मोदी के नेतृत्व में कुवैत के साथ भारत के रिश्तों में नए आयाम: कूटनीति और व्यापारिक सहयोग का सशक्त विकास
#modilandsinkuwaithopesformoresupportandgoodrelations



भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दौरान कई खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, जिनमें कुवैत एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। कुवैत, जो अरब खाड़ी में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली देश है, भारत के लिए न केवल अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण भी महत्वपूर्ण है। मोदी का कुवैत के प्रति दृष्टिकोण बहुपक्षीय रहा है, जिसमें कूटनीति, व्यापार और कुवैत में रहने वाली बड़ी भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



1. कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना

मोदी के नेतृत्व में भारत ने कुवैत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री मोदी की खाड़ी देशों, जिसमें कुवैत भी शामिल है, की यात्राएं इस संबंध में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इन यात्राओं ने विचारों का आदान-प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारियों की स्थापना का अवसर प्रदान किया। 2019 में, मोदी की यात्रा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के लिए थी, जिसके बाद उन्होंने खाड़ी में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान देने पर जोर दिया। 49 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा कर रहे हैं , यह देश भारत की खाड़ी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मंत्री स्तर पर कई कूटनीतिक बैठकें होती रही हैं।



2. आर्थिक और व्यापारिक संबंध



कुवैत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में। भारत और कुवैत के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हैं, और भारत, कुवैत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कुवैत भारत को तेल आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र इस दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक अहम हिस्सा बनता है। 2020 में, भारत ने कुवैत से लगभग 10.6 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी का संकेत है। भारतीय कंपनियां कुवैत में कई परियोजनाओं में शामिल हैं, जिनमें निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, और अन्य सेवाएं शामिल हैं। आर्थिक सहयोग को और मजबूती मिलती है कुवैत द्वारा भारत में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए निवेशों के माध्यम से। इसके अलावा, मोदी सरकार भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, खासकर कृषि उत्पाद, वस्त्र, और दवाओं के निर्यात को कुवैत में बढ़ावा देने के लिए।



3. भारतीय प्रवासी समुदाय



मोदी के कुवैत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण तत्व वहाँ रहने वाला भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारतीय, कुवैत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनके योगदान को कुवैत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में गहरा महत्व प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और वे अक्सर उनके मुद्दों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से उठाते हैं। कुवैत में भारतीय श्रमिकों की भलाई, खासकर निर्माण और घरेलू कामकाजी क्षेत्रों में, मोदी के शासनकाल में महत्वपूर्ण रही है। उनकी सरकार भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने और कुवैत सरकार के साथ श्रम कानूनों और प्रवासी श्रमिकों के उपचार को लेकर वार्ता करने में लगी रही है।



4. रणनीतिक संबंध और सुरक्षा सहयोग

हाल के वर्षों में, भारत और कुवैत ने सुरक्षा मामलों में भी सहयोग बढ़ाया है। आतंकवाद से लड़ाई, खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना, और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा बनाए रखना दोनों देशों के साझा हितों में शामिल हैं। कुवैत ने भारत के वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर स्टैंड को समर्थन दिया है, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में। इसके अलावा, दोनों देशों ने रक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने के मामलों में भी सहयोग किया है, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी की सुरक्षा और व्यापक क्षेत्रीय शांति प्रयासों के संदर्भ में।



5. सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग

सांस्कृतिक कूटनीति भी भारत और कुवैत के रिश्तों को मजबूत करने में भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति, कला, और भोजन को कुवैत में बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारतीय सरकार कुवैत के साथ शैक्षिक संबंधों को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें कई कुवैती छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिला लेते हैं। मोदी सरकार ने कुवैत में भारतीय त्योहारों, जैसे दिवाली, को मनाने के लिए पहल की है, ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके और भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने कुवैत के साथ अपने संबंधों को कूटनीति, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई के क्षेत्र में मजबूत किया है। ये बहुआयामी संबंध कुवैत को भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहे हैं। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता है, भारत और कुवैत के रिश्ते और भी गहरे होते जाएंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा, दो दिन में 7 देशों को साधेंगे
#pm_modi_kuwait_visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर कुवैत के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। मोदी दो दिवसीय दौरे पर कुवैत जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 43 साल बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा हो रहा है। पीएम मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगे। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुवैत यात्रा के दौरान कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम अपनी यात्रा में कुवैत के लीडर्स से द्विपक्षीय बातचीत के अलावा भारतीय समुदाय का भी हालचाल जानेंगे। भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को और मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का बड़ा योगदान होगा क्योंकि कुवैत भारत के टॉप ट्रेडिग पार्टनर में से एक है।

पीएम मोदी कुवैत की इस यात्रा से अरब के सात देशों को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारत और मिडिल-ईस्ट के देशों एनर्जी और गैस सहित कई तरह के कारोबार पर निर्भर हैं। अरब मुल्क कई कारणों से भारत को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि कुवैत की इस यात्रा को जोड़ दें तो यह चौंदहवी बार होगा जब पीएम मोदी अरब के किसी देश का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वह दो बार कतर और सऊदी अरब, एक बार ओमान और बहरीन, जबकि सात बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर चुके हैं।

इंदिरा गांधी ने 1981 में की थी कुवैत यात्रा
प्रधानमंत्री मोदी से पहले साल 1981 में इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी, जबकि साल 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। हालांकि, इस बीच भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने साल 2009 में कुवैत की यात्रा की थी। भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और कोरोना काल के दौरान भी दोनों देश एक-दूसरे के साथ खड़े थे और एक-दूसरे की मदद की थी। भारत ने कुवैत में मेडिकल टीम भेजा था, जबकि कुवैत ने भारत को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की थी।

43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा, पीएम मोदी की ये यात्रा कितनी अहम?
#pmmodikuwaitvisiton2122_december


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को मुस्लिम देश कुवैत के दौरे पर रहेंगे. उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पहले से ही अच्छे संबंधों में और मजबूती आएगी। मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के न्योते पर वहां जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री 43 साल बाद कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से पहले साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत के दौरे पर गई थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे पर दोनों देशों के अलावा दुनिया की भी नजर है। पीएम मोदी कुवैत में वहां के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के साथ बातचीत के साथ अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्राैलय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी यह दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को बेहतर करेगा।

कुवैत इस समय गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (जीसीसी ) का अध्यक्ष है। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। इनमें कुवैत ही अकेला जीसीसी सदस्य है, जहां नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद से अब तक नहीं गए हैं। कुवैत के लिए भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। ये दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम करते रहे हैं।

कैसे हैं भारत-कुवैत संबंध?
भारत और कुवैत के रिश्ते प्राचीन काल से ही मजबूत रहे हैं, जब कुवैत का आर्थिक तंत्र समुद्री व्यापार पर निर्भर था। भारत से कुवैत आने-जाने वाले व्यापारिक जहाजों के माध्यम से लकड़ी, अनाज, कपड़े और मसाले कुवैत भेजे जाते थे, जबकि कुवैत से खजूर, अरब घोड़े और मोती भारत भेजे जाते थे। भारतीय रुपया कुवैत में 1961 तक कानूनी मुद्रा था, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की स्थिरता का प्रतीक है।
भारत और कुवैत के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई उच्चस्तरीय दौरे हुए, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन (1965), प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (1981) और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (2009) शामिल हैं। कुवैत से भी कई महत्वपूर्ण दौरे हुए, जिनमें शेख सबा अल-आहमद अल-जाबेर अल-सबा (2006) और प्रधानमंत्री शेख जाबेर अल-मुबारक अल-हमद अल-सबा (2013) शामिल हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 18 अगस्त 2024 को कुवैत का दौरा किया।

कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार
कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। 2023-24 वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कुवैत भारत का 6वां सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 3% पूरा करता है। कुवैत के लिए भारत का निर्यात पहली बार दो अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है।

तनाव भी हुआ, पर जल्द सुलझ गए मसले
हालांकि 1990 के दशक में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान भारत के साथ उसके संबंधों में थोड़ा तनाव आया, क्योंकि इराक को भारत का समर्थन हासिल था। इसके अलावा अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद भी संबंधों पर असर पड़ा था। लेकिन भारत ने जल्द ही दोनों देशों के बीच बनी खाई को पाटने में कामयाबी पा ली। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की मदद में उदारता दिखाई, उससे संबंधों को नई मजबूती मिली। भारत ने कोविड से निपटने के लिए 15 सदस्यों की क्यूआरटी यानी त्वरित प्रतिक्रिया टीम कुवैत भेजी। जवाब में मई, 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान कुवैत ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर भारत भेजे।

नरेंद्र मोदी का ईसाई समुदाय के साथ संबंध: क्रिसमस पर समावेशिता की ओर एक संदेश
#narendramodiandrelationwithchristainsofthenation



नरेंद्र मोदी का भारतीय ईसाई समुदाय के साथ एक जटिल संबंध है, जो उनके राजनीतिक कृत्यों, सार्वजनिक बयानों और उस व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ से आकारित हुआ है, जिसमें वह कार्य करते हैं।



प्रारंभिक वर्ष और राजनीतिक करियर:



नरेंद्र मोदी, 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, कुछ ईसाई समूहों से आलोचना का सामना कर चुके हैं, विशेष रूप से 2002 के गुजरात दंगों के बाद। इन दंगों में व्यापक हिंसा हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाई समुदाय के खिलाफ साम्प्रदायिक हमलों का आरोप था। जबकि मोदी के नेतृत्व में दंगों के दौरान आलोचना हुई और यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंसा पर काबू पाने में लापरवाही बरती या इसमें उनकी सहमति थी, लेकिन अदालतों ने उन पर किसी तरह का दोष नहीं तय किया। हालांकि, उनके आलोचक यह मानते हैं कि उनकी भाजपा में उभरती हुई भूमिका हिंदू राष्ट्रीयता (हिंदुत्व) के विचारों से जुड़ी है, जिसे कुछ लोग धार्मिक अल्पसंख्यकों, जैसे कि ईसाईयों, के लिए पूरी तरह समावेशी नहीं मानते।



प्रधानमंत्री बनने के बाद और धार्मिक समावेशिता:



2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने एक ऐसे नेतृत्व की छवि पेश करने की कोशिश की है, जो भारत के सभी धार्मिक समुदायों, जिसमें ईसाई भी शामिल हैं, के लिए काम करता हो। उनके भाषणों में अक्सर एकता, विकास और धार्मिक सहिष्णुता की बातें होती हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है और क्रिसमस जैसे प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक संदेश भेजा था, जिसमें शांति, भाईचारे और प्रेम के महत्व पर जोर दिया गया था।



ईसाइयों से संबंधित नीतियाँ:



हालांकि उन्होंने समावेशिता की बात की है, मोदी के कार्यकाल में कुछ नीतियाँ ईसाई समूहों के बीच चिंताएँ पैदा कर चुकी हैं। कई राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, धर्मांतरण को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, जिन्हें कुछ ईसाई यह तर्क देते हैं कि यह उनके समुदाय और धर्म की स्वतंत्रता को असमान रूप से प्रभावित करता है।



 विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कुछ ईसाई नेता यह महसूस करते हैं कि हिंदुत्व राजनीति की बढ़ती लोकप्रियता ने ऐसे दक्षिणपंथी समूहों को प्रोत्साहित किया है, जो ईसाई मिशनरी गतिविधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कामकाज के खिलाफ आलोचना करते हैं।



नरेंद्र मोदी का ईसाई समुदाय के साथ संबंध बहुआयामी है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हों, ईसाई समूहों द्वारा उठाए गए धार्मिक असहिष्णुता और कुछ राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ चिंताएँ उनके समावेशिता के चित्रण के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। मोदी के विकास के दृष्टिकोण और उनके आलोचकों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के हाशिए पर चले जाने के डर के बीच संतुलन, उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण गतिशीलता बना हुआ है।

2024 के क्रिसमस गैदरिंग में शामिल हुए नरेंद्र मोदी , उन्होंने ईसाई भाइयों और बहनों को येसु के जन्मोत्सव की बधाई दी और साथ उनके ईसाई धर्म से उनके लगाव को भी साझा किया। 

राहुल या ममता कौन है पीएम मोदी के टक्कर का राष्ट्रीय चेहरा?

 
 
  #rahul_or_mamta_who_is_national_face_to_compete_with_pm_modi *
  
  

  
* लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहुर का रास्ता दिखान के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन हुआ था। साल 2023 में जुलाई के महीने में 'इंडिया' गठबंधन की नींव रखी गई थी। तब सबसे बड़ा सवाल था कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी इसलिए राहुल गांधी का नाम पर सभी सहमत हुए। हालांकि, ममता बनर्जी भी अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी में पीछे नहीं थे। इस साल जून में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो यह सवाल कुछ दिनों के लिए उठना बंद हो गया था। हालांकि, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद ये प्रश्न फिर से खड़ा हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के खराब प्रदर्शन ने विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व संकट को और गहरा कर दिया। संसदीय चुनाव में इन दोनों राज्यों में 'इंडिया' गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा था।इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती थीं और कांग्रेस की इसमें 99 सीटों की हिस्सेदारी थी। इसके बाद कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। *राहुल को लेकर बदल रहे सहयोगियों के सुर* पिछले बीस साल से कांग्रेस के सहयोगी रहे लालू यादव के तेवर भी बदल चुके हैं।लालू यादव का भी कहना है कि, ममता को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। पत्रकारों ने जब उनसे कहा कांग्रेस ने ममता को नेतृत्व देने की मांग पर आपत्ति जताई है तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होने वाला है। ममता को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले लालू ने राहुल की शादी को लेकर कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने के लिए तैयार हैं। राजनीति के जानकारों ने उस समय लालू के इस बयान को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से जोड़कर भी देखा था। वहीं लालू आज ममता बनर्जी की वकालत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल है और अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से राजनीतिक नज़दीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी भी देखने को मिली थी। सपा ने भी ममता के नाम का समर्थन किया है।शरद पवार इस मुद्दे पर पहले ही ममता का समर्थन कर चुके हैं। टीम “इंडिया” में कैप्टन की कुर्सी को लेकर अंदरूनी झगड़े के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी और ममता बनर्जी में कौन प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में राष्ट्रीय चेहरा साबित हो सकता है। *बंगाल में मजबूत हुईं ममता* इंडिया गठबंधन के नाते के रूप में ममता बनर्जी के दावेदारी की बात करें तो, जहां कांग्रेस बीजेपी के मुक़ाबले कई मोर्चों पर कमज़ोर साबित हुई है वहीं ममता के नेतृत्व में टीएमसी ने बीजेपी को लगातार चुनौती दी है। 2014 में जब मोदी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तब बीजेपी बंगाल में सिर्फ़ दो सीटें जीत पाई थी। इस चुनाव में ममता ने 34 सीटें जीती थीं। 2016 में ममता ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनी रहीं। इसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर अपना फ़ोकस बढ़ाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिला। बीजेपी ने 18 सीट जीतीं और टीएमसी के खाते में 22 आईं। टीएमसी को 12 सीटों का नुक़सान हुआ लेकिन अब भी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी ही थी। दो साल बीद 2021 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाया। चुनाव से पहले कई नेता तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए। इसमें सुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे।लेकिन ममता ने राज्य में वापसी करते हुए 200 से ज़्यादा सीटें जीतीं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थीं। 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा और सबसे ज़्यादा 29 सीटें जीतीं। इसके बाद टीएमसी सीटों के मामले में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। *तीन बार सीएम रहकर भी बंगाल का हाल* हालांकि, ऐसा नहीं है कि ममता अपने राज्य के बाहर भीड़ खींचने वाली नेता हैं। न ही ऐसा कोई सबूत है कि कोलकाता में पिछले 13 सालों में उनका शासन प्रेरणादायक रहा है। मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का इस्तेमाल खुद को कुशल प्रशासक के तौर पर स्थापित करने के लिए किया था। ममता के लंबे कार्यकाल से बंगाल की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनकी शानदार चुनावी सफलता के पीछे मुस्लिम समर्थन, दबंग रणनीति का हाथ है। खुशकिस्मती से यह फॉर्मूला भारत के ज्यादातर हिस्सों में काम नहीं कर सकता।तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव बंगाल से बाहर नहीं है। ममता दूसरे क्षेत्रीय दलों के नेताओं के लिए खतरा नहीं मानी जाती हैं।
 

अंबेडकर पर गृह मंत्री शाह से माफी मांगने पर अड़ी कांग्रेस को सीएम साय के सलाहकार पंकज झा ने दिखाया आइना

 
 
  
रायपुर-  आप में से कितनों को पता है कि कांग्रेस सरकार के समय एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में कांग्रेस सरकार ने एक कार्टून प्रकाशित कराया था, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर को जवाहर लाल नेहरू कोड़े मार रहे थे. उस समय विभागीय मंत्री कपिल सिब्बल थे, और एनसीईआरटी के सलाहकार योगेन्द्र यादव थे. यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है.
  
संसद में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर से जुड़े बयान पर कांग्रेस के माफी मांगे जाने के बीच मुख्यमंत्री साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने इस मुद्दे पर नई जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. उन्होंने कहा कि नेहरू द्वारा बाबा साहेब का जीते जी लगातार अपमान करने, मंत्रिमंडल से निकल जाने पर मजबूर करने आदि की बात तो इतिहास है ही, यह भी कांग्रेस का एक काला अध्याय है, जिसमें बच्चों को ऐसी भद्दी चीजें पढ़ायी गयी थी.
  
ऐसी जब आप बाबा साहेब के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, तब कांग्रेस के ऐसे कुकृत्यों को याद रखा जाना चाहिये. ने पंचतीर्थ समेत अनेक ऐसे कार्य किए जिससे बाबा साहेब के स्मृति को उचित सम्मान मिला ही, उन्होंने लगातार वे तमाम कार्य किए जिससे वंचितों के उत्थान हेतु बाबा साहेब के देखे सपनों को साकार कर के उन्हें असली श्रद्धांजलि दी.
  
खुद-खुद को अंधों की रेबड़ी जैसा भारत रत्न दे-दे कर संविधान निर्माता को कोई सम्मान तक नहीं देने वाले गमले में पले लोग जब आज घड़ियाली आसूँ बहा रही है, तक कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए कोई भी निकृष्ट शब्द कम ही पड़ेंगे! पुनश्च : वह कार्टून अपने पास है लेकिन लगा नहीं सकता. जो कार्टून कांग्रेस बच्चों को पढ़ा/दिखा रही थी, उसे हम यहां भी पोस्ट करना उचित नहीं समझ रहा. सोचिए जरा.
 
 

आंबेडकर को लेकर अमित शाह को घेर रही कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार, बोले-पार्टी के काले इतिहास को उजागर कर दिया, इसलिए...
#pmmodibigattackoncongressover_ambedkar 




पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर वाले बयान पर घेरने की कोशिश कर रही है। आंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'संसद में गृह मंत्री ने डॉ. आंबेडकर का अपमान करने और एससी-एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध हैं। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात है। लोग सच्चाई जानते हैं।'

पीएम मोदी ने 'एक्स' एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा, 'अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों खासकर डॉ. आंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।'

पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा,'भारत के लोगों ने बार-बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉ आंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी/एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है।' पीएम मोदी आगे कहते हैं,'डा आंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल हैं, उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार चुनावों में हराना, पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को गौरवपूर्ण स्थान न देना।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एससी-एसटी समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में ही हुए हैं। वे सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन एससी और एसटी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान का वीडियो ट्वीट में अटैच करते हुए लिखा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉ आंबेडकर का अपमान करने और एससी/एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके के ज़रिए प्रस्तुत तथ्यों से वे साफ तौर पर हैरान हैं। यही वजह है कि वे अब नाटकबाजी में शामिल हो गए। उनके लिए दुख की बात है कि लोग सच्चाई जानते हैं।

अमित शाह ने क्या कहा था?
अमित शाह मंगलवार को संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बहस के दौरान सदन को संबोधित किया था। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि बीआर अंबेडकर का नाम लेना अब एक "फैशन" बन गया है. अब यह एक फैशन हो गया है। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।

संसद में पीएम मोदी से मिले शरद पवार, जानिए क्या हुई बात
#sharad_pawar_meets_pm_modi 


पूर्व कृषि मंत्री और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने संसद भवन में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अनार किसानों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अनार उद्योग से जुड़ी चुनौतियों, खासकर किसानों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। किसानों की चिंताओं के बारे में मुखर रहे पवार ने प्रधानमंत्री से इन मुद्दों को सुलझाने और कृषि क्षेत्र के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए दखल करने की मांग की।

बता दें कि दोनों नेता उस समय मिले हैं, जब कांग्रेस संसद में अडाणी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को भी जब शरद पवार संसद भवन पहुंचे तब कांग्रेस के नेता बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के कथित अपमान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पवार ने पश्चिमी महाराष्ट्र के फलटन के दो किसानों के साथ संसद में प्रधानमंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें अपने खेत से अनार का एक डिब्बा भेंट भी किया।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पवार ने कहा,'मैंने साहित्य सम्मेलन के विषय पर बात नहीं की।' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पीएम मोदी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कोई बात की है? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब 'नहीं' में दिया।

शरद पवार ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्रीय स्तर विपक्षी खेमे के लिए बड़ा चेहरा हैं। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि बाद में साफ हो गया कि उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर पीएम से यह मीटिंग की है।

शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं। हर राजनीतिक स्थिति में सभी दलों के नेताओं को साधकर रखते हैं। इसके बूते ही कांग्रेस से अलग होने के बाद भी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार 15 साल टिके रहे। वह पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। कई मौके ऐसे आए, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार की सार्वजनिक तौर से तारीफ की।

*বড়মার মন্দিরে এলেন দেব* 


সোমবার নৈহাটি বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেতা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দেব ।
 
			

               

               
			   
			    

					
					 : 
					
					
	

                 
				
                             

							   
							   

							      
								    
Whatsapp

								    
Facebook
							       
								  
Linkedin
								  
Google Plus
								 
							   
							  
							        0
							   
							
							 		

                         

							     
							   

							      
								    
Whatsapp

								    
Facebook
							       
								  
Linkedin
								  
Google Plus
								 
							   

							   
							       1.7k
							   
							
						
								

								

				
				
					


				

लोकसभा में आज शाम पीएम मोदी का संबोधन, संविधान पर चर्चा का देंगे जवाब
#parliament_winter_session_pm_modi_reply_to_debate_on_constitution 


देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हो रही है। संविधान पर चर्चा के दौरान आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। पीएम मोदी से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में बोलेंगे। प्रधानमंत्री का भाषण शाम चार बजे के करीब होगा, जबकि राहुल गांधी का संबोधन करीब दो बजे के आसपास होगा। 

लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में 13 दिसंबर से दो दिवसीय संविधान पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को इस चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने-अपने भाषण दिए। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में संविधान के एतिहासिक महत्व और देश के शासन को आकार देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश भय से नहीं चल सकता। 

राजनाथ सिंह करीब एक घंटे से ज्यादा वक्त तक भाषण दिया था। संविधान पर चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह देश की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। संविधान से हमें सरकार चुनने का अधिकार मिला। संविधान ने हमें प्रजा से नागरिक का दर्जा दिया। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए। हमारा संविधान सर्व सक्षम है। संविधान निर्माण से जुड़े महापुरुषों को नमन करता हूं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।

राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर वार
अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के संविधान का निर्माण केवल एक विशेष राजनीतिक दल ने नहीं किया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कुल 62 बार संविधान संशोधन किया गया।कांग्रेस ने न केवल संविधान संशोधन किया है बल्कि दुर्भावना के साथ-साथ धीरे-धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जब देश के पीएम थे,तो उस समय लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। इंदिरा गांधी के समय लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किए गए। राजीव गांधी के समय लगभग 10 बार और मनमोहन सिंह के वक्त 7 बार संविधान में बदलाव किया गया।

प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर किया पलटवार
वहीं, लोकसभा में अपने पहले भाषण के दौरान प्रियंका गांधी 32 मिनट तक बोलीं। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना, अदाणी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र करके भी सत्ता पक्ष को घेरा।लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान हमारे देशवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह न्याय, एकता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। लेकिन सत्ताधारी दल ने पिछले 10 वर्षों में इस सुरक्षा कवच को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अगर चुनाव के नतीजे कुछ अलग होते, तो शायद संविधान बदलने का काम भी शुरू हो जाता। लेकिन जनता ने इसे रोक दिया।

मोदी के नेतृत्व में कुवैत के साथ भारत के रिश्तों में नए आयाम: कूटनीति और व्यापारिक सहयोग का सशक्त विकास
#modilandsinkuwaithopesformoresupportandgoodrelations



भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के दौरान कई खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं, जिनमें कुवैत एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है। कुवैत, जो अरब खाड़ी में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली देश है, भारत के लिए न केवल अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के कारण भी महत्वपूर्ण है। मोदी का कुवैत के प्रति दृष्टिकोण बहुपक्षीय रहा है, जिसमें कूटनीति, व्यापार और कुवैत में रहने वाली बड़ी भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है।



1. कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना

मोदी के नेतृत्व में भारत ने कुवैत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री मोदी की खाड़ी देशों, जिसमें कुवैत भी शामिल है, की यात्राएं इस संबंध में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इन यात्राओं ने विचारों का आदान-प्रदान करने और विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारियों की स्थापना का अवसर प्रदान किया। 2019 में, मोदी की यात्रा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के लिए थी, जिसके बाद उन्होंने खाड़ी में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान देने पर जोर दिया। 49 साल बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा कर रहे हैं , यह देश भारत की खाड़ी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और मंत्री स्तर पर कई कूटनीतिक बैठकें होती रही हैं।



2. आर्थिक और व्यापारिक संबंध



कुवैत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में। भारत और कुवैत के बीच व्यापारिक संबंध काफी मजबूत हैं, और भारत, कुवैत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। कुवैत भारत को तेल आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र इस दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का एक अहम हिस्सा बनता है। 2020 में, भारत ने कुवैत से लगभग 10.6 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी का संकेत है। भारतीय कंपनियां कुवैत में कई परियोजनाओं में शामिल हैं, जिनमें निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, और अन्य सेवाएं शामिल हैं। आर्थिक सहयोग को और मजबूती मिलती है कुवैत द्वारा भारत में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में किए गए निवेशों के माध्यम से। इसके अलावा, मोदी सरकार भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, खासकर कृषि उत्पाद, वस्त्र, और दवाओं के निर्यात को कुवैत में बढ़ावा देने के लिए।



3. भारतीय प्रवासी समुदाय



मोदी के कुवैत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण तत्व वहाँ रहने वाला भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारतीय, कुवैत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और उनके योगदान को कुवैत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना में गहरा महत्व प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और वे अक्सर उनके मुद्दों को विभिन्न चैनलों के माध्यम से उठाते हैं। कुवैत में भारतीय श्रमिकों की भलाई, खासकर निर्माण और घरेलू कामकाजी क्षेत्रों में, मोदी के शासनकाल में महत्वपूर्ण रही है। उनकी सरकार भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने और कुवैत सरकार के साथ श्रम कानूनों और प्रवासी श्रमिकों के उपचार को लेकर वार्ता करने में लगी रही है।



4. रणनीतिक संबंध और सुरक्षा सहयोग

हाल के वर्षों में, भारत और कुवैत ने सुरक्षा मामलों में भी सहयोग बढ़ाया है। आतंकवाद से लड़ाई, खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना, और अरब सागर में समुद्री सुरक्षा बनाए रखना दोनों देशों के साझा हितों में शामिल हैं। कुवैत ने भारत के वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर स्टैंड को समर्थन दिया है, विशेष रूप से आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में। इसके अलावा, दोनों देशों ने रक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने के मामलों में भी सहयोग किया है, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी की सुरक्षा और व्यापक क्षेत्रीय शांति प्रयासों के संदर्भ में।



5. सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग

सांस्कृतिक कूटनीति भी भारत और कुवैत के रिश्तों को मजबूत करने में भूमिका निभाती है। भारतीय संस्कृति, कला, और भोजन को कुवैत में बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। भारतीय सरकार कुवैत के साथ शैक्षिक संबंधों को भी बढ़ावा दे रही है, जिसमें कई कुवैती छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिला लेते हैं। मोदी सरकार ने कुवैत में भारतीय त्योहारों, जैसे दिवाली, को मनाने के लिए पहल की है, ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके और भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने कुवैत के साथ अपने संबंधों को कूटनीति, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और भारतीय प्रवासी समुदाय की भलाई के क्षेत्र में मजबूत किया है। ये बहुआयामी संबंध कुवैत को भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार बना रहे हैं। जैसे-जैसे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य विकसित होता है, भारत और कुवैत के रिश्ते और भी गहरे होते जाएंगे, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा।

43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा, दो दिन में 7 देशों को साधेंगे
#pm_modi_kuwait_visit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिवसीय दौरे पर कुवैत के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। मोदी दो दिवसीय दौरे पर कुवैत जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 43 साल बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा हो रहा है। पीएम मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगे। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुवैत यात्रा के दौरान कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबेर अल-सबाह से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पीएम अपनी यात्रा में कुवैत के लीडर्स से द्विपक्षीय बातचीत के अलावा भारतीय समुदाय का भी हालचाल जानेंगे। भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को और मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का बड़ा योगदान होगा क्योंकि कुवैत भारत के टॉप ट्रेडिग पार्टनर में से एक है।

पीएम मोदी कुवैत की इस यात्रा से अरब के सात देशों को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारत और मिडिल-ईस्ट के देशों एनर्जी और गैस सहित कई तरह के कारोबार पर निर्भर हैं। अरब मुल्क कई कारणों से भारत को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि कुवैत की इस यात्रा को जोड़ दें तो यह चौंदहवी बार होगा जब पीएम मोदी अरब के किसी देश का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वह दो बार कतर और सऊदी अरब, एक बार ओमान और बहरीन, जबकि सात बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा कर चुके हैं।

इंदिरा गांधी ने 1981 में की थी कुवैत यात्रा
प्रधानमंत्री मोदी से पहले साल 1981 में इंदिरा गांधी ने कुवैत की यात्रा की थी, जबकि साल 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। हालांकि, इस बीच भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने साल 2009 में कुवैत की यात्रा की थी। भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और कोरोना काल के दौरान भी दोनों देश एक-दूसरे के साथ खड़े थे और एक-दूसरे की मदद की थी। भारत ने कुवैत में मेडिकल टीम भेजा था, जबकि कुवैत ने भारत को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की थी।

43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा, पीएम मोदी की ये यात्रा कितनी अहम?
#pmmodikuwaitvisiton2122_december


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को मुस्लिम देश कुवैत के दौरे पर रहेंगे. उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पहले से ही अच्छे संबंधों में और मजबूती आएगी। मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के न्योते पर वहां जा रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री 43 साल बाद कुवैत के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से पहले साल 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत के दौरे पर गई थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे पर दोनों देशों के अलावा दुनिया की भी नजर है। पीएम मोदी कुवैत में वहां के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के साथ बातचीत के साथ अलावा भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्राैलय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी यह दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को बेहतर करेगा।

कुवैत इस समय गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल (जीसीसी ) का अध्यक्ष है। जीसीसी में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। इनमें कुवैत ही अकेला जीसीसी सदस्य है, जहां नरेंद्र मोदी 2014 में पीएम बनने के बाद से अब तक नहीं गए हैं। कुवैत के लिए भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक है। भारत और कुवैत के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं। ये दोनों देशों के बीच एक पुल की तरह काम करते रहे हैं।

कैसे हैं भारत-कुवैत संबंध?
भारत और कुवैत के रिश्ते प्राचीन काल से ही मजबूत रहे हैं, जब कुवैत का आर्थिक तंत्र समुद्री व्यापार पर निर्भर था। भारत से कुवैत आने-जाने वाले व्यापारिक जहाजों के माध्यम से लकड़ी, अनाज, कपड़े और मसाले कुवैत भेजे जाते थे, जबकि कुवैत से खजूर, अरब घोड़े और मोती भारत भेजे जाते थे। भारतीय रुपया कुवैत में 1961 तक कानूनी मुद्रा था, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की स्थिरता का प्रतीक है।
भारत और कुवैत के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच कई उच्चस्तरीय दौरे हुए, जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन (1965), प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (1981) और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी (2009) शामिल हैं। कुवैत से भी कई महत्वपूर्ण दौरे हुए, जिनमें शेख सबा अल-आहमद अल-जाबेर अल-सबा (2006) और प्रधानमंत्री शेख जाबेर अल-मुबारक अल-हमद अल-सबा (2013) शामिल हैं। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 18 अगस्त 2024 को कुवैत का दौरा किया।

कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार
कुवैत भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। 2023-24 वित्तीय वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। कुवैत भारत का 6वां सबसे बड़ा कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता है, जो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का 3% पूरा करता है। कुवैत के लिए भारत का निर्यात पहली बार दो अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जबकि भारत में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश 10 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है।

तनाव भी हुआ, पर जल्द सुलझ गए मसले
हालांकि 1990 के दशक में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान भारत के साथ उसके संबंधों में थोड़ा तनाव आया, क्योंकि इराक को भारत का समर्थन हासिल था। इसके अलावा अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद भी संबंधों पर असर पड़ा था। लेकिन भारत ने जल्द ही दोनों देशों के बीच बनी खाई को पाटने में कामयाबी पा ली। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कुवैत की मदद में उदारता दिखाई, उससे संबंधों को नई मजबूती मिली। भारत ने कोविड से निपटने के लिए 15 सदस्यों की क्यूआरटी यानी त्वरित प्रतिक्रिया टीम कुवैत भेजी। जवाब में मई, 2021 में कोविड की दूसरी लहर के दौरान कुवैत ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर भारत भेजे।

नरेंद्र मोदी का ईसाई समुदाय के साथ संबंध: क्रिसमस पर समावेशिता की ओर एक संदेश
#narendramodiandrelationwithchristainsofthenation



नरेंद्र मोदी का भारतीय ईसाई समुदाय के साथ एक जटिल संबंध है, जो उनके राजनीतिक कृत्यों, सार्वजनिक बयानों और उस व्यापक सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ से आकारित हुआ है, जिसमें वह कार्य करते हैं।



प्रारंभिक वर्ष और राजनीतिक करियर:



नरेंद्र मोदी, 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, कुछ ईसाई समूहों से आलोचना का सामना कर चुके हैं, विशेष रूप से 2002 के गुजरात दंगों के बाद। इन दंगों में व्यापक हिंसा हुई थी, जिसमें अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों और ईसाई समुदाय के खिलाफ साम्प्रदायिक हमलों का आरोप था। जबकि मोदी के नेतृत्व में दंगों के दौरान आलोचना हुई और यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंसा पर काबू पाने में लापरवाही बरती या इसमें उनकी सहमति थी, लेकिन अदालतों ने उन पर किसी तरह का दोष नहीं तय किया। हालांकि, उनके आलोचक यह मानते हैं कि उनकी भाजपा में उभरती हुई भूमिका हिंदू राष्ट्रीयता (हिंदुत्व) के विचारों से जुड़ी है, जिसे कुछ लोग धार्मिक अल्पसंख्यकों, जैसे कि ईसाईयों, के लिए पूरी तरह समावेशी नहीं मानते।



प्रधानमंत्री बनने के बाद और धार्मिक समावेशिता:



2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी ने एक ऐसे नेतृत्व की छवि पेश करने की कोशिश की है, जो भारत के सभी धार्मिक समुदायों, जिसमें ईसाई भी शामिल हैं, के लिए काम करता हो। उनके भाषणों में अक्सर एकता, विकास और धार्मिक सहिष्णुता की बातें होती हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की है और क्रिसमस जैसे प्रमुख धार्मिक त्योहारों पर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक संदेश भेजा था, जिसमें शांति, भाईचारे और प्रेम के महत्व पर जोर दिया गया था।



ईसाइयों से संबंधित नीतियाँ:



हालांकि उन्होंने समावेशिता की बात की है, मोदी के कार्यकाल में कुछ नीतियाँ ईसाई समूहों के बीच चिंताएँ पैदा कर चुकी हैं। कई राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, धर्मांतरण को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए गए हैं, जिन्हें कुछ ईसाई यह तर्क देते हैं कि यह उनके समुदाय और धर्म की स्वतंत्रता को असमान रूप से प्रभावित करता है।



 विभिन्न मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कुछ ईसाई नेता यह महसूस करते हैं कि हिंदुत्व राजनीति की बढ़ती लोकप्रियता ने ऐसे दक्षिणपंथी समूहों को प्रोत्साहित किया है, जो ईसाई मिशनरी गतिविधियों और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कामकाज के खिलाफ आलोचना करते हैं।



नरेंद्र मोदी का ईसाई समुदाय के साथ संबंध बहुआयामी है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हों, ईसाई समूहों द्वारा उठाए गए धार्मिक असहिष्णुता और कुछ राज्य सरकारों की नीतियों के खिलाफ चिंताएँ उनके समावेशिता के चित्रण के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। मोदी के विकास के दृष्टिकोण और उनके आलोचकों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के हाशिए पर चले जाने के डर के बीच संतुलन, उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण गतिशीलता बना हुआ है।

2024 के क्रिसमस गैदरिंग में शामिल हुए नरेंद्र मोदी , उन्होंने ईसाई भाइयों और बहनों को येसु के जन्मोत्सव की बधाई दी और साथ उनके ईसाई धर्म से उनके लगाव को भी साझा किया। 

राहुल या ममता कौन है पीएम मोदी के टक्कर का राष्ट्रीय चेहरा?

 
 
  #rahul_or_mamta_who_is_national_face_to_compete_with_pm_modi *
  
  

  
* लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहुर का रास्ता दिखान के लिए विपक्षी दलों का महागठबंधन हुआ था। साल 2023 में जुलाई के महीने में 'इंडिया' गठबंधन की नींव रखी गई थी। तब सबसे बड़ा सवाल था कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी इसलिए राहुल गांधी का नाम पर सभी सहमत हुए। हालांकि, ममता बनर्जी भी अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी में पीछे नहीं थे। इस साल जून में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो यह सवाल कुछ दिनों के लिए उठना बंद हो गया था। हालांकि, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद ये प्रश्न फिर से खड़ा हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के खराब प्रदर्शन ने विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व संकट को और गहरा कर दिया। संसदीय चुनाव में इन दोनों राज्यों में 'इंडिया' गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा था।इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती थीं और कांग्रेस की इसमें 99 सीटों की हिस्सेदारी थी। इसके बाद कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। *राहुल को लेकर बदल रहे सहयोगियों के सुर* पिछले बीस साल से कांग्रेस के सहयोगी रहे लालू यादव के तेवर भी बदल चुके हैं।लालू यादव का भी कहना है कि, ममता को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। पत्रकारों ने जब उनसे कहा कांग्रेस ने ममता को नेतृत्व देने की मांग पर आपत्ति जताई है तो उन्होंने कहा, कांग्रेस के विरोध से कुछ नहीं होने वाला है। ममता को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले लालू ने राहुल की शादी को लेकर कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनने के लिए तैयार हैं। राजनीति के जानकारों ने उस समय लालू के इस बयान को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व से जोड़कर भी देखा था। वहीं लालू आज ममता बनर्जी की वकालत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल है और अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से राजनीतिक नज़दीकियां किसी से छिपी नहीं हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और सपा के बीच तनातनी भी देखने को मिली थी। सपा ने भी ममता के नाम का समर्थन किया है।शरद पवार इस मुद्दे पर पहले ही ममता का समर्थन कर चुके हैं। टीम “इंडिया” में कैप्टन की कुर्सी को लेकर अंदरूनी झगड़े के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल गांधी और ममता बनर्जी में कौन प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर में राष्ट्रीय चेहरा साबित हो सकता है। *बंगाल में मजबूत हुईं ममता* इंडिया गठबंधन के नाते के रूप में ममता बनर्जी के दावेदारी की बात करें तो, जहां कांग्रेस बीजेपी के मुक़ाबले कई मोर्चों पर कमज़ोर साबित हुई है वहीं ममता के नेतृत्व में टीएमसी ने बीजेपी को लगातार चुनौती दी है। 2014 में जब मोदी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तब बीजेपी बंगाल में सिर्फ़ दो सीटें जीत पाई थी। इस चुनाव में ममता ने 34 सीटें जीती थीं। 2016 में ममता ने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनी रहीं। इसके बाद बीजेपी ने पश्चिम बंगाल पर अपना फ़ोकस बढ़ाया और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका फायदा भी मिला। बीजेपी ने 18 सीट जीतीं और टीएमसी के खाते में 22 आईं। टीएमसी को 12 सीटों का नुक़सान हुआ लेकिन अब भी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी ही थी। दो साल बीद 2021 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगाया। चुनाव से पहले कई नेता तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में चले गए। इसमें सुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे।लेकिन ममता ने राज्य में वापसी करते हुए 200 से ज़्यादा सीटें जीतीं और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थीं। 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा और सबसे ज़्यादा 29 सीटें जीतीं। इसके बाद टीएमसी सीटों के मामले में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। *तीन बार सीएम रहकर भी बंगाल का हाल* हालांकि, ऐसा नहीं है कि ममता अपने राज्य के बाहर भीड़ खींचने वाली नेता हैं। न ही ऐसा कोई सबूत है कि कोलकाता में पिछले 13 सालों में उनका शासन प्रेरणादायक रहा है। मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का इस्तेमाल खुद को कुशल प्रशासक के तौर पर स्थापित करने के लिए किया था। ममता के लंबे कार्यकाल से बंगाल की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनकी शानदार चुनावी सफलता के पीछे मुस्लिम समर्थन, दबंग रणनीति का हाथ है। खुशकिस्मती से यह फॉर्मूला भारत के ज्यादातर हिस्सों में काम नहीं कर सकता।तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव बंगाल से बाहर नहीं है। ममता दूसरे क्षेत्रीय दलों के नेताओं के लिए खतरा नहीं मानी जाती हैं।
 

अंबेडकर पर गृह मंत्री शाह से माफी मांगने पर अड़ी कांग्रेस को सीएम साय के सलाहकार पंकज झा ने दिखाया आइना

 
 
  
रायपुर-  आप में से कितनों को पता है कि कांग्रेस सरकार के समय एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में कांग्रेस सरकार ने एक कार्टून प्रकाशित कराया था, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर को जवाहर लाल नेहरू कोड़े मार रहे थे. उस समय विभागीय मंत्री कपिल सिब्बल थे, और एनसीईआरटी के सलाहकार योगेन्द्र यादव थे. यह जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है.
  
संसद में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर से जुड़े बयान पर कांग्रेस के माफी मांगे जाने के बीच मुख्यमंत्री साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने इस मुद्दे पर नई जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है. उन्होंने कहा कि नेहरू द्वारा बाबा साहेब का जीते जी लगातार अपमान करने, मंत्रिमंडल से निकल जाने पर मजबूर करने आदि की बात तो इतिहास है ही, यह भी कांग्रेस का एक काला अध्याय है, जिसमें बच्चों को ऐसी भद्दी चीजें पढ़ायी गयी थी.
  
ऐसी जब आप बाबा साहेब के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, तब कांग्रेस के ऐसे कुकृत्यों को याद रखा जाना चाहिये. ने पंचतीर्थ समेत अनेक ऐसे कार्य किए जिससे बाबा साहेब के स्मृति को उचित सम्मान मिला ही, उन्होंने लगातार वे तमाम कार्य किए जिससे वंचितों के उत्थान हेतु बाबा साहेब के देखे सपनों को साकार कर के उन्हें असली श्रद्धांजलि दी.
  
खुद-खुद को अंधों की रेबड़ी जैसा भारत रत्न दे-दे कर संविधान निर्माता को कोई सम्मान तक नहीं देने वाले गमले में पले लोग जब आज घड़ियाली आसूँ बहा रही है, तक कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए कोई भी निकृष्ट शब्द कम ही पड़ेंगे! पुनश्च : वह कार्टून अपने पास है लेकिन लगा नहीं सकता. जो कार्टून कांग्रेस बच्चों को पढ़ा/दिखा रही थी, उसे हम यहां भी पोस्ट करना उचित नहीं समझ रहा. सोचिए जरा.
 
 

आंबेडकर को लेकर अमित शाह को घेर रही कांग्रेस पर पीएम मोदी का वार, बोले-पार्टी के काले इतिहास को उजागर कर दिया, इसलिए...
#pmmodibigattackoncongressover_ambedkar 




पूरा विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह को बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर वाले बयान पर घेरने की कोशिश कर रही है। आंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'संसद में गृह मंत्री ने डॉ. आंबेडकर का अपमान करने और एससी-एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध हैं। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात है। लोग सच्चाई जानते हैं।'

पीएम मोदी ने 'एक्स' एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा, 'अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र यह सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों खासकर डॉ. आंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।'

पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा,'भारत के लोगों ने बार-बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉ आंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी/एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है।' पीएम मोदी आगे कहते हैं,'डा आंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल हैं, उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो बार चुनावों में हराना, पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र को गौरवपूर्ण स्थान न देना।'

उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एससी-एसटी समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में ही हुए हैं। वे सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन एससी और एसटी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान का वीडियो ट्वीट में अटैच करते हुए लिखा, संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉ आंबेडकर का अपमान करने और एससी/एसटी समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया। उनके के ज़रिए प्रस्तुत तथ्यों से वे साफ तौर पर हैरान हैं। यही वजह है कि वे अब नाटकबाजी में शामिल हो गए। उनके लिए दुख की बात है कि लोग सच्चाई जानते हैं।

अमित शाह ने क्या कहा था?
अमित शाह मंगलवार को संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बहस के दौरान सदन को संबोधित किया था। इस दौरान अमित शाह ने कहा था कि बीआर अंबेडकर का नाम लेना अब एक "फैशन" बन गया है. अब यह एक फैशन हो गया है। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता।

संसद में पीएम मोदी से मिले शरद पवार, जानिए क्या हुई बात
#sharad_pawar_meets_pm_modi 


पूर्व कृषि मंत्री और राज्यसभा सांसद शरद पवार ने संसद भवन में बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अनार किसानों के सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में अनार उद्योग से जुड़ी चुनौतियों, खासकर किसानों को प्रभावित करने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। किसानों की चिंताओं के बारे में मुखर रहे पवार ने प्रधानमंत्री से इन मुद्दों को सुलझाने और कृषि क्षेत्र के लिए समर्थन सुनिश्चित करने के लिए दखल करने की मांग की।

बता दें कि दोनों नेता उस समय मिले हैं, जब कांग्रेस संसद में अडाणी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को भी जब शरद पवार संसद भवन पहुंचे तब कांग्रेस के नेता बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर के कथित अपमान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पवार ने पश्चिमी महाराष्ट्र के फलटन के दो किसानों के साथ संसद में प्रधानमंत्री से उनके कार्यालय में मुलाकात की और उन्हें अपने खेत से अनार का एक डिब्बा भेंट भी किया।

प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद पवार ने कहा,'मैंने साहित्य सम्मेलन के विषय पर बात नहीं की।' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने पीएम मोदी महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर कोई बात की है? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब 'नहीं' में दिया।

शरद पवार ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि राष्ट्रीय स्तर विपक्षी खेमे के लिए बड़ा चेहरा हैं। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि बाद में साफ हो गया कि उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर पीएम से यह मीटिंग की है।

शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं। हर राजनीतिक स्थिति में सभी दलों के नेताओं को साधकर रखते हैं। इसके बूते ही कांग्रेस से अलग होने के बाद भी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार 15 साल टिके रहे। वह पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। कई मौके ऐसे आए, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार की सार्वजनिक तौर से तारीफ की।

*বড়মার মন্দিরে এলেন দেব* 


সোমবার নৈহাটি বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন অভিনেতা তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দেব ।
 
			

               

               
			   
			    

					
					 : 
					
					
	

                 
				
                             

							   
							   

							      
								    
Whatsapp

								    
Facebook
							       
								  
Linkedin
								  
Google Plus
								 
							   
							  
							        0
							   
							
							 		

                         

							     
							   

							      
								    
Whatsapp

								    
Facebook
							       
								  
Linkedin
								  
Google Plus
								 
							   

							   
							       1.7k
							   
							
						
								

								

				
				
					


				

लोकसभा में आज शाम पीएम मोदी का संबोधन, संविधान पर चर्चा का देंगे जवाब
#parliament_winter_session_pm_modi_reply_to_debate_on_constitution 


देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में चर्चा हो रही है। संविधान पर चर्चा के दौरान आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे। पीएम मोदी से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में बोलेंगे। प्रधानमंत्री का भाषण शाम चार बजे के करीब होगा, जबकि राहुल गांधी का संबोधन करीब दो बजे के आसपास होगा। 

लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में 13 दिसंबर से दो दिवसीय संविधान पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को इस चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने अपने-अपने भाषण दिए। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में संविधान के एतिहासिक महत्व और देश के शासन को आकार देने में इसकी भूमिका पर जोर दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि ये देश भय से नहीं चल सकता। 

राजनाथ सिंह करीब एक घंटे से ज्यादा वक्त तक भाषण दिया था। संविधान पर चर्चा करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि यह देश की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। संविधान से हमें सरकार चुनने का अधिकार मिला। संविधान ने हमें प्रजा से नागरिक का दर्जा दिया। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए। हमारा संविधान सर्व सक्षम है। संविधान निर्माण से जुड़े महापुरुषों को नमन करता हूं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।

राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर वार
अपने भाषण में रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत के संविधान का निर्माण केवल एक विशेष राजनीतिक दल ने नहीं किया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कुल 62 बार संविधान संशोधन किया गया।कांग्रेस ने न केवल संविधान संशोधन किया है बल्कि दुर्भावना के साथ-साथ धीरे-धीरे संविधान को बदलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू जब देश के पीएम थे,तो उस समय लगभग 17 बार संविधान में बदलाव किया गया। इंदिरा गांधी के समय लगभग 28 बार संविधान में बदलाव किए गए। राजीव गांधी के समय लगभग 10 बार और मनमोहन सिंह के वक्त 7 बार संविधान में बदलाव किया गया।

प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर किया पलटवार
वहीं, लोकसभा में अपने पहले भाषण के दौरान प्रियंका गांधी 32 मिनट तक बोलीं। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना, अदाणी मुद्दे, देश की एकता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जिक्र करके भी सत्ता पक्ष को घेरा।लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान हमारे देशवासियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह न्याय, एकता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। लेकिन सत्ताधारी दल ने पिछले 10 वर्षों में इस सुरक्षा कवच को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अगर चुनाव के नतीजे कुछ अलग होते, तो शायद संविधान बदलने का काम भी शुरू हो जाता। लेकिन जनता ने इसे रोक दिया।