पेगासस रिपोर्ट सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा-देश में स्पाईवेयर का उपयोग गलत नहीं





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पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। पेगासस जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किसी भी देश का स्पाईवेयर रखना गलत नहीं है। अगर देश अपनी सिक्योरिटी के लिए स्पाइवेयर का यूज कर रहा तो इसमें क्या गलत है? चिंता की बात ये है कि इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ हो रहा है?

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मंगलवार को कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। बेंच ने कहा- व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए नहीं हो सकती। इस बात की जांच करनी होगी कि जानकारी किस हद तक साझा की जा सकती है। 

रिपोर्ट को छुआ नहीं जाएगा- कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता को प्रभावित करने वाली किसी भी रिपोर्ट को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इसमें शामिल किया गया है, उन्हें सूचित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, हां, व्यक्तिगत आशंकाओं को संबोधित किया जाना चाहिए, लेकिन इसे सड़कों पर चर्चा के लिए दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

क्या है मामला?
2021 में एक पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि केंद्र सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की पेगासस स्पाइवेयर के जरिए जासूसी की। इनमें पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल थे। अगस्त 2021 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। अगस्त 2022 में इसकी रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि 29 फोन की जांच की गई, उनमें पेगासस का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उनमें से 5 में मैलवेयर पाया गया।

क्या है पेगासस?
पेगासस सबसे उन्नत जासूसी सॉफ्टवेयर्स में से एक है, जिसे इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ ग्रुप ने तैयार किया। ये केवल फोन नंबर से फोन हैक कर सकता है। कंपनी केवल सरकारों को ही ये सॉफ्टवेयर बेचती है और 10 से ज्यादा देशों की सरकारें पेगासस का इस्तेमाल कर रही हैं।भारत सरकार ने 2017 में इजरायल से एक रक्षा सौदे में पेगासस खरीदा था, जिसका खुलासा अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था।

पीएम मोदी की बिना सिर वाले पोस्टर देख भड़की बीजेपी, कहा- कांग्रेस और आतंकियों की सोच एक जैसी







#narendramodiposterwithouthead 

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार पर निशाना साध रही है। अब कांग्रेस ने बिना कोई नाम लिए बिना सिर वाला एक पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसके बाद सियासी विवाद बढ़ गया है। भाजपा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए आतंकियों से उसकी तुलना की है।

दरअशल, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें कुर्ता-पायजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ है और उसके हाथ-पैर गायब है। इसके कैप्शन में लिखा है- जिम्मेदारी के समय Gayab (गायब)।

मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर की गई टिप्पणी- मालवीय
इस पोस्ट पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस की पोस्ट पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस ने सिर तन से जुदा जैसी भाषा के इस्तेमाल से एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर की गई टिप्पणी है। मालवीय ने कहा कि अगर कहावत के तौर पर देखें, तो असल में गर्दन तो कांग्रेस की कटी है। जो अब बिना दिशा वाला एक बेकाबू संगठन बन गई है।

कांग्रेस भारत के साथ या पाकिस्तान के-अनुराग ठाकुर 
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और उनके नेताओं की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी हैं? वे पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? जब भारतीयों का खून बहता है तो क्या उन्हें यह देखकर गुस्सा नहीं आता? कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के?

लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस- गौरव भाटिया
भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस हैंडल से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है कि भारत में मीर जाफर के समर्थक मौजूद हैं। भाटिया ने एक्स पर लिखा, 'एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो हमारे बीच रहता है, लेकिन अगर हम उन्हें लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस कहें तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट की गई है। पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया है कि भारत में मीर जाफर के समर्थक मौजूद हैं... 'सर तन से जुदा' आज लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा बन गई है।'
भाजपा ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग 2.0 बताया है।

दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, फीस एक्‍ट को मिली मंजूरी






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दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगाम लगाई है। मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में फीस अधिनियम के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसे शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पेश किया। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लग सकेगी।

अभिवाकों के लिए राहत भरा फैसला
दिल्ली में अभी तक प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने को लेकर कोई नियम नहीं था। ना प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने को लेकर ऐसा अधिनियम कोई नहीं था। यह फैसला दिल्ली के तमाम अभिवाकों के लिए राहत लेकर आई है। इससे दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगेगी।

अभिभावक लंबे समय से कर रहे थे शिकायत
राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा 'अनियमित और अत्यधिक' फीस वृद्धि के खिलाफ माता-पिता और अभिभावक लंबे समय से शिकायतें कर रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का बाजारीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि नई सरकार दिल्ली के बच्चों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के प्रयास करेगी।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की “बोलती बंद” भारत में बैन हुआ 'एक्स' अकाउंट








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पहलगाम में आतंकी हमल के बाद भी पाकिस्तान की ओर से कई तरह की फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान में फैल रही फेक न्यूज़ और भारत विरोधी प्रचार पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने आतंकवाद को मदद देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सहित कई पाकिस्तानी पत्रकारों के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को बैन लगाने का फैसला लिया है। इससे पहले पहलगाम हमले के अगले ही दिन भारत में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल बैन कर दिया गया था। 

ख्वाजा भारत के खिलाफ अनरगल बयानबाजी कर रहे
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ख्वाजा लगातार भारत के खिलाफ अनरगल बयानबाजी कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने भारत के सैन्य हमले का दावा किया था। आसिफ ने सोमवार को कहा था कि भारत की तरफ से हमला तय है और यह करीब है। ख्वाजा आसिफ ने कहा था, भारत के हमले के खतरे को देखते हुए हमने अपने सुरक्षाबलों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हमला निश्चित है। इन हालात में कुछ कूटनीतिक फैसले लेने होंगे और यह फैसले लिए जा रहे हैं।

कई यू-ट्यूब चैनल्स पर भी कसा शिकंजा
बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये चैनल जम्मू-कश्मीर में दुखद पहलगाम आतंकी पर भारत, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, संवेदनशील सामग्री, गलत और भ्रामक कथन प्रसारित कर रहे थे।

इन पाक यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई
भारत ने पाकिस्तान के डॉन न्यूज (19.6 लाख सब्सक्राइबर), इरशाद भट्टी (8.27 लाख सब्सक्राइबर), समा टीवी (1.27 करोड़ सब्सक्राइबर), एआरवाई न्यूज (1.46 करोड़ सब्सक्राइबर), बोल न्यूज (78.5 लाख सब्सक्राइबर), रफ्तार (8.04 लाख सब्सक्राइबर), द पाकिस्तान रेफरेंस (2.88 लाख सब्सक्राइबर), जियो न्यूज (1.81 करोड़ सब्सक्राइबर), समा स्पोर्ट्स (73.5 हजार सब्सक्राइबर), जीएनएन (35.4 लाख सब्सक्राइबर), उजैर क्रिकेट (2.88 लाख सब्सक्राइबर), उमर चीमा एक्सक्लूसिव (1.25 लाख सब्सक्राइबर), अस्मा शिराजी (1.33 लाख सब्सक्राइबर), मुनीब फारूक (1.65 लाख सब्सक्राइबर), सुनो न्यूज एचडी (13.6 लाख सब्सक्राइबर) और राजी नामा (2.70 लाख सब्सक्राइबर) पर प्रतिबंध लगाया है।

कश्मीर घाटी में 48 टूरिस्ट साइट बंद, पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला



 





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अपनी खूबसूरत घाटियों और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध जम्मू-कश्मीर एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के सख्त पहरे में है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी Arms के बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। सेना और पुलिस के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और आतंकियों को चुन-चुन कर मारकर उनके ठिकानों को तबाह भी कर रहे हैं। इस अभियान के बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 

87 सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों में से 48 बंद
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में मौजूद सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद कर दिए गए हैं। पर्यटकों के लिए खतरे की आशंका के मद्देनजर कश्मीर के 87 सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों में से 48 के गेट बंद कर दिए गए हैं। बंद किए गए पर्यटक स्थल कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में हैं और इनमें पिछले 10 वर्षों में खोले गए कुछ नए स्थल भी शामिल हैं।

घाटी में फिर सख्त पहरा
पर्यटकों के लिए मशहूर कई स्थल, जैसे बडगाम का दूधपथरी और अनंतनाग का वेरीनाग, पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित स्थानों में दूषपथरी, कोकरनाग, डुक्सुम, सिंथन टॉप, अच्छाबल, बंगस घाटी, मार्गन टॉप और तोसामैदान शामिल हैं। 
हालांकि अधिकारियों ने इस संबंध में कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन इन स्थानों पर प्रवेश रोक दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और हालात सामान्य होने पर ही पर्यटन गतिविधियों को दोबारा शुरू किया जाएगा।

पहलगाम में 26 लोगों की हंत्या के बाद फैसला
पहलगाम के बैसरन मैदान में आतंकवादियों की ओर से 26 लोगों की हत्या बाद ये फैसला लिया गया है। मरने वाले लोगों में ज्यादातर पर्यटक शामिल थे। 22 अप्रैल को इन सभी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मरने वाले 26 लोगों में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में वो अपने बयान से मुकर गया। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया है। इस हमले के बाद से क्षेत्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल बढ़ा दिए गए हैं।

कनाडा में खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की करारी हार, भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने का रहा है इतिहास





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कनाडा में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के प्रमुख जगमीत सिंह को आम चुनाव बड़ा झटका लगा है। जनता ने खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह को उखाड़ फेंकने का काम किया है। चुनाव में उनकी न्यू डेमोक्रेट्स पार्टी की करारी हार हुई है। जगमीत सिंह अपनी सीट भी नहीं बचा पाया और पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा भी खो दिया। इसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जगमीत सिंह खालिस्तान के मुखर समर्थक रहे हैं और उन्होंने कनाडा में खालिस्तान कार्यकर्ताओं की ओर से अक्सर आवाज उठाई है।

एनडीपी ने खो दिया राष्ट्रीय दर्जा
कनाडा में हुए चुनाव में एनडीपी का बुरा प्रदर्शन दिखा। यहां एनडीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन गया। नेशनल स्टेटस के लिए 12 सीटों की जरूरत थी, मगर एनडीपी 12 सीटें भी नहीं जीत पाई। एनडीपी को केवल 7 सीटों पर जीत मिली है। यहां तक की जगमीत सिंह भी अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहा।

जगमीत सिंह के बारे में
जगमीत सिंह हाउस ऑफ कॉमन्स में 2019 से बर्नबी सेंट्रल सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे इस सीट पर पहले से तीसरे स्थान पर आ गए। राजनीति में आने से पहले जगमीत वकालत करते थे। इसी दौरान वे खालिस्तान मूवमेंट को लेकर सक्रिय रहे। जगमीत पर खालिस्तान समर्थकों को कानूनी सहायता मुहैया कराने का आरोप है। भारत ने जगमीत को बैन कर रखा है। जगमीत कनाडा में अपने सिख राजनीति को चमकाने के लिए खालिस्तान मूवमेंट का सहारा लिया।
जगमीत सिंह ही वो नेता हैं, जिनकी वजह से पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ संबंध खराब कर लिए थे। ट्रूडो द्वारा सितंबर 2023 में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप के बाद से नई दिल्ली और ओटावा के बीच तनाव बढ़ गया था। निज्जर को कनाडा में एक सिख मंदिर के बाहर गोली मार दी गई थी।

जस्टिन ट्रूडो भी हारे
जगमीत सिंह ही नहीं पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी करारी हार मिली है। साथ ही लिबरल पार्टी सत्ता में आने का मौका मिला है। पिछले चुनाव में एनडीपी को 24 सीटें मिली थीं। इसके समर्थन से ही जस्टिन ट्रूडो ने काफी समय तक अपनी सरकार चलाई। अपनी सरकार चलाने के लिए ट्रूडो जगमीत का समर्थन लेते रहे थे।

ट्रूडो की पार्टी की सत्ता में वापसी
जस्टिन ट्रूडो की हार के बाद भी उनकी लिबरल पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ रही है। लिबरल पार्टी 166 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। लिबरल को पिछली बार से 9 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही है।
हालांकि, इस बार ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। दरअसल, लिबरल पार्टी के इंटरनल सिस्टम में ट्रूडो की जगह कार्नी को प्रधानमंत्री घोषित किया है।

पहलगाम हमले में आतंकियों से मिला था जिपलाइन ऑपरेटर? फायरिंग के वक्त बोल रहा था “अल्लाह हू अकबर”






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22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई स्थानीय कश्मीरियों के भी शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। इस बीच पहलगाम इलाके में शूट किया गया एक वीडियो सामने आया है। इनके सामने आने के बाद जो सच्चाई सामने आई है, वह हिला देने वाली है। पर्यटक ऋषि भट्ट ने वीडियो जारी किया है। जिसमें जिपलाइन ऑपरेटर आतंकियों की फायरिंग पर अल्लाह हू अकबर का नारा लगाता दिख रहा था। फिलहाल एनआईए ने उस जिपलाइन ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया है।

अहमदाबाद के रहने वाले ऋषि भट्ट ने ये वीडियो 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में शूट किया था। जिस समय बैसरन घाटी पर पर्यटकों पर गोलियां बरसाई गईं। अहमदाबाद के रहने वाले ऋषि भट्ट के वीडियो में दिख रहा है कि वह ज़िपलाइनिंग कर रहे हैं और नीचे गोलियां बरस रही हैं। 

क्या जिपलाइन ऑपरेटर को हमले की खबर थी
जिपलाइन के दौरान ऋषि भट्ट अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। उस समय जिपलाइन ऑपरेटर जोर-जोर से “अल्लाह हू अकबर” के नारे लगाने लगा। ऋषि ने बताया कि जिपलाइन में उनकी पत्नी पहले गईं। उसके बाद उनका बेटा और तीसरी बार वह गए। उन्होंने बताया कि जब घर आने के बाद उन्होंने वीडियो देखे तो हैरान हो गए। उन्होंने ध्यान दिया कि पहलगाम में जिपलाइन ऑपरेटर ने उन्हें छोड़ने के बाद तीन बार सिर हिलाकर अल्लाह-हू-अकबर बोला।
जिपलाइन ऑपरेटर को अल्लाह हू अकबर बोलने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगती है। ऋषि को जब एहसास होता है कि आतंकी हमला हुआ है तो वह घबरा गए। उन्होंने तुरंत बीच में ही जिपलाइन रोक दिया और हुक खोलकर लगभग 20 फीट की ऊंचाई से कूद गए। नीचे आकर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहां से जान बचाकर भागे।

जिपलाइन ऑपरेटर समेत छह लोगों हिरासत में
पर्यटक ऋषि भट्ट के दावे और वीडियो के आधार पर एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस जिपलाइन ऑपरेटर से पूछताछ करेगी। हमले की जांच कर रही एनआइए ने सोमवार को जिपलाइन ऑपरेटर समेत छह लोगों को कथित तौर पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

संदिग्धों से पूछताछ जारी
इस नरसंहार की जांच कर रही सुरक्षा एजेंसियों ने 188 विभिन्न सेवा प्रदात्ताओं व होटल ऑपरेटर को कथित तौर पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस बीच, श्रीनगर में पुलिस ने 36 पूर्व और सक्रिय आतंकियों व उनके ओवरग्राउंड वर्करों (मददगारों) के ठिकानों की तलाशी ली है। इनमें एक महिला भी है। हमले की जांच कर रही एनआइए ने इस मामले में चिह्नित किए गए सभी संदिग्धों और नरसंहार के समय मौके पर मौजूद रहे सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का दावा- भारत 2-4 दिन में कर सकता है हमला, हम पूरी तरह हाई अलर्ट पर





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पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक‍ियों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दी है। पीएम मोदी की इस चेतावनी और भारत की तरफ की पाकिस्तान पर लिए गए एक्शन से पड़ोसी देश खौफ में है। इस खौफ के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए आसिफ ने कहा, हमने अपनी सेना को मजबूत कर लिया है, क्योंकि अब हमला कभी भी हो सकता है। 

तय है कि भारत सैन्य हमला करेगा- आसिफ
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, आसिफ ने सोमवार को कहा है कि भारत की तरफ से हमला तय है और यह करीब है। भारत के हमले के खतरे को देखते हुए ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की तैयारियों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमने अपने सुरक्षाबलों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हमला निश्चित है। इन हालात में कुछ कूटनीतिक फैसले लेने होंगे और यह फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत की तरफ से किसी भी तरह के आक्रमण की संभावना को लेकर सरकार को जानकारी दी है।

हम परमाणु बम से देंगे जवाब- आसिफ
आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हम अपने एटामिक बम का इस्तेमाल तभी करेंगे, जब हमारे अस्‍त‍ित्‍व के ल‍िए खतरा पैदा होगा। आसिफ ने यह भी कहा कि अगले दो से चार दिनों में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि, बाद में जियो न्यूज के साथ इंटरव्‍यू में पाक‍िस्‍तान के रक्षा मंत्री अपने बयान से पलट गए। उन्‍होंने कहा, मुझसे युद्ध की संभावना के बारे में पूछा गया था। मैंने कहा कि अगले तीन से चार दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि तीन दिनों के भीतर युद्ध छिड़ जाएगा।

हमले के डर ने पाक नेताओं को घेरा
पहलगाम हमले को लेकर भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता खत्म करने के बाद पाकिस्तानी मंत्री और अधिकारी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। दरअसल, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से की गई कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है। हमले के डर ने पाक नेताओं को घेर लिया है। वह जिस भी इंटरव्यू या कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां युद्ध को लेकर सवाल किया जा रहा है। इसी खौफ में सेना प्रमुख आसिफ मुनीर ने और बिलावल भुट्टो समेत कई नेताओं और अधिकारियों ने अपने परिवार को देश के बाहर भेज दिया है।

भारत ने यूएन में पाकिस्तान को बताया “दुष्ट देश”, ख्वाजा आसिफ के कबूलनामे पर कहा- दुनिया इस खतरे से आंखें नहीं मूंद सकती





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पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनियाभर में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। इस बीच भारत ने एक बार फिर वैश्विक मंच से पाकिस्तान को लताड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो किसी अंतरराष्ट्रीय नियम का पालन नहीं करता और वह पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन गया है। योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस हालिया इंटरव्यू का यूएन में जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात स्वीकारी है। पटेल ने कहा कि अगर मंत्री खुद कबूल रहे हैं तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। 

‘यह कबूलनामा चौंकाने वाला नहीं’
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था कि उनके मुल्क ने वर्षों से आतंकवाद का समर्थन किया। भारत ने इसे लेकर ही वैश्विक मंच पर उसका नापाक चेहरा उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने कहा कि यह कबूलनामा चौंकाने वाला नहीं था। इसने पाकिस्तान को एक दुष्ट देश के रूप में उजागर किया है। एक ऐसा मुल्क, जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।

'आतंकवाद को प्रशिक्षण देने और वित्तपोषित करने का इतिहास'
संयुक्त राष्ट्र में ‘विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क’ के लॉन्च के दौरान भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रशिक्षण देने और उसे वित्तपोषित करने का इतिहास रखता है। इससे पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के रूप में उजागर हुआ है। दुनिया अब इस खतरे से और आंखें नहीं मूंद सकती है।

आईएसआई पर हमलों की योजना बनाने का आरोप
योजना पटेल ने 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे उदाहरणों का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर हमलों की योजना बनाने का आरोप लगाया। साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सबूत पेश किए। इसमें हमलावरों के पाकिस्तानी मूल और उनके प्रशिक्षण से संबंधित दस्तावेज शामिल थे।

आतंकवाद के पीड़ितों के संगठन 
भारत की ये की टिप्पणी आतंकवाद के पीड़ितों के संगठन नेटवर्क (VOTAN) के शुभारंभ पर आई, जिसका मकसद आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। इसका उद्देश्य अधिवक्ताओं और शांति निर्माताओं के रूप में आवाज उठाना भी है। यह लॉन्च जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर छुट्टियां मना रहे 26 नागरिकों की आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या के कुछ दिनों बाद हुआ।

सोशल मीडिया और ओटीटी पर बैन होंगे अश्लील कंटेंट! सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 9 ओटीटी-सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट के नियमन की मांग वाली जनहित याचिका पर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऑल्ट बालाजी, उल्लू, एएलटीटी, एक्स, मेटा इंक, गूगल, मुबी, एप्पल और बाकियों से जवाब मांगा है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि याचिका एक गंभीर चिंता पैदा करती है। केंद्र को इस पर कुछ कदम उठाने की जरूरत है। यह मामला कार्यपालिका या विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे भी हम पर आरोप हैं कि हम कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल देते हैं। फिर भी हम नोटिस जारी कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्ट में उपस्थित रहे जब बेंच इन पर दिखाए जाने वाले अश्लील कंटेंट को लेकर सुनवाई चल रही हो। पीठ ने यह भी कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा एक नीतिगत मामला है, यह केंद्र सरकार के नीतिगत क्षेत्र में है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट को लेकर कुछ रेगुलेशन पहले से मौजूद हैं। सरकार और नए नियम लागू करने पर विचार कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पेश हुए।

याचिकाकर्ता उदय माहूरकर, संजीव नेवार, सुदेशना भट्टाचार्य मुखर्जी, शताब्दी पांडे और स्वाति गोयल ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। नेटफ्लिक्स, अमेजन, ऑल्ट बालाजी और बाकियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि ओवर द टॉप (ओटीटी) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील कंटेंट के वितरण पर हमला किया गया है।

कोर्ट में दायर जनहित याचिका में इस तरह के अश्लील कंटेंट को बैन करने की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे लेकर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में यह भी मांग की गई थी कि नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथिरिटी (एनसीसी) इन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किए जाने वाले कंटेंट की निगरानी करे और इनको रेगुलेट करने का काम करे ताकि ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लीलता न फैलाई जा सके।