में बादल छाए रहने के साथ-साथ कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। आंधी-तूफान के साथ-साथ वज्रपात की भी आशंका है। डालटनगंज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

झारखंड में 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद की राशि खर्च करने पर जोर, मुख्य सचिव ने 15 अक्टूबर तक लक्ष्य पूरा करने का दिया निर्देश
रांची: झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद में आवंटित 50 प्रतिशत राशि को 15 अक्टूबर तक हर हाल में खर्च करें। यह निर्देश सोमवार को 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिया गया।

  


मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र से 1020.27 करोड़ रुपये की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए 50 प्रतिशत राशि खर्च करना जरूरी है। उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि वे मिशन मोड में काम करें और इसके लिए एक कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बन चुके हैं, वहां आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत बहाल की जाएं, ताकि आम जनता को इनका लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य केंद्रों को क्रियाशील करने पर जोर

श्रीमती तिवारी ने कहा कि अपने राज्य दौरे के दौरान उन्होंने देखा है कि कई स्वास्थ्य केंद्रों के भवन तो बन गए हैं, लेकिन वे अभी तक क्रियाशील नहीं हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे मुख्यालय से जरूरी उपकरण और सुविधाएं प्राप्त कर इन केंद्रों को तुरंत चालू करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है, उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए और डेटा को अपडेट किया जाए।

948 पंचायतों में बनेंगे स्वास्थ्य उप केंद्र

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य में 1344.08 करोड़ रुपये की लागत से एचएससी, पीएचसी, सीएचसी, बीपीएचयू, यूएएएम और पीएम अभीम जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। उन्होंने उपायुक्तों को निर्माण के लिए भूमि चयन में अंचलाधिकारियों का सहयोग लेने का निर्देश दिया।

श्री सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का केवाईसी कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने बताया कि राज्य में 168 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाने की योजना है, जिनमें से कई सुदूर ग्रामीण और आदिम जनजाति क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, 948 पंचायतों में भी स्वास्थ्य उप केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उपायुक्तों को 15 दिनों के भीतर इन केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थान चिह्नित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।