गृहमंत्री विजय शर्मा का आदेश, थानों में हिंदीं भाषा बनेगी जनभाषा
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आम जनता के लिए और अधिक सहज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम निर्णय लिया है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली में प्रयुक्त कठिन उर्दू-फारसी शब्दों को हटाकर उनकी जगह पर सरल और प्रचलित हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आम नागरिक जब किसी शिकायत, अपराध सूचना अथवा अन्य कार्य से थाने जाता है, तो वह अक्सर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर या अन्य दस्तावेजों की भाषा को लेकर असमंजस में रहता है। अन्य भाषाओं के शब्द आम लोगों के लिए अनजाने होते हैं, जिससे वे न तो अपनी बात ठीक से समझा पाते हैं और न ही पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का उद्देश्य नागरिकों की सहायता और सुरक्षा है, तो उसकी भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो नागरिकों की समझ में आए और उनके विश्वास को बढ़ाए।
उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि पुलिस की व्यवहारिक कार्यवाहियों में प्रयुक्त कठिन, पारंपरिक शब्दों को सरल और स्पष्ट हिंदी में बदला जाए। इसके लिए एक शब्द सूची भी तैयार की गई है, जिसमें पुराने कठिन शब्दों के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य सरल विकल्प सुझाए गए हैं।
इस पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी अधीनस्थ अधिकारियों को इस विषय में अवगत कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह आदेश केवल औपचारिकता भर न रहे, बल्कि इसका वास्तविक कार्यान्वयन प्रदेश की प्रत्येक पुलिस चौकी, थाने और कार्यालय में दिखे।
छत्तीसगढ़ पुलिस अब केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था न होकर जनसंवाद का माध्यम भी बनेगी। भाषा के इस सरलीकरण से शिकायतकर्ता को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने, सुनने और समझने में सुविधा होगी। एफआईआर जैसी प्रक्रिया, जो अब तक केवल अधिवक्ताओं या पुलिस कर्मियों की समझ में आती थी, वह अब आम नागरिक के लिए भी बोधगम्य हो सकेगी।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होगा शाला प्रवेश उत्सव, मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से की सहभागिता की अपील
रायपुर-  छत्तीसगढ़ में आगामी 16 जून 2025 से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर “शाला प्रवेश उत्सव” में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह आयोजन राज्य में शिक्षा के क्षेत्र को सशक्त बनाने और शत-प्रतिशत बच्चों का विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रदेश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण अवश्य है, परंतु यह असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि “असंभव को संभव” बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर सार्थक प्रयास करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि कोई भी बच्चा विद्यालय से वंचित न रहे और सभी बच्चों का समय पर प्रवेश सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावशील है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 12वीं तक शाला त्याग दर को धीरे-धीरे शून्य किया जाए। इसके लिए शैक्षणिक अवरोधों को पहचानकर उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी सभी हितधारकों की साझा है।
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान: एक ठोस पहल
मुख्यमंत्री श्री साय ने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारना है। इसके साथ ही, सरकार द्वारा शिक्षकों एवं विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण करते हुए शिक्षकविहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों में शिक्षकों की प्राथमिकता से पदस्थापना की गई है, जिससे शिक्षा का अधिकार हर बच्चे तक पहुंच सके।
अधोसंरचना विकास सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में स्कूल शिक्षा क्षेत्र की अधोसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के विकास को सरकार ने अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे शाला प्रवेश उत्सव के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में व्यक्तिगत सहभागिता करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे।
सामाजिक सहभागिता से संवरता भविष्य
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे” इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर परिणाममूलक कार्य करने होंगे। उन्होंने आशा जताई कि सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान का नेतृत्व कर सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और छत्तीसगढ़ को एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
शाला प्रवेश उत्सव को बनाएं जनअभियान
मुख्यमंत्री के इस पत्र को राज्य में शिक्षा को लेकर एक जन आंदोलन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल बच्चों की स्कूल तक पहुंच बढ़ेगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक सहभागिता को भी एक नई दिशा मिलेगी। प्रदेश सरकार के इस प्रयास से उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम करेगा और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिलेगी।

सेवा समाप्त सहायक शिक्षकों का समायोजन के लिए ओपन काउंसिलिंग 17 से
रायपुर- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2025 को जारी आदेश क्रमांक एफ 2-19/2024/20-तीन के तहत सेवा से समाप्त किए गए बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत समायोजन की प्रक्रिया ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से की जाएगी, जो दिनांक 17 जून 2025 से 26 जून 2025 तक प्रतिदिन शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर, शंकर नगर, रायपुर में आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कुल 2621 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में सम्मिलित किया है। इन अभ्यर्थियों के समायोजन हेतु राज्य के 29 जिलों के स्कूलों में 2621 रिक्त पद निर्धारित किए गए हैं। काउंसिलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए इसे दो पालियों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम पाली में 150 एवं द्वितीय पाली में 150 अर्थात प्रतिदिन कुल 300 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होगी।
काउंसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in/ पर उपलब्ध है। उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों सहित काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित रहें।

कांग्रेस भवन अटैच : ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाया सवाल, कहा- मोदी सरकार के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियां लांघ रही अपनी सीमा
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लेते हुए सुकमा स्थित कांग्रेस भवन को प्रोविशनली अटैच कर दिया है। यह देश में पहला मामला है जब किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को ईडी द्वारा अटैच किया गया है। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति बताते हुए तीखा हमला बोला है।
कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियां अपनी सीमाओं को लांघ रही हैं। आज कांग्रेस के जिला कार्यालय सुकमा को ईडी ने अटैच किया है। यह भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी तो अपने जिला कांग्रेस भवन को बनाने के हमारे आय के स्रोत हैं, उसका एक-एक पाई का हिसाब दे देगी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के पहले से अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपना कार्यालय बनाती रही है। रायपुर का कांग्रेस भवन इसका उदाहरण है। जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम जितने भवन बनाए गए हैं, वे उसके उदाहरण हैं। विपक्ष में रहते हुए हमने आलीशान शंकर नगर में अपना प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय बनाया है।
सुशील आनंद शुक्ला ने आगे कहा कि हम अपना हिसाब तो दे देंगे, लेकिन क्या ईडी में साहस है कि वह भाजपा के तमाम जिलों में बनाए गए कार्यालयों का भी हिसाब लेगी? 50 करोड़ से 100 करोड़ की लागत से बनाए गए कुशाभाऊ ठाकरे परिसर का भी हिसाब लेगी? 500 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए आरएसएस मुख्यालय का भी हिसाब लेने ईडी जाएगी या सिर्फ विपक्ष को ही बदनाम करने की साज़िश रचते रहेंगे?

शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुकमा कांग्रेस भवन किया अटैच, कवासी और हरीश की भी संपत्ति कुर्क
रायपुर- शराब घोटाले की जांच कर रही ED का बड़ा एक्शन सामने आयी है। ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा की संपत्ति सहित कांग्रेस भवन (सुकमा कांग्रेस कार्यालय) को जब्त कर दिया है। ईडी ने कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा की 5.50 करोड़ की संपत्ति और सुकमा कांग्रेस कार्यालय की 68 लाख की संपत्ति को अटैच किया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा अभी जेल में है।
जब कवासी लखमा से पूछताछ हुई थी, तो उसी दौरान ये खुलासा हुआ था कि शराब घोटाले के पैसे से कवासी लखमा ने ना सिर्फ अपनी संपत्ति बनायी थी, बल्कि सुकमा में बने कांग्रेस भवन में भी शराब घोटाले का पैसा दिया था। अब ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा कांग्रेस भवन को अटैच कर लिया है। कुल 6 करोड़ 15 लाख 75000 की संपत्ति अटैच किया गया है।
 
कवासी लखमा को 72 करोड़
इसी साल जनवरी में ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने जानकारी दी थी, कि पूछताछ के दौरान कवासी लखमा को लेकर कई जानकारी मिली है। शराब घोटाले में जो जांच चल रही है। उसमें अरविंद सिंह ने अपने बयान में बताया था कि शराब कार्टल से 50 लाख रुपये महीने का पेमेंट कवासी लखमा को किया जाता था। वहीं, अरुणपति त्रिपाठी ने अपनी गवाही में बताया था कि पांच लाख रुपये के अलावा हर महीने मंत्री को डेढ़ करोड़ रुपये और दिया जाता था। इस तरह से हर महीने मंत्री को शराब कार्टल से 2 करोड़ रुपये मिलते थे। यही नहीं करीब 36 महीने तक यह घोटाला चला इस हिसाब से मंत्री को 72 करोड़ रुपये मिले हैं।
घोटाले के पैसे बना कांग्रेस भवन
जांच में पता चला है कि एक्साइज विभाग में अफसर इकबाल खान और जैन देवांगन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पैसे की व्यवस्था करके पैसे कवासी लखमा को भेजते थे। सुकमा में इन बैग को कन्हैयालाल कुर्रे कलेक्ट करते थे। जगन्नाथ साहू और इनके बेटे हरीश लखमा के यहां जब सर्चिंग की गई डिजिटल सबूत मिले थे। इस डिजिटल साक्ष्य की जब जांच हुई तो सामने आया कि इस पैसे का उपयोग बेटे का घर बनाने और सुकमा में कांग्रेस भवन बनवाने में किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय की अभिनव पहल: डिजीलॉकर के माध्यम से लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उल्लेखनीय कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय की पहल पर राज्य के वित्त विभाग एवं पेंशन संचालनालय द्वारा डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ePPO) और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। यह पहल राज्य सरकार के डिजिटलीकरण संकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है।
राज्य के लगभग 3.61 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी अब डिजीलॉकर के माध्यम से अपने जीपीएफ स्टेटमेंट, अंतिम भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण पत्र और पेंशन भुगतान आदेश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कहीं से भी, कभी भी, सुरक्षित एवं प्रमाणिक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा से दस्तावेजों की फिजिकल प्रतियों पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी और कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अभिनव पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए पेंशन संचालनालय की तकनीकी दक्षता, दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में की गई मेहनत तथा डिजीलॉकर प्लेटफ़ॉर्म के साथ किए गए समन्वय की सराहना की। यह कदम न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सक्षम बना रहा है, बल्कि नागरिकों में विश्वास और संतोष भी बढ़ा रहा है।
यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ की ओर से एक उदाहरण बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री श्री साय की इस पहल से पेंशनरों, कर्मचारियों और प्रशासन—तीनों को सीधा लाभ मिल रहा है।

IED ब्लास्ट में शहीद ASP आकाश राव घटना की जांच करेगी SIA, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
रायपुर-  नक्सली के आईईडी ब्लास्ट में शहीद एएसपी आकाश राव घटना की जांच स्टेट इंवेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) करेगी. इसका आदेश गृह विभाग ने जारी किया है. जांच टीम में SIA के एसपी समेत 6 पुलिसकर्मी शामिल हैं. डीजीपी अरूण देव गौतम और SIA डायरेक्टर अंकित गर्ग ने जांच टीम को विशेष निर्देश दिए हैं. जल्द ही टीम सुकमा के कोंटा पहुंचकर घटना की जांच करेगी. बता दें कि 9 जून को सुकमा जिले के कोंटा में गश्त के दौरान आईईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव शहीद हुए थे.
बता दें कि ASP आकाश राव गिरपून्जे उप पुलिस अधीक्षक कोन्टा भानुप्रताप चंद्राकर, निरीक्षक सोनल गवला और अन्य जवानों के साथ क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा वाहन जलाने की घटना की जांच करने पैदल गश्त पर निकले थे. सर्च ऑपरेशन के दौरान कोन्टा-एर्राबोरा मार्ग पर डोंड्रा के पास IED विस्फोट की चपेट में आने से ASP आकाश राव के साथ भानुप्रताप चंद्राकर (अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, कोन्टा) और निरीक्षक सोनल गवला (थाना प्रभारी, कोन्टा) घायल हो गए थे. सभी घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए कोन्टा अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान ASP आकाश राव शहीद हुए थे.
आकाश राव ने वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दी थी सेवाएं
आकाश राव गिरपून्जे (42 वर्षीय), रायपुर जिले के निवासी थे और 2013 बैच के सीधी भर्ती डीएसपी थे. सुकमा से पहले उन्होंने महासमुंद और रायपुर जिलों में सेवाएं दी हैं. रायपुर के सिविल लाइन थाने में वे CSP भी रहे हैं. वर्ष 2024 से वे कोन्टा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा दे रहे थे. वे छत्तीसगढ़ पुलिस के सबसे साहसी योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने मानपुर-मोहला और सुकमा जैसे वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दीं.

एक्सीडेंट के बाद घायल बच्ची को लेकर भागे थे दंपती, रास्ते में ही उसने तोड़ा दम, कार की AC चलाकर रखा शव
कोरबा/जांजगीर- जांजगीर जिले के बछौद गांव में बीती शाम दुर्घटना में घायल बच्ची का इलाज के बहाने अपहरण की घटना का खुलासा हो गया है. दुर्घटना में घायल बच्ची की कार में ले जाते रास्ते में मौत हो गई थी, जिसके बाद रातभर कार का एसी चलाकर शव को रखा था. आज सुबह लाश को ठिकाने लगाने ले जाते समय बुजुर्ग पुलिस चेकिंग के दौरान धरा गया.
जानकारी के अनुसार, कोरबा निवासी 70 वर्षीय देवेंद्र प्रसाद वर्मा अपनी पत्नी के साथ कार में बिलासपुर से कोरबा आ रहे थे. इस दौरान जांजगीर जिले के सरहदी गांव बछौद में खेलते-खेलते सड़क पर आई छह वर्षीय शिवांगी की कार से टक्कर हो गई. बच्ची का हालत देख घबराए बुजुर्ग दंपती ने बच्ची को परिजनों को जानकारी दिए बगैर उसे कार में डालकर कोरबा की ओर निकल गए.
बच्ची को अस्पताल तक ले जाते, इसके पहले ही कार में मौत हो गई. घबराए दंपती ने घर में आने के बाद रात भर कार की एसी चलाकर छोड़ दिया, जिससे लाश से कोई बदबू न फैले. रातभर उहापोह में काटने के बाद आज सुबह बुजुर्ग देवेंद्र प्रसाद वर्मा बच्ची के शव को कार में रखे हुए निकला. बच्ची की अपहरण की घटना के बाद सर्चिंग में जुटी पुलिस की टीम ने कोरबा-जांजगीर जिले की सीमा पर आरोपी देवेंद्र वर्मा को पकड़ा.
मामले में बुजुर्ग दंपती के खिलाफ जांजगीर जिले के बलौदा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें बुजुर्ग देवेंद्र कुमार वर्मा के साथ उनकी पत्नी रानी देवी को भी आरोपी बनाया गया है. मामले का पूरा खुलासा जांजगीर पुलिस आज शाम करेगी.

छत्तीसगढ़ में सीबीजी प्लांट स्थापना के लिए 100 करोड़ का निवेश 
रायपुर- छत्तीसगढ़ को शुद्ध हरित राज्य की दिशा में ले जाने के उद्देश्य से आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। राज्य सरकार की सतत योजना के अंतर्गत कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीबीडीए सुमित सरकार, हेड बायोफ्यूल्स बीपीसीएल मुम्बई अनिल कुमार पी., नगर निगम आयुक्त विश्वदीप की उपस्थिति में नगर पालिक निगम रायपुर, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पाेरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अंतर्गत रायपुर के रावाभाठा क्षेत्र में प्रतिदिन 100 से 150 टन मिश्रित ठोस अपशिष्ट एमएसडब्ल्यू से कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी उत्पादन हेतु संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
इस परियोजना की आधारशिला पहले ही 13 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में हुए एमओयू के माध्यम से रखी जा चुकी थी। अब इसके ठोस क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह समझौता किया गया है। बीपीसीएल इस संयंत्र के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। संयंत्र के निर्माण और संचालन के दौरान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 30 हजार मानव दिवस का स्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, निर्माण चरण में भी स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।
इस संयंत्र में उत्पादित सीबीजी गैस का उपयोग नगर बसों और अन्य वाणिज्यिक माध्यमों में किया जाएगा, जिससे राज्य को हर वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपये का जीएसटी प्राप्त होगा। संयंत्र से सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद से राज्य में जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण अधिक स्वच्छ होगा। सीबीजी के उपयोग से छत्तीसगढ़ को नेट ज़ीरो एमिशन की दिशा में भी मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में बीपीसीएल और सीबीडीए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शहीद एएसपी आकाश राव गिरीपुंजे के परिजन से मिले टीएस सिंहदेव
रायपुर- टीएस सिंहदेव शहीद एएसपी आकाश राव गिरीपुंजे के परिजन से मिले। X पोस्ट में सिंहदेव ने लिखा , सुकमा में नक्सली हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे बहादुर एएसपी आकाश राव गिरीपुंजे जी के घर जाकर उनकी पवित्र स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की और शोकसंतप्त परिजनों को संवेदनाएं व्यक्त की।
उनके अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को हृदय से नमन। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को यह हृदय विदारक दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।