यूजीसी काले कानून को तत्काल वापस लिए जाने के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना और सवर्ण समाज के लोगों ने मुख्य मार्गों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किय

 
 
  
  
फर्रुखाबाद l यूजीसी का काला कानून तत्काल वापस न लिया गया तो बच्चों के भविष्य के साथ ही साथ अभिभावकों पर इसका गहरा असर पड़ेगा,यही नहीं आने वाले समय में बच्चों का भविष्य अंधकार मय हो जाएगा l इस यूजीसी के काले कानून को तत्काल वापस लिए जाने के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना सवर्ण समाज के लोगों ने एकजुट होकर मंगलवार को ब्रह्म दत्त द्विवेदी स्टेडियम में एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए स्टेडियम से बाहर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया है जिसमें कहा है कि यूजीसी का यह काला कानून सवर्णों को कुचलने ,संविधान का अपमान करने और राष्ट्र विभाजन की साजिश रचने वाला है । सेना के जिला अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान ने कहा कि 48 घंटे के अंदर इस क़ानून वापस ना लिया जाए । यह कानून सवर्ण समाज की हड्डियां तोड़ने का हथियार है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसय जैसे राष्ट्र निर्माताओ को गुलामी की बेडिया पहनाने का अपराध है l उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज ने सदियों से भारत को ज्ञान, शौर्य और समृद्धि दी है अब यह ज़हरीला कानून हमे सड़क पर ला रहा है l बाबा साहब अंबेडकर का सपना समानता का था ना कि सवर्ण हत्या का यह कानून सामाजिक आग लगने वाला कुचक्र है हम सहन नहीं करेंगे हमारी मांग स्पष्ट है काला कानून तुरंत रद्द हो उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर सवर्ण समाज का लाखों में होने वाला आंदोलन संपूर्ण भारत में शुरू होगा उसे रोकने के लिए तत्काल इस कानून को वापस दिए जाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रवादी ब्रह्म महासभा जिला अध्यक्ष अमन दुबे, रविंद्र सिंह अभिषेक दुबे अनु दुबे संतोष दिक्षित राघवेंद्र मिश्र अनंत चतुर्वेदी अश्विनी मिश्र सहित सैकड़ो लोग मौजूद रहे।
  

  
श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष ने कहा कि UGC के नाम पर बच्चों के भविष्य पर प्रहार किया जा रहा है, और जब भविष्य पर वार हो तो हर पिता, हर माता, हर छात्र योद्धा बनता है।
  
यह लड़ाई किसी दल या जाति की नहीं, यह शिक्षा, सम्मान और आने वाली पीढ़ी की रक्षा की लड़ाई है।
  
जो अपने बच्चों को डर में नहीं, सम्मान में जीते देखना चाहता है,
  
वह आज घर में नहीं बैठेगा।
  
शब्द हमारे शस्त्र हैं
  
*एकता हमारी ढाल है
  
संविधान हमारा रणघोष
  
UGC वापस लो !
  
शिक्षा बचाओ देश बचाओ !
  
 

UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल, क्या है 'इक्विटी कमेटी' और बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
#ugcnewrules_controversy 



					

						

						

					

					

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने 2026 में नए नियम बनाए हैं। Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हैं। यूजीसी के जारी नए गाइडलाइन के खिलाफ देशभर के छात्रों और शिक्षाविदों के एक बड़े तबके में भारी रोष दिख रहा है।

UGC का नया 'इक्विटी' नियम
यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी-एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है।

सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं
इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी को रखा गया था। लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। जिसका विरोध हो रहा है। विवाद इस बात को लेकर है कि इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। 

नए नियम के दुरुपयोग की आशंका
विरोध करने वालों का कहना है कि यह परिभाषा एकतरफा है, इसमें सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव या झूठी शिकायतों का कोई जिक्र नहीं है।सामान्य वर्ग को आशंका है कि जिस तरह से एससी-एसटी एक्ट के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है, वैसे ही UGC की गाइडलाइंस का भी दुरुपयोग हो सकता है। आलोचकों का मानना है कि समता समितियां है, शायद ही निष्पक्ष रह पाएं। उन्हें जो शक्तियां दी जा रही हैं, उनका सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। गलत शिकायत पर सजा का प्रावधान भी नहीं है।

क्यों लाने पड़े ये नियम?
दरअसल, रोहित वेमुला केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम-कानून बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान UGC को 8 हफ्तों में नए सख्त नियम बनाने को कहा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी ने कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद सुसाइड कर लिया था। इन मामलों में उनकी माताओं ने PIL दाखिल की थी। कोर्ट ने UGC से कहा था कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाएं।

क्या कहते हैं जाति आधारित भेदभाव के आंकड़े?
यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें जातिगत भेदभाव के आंकड़े दिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें 2017-18 में 173 थीं, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गईं यानी 5 साल में इसमें 118.4% की बढ़ोतरी हुई. ये आंकड़े UGC के अपने डेटा से हैं, जो पार्लियामेंट कमिटी और सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। शिकायतों में 90% से ज्यादा का निपटारा हुआ, लेकिन पेंडिंग केस भी बढ़े.2019-20 में 18 से 2023-24 में 108 केस सामने आए।

छत्तीसगढ़: पहले पी शराब, फिर प्रेमिका को दे दी दर्दनाक मौत

			

               

               
			   
			    

					
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आज बैंकों में हड़ताल, सरकारी बैंकों का कामकाज रहेगा ठप
रायपुर। अगर आप आज बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दो दिन की छुट्टी के बाद आज यानी 27 जनवरी को देशभर में बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।


			

               

               
			   
			    

					
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*कथावाचक युवराज पांडे बोले– क्या कोई टारगेट है मुझे निपटाने का?*
https://news4u36.in/kathavachak-yuvraj-pandey-threat-video-viral/


			

               

               
			   
			    

					
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*छत्तीसगढ़: इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा, ब्लास्ट में 6 की मौत, 4 मजदूर गंभीर*

			

               

               
			   
			    

					
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*छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग: 85 उप निरीक्षकों की नियुक्ति 24 घंटे में रद्द*

			

               

               
			   
			    

					
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उत्तराखंड : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हरिद्वार में जोरदार प्रदर्शन, पूर्व मेयर के पति ने कराया मुंडन

			

               

               
			   
			    

					
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उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, ऑरेंज अलर्ट जारी, 24 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान

			

               

               
			   
			    

					
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“AEL लिया क्या” अदाणी के राइट्स इश्यू पर बाजार में मचा धमाल


अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के राइट्स इश्यू, इन दिनों शेयर बाजार में जबरदस्त चर्चा में है। निवेशकों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि इसकी राइट्स एंटाइटलमेंट (आरई) की कीमत दो ही ट्रेडिंग सेशंस में 23% बढ़कर सबको हैरान कर चुकी है। 3 दिसंबर को यह ₹349.80 थी जो 5 दिसंबर को बढ़कर ₹430.65 तक पहुंच गई। नए शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, एईएल में प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 72% है, जबकि संस्थागत निवेशकों की भागीदारी लगभग 20% और खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 8% दर्ज की गई है।
इसके साथ ही एईएल के मुख्य शेयर में भी मजबूती देखी गई, जो ₹2,190 से बढ़कर ₹2,265 तक पहुंच गया। यानी निवेशकों की नजर सिर्फ आरई पर नहीं, पूरे स्टॉक पर है। इसका सबसे बड़ा कारण राइट्स इश्यू का ₹1,800 प्रति शेयर का आकर्षक प्राइस है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है। यही वजह है कि यह ऑफर आम निवेशकों को भी सस्ता और मजबूत मौका लगता है। निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राइट्स इश्यू शुरू होने के नौ दिनों में जितनी बिड्स आईं, उनमें से लगभग आधी सिर्फ दो दिनों में आ गईं। यह साफ दिखाता है कि बाजार में एईएल के शेयर को लेकर उत्साह एकदम चरम पर है। ₹25,000 करोड़ की यह इश्यू भारत की सबसे बड़ी पेशकशों में से एक मानी जा रही है और इसे पार्टली-पेड मॉडल में लाया गया है, ताकि निवेशकों को पूरी रकम एक साथ न देनी पड़े। पहले थोड़ा, फिर धीरे-धीरे बाकी यह व्यवस्था आम निवेशकों के लिए आसान और आकर्षक बन गई है।
एईएल को लेकर यह उत्साह यूं ही नहीं है। कंपनी एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और डिफेंस जैसे उन सेक्टर्स में तेजी से विस्तार कर रही है, जिन्हें भारत की अगली दशक की ग्रोथ स्टोरी का इंजन माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि एईएल आने वाले वर्षों में उन बड़े बदलावों के केंद्र में रहेगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही भरोसा इस राइट्स इश्यू को निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना रहा है। राइट्स एंटाइटलमेंट लेने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 है और जैसे-जैसे यह समय करीब आ रहा है बाजार में उत्साह और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आरई की कीमत उछली है और आवेदन की रफ्तार बढ़ी है, उससे एक ही बात साफ दिखाई देती है एईएल के इस ऑफर को लेकर निवेशकों का माहौल गरम है और उनका नारा भी जोर से गूंज रहा है, “मुझे भी चाहिए एईएल!”

यूजीसी काले कानून को तत्काल वापस लिए जाने के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना और सवर्ण समाज के लोगों ने मुख्य मार्गों पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किय

 
 
  
  
फर्रुखाबाद l यूजीसी का काला कानून तत्काल वापस न लिया गया तो बच्चों के भविष्य के साथ ही साथ अभिभावकों पर इसका गहरा असर पड़ेगा,यही नहीं आने वाले समय में बच्चों का भविष्य अंधकार मय हो जाएगा l इस यूजीसी के काले कानून को तत्काल वापस लिए जाने के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना सवर्ण समाज के लोगों ने एकजुट होकर मंगलवार को ब्रह्म दत्त द्विवेदी स्टेडियम में एकत्र होकर नारेबाजी करते हुए स्टेडियम से बाहर प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट संजय बंसल को दिया है जिसमें कहा है कि यूजीसी का यह काला कानून सवर्णों को कुचलने ,संविधान का अपमान करने और राष्ट्र विभाजन की साजिश रचने वाला है । सेना के जिला अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान ने कहा कि 48 घंटे के अंदर इस क़ानून वापस ना लिया जाए । यह कानून सवर्ण समाज की हड्डियां तोड़ने का हथियार है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसय जैसे राष्ट्र निर्माताओ को गुलामी की बेडिया पहनाने का अपराध है l उन्होंने कहा कि सवर्ण समाज ने सदियों से भारत को ज्ञान, शौर्य और समृद्धि दी है अब यह ज़हरीला कानून हमे सड़क पर ला रहा है l बाबा साहब अंबेडकर का सपना समानता का था ना कि सवर्ण हत्या का यह कानून सामाजिक आग लगने वाला कुचक्र है हम सहन नहीं करेंगे हमारी मांग स्पष्ट है काला कानून तुरंत रद्द हो उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट से अपेक्षा की है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर सवर्ण समाज का लाखों में होने वाला आंदोलन संपूर्ण भारत में शुरू होगा उसे रोकने के लिए तत्काल इस कानून को वापस दिए जाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रवादी ब्रह्म महासभा जिला अध्यक्ष अमन दुबे, रविंद्र सिंह अभिषेक दुबे अनु दुबे संतोष दिक्षित राघवेंद्र मिश्र अनंत चतुर्वेदी अश्विनी मिश्र सहित सैकड़ो लोग मौजूद रहे।
  

  
श्री राजपूत करणी सेना जिला अध्यक्ष ने कहा कि UGC के नाम पर बच्चों के भविष्य पर प्रहार किया जा रहा है, और जब भविष्य पर वार हो तो हर पिता, हर माता, हर छात्र योद्धा बनता है।
  
यह लड़ाई किसी दल या जाति की नहीं, यह शिक्षा, सम्मान और आने वाली पीढ़ी की रक्षा की लड़ाई है।
  
जो अपने बच्चों को डर में नहीं, सम्मान में जीते देखना चाहता है,
  
वह आज घर में नहीं बैठेगा।
  
शब्द हमारे शस्त्र हैं
  
*एकता हमारी ढाल है
  
संविधान हमारा रणघोष
  
UGC वापस लो !
  
शिक्षा बचाओ देश बचाओ !
  
 

UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल, क्या है 'इक्विटी कमेटी' और बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
#ugcnewrules_controversy 



					

						

						

					

					

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने 2026 में नए नियम बनाए हैं। Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026 नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए हैं। यूजीसी के जारी नए गाइडलाइन के खिलाफ देशभर के छात्रों और शिक्षाविदों के एक बड़े तबके में भारी रोष दिख रहा है।

UGC का नया 'इक्विटी' नियम
यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी। ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। कमेटी में एससी-एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है। कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना और पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू करना है।

सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई प्रावधान नहीं
इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी को रखा गया था। लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। जिसका विरोध हो रहा है। विवाद इस बात को लेकर है कि इस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है। 

नए नियम के दुरुपयोग की आशंका
विरोध करने वालों का कहना है कि यह परिभाषा एकतरफा है, इसमें सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव या झूठी शिकायतों का कोई जिक्र नहीं है।सामान्य वर्ग को आशंका है कि जिस तरह से एससी-एसटी एक्ट के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी कर चुका है, वैसे ही UGC की गाइडलाइंस का भी दुरुपयोग हो सकता है। आलोचकों का मानना है कि समता समितियां है, शायद ही निष्पक्ष रह पाएं। उन्हें जो शक्तियां दी जा रही हैं, उनका सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। गलत शिकायत पर सजा का प्रावधान भी नहीं है।

क्यों लाने पड़े ये नियम?
दरअसल, रोहित वेमुला केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम-कानून बनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों की सुनवाई के दौरान UGC को 8 हफ्तों में नए सख्त नियम बनाने को कहा था। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला और मुंबई मेडिकल कॉलेज की पायल तड़वी ने कथित जातिगत उत्पीड़न के बाद सुसाइड कर लिया था। इन मामलों में उनकी माताओं ने PIL दाखिल की थी। कोर्ट ने UGC से कहा था कि 2012 के पुराने नियमों को अपडेट करें और भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाएं।

क्या कहते हैं जाति आधारित भेदभाव के आंकड़े?
यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें जातिगत भेदभाव के आंकड़े दिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें 2017-18 में 173 थीं, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गईं यानी 5 साल में इसमें 118.4% की बढ़ोतरी हुई. ये आंकड़े UGC के अपने डेटा से हैं, जो पार्लियामेंट कमिटी और सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। शिकायतों में 90% से ज्यादा का निपटारा हुआ, लेकिन पेंडिंग केस भी बढ़े.2019-20 में 18 से 2023-24 में 108 केस सामने आए।

छत्तीसगढ़: पहले पी शराब, फिर प्रेमिका को दे दी दर्दनाक मौत

			

               

               
			   
			    

					
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आज बैंकों में हड़ताल, सरकारी बैंकों का कामकाज रहेगा ठप
रायपुर। अगर आप आज बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दो दिन की छुट्टी के बाद आज यानी 27 जनवरी को देशभर में बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी।


			

               

               
			   
			    

					
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*कथावाचक युवराज पांडे बोले– क्या कोई टारगेट है मुझे निपटाने का?*
https://news4u36.in/kathavachak-yuvraj-pandey-threat-video-viral/


			

               

               
			   
			    

					
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*छत्तीसगढ़: इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा, ब्लास्ट में 6 की मौत, 4 मजदूर गंभीर*

			

               

               
			   
			    

					
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*छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग: 85 उप निरीक्षकों की नियुक्ति 24 घंटे में रद्द*

			

               

               
			   
			    

					
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उत्तराखंड : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हरिद्वार में जोरदार प्रदर्शन, पूर्व मेयर के पति ने कराया मुंडन

			

               

               
			   
			    

					
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उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, ऑरेंज अलर्ट जारी, 24 जनवरी तक भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान

			

               

               
			   
			    

					
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“AEL लिया क्या” अदाणी के राइट्स इश्यू पर बाजार में मचा धमाल


अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के राइट्स इश्यू, इन दिनों शेयर बाजार में जबरदस्त चर्चा में है। निवेशकों की दिलचस्पी इतनी ज्यादा है कि इसकी राइट्स एंटाइटलमेंट (आरई) की कीमत दो ही ट्रेडिंग सेशंस में 23% बढ़कर सबको हैरान कर चुकी है। 3 दिसंबर को यह ₹349.80 थी जो 5 दिसंबर को बढ़कर ₹430.65 तक पहुंच गई। नए शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, एईएल में प्रमोटरों की हिस्सेदारी करीब 72% है, जबकि संस्थागत निवेशकों की भागीदारी लगभग 20% और खुदरा निवेशकों की हिस्सेदारी करीब 8% दर्ज की गई है।
इसके साथ ही एईएल के मुख्य शेयर में भी मजबूती देखी गई, जो ₹2,190 से बढ़कर ₹2,265 तक पहुंच गया। यानी निवेशकों की नजर सिर्फ आरई पर नहीं, पूरे स्टॉक पर है। इसका सबसे बड़ा कारण राइट्स इश्यू का ₹1,800 प्रति शेयर का आकर्षक प्राइस है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से काफी कम है। यही वजह है कि यह ऑफर आम निवेशकों को भी सस्ता और मजबूत मौका लगता है। निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राइट्स इश्यू शुरू होने के नौ दिनों में जितनी बिड्स आईं, उनमें से लगभग आधी सिर्फ दो दिनों में आ गईं। यह साफ दिखाता है कि बाजार में एईएल के शेयर को लेकर उत्साह एकदम चरम पर है। ₹25,000 करोड़ की यह इश्यू भारत की सबसे बड़ी पेशकशों में से एक मानी जा रही है और इसे पार्टली-पेड मॉडल में लाया गया है, ताकि निवेशकों को पूरी रकम एक साथ न देनी पड़े। पहले थोड़ा, फिर धीरे-धीरे बाकी यह व्यवस्था आम निवेशकों के लिए आसान और आकर्षक बन गई है।
एईएल को लेकर यह उत्साह यूं ही नहीं है। कंपनी एयरपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और डिफेंस जैसे उन सेक्टर्स में तेजी से विस्तार कर रही है, जिन्हें भारत की अगली दशक की ग्रोथ स्टोरी का इंजन माना जा रहा है। निवेशकों का मानना है कि एईएल आने वाले वर्षों में उन बड़े बदलावों के केंद्र में रहेगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही भरोसा इस राइट्स इश्यू को निवेशकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना रहा है। राइट्स एंटाइटलमेंट लेने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2025 है और जैसे-जैसे यह समय करीब आ रहा है बाजार में उत्साह और बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से आरई की कीमत उछली है और आवेदन की रफ्तार बढ़ी है, उससे एक ही बात साफ दिखाई देती है एईएल के इस ऑफर को लेकर निवेशकों का माहौल गरम है और उनका नारा भी जोर से गूंज रहा है, “मुझे भी चाहिए एईएल!”