*1.99 लाख किसानों का डाटा लॉक, जल्द आएगी सम्मान निधि* *20 वीं किस्त के रुप में किसानों के खाते में भेजे आएंगे दो - दो हजार रुपए*

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले एक लाख 99 हजार किसानों का डाटा कृषि विभाग ने लॉक कर दिया है। जल्द ही उनके खाते में दो-दो हजार की 20वीं किस्त जारी होगी। उक्त राशि से किसान धान की नर्सरी डालने से लेकर अन्य कार्य कर सकेंगे। अभी तक 20वीं किस्त जारी होने की तिथि तय नहीं है, माना जा रहा है कि इसी सप्ताह में यह राशि किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। फरवरी-2025 में किसानों को 19वीं किस्त मिली थी। अब 20वीं किस्त जारी होने की कवायद शुरू हो गई है। जिले में शुरूआत में 2.40 लाख किसानों ने निधि का लाभ लिया था। आयकर दाता भी इसका लाभ लेने लगे, पर सरकार ने इसकी जांच कराई तो ऐसे लगभग 20 हजार लोग सूची से हटाए गए। इसके बाद एक ही परिवार में पति-पत्नी, नई रजिस्ट्री हुई जमीन को दिखाकर लाभ लेने वाले और ज्यादा जमीन वालों के भी लगभग 21 हजार लोगों के नाम कटे। वर्तमान में 1.99 लाख लोग ऐसे रह गए हैं जो वास्तविक किसान हैं, जमीन के मालिक हैं और निधि के हकदार हैं। 
  

  

  
1.99 लाख किसानों का डाटा लाॅक कर दिया गया है। इन सभी किसानों का ई-केवाइसी भी हो चुकी है। इसमें 57 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हुई है। अभी शासन स्तर से कोई तिथि तय नहीं की गई है। उम्मीद है कि एक सप्ताह में यह राशि जारी हो सकती है। -अश्विनी कुमार सिंह, उप निदेशक कृषि
 

*1573 बेटियों को मिलेंगे 3.14 करोड़*

 
 
  

  

  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। शादी अनुदान योजना से 1573 बेटियों को तीन करोड़ 14 लाख 60 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग विभाग को शासन से लक्ष्य मिल गया है। साल 2025-26 में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को 20-20 हजार रुपये दिए जाएंगे। गरीब परिवारों को राहत देने के लिए शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही थी। इसमें लाभार्थियों को 20 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। इसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन होने के बाद बंद कर दिया गया था। हालांकि, फिर से योजना का संचालन शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत साल 2025-26 में अनुसूचित जाति के 426 और सामान्य वर्ग के 193 बेटियों की शादी के लिए अनुदान देने का लक्ष्य तय किया गया है। समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने बताया कि अनुदान का लाभ लेने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन शादी अनुदान डाट यूपीएसडीसी डाट गवर्नमेंट डाट इन पर किया जा सकता है। आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 954 बेटियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया ने बताया कि आवेदन लिया जा रहा है। सत्यापन के बाद पात्र परिवार को योजना का लाभ दिया जाएगा।
 

*31 गोशालाओं में लगेंगे 93 सीसी कैमरे*

 
 
  
  
रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव
  
भदोही। गोवंशों के प्रति लापरवाही बरतने वाले संचालकों की अब खैर नहीं हैं। गौशाला की सुरक्षा अब बढ़ाई जाएगी। सभी 31 गौशाला में 93 सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। सीसी कैमरे की निगरानी लखनऊ से की जाएगी। खामियां मिलने पर वहीं से सीधे फोन आएगा। एक गौशाला में तीन-तीन कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में तीन स्थायी और 28 अस्थाई समेत कुल 31 गौशाला चल रहे हैं। इसमें करीब आठ हजार गोवंश संरक्षित है। एक गोवंश के भरण पोषण पर एक दिन का 50 रुपये गो आश्रय संचालक को दिया जाता है। जिसमें हरा चारा, पौष्टिक आहार, भूसा, पानी आदि शामिल हैं। अक्सर आश्रय स्थलों में गोवंश को समय से भोजन, पानी समेत अन्य सुविधाएं न मिलने की शिकायत उठती है। समय से उपचार न होने से मवेशियों की मौत भी हो जाती है। आश्रय स्थलों पर होने वाली समस्याओं पर नजर रखने के लिए अब सीसी कैमरा लगाया जाएगा। 31 आश्रय स्थलों पर 93 कैमरे लगेंगे। एक सप्ताह पहले डीएम शैलेश कुमार ने बैठक में इस कार्य को तेजी से कराने का निर्देश भी दिया। बृहद गौशाला के लिए पांच ब्लॉक में नहीं मिली जमीन जिले के सभी ब्लाॅक में एक-एक वृहद गौशाला खोलने की कवायद चल रही है। जिसमें डीघ ब्लाॅक के नारेपार में जमीन चिह्नित कर ली गई है, लेकिन अन्य ब्लॉक में अभी तक जमीन नहीं मिल सकी। नारेपार में जमीन मिलने के बाद भी उसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। गो आश्रय स्थलों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सभी आश्रय स्थलों पर तीन-तीन सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। कुल 93 कैमरा लगाने की तैयारी है। भविष्य में जरूरत के हिसाब से संख्या और बढ़ सकती है। - डॉ. एके सचान, सीवीओ, भदोही
 

*ग्रामीण क्षेत्रों में 15 घंटे ही मिल रही बिजली*

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। गर्मी और उमस के बीच बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर से लेकर गांव तक कटौती की मार झेल रहे हैं। कटौती संग ट्रिपिंग ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रोस्टर का शेड्यूल धराशाई हो चुका है। चार से पांच घंटे अतिरिक्त बिजली कटने से लोग बेहाल हैं। रात में तीन से चार घंटे की कटौती से लोगों की नींद तक पूरी नहीं हो पा रही है। शासन स्तर से शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और ग्रामीण अंचलों में 22 घंटे बिजली आपूर्ति का रोस्टर तय किया है, लेकिन गर्मी में स्थिति खराब हो गई है। जिला मुख्यालय समेत नगरीय क्षेत्रों में 18 से 19 और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 15 घंटे बिजली मिल रही है। अभोली ब्लॉक स्थित विद्युत उपकेंद्र अभोली और मिश्राइनपुर फीडर से लगातार कटौती हो रही है। इससे एक लाख की आबादी प्रभावित हो रही है। कटौती से नीबी, गड़ौरा, मिल्कीपुर, सराय होला, फत्तूपुर, ख्योंखर, जगतपुर, दुर्गापुर, अभोली , दुर्गागंज, गौरा, मसुधी, गंगारामपुर सहित 30 गांवों के लोग प्रभावित हैं। आशुतोष तिवारी, सुमन मिश्रा, राकेश पांडे ने अघोषित कटौती रोकने की मांग की। एसडीओ राजेश जायसवाल ने बताया कि गर्मी पड़ने से ऑटोमेटिक मशीन ओवर हीट हो जा रही हैं, जिससे आपूर्ति ट्रिप हो जाती है। ठंडा होने पर ही मशीन चलती है। जिसकी वजह से यह परेशानी उठानी पड़ रही है। महराजगंज के चकापुर उपकेंद्र से भी कटौती हो रही है। सुबह-शाम मिलाकर पांच घंटे बिजली कट रही है। चौरी उपकेंद्र से जुड़े 80 गांव और ममहर उपकेंद्र से 75 गांव जुड़े हैं। दोनों उपकेंद्रों से 15 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। रात में दो से तीन घंटे की कटौती लोगों की परेशानी बढ़ाती है। करियावं उपकेंद्र से हर घंटे पर बिजली ट्रिप कर जा रही है। मोढ़ के बरदहवा फीडर में भी बिजली की कटौती होती है। अधीक्षण अभियंता राधेश्याम ने बताया कि गर्मी के कारण लोड बढ़ गया है। मशीने गर्म होने से वह ऑटोमैटिक बंद हो जाती है। मेन से भी कटौती चल रही है।
 

*मां दुर्गा मंदिर का 2.80 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण*

 
 
  

  

  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जलालपुर स्थित प्राचीन दुर्गा माता मंदिर का 2.80 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण होगा। मंदिर तक पहुंच मार्ग के लिए सीसी रोड व परिसर की इंटरलॉकिंग के साथ सामुदायिक हाल का निर्माण, सीमेंटेड कुर्सियां, रेलिंग और शेड निर्माण के साथ-साथ प्रकाश व पेयजल व्यवस्था की जाएगी। नगर विकास विभाग की ओर संचालित वंदन योजना के तहत यह विकास कार्य होंगे। धार्मिक व पौराणिक स्थलों के जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण के लिए वंदन योजना संचालित है। इस मंदिर पर नवरात्र में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पालिकाध्यक्ष नरगिस अतहर ने बताया कि वंदन योजना के तहत जलालपुर वार्ड के दुर्गा मंदिर का चयन किया गया है। 2.80 करोड़ का डीपीआर नगर विकास विभाग के पास भेजा गया है। जल्द ही स्वीकृति मिलने पर काम शुरू होगा।
 

*17.50 फीसदी पर ठिठकी गेहूं की खरीद* *15 जून तक होनी है खरीद,20 फीसदी तक पहुंचना मुश्किल*

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। क्रय केंद्र प्रभारियों की उदासीनता कहें या फिर बाजार में अधिक कीमत मिलने से गेहूं खरीद की रफ्तार ठिठक गई है। खरीद के लिए अब चंद दिन शेष हैं। ऐसे में लक्ष्य पूरा करना मुश्किल दिख रहा है। अभी तक मात्र 17.50 फीसदी ही खरीद हो सकी है। क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। ऐसे में 15 जून तक 20 फीसदी तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा है। साल 2024 में लक्ष्य ढाई गुना अधिक होने पर भी पांच हजार मिट्रिक टन के करीब खरीद हुई थी। रबी और खरीफ सीजन में सरकार गेहूं और धान किसानों से खरीदती है। अबकी बार 17 मार्च से जिले में गेहूं खरीद के लिए 36 क्रय केंद्र खोले गए, हालांकि खरीद की शुरूआत अप्रैल के पहले सप्ताह में शुरू हो सकी। मई में खरीद में तेजी आई, हालांकि जून के पहले सप्ताह तक खरीद ठिठक गई है। छह जून तक 18 हजार 500 मिट्रिक टन के सापेक्ष 3237 मिट्रिक टन की खरीद हो सकी है। जंगीगंज, गोपीगंज, औराई के विपणन केंद्रों को छोड़ दिया जाए तो अन्य केंद्रों पर खरीद की स्थिति ठीक नहीं है। अब तक हुई खरीद पर नजर डाली जाए तो विपणन विभाग के छह केंद्रों को मिले लक्ष्य के मुकाबले 50 फीसदी खरीद हुई जबकि अन्य केंद्रों की हालत ठीक नहीं रही। इसके लिए एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो सका है। गेहूं खरीद कम होने के पीछे कुछ क्रय केंद्र प्रभारियों की उदासीनता भी है। खरीद की सुस्त रफ्तार का मुख्य कारण बाजार में गेहूं की अधिक कीमत होना भी है। व्यापारियों ने किसानों से संपर्क करके खलिहान और घर से ही खरीद कर लिया है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को गेहूं खरीद के लिए सभी सुविधाएं दी गई। खरीद बढ़ाने के लिए मोबाइल क्रय केंद्रों का प्रयोग किया गया। तमाम कवायद के बाद भी 17.50 फीसदी खरीद हो सकी है।
 

*जिला अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या*

 
 
  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। महाराजा चेतसिंह जिला अस्पताल में उल्टी-दस्त और डायरिया के मरीजों में वृद्धि होता जा रहा है। संक्रामक बीमारी से पीड़ित मरीजों को ड्रिप लगा दिया जा रहा है। वार्ड में भर्ती मरीज आराम होने के बाद वापस लौट जा रहे थे। जिला चिकित्सालय में तीन वार्ड मरीजों के भर्ती होने के लिए बने हैं और तीनों वार्ड वातानुकूलित है। फीजिशियन डॉ प्रदीप कुमार ने बताया कि बदलते मौसम में एलर्जी और अन्य गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में वृद्धों और बच्चों की सेहत के प्रति गंभीर रहना जरूरी है।
 

*आरआरसी चलाएंगी समूह की महिलाएं, चयन प्रक्रिया शुरू*

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। जिले की ग्राम पंचायतों में कूड़ा निस्तारण के लिए बने रिसोर्स रिकवरी सेंटर का संचालन अब समूह की महिलाएं करेंगी। प्रधानों की उदासीनता को देखते हुए पंचायती राज विभाग चयन की प्रक्रिया में जुट गया है। इससे आने वाले समय में गांव में गीला और सूखा कचरा निस्तारण में महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी। जिले में 546 ग्राम पंचायतें हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन ग्राम पंचायतों में दो लाख 81 हजार एकल शौचालय बनाए गए हैं, जबकि सभी गांव में करोड़ों की लागत से सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। ओडीएफ फेज-2 में एकल शौचालय से वंचित परिवारों को संतृप्त किया जा रहा है। हर गांव को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया जा रहा है। जहां गीला और सूखा कूड़ा निस्तारित किया जाएगा। करीब आठ से 12 लाख की लागत से बनने वाले यह सेंटर अब तक 250 गांव में पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन क्रियाशील मात्र 50 ही हैं। शेष 300 गांव में अभी निर्माण चल रहा है। अभी तक इनका संचालन ग्राम प्रधान करा रहे थे, लेकिन काम अधिक होने के कारण वह इस पर फोकस नहीं कर पाते। पंचायती राज विभाग की तरफ से इसके संचालन की जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी संजय मिश्रा ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शासन की प्राथमिकता में शामिल है। गांव को महिला हितैषी बनाया जा रहा है। समूह के माध्यम से आआरसी का संचालन किया जाएगा। महिलाओं का चयन वरियता के आधार पर किया जाएगा।
 

*47 मतदान केंद्रों पर लगेंगे दो-दो बीएलओ* *आयोग का फरमान, तीन हजार मतदाता तक रहेंगे एक बीएलओ*

 
 
  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना भले जारी नहीं हुई, लेकिन तैयारी धीरे-धीरे होने लगी है। मतदाता सूची संशोधन से लेकर अन्य कार्य अब शुरू होंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र स्थानीय कार्यालय में आ गया है। इसमें तीन हजार मतदाताओं पर एक और उससे अधिक होने पर मतदान केंद्रों पर दो बीएलओ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कुल 47 ऐसे मतदान केंद्र हैं, जहां पर दो-दो बीएलओ की तैनाती की जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हर पांच साल पर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव कराया जाता है। वर्ष 2026 में पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं। चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधित करने के लिए बीएलओ की ड्यूटी लगाई जानी है। इससे पहले उनकी सूची राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। जिला प्रशासन भी पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले तैयारी में जुट गया है। साल 2021 के अनुसार जिले की तीनों तहसीलों में 647 मतदान केंद्र और 1810 बूथ हैं। आगामी चुनावों में यह संख्या घट-बढ़ सकती है। 647 मतदान केंद्र में 47 ऐसे हैं जिन पर मतदाताओं की संख्या तीन हजार से अधिक है। अपर निर्वाचन आयुक्त डॉ. अखिलेश मिश्र ने पत्र जारी कर बूथ, मतदान केंद्र, बीएलओ के चयन से लेकर अन्य तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें तीन हजार मतदाता पर एक और उससे अधिक मतदाता पर दो बीएलओ की तैनाती के लिए कहा गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय डीएस शुक्ला ने बताया कि शिक्षकों, लेखपालों, ग्राम पंचायत सचिवों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का ब्योरा लेना है। इसी आधार पर पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम बढ़ाने व घटाने का काम होगा। उन्होंने बताया कि 47 मतदान केंद्रों पर तीन हजार से अधिक मतदाता हैं। जहां पर दो बीएलओ तैनात होंगे। बीएलओ के लिए 710 किट भी मंगा ली गई है।
 

*राजकीय गोदामों पर आया 585 क्विंटल धान, क्रय करें किसान*

 
 
  

  

  रिपोर्ट -नितेश श्रीवास्तव 
  
भदोही। धान की रोपाई के लिए किसान नर्सरी डालना शुरू कर दिये हैं। किसानों को बीज के लिए परेशान न होना पड़े उन्हें अनुदान देकर सस्ते दर पर बीज मुहैया कराने के प्रयास में कृषि विभाग लगा है। विभिन्न प्रजातियों के 585 क्विंटल धान राजकीय बीज गोदामों पर पहुंच चुका है। किसान अनुदानित दर पर बीज हासिल कर नर्सरी डाल सकते हैं। इस बार रोपाई का लक्ष्य बढ़ाकर 54 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल कर दिया गया है। नर्सरी डालने का समय आते ही किसान बीज को लेकर भागदौड़ शुरू कर देते हैं। 682 क्विंटल धान बीज वितरण का लक्ष्य तय किया गया है। जिला कृषि अधिकारी रत्नेश कुमार सिंह ने बताया कि एमटीयू 7029 व एचयूआर 917, सीओ 51, सीएस 76 प्रजाति के585 क्विंटल बीज की आपूर्ति कर दिया गया है। एमटीयू 7029 बीच का मूल्य 46.10 रुपये किलो तय किया गया है। जिसमें प्रति किलो 13 रुपये अनुदान हासिल होगा। जबकि एचयूआर 917 का मूल्य 61.38 रुपये तय है। इसमें 26 रुपये अनुदान तो सीएस 76 का मूल्य 46.10 रुपये में 23 रुपये तो सीओ 51 के तय मूल्य 45.09 रुपये किलो में 22 रुपये अनुदान तय है। उन्होंने किसानों से कहा कि वह आधार कार्ड लेकर राजकीय बीज गोदामों पर जाकर धान का बीज प्राप्त करें।