टीबी, कुष्ठ व मलेरिया को समन्वित प्रयास करते हुए सम्पूर्ण उन्मूलन करना प्राथमिकता: अमित कटारिया
रायपुर-  स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने आज सर्किट हाउस, रायपुर में आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) के साथ स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की वर्तमान कार्ययोजना एवं भावी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।
श्री कटारिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अतः उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने सभी अधिकारियों को लक्ष्य आधारित कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश भी दिए और कहा कि राज्य निर्माण के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसे और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
श्री कटारिया ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की सतत निगरानी एवं समुचित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाने के लिए ठोस कार्ययोजना अपनाने पर बल दिया।
बैठक में टीबी, मिज़ल रूबेला , मलेरिया और कुष्ठ रोग को त्वरित लक्ष्य के रूप में चिन्हित करते हुए इनके उन्मूलन के लिए प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। श्री कटारिया ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और चिकित्सक को संवेदनशीलता और सेवा भाव के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि आमजन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर पहुंच सकें।
बैठक के दौरान आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ प्रियंका शुक्ला ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वेतन भुगतान में हो रही देरी को तत्काल समाप्त करने तथा चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों एवम अन्य स्वास्थ्य अमले की समय-समय पर प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. शुक्ला ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई और इसके लिए समन्वित कार्य योजना बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप वर्ष 2026 तक मीसल्स-रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुनियोजित कार्यवाही आवश्यक है।
बैठक में महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. एस.के. पामभोई तथा संयुक्त संचालक प्रेमलता चंदेल सहित सभी जिलों के सीएमएचओ, संभागीय संयुक्त संचालक, उप संचालक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ डायोसीस के सचिव ने मसीही समुदाय के सहयोग हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया
रायपुर-  छत्तीसगढ़ डायोसीस के सचिव नितिन लॉरेंस ने केंद्र और राज्य सरकार का मसीही समुदाय के सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मसीही समाज सदैव देश और शासन के प्रति निष्ठावान रहा है। सेवा, शिक्षा और शांति के सिद्धांतों पर चलते हुए मसीही समाज राष्ट्र निर्माण में निरंतर योगदान देता आया है और आगे भी देता रहेगा।
हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में मसीही समाज से जुड़े कुछ भ्रामक एवं असत्यापित बयानों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। विशेष रूप से अरुण पानालाल नामक व्यक्ति द्वारा दी गई कथित जानकारी और उनके सोशल मीडिया पोस्टों को मसीही समुदाय की राय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो पूर्णतः असत्य है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि अरुण पानालाल किसी भी मान्यता प्राप्त मेनलाइन चर्च — जैसे कैथोलिक चर्च या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) — के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे स्वयं द्वारा संचालित क्रिश्चियन फोरम संस्था के अध्यक्ष हैं, जो मसीही समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उनका कोई भी बयान समुदाय की अधिकृत राय नहीं माना जा सकता। मसीही समाज में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जब तक कि उसे मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अधिकृत न किया गया हो।
हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जम्मू-कश्मीर के हालिया आतंकी हमले में मारे गए व्यक्तियों को लेकर फैलाया गया भ्रमित दावा, जिसमें एक विशेष धर्म के 15 लोगों के मारे जाने की बात कही गई थी, तथ्यों से परे और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतकों में शामिल दिनेश मिरानिया जी के परिजनों की आपत्ति और पीड़ा को हम पूरी तरह समझते हैं और ऐसी अफवाहों की हम कड़ी निंदा करते हैं।
हम केंद्र और राज्य सरकार का, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में, मसीही समाज को निरंतर भागीदारी के अवसर देने हेतु आभार प्रकट करते हैं। मसीही समुदाय अपनी संस्थाओं एवं सेवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण, सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत में सदैव सहभागी रहा है और रहेगा। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि केवल अधिकृत और प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और अफवाहों से बचें।

छत्तीसगढ़ में भाजपा का जनजागरण अभियान : BJP अध्यक्ष किरण देव ने कहा – वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के बीच पहुंचेंगे भाजपाई
रायपुर- वक्फ संशोधन बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा जनजागरण अभियान चलाएगी. इस अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने बताया कि, बीजेपी पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाएगी और मुस्लिम समाज के बीच पहुंचेगी. इसके लिए 1 से 10 मई तक अलग- अलग कार्यक्रम होंगे.
प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बताया, 1 मई को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की कार्यशाला भी होगी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, सभी मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे. बता दें कि यह कार्यशाला पहले 25 अप्रैल को रखी गई थी. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद इसे स्थगित किया गया था.
प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा, वक्फ बोर्ड में जो विसंगतियां थी उन्हें दूर करने के लिए इसमें संसोधन किया गया. मुस्लिम समाज को फायदा मिले इसके लिए संसोधन किया गया है. वक्फ संशोधन बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा जन जागरण अभियान चलाएगी. 1 से 10 मई तक यह अभियान चलेगा. 1 मई को वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बुद्धजीवियों के साथ चर्चा होगी.

कांग्रेस ने झूठ परोसने का काम किया : किरण देव
किरण देव ने कहा, कांग्रेस ने पूरे देश में झूठ परोसने का काम किया. मुस्लिम समाज के लोगों के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश की. महिला मोर्चा के नेतृत्व में भी जनजागरण कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे. मुस्लिम समाज के धर्म नेताओं के सामने अल्प संख्यक मोर्चा संगोष्ठी का आयोजन करेगी. इसमें नए संसोधन बिल के सकारात्मक पहलुओं को बताया जाएगा. बिल की सत्यता को लेकर जनता तक जाएंगे.

परीक्षा परिणाम का तनाव दूर करने CG बोर्ड ने शुरू किया हेल्पलाइन सेंटर, इस नंबर पर कॉल कर बच्चे और पालक ले सकते हैं मार्गदर्शन…
रायपुर- बोर्ड परीक्षा परिणाम के तनाव से बच्चों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है. हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18002334363 पर फोन कर बच्चे एवं अभिभावक विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले सकते हैं. विषय, कैरियर चयन एवं पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना संबंधी मार्गदर्शन के लिए यह हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है.
छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा 10वीं-12वीं का परिणाम जारी होते ही कई विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं. जीवन लीला को समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो वहीं कई विद्यार्थी तनाव में आ जाते हैं. अभिभावक आक्रोशित होकर बच्चों पर टूट पड़ते हैं. इसे रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन सेंटर बनाया है, जहां विशेषज्ञ बच्चों एवं अभिभावकों का मार्गदर्शन करेंगे.
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया, बच्चों की परेशानियों को दूर करने के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 18002334363 संचालित किया जाएगा. परीक्षा परिणाम के पूर्व विद्यार्थियों के मन में परीक्षा परिणाम के भय से होने वाले तनाव का प्रबंधन, विषय व कैरियर चयन एवं पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना संबंधी मार्गदर्शन, जानकारी के लिए 29 अप्रैल से 09 मई 2025 तक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कैरियर काउंसलर, मण्डल के अधिकारी, सहायक प्राध्यापक के सहयोग से उप सचिव जेके अग्रवाल के मार्गदर्शन में हेल्पलाइन सेंटर का संचालन शुरू किया गया हैं।

दो पालियों में संचालित होगा हेल्पलाइन सेंटर
समन्वयक प्रदीप कुमार साहू के समन्वय से हेल्पलाइन दो पालियों में सुबह 10: 30 से 01 :30 तक एवं दोपहर 02:00 बजे से 05:09 तक संचालित की जा रही है. आज प्रथम दिवस में मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, कैरीयर काउंसलर, अरूणा जैन एवं मण्डल के सहायक प्राध्यापक मनीषी सिंह उपस्थित रहे.

"वन नेशन वन इलेक्शन" प्रस्ताव पर बवाल- विपक्ष ने कहा हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, बीजेपी ने लगाए कांग्रेस राष्ट्र विरोधी के नारे..
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के सभी निकायों में “वन नेशन वन इलेक्शन” के समर्थन में प्रस्ताव लाए जा रहे है. इसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आज रायपुर नगर निगम में विशेष सामान्य सभा बुलाई गई. सभा रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित की गई जिसमें सभापति सूर्यकांत राठौर, महापौर मीनल चौबे, नेताप्रतिपक्ष संदीप साहू, निगम कमिश्नर विश्वदीप, MIC सदस्य और पार्षद मौजूद रहे.
वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करने विशेष सामान्य साभा बुलाने का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया. सामान्य सभा के विषय पर चर्चा न करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तनाव बढ़ा और कांग्रेस ने सदन से बहिरगमन कर दिया. सदन छोड़ने के बाद बीजेपी पार्षदों ने कांग्रेस राष्ट्र विरोधी के नारे लगाए.  
सभा की कार्यवाही-विपक्ष ने वक्तव्य में व्यवधान डालने का लगाया आरोप
वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के पार्षदों ने समर्थन में अपना वक्तव्य रखा. नेताप्रतिपक्ष संदीप साहू ने जल संकट के बीच इस विषय पर चर्चा करने पर सवाल उठाया. शहर के अन्य मुद्दों पर चर्चा न करने के लिए उन्होंने नाराजगी जाहिर की. इस दौरान MIC मनोज वर्मा ने टोका और सदन का महोल गरमाया।  
इधर अर्जूमन ढेबर ने आतंकी हमले के बीच चुनावी प्रस्ताव के लिए विशेष सभा बुलाने का विरोध किया. पानी और सफ़ाई जैसे मुद्दे पर चर्चा न कर राजनीतिक मुद्दा लाने पर सवाल उठाया जिसके बाद पार्षद कृतिका जैन ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम सिर्फ नाली और पानी के लिए नहीं बने. इस बयान के बाद फिर सदन में सत्ता और विपक्ष के पार्षदों ने एक दूसरे का विरोध शुरू किया. 
कृतिका जैन ने कहा कि सौभाग्य है कि हमारा भी मत “एक देश एक चुनाव” में लिया जा रहा है. हम सिर्फ नाली और पानी के लिए नहीं बने हैं. 
जल संकट पर मचा बवाल, पक्ष और विपक्ष आमने सामने
कांग्रेस पार्षद दल ने भीषण गर्मी में जल संकट पर चर्चा की जगह वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा का निरंतर विरोध किया. नेताप्रतिपक्ष संदीप साहू ने कहा कि नई सरकार को बने दो महीने हुए है, पानी सबसे बड़ी समस्या है जो सदन में बैठे हर व्यक्ति का मुद्दा है फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही. नेताप्रतिपक्ष के इस बयान पर बीजेपी पार्षदों ने विपक्ष को जमकर घेरा, मनोज वर्मा ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने टैंकर मुक्त शहर के दावे किए थे फिर जल संकट क्यों है. 
सत्ता पक्ष के पार्षदों की सभापति ने ली क्लास  
इधर नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य के बीच बीजेपी पार्षदों द्वारा टोकने को लेकर सभापति ने सभी की क्लास लगा दी. सूर्यकांत राठौर ने कहा कि नेताप्रतिपक्ष के वक्तव्य के बीच व्यवधान डालना गलत है. आज का विषय सत्ता पक्ष ने लाया है,यदि सत्ता पक्ष ही व्यवधान लाएगी तो उचित नहीं है. विपक्ष को बात रखने देना सत्ता को आना चाहिए. महापौर और नेताप्रतिपक्ष के वक्तव्य में टीका टिप्पणी सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है (वन नेशन वन इलेक्शन).
महापौर मीनल चौबे ने कहा- महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान विपक्ष पलायन कर चुका है. कांग्रेस ने सदन का अपमान किया है. देश चाहता है कि सार्थक विचार-विमर्श हो इसलिए सभा में चर्चा की जा रही. मेरा दायित्व है कि जल संकट पर भी सोचू. देश हित में भी सोचते हुए ये सभा आज रखा गया, सर्वसम्मति से प्रस्ताव भी पारित हुआ है.

राज्यपाल के लेटरहेड से जालसाजी करने वाला फर्जी महामंडलेश्वर गिरफ्तार, राजभवन के सचिव ने दर्ज करायी थी FIR
रायपुर- कैथोलिक रायपुर में जालसाजी करने वाले फर्जी महामंडलेश्वर अजय रामदास को छत्तीसगढ़ पुलिस ने पांच साल बाद मध्य प्रदेश के हिंद जिले से गिरफ्तार कर लिया है। बड़े पैमाने पर लंबे समय से भेष मंदिर वहां छिप गया था।
साल 2019 में उस समय गवर्नर अनुसुइया उइके के लेटर पैड की चोरी कर, रजिस्ट्री द्वारा कई फर्जी पत्र और नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने सिर्फ गवर्नर के फर्जी हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज नहीं बनाए, बल्कि कई अवैध तरीके से ऑर्डर लेटर भी भेजा , जिससे रजिस्ट्री की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा था।
टोयोटा के सचिव द्वारा इस मामले में सिविल लाइन थाना, रायपुर में वर्ष 2019 में धोखाधड़ी एवं जालसाजी की धारा में रिकार्ड दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही बच्चा बच्चा चल रहा था।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अजय रामदास ने खुद को “महामंडलेश्वर” घोषित कर रखा था और साधु के भेष में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करता रहा। छिंदवाड़ा जिले में भी उसने नाम बदलकर रहना शुरू कर दिया और वहीं खुद को धार्मिक गुरु बताकर आम जनता को धोखा दे रहा था।
छत्तीसगढ़ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह छिंदवाड़ा में भेष बदलकर रह रहा है, जिसके बाद एक विशेष टीम ने वहां दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रायपुर लाया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश के विभिन्न थानों में भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ अन्य मामलों की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस जल्द ही विस्तृत खुलासा कर सकती है। फिलहाल आरोपी अजय रामदास को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है।

साय कैबिनेट की बैठक कल, लिए जा सकते हैं ये महत्वपूर्ण फैसले
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की जाएगी.
इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों की संभावना जताई जा रही है, जिनमें श्रमिकों के हित में निर्णय और छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जैसे मुद्दे शामिल हैं. बता दें कि मध्यप्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो गई है. छत्तीसगढ़ में भी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है.

राज्यपाल रमेन डेका का अमरकंटक दौरा : पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से की मुलाकात, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण
रायपुर- छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका आज अपने प्रवास के दूसरे दिन अमरकंटक पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उनका दौरा सामाजिक जुड़ाव, पर्यावरण संरक्षण और शासकीय योजनाओं की समीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा।
स्कूली बच्चों को प्रेरणा और मार्गदर्शन
राज्यपाल डेका ने हिल रिसॉर्ट धरमपानी में स्कूली बच्चों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया। इस मौके पर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, पुलिस अधीक्षक एसआर भगत सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने राज्यपाल के इस प्रेरणादायी पहल की सराहना की।
“एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत राज्यपाल ने किया पौधारोपण
धरमपानी के बाद राज्यपाल डेका पकरिया के आंगनबाड़ी केंद्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने नन्हें बच्चों से मुलाकात कर आत्मीयता से संवाद किया। आंगनबाड़ी परिसर में “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत राज्यपाल ने आम का पौधा रोपा , जिससे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही, उन्होंने बच्चों से उनके नाम पूछकर उन्हें ड्राइंग किट भेंट की, जिससे बच्चों के चेहरों पर खुशी झलक उठी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से राज्यपाल ने की मुलाकात
राज्यपाल रमेन डेका ने गौरेला विकासखंड के ग्राम पकरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभान्वित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हितग्राही हरि सिंह और उनके परिवार के साथ विस्तृत चर्चा की और शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व उनके लाभ के बारे में जानकारी ली। इस मुलाकात से ग्रामीण परिवारों में शासकीय योजनाओं के प्रति विश्वास और उत्साह बढ़ा।
सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश
राज्यपाल के इस दौरे ने न केवल सामाजिक समावेश और शिक्षा को बढ़ावा दिया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता भी फैलाई। उनके इस सक्रिय दौरे ने स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश पहुंचाया, जिससे अमरकंटक सहित पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना। यह दौरा न केवल राज्यपाल की जनसंपर्क नीति को दर्शाता है, बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास और सामाजिक उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा- जबरदस्ती सरपंचों को डराकर कराया जा रहा निर्णय
रायपुर-  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर निगमों में प्रस्तावों पर बीजेपी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय जबदस्ती सरपंचों को डराकर कराया जा रहा है. बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि नियमित समय में अगर नगर पालिका चुनाव नहीं करा पाए, तो राष्ट्रीय चुनावों में क्या करेंगे? इसके साथ ही भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि बीच में लोकसभा चुनाव का समय आया तो क्या बचत समय के लिए चुनाव कराएंगे? इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है.
देश को एकजुट होने के लिए संसद में बुलाना चाहिए विशेष सत्र
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विशेष सत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में विशेष सत्र हो सकता है, तो राहुल गांधी के कहने पर लोकसभा में क्यों नहीं हो सकता? आपसी लड़ाई का फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं. एक जुट होने के लिए पार्लियामेंट में विशेष सत्र होना चाहिए.
बीजेपी पर पाकिस्तानियों की जांच को लेकर साधा निशाना
भूपेश बघेल ने पाकिस्तानियों की जांच को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की यह स्थिति है कि केंद्र ने पाकिस्तानियों की जांच के लिए बोला है लेकिन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बयानों में एकता नहीं है. बीजेपी पहले बताए कि कितने लोगों की जांच की गई? क्या कुछ कार्रवाई की गई है. इस मामले पर मौन क्यों साधे हैं ? आल पार्टी मीटिंग में झूठ भी बोल रहे हैं.
हैकिंग घटनाओं पर जताई चिंता
लगातार हैकर्स द्वारा पॉलिटिशियन्स के अकाउंट हैक होने पर भूपेश बघेल ने चिंता जताते हुए कहा कि यह समाज के लिए उचित नहीं है, पहले केवल महादेव था, अब गजानंद और ड्रीम 11 भी है. डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन बावजूद यह सब चल रहा है.
प्रदेश में चल रहा ट्रांसफर उद्योग
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में हो रहे ट्रांसफरों को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में ट्रांसफर उद्योग चल रहा है. उन्होंने कहा कि ट्रांसफर करो और बंद करो, डबल इंजन की सरकार है, सब लोग वसूली करने में लगे हुए हैं.
नक्सली ऑपरेशन पर बघेल का बयान
प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त ऑपरेशन पर भूपेश बघेल ने कहा कि ननक्सली पहले भारत के संविधान में विश्वास व्यक्त करें, फिर चर्चा होनी चाहिए.
IB प्रमुख की बैठक पर भूपेश बघेल का बयान
रायपुर में आईबी प्रमुख तपन डेका की हाई लेवल मीटिंग को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह बैकफुट पर हैं. अब इसमें आगे आ रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो यूनिफाइड कमांड मुख्यमंत्री होते हैं, पर केंद्रीय गृहमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री को बैकफुट पर रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के भू-जल स्तर में लगातार गिरावट, मगर चंद महीने पहले जल सरंक्षण के नाम पर हुए महोत्सव में फूंक दिए गए दो करोड़ रुपए
रायपुर- केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2040 तक राज्य का भू जल स्तर अपनी सर्वाधिक गिरावट दर्ज कर लेगा. हालात बद से बदतर हो जाएंगे और राज्य में पानी के लिए हाहाकार मचेगा. इस रिपोर्ट के बीच जल संसाधन विभाग ने हाल ही में कलेक्टरों को एक पत्र जारी कर कहा है कि राज्य के 5 ब्लाॅक क्रिटिकल और 21 ब्लाॅक सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में है. जाहिर है, भू जल संरक्षण के लिए सरकार सतर्क कर रही है. भू जल स्तर की वर्तमान स्थिति के बीच जल सरंक्षण के उपायों पर सरकार का ध्यान है. इन उपायों के बीच हाल ही में धमतरी जिले में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया. करीब छह महीने पहले हुए इस आयोजन में जिला प्रशासन ने दो करोड़ रुपए खर्च किए थे. इस आयोजन का मकसद जल सरंक्षण के लिए जागरूकता फैलाना था. प्रशासन के पास इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि जिस आयोजन में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए उसका कितना जमीनी असर हुआ है, मगर जल जगार महोत्सव में खर्च हुई रकम से जुड़े दस्तावेज बताते हैं कि जल जगार महोत्सव के आयोजन में धमतरी जिला प्रशासन ने बड़ी गड़बड़ी कर दी.
दस्तावेजों की पड़ताल से यह मालूम पड़ता है कि इस आयोजन का उद्देश्य जल सरंक्षण के लिए प्रचार-प्रसार कम और एक इवेंट कंपनी को फायदा पहुंचाना ज्यादा रहा. शासन के विभिन्न विभागों में अलग-अलग मदों के लिए आई राशि बिना अनुमति इस आयोजन में खर्च करते हुए वित्तीय नियमों की अनदेखी की गई. इस आयोजन के लिए जारी किए गए टेंडर की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई. दस्तावेज में शामिल बिंदू बताते हैं कि टेंडर की शर्तें ऐसी बनाई गई, जिससे एक विशेष इवेंट कंपनी को फायदा पहुंचाया जा सके. दस्तावेज यह भी बताते हैं कि इस इवेंट के लिए जारी टेंडर में भंडार क्रय नियमों की अनदेखी की गई.
भंडार क्रय नियम के अनुसार दो राष्ट्रीय औऱ दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन न्यूनतम तीस दिन की अवधि के लिए किए जाने के नियम को धाक पर रख दिया गया. टेंडर 30 अगस्त 2024 को जारी किया गया. 9 सितंबर 2024 को इसमें संशोधन किया गया और 13 सितंबर 2024 को टेंडर खोल दिया गया. दस्तावेज बताते हैं कि संपूर्ण आयोजन का जिम्मा टेंडर के जरिए लाइम लाइट क्राप रायपुर को दिया गया था. यह टेंडर करीब 2 करोड़ 9 लाख 63 हजार रुपए का था. मगर आयोजन खत्म होने के बाद करीब दस लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान लाइम लाइट क्राप कंपनी को कर दिया गया. आरोप यह भी है कि स्थानीय स्तर पर निजी संस्थानों और संगठनों पर भी आयोजन के लिए चंदा देने का दबाव बनाया गया.
विधानसभा में उठा था मुद्दा
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी यह मुद्दा सदन में उठा था. एक विधायक ने इस पर सवाल पूछा था. इस सवाल के जवाब में सरकार ने धमतरी की तत्कालीन कलेक्टर की ओर से दिए गए उत्तर के हवाले से बताया कि आयोजन के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए का आबंटन प्राप्त था, जिसमें से करीब 20 लाख रुपए केंद्र से प्राप्त हुए थे. जल जगार महोत्सव के संपूर्ण आयोजन के लिए लाइम लाइट क्राप कंपनी को 2 करोड़ 9 लाख 63 हजार भुगतान किया गया. लोग वाद्य संग्रहण एं प्रशिक्षण संस्थान के कलाकारों को 79 हजार रुपए का अलग से भुगतान किया गया. विधानसभा के प्रस्तुत जवाब में यह कहा गया है कि आयोजन के दौरान टेंडर में दिए गए कार्यों के अतिरिक्त चार अन्य कार्य कराए गए थे. यह कार्य जिला पंचायत सीईओ और निविदा समिति की अनुशंसा से कराए गए, जबकि भंडार क्रय नियम के प्रावधान कहते हैं कि टेंडर के बगैर ऐसा कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है.
क्या था जल जगार महोत्सव?
जल सरंक्षण का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से धमतरी जिला प्रशासन ने जल जगार महोत्सव का आयोजन किया था. इस दो दिवसीय उत्सव जल ओलंपिक भी कहा गया. इस दौरान कयाकिंग, फ्री स्टाइल एवं ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग, बनाना राइड, फ्लैग रन, थ्रो रो, रिवर क्रासिंग जैसी स्पोर्ट्स एक्विविटी कराई गई थी.