मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ की बातचीत


मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ संवाद कर राज्य में हो रहे भारी बारिश को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों को पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा है कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए कि लोकल अथॉरिटीज के साथ समन्वय स्थापित कर जल जमाव की स्थिति को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें। जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल-पुलिया, घर, फसल इत्यादि को हुए नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट भेजी जाए ताकि प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा देने में किसी तरह का कोई विलंब नहीं हो। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम को पूर्ण रूप से सक्रिय रखें। अतिवृष्टि को देखते हुए वॉटरफॉल, बराज इत्यादि पर्यटन स्थलों में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए NDRF की टीम के साथ-साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वॉटरफॉल में आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा कर्मी भी तैनात रखें।

जल जमाव वाले क्षेत्रों में छिड़काव कार्य करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र जहां जल जमाव की स्थिति है वहां छिड़काव कार्य करें ताकि इसकी वजह से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसे नियंत्रित किया जा सके।  मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बरसात के मौसम में सर्प दंश (स्नेक बाइट) के भी ज्यादा मामले आते हैं, ऐसे में सभी जरूरी दवाइयां स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मॉनसून की शुरुआत में ही भारी बारिश हो रही है, ऐसे में यह जरूरी है कि बरसात के मौसम में होने वाली समस्याओं से निपटने की पूरी तैयारी पहले से ही रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भारी बारिश के कारण सड़क, पुल, पुलिया से संबंधित जो भी क्षति पहुंची है उसकी शीघ्र मरम्मत हो। उन्हेंने निर्देश दिया कि किसी भी पुल या ब्रिज के धंसने का एक और मुख्य कारण अवैध बालू निकासी हो सकता है, इसकी भी जानकारी लें तथा ऐसे कार्यों पर अविलंब रोक लगाएं।

मौके पर मंत्री डॉ० इरफान अंसारी, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक: कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा WPS No-1265/2023 में पारित न्यायादेश दिनांक-03.04.2024 के अनुपालन में स्व० अमित कुमार, तदेन उच्च वर्गीय लिपिक, प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान, दुमका के सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड, राँची के सुचारू संचालन, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए राशि रू० 3,00,00,000/- (तीन करोड़) मात्र का सहायता अनुदान का प्रतिवर्ष भुगतान झारखण्ड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड, रांची को करने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- W.P. (S) No. 2715/2020, कुन्दन प्रसाद बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत अवमाननावाद संख्या Cont. (C) No. 24/2025 में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री कुन्दन प्रसाद की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

 डॉ० गुरूचरण सिंह सलूजा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, नगर उँटारी, गढ़वा को "सेवा से बर्खास्तगी" के दण्ड को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य चिकित्सा परिषद् (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

राज्य के प्रमण्डलीय मुख्यालयों यथा-दुमका एवं पलामू में डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान की स्थापना हेतु 56 (28+28) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली के निदेश के आलोक में झारखण्ड राज्य में Legislative Forum on HIV/AIDS (LFA) का गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) (संशोधन) विनियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

 लातेहार अन्तर्गत "बरवाडीह-मंडल-भंडरिया पथ (पार्ट-1, चैनेज 0.00 कि०मी० से चैनेज 25.00 कि०मी०) (कुल लम्बाई-25.00 कि०मी०) के चौड़ीकरण एव मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 114,99,62,100/- (एक सौ चौदह करोड़ निन्यानबे लाख बासठ हजार एक सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 पे-मैट्रिक्स लेवल-9 से न्यून राज्यपत्रित पदाधिकारियों को मोबाइल फोन एवं रिचार्ज की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।

LPA No. 74/2022 योगेश्वर राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दि०-15.09.2022 (arising out of order dated 07-10-2021 passed in W.P.(S) No. 4933/2014) को पारित न्यायादेश तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में SLP Diary No. 13339/2024 State of Jharkhand & Ors. Versus Yogeshwar Ram में दिनांक-17.01.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री योगेश्वर राम, सेवानिवृत उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (सहकारिता सेवा) को दि०-09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान 12000-16500 में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (1st ACP) एवं दिनांक-11.08.2002 के प्रभाव से वेतनमान 14300-18300 में द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (2nd ACP) योजना का लाभ अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।

पुलिस पदाधिकारियों / कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने की प्रक्रियाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की झारखण्ड सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में विशेष परिस्थिति में नई दिल्ली-रांची-नई दिल्ली की यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं उक्त यात्रा में हुए व्यय की राशि रू० 1,19,711/- (एक लाख उन्नीस हजार सात सौ ग्यारह) मात्र की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के सफल आयोजन हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) से कुल रू० 31,50,00,000/- (एकतीस करोड़ पचास लाख) अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के अंशकालीन पदाधिकारियों तथा कैडेटो के शिविरों में आने-जाने के दौरान दैनिक भत्ता में वृद्धि तथा एन.सी.सी. कैडेटों को AC Tier-3 में यात्रा की स्वीकृति दी गई।

राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों / कार्यालयों के लिये सरकारी वाहनों की अनुमान्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

कोर कैपिटल एरिया में प्रस्तावित ताज होटल के निर्माण हेतु Maximum Ground Coverage 25% से बढ़ाकर 40% एवं Maximum Building Height 26 metre से बढ़ाकर 27 metre तक करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत "अरगोड़ा (पुराना अरगोड़ा चौक) (MDR-018 पर) से नया सराय (रिंग रोड) (MDR-013 पर) भाया पुन्दाग पथ (कुल लम्बाई-6.175 कि०मी०) के चार लेन में निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन, Utility Shifting. Plantation एवं Resettlement & Rehabilitation सहित)" हेतु रू0 141,06,06,000/- (एक सौ एकतालीस करोड़ छः लाख छः हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमंडल, सिमडेगा अन्तर्गत "सिमडेगा-सेवई-किंकेल-कुरडेग- कुटमाकछार-छत्तीसगढ़ सीमा तक पथ (MDR-044) (कुल लं0-63.20 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (IRQP) कार्य" हेतु रू0 38,00,34,800 /- (अड़तीस करोड़ चौंतीस हजार आठ सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर अन्तर्गत "उधन बारंगा धानापल्ली पथ के चैनेज 11वें कि०मी० में कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य (पहुँच पथ निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 37,88,72,600/- (सैंतीस करोड़ अट्ठासी लाख बहत्तर हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "Widening & Strengthening/New Construction to Six Lane Divided Carriageway with service road, Cycle Track and footpath of Vivekanand School More to Ring Road via Jharkhand High Court & Jharkhand Vidhan Sabha Road (Length-6.089 km) & Widening & Strengthening to Two Lane with Paved Shoulder of Link Road from Naya Sarai ROB to Ring Road (Length-2.12km) (Total Length-8.209 km) (पुल निर्माण, भू-अर्जन, R&R एवं Utility shifting (Electrical+OFC+Gas Pipes) सहित)" हेतु रू0 301,12,48,600/- (तीन सौ एक करोड़ बारह लाख अड़तालीस हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल: स्वर्णरेखा महिला समिति ने त्रिशक्ति महिला समिति को प्रदान की प्री-फैब्रिकेटेड शॉप




दिनांक 20 जून 2025 को स्वर्णरेखा महिला समिति द्वारा महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए त्रिशक्ति महिला समिति को हेसला स्थित प्री-फैब्रिकेटेड शॉप प्रदान की गई। इस अवसर पर स्वर्णरेखा महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती रीता सिंह एवं समिति की अन्य सदस्यगण उपस्थित रहीं।

इस नई शॉप के माध्यम से त्रिशक्ति महिला समिति की सदस्य अब स्थानीय स्वाद एवं परंपराओं से भरपूर अचार, पापड़ एवं अन्य खाद्य उत्पादों का उत्पादन और बिक्री कर सकेंगी। यह सभी उत्पाद पूर्णतः स्थानीय संसाधनों और स्वावलंबी महिलाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे न केवल उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक सशक्त कदम होगा।

इस अवसर पर त्रिशक्ति महिला समिति ने स्वर्णरेखा महिला समिति का आभार व्यक्त करते हुए इस सहयोग को एक प्रेरणास्रोत बताया। ज्ञात हो कि स्वर्णरेखा महिला समिति सदैव से महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित रही है। समिति द्वारा समय-समय पर सिलाई, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर प्रशिक्षण एवं बालिकाओं के विद्यालयों में विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं।

झारखंड विधानसभा मानसून सत्र: 22 जुलाई से, अनुपूरक बजट और अहम विधेयकों पर होगा फोकस


झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के अंतिम सप्ताह में आहूत हो सकता है। पांच दिवसीय सत्र 22 जुलाई से 27 जुलाई तक आयोजित होने की संभावना है।
यह पांच दिवसीय सत्र हेमंत सोरेन सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश होने की उम्मीद है, जो राज्य के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों को गति देंगे।

सत्र में कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है, जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के इर्द-गिर्द होंगे। इसमें आदिवासी भूमि के गैरकानूनी हस्तांतरण को रोकने के लिए सख्त प्रविधान शामिल हो सकते हैं।



यह आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। झारखंड खनन और पर्यावरण संरक्षण विधेयक के जरिए खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय क्षति को कम करने और स्थानीय समुदायों के लिए पुनर्वास नीतियों को मजबूत करने के लिए पेश हो सकता है।
झारखंड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025 भी तैयार है। यह विधेयक ग्राम पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि करेगा, जिससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।



झारखंड साइबर अपराध निवारण विधेयक बढ़ते साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए इसमें सख्त दंडात्मक प्रावधान और जागरूकता अभियानों पर जोर होगा।

इनके अलावा कुछ अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित करने की प्रक्रिया भी हो सकती है। सत्र की अवधि छोटा होने के कारण समय प्रबंधन एक चुनौती होगी।

झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और एचसीएल टेक के बीच हुआ एमओयू, युवाओं को मिलेगा फायदा


झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और एचसीएल टेक के बीच "टेक बी" कार्यक्रम के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर कहा कि राज्य की युवा पीढ़ी को तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण के साथ जॉब उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने वाली कंपनी/ संस्थान को राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु:

- युवा पीढ़ी का भविष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की युवा पीढ़ी का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
- टेक बी कार्यक्रम: मुख्यमंत्री ने कहा कि "टेक बी" कार्यक्रम के तहत 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रशिक्षण के साथ जॉब एवं उच्च शिक्षा के भी अवसर मिलेंगे।
- गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना: मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम का महत्व:

- युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण: इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलेगी।
- राज्य के युवाओं के लिए अवसर: यह कार्यक्रम राज्य के युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, जिससे वे अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी कार्ड की डिलीवरी के लिए शुरू की नई SOP, 15 दिनों के भीतर मिलेगा कार्ड


मतदाताओं को उनके मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) की तेज़ डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शुरू की है, जिससे मतदाता सूची में किसी भी अपडेट, जिसमें नए मतदाता का नामांकन या मौजूदा मतदाता के किसी भी विवरण में बदलाव शामिल है, के 15 दिनों के भीतर EPIC की डिलीवरी सुनिश्चित होगी।

यह पहल मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर संधू और डॉ. विवेक जोशी द्वारा मतदाताओं की सुविधा के लिए परिकल्पित विभिन्न उपायों के अनुरूप है। नई प्रणाली निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा EPIC बनाने से लेकर डाक विभाग (DoP) के माध्यम से मतदाता तक EPIC की डिलीवरी तक, हर चरण की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी।

मतदाताओं को प्रत्येक चरण में SMS के माध्यम से सूचनाएं भी प्राप्त होंगी, जिससे उन्हें उनके EPIC की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस उद्देश्य के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने अपने हाल ही में लॉन्च किए गए ECINet प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित IT मॉड्यूल पेश किया है। यह नया IT प्लेटफॉर्म वर्तमान प्रणाली को फिर से इंजीनियर करके और वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करके मौजूदा प्रक्रिया को बदल देगा। सहज डिलीवरी के लिए डाक विभाग (DoP) के एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (API) को ECINet के साथ एकीकृत किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य डेटा सुरक्षा बनाए रखते हुए सेवा वितरण को बढ़ाना है। अपने सभी मतदाताओं को त्वरित और कुशल चुनावी सेवाएं प्रदान करना भारत निर्वाचन आयोग के लिए एक प्रमुख फोकस क्षेत्र है। विदित हो कि पिछले चार महीनों में, आयोग ने मतदाताओं और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए कई पहल की हैं।
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रांची में PM-ABHIM, MPLADS, BPHU, IPHL, DMFT, और Untied Fund की योजनाओं की समीक्षा बैठक, उपायुक्त ने दिए कई निर्देश


रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने PM-ABHIM, MPLADS, BPHU, IPHL, DMFT, और Untied Fund के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी पदाधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने और बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया।

मुख्य बिंदु:

- योजनाओं का समयबद्ध पूर्ण होना: उपायुक्त ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को योजनाओं को प्राक्कलन के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया।
- गुणवत्ता पर ध्यान देना: उपायुक्त ने सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने और किसी भी योजना के पूरा होने के बाद पूरी जाँच करके ही भुगतान करने का निर्देश दिया।
- लंबित निविदाओं और एकरारनामों का निपटारा: उपायुक्त ने लंबित निविदाओं और एकरारनामों को तत्काल निपटाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।
- 108 टॉल फ्री एम्बुलेंस को सदर अस्पताल एवं प्रखंड के अस्पताल से टैग करना और जिला में चल रही सभी योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना: उपायुक्त ने सिविल सर्जन को 108 टॉल फ्री एम्बुलेंस को सदर अस्पताल एवं प्रखंड के अस्पताल से टैग करने और सभी सम्बंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया।

रांची में भारी बारिश ने किया बेहाल, DC ने जिला के सभी स्कूलों को बंद करने का दिया आदेश
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा जारी किया गया आदेश

रांची: झारखंड में मानसून की एंट्री मुसलाधार बारिश के साथ हो चुकी है। 17 जून की रात से जिले में लगातार बारिश हो रही है। 18 जून को मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट की घोषणा की थी इसके बाद जमशेदपुर और धनबाद के स्कूलों को बुधवार को बंद कर दिया गया। वही 19 जून को मौसम विभाग ने रांची समेत झारखंड के छह जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

बारिश के रेड अलर्ट से पहले ही आज शहर में दिनभर मूसलाधार बारिश हुई। शहर के इलाकों में जल जमाव भी देखे जा रहे हैं। लगातार हो रहे बारिश को देखते हुए रांची उपायुक्त मंजू भजंत्री ने जिले के सभी स्कूलों को कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक 19 जून को बंद रखने का आदेश दिया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए डीसी ने पहले ही गैर जरूरी यात्रा से बचने को लेकर आम लोगों को अलर्ट किया था। प्रशासन ने नागरिकों से कुछ एहतियाती उपायों का पालन करने का अनुरोध भी किया है।बारिश के कारण निचले इलाकों से दूरी बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया। वही लोगों से यह अपील भी की गई है कि बारिश में बिजली उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें और बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। बुधवार को वो बारिश के दौरान हालात का जायजा लेने रांची के सड़क पर उतरे।



साथ ही मौसम विभाग की माने तो मानसून का बारिश खेती बाड़ी के लिए अच्छा बताया गया है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी ‘रेड अलर्ट’ अत्यंत गंभीर मौसम की स्थिति का संकेत है। इसका मतलब है बारिश के दौरान या उसके बाद जनजीवन को खतरा हो सकता है। बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से उतर सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि झारखंड में 20 जून तक भारी बारिश की संभावना है।

रिपोर्टर जयंत कुमार

भाजपा का हेमंत सरकार पर बड़ा आरोप, उच्च न्यायालय की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप


भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर झारखंड उच्च न्यायालय की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिना टेंडर निकाले अपग्रेडेड सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की गई, जो जांच में फेल हो गए।

आरोपों के मुख्य बिंदु:

- सुरक्षा उपकरणों की खरीद में अनियमितता: प्रतुल शाहदेव ने कहा कि उच्च न्यायालय की सुरक्षा के नाम पर बिना टेंडर निकाले उपकरणों की खरीदारी की गई।
- उपकरणों की गुणवत्ता खराब: उन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि खरीदे गए उपकरण गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरे।
- उपकरणों की विफलता: रिपोर्ट के अनुसार, डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर, अंडर व्हीकल सर्च मिरर और एक्सप्लोसिव डिटेक्टर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण फेल हो गए।
- सुरक्षा के साथ खिलवाड़: प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह मामला सिर्फ उपकरणों की विफलता का नहीं है, बल्कि संविधानिक संस्था की गरिमा और सुरक्षा पर सीधा हमला है.

भाजपा की मांग:

- निष्पक्ष जांच: प्रतुल शाहदेव ने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व संबंधित एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
- उच्च न्यायालय की सुरक्षा दुरुस्त करना: उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वह अविलंब उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए और अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए।

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने रांची के समाहरणालय में किया औचक निरीक्षण, कई कर्मियों को शो कॉज


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने आज दिनांक-17 जून 2025 को समाहरणालय ब्लॉक-ए में अवस्थित विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण कर्म में कई कर्मियों को शो कॉज

उपायुक्त द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण क्रम में जिला कल्याण शाखा के निरीक्षण क्रम में कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए नलिता कुमारी महतो एवं विकास जायसवाल (कार्यालय लिपिक) को शो कॉज करने के निर्देश सम्बंधित पदाधिकारी को दिए गए। साथ इस कार्यालय के मुख्य लिपिक दिलीप कुमार को आईडी कार्ड नही पहनने के कारण शो कॉज करने एवं दिनेश कुमार पासवान क्लर्क को अपने टेबल पर नेम प्लेट नही लगाने के कारण शो कॉज करते हुए जल्द जवाब देने के निर्देश दिए गए।



जिला भू अर्जन कार्यालय का निरीक्षण

उपायुक्त के विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण क्रम में जिला भू अर्जन कार्यालय का निरीक्षण किया उन्होंने पुरे कार्यालय में तमाम व्यवस्था को देखा साथ कर्मियों की उपस्थिति देखा। निरीक्षण क्रम में जिला भू अर्जन कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आदर्श कुमार सिंह को आईडी कार्ड नही पहनने के कारण शो कॉज करते हुए जल्द जवाब देने के निर्देश दिए गए।

इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कार्यालयों की कार्यप्रणाली, स्वच्छता, कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यालयीन व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेना था। 



स्वच्छता और समयबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालयों की साफ-सफाई, ऑफिस की स्थिति, अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति, नेम प्लेट और कार्यालयी दस्तावेजों की व्यवस्था का अवलोकन किया। उन्होंने कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वच्छता और समयबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही, कार्यालयों में बेहतर कार्य संस्कृति और जनसेवा के प्रति समर्पण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 



अपर जिला दंडाधिकारी कार्यालय की व्यवस्था को सराहा

उपायुक्त ज़ब विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर रहें थे तों निरीक्षण क्रम में वे अपर जिला दंडाधिकारी कार्यालय की व्यवस्था एवं साफ- सफाई पुरे कार्यालय को व्यवस्थित रखने के लिए सराहा साथ उन्होंने कहा की अगली ऑल हैंड बैठक में कार्यालय के कर्मी बाकी कार्यालयों को बताएंगे की कैसे कार्यालय को सुंदर और व्यवस्थित रखा जाता है। इस दौरान अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) राँची, श्री राजेश्वर नाथ आलोक भी उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यालय के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।



जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण

उपायुक्त द्वारा समाहरणालय कार्यालय के औचक निरीक्षण क्रम में वे जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहाँ उन्होंने तमाम व्यवस्था का देखते हुए पुरे कार्यालय के कर्मियों की उपस्थिति /कर्मी के आईडी कार्ड/ नेम प्लेट को देखा। इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक राँची, श्री बादल राज को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।



कार्यालयों में आने वाले आमजनों की समस्याओं के त्वरित निवारण और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के निर्देश

उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कुछ कार्यालयों में व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कार्यालयों में आने वाले आमजनों की समस्याओं के त्वरित निवारण और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने पर बल दिया। 



सभी कार्यालय सुव्यवस्थित और कार्यकुशल हों, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो

 "जिला प्रशासन का उद्देश्य आम जनता को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना है। कार्यालयों की स्वच्छता और कर्मचारियों की उपस्थिति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। हमारी प्राथमिकता है कि सभी कार्यालय सुव्यवस्थित और कार्यकुशल हों, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।" उपायुक्त ने सख़्त लहजे में कहा की सभी पदाधिकारी/ कर्मी ससमय कार्यालय आए देर से आने वालें और बिना जानकारी दिए अपने कार्यालय से अनुपस्थित पाए जाने वालें पदाधिकारी/ कर्मी पर सुनिश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।

औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे

उपायुक्त ने कहा की इस तरह के औचक निरीक्षण भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि जिला प्रशासन के कार्यालयों में अनुशासन, स्वच्छता और कार्यकुशलता बनी रहे।