ट्रेड एक्सपो में निवेश के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 30 लाख की संपत्ति जब्त, अब तक 7 आरोपी जा चुके हैं जेल
राजिम- बहुचर्चित ट्रेड एक्सपो यूएसए कंपनी से जुड़े करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी राजाराम तारक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने निवेशकों से लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपये की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जिसमें एक ब्रेजा कार, दो आईफोन, सोने की अंगूठी व चैन और नकदी शामिल हैं।
यह मामला राजिम थाना क्षेत्र का है। 19 दिसंबर 2024 को पीड़ित संतोष देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राजाराम तारक सहित अन्य आरोपियों ने ट्रेड एक्सपो यूएसए नामक कंपनी के जरिए अधिक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराए और फिर रकम हड़प ली। पुलिस ने जांच के बाद IPC की धारा 420, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा निर्णय : इमाम-मौलाना अब निकाह पढ़ाने के लिए नहीं ले सकेंगे 1100 रुपये से ज्यादा नजराना, आदेश हुआ जारी
रायपुर- छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक ऐतिहासिक और समाजहित में बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने प्रदेशभर की सभी वक्फ संस्थाओं जैसे मस्जिद, मदरसा, दरगाहों के मुतवल्लियों को निर्देशित करते हुए स्पष्ट आदेश जारी किया है कि अब राज्य के किसी भी इमाम या मौलाना द्वारा निकाह पढ़ाने के एवज में 1100 रुपये से अधिक नजराना या उपहार नहीं लिया जा सकेगा।
डॉ. सलीम राज ने बताया कि यह निर्णय हाल ही में आई एक गंभीर शिकायत के बाद लिया गया है, जिसमें बताया गया कि एक मौलाना ने 5100 रुपये का नजराना न मिलने पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया। इस घटना को सामाजिक असमानता और धार्मिक कर्तव्यों के विपरीत मानते हुए वक्फ बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाया है।
शरीयत में स्पष्ट निर्देश है कि निकाह को आसान और सुलभ बनाया जाए
डॉ. सलीम राज ने कहा कि इस्लाम में भी शरीयत का स्पष्ट निर्देश है कि निकाह को आसान और सुलभ बनाया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 800 से अधिक इमाम-मौलाना सक्रिय हैं, जो निकाह पढ़ाने का कार्य करते हैं। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है या उसके विरुद्ध शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देना है। 5100 रुपये एक गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। इसे कमाने में उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। डॉ. सलीम राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय नीति की सराहना करते हुए कहा, “प्रधानमंत्री का सपना है कि गरीब का हक गरीब को मिले। तीन तलाक पर कानून लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के जीवन में सुधार आया है और तलाक के मामलों में 35% तक की गिरावट देखी गई है।”
देखें आदेश –
इस आदेश को लेकर मुस्लिम समुदाय में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे धार्मिक रस्मों को आसान बनाने और आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

पंडरी कपड़ा मार्केट में निगम की कार्रवाई को लेकर व्यापरियों में आक्रोश, गेट पर जड़ा ताला, कहा- समाधान तक नहीं खुलेगा बाजार
रायपुर- पंडरी कपड़ा मार्केट में नगर निगम द्वारा दूकानों को सील किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने मंगलवार को मोर्चा खोल दिया। विरोध में व्यापारियों ने बाजार के सभी प्रवेश द्वारों पर ताले जड़ दिए और साफ कहा – “जब तक समाधान नहीं होगा, तब तक गेट नहीं खुलेंगे।”
दरअसल, नगर निगम की टीम ने सड़क के दोनों किनारों पर बनी उन दुकानों को सील किया है, जिनके गेट सड़क की ओर खुले हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह नियमों का उल्लंघन है और दुकान का मुख्य प्रवेश द्वार अंदर की ओर होना चाहिए, ताकि फुटपाथ और सड़क पर अतिक्रमण न हो।
 
इस कार्रवाई से नाराज़ व्यापारियों ने एकजुट होकर सभी गेट बंद कर दिए और कारोबार पूरी तरह ठप कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि वे वर्षों से वहीं पर व्यापार कर रहे हैं और अब अचानक ऐसी कार्रवाई से उनकी रोज़ी-रोटी पर असर पड़ रहा है।
वर्तमान में स्थानीय विधायक पुरंदर मिश्रा से व्यापारियों की बातचीत जारी है, वहीं मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि हालात काबू में रहें व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उन्हें उचित समाधान और आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक कपड़ा मार्केट का कोई भी गेट नहीं खोला जाएगा।

भाजपा कार्यालय में डीएड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग की
रायपुर- सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने आज एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही. अभ्यर्थियों ने बताया कि डीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का निर्देश था. 1299 लोगों को नियुक्ति दी गई. 1316 पदों में नौकरी देना बाकी है. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को बस में भरकर तूता में छोड़ा.
डीएड/डिप्लोमा अभ्यार्थियों का कहना है कि पंचम चरण के कॉउंसलिंग में 2600 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें नॉन डीएड अभ्यर्थी के अलावा कुछ अपात्र लोग भी शामिल थे, जिनके पास डीएड और टी ई टी की डिग्री नहीं थी उन्हें भी केवल 1:1 में बुलाया गया था. दस्तावेज सत्यापन में मात्र 1299 अभ्यर्थी पात्र हुए और 1316 पद रिक्त रह गए, जिसमें अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं मिली है. इसकी वैलिडिटी भी अभी 1 जुलाई 2025 तक बची हुई है.
अभ्यर्थियों का कहना है कि जब अभी भी 1316 पद रिक्त है और भर्ती की वैलिडिटी भी बची है और हम योग्य कैंडिडेट भी बच्चे हैं, भर्ती में मेरिट लिस्ट में भी आए हैं. विभाग रिक्त पदों पर छठवें चरण की काउंसलिंग क्यों प्रारंभ नहीं कर रही है. अभ्यर्थियों ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग कई बार जा चुके हैं लेकिन विभाग से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती और अधिकारियों का कहना कि वह अभी लिस्ट के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि आएगी या नहीं. इससे परेशान होकर अभ्यर्थियों ने कोर्ट की ओर रुख किया. 29 तारीख को हुई सुनवाई में कोर्ट ने विभाग को फटकार लगाई और अगली सूची क्यों जारी नहीं की जा रही है वह पूछा, लेकिन सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था. जज नाराज होकर नोटिस जारी किए और 9 जून को फिर से लिस्टेड करने का आदेश दिए हैं, जिसमें विभाग को लिखित रूप से जवाब भी देना होगा.
बता दें कि इससे पहले अभ्यर्थी छठवें चरण की काउंसलिंग जल्द प्रारंभ करने की मांग को लेकर रायपुर में कई प्रकार प्रदर्शन कर चुके हैं. बहुत से कैबिनेट मंत्री के साथ विधायकों से भी मिल चुके हैं और सभी तरह से गुहार लगा चुके हैं, जिसमें प्रदेश भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी शामिल है. सहायक शिक्षक भर्ती के रिक्त 1316 पदों पर जल्द 6वीं लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर डीएड / डिप्लोमा अभ्यर्थी बड़ी संख्या में रायपुर कैबिनेट मंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व उपाध्यक्ष से मिलने पहुंचे थे, उनसे मिलकर अपनी मांगों को रखा.
बता दें कि छत्तीसगढ़ सहायक शिछक भर्ती 2023 का मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसमें कोर्ट ने आदेश पारित किया था कि बीएड अभ्यर्थियों की जगह योग्य डीएड अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति की जाए. इसके पश्चात डीएड अभ्यर्थियों की पंचम चरण की कॉउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें लगभग 2615 अभ्यर्थियों को केवल 1:1 में बुलाया गया था, जिसमें नॉन डीएड अभ्यर्थी व अपात्र लोगों को भी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्कूल अलॉट कर दिया गया, जिसके कारण अभी 50% सीटे रिक्त रह गई है. वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या 1316 है. पंचम चरण की कॉउंसलिंग के 2 माह पश्चात भी अब तक विभाग द्वारा इन रिक्त पदों पर 6वीं चरण की लिस्ट जारी नहीं की जा रही है, न हीं किसी प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है. अभ्यर्थी बार बार विभाग जाकर थक चुके हैं. विभाग जाने पर भी अधकारियों द्वारा स्पष्ट और सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है. बस टालमटोल कर बातों को घुमा दिया जा रहा है.
नियमतः विभाग को पंचम चरण की काउंसलिंग पश्चात तत्काल छठवे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करनी थी क्योंकि अभी भी भर्ती की वैधता 01-07-2025 तक बची हुई है, लेकिन विभाग नियमों को दरकिनार कर अभ्यर्थियों की मांग को अनदेखा कर रही है. इससे अभ्यर्थी दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर हो रहे हैं.
अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि वर्तमान में 984 पद ऐसे हैं, जिसमें विभाग में आज तक किसी को नियुक्ति ही नहीं दी. उसमें टालमटोल व देरी करते हुए उस पद को अभी नियुक्ति से बाहर रखा है, जिसका मामला भी अभी हाईकोर्ट में चल रहा है. कोर्ट द्वारा इस मामले पर 8-05-2025 को नोटिस भी जारी किया गया है और 15 दिवस के भीतर विभाग से जवाब मांगा गया है. अभ्यर्थियों की मांग है कि 984 रिक्त पदों को भी छठवें चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करते हुए जल्द रिक्त पूरे 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ किया जाए, जिससे पीड़ित योग्य अभ्यर्थियों को बार-बार विभाग, कोर्ट और नेता मंत्री के चक्कर लगाना न पड़े और जल्द उन्हें अपने हक अधिकार की नौकरी मिले और कोर्ट के आदेश का भी पालन हो सके.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में हुए शामिल
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहां की कलाकृतियों की मांग विदेशों तक है। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और हस्तशिल्पियों को उनके हुनर की उचित कीमत दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने हस्तशिल्पियों को औजार उपकरण योजना अंतर्गत पाँच पांच हजार रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया।
मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ शिल्प विकास बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष शालिनी राजपूत को पदभार ग्रहण करने पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक इलाके में हस्तशिल्पी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशासन तिहार के दौरान मुझे कोंडागांव के शिल्पग्राम जाने का मौका मिला। वहाँ मैंने शिल्पकारों से मुलाकात की और उनकी कला को करीब से देखा। इसी प्रकार रायगढ़ के एकताल में भी शिल्पकार धातु से कलाकृतियाँ बनाते हैं। बस्तर में काष्ठशिल्प से लकड़ी की सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। पूरे प्रदेश में हस्तशिल्पियों का हुनर अद्भुत है। आज इस कार्यक्रम में मुझे जो सुंदर टोपी भेंट की गई, वह छिंद और कांसा से बनाई गई थी। जशपुर में हमारे गाँव के नजदीक कोटामपानी में भी छिंद और कांसा से बहुत सुंदर-सुंदर कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शिल्पकारों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हस्तशिल्प का कार्य ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में होता है। इसलिए हस्तशिल्प विकास के द्वारा हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मुझे आशा है कि हस्तशिल्प विकास बोर्ड इस ओर कार्य करेगा और शिल्पकारों को प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें लोन-सब्सिडी भी अधिक से अधिक दिलाकर रोजगार से जोड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोंडागांव के डोकरा आर्ट की विदेशों में माँग है। यह जरूरी है कि शिल्पकारों को बाजार के साथ उत्पाद की उचित कीमत मिले। बिना बिचौलियों के हस्तशिल्पियों की पहुँच सीधे बाजार तक हो, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के गढ़बेंगाल के पंडी राम मांझी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की कला हमारे देश की शान है, इसे पूरी दुनिया में पहचान मिलनी चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों के हाथ में चमत्कार है। चाहे वह मिट्टी के खिलौनों की बात हो या बेल मेटल, कसीदाकारी, गोदना और टेराकोटा की, प्रदेश के हस्तशिल्पी अपनी कला के बहुत सुंदर उत्पाद बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भागीदारी होनी चाहिए। हमारे शिल्पकारों के पास कुदरती हुनर है। बड़े पैमाने पर हस्तशिल्प उत्पादन के लिए डिज़ाइनरों को भी जोड़ने की जरूरत है।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक धरमलाल कौशिक, सुनील सोनी, आशाराम नेताम, गजेंद्र यादव, विभिन्न निगम-मंडल-आयोग के अध्यक्षगण, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के प्रबंध संचालक जेपी मौर्य सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम विकसित कृषि संकल्प अभियान में हुए शामिल
रायपुर-  कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम बरगढ़ा में विकसित कृषि संकल्प अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान तीन सहकारी समितियों में भवन और सात समितियों में चबूतरा निर्माण की घोषणा की। विधायक ईश्वर साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने, वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि वैज्ञानिक किसानों से संवाद कर रहे हैं। वे उन्नत और संतुलित कृषि की जानकारी किसानों को दे रहे हैं। यह अभियान किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस अभियान का पूरा लाभ उठाएं, वैज्ञानिकों से संवाद करें और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपनी आय दोगुनी करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। श्री नेताम ने कार्यक्रम में सात सेवा सहकारी समितियों सैगोना, खाती, कन्हेरा, भरदाकला, अकलवारा, घोटवानी और केहका में चबूतरा निर्माण और तीन समितियों नवागांवकला, कोंगियाखुर्द और गाड़ाडीह में भवन निर्माण की घोषणा की। उन्होंने किसानों को कृषि सामग्री का वितरण भी किया। श्री नेताम ने कार्यक्रम में किसानों को जल के सरक्षण-संवर्धन के लिए शपथ भी दिलाई । 

विधायक ईश्वर साहू ने विकसित कृषि संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस अभियान से किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी मिल रही है। हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए यह सुनहरा अवसर है। बेमेतरा के कलेक्टर रणबीर शर्मा, कृषि विभाग के उप संचालक मोरध्वज, पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना और जनपद पंचायत के अध्यक्ष जितेंद्र साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक और किसान बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने चावल उत्सव का किया शुभारंभ, कहा- कोई भी नागरिक भूखा न सोए, यह सरकार का संकल्प
रायपुर- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा के ग्राम भंसुली में चावल उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। चावल वितरण का यह कार्यक्रम इस संकल्प की दिशा में सशक्त कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल एक साथ आबंटित किया जा रहा है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार एक माह या तीन माह का चावल एक साथ ले सकते हैं। तीन माह का चावल एकमुश्त उठाने की बाध्यता नहीं है। अन्य राशन सामग्रियों जैसे शक्कर, नमक, चना एवं गुड़ का वितरण नागरिक आपूर्ति निगम के उपलब्ध स्टॉक के आधार पर प्रत्येक माह पृथक-पृथक किया जाएगा।
खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बताया कि चावल उत्सव के दिन ही तीन माह के चावल का वितरण सुनिश्चित किया गया है। इस कार्य के लिए परिवहन और सुरक्षित भंडारण की व्यापक व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर समय-सीमा के भीतर राशन सामग्री के भंडारण और वितरण के बाद सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनपद पंचायत की अध्यक्ष हेमा दिवाकर सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, खाद्य विभाग के अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में चावल उत्सव में मौजूद थे।

युक्तियुक्तकरण पर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री का कटाक्ष, कहा- प्रदर्शन करना विपक्ष का काम
रायपुर- प्रदेश में युक्तियुक्तकरण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कड़ा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि “प्रदर्शन करना विपक्ष का काम है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति न की जाए।” मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शन करे ना करे यह उनका काम है। लेकिन युक्तियुक्तकरण शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का कदम है और बच्चों के हित में यह कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रदेशों से हमारे प्रदेश में शिक्षकों की संख्या अच्छी है। पिछले सरकार में ट्रांसफ़र की नीति अपनाए जिसकी वजह से 300 स्कूल शिक्षक विहीन है। 5 हज़ार स्कूल एकल शिक्षक है, कहीं स्टूडेंट से टीचर ज़्यादा है। युक्तियुक्तकरण बच्चों और शिक्षा गुणवत्ता के हित में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अफ़वाह फैलाई जा रही है कि स्कूल बंद किया जा रहा है। इस सबका विरोध कहां तक उचित है ?
मुख्यमंत्री ने कहा – “स्कूल नहीं बंद हो रहे, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है”
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य स्कूल बंद करना नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। उन्होंने कहा:
“यह कदम बच्चों के हित में उठाया गया है। आज प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों से ज्यादा शिक्षक हैं और कई जगह ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक ही नहीं हैं। पिछली सरकार की अव्यवस्थित ट्रांसफर नीति के चलते 300 स्कूल शिक्षक विहीन हो चुके हैं और 5 हज़ार से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक कार्यरत हैं।”
अफवाहों से बचें, बच्चों के भविष्य की चिंता करें: CM
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि शिक्षा व्यवस्था को संतुलित किया जा रहा है। उन्होंने कहा:
“युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था में संतुलन आएगा, संसाधनों का समुचित उपयोग होगा और बच्चों को बेहतर पढ़ाई का वातावरण मिलेगा। अफवाहों के ज़रिए विरोध करना कहां तक उचित है?”
कांग्रेस के आरोपों पर तंज
CM साय ने कांग्रेस के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
“कांग्रेस क्या प्रदर्शन करे, यह उनका काम है, लेकिन उन्हें यह भी देखना चाहिए कि वे किस बात का विरोध कर रहे हैं – बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का या एक सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली का?”

युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन 5 जून से : दीपक बैज की अगुवाई में प्रदर्शन, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा बोले-
रायपुर- छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू होगा विरोध
कांग्रेस 5, 6 और 7 जून को प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार के फैसले का विरोध दर्ज कराएगी। इसके माध्यम से जनता को बताया जाएगा कि कैसे युक्तियुक्तकरण की आड़ में सरकार ने 10463 स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर ली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच पर सीधा असर पड़ेगा।
BEO और DEO कार्यालयों का होगा घेराव
आंदोलन के अगले चरण में कांग्रेस 9, 10 और 11 जून को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालयों का घेराव करेगी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालयों तक यात्रा निकाल कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान 3 से 5 किलोमीटर की जन-जागरूकता यात्रा भी निकाली जाएगी जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आमजन शामिल रहेंगे।
दीपक बैज होंगे आंदोलन की अगुवाई में
PCC चीफ दीपक बैज स्वयं इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई शिक्षा के अधिकार की है, और कांग्रेस बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि इस जन आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें।
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार की इस नीति से न केवल शिक्षक बेरोजगार होंगे, बल्कि दूर-दराज़ के गांवों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि स्कूलों का समापन नहीं बल्कि संसाधनों और शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।
डिप्टी CM विजय शर्मा का पलटवार – “स्कूल बंद नहीं, हो रहा है विलय”
दूसरी ओर, डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा:
“यह युक्तियुक्तकरण है, न कि स्कूल बंद करना।
दो स्कूलों को एक किया जा रहा है ताकि संसाधन और शिक्षक दोनों का समुचित उपयोग हो सके।
जहां शिक्षकों की अधिकता है, वहां से उन्हें कम स्टाफ वाले स्कूलों में भेजा जा रहा है।”
उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, न कि गिरेगी।
सियासत गहराई
कांग्रेस जहां इसे ग्रामीण शिक्षा के खिलाफ साजिश बता रही है, वहीं सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावशाली बनाने की कोशिश बता रही है। अब देखना यह है कि जनता इस लड़ाई में किसके साथ खड़ी होती है।

मरौदा डैम में डूबने से दो युवकों की मौत, चार दोस्त गए थे पिकनिक मनाने
दुर्ग- भिलाई के मरौदा डैम में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल दोनों युवकों को डैम से बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया. पूरा मामला नेवई थाना क्षेत्र का है.
मिली जानकारी के मुताबिक, चार दोस्त पिकनिक मनाने मरौदा डैम गए थे, जहां खाना खाने के बाद 4 में से दो युवक डैम में नहाने उतरे. गहराई में जाने की वजह से साहिल और जुनैद दोनों डैम में डूब गए. घटना की सूचना मिलते ही नेवई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को डैम से बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरो ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतक दोनों युवक भिलाई 3 थाना क्षेत्र के हथखोज के रहने वाले थे.