मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री  से बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना के संबंध में की चर्चा
रायपुर- छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के विकास को नई दिशा देने वाले दो बड़े सिंचाई और जल परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना और इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। 
उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहा है, इसी वजह से संभाग सिंचाई साधनों के विकास में पिछड़ गया है, संभाग में सिंचाई साधनों की समस्या को दूर करने और चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती-महानदी लिंक परियोजना पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए बोधघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना निर्णायक परियोजना साबित होगी। यह परियोजना, लंबे समय से इन्द्रावती नदी पर प्रस्तावित है। इंद्रावती, गोदावरी नदी की बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी जल विवाद अभिकरण के वर्ष 1980 के अवॉर्ड में भी अन्य योजनाओं के साथ इस परियोजना का उल्लेख है। इस अवॉर्ड में उल्लेखित अन्य परियोजनाओं का क्रियान्वयन दूसरे राज्यों द्वारा किया जा चुका है परंतु दूरस्थ अंचल में होने एवं नक्सल समस्या के कारण इस परियोजना को प्रारंभ नहीं किया जा सकता।

बस्तर के विकास की रफ्तार होगी डबल
बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना से संभाग में सिंचाई साधनों का दायरा बढ़ने के साथ ही बस्तर के विकास को डबल रफ्तार मिलेगी। इस परियोजना से 125 मेगावाट का विद्युत् उत्पादन, 4824 टन वार्षिक मत्स्य उत्पादन जैसे अतिरिक्त रोजगार, खरीफ एवं रबी मिलाकर 3,78,475 हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार एवं 49 मि.घ.मी पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा। वही इंद्रावती- महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर जिले की भी 50,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सहित कुल 3,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बस्तर को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दोनों परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

क्या है बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना ?

बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना, गोदावरी नदी की बड़ी सहायक इन्द्रावती नदी पर प्रस्तावित है। राज्य में इन्द्रावती नदी कुल 264 कि. मी. में प्रवाहित होती है। यह परियोजना दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड एवं तहसील गीदम के ग्राम बारसूर से लगभग 8 कि.मी. एवं जगदलपुर शहर से लगभग 100 कि. मी. दूरी पर प्रस्तावित है।

परियोजना की विशेषताएं
दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत 49000 करोड़ रूपए है। जिसमें इंद्रावती-महानदी लिंक परियोजना की लागत लगभग 20 हजार करोड़ रूपए एवं बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना में लगभग 29 हजार करोड़ रुपए की लागत संभावित है। जिसमें हाइड्रोपावर इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्य, सिविल कार्य (सिंचाई) भी शामिल हैं। इस परियोजना में उपयोगी जल भराव क्षमता 2009 मि.घ.मी, कुल जल भराव क्षमता 2727 मि.घ.मी, पूर्ण जल भराव स्तर पर सतह का क्षेत्रफल 10440 हेक्टेयर सम्भावित है।

इन जिलों का होगा लाभ
बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले के 269 गांवों को बड़ा लाभ होगा। जबकि इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना से कांकेर जिले के अनेकों गांवों में सिंचाई सुविधा का विस्तार हो सकेगा। बस्तर संभाग को विकसित, आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की दिशा में दोनों परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के नव नियुक्त अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी के पदभार ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने श्री मद्दी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मद्दी सामाजिक रूप से लंबे समय से सक्रिय हैं और उनके पास विभिन्न पदों पर कार्य करने का गहरा अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनका यह अनुभव स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के कार्यों को सुदृढ़ करने में उपयोगी सिद्ध होगा। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार अनेक नवाचारों के माध्यम से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता ला रही है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर में शांति स्थापना और विकास के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नक्सल उन्मूलन के साथ-साथ हम बस्तर में अधोसंरचना और पर्यटन विकास के कार्यों को गति दे रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकें। हमने हाल ही में दुधारू पशु योजना के माध्यम से आदिवासी परिवार को दो अच्छी नस्ल की गाय प्रदान करने की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़ेगा और किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात में प्रदेश के विकास को लेकर हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से बस्तर में सिंचाई परियोजनाओं और इंद्रावती एवं महानदी को जोड़ने की महत्वाकांक्षी पहल के बारे में सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास के साथ-साथ यह विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि श्री श्रीनिवास के सामाजिक जीवन के लंबे अनुभव का लाभ निश्चित ही बेवरेजेस कॉर्पोरेशन को मिलेगा। उन्हें पहले भी वन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला था और उन्होंने बेहतर ढंग से दायित्व का निर्वहन किया। इस अवसर पर नई जिम्मेदारियों के लिए उन्होंने श्री मद्दी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर जगदलपुर विधायक किरण देव ने भी संबोधित किया एवं शुभकामनाएं दीं।
कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद रूपकुमारी चौधरी, सांसद महेश कश्यप, सांसद भोजराज नाग, विधायक राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक आशाराम नेताम, विधायक चैतराम अटामी, विधायक विनायक गोयल, विधायक धरमलाल कौशिक, विभिन्न निगम-मंडलों के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्याम धावड़े, आबकारी विभाग के अधिकारी-कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

वनांचल के गांवों में लौटी शिक्षा की रौशनी, युक्तियुक्तकरण से दूरदराज़ के स्कूलों में पहुंचे शिक्षक, ग्रामीणों ने जताया आभार
रायपुर- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का असर अब वनांचल के गांवों में साफ़ दिखाई देने लगा है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के दूरस्थ और पहुंचविहीन गांवों में वर्षों से शिक्षक की कमी से जूझते स्कूलों को अब राहत मिली है। लंबे समय से शिक्षक की मांग कर रहे ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी झलक रही है।
हाईस्कूल बड़गांवखुर्द को मिले दो व्याख्याता
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित हाईस्कूल बड़गांवखुर्द में पहले कोई भी स्थायी शिक्षक नहीं था। केवल एक अतिथि शिक्षक के सहारे स्कूल चल रहा था। लेकिन युक्तियुक्तकरण के तहत अब हिन्दी और गणित के दो व्याख्याताओं की पदस्थापना की गई है। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब बच्चों को विषय विशेषज्ञों से पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा।
ढाब गांव में शिक्षा को मिला नया सहारा
विकासखंड भरतपुर के ग्राम ढाब की प्राथमिक शाला में वर्षों से सिर्फ एक शिक्षक कार्यरत थे। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब यहां एक सहायक शिक्षक की नियुक्ति हुई है। गांव के सरपंच और अभिभावकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शिक्षा का माहौल सुधरेगा और बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से हो सकेगी।
खोखनिया गांव में पूरी हुई वर्षों की मांग
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के भीतर बसे खोखनिया गांव की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में लंबे समय से शिक्षक नहीं थे। यहां 87 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन शिक्षक कम थे। अब युक्तियुक्तकरण के बाद प्राथमिक शाला में एक और माध्यमिक शाला में दो शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। इससे गांववालों को बड़ी राहत मिली है।
देवशील में शिक्षकों की पदस्थापना से जागी नई उम्मीद
ऐसे ही एक अन्य पहुंचविहीन गांव देवशील की प्राथमिक शाला में 57 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में केवल एक शिक्षक कार्यरत थे। अब एक और शिक्षक की नियुक्ति से यहां शिक्षा को नई गति मिलेगी। ग्रामीणों ने शिक्षक की नियुक्ति पर प्रसन्नता जताई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है, कि शिक्षा की पहुंच अंतिम गांव तक हो। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हमने उन स्कूलों में शिक्षक भेजे हैं, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बच्चों को अच्छी पढ़ाई का अवसर मिले, यह हमारा संकल्प है। ग्रामीणों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।

युवतियों को फ्री में शराब परोसने वालों की खैर नहीं : एसएसपी ने होटलों, बार और क्लब संचालकों को दिए सख्त निर्देश
रायपुर- राजधानी में नशा परोसने वाले होटलों, बार और क्लब संचालकों के पुलिस ने कान खड़े कर दिए हैं. रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने सख्त लहजे में क्लब, होटल और बार संचालकों को चेतावनी दी है. रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह ने कहा, शहर में नशे की पार्टियों पर कड़ाई से रोक लगाई जाए. पुलिस के नियम कायदे और कानूनों का पूरा पालन किया जाए. उन्होंने होटल और क्लबों की पार्टियां रात्रि 12 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए.
एसएसपी ने कहा, बुधवार रात युवतियों को फ्री में शराब न परोसी जाए. क्लबों में आने वाले हिस्ट्रीशीटरों की एंट्री बेन करे और विवादित तत्वों पर कड़ी निगरानी की जाए. होटलों में अवैध हथियारों की चेकिंग की जाए, संदिग्ध गतिविधि लगने पर पुलिस को तत्काल जानकारी दी जाए. ऐसी गलती पाए जाने पर क्लब और होटल संचालकों के ख़िलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, शहर में नशे की पार्टियों में होने वाले विवाद और शहर के माहौल बिगड़ने की शिकायत मिलने के बाद एसएसपी रायपुर डॉ. लाल उमेंद सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित सी-4 में बड़ी बैठक बुलाई थी. इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, विवेक शुक्ला, डीएसपी क्राईम संजय सिंह समेत शहर के सभी होटल, बार, कैफे और क्लबों के सैकड़ों संचालक मौजूद रहे. पुलिस अफसरों ने सभी कैफे और क्लब संचालकों को दो टूक कहा, अवैध रूप से शराब न परोसी जाए. अवैध गतिविधि में संलिप्त होटलों और कैफे संचालकों की लंबी लिस्ट तैयार है. ऐसी शिकायत मिलने पर तत्काल पुलिस कार्रवाई की जाएगी.
वेडनस डे गर्ल्स नाइट का ट्रेंड
महानगरों के क्लबों में वेडनस डे मिड वीकेंड के नाम पर गर्ल्स नाईट आयोजित की जाती है. इन आयोजनों में लड़कियों को मुफ्त एंट्री, ड्रिंक्स, और फ़ूड में बड़े कॉम्बो ऑफर दिए जाते हैं. इसी तरह रायपुर शहर के होटलों और क्लबों में बुधवार की शाम गर्ल्स नाईट चल रहा है. क्लबों में होटलों में और कैफे में युवतियों को आकर्षित करने तरह-तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं. इसके चलते बड़ी संख्या में क्लबों में युवतियों की भीड़ होती है. इन ऑफरों में फ़्री एंट्री, टकीला शॉट्स, कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल्स के नाम पर नशा परोसा जाता है. महिलाओं की बढ़ती संख्या को देख युवक और पुरुष बड़ी तादाद में क्लबों में पहुँचते हैं, जो देर रात तक संचालित की जाती है. क्लबों के बाद पर्सनल विला या होटलों के हॉल में आफ्टर पार्टी संचालित की जाती है, जिसे पूरे तरीके से अवैध माना जाता है. देर रात तक शराब पिलाना, सुबह तक पार्टी चलाई जाती हैं.
क्लबों की पार्टी में विवादित माहौल
इतना ही नहीं ऐसे आयोजनों पर अनगिनत विवाद भी सामने आते रहे हैं. इस तरह के विवाद शहर में बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं. क्लबों में ज्यादातर मामलों में नशे और वर्चस्व की लड़ाई कारण बनते हैं. बीते दिनों वीआईपी रोड के हाईपर क्लब में हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर और सटोरिए विक्की अग्रवाल के बीच विवाद में गोली चल गई थी. नवा रायपुर के आईपी क्लब में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था. छेरीखेड़ी स्थित होटल और क्लब में वर्चस्व की लड़ाई के बीच दो पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया था. विधानसभा स्थित क्लब में मारपीट की घटना होते आई है. होटल ऑन द रॉक्स और जूक जैसी जगहों पर लगातार विवाद सामने आया है. अभी हाल ही में रोहित तोमर और उसके बाउंसरों ने कारोबारी को वीआईपी रोड स्थित होटल में जमकर पीटा था. महादेव घाट इलाके में युवतियों की मारपीट की घटना सामने आई थी. वो युवतियां भी हाईपर क्लब से पार्टी कर लौट रही थी.
होटल, क्लब और बार संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है : एसएसपी
रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह ने बताया कि होटल, कैफे, क्लब और बार संचालकों की बैठक बुलाई गई थी. सभी को नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. क्लब में होने वाली पार्टियों की जानकरी पुलिस तक देने के निर्देश दिए गए हैं. बुधवार रात फ्री शराब परोसने वाले लोगों को तत्काल इसे बंद करने की सख्त हिदायत दी गई है. ऐसे किसी भी होटल या क्लबों में अवैध नशा, शराब या संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

युक्तियुक्तकरण से जशपुर के ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की फिर से जली लौ, शिक्षकों की पदस्थापना से स्कूलों में लौटी रौनक
रायपुर- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और स्कूलों में शिक्षक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में चलाए जा रहे युक्तियुक्तकरण अभियान के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में क्रियान्वित इस अभियान से खासकर आदिवासी बहुल और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है।
फरसाबहार विकासखंड के दो ऐसे प्राथमिक विद्यालय रैगारमुंडा और मुण्डाडीह, जो वर्षों से शिक्षक विहीन थे, अब यहां युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत 2-2 नियमित शिक्षकों पदस्थ हो चुके हैं। रैगारमुंडा शाला, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री श्री साय के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी में स्थित है, में दो शिक्षकों की नियुक्ति से गांव में शिक्षा के प्रति वातावरण पूरी तरह से बदल गया है। पूर्व में विद्यालय केवल व्यवस्था अनुसार शिक्षकों के भरोसे चल रहा था, और बच्चों की उपस्थिति नगण्य थी। अब यहां के पालकों में नया विश्वास जगा है और वे पुनः अपने बच्चों का नामांकन स्थानीय शाला में कराने के लिए आगे आ रहे हैं।
इसी प्रकार मुण्डाडीह के प्राथमिक विद्यालय में लंबे समय से शिक्षक न होने के कारण शिक्षण कार्य लगभग ठप था। गांव के लोग आशंकित थे कि कहीं उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो जाए। किंतु अब नियमित शिक्षकों की पदस्थापना से विद्यालय में फिर से पढ़ाई हो सकेगी। विद्यालय की शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और ग्रामवासियों ने शिक्षकों के आगमन पर उनका आत्मीय स्वागत किया और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
ग्रामवासी शांति चौहान, जिनकी बेटी कक्षा पाँचवीं में पढ़ती है, भावुक होकर बताती हैं किअब हम निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़-लिखकर कुछ बन पाएंगे। शिक्षक आ गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है।
इस सकारात्मक बदलाव पर माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मैं स्वयं देख रहा था कि कई विद्यालय शिक्षक विहीन स्थिति में थे, विशेष रूप से सुदूर अंचलों में। इसलिए हमने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया। यह सुनिश्चित किया गया कि जहां-जहां जरूरत है, वहां शिक्षकों की तैनाती हो। जशपुर के फरसाबहार क्षेत्र में जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है, वह इस नीति की सफलता का प्रमाण है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में किया गया प्रयास है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी कहा कि सरकार की कोशिश है कि अगले शैक्षणिक सत्र तक प्रदेश के सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में आवश्यक शिक्षक उपलब्ध हों। शिक्षकों की उपस्थिति से बच्चों को अब नियमित मार्गदर्शन मिलेगा, शैक्षणिक गतिविधियों को नया आयाम मिलेगा और समूचे अंचल में शिक्षा के प्रति जागरूकता की नई लहर दौड़ पड़ी है।
इस प्रकार, जशपुर जिले के रैगारमुंडा और मुण्डाडीह जैसे गांवों में युक्तियुक्तकरण की यह पहल न केवल शिक्षा को बल दे रही है, बल्कि ग्रामीण समाज में सरकार के प्रति विश्वास और सहभागिता का आधार भी मज़बूत कर रही है। यह छत्तीसगढ़ सरकार के संकल्प—“सब पढ़ें, सब बढ़ें” की दिशा में एक सार्थक कदम है।

भारतमाला घोटाला: अधिग्रहित भूमि को लेकर नए सिरे से दावा-आपत्ति
रायपुर- भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर में भू-अर्जन मुआवजा राशि घोटाला सामने आने के बाद अब दुर्ग व राजनांदगांव जिले में अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में हुई अनियमितता के संबंध में भी नए सिरे दावा-आपत्ति व शिकायतें मंगाई गई हैं.
दुर्ग संभाग के आयुक्त के मुताबिक दुर्ग जिले में अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग व पाटन के अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि की सूची की जानकारी कार्यालय कलेक्टर दुर्ग की वेबसाइट में तथा राजनांदगांव जिले में अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव के अंतर्गत अधिग्रहित की गई भूमि की सूची की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव की वेबसाइट में प्रकाशित कर दी गई है. इस संबंध में यदि कोई शिकायत व दावा-आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो संभागायुक्त कार्यालय दुर्ग और संबंधित कलेक्टर दुर्ग व राजनांदगांव को 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं. दुर्ग-रायपुर बायपास के लिए भूअर्जन भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर सिक्स फोरलेन बायपास सड़क निर्माण के लिए राजनांदगांव तहसील के 2, दुर्ग के 12, पाटन के 13, अभनपुर के 16 और आरंग तहसील के 8 गांवों में भू-अर्जन किया गया है. किसानों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया में नियम-कानूनों की व्यापक अनदेखी की गई है.
शासन ने मांगी है रिपोर्ट
गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-विशाखापट्नम सिक्सलेन कॉरिडोर में करीब सवा तीन सौ करोड़ रुपए का मुआवजा घोटाला सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में मुआवजा वितरण की जांच चल रही है. सभी संभागायुक्तों से रिपोर्ट मांगी गई थी और वेबसाइट में उसे अपलोड करने कहा गया था. यह मामला जांच के लिए ईओडब्ल्यू-एसीबी को सौंपा गया है.
यहां शिकायतों की जांच
राष्ट्रीय राजमार्ग भारतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क राज्य के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर व जांजगीर-चांपा जिले से होकर गुजर रही है. शिकायतों की जांच में भूअर्जन की कार्यवाही में अनियमितता पाई गई है. जांच के लिए पांच बिंदु दिए गए हैं.

सुपारी फैक्ट्री में छापेमारी, डेढ़ करोड़ का माल जब्त
दुर्ग- जिले में हो रहे अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए दुर्ग कलेक्टर के निर्देश पर आज फूड सेफ्टी विभाग की टीम कोनारी गांव के इस फैक्ट्री में पहुंची। कोमल फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री सागर जुमनानी द्वारा संचालित की जा रही थी।
विभाग के अधिकारियो को इस बात की सूचना मिली थी कि, प्रतिबंधित जर्दा युक्त गुटखे के लिए इस जगह बड़े पैमाने पर सुपारी को कांटा जा रहा है। दो दिन पहले भी टीम ने इस फैक्ट्री में दबिश देकर सुपारी का सैंपल नमूना लेकर परीक्षण के लिए रायपुर भेजा था।
इसके बाद आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आधी ने छापामार कार्यवाही की। फैक्ट्री से 1050 बोरीयो में 52 हजार 500 किलो कच्ची खड़ी सुपारी और 247 बोरीयो में से12 हजार 350 किलो कटी सुपारी को जप्त किया है। जप्त सुपारी की कुल कीमत एक करोड़ 54 लाख नौ हजार पांच सौ बताई गई है। साथ ही फैक्ट्री को सील बंद किया गया है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात
नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाक़ात की।
दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास, केंद्र–राज्य समन्वय और युवाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनके अनुभव से देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलेगा। श्री शुक्ला ने राज्य में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने में हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही पर की गई कार्रवाई, SP ने आरक्षक को किया निलंबित
जांजगीर-चांपा- जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले एक आरक्षक पर पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई की है। रक्षित केंद्र जांजगीर में पदस्थ आरक्षक राहुल दास महंत को पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, आरक्षक की ड्यूटी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 02, खोखरा में बतौर पेपर गार्ड लगी थी। लेकिन वहां उन्होंने अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरती, जिसे प्रशासन ने गंभीरता से लिया। इस अनुशासनहीनता को नजरअंदाज न करते हुए SP ने तत्काल सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया।
पुलिस विभाग में लंबे समय से अनुशासन को लेकर सख्ती बरती जा रही है। ड्यूटी में लापरवाही, खासकर परीक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में, अब सीधे निलंबन की कार्रवाई का रूप ले रही है। इस निर्णय को विभागीय अनुशासन की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि विभाग में कर्तव्यहीनता और लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे मामला परीक्षा ड्यूटी का हो या किसी अन्य सरकारी जिम्मेदारी का, हर अधिकारी और कर्मचारी से पूर्ण निष्ठा और जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।
इस कार्रवाई से पुलिस विभाग के अन्य कर्मियों को भी सख्त संदेश गया है कि अगर ड्यूटी में कोताही की गई, तो निलंबन जैसे कठोर कदम उठाए जाएंगे।

भांजे ने की मामा की हत्या करने की कोशिश, चाकू मारकर फरार
भिलाई- छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां आए दिन अपराधी किसी न किसी बात को लेकर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आए दिन हो रही चाकूबाजी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोग घर से निकलने से पहले भी सोच रहे हैं। आए दिन हो रही चाकूबाजी के बीच दुर्ग जिले के भिलाई में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मिली
जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र का है। यहां प्रॉपटी विवाद के चलते भांजे ने अपने मामा पर चाकू से वार कर दिया। इस हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वार डाट के बाद से आरोपी भांजा फरार है। छावनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है।