प्रापर्टी डीलर से मारपीट के मामले में हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर के घर पहुंची पुलिस, सोना के साथ लाखों का कैश जब्त, कारतूस और पिस्टल भी बरामद…
रायपुर- राजधानी के वीआईपी रोड स्थित रेस्टोरेंट में प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट के मामले में 25 सदस्यीय क्राइम ब्रांच की टीम ने हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर के घर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान दस्तावेजों के साथ लाखों के कैश बरामद होने की खबर है. घटना के बाद से दोनों भाई रोहित और वीरेंद्र तोमर अब भी पुलिस की गिरफ़्त से बाहर हैं.
पीड़ित के थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस की टीम कोर्ट से सर्च वॉरेंट लेकर बदमाशों के घर पहुंची थी. जानकारी के अनुसार, 15 घंटे तक चली पुलिस टीम की कार्रवाई में बदमाश रोहित तोमर के घर से डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं.
इसके अलावा सोना और लाखों रुपए कैश के अलावा पिस्टल, कारतूस और जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए जाने की जानकारी है. इसके साथ थार गाड़ी के साथ बीएमडब्ल्यू कार भी जब्त की गई है. फिलहाल, रोहित और वीरेंद्र तोमर के संबंध में जानकारी के लिए पुलिस उनके परिजनों को पूछताछ के लिए थाने ले गई है.
बता दें कि पीड़ित सड्ढू कैपिटल सिटी फेस-01 निवासी दशमीत चावला उर्फ निक्की ने रोहित तोमर पर जानलेवा हमला, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह 31 मई की रात अपने दोस्त हरीश बेलानी के साथ खाना खाने LOD रेस्टोरेंट गया था. रात लगभग 12.15 बजे जब वह बाहर निकल रहा था, तभी रोहित तोमर ने पुरानी रंजिश को लेकर उसे गालियां देना शुरू कर दिया. विरोध करने पर रोहित ने पीड़ित के साथ धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट शुरू कर दी.
पीड़ित दशमीत ने बताया कि रोहित तोमर पास पड़े एक डंडे से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मौके पर मौजूद रेस्टोरेंट के बाउंसरों ने डंडा छीनकर बीच-बचाव किया. इसके बावजूद रोहित के साथ मौजूद प्राइवेट बाउंसरों ने पीड़ित को पकड़ लिया और रोहित ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके चेहरे और कंधे पर चोटें आई है. घटना की जानकारी जब पीड़ित ने अपने बड़े भाई दलजीत चावला को फोन पर दी तो रोहित तोमर ने उन्हें भी मोबाइल पर अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी. पीड़ित की शिकायत पर तेलीबांधा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर दी है.

आदिम जाति विकास विभाग के ट्रेनी सहायक संचालकों को मिली पदस्थापना, देखिए पूरी सूची
रायपुर- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के जरिए चयनित आदिम कल्याण विभाग के 10 सहायक संचालकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करते हुए प्रशिक्षण के लिए संलग्न किया गया है. प्रशिक्षण उपरांत विभिन्न जिलों में आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है.
देखिए सूची –

मूलभूत समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जनप्रतिनिधि
गरियाबंद- क्षेत्रीय मूलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर दो जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम और संजय नेताम एसडीएम दफ्तर के आगे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में दर्जनों गांव के ग्रामीण भी पहुंचे हैं। दोनों जनप्रतिनिधि अमलीपदर सुखा नाला पर अधूरे पुल को पूरा करने, सलफ जलाशय की मंजूरी, वन ग्राम इलाके में विद्युतीकरण, क्षेत्र में पुल-पुलिया निर्माण, शिक्षक व डॉक्टरों के रिक्त पदों पर पूर्ति के अलावा स्कूल, अस्पताल भवन के निर्माण और मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
एसडीएम ने दिखाए कामों के दस्तावेज
सुशासन तिहार में समस्याओं को खत्म करने के सरकारी दावे के बीच हो रहे प्रदर्शन से प्रशासन भी सकते में आ गया है। प्रदर्शन को खत्म करने एसडीएम पंकज डाहरे और एसडीओपी विकास पाटले धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मंजूर हो चुके कार्यों के दस्तावेज भी दिखाए। एसडीएम पंकज डाहरे ने कहा कि जितनी मांगे की गई है इसमें से ज्यादातर में शासकीय प्रक्रिया जारी है। कुछ मांगे हैं, जिन्हें शासन स्तर पर अवगत कराया गया है। प्रदर्शन खत्म हो इसके लिए प्रयास जारी है।
जिन गांव से बिजली का तार गुजरा वहां अब भी अंधेरा : लोकेश्वरी नेताम
जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम ने कहा कि मेरे निर्वाचित क्षेत्र बूढ़गेलटप्पा गांव से होकर 132 केवी बिजली का तार गुजरा है, लेकिन गांव में बिजली नहीं पहुंची है। जुगाड़ थाने के कैंप में बिजली है पर गांव में नहीं है। गोना क्षेत्र के 10 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां विधानसभा चुनाव के समय बिजली खंभा उतारा गया। बताया गया कि अब बिजली लगाए जा रहे, लेकिन दर्जनों गांव में अब भी अंधेरा है। मूलभूत समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की तकलीफ ग्रामीण और उनके संपर्क में रहने वाले हम लोग समझ सकते हैं। अब कोई छलावा नहीं सहेंगे। जब तक काम धरातल में नहीं दिखेगा भूख हड़ताल जारी रहेगा।
पुल-पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को होती है परेशानी : संजय नेताम
जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम ने कहा कि जो कार्यवाही सूची प्रशासन दिखा रही है वो बहुत पुरानी है। जिस स्थिति में आदेश निर्देश और टेंडर की प्रकिया हुई थी, आज भी वही है। क्षेत्र में पुल-पुलिया के अभाव में बारिश के सीजन में 50 से 60 गांव के ग्रामीणों का जीना दूभर हो जाता है। स्कूल और आश्रम भवन जर्जर पड़े हैं। मांग और फिर आश्वासन यह लंबे समय से चला आ रहा। जमीनी स्तर पर काम नहीं दिख रहा। प्रशासन अब अब केवल काम होता दिखाएगा तब जाकर भूख हड़ताल खत्म करेंगे।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को जारी किए 2,784 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि, OP चौधरी ने PM मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री का जताया आभार…
रायपुर- केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2,784.72 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है. प्रदेश को मिली इस सौगात को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि इससे विकास की गति बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिलेगा. इस राशि से बुनियादी ढांचे, जनकल्याण व जनहित योजनाओं को गति मिलेगी. ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को साकार करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी.
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों को लगभग 82 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि केंद्र द्वारा आबंटित की गई है. इस क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ को लगभग 2800 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है. इसके लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री के ओर से और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं.
सहकारी संघवाद का विशेष उदाहरण : OP चौधरी
उन्होंने कहा कि यह सहकारी संघवाद का विशेष उदाहरण है. जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से स्थापित होता जा रहा है. उन्होंने बताया कि राज्यों को पहले 32 प्रतिशत ग्रांट मिलता था. इसे पीएम बनने के बाद उन्होंने सीधे 10% बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है. इसके साथ ही राज्यों को मजबूत करने का काम किया है.

पूर्व विधायक गिरफ्तार: सोशल मीडिया में पीएम मोदी व आपरेशन सिंदूर पर लिखी आपत्तिजनक बातें
बिलासपुर- कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी को फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उन्हें उनके फार्महाउस से हिरासत में लिया और बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंप दिया।
यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने अपने फेसबुक अकाउंट से लगातार पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। बीते दिनों की गई एक पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए गए थे। पोस्ट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी और आक्रोश जाहिर किया।
इस संबंध में पन्ना नगर निवासी रंजीत यादव ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अरुण तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 352 के तहत एफआईआर दर्ज की है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर से हटा बैन : साय कैबिनेट का फैसला, 14 से 25 जून तक होंगे तबादले, जानिये कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
- छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत जिला स्तर पर स्थानांतरण 14 जून से 25 जून तक प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे, आवेदन 6 जून से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे।
न्यूनतम दो वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे। परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे। जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।
सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा और जहां किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण किया जा सकेगा।
स्थानांतरण के विरूद्ध 15 दिन में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन किया जा सकेगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, अत्यंत आवश्यक होने पर समन्वय में अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण किया जा सकेगा।
- मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के घोषणानुसार ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम ‘‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा‘‘ किये जाने का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 23 फरवरी 2024 को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सिमगा तहसील अंतर्गत दामाखेड़ा में आयोजित संत समागम समारोह ‘‘मांघीमेला‘‘ में सम्मिलित होकर दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा नाम किए जाने की घोषणा की थी।
- कबीरधाम जिले के कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत सोनपुर तथा बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम परिवर्तन कर ग्राम पंचायत चन्दनपुर किए जाने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य की कला, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कलाग्राम की स्थापना हेतु नवा रायपुर अटल नगर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने तथा उक्त भूमि के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
यह कलाग्राम शिल्पकारों, लोक कलाकारों और परंपरागत कारीगरों के लिए एक समर्पित केंद्र होगा, जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि को सुदृढ़ करेगा और स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक स्थायी मंच भी प्रदान करेगा।
- नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस अकादमी में आउटडोर व इनडोर (एसी) तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास एवं आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूती से उभरेगा।
- राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरों में किफायती एवं सस्ते भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 का अनुमोदन किया गया।
इससे लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर पर भूखंड उपलब्ध कराकर पानी, बिजली, सड़क, सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी। अवैध प्लाटिंग की रोकथाम के साथ ही लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों का विकल्प मिलेगा और राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
- प्रदेश में युवा कल्याण के विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों व्यक्ति एवं संगठनों को सम्मानित करने के लिए युवा रत्न सम्मान योजना शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत युवा कल्याण के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा कार्य करने वाले व्यक्ति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को ‘‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान‘‘ से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान हर वर्ष राज्य के एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाएगा। इसमें युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम 2.50 लाख रूपए, जबकि संस्था को अधिकतम 5 लाख रूपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी।
इसके साथ ही सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला-संगीत तथा लोककला के क्षेत्र में ‘‘युवा रत्न सम्मान‘‘ प्रदान किया जाएगा। युवा रत्न सम्मान प्रत्येक वर्ष उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए चयनित एक-एक युवाओं को प्रदान किया जाएगा। जिसमें पदक, पदक प्रमाण पत्र, शॉल और अधिकतम एक लाख रूपए शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान केवल महिलाओं और बालिकाओं को दिया जाएगा।
आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी, सरकारी उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्ति पात्र नहीं होंगे। एक व्यक्ति या संस्था को एक ही साल में एक ही श्रेणी का पुरस्कार मिल सकता है और एक श्रेणी का पुरस्कार किसी को दोबारा नहीं दिया जाएगा।
- राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रशिक्षक (कोच) के पद पर भर्ती हेतु राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदण्ड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिलीकरण करने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए ‘‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30‘‘ का अनुमोदन किया गया।
होमस्टे नीति का उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ के गांवों और विशेषकर बस्तर और सरगुजा के दूर-दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे वहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। होमस्टे के ज़रिए पर्यटकों को गांव की संस्कृति, कला, शिल्प और प्रकृति से जुड़ा खास अनुभव मिलेगा, साथ ही, इससे गांवों में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ होगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। यह एक तरह से ओकल फॉर लोकल के लक्ष्य को प्राप्त करने और देश में ग्रामीण पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा।

मुंशी से रात के अंधेरे में लूटे 8.75 लाख रुपए, पुलिस ने चंद घंटों में आरोपियों को दबोचा, बरामद की पूरी रकम…
रायपुर- गुढियारी थाना क्षेत्र के नया तालाब इलाके में बीती रात लूट की वारदात हुई. तेलघानी नाका स्थित तनिष्क एंटरप्राइजेज में मुंशी से बदमाश 8 लाख 75 हजार 800 की नगदी लूटकर फरार हो गए. मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटी गई पूरी रकम के साथ स्कूटी और हथियार बरामद किया है.
प्रार्थी सूरज साहू ने पुलिस को बताया कि वह उक्त रकम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटी की डिक्की में रखकर कार्यालय से सेठ के घर (नया तालाब, गुढियारी) जा रहा था. इसी दौरान नया तालाब के पास स्कार्फ से मुंह ढंके हुए दो अज्ञात युवकों ने उसे ओवरटेक कर स्कूटी रोक ली. बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसे धक्का देकर गिरा दिया और स्कूटी सहित डिक्की में रखे पूरे रुपये लेकर फरार हो गए.
घटना की सूचना मिलते ही गुढियारी थाना और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई शुरू की. त्वरित जांच व सटीक सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से लूटी गई पूरी नगदी, स्कूटी और हथियार बरामद कर लिए गए हैं. पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके पीछे किसी संगठित गिरोह के हाथ होने की पतासाजी कर रही है।

राहुल गांधी के ‘लंगड़े घोड़े’ पर मचा सियासी घमासान, अजय चंद्राकर ने कहा- छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता बीमार घोड़े, दीपक बैज ने कहा- बीजेपी के सभी 
रायपुर- राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर सियासी वार-पलटवार होने लगे हैं. विधायक अजय चंद्राकर ने राजनीति में राहुल गांधी के प्रदर्शन को लगड़े घोड़े जैसा बताया. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसके जवाब में भाजपा के तमाम नेताओं को गधा बता दिया.
राजनीति का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरते जा रहा है, इसकी बानगी राहुल गांधी के बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े और फिर लंगड़े घोड़े वाले बयान पर प्रदेश के कांग्रेस और भाजपा नेताओं के आ रहे बयानों से देखने को मिल रही है. भाजपा के तेज तर्रार नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने बयान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी के राजनीति में प्रदर्शन को लंगड़े घोड़े जैसा बताया, वहीं छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेसी नेताओं को बीमार घोड़ा बता दिया, जिन्हें अंबानी के जानवरों की देखभाल की सुविधा वाले वनतारा में रखने लायक करार दिया.
इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने लंगड़े घोड़े वाले राहुल गांधी के बयान पर लगातार भाजपा नेताओं के आ रहे बयान को कांग्रेस के नेताओं को रेस वाला घोड़ा बताते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं को गधा करार दिया. आने वाले समय में ‘लंगड़े घोड़े’ पर और भी नेताओं के बयान आने के आसार नजर आ रहे हैं.

उच्च न्यायालय पहुंचा शिक्षकों  के युक्तियुक्तकरण का मामला 
बिलासपुर- प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण का मामला देर-सवेर आखिरकार हाई कोर्ट पहुंच ही गया. छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत 34 शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के काउंसिलिंग में नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए चुनौती दी है.
प्रदेश में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर 2 अगस्त 2024 में आदेश जारी हुआ था, तब प्रदेश भर के शिक्षकों के विरोध को देखते हुए ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद शासन ने इस पर अमल नहीं किया था. 25 अप्रैल 2025 को फिर नया आदेश जारी किया गया. जिसमें कई खामियां गिनाई जा रही हैं.
छत्तीसगढ़ विद्यालयीन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी और पाटन ब्लॉक व दुर्ग के 34 शिक्षकों ने दायर याचिका में कहा कि नए आदेश के तहत प्रायमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में मर्ज हो रहा है, तो प्रायमरी का प्रधान पाठक अब सहायक शिक्षक बन जाएगा. इसी तरह जिन स्थानों पर हायर सेकेंडरी के साथ ही मिडिल स्कूल भी है, तो मर्ज होने के बाद वहां हेड मास्टर फिर से शिक्षक बन जाएगा. इस तरह से पदों को समाप्त किया जा रहा है.
याचिका में बताया गया कि हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले में शासन ने सुनवाई में कहा था कि हेड मास्टर का पद एक प्रशासकीय पद है, इसलिए उसे शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है.
शिक्षकों ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 309 के तहत राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शिक्षक व् प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती व पदोन्नति नियम 2019 में पदोन्नति का प्रावधान किया गया है. लेकिन इसमें संशोधन किए बिना ही काउंसिलिंग कराई जा रही है. इसमें अपील करने का प्रावधान है, जिसका अवसर नहीं दिया जा रहा है. इस प्रक्रिया में कलेक्टर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है, जबकि उसे लेक्चरर के लिए कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं है.

रेप का आरोपी हथकड़ी खोलकर हुआ फरार, SSP ने प्रधान आरक्षक सहित 5 को किया सस्पेंड
जशपुर- छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस वाहन से आरोपी के फरार होने के मामले में एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है. ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले प्रधान आरक्षक समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं एसएसपी ने इनके खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, आरोपी रितेश को दो जून को कुनकुरी न्यायलय में पेश किया गया था. लौटने के दौरान पुलिस वाहन में 6 अन्य आरोपी भी मौजूद थे. सतर्कता में चूक होने का फायदा उठाकर आरोपी चलती वाहन से हथकड़ी खोलकर फरार हो गया. इसकी जानकारी लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया.
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इनमें प्रधान आरक्षक सुनसाय एक्का, आरक्षक लव कुश पैंकरा, जनक साय, डायमंड तिग्गा, पुतूरु राम शामिल हैं. सभी को रक्षित केन्द्र जशपुर भेजा गया है, उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. एसएसपी ने पांचों सस्पेंड पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रथामिक जांच की जिम्मेदारी एसडीओपी जशपुर चंद्रशेखर परमा को सौंपी गई है.