विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू 
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, बैठक में आगामी खरीफ सत्र की तैयारी, राज्य में खाद और बीज की उपलब्धता और नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा हो सकती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार की तरफ से नीतियां भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा कई प्रस्तावों को पारित करने की भी संभावना है।
 

नक्सल पीड़ितों ने निकाली विशाल रैली, नक्सलवाद खत्म करो, बस्तर को बचाओ के लगाए नारे, डिप्टी सीएम को बताई अपनी पीड़ा
जगदलपुर- नक्सली संगठन के शीर्ष नेता बसव राजू के मारे जाने के बाद बस्तर संभाग के सैकड़ों नक्सल पीड़ित परिवारों ने एकजुट होकर दंतेश्वरी मंदिर से एक विशाल रैली निकाली। इस रैली में शहीद जवानों, निर्दोष आदिवासियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित आम नागरिकों के परिजन शामिल हुए। रैली के दौरान बस्तर की सड़कों पर नक्सल मुर्दाबाद और नक्सलवाद खत्म करो, बस्तर को बचाओ जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। वर्षों का दर्द और संघर्ष लेकर लोग सड़कों पर उतरे और नक्सल आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई।
रैली के समापन पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक धन्यवाद ज्ञापन गृहमंत्री विजय शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन में बसव राजू जैसे दुर्दांत नक्सली के खात्मे को एक बड़ी सफलता मानते हुए सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। रैली के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें मंच से अपनी बात रखने का अवसर दिया। नक्सल हिंसा से पीड़ित लोगों ने खुलकर अपनी आपबीती और समस्याएं साझा कीं। गृहमंत्री ने प्रत्येक परिवार की पीड़ा को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि उनकी बात अब अनसुनी नहीं जाएगी।
इस मौके पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब से हर जिले के एसपी हर बुधवार को नक्सल पीड़ितों की समस्याएं सुनेंगे। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्मेट में शिकायतें दर्ज की जाएंगी, जो आईजी के माध्यम से सीधे सरकार तक पहुंचेगी और उस पर यथासंभव समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इससे नक्सल पीड़ितों की आवाज सीधे प्रशासनिक व्यवस्था तक पहुंचेगी और उन्हें न्याय मिलने का रास्ता खुलेगा।
आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटें नक्सली : विजय शर्मा
मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इन आदिवासियों का क्या कुसूर था, इन्हें क्यों मारा गया, क्या गलती थी इनकी. उन्होंने नक्सलियों से भी अपील करते हुए कहा कि आज भी समय है, जो लोग भटके हुए हैं वे सामने आएं, आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्यधारा में लौटें। हम उन्हें अवसर देंगे, पुनर्वास देंगे, जीवन देंगे। सरकार हर उस व्यक्ति के साथ है जो हिंसा छोड़कर शांति और विकास की राह पर चलना चाहता है।
शहीद जवानों और निर्दोष आदिवासियों को दी गई श्रद्धांजलि
रैली का समापन शहीद जवानों और निर्दोष आदिवासियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। पूरे बस्तर संभाग से आए नक्सल पीड़ितों की यह एकजुटता केवल विरोध का स्वर नहीं बल्कि बदलाव का बिगुल था। इस रैली ने स्पष्ट कर दिया कि अब बस्तर चुप नहीं है, अब बस्तर डरता नहीं है। नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प अब जनता का है और सरकार उसके साथ खड़ी है।

राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में शुरू होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई,केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को भेजा अनुशंसा पत्र
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जीपीएम जिले के युवाओं की बहुप्रतीक्षित मांग जनजाति विश्वविद्यालय में इसी सत्र से इंजीनियरिंग में प्रवेश प्रारंभ करने के लिए शिक्षा मंत्री और उच्च सचिव को अनुशंसा पत्र भेजा है. अब जिले के छात्र-छात्राओं को इसी साल से ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी.
बता दें कि 15 वर्षों से गौरेला पेंड्रा मरवाही के छात्र एवं अभिभावक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू किए जाने की मांग करते आ रहे हैं. कुलपति प्रो. ब्योमकेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के अकादमिक काउंसिल से पांच अतिउपयोगी विषयों में इंजीनियरिंग बीटेक पाठ्यक्रम में इसी सत्र से प्रवेश प्रारंभ करने फरवरी 2025 में ही प्रस्ताव पारित किया गया है. इसके लिए सामान्य अनुमति के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को पत्र भेजा जा चुका है. इस संदर्भ में ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य मंत्री तोखन साहू ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पत्राचार कर सत्र 2025 से पांच बीटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया तत्काल शुरू करने अनुशंसा पत्र भेजा है.
इस संबंध में भाजपा नेता मनीष गहलोत से चर्चा कर एक प्रतिनिधिमंडल मोरध्वज पैकरा सभापति, खेल एवं युवा कल्याण स्थायी सदस्य शिक्षा, मध्य क्षेत्र प्रमुख, स्वावलंबन केंद्र एवं पूर्व राष्ट्रीय कार्यपरिषद सदस्य एवं विभाग संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज एक ज्ञापन सौंपकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से विस्तार से चर्चा की. तोखन साहू ने युवा एवं छात्रों की मांग को गंभीरता से लिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि यह विषय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवाओं की शैक्षणिक आकांक्षाओं और उनके भविष्य के निर्माण से जुड़ा हुआ है.
केंद्रीय राज्य मंत्री साहू ने बताया, मध्यप्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला तथा छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जैसे जनजातीय बहुल जिलों में बीटेक अथवा समकक्ष तकनीकी शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. इस स्थिति के कारण हमारे युवा या तो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने को मजबूर होते हैं या आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद अन्य राज्यों में पलायन करते हैं. विगत 17 वर्षों में अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों की अनुपलब्धता इस क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति में अब तक बाधक रही है. यह प्रस्ताव केवल एक शैक्षणिक पहल नहीं है, बल्कि यह हजारों छात्रों की आशाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो वर्षों से तकनीकी शिक्षा के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित ये पाठ्यक्रम क्षेत्रीय रोजगार, नवाचार, और कौशल विकास को भी सशक्त बनाएंगे.
तोखन साहू ने बताया कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बी.टेक – बायोमेडिकल एवं रोबोटिक इंजीनियरिंग, बी.टेक – कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, बी.टेक – फूड टेक्नोलॉजी एवं प्रबंधन, बी.टेक – सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग तथा बी.टेक – माइनिंग इंजीनियरिंग में इसी वर्ष से प्रवेश प्रारम्भ होगा. विश्वविद्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बी.वॉक. पाठ्यक्रमों से जुड़े योग्य छात्रों को बी.टेक के सातवें सेमेस्टर में लेटरल एंट्री भी होगा, जिससे व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए उनके भविष्य को सवारने वाला साबित होगा. राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा अनुशंसा किए जाने से बिलासपुर, लोरमी, मुंगेली, कोटा, पंडरिया, रतनपुर, गौरेला, पेंड्रा तथा मरवाही सहित छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के युवाओं ने खुशी जताई है.

पीएम आवास योजना में लापरवाही पर बड़ा एक्शन : 14 पंचायत सचिवों का रोका गया वेतन, CEO ने की कार्रवाई
रायपुर- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर सरगुजा जिले के 14 ग्राम पंचायत सचिवों का मई माह का वेतन रोक दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर की गई है।
सीईओ अग्रवाल ने 30 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी जनपदों की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, केंद्र व राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण और जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले को जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसकी पूर्ति सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद कुछ पंचायत सचिवों द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, जिससे प्रगति बाधित हो रही थी। इसी के मद्देनज़र विगत एक माह से लगातार कम प्रगति दर्ज करने वाले सचिवों के विरुद्ध वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।
जिन ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है, उनमें बड़ादमाली के रामवृक्ष यादव, टपरकेला के नंदलाल केरकेट्टा, लटोरी के अरुण सोनवानी, खुटिया के शिवभरोष राम, मानपुर के उर्मिला यादव, महेशपुर के राजकुमार, बकनाकला के मंगेश्वर, चंगोरी के प्रकाश यादव, ललाती के गजानंद राम, सरमना के प्रकाश तिग्गा, बंशीपुर के सुखलाल राम, सरगा के युवराज पवन गुप्ता, चैनपुर के सोनेकमल लकड़ा एवं उरंगा की सचिव सुषमा महंत शामिल हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में गंभीरता से कार्य करें, अन्यथा भविष्य में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

राजधानी में युवती के साथ गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
रायपुर- राजधानी के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, ब्लैकमेलिंग, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
पीड़िता के अनुसार, वह अपनी बुआ के साथ रहती है और घटना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई। उस दिन वह अपने भाई की रिहाई के सिलसिले में धनेश नामक व्यक्ति के क्लिनिक गई थी। वहीं आरोपी डेनियल ने उसे मेडिकल के पीछे पैसे देने के बहाने बुलाया और वहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया, तो वह वीडियो वायरल कर देगा।
कुछ समय बाद अप्रैल 2024 में, पीड़िता जब वीडियो डिलीट कराने क्लिनिक के पीछे दोबारा गई, तो डेनियल ने अपने साथी अनिल के साथ मिलकर उसके साथ दोबारा सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी लगातार उस वीडियो के जरिए पीड़िता को ब्लैकमेल करते रहे।
परेशान होकर पीड़िता ने परिजाओं को सुनाई आपबीतीपीड़िता ने बताया कि 24 मई को जब वह अपनी बहन के घर जा रही थी, तब डेनियल ने रास्ते में रोककर धमकी दी कि अगर वह उसके साथ अकेले नहीं मिली, तो वह वीडियो को सार्वजनिक कर देगा। मानसिक तनाव और डर के बीच उसने आखिरकार अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
गुढ़ियारी थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। यह मामला राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़ा करता है। पुलिस पर दबाव है कि वह जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे और पीड़िता को न्याय दिलाए।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश : नकली खाद, बीज बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
रायपुर- कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश में नकली खाद और बीज बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसमें अधिकृत विक्रेताओं की संलिप्तता पाए जाने पर एफआईआर के साथ ही लाइसेंस रद्द करने को कहा है। मंत्री नेताम ने विभागीय अधिकारियों को खाद व बीज विक्रेताओं पर नजर रखने, स्टॉक का नियमित परीक्षण करने, गुणवत्ता व मानकों की जांच करने तथा इस संबंध में किसानों की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में नकली (डुप्लीकेट) खाद की बिक्री और जमाखोरी की बढ़ती घटनाओं को सरकार गम्भीरता से ले रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद और बीज उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यापारी या अधिकृत विक्रेता नकली खाद, बीज की बिक्री में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दोषियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएंगे और उनके विरुद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे खाद विक्रेताओं पर नियमित निगरानी रखें, खाद व बीज के स्टॉक का नियमित परीक्षण करें तथा खाद मानक के अनुरूप है या नहीं, इसकी भी जांच नियमित करें। उन्होंने किसानों से प्राप्त शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री नेताम ने किसानों से अपील की है कि वे खाद और बीज के अधिकृत विक्रय केन्द्रों से ही इन्हें खरीदें। किसी भी तरह की अनियमितता या गड़बड़ी की सूचना तुरंत नजदीकी कृषि कार्यालय को दें।

स्मार्ट आंगनबाड़ी निर्माण कार्य में लापरवाही पर जैनम कंस्ट्रक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज
रायपुर-  नारायणपुर जिले में बीएसपी सीएसआर योजना अंतर्गत 12 स्मार्ट आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने तथा शासकीय धन राशि के दुरूपयोग के मामले में जिला प्रशासन ने जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। स्मार्ट आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा को प्रत्येक केन्द्र के लिए 15 लाख रुपये की दर से कुल एक करोड़ 80 लाख रुपये की मंजूरी दी गई थी।
निर्माण कार्य के लिए संबंधित फर्म को एक करोड़ 39 लाख रुपये की राशि अग्रिम रूप से प्रदाय की गई थी। परंतु, कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त होने पर कलेक्टर नारायणपुर प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार जांच समिति गठित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं तथा शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की पुष्टि हुई। जैनम कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया तथा शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा है कि शासकीय योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि स्मार्ट आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए कुल एक करोड़ 80 लाख रूपए की प्रशासकय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें सबसे कम दर प्रस्तुत करने पर जैनम कंस्ट्रक्शन, बाजारपारा गीदम, जिला दंतेवाड़ा को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने की सौजन्य मुलाकात
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय को अपर मुख्य सचिव तथा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा के महानिदेशक सुब्रत साहू ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 के पाँच अधिकारियों- फड़तरे अनिकेत अशोक, अरविंद कुमारन टी., अक्षय डोसी, क्षितिज गुरभेले और विपिन दुबे को छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में इन अधिकारियों को 28 अप्रैल से 20 जून तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके पश्चात इनकी पदस्थापना सहायक कलेक्टर के पद पर जशपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और बस्तर जिलों में की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दीं और उनसे प्रशिक्षण तथा छत्तीसगढ़ के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आप ऐसे समय में छत्तीसगढ़ में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब यहाँ बहुत सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले डेढ़ साल में छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। खासकर, छत्तीसगढ़ की नक्सल-प्रभावित राज्य की छवि अब बदल रही है। जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सुशासन तिहार सम्पन्न हुआ है। इसके तीसरे चरण में हमने पूरे प्रदेश का दौरा करके जनता से फीडबैक लिया और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। मुख्यमंत्री को प्रशिक्षु अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें भी समाधान शिविर में जाने का अवसर मिला। प्रशिक्षण संचालक सीमा सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, नियम-कायदे और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। उन्हें अलग-अलग विभागों के कार्यों, शासन की नीतियों और विभिन्न योजनाओं तथा जिलों की प्रशासनिक कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत और छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक टी.सी. महावर उपस्थित थे।

अबूझमाड़ के कुतुल तक पहुँची बस सेवा, नियद नेल्ला नार योजना से बदल रही गांवों की तस्वीर, ग्रामीणों में दिखा उत्साह, मुख्यमंत्री का जताया आभार
रायपुर- छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार देखने को मिल रही है। नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले के अंदरूनी इलाकों में 14 नवीन पुलिस कैंपों की स्थापना के बाद वहां सड़क, पुल-पुलियों एवं मोबाइल कनेक्टिविटी का तेज़ी से विस्तार हो रहा है।
इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा 13 मई 2025 को पहली बार ग्राम कुतुल तक नारायणपुर से सीधी बस सेवा प्रारंभ की गई। यह बस सेवा जिला मुख्यालय से लगभग 49 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम कुतुल के साथ-साथ कुरूषनार, बासिंग, कुंदला, कोहकामेटा, ईरकभट्टी, कच्चापाल और कोडलियर जैसे दूरस्थ गांवों को भी जोड़ रही है। बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह का माहौल है।
पहले इन गांवों के लोग पगडंडियों के सहारे आवागमन करते थे। बारिश के मौसम में नदियों और नालों के उफान पर होने से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना अत्यंत कठिन होता था। कई बार ग्रामीणों को बीमार व्यक्ति को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक लाना पड़ता था। अब बस सेवा शुरू होने से न केवल आवागमन सुगम हुआ है, बल्कि ग्रामीणों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रशासनिक कार्यों के लिए नारायणपुर तक समय पर पहुंचने की सुविधा भी मिल रही है।
इसी तरह नारायणपुर से मसपुर तक भी 14 गांवों के लिए बस सेवा शुरू की गई है, जिससे इन इलाकों के लोगों को जिला मुख्यालय से बेहतर संपर्क मिला है। योजना के तहत 4जी मोबाइल टॉवर भी लगाए गए हैं, जिनसे ग्राम कस्तुरमेटा, मसपुर, ईरकभट्टी, मोहन्दी, होरादी, गारपा और कच्चापाल के लोग अब मोबाइल नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं। इससे न केवल संचार व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि शैक्षणिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सेवाओं की पहुँच भी बेहतर हुई है।
ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों के बाद अब उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। नियद नेल्लानार योजना ने उनके जीवन में नया प्रकाश फैलाया है।

ट्रेड एक्सपो में निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 30 लाख की संपत्ति जब्त, अब तक 7 आरोपी जा चुके हैं जेल
राजिम- बहुचर्चित ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी से जुड़े करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी राजाराम तारक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने निवेशकों से लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें एक ब्रेजा कार, दो आईफोन, सोने की अंगूठी व चैन और नकदी शामिल हैं।
यह मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। 19 दिसंबर 2024 को पीड़ित संतोष देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजाराम तारक सहित अन्य आरोपियों ने ट्रेड एक्सपो यूएसए नामक कंपनी के जरिए अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराए और फिर रकम हड़प ली। पुलिस ने जांच के बाद IPC की धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया।