कांग्रेस का मेगा एक्शन, सभी पीसीसी को “संविधान बचाओ रैली” में जाति जनगणना का मुद्दा उठाने के निर्देश, सर्कुलर किया गया जारी
रायपुर- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों (PCCs) से जाती आधारित जनगणना के मुद्दे को योजना बद्ध तरीके से उठाने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर संगठन महासचिव किसी वेणुगोपाल राव ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें ऑन ग्राउंड से लेकर सोशल मिडिया स्तर तक की कार्ययोजना और रणनीति स्पष्ट की गई है।
एआईसीसी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को जातिगत जनगणना को लेकर सीडब्ल्यूसी में पारित प्रस्ताव की जानकारी दी। सभी पीसीसी को संविधान बचाव रैली में जाति जनगणना के मुद्दे को प्रमुख्ता से उठाने के निर्देश दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) पर खास जोर देने का निर्देश दिया है। लेकिन इस सर्कुलर में आरक्षण को 50 फीसदी से आगे बढ़ाने का जिक्र नहीं है।
जारी परिपत्र में बताया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग दोहराई थी। राहुल गांधी इस मुद्दे पर सबसे मुखर और दृढ़ आवाज रहे हैं, जिन्होंने बार-बार कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना आवश्यक है।
कांग्रेस ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों (PCCs) से कहा है कि वे राज्य और जिला स्तर पर निगरानी टीम और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएं। 30 मई तक हर विधानसभा क्षेत्र में चौपालें, रैलियां और घर-घर संपर्क अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, वकीलों, दुकानदारों और SHG सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसमें कांग्रेस की भूमिका और राहुल गांधी के नेतृत्व को जनता तक पहुचाएं। साथ ही, बीजेपी की जाति गणना विरोधी नीतियों को उजागर करें।

सोशल मीडिया को लेकर रणनीति
हर विधानसभा क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया ब्रीफिंग की जाए, जिसकी जिम्मेदारी AICC संचार विभाग की हो। सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ता, युवा नेता और प्रतिनिधि एक्टिव रहें और कांग्रेस की जाति जनगणना की मांग, राहुल गांधी के नेतृत्व, और बीजेपी की वंचित विरोधी नीतियों को उजागर करें। यह पूरा अभियान एक संगठित और समर्पित रणनीति के तहत चलाया जाए और हर गतिविधि की साप्ताहिक रिपोर्ट AICC को भेजी जाए।
बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संविधान बचाओ रैली अभियान की छत्तीसगढ़ में 8 मई को बिलासपुर से शुरुआत होगी। प्रदेश स्तरीय रैली के बाद सभी जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों में संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता घर-घर तक संविधान बचाओ अभियान पर जागरूकता फैलाएंगे।
शनिवार को राजीव भवन में संविधान बचाव रैली को लेकर बड़ी बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि बीते दिन बिलासपुर में स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकाली गई जो सफल रही। अब कांग्रेस संविधान बचाओ अभियान को घर-घर लेकर जाएगी।

अब नही चलेगी मनमानी: शहर में तय स्टॉपेज के बजाय अन्य स्थानों पर बस रोकना पड़ा भारी, 11 बस संचालकों के खिलाफ हुई चालानी कार्रवाई…
मुंगेली- शहर में निर्धारित बस स्टॉपेज को नजरअंदाज कर अन्यत्र बस रोकने वाले 11 बस संचालकों पर जिला परिवहन विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की गई. इस अभियान में कुल 8,700 रुपए जुर्माना वसूला गया. शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए व यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखने हुए कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला परिवहन अधिकारी को बस स्टॉपेज चिन्हित करने के निर्देश दिए थे.
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि शहर में चार स्थानों मुंगेली-बिलासपुर मार्ग दाऊपारा चौक (सुखनंदन हॉस्पिटल के सामने), मुंगेली-पंडरिया मार्ग पड़ाव चौक (जिला ग्रंथालय के सामने), लोरमी तिराहा और लोरमी-बिलासपुर मार्ग (पड़ाव चौक) को बस स्टॉपेज चिन्हांकित कर कलेक्टर के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसे भविष्य में बस स्थानक बनाया जाएगा.
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि नियमों के विरुद्ध संचालक तय स्टॉपेज के बजाय अनाधिकृत स्थानों पर बसें रोक रहे थे, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी. इसे गंभीरता से लेते हुए 11 बस संचालकों पर कार्रवाई की गई. साथ ही, सभी बस संचालकों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में केवल चिन्हित स्थानों पर ही बसें रोकी जाएं और यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए.

जिंदल स्टील में हुए हादसे में एक कर्मचारी की मौत, ट्रेड यूनियन ने मांगा 50 लाख का मुआवजा…
रायगढ़- जिंदल स्टील प्लांट में देर रात हुए हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई. उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी विजय बहादुर की मौत पर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने संयंत्र प्रबंधन से 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है.
जानकारी के अनुसार, जिंदल स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 01 में अत्यधिक हिट के कारण कर्मचारी की मौत हुई है. देर रात 2 से 3 बजे के बीच हुई घटना के बाद युवक को रात में ही जिंदल फर्स्टिस हॉस्पिटल भेजा गया था.
जानकारों का कहना है कि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, लेकिन संयंत्र प्रबंधन ने इन हादसों के कोई सबक नहीं सीखा, जिसकी वजह से एक और कर्मचारी को अपनी जान गंवानी पड़ी है.
दुर्घटना की जानकारी मिलने पर अन्य सदस्यों के साथ अस्पताल पहुंचे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल के जिला अध्यक्ष पिंटू सिंह ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है.

भाजपा विधायक के देवर की दुर्घटना में मौत, ट्रैक्टर से खेत जाते समय हुए हादसे का शिकार…
बलरामपुर- प्रतापपुर की भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के देवर विजय बहादुर सिंह की आज सुबह एक हादसे में मौत हो गई. घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.
जानकारी के अनुसार, विजय बहादुर सिंह आज सुबह लगभग 9 बजे ट्रैक्टर लेकर अपने खेत जा रहे थे. रास्ते में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे आने से विजय बहादुर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और आस-पास तुरंत मौके पर पहुंचे. घटना की जानकारी रघुनाथनगर पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराया गया.
विजय बहादुर सिंह का अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे उनके गृह ग्राम मुड़िया में किया जाएगा. अंतिम दर्शन के साथ शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने क्षेत्र के लोग और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.
बता दें कि विजय बहादुर सिंह न केवल विधायक के पारिवारिक सदस्य थे, बल्कि समाज में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे. उनके आकस्मिक निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में भी शोक व्याप्त है.

5 साल की बच्ची से रेप, घर के नौकर ने ही किया दुष्कर्म
सूरजपुर-  छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घर के नौकर ने ही वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया. पूरा मामला भटगांव थाना क्षेत्र का है. मामले की शिकायत बच्ची के परिजनों ने भटगांव थाने में की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बताया जा रहा कि नौकर रोज की तरह घर में काम करने आया था. मौका पाकर वह बच्ची को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ घिनौनी हरकत की. बच्ची ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत की. पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.

एसीआई ने एक बार फ़िर रचा नया इतिहास, कैथलैब में हुई लेजर कट एंजियोप्लास्टी का हुआ देशभर में जीवंत प्रसारण, राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े कार्डियोलॉजिस
रायपुर- पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट के कार्डियोलॉजिस्ट एवं उनकी टीम ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक नया इतिहास रचा है. निजी अस्पताल में असफल हो चुकी 70 वर्षीय मरीज की एंजियोप्लास्टी लेजर कट (एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी/Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA))) तकनीक से की गई. इसका जीवंत प्रदर्शन (लाइव डेमोंस्ट्रेशन) जबलपुर समेत देश के अन्य कार्डियोलॉजिस्ट ने भी देखा. वर्चुअल प्लेटफार्म पर आयोजित हुए इस लाइव कार्यशाला के जरिए एक बार फिर छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है.
 कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित हुए इस कार्यशाला को सफल बनाने में डॉ. कुणाल ओस्तवाल, डॉ. एस. के. शर्मा, डॉ. प्रतीक गुप्ता, नर्सिंग स्टाफ नीलिमा, वंदना, निर्मला, पूर्णिमा, टेक्नीशियन जितेंद्र, बद्री, प्रेम तथा मेडिकल सोशल वर्कर खोगेंद्र साहू का विशेष योगदान रहा. मरीज का उपचार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना अंतर्गत हुआ.
एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA)) कट एक विशेष प्रकार की एंजियोप्लास्टी है, जिसमें लेजर का उपयोग करके कोरोनरी धमनियों में जमी हुई रुकावटों (plaque, thrombus) को हटाया जाता है. यह उन मामलों में प्रयोग की जाती है जहां पारंपरिक बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग पर्याप्त नहीं होती.
डॉ. स्मित श्रीवास्तव के अनुसार, एक 73 वर्षीय व्यक्ति के राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज था. निजी अस्पताल में मरीज की एंजियोप्लास्टी की कोशिश की गई लेकिन यह प्रक्रिया असफल रह गई. मरीज के आर्टरी में इतना ज्यादा कैल्शियम जमा था कि कैल्शियम की वजह से एंजियोप्लास्टी करने वाला वायर क्रॉस नहीं हो सकता था(बैलून नॉन क्रॉसेबल). साथ ही राइट कोरोनरी आर्टरी की उत्पति अपने मूल स्थान से न होकर ऊँचाई पर थी. यह इस केस की दूसरी जटिलता थी. इसके बाद यह मरीज अम्बेडकर अस्पताल स्थित एसीआई आया. मरीज की स्थिति को देखते हुए हमने एक्साइमर लेजर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कट (Excimer Laser Coronary Angioplasty (ELCA)) पद्धति से कैल्शियम को तोड़कर एंजियोप्लास्टी करने का सुझाव दिया.
मरीज के दाहिने हाथ की धमनी के रास्ते दिल की नस तक कैथेटर को ले जाया गया. अत्यधिक वजनी और कठोर तारों से नस की रुकावट को पार किया गया एवं एक्साइमर लेजर का इस्तेमाल करते हुए जमे हुए कैल्शियम को तोड़कर आगे बढ़ा गया. वहां से बैलून के गुजरने का रास्ता बनाया गया. इसके उपरांत कोरोनरी इंट्रा वैस्कुलर अल्ट्रा सोनोग्राफी (आईवीयूएस) जो कि एंजियोग्राफी की अत्याधुनिक प्रक्रिया है, से हृदय के नस के अंदर की सोनोग्राफी कर बचे हुए कैल्शियम को चिन्हाकित कर धारदार चाकूनुमा विशेष कटिंग बैलून का इस्तेमाल करते हुए कैल्शियम को ऐसे काटा गया जैसे कोई मशीन चट्टान काट कर सुरंग बनाती है. कैल्शियम के पूरी तरह टूट जाने के बाद स्टंट जाने का रास्ता बनाया गया और दो स्टंट लगाकर एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया पूरी की गई. इस दौरान देशभर के कार्डियोलॉजिस्ट ने इस प्रक्रिया को लाइव देखा तथा प्रश्न पूछ कर अपनी शंकाओं का समाधान भी किया.

स्वास्थ्य विभाग की एक और खरीदी में हुआ बड़ा घोटाला, मर्चुरी कैबिनेट बॉक्स की खरीदी में कम रेट वालों को किया गया बाहर
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले CGMSC (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से 660 करोड़ की मेडिकल उपकरण की खरीदी का घोटाला सामने आया था, जिसके बाद EOW-ACB मामले की जांच कर रही है। इस बीच कांकेर जिले के दुर्गकोंदल में पदस्थ ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज किशोरे के कार्यकाल में मर्चुरी कैबिनेट बॉक्स की खरीदी को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यह टेंडर GEM पोर्टल (Government e-Marketplace) पर दिनांक 7 अप्रैल 2025 को क्रमांक GEM/2025/B/6119475 के अंतर्गत जारी हुआ था, जिसमें 8 मर्चुरी कैबिनेट बॉक्स की खरीदी होनी थी।
चौंकाने वाली बात यह है कि इस टेंडर में एक ही ब्रांड ‘Infinity Mortuary Cabinet Box’ को फिक्स कर तीन अलग-अलग फर्मों, मॉडल ग्रुप (L1), नेशनल ट्रेडर (L2), और श्री ग्रुप ऑफ कंपनी (L3) ने बिड डाला था। तीनों कंपनियों का ब्रांड और OEM एक ही होने की वजह से यह पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है।
बाजार दर से दोगुनी कीमत पर दिया गया टेंडर
सबसे हैरानी की बात यह है कि अन्य बिडरों ने यह मर्चुरी कैबिनेट बॉक्स 11 से 12 लाख रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया था, वहीं मॉडल ग्रुप ने 28.78 लाख (L1), नेशनल ट्रेडर ने 30.97 लाख (L2), और श्री ग्रुप ऑफ कंपनी ने 32.53 लाख (L3) की दर से टेंडर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। इनमें से 28 लाख 78 हजार 400 रू डालने वाले बीडर मॉडल ग्रुप को टेंडर जारी कर दिया गया, यह कीमत बाजार दर से दोगुनी से भी अधिक है।
जानकारी के मुताबिक, टेंडर प्रक्रिया में अन्य बिडरों को दस्तावेज मूल्यांकन के दौरान अपात्र घोषित कर बाहर कर दिया गया। आरोप है कि कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होने के बावजूद यह कहकर खारिज कर दिया गया कि उनकी हार्ड कॉपी समय पर नहीं दी गई। जब संबंधित बिडर हार्ड कॉपी जमा करने गए, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।
यह सब तब हो रहा है जब सरकार ‘सुशासन तिहार’ मना रही है और स्वास्थ्य विभाग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से DPDMIS पोर्टल को सार्वजनिक किया गया है। वहीं CGMSCL के कई अधिकारियों पर EOW द्वारा शिकंजा कसने की घटनाएं पहले से सामने आ चुकी हैं। बाकी बिडरों ने GEM पोर्टल के उच्चाधिकारियों, राज्य सरकार और सुशासन तिहार के मंच पर इस भ्रष्टाचार की शिकायत करने की बात कही है। उनका कहना है कि जब तक ऐसी मनमानी टेंडर प्रक्रियाएं बंद नहीं होतीं, तब तक सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की बात केवल दिखावा है।
ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज किशोरे ने दी ये सफाई
इस पूरे मामले पर जब ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी मनोज किशोरे से प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कहा कि “टेंडर GEM पोर्टल में निकाला गया है। नियमानुसार बिडरों ने टेंडर भरा है। L1, L2, L3 तय हुआ और कम दर वाली फर्म को टेंडर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग से कितने लोग जुड़े हैं या किसको क्या सम्बद्धता दी गई है, यह मैं नहीं कह सकता।”

अंतिम संस्कार को लेकर विवाद : संविधान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए के नारों के साथ ईसाई समुदाय के लोगों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन
जगदलपुर-  छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के बकावंड ब्लॉक में दो पक्षों में मृत युवक के अंतिम संस्कार के रीति-रिवाज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. ग्रामीणों ने ईसाई समुदाय के मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर विरोध किया। विवाद के बाद मृत परिवार के लोगों ने शव को मुख्य मार्ग में रखकर चक्काजाम करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग “संविधान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए” जैसे नारे लगा रहे.
जानकारी के अनुसार, 21 मई 2025 को अजय बघेल सड़क हादसे का शिकार हो गए थे, जिसके बाद उसे ढिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. मृतक का शव को ढिमरापाल अस्पताल में रखा गया. परिजनों ने हिंदू प्रथा के हिसाब से अजय के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी. इस बीच दशापाल के ग्रामीणों ने इसका विरोध कर दिया.

क्या है पूरा विवाद?
दरअसल, मृतक अजय बघेल ईसाई समुदाय से थे. ऐसे में हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करने पर दशापाल के ग्रामीणों ने विरोध कर दिया. वहीं सरगीपाल के ग्रामीणों का कहना है कि मृतक के परिवार पहले से हिंदू समुदाय से आते हैं, इसीलिए हिंदू प्रथा के आधार पर अंतिम संस्कार किया जाए.
इससे नाराज ईसाई समुदाय के लोगों ने शव को मुख्य मार्ग पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. विरोध करते हुए संविधान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए के नारे लगाते रहे. उनका कहना है कि जबतक हिंदू रीति रिवाजों से अजय बघेल का अंतिम संस्कार नहीं करने देते तब तक हम सभी धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे.
चक्काजाम की सूचना पर बकावड़ एसडीएम ऋषिकेश तिवारी, तहसीलदार जागेश्वरी गावडे और थाना प्रभारी डोमेन्द्र सिन्हा मौके पर पहुंचे, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन ईसाई समुदाय के लोग धरने पर बैठे रहे.

करोड़ों की लागत से बन रहा गौरव पथ, ठेकेदार के सुस्त रवैये से राहगीर परेशान, हादसे रोकने नगर के युवाओं ने लगाया संकेतक बोर्ड
पिथौरा- नगर में करोड़ों की लागत से बन रहे गौरव पथ में ठेकेदार के सुस्त रवैये से नगरवासी परेशान हैं. नगर के युवाओं ने “आगे रास्ता बंद है” का संकेतक बोर्ड स्वयं तैयार कर रास्ते पर लगवाया है, ताकि आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी न हो. पिछले एक सप्ताह से चौक मार्ग का रास्ता बंद कर दिया गया है पर ठेकेदार विनोद जैन ने एक संकेतक बोर्ड भी लगवाना मुनासिब नहीं समझा. इसके चलते रोज कार चालक, ट्रक, दोपहिया वाहन स्थानीय दूध डेयरी तक जाते थे और वहां से वाहन वापस करने को बाध्य हो रहे थे.
ठेकेदार व प्रशासन की अदूरदर्शिता पूर्ण रवैये से काफी नागरिक को रोड बंद की जानकारी ही नहीं हो रही थी. ठेकेदार के इस सुस्त रवैये से परेशान होकर स्थानीय युवा नागरिकों ने स्वयं बोर्ड तैयार कर महेंद्रा ऑटो सेंटर के पहले इसे लगवाया और नागरिकों को बंद रास्ते में आवगमन की परेशानी से निजात दिलाने की पहल की है.
अनहोनी होने की बनी रहती है आशंका
युवा नागरिकों ने आम जनता व जनप्रतिनिधियों से अपील भी की है की लापरवाही पूर्ण गौरव पथ का निर्माण कार्य होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिम्मेदार स्थानीय शासन-प्रशासन इस विषय पर संकेतक से लेकर नागरिकों की अन्य सुविधाओं का ध्यान दे अन्यथा आए दिन अनहोनी होने की आशंका बनी रहेगी.
27 करोड़ रुपए में दिया गया है ठेकास्थानीय रहवासी गोविंद शर्मा ने बताया, करीब 27 करोड़ रुपए का ठेका है. निर्माण कार्य बिना इंजीनियर के हो रहा है. कही भी सड़क को खोद दिया जा रहा है, जिसमें आए दिन वाहन फंस जाते हैं. कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया जाता. दर्जनभर वाहनों को अब तक नुकसान हुए हैं. ठेकेदार विनोद जैन अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है.
ठेकेदार की गलती है, सांकेतिक बोर्ड लगाने बोला जाएगा : इंजीनियर
इस मामले में नगर पंचायत इंजीनियर हेमंत पिसदा ने कहा 23,24 करोड़ का ठेका है. निर्माण कार्य के दौरान सांकेतिक बोर्ड लगाया जाता है पर ठेकेदार नहीं लगा रहे हैं. यह गलत है. ठेकेदार विनोद जैन को सांकेतिक बोर्ड लगाने के लिए कहूंगा.

नेताप्रतिपक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहकों का 8 करोड़ गबन करने का लगाया आरोप, मंत्री कश्यप का पलटवार, कहा –
रायपुर- नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आदिवासी तेंदूपत्ता संग्राहकों के 8 करोड़ का गबन करने का आरोप लगाया है. नेताप्रतिपक्ष के राज्यपाल को लिखे पत्र को लेकर केदार कश्यप ने पलटवार किया है. मंत्री कश्यप ने कहा, सुकमा की घटना के बाद पहली बार DFO को निलंबित किया गया है. खुलकर दोषियों पर कार्रवाई की है. ये साय सरकार की पारदर्शिता है. संदेह के घेरे में रहने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये गरीबों और छत्तीसगढ़ का पैसा है. इसके साथ कोई हेरा फेरी नहीं चलेगी.
चरणदास महंत के राज्यापाल को लिख पत्र को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए केदार कश्यप ने कहा, इनके पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है. तेंदूपत्ता का सबसे अधिक दर देने वाला एक मात्र राज्य छत्तीसगढ़ है इसलिए इन्हें पीड़ा है, क्योंकि ये आदिवासियों का कभी उद्धार नहीं कर पाए और उद्धार कभी ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि आदिवासियों को ये राजनीति करने का साधन मानते हैं।

आदिवासी मुख्यमंत्री के प्रदेश में आदिवासियों के साथ हो रहा अन्याय: महंत
बता दें कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखे पत्र में आदिवासी मुख्यमंत्री के प्रदेश में आदिवासियों के साथ अन्याय होने की बात लिखी है. राज्य की उदासीन कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने पत्र में लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र सुकमा वनमंडल के 67732 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के वर्ष 2021 और 2022 के तेन्दूपत्ता बोनस की राशि 8,21,89,273.00 रुपए का गबन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करें.
केदार कश्यप ने दीपक बैज को दी चुनौती
फोर्स का मशीनरी की तरह उपयोग करने वाले दीपक बैज के बयान पर केदार कश्यप ने पलटवार करते हुए उन्होंने बैज को चुनौती दी. मंत्री कश्यप ने कहा, दीपक बैज कांग्रेस के पिछले पांच में गृह मंत्री का बाइट निकाल के दिखाए, जिन्होंने नक्सलवाद के ख़िलाफ़ बोला हो, जिन्होंने पुलिस का हौसला बुलंद किया हो. दीपक बैज को मेरी चुनौती है. सत्ता से बाहर होने के बाद इन्हें अलग-अलग विचार आते हैं. हमारी शुभकामनाएं है, ये हमेशा विपक्ष में रहे और विभिन्न विषयों पर हमें जानकारी देते रहे..