प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर प्रदेश के युवा हो रहे है स्वावलम्बी




गोंडा।16 मई, 2025प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा विकास की धुरी है. जो प्रदेश को न केवल औद्योगिक विकास अपितु कृषि उत्पादन को बढ़ाने में भी महती भूमिका निभा रही है। प्राविधिक शिक्षा विभाग उद्योगों में नित्य हो रहे प्रौद्योगिकी उन्नयन के अनुरूप औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रदेश में कुशल प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार का प्राविधिक शिक्षा विभाग तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, जेण्डर गैप भरने, दिव्यांगो, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति अनुसुचित जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु तकनीकी शिक्षा को सर्वसुलभ व सार्वभौमिक बनाने के लिये कृत संकल्पित है। प्रदेश सरकार का सार्थक प्रयास है कि तकनीकी संस्थाओं में दिये जा रहे तकनीकी प्रशिक्षण का स्तर, औसत राष्ट्रीय स्तर से उच्च हो एवं प्रशिक्षण प्राप्त युवक न केवल स्वावलम्बी बन सके अपितु प्रतिस्पर्धा के काल में ग्लोबल मार्केट में अपनी ग्लोबल उपस्थिति स्थापित कर देश के लिये विदेशी मुद्रा के अर्जन में अपना योगदान प्रदान कर सके।



   प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा का डिप्लोमा स्तरीय 201 राजकीय संस्थायें एवं 19 अनुदानित संस्थायें अर्थात 220 पोलिटेक्निक संस्थायें शासन द्वारा स्वीकृत है। जिसमें से वर्तमान में 147 राजकीय एवं 19 अनुदानित तथा 18 संस्थायें पी०पी०पी० मोड में अर्थात 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिय 54127 प्रवेश क्षमता निर्धारित की गयी है, जिस पर प्रवेश कराकर छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉलीटेक्निक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रवेश हेतु 20 प्रतिशत कोटा निर्धारित है। दिव्यांगजनों के लिए 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण भी लागू है।



 पॉलीटेक्निक संस्थाओं में छात्राओं को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक पॉलीटेक्निक संस्था में कम से कम 01 महिला छात्रावास बनाये जाने का लक्ष्य है, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 20 महिला छात्रावास निर्माणाधीन है। प्रदेश के हर मण्डल में कम से कम 01 महिला पोलीटेक्निक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अन्तर्गत 06 महिला पॉलीटेक्निक निर्माणाधीन है।



   राजकीय पालीटेक्निकों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु ए०आई० सी०टी०ई० मानकों के आधार पर अब तक 89 पालीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जा चुकी है तथा छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन एवं इण्टरनेट के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रदेश की संचालित राजकीय संस्थाओं में 183 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा चुकी है। 



   प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्धारित लक्ष्य प्रदेश को वन ट्रीलियन इकोनामी बनाने के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्ष मैनपावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-23 से छमू ।हम ब्वनतेम के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा सांइस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट आफ थिंग्स, साइबर सेक्यूरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत हजारो छात्र/छात्रायें प्रशिक्षण ले रहें है। सरकार द्वारा सीधी भर्ती के पदो पर राजकीय पोलिटेक्निकों में समूह ‘‘ख’’ संवर्ग के कुल 466 पदों पर अभ्यर्थियांे की नियुक्ति की गई है, उसी प्रकार समूह ‘‘ग’’ के रिक्त पदों पर 483 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।

  डॅा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय प्लेसमेंट सेल के माध्यम से विगत एक वर्ष में लगभग 5000 से अधिक रोजगार के अवसर सम्बद्ध संस्थानों के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराये गये। विश्वविद्यालय द्वारा माह फरवरी, 2024 में मेगा जाब फेयर का आयोजन किया गया है, जिसमें 50 से अधिक एम०एन०सी० को आमन्त्रित किया गया, जिसके माध्यम से 2000 से ज्यादा छात्र-छात्राओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुये ।

 प्रदेश के छात्रों को अधिकाधिक तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से जनपद मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोण्डा व बस्ती में राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना की गयी है तथा वर्ष 2023-24 से मेंटोर संस्थानों में पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है। शैक्षिक वर्ष 2024-25 से पठन-पाठन कार्य उन संस्थानों में प्रारम्भ हो गया है।प्रदेश सरकार द्वारा प्रविधिक शिक्षा में दी गई सुविधाओं से प्रदेश के छात्र-छात्राएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो रहे है।

कस्तूरबा विद्यालय नवाबगंज में दीवार गिरने की घटना पर दो सदस्यीय जांच समिति गठित, समस्त विद्यालय भवनों की संरचनात्मक जांच के निर्देश




गोण्डा। 14 मई की रात्रि में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, नवाबगंज में दीवार गिरने की घटना को जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच समिति का गठन किया गया है। समिति में उप जिलाधिकारी तरबगंज राजीव मोहन सक्सेना एवं अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोंडा को नामित किया गया है।

समिति को सम्यक् जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। हैण्डवाश यूनिट की निर्माण गुणवत्ता की भी तकनीकी जांच की जाएगी।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समस्त निर्माण अभिलेख समिति को उपलब्ध कराने तथा जनपद के सभी परिषदीय व आवासीय विद्यालयों के भवनों की स्ट्रक्चरल जांच कर जर्जर संरचनाओं का प्रयोग तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को क्षम्य नहीं किया जाएगा।

ओडीओपी प्रशिक्षण के लिए 25 मई तक करें आवेदन




देवीपाटनमण्डल,गोण्डा।   एक जनपद गोंडा के इच्छुक पारस्परिक कारीगर एवं उद्यमी जनपद में चिन्हित ओडीओपी उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण दाल मक्का एवं खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उद्यम विभाग की वेबसाइट डीआईयूपीएमएसएमई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट आईएन पर 25 मई तक अपना आवेदन कर सकते हैं।

     एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षता, कौशल विकास, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत जनपद गोंडा में चिन्हित ओडीओपी उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण दाल मक्का हेतु 400 लाभार्थियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य शासन द्वारा दिया गया है

    उपायुक्त उद्योग गोण्डा ने बताया कि इस अभियान के तहत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कारीगरों उद्यमियों को 10 दिवसीय निःशुल्क उचित प्रशिक्षण एवं आधुनिक टूलकिट उपलब्ध कराया जाएगा।
     योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है। पात्र लाभार्थियों को ओडीओपी वित्त पोषण योजना में बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक को न्यूनतम 18 वर्ष एवं गोंडा का निवासी होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

*बाल गृह आश्रम स्थल में हुआ सिलाई मशीन का वितरण*
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गोण्डा देवीपाटनमण्डल। बुधवार को बाल गृह (बालिका) आश्रय स्थल पन्तनगर में  सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में मंडलीय आकांक्षा समिति की अध्यक्ष गरिमा भूषण, आयुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील, जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन, एसपी की धर्मपत्नी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष गरिमा भूषण द्वारा बच्चों को सिलाई मशीन वितरित की गई। बालिकाओं के प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाने के दौरान निर्मित की गई वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। 

इस दौरान सभी बालिकायें प्रसन्न दिखाई पड़ी और उन्होंने सभी अधिकारियों का गीत गाकर स्वागत किया।  आकांक्षा समिति की अध्यक्ष गरिमा भूषण ने बालिकाओं को सिलाई मशीन वितरित की और उन्हें अपनी स्किल बढ़ाने और पढ़ाई लिखाई करने के लिए प्रोत्साहित किया।

     इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके कौशल को विकसित करने में मदद करना है। सिलाई मशीन के माध्यम से वे अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती हैं। आयुक्त देवीपाटन मंडल और जिलाधिकारी गोंडा ने भी बालिकाओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए निर्देश दिए।

   इस मौके पर मंडलीय आकांक्षा समिति की अध्यक्ष गरिमा भूषण ने सभी बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सिलाई मशीन के माध्यम से आप लोग नई-नई चीज सिलकर अपनी स्किल को बढ़ायें। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई कर अपना विकास करें। उन्होंने सभी बच्चियों से कहा कि आपको जो क्षेत्र पसंद हो उसमें अपना करियर बनाएं। पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स व अन्य क्षेत्रों में भी रुचि रखें। अपने आप को मजबूत बनाएं हम सब आपके साथ हैं अपने आप को अकेला ना समझे। 
इस मौके पर जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा ने बालिकाओं से कहा कि आप सभी में सकारात्मक ऊर्जा दिख रही है। आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें हम सब आपके साथ हैं। आपका हॉस्टल काफी अच्छा बना हुआ है। आप लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना नाम बनाएं। उन्होंने कहा कि सभी बालिकायें मिलजुल कर रहे हैं। 

      इस अवसर पर आयुक्त देवीपाटन मंडल ने बालिकाओं से समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उसके निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिए। उन्होंने सभी बच्चों को अपनी बात रखने तथा स्किल बढ़ाने की बात कही।

थाना को0 तरबगंज पुलिस ने दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार




 गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा  विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज 
 उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 128/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. शिवभवन उर्फ शिवम गौतम पुत्र शिवराम निवासी बघईपुरवा जामालखानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को तरबगंज तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
12.05.2025 को वादिनी द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री को उसके ससुरालजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए जान से मार दिए है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 128/2025 धारा 80(2), 85 बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम शिवभवन उर्फ शिवम गौतम आदि के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त 01. शिवभवन उर्फ शिवम गौतम पुत्र शिवराम निवासी बघईपुरवा जामालखानी थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को तरबगंज तिराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर  न्यायालय रवाना किया गया।

महिला आयोग की सदस्यों ने सुनीं पीड़ित महिलाओं की समस्याएं






गोण्डा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य  ऋतु शाही एवं एकता सिंह ने बुधवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 10 पीड़ित महिलाओं ने आयोग के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। इनमें से दो मामलों का तत्काल निस्तारण किया गया, जबकि अन्य आठ मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। जनसुनवाई के दौरान  शाही ने कहा कि प्राप्त मामलों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और विशेष रूप से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की समुचित काउंसलिंग कराई जाए। 
उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के बाद स्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाए। जनसुनवाई के बाद कुछ पीड़िताओं की व्यक्तिगत काउंसलिंग भी आयोग की सदस्यों द्वारा की गई। इसके पश्चात आयोग की दोनों सदस्यों ने जिला कारागार स्थित महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया और वहां बंद महिलाओं की रहन-सहन एवं खानपान की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही जेल में उनके साथ रह रहे बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जेल अधीक्षक को दिए गए।

 निरीक्षण के अगले क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, दर्जीकुंआ का भ्रमण किया गया, जहां पर पानी की टोंटी खराब मिलने पर तत्काल मरम्मत कराने और परिसर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त सदस्यों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजीदेवर का भी निरीक्षण किया। यहां की सुविधाओं को संतोषजनक पाया गया। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलती रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। महिला आयोग की सदस्यों के आगमन पर जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी द्वारा उनका स्वागत किया गया। 

इस मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर राजेश सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्या, डीसीपीएम चिकित्सा विभाग डॉ. आरपी सिंह, महिला थानाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, संरक्षण अधिकारी चंद्र मोहन वर्मा, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आशीष मिश्रा, सेंटर मैनेजर चेतना सिंह, जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर्या, काउंसलर दीपशिखा शुक्ला, सिद्धनाथ पाठक सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

गोण्डा में जनसुनवाई का डिजिटल नवाचार: जिलाधिकारी नेहा शर्मा की पहल पर प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे सभी SDM






गोण्डा। जनपद गोण्डा में जनशिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण निस्तारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी  नेहा शर्मा द्वारा एक नवाचारपूर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अब प्रत्येक कार्यदिवस पर जनसुनवाई के दौरान प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जनपद की सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी (SDM) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी कार्यालय से सीधे रूप से जुड़े रहेंगे।

इस अभिनव प्रणाली की शुरुआत आज मंगलवार, 13 मई 2025 से की गई, जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय में जनसुनवाई हेतु उपस्थित शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को तत्काल संबंधित उपजिलाधिकारी से संवाद स्थापित कर सुना गया एवं उनका प्राथमिक स्तर पर ही त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया गया।
जिलाधिकारी  नेहा शर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था अब नियमित रूप से प्रत्येक कार्यदिवस पर लागू रहेगी। शिकायतकर्ता की समस्या यदि किसी विशेष तहसील से संबंधित होती है, तो जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित SDM से संवाद स्थापित कर, उनकी उपस्थिति में ही शिकायत का परीक्षण एवं प्राथमिक निस्तारण करती हैं।

इस प्रक्रिया से जहां एक ओर शिकायतकर्ता को तत्काल राहत प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता में भी वृद्धि हो रही है।जिलाधिकारी ने कहा कि यह पहल शासन की जनहितकारी मंशा के अनुरूप आमजन को प्रभावी, तकनीक-सक्षम और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

महिला आयोग की सदस्य 14 मई, को करेंगी जनसुनवाई




गोण्डा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग लखनऊ की सदस्य ऋतु शाही व एकता सिंह द्वारा 14 मई, 2025 को प्रातः 11:00 बजे से सर्किट हाउस गोण्डा में महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा व महिला जनसुनवाई की जायेगी। 

जनपद की ऐसी महिलायें जो किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, उत्पीड़न अथवा घरेलू हिंसा से पीड़ित हों, तो त्वरित न्याय एवं महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित होने हेतु इस महिला जनसुनवाई में उपस्थित हों सकती है।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा का सख्त रुख: राजस्व मामलों में मिशन मोड पर काम करने के निर्देश




गोण्डा।जिलाधिकारी गोण्डा  नेहा शर्मा ने मंगलवार को जिले के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, एवं चकबंदी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए स्पष्ट किया कि राजस्व एवं चकबंदी से संबंधित लंबित प्रकरणों का निस्तारण अब मिशन मोड पर किया जाएगा।जिलाधिकारी ने कहा कि अविवादित वरासत के मामलों का निस्तारण अधिकतम 15 कार्य दिवसों में किया जाए, वहीं धारा 24 (पैमाइश), धारा 80 (आकृषिक उपयोग) और धारा 116 (बंटवारा) के मामलों में लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाया जाए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी राजस्व वाद केवल ऑनलाइन दर्ज किए जाएं तथा ऑफलाइन व्यवस्था पूर्णतः बंद की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑनलाइन वादों के निस्तारण में समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए।
नेहा शर्मा ने विशेष रूप से कहा कि मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लंबित सभी प्रकरणों का निस्तारण आगामी 10 कार्य दिवसों में किया जाए। साथ ही, भविष्य में मृत्यु के प्रत्येक प्रकरण का तय समय सीमा में निस्तारण अनिवार्य किया जाए।

जिलाधिकारी ने अपने निर्देशों में शहरी भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग, किसान रजिस्ट्री, रियल टाइम खतौनी तथा खसरा-पड़ताल जैसे कार्यों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण करने को कहा है।चकबंदी प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताते हुए श्रीमती नेहा शर्मा ने कहा कि इसमें तकनीक का प्रयोग कर पारदर्शिता लाई जाए और समय की बचत हो। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लैण्ड रिकॉर्ड्स के गायब होने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य बातें:

अविवादित वरासत का निस्तारण 15 दिन में अनिवार्य।

राजस्व वादों का केवल ऑनलाइन पंजीकरण।

किसान दुर्घटना योजना के सभी लंबित प्रकरण 10 कार्य दिवस में निपटाएं।

चकबंदी प्रक्रिया में तकनीकी पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

शहरी भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण शीर्ष प्राथमिकता पर।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इन सभी निर्देशों का पालन यदि तय समय में नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यह पहल मुख्यमंत्री कार्यालय की मंशा के अनुरूप जिले में सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

ज्येष्ठ के पहले मंगल को भंडारे का आयोजन




गोंडा। ज्येष्ठ माह के पहले मंगल को सुवंस मिलेनियम पब्लिक स्कूल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में आए हुए भक्तों को प्रसाद वितरीत किया गया और हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। विद्यालय के प्रबंधक सूरज सिंह ने भंडारे और प्रसाद वितरण समारोह का शुभारंभ किया और बजरंग बली की आरती और भोग प्रसाद के बाद आए हुए भक्तों को भोग वितरित किया।



 आज से ज्येष्ठ माह के पहले मंगल यानी बड़ा मंगल की शुरुआत हो गई है। हिन्दू धर्म में बड़ा मंगल बहुत ही खास त्यौहार हार माना जाता है और बड़ा मंगल के दिन भगवान हनुमान जी की उपासना की जाती है। खासतौर पर बड़ा मंगल उत्तर भारत और अवध क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक खास तत्यौहार है। यह ज्येष्ठ मास में आने वाले हर मंगलवार को मनाया जाता है। ज्येष्ठ मंगल को बुढ़वा मंगल के नाम से भी जाना जाता है इस दिन लोग विशेष रूप से हनुमान मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करते हैं। इसी क्रम में आज सुवंस मिलेनियम पब्लिक स्कूल प्रबन्धन ने आयोजन किया और इस दौरान छात्र छात्राओं ने भी प्रसाद लिया। पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने भक्तों को श्री हनुमत का नाम लिखा अंगवस्त्र भेंट किया। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्या रीना तिवारी, शिव संपत सिंह, देवेन्द्र सिंह, जेपी श्रीवास्तव, बिक्कू, ऋषिकेश पाठक, डाक्टर अमित गुप्ता, विशाल गुप्ता मौजूद रहे।