मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का किया शुभारंभ
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के कमल विहार में अत्याधुनिक न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य की रजत जयंती वर्ष में हम यह गर्व से कह सकते हैं कि आज छत्तीसगढ़ चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई पहचान बना रहा है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही आयुष्मान भारत योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पहल ने देशभर के लाखों जरूरतमंदों को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार नवा रायपुर, अटल नगर में ‘मेडिसिटी’ विकसित कर रही है, जिससे छत्तीसगढ़ न केवल देश के स्वास्थ्य मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर आज देश के नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त संस्थानों की स्थापना से आम लोगों को घर के पास ही विश्वस्तरीय इलाज की सुविधा मिल रही है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने "न्यूरो स्पाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर" के प्रबंधन और समस्त चिकित्सकीय स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों के इलाज में विशेष योगदान देगा तथा जनसेवा के क्षेत्र में एक नया उदाहरण बनेगा।

बोर्ड स्टूडेंट्स के अजब-गजब सवाल : छात्रों ने कहा- मैं फेल हो सकता हूं, पास करवा दोगे क्या? हेल्प सेंटर में पैरेंट्स ने भी पूछे ऐसे सवाल
रायपुर- छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे जल्द ही जारी हो जाएंगे। परिणामों की घोषणा से पहले छात्रों और उनके अभिभावकों की सहायता के लिए बोर्ड ने एक हेल्प डेस्क सेंटर शुरू किया है। इसके लिए हेल्पलाईन टोल फ्री नंबर 18002334363 जारी किया गया है। यहां बच्चों और पैरेंट्स के अलग-अलग तरह के सवाल आ रहें है, जिनमें से कुछ अजब-गजब भी है। 
फेल हो सकता हूं पास करवा दोगे क्या ?
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हेल्पलाइन सेंटर में एक छात्र ने पूछा कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा क्या ? दूसरे विद्यार्थी ने पूछा कि पास हो गया हूं या फेल ? दो विषय में फेल हो सकता हूं पास करवा दोगे क्या? एक और विद्यार्थी ने सवाल करते हुए कहा फोन आ रहा मैं फेल हो गया हूं कह रहे हैं, पास करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, क्या पैसे देने पर पास कर देंगे ?
वहीं बच्चों के अलावा उनके पैरेंट्स भी अपने सवालों के साथ हेल्प सेंटर में कॉल कर रहे हैं. एक अभिभावक ने पूछा कि रिजल्ट में कुछ अपन डाउन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं ? 
माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने कहा कि परीक्षा परिणाम के पूर्व विद्यार्थियों के मन में परीक्षा परिणाम के भय से होने वाले तनाव का प्रबंधन किया जा रहा है। विषय, कैरियर चयन, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना संबंधी मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कैरियर काउंसलर, मण्डल के अधिकारी मार्गदर्शन करेंगे। बता दें कि 29 अप्रैल से 09 मई 2025 तक हेल्पलाइन सेंटर संचालित किया जाएगा। 

अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- यह अधिकार नहीं, रियायत है, याचिका को किया खारिज
बिलासपुर-  हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी टिप्पणी की है, कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी पद में अनुकंपा नियुक्ति स्वीकार करने के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नति की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर कहा कि अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं एक रियायत है. पद स्वीकृति के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नयन का दावा नहीं किया जा सकता है. ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा सीमित है. इसके साथ कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
याचिकाकर्ता अभिनय दास मानिकपुरी के पिता घनश्याम दास लोक निर्माण विभाग धमतरी में चौकीदार के पद में कार्यरत थे. 14 मार्च 2018 को सेवाकाल के दौरान पिता घनश्याम दास के निधन के बाद याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए लोक निर्माण विभाग में आवेदन दिया. विभाग ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उसे माली के पद पर नियुक्ति देने आदेश दिया. इस पर याचिकाकर्ता ने चालक के पद पर नियुक्ति देने की मांग की एवं विभागाध्यक्ष ने इसकी अनुशंसा की. विभाग ने रिक्त पद को देखते हुए याचिकाकर्ता को माली के पद पर नियुक्त करने आदेश जारी किया.
याचिकाकर्ता ने 2020 में माली के पद में कार्यभार ग्रहण किया. याचिकाकर्ता ने योग्यता के आधार पर पद परिवर्तन कर चालक के पद पर नियुक्ति दिलाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं एक रियायत है. स्वीकृति के बाद पद परिवर्तन या पदोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है.

धर्मांतरण मामला : हिन्दू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग
बिलासपुर- शहर में मंगलवार को हिंदूवादी संगठन के लोगों ने सिविल लाइन थाने का घेराव किया। करीब एक घंटे तक प्रदर्शनकारी मेन गेट घेरकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहे। उनका आरोप है कि धर्मांतरण का विरोध करने पर उनके खिलाफ पुलिस जबरिया कार्रवाई कर रही है, जबकि पुलिस के साथ उन्होंने इस मामले का पर्दाफाश किया था। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, बीते दिनों एक प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने कड़ा विरोध जताते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने उस समय धर्मांतरण में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की। कुछ दिनों बाद दूसरे पक्ष ने भी घर में घुसकर धमकी देने का आरोप लगाते हुए रामसिंह ठाकुर सहित अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज किया था।
इस कार्रवाई से नाराज हिंदू संगठनों के सदस्य मंगलवार को रामसिंह ठाकुर के साथ स्वेच्छा से गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। उन्होंने थाने के मुख्य द्वार पर एक घंटे तक प्रदर्शन किया। पुलिस पर एकतरफा और दबावयुक्त कार्रवाई का आरोप लगाया। संगठन नेताओं का कहना है कि समाज विरोधी गतिविधियों को उजागर करने के बावजूद, पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को ही निशाना बना रही है। वहीं हिन्दू संगठनों के आक्रोश और हंगामे के बीच पुलिस ने हिंदू नेता रामसिंह को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, जमानती प्रकरण होने के कारण थाने से ही मुचलके पर ही उसे बाद में छोड़ भी दिया गया। 

अक्षय तृतीया पर मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों का हमला, बच्चों समेत 60 लोग घायल, मची अफरा-तफरी
बालोद- अक्षय तृतीया के अवसर पर बालोद जिले के ग्राम देवगहन स्थित मुनि बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा-पाठ के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे. इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया, जिससे मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई. इस हमले में करीब 60 लोग घायल हो गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं.
घायलों को तत्काल अर्जुन्दा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार जारी है. कुछ श्रद्धालुओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें वार्ड में शिफ्ट किया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंची. वहीं क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह निषाद भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना.

CISCE Results 2025: 10th-12th के परीक्षा परिणाम जारी… RKC के स्टूडेंट्स ने किया बेहतरीन प्रदर्शन,12वीं में गोविंद और 10वीं में अथर्व ने किया टॉप
रायपुर-  काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE), नई दिल्ली द्वारा घोषित ISC 12वीं परीक्षा 2025 के नतीजों में राजकुमार कॉलेज, रायपुर ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का लोहा मनवाया है. राजकुमार कॉलेज के स्टूडेंट्स ने तीनों संकायों- विज्ञान, वाणिज्य और ह्यूमैनिटीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का परचम लहराया है.
साइंस स्ट्रीम में गोविंद खेतपाल ने 98.75% हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है. कॉमर्स स्ट्रीम में 96.50% के साथ तुष्टि अग्रवाल ने बाजी मारी और ह्यूमैनिटीज में अनुकल्प अग्रवाल ने 95.75% के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है. राजकुमार कॉलेज के कुल 144 छात्रों ने प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की है, जिनमें से कुल 29 स्टूडेंट्स ने 90 प्रतीशत से अधिक अंक हासिल किए हैं. कुल 107 छात्रों ने 75% और उससे अधिक अंक हासिल किए, जो विद्यालय के समग्र शैक्षणिक स्तर को दर्शाता है.
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राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षकों ने छात्रों की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें और उनके अभिभावकों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह परिणाम न केवल विद्यार्थियों की मेहनत और लगन का प्रमाण है, बल्कि शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का भी नतीजा है.
रायपुर स्थित यह ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान हर वर्ष की तरह इस बार भी एकेडमिक एक्सीलेंस का प्रतीक बनकर उभरा है. ISC 2025 के नतीजों में कॉलेज की यह शानदार परफॉर्मेंस शिक्षा जगत में उसकी प्रतिष्ठा को और भी मजबूत करती है.

गांव और शहर के बीच की दूरी होगी कम : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर- राज्य के ग्रामीण इलाकों विशेषकर रिमोट एरिया के लोगों को सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करेगी और लोगों के जीवन को आसान बनाएगी।
इस योजना के तहत हल्के/मध्यम परिवहन मोटरयान 18 से 42 बैठक क्षमता (चालक को छोड़कर) के वाहन को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नवीन ग्रामीण मार्गाें के चिन्हांकन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं तथा नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन स्वामी को ग्रामीण मार्गाें पर वाहनों के संचालन के लिए प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन साल अधिकतम अवधि के लिए मासिक कर में पूर्णतः छूट दी जाएगी।
इस योजना के तहत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा प्रथम वर्ष 26 रूपए प्रति किलोमीटर, द्वितीय वर्ष 24 रूपए प्रति किलोमीटर तथा तृतीय वर्ष 22 रूपए प्रति किलोमीटर विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचारक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी, वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के तहत पहले वर्ष में राज्य के लगभग 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने के लिए 25 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है। इससे किसान, मजदूर, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी व ग्रामीण नागरिकों को जनपद, तहसील और जिला मुख्यालयों तक आवागमन की सुविधा प्राप्त होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक सुलभ पहुंच संभव होगी।

संभाग आयुक्त ने लगाई कलेक्टरों की क्लास : जल संकट दूर करने, लंबित राजस्व मामलों का जल्द निराकरण करने के दिए निर्देश
रायपुर-  रायपुर संभाग के संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने आज राजधानी स्थित कार्यालय में संभाग के कलेक्टरों के साथ अहम बैठक ली. इस बैठक में PHE विभाग के अधिकारी भी मैजूद रहे. शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. जल जीवन मिशन और लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर कलेक्टरों से जवाब तलब किया गया है. भीषण गर्मी में बढ़ते जल संकट और सुशासन तिहार के प्रकरणों को लेकर भी चर्चा हुई है और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए.
बैठक को लेकर महादेव कावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुशासन तिहार के दूसरे चरण की तैयारियों पर चर्चा की गई है. 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक के प्रकरण रायपुर में ही है. इनमें भूमिहीन कृषि योजना, महतारी वंदन, पीएम आवास को लेकर आवेदन हैं, जिनके निराकरण के निर्देश दिये गये हैं.
राजस्व के लंबित प्रकरणों को लेकर उन्होंने कारण बताने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने बताया कि रायपुर ज़िले में 9 हज़ार से अधिक राजस्व प्रकरण लंबित है. आज कलेक्टर्स को अभियान चला कर निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं. वही ख़रीफ़ सीजन को लेकर किसानों की मांग के अनुसार बीच उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया है.
राजधानी में गहराते जल संकट को लेकर उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में पानी के सोर्स की समस्या का समाधान निकालने, ख़राब हैंडपंप को दुरुस्त करने और सोकता पिट के निर्माण के निर्देश दिये है. वर्तमान में अवैध बोर खनन पर रोक लगाया गया है.
संभागायुक्त महादेव कवरे के निर्देश –
राजस्व के समयावधि ख़त्म होने के बाद भी लंबित प्रकरणों के कारण बताने निर्देश.
ख़राब हैंडपंपों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश.
ज़िला स्तर पर आत्मानंद स्कूलों की जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश.
ख़रीफ़ सीजन में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश.
मल्टी विलेज योजना पर रणनीति तैयार कर जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई के निर्देश.
स्कूल में पुस्तक और ड्रेस समय में उपलब्ध करने के लिए निर्देश.
एस एम एस के माध्यम से पक्षकार को राजस्व प्रकरण में सूचना दिए जाने के निर्देश.
भू-अर्जन के मुआवज़ा राशि प्रकाशित करने और दावा आपत्ति बुलाने के दिए निर्देश.

वेंटिलेटर पर खैरागढ़ के सिविल अस्पताल: टपकती छत, खराब उपकरण और जर्जर इमारत… जिला तो बन गया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास शून्य…
खैरागढ़- जिला मुख्यालय खैरागढ़ में स्थित एकमात्र सिविल अस्पताल आज खुद बीमार हो गया है. अंग्रेजों के शासनकाल में वर्ष 1936 में बना यह अस्पताल ही हजारों ग्रामीणों की उम्मीद है, लेकिन यहां न सुविधाएं हैं, न साफ-सफाई. इतना ही नहीं, अस्पताल की हालत इतनी जर-जर है कि यहां कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की जान भी अब खतरे में हैं. खैरागढ़ जिला होते हुए भी यहां का एक मात्र शासकीय अस्पताल खुद इलाज का मोहताज हो गया है.
बता दें, अस्पताल की खस्ता हालत, संसाधनों की भारी कमी और स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को अक्सर निराश लौटना पड़ता है. 35 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं, लेकिन न सफाई है, न पर्याप्त डॉक्टर और न ही जरूरी मेडिकल उपकरण. अधिकतर उपकरण खराब हो चुके हैं. गंभीर मरीजों को कई बार बेहतर इलाज के लिए अन्य स्थानों की ओर रुख करना पड़ता है.
मेडिकल उपकरणों की स्थिति भी दयनीय
आज भी पुरानी एक्सरे मशीन का इस्तेमाल हो रहा है और सोनोग्राफी जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है. डॉक्टरों की गैरहाजिरी मरीजों के लिए और भी मुसीबत बन जाती है.
हाल ही में एक मामला तब सामने आया जब एक ग्रामीण अपनी गर्भवती पत्नी को इलाज के लिए यहां लाया, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उसे पत्नी को लेकर छुईखदान के अस्पताल जाना पड़ा. यह स्थिति एक जिला अस्पताल के लिए बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है.
अस्पताल की इमारत जगह-जगह से टूटी हुई है, दीवारों में दरारें और छतें टपकती हैं. स्टाफ नर्सें जोखिम उठाकर सेवाएं दे रही हैं, लेकिन भीतर सफाई की हालत इतनी खराब है कि अस्पताल परिसर में आवारा जानवर तक देखे जा सकते हैं.
जिले के दर्जे के बावजूद खैरागढ़ की स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी प्राथमिक स्तर पर अटकी हुई हैं, जो प्रशासनिक उदासीनता और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करती हैं. अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह उपेक्षा किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है.
शासन को भेजा गया नए भवन का प्रस्ताव : CHMO
इस पूरे मामले में सीएचएमओ आशीष शर्मा ने बताया कि सिविल अस्पताल खैरागढ़ का भवन काफी पुराना हो चुका है. इसके लिए शासन को नए भवन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है. नए भवन बनने तक पुराने भवन में सेवाएं और सुविधाएं संचालित करने के लिए फिलहाल स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से रिपेरिंग आदि कार्य किये जा रहे हैं.

श्री सीमेंट खदान विस्तार : जनसुनवाई में हुआ जमकर विरोध, सरपंच से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक ने जताई आपत्ति, मंच छोड़कर भागे अधिकारी
बलौदाबाजार- बलौदाबाजार जिले के ग्राम पत्थरचूआ में आयोजित श्री सीमेंट लिमिटेड की जनसुनवाई उस समय हंगामेदार हो गई, जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने खदान विस्तार का विरोध करते हुए कंपनी पर वादाखिलाफी, पर्यावरणीय नुकसान और स्थानीय समस्याओं की अनदेखी के आरोप लगाया. विरोध इतना तीव्र था कि मंच पर मौजूद पर्यावरण अधिकारी को कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा. सरपंच समेत कई जनप्रतिनिधियों ने जनसुनवाई की पारदर्शिता और आयोजन स्थल पर सवाल उठाए.
जनसुनवाई श्री सीमेंट लिमिटेड के खपराडीह प्लांट के लिए ग्राम मोहरा, ब्लॉक-ए में चुना पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र 127.046 हेक्टेयर भूमि पर पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 और उसके संशोधनों के अंतर्गत आयोजित की गई थी. इसमें सिमगा और पलारी तहसील के ग्राम मोहरा, पत्थरचूआ और भालूकोना के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और अपना पक्ष रखा.
ग्रामीणों ने कंपनी के खदान विस्तार का जमकर विरोध किया. स्थानीय लोगों ने खपराडीह गैस कांड का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कंपनी के गैस उत्सर्जन से बच्चे बीमार हुए हैं. इसके अलावा खराब सड़कों की स्थिति, रोजगार की कमी, सीएसआर में गड़बड़ी, जल संकट, स्कूलों में प्रवेश की समस्या और किसानों की खेती प्रभावित होने जैसे मुद्दे भी प्रमुख रूप से उठाए गए. लोगों ने श्री सीमेंट प्रबंधन पर धोखाधड़ी और वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी जमीन हड़पने का कार्य कर रही है. साथ ही जनसुनवाई को पत्थरचूआ में आयोजित करने का विरोध करते हुए कहा कि यह सुनवाई प्रभावित गांवों के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने इसे प्रायोजित कार्यक्रम बना दिया है जिसमें अपने समर्थकों को बाहर से बुलाया गया.

 
जनसुनवाई में हिस्सा लेने पहुंचे प्रभु बंजारे ने कहा कि इस जनसुनवाई की लोगों को जानकारी नहीं दी गई. ग्राम मोहरा की सरपंच तारिणी वर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा घृतलहरे ने भी जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया. गांव के रामखेलावन ध्रुव ने भी जनसुनवाई का विरोध किया. गांव के रामखेलावन ध्रुव ने भी जनसुनवाई का विरोध किया. वहीं भारी विरोध को देखते हुए पर्यावरण अधिकारी पी.के. रबड़े मीडिया से दूरी बनाते हुए मंच छोड़कर भाग गए. इस दौरान बलौदाबाजार से पहुंचे कुछ नेताओं और महिलाओं ने जनसुनवाई का समर्थन किया.
वहीं जनसुनवाई में मौजूद अपर कलेक्टर दीप्ति गौटे ने सुनवाई को संपन्न बताया. कंपनी के पर्यावरण विभाग के प्रमुख सुनील देशमुख ने कहा कि जनसुनवाई में आए तमाम मुद्दों पर कार्रवाई करने के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे. रोजगार सहित अन्य मुद्दे आए हैं. पर्यावरण को लेकर कंपनी काफी संजीदा है, क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम सब स्वस्थ व सुरक्षित रहेंगे.