रांची: नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 अब 'शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' कहलाएगा
रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 अब शिबू सोरेन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SSIMS) के नाम से जाना जाएगा। कल, मंगलवार को, झारखंड विधानसभा के बाहर मंत्री ने यह जानकारी दी।

  


इरफान अंसारी ने कहा कि यह फैसला झारखंड के महानायक और गरीबों-वंचितों की आवाज रहे 'दिशोम गुरु' शिबू सोरेन के सम्मान में लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन ने हमेशा आदिवासी, दलित, गरीब और किसानों के हकों के लिए संघर्ष किया है।

अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी

मंत्री ने बताया कि यह संस्थान न केवल झारखंड, बल्कि पूरे पूर्वी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया केंद्र बनेगा। यहां सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं और आधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

इरफान अंसारी ने कहा कि संस्थान में गरीब और वंचित वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें मुफ्त व सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह संस्थान झारखंड में स्वास्थ्य क्रांति लाएगा।

झारखंड: माकपा 1 से 15 सितंबर तक करेगी प्रखंडों में प्रदर्शन, सरकार से की ये मांगें
रांची: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने झारखंड में 1 से 15 सितंबर तक राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। यह निर्णय आज संपन्न हुई माकपा की दो दिवसीय राज्य कमेटी की बैठक में लिया गया। पार्टी ने सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं, जिनमें विस्थापन आयोग का गठन, लैंड बैंक को रद्द करना, और पेसा कानून को लागू करना शामिल है।

  


रिम्स-2 और सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर भाजपा की आलोचना

बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी पोलित ब्यूरो सदस्य तपन सेन ने भाजपा और उसके सहयोगियों पर विधानसभा सत्र बाधित करने के लिए निशाना साधा। उन्होंने रिम्स-2 के मुद्दे और सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले पर भाजपा की कार्रवाई को 'राजनीतिक नौटंकी' करार दिया।

सेन ने कहा, "एनकाउंटर पर भाजपा को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है।" उन्होंने कहा कि पार्टी सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को उचित नहीं मानती और सरकार द्वारा सीआईडी जांच का आदेश सही है, लेकिन भाजपा द्वारा उनका महिमामंडन करना अवसरवादी राजनीति है। माकपा ने सरकार से अपील की है कि अगर ग्रामीणों को रिम्स-2 के निर्माण से आपत्ति है, तो इसे किसी और जगह बनाया जाना चाहिए।

माकपा की प्रमुख मांगें

माकपा राज्य कमेटी ने सरकार से निम्नलिखित मांगें की हैं:

विस्थापन आयोग का गठन तुरंत किया जाए।

लैंड बैंक को रद्द करने की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जाए।

जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड में सुधार किया जाए।

पेसा (PESA) कानून की नियमावली को लागू किया जाए।

शिक्षा विभाग में 2742 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्त किया जाए।

इसके अलावा, बैठक में संथाल परगना के पाकुड़ और दुमका जिलों में कोयला परिवहन से होने वाले प्रदूषण, खेती को हो रहे नुकसान और बढ़ती दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता सुरजीत सिन्हा ने की।

सीएम हेमंत सोरेन ने दो दिवंगत चौकीदारों के आश्रितों को दी अनुकंपा पर नौकरी, उम्र सीमा में दी छूट
रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दो दिवंगत चौकीदारों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में उम्र सीमा में छूट देने की भी स्वीकृति प्रदान की है।

  


जिन आश्रितों को यह लाभ मिला है, उनमें सरायकेला-खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र के चौकीदार स्वर्गीय भरत लोहार के पुत्र श्री वासुदेव कर्मकार और ईचागढ़ थाना क्षेत्र के चौकीदार स्वर्गीय शशधर महतो की पत्नी श्रीमती सनका बाला महतो शामिल हैं।

यह फैसला गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया है। मुख्यमंत्री के इस कदम से दोनों पीड़ित परिवारों को राहत मिली है।

झारखंड के सीएम हेमन्त सोरेन की केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक: खनन के बाद जमीन वापसी का मुद्दा उठाया
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा में केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में राज्य में कोयला खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें स्थानीय लोगों की समस्याएं, पर्यावरणीय प्रभाव और पुनर्वास शामिल थे।

  


मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रमुखता से कहा कि जब खनन का कार्य पूरा हो जाए, तो भारत सरकार को जमीन राज्य सरकार को वापस कर देनी चाहिए। ताकि, वह जमीन मूल रैयतों को लौटाई जा सके। उन्होंने यह भी जोर दिया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन और आधारभूत संरचना के विकास की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर उठानी होगी।

केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास और लोगों के कल्याण के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर इन समस्याओं का समाधान तलाशेंगे।

इस बैठक में झारखंड की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, खान सचिव श्री अरवा राजकमल, और विभिन्न कोयला कंपनियों के सीएमडी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

रांची के सभी अंचलों में हर मंगलवार को लगेगा जनता दरबार: शिकायतों का हो रहा त्वरित समाधान
रांची: रांची जिला प्रशासन ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और सुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल शुरू की है। अब जिले के सभी अंचलों में हर मंगलवार को 'जनता दरबार' का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशन में आयोजित इस जनता दरबार का मकसद लोगों की शिकायतों को सुनना और उनका तुरंत निवारण करना है।

  


ऑन द स्पॉट हो रहा समाधान
इन जनता दरबारों में कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। यहां आवासीय, जाति, आय, दाखिल-खारिज और भूमि विवाद जैसे मामलों की शिकायतें आईं। कई जटिल मामलों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
शिकायतकर्ताओं ने की सराहना
जनता दरबार में अपनी समस्या लेकर पहुंचे लोगों ने इस पहल की जमकर तारीफ की। अनगड़ा अंचल के महेशपुर गांव की सावित्री कुमारी का जाति प्रमाणपत्र में गलती थी, जिसे तुरंत सुधार दिया गया। वहीं, बेड़वारी गांव की सीमा महतो के पंजी-II में जाति सुधार का काम भी तुरंत किया गया। दोनों ने इस पहल को 'सार्थक' बताया और कहा कि इससे लोगों का विश्वास सरकार और प्रशासन पर बढ़ा है।

एक अन्य आवेदक प्रियांशु शेलिना डोना का लगान रसीद का भुगतान नहीं हो पा रहा था, जिसे जनता दरबार में तुरंत ठीक कर दिया गया। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिला प्रशासन पर उनका भरोसा बढ़ा है।

वृद्धों, दिव्यांगों और महिलाओं को प्राथमिकता

उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंडों और अंचलों में वृद्धों, दिव्यांगों और महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता दी जा रही है। आज कांके अंचल में 22, रातु अंचल में 81, मांडर में 25 और सिल्ली अंचल में 67 मामलों का निपटारा किया गया।

रांची जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने-अपने अंचल में लगने वाले जनता दरबार में अपनी समस्याएं लेकर आएं, ताकि उनका त्वरित और पारदर्शी समाधान किया जा सके। 

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति नवनीत कुमार
रांची: झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति श्री नवनीत कुमार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति कुमार झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं।

  


इस अवसर पर राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दीं। इस समारोह में राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

कांके स्थित नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण स्थल पर जनता की अदालत लगाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन


  


रांची : नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए अधिग्रहीत जमीन पर एक बार फिर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नया आंदोलन करने का किया ऐलान। राजधानी रांची के कांके स्थित नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण स्थल पर जनता की अदालत लगाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन।

बताते चले कि 24 अगस्त 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा ‘हल जोतो, रोपा रोपो’ आंदोलन का ऐलान कर प्रशासन के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया था। जिसकी गूंज सदन तक सुनाई दी। अब एक बार फिर से जनता की अदालत लगाकर प्रशासन की नींद उड़ाने के फिराक में है। उन्होंने कहा कि 1957 में तत्कालीन बिहार सरकार ने रिटो के आंदोलन को देखते हुए इस जमीन को अधिग्रहण से छोड़ दिया था तब से रयत उसे जमीन का लगान दे रहे हैं अब बिना नोटिस के सरकार उनकी जमीन को अधिग्रहित कर रही है।

कांके स्थित नगड़ी और आसपास के गांवों में रिम्स-2 के लिए चिह्नित जमीन पर खेती करने से रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से घेराबंदी किये जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ग्रामीण कई दिनों से आंदोलन में उनका साथ देने उतरे है।

कैमरून में फंसे झारखंड के 17 मजदूर सुरक्षित घर लौटे, वतन वापसी से चेहरों पर आई मुस्कान
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अफ्रीका के कैमरून में पिछले कई महीनों से फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूर आखिरकार सकुशल वतन लौट आए हैं। सोमवार को 19 में से 17 मजदूरों की घर वापसी हुई। उन्हें विदेश मंत्रालय और राज्य श्रम विभाग के हस्तक्षेप के बाद वापस लाया गया। जिससे परिजनों के चेहरे पर खुशी लौट आई। 

19 में से 17 मजदूरों की सुरक्षित स्वदेश वापसी
विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे झारखंड के 19 में से 17 मजदूरों की सुरक्षित स्वदेश वापसी हो गयी है। ये मजदूर बोकारो और हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं। सोमवार को सभी अपने घर पहुंच गये। बताया गया है कि दो अन्य मजदूरों की वापसी 26 अगस्त को होगी। ये मजदूर एक एजेंसी के जरिए कैमरून में बिजली ट्रांसमिशन का काम करने वाली ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड कंपनी में मजदूरी करने ले जाये गये थे।

कंपनी ने चार महीने से श्रमिकों को वेतन नहीं दिया
झारखंड प्रवासी प्रकोष्ठ की नियंत्रण कक्ष अधिकारी शिखा लाकड़ा ने बताया कि बोकारो और हजारीबाग जिलों से संबंधित ये मजदूर 19 कैमरून गए थे और वहां बिजली संचरण परियोजना से जुड़ी एक कंपनी में कार्यरत थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने चार महीने से उनका वेतन रोक दिया, जिससे वे आर्थिक संकट में आ गए। 

सोशल मीडिया के जरिए लगाई थी मदद की गुहार
मजदूरों ने सोशल मीडिया में वीडियो संदेश साझा कर केंद्र एवं झारखंड सरकार से हस्तक्षेप और वतन वापसी कराने की गुहार लगायी थी। इसके बाद झारखंड सरकार के श्रम विभाग ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को पूरे मामले से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था. मंत्रालय ने अफ्रीकी देश में स्थित दूतावास की मदद से मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान और उनकी स्वदेश वापसी सुनिश्चित करायी है

दो मजदूर आज लौटेंगे घर
सोमवार को घर लौटे मजदूरों में बोकारो के प्रेम टुडू, सिबोन टुडू, सोमर बेसरा, पुराण टुडू, रामजी हांसदा, विरवा हांसदा एवं महेन्द्र हांसदा और हजारीबाग के आघनू सोरेन, अशोक सोरेन, चेतलाल सोरेन, महेश मरांडी, रामजी मरांडी, लालचंद मुर्मू, फूलचंद मुर्मू, बुधन मुर्मू, जिबलाल मांझी, छोटन बासके और राजेंद्र किस्कू शामिल हैं। दो मजदूर हजारीबाग के फूलचंद मुर्मू और बोकारो के बबलू सोरेन 26 अगस्त को लौटेंगे।

धनबाद में तीज की रौनक: बाजारों में उमड़ी भीड़, आज सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत
धनबाद: सोमवार को 'नहाय-खाय' के साथ हरितालिका तीज का व्रत शुरू हो गया है। इस पर्व को लेकर धनबाद के बाजारों में खूब चहल-पहल देखने को मिली। सुहागिन महिलाओं ने पूरे दिन फलों, पूजा सामग्री, श्रृंगार के सामान और प्रसाद बनाने की चीजों की खरीदारी की।

  


बैंकमोड़, पुराना बाजार, हटिया बाजार और धैया रोड समेत सभी बाजारों में सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं पूजा की थाली के साथ-साथ पेड़किया, सेवईं, नारियल, केला, सिंदूर, महावर, बिंदी और चूड़ियां खरीदती नजर आईं। कई जगह मेहंदी लगाने वालों के पास भी महिलाओं की लंबी कतारें देखी गईं।

पूजन का शुभ मुहूर्त
पंडित जे. शास्त्री के अनुसार, इस वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि 25 अगस्त को सुबह 11:39 बजे से शुरू होकर 26 अगस्त को दोपहर 12:39 बजे तक रहेगी। हस्त नक्षत्र पूरे दिन रहेगा, इसलिए मंगलवार, 26 अगस्त को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण बुधवार को सुबह 5:56 बजे के बाद किया जाएगा। भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा के लिए शाम 6 बजे से 9 बजे तक का प्रदोष काल सबसे उत्तम माना गया है।

फलों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी
त्योहार के कारण फलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सोमवार को सेब 100 से 140 रुपये प्रति किलो, केला 40 से 60 रुपये प्रति दर्जन, और नारियल 30 से 50 रुपये प्रति पीस बिका। वहीं, खीरा 50 से 70 रुपये प्रति किलो और मकई 30 से 50 रुपये प्रति किलो में बिकी। नारियल डाब की कीमत 70 से 90 रुपये प्रति पीस रही।

मुख्यमंत्री ने रांची स्मार्ट सिटी में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण किया
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची के धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से परियोजना के बारे में जानकारी ली और इसके भविष्य की उपयोगिता पर चर्चा की।

  


अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 5,000 लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन बीच में ही काम रोक दिया गया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस परियोजना को राज्य के हित में बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए एक नई कार्य योजना तैयार करें।
इस निरीक्षण के दौरान, नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।