*पुलिस अधीक्षक ने थाना समाधान दिवस की जनसुनवाई, जनता की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश*


गोण्डा- आज दिनांक 26.04.2025 को थाना समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा थाना को0 नगर में जनसुनवाई की गयी। जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। 

थाना कोतवाली नगर में जनसुनवाई के दौरान 04 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजा गया है। इसी प्रकार समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के थानों पर व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने अपने थानों पर समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुनकर उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया गया।

जनपद में सभी नदियों के किनारे किए जाएंगे विभिन्न प्रकार वृक्षारोपण




गोण्डा । शुक्रवार को जिलाधिकारी  नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरणीय समिति/ जिला गंगा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें उन्होंने वर्ष -2024 में हुये वृक्षारोपण के सापेक्ष शतप्रतिशत जीयोटैगिंग करने के निर्देश दिये गये। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जो पौधे खत्म हो गए हैं उनके स्थान पर पुनः पौधों को पुनर्जीवित करें। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने विभाग में लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत जीयोटैगिंग कर लें। 

इसके अलावा जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जनपद में वेटलैंड को अतिक्रमण एवं जलकुंभी से मुक्त किया जाए साथ ही जो वेटलैंड मृत हो चुके हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जाए।  बैठक में जिलाधिकारी ने नगरपालिका गोण्डा को निर्देश दिये हैं कि शहर से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण समय से कराते रहे। साथ ही खनन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जनपद के सभी ईंट भट्ठों का नियमानुसार निरीक्षण करें, तथा जनपद में हो रहे, अवैध खनन को प्रभावी कार्यवाही करते हुए रोक लगायें। ताकि जनपद में कोई भी ईंट भट्ठा अवैध रूप से न चलने पाये। साथ ही साथ जनपद में अवैध खनन पर विशेष ध्यान दिया जाय, ताकि जनपद में कहीं पर अवैध रूप से मिट्टी खनन न होने पाये।

बैठक में डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों से पौधारोपण की गहन समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये है कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत पौधों के जीयोटैगिंग कराना सुनिश्चित करें।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस बार वृक्षारोपण के समय जनपद के सभी नदियों के किनारे विभिन्न प्रकार के पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके लिए सभी विभाग के अधिकारी पहले से ही सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें।

 इस मौके पर प्रभागीय वनाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, डीसी मनरेगा, खनन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी सत्येंद्र सिंह, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका गोण्डा, और नगर पंचायत सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा का बड़ा एक्शन: कुन्दुरखी चीनी मिल को जारी किया कड़ा नोटिस




गोंडा । गन्ना किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कुन्दुरखी स्थित बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। पेराई सत्र 2024-25 में मिल द्वारा गन्ना मूल्य का ₹20,935.88 लाख और विकास अंशदान का ₹403.39 लाख भुगतान शेष है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लिया है।

जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, पेराई सत्र 2024-25 में गन्ना मूल्य के कुल ₹27,334.31 लाख में से ₹6,398.43 लाख का भुगतान हुआ है, जो कि कुल भुगतान का 23.41 प्रतिशत है। इसी प्रकार, विकास अंशदान के ₹413.39 लाख में से ₹403.39 लाख अभी तक बकाया है।जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उससे संबंधित नियमावली 1954 के अनुसार, गन्ना आपूर्ति की तारीख से 14 दिन के भीतर मूल्य भुगतान किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समयसीमा में भुगतान न होने की स्थिति में मिल को बकाया राशि पर ब्याज सहित भुगतान करना होता है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि न केवल गन्ना मूल्य का भुगतान रुका हुआ है, बल्कि मिल प्रबंधन द्वारा स्वयं के संसाधनों से अथवा बैंकर्स से कैश क्रेडिट लिमिट लेकर भी भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत मिल को उत्पादित चीनी को बंधक रखकर अग्रिम प्राप्त कर किसानों को भुगतान करना चाहिए, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मिल प्रबंधन को नोटिस जारी कर तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि यदि मिल तत्काल भुगतान नहीं करती है, तो प्रबन्धन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसके लिए चीनी मिल प्रबंधन जिम्मेदार होगा।

गोंडा में पंचायती राज विभाग की अपूर्व उपलब्धियाँ






गोण्डा। जनपद की ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्यों ने नए मानक स्थापित किए हैं। पंचायती राज विभाग की सक्रिय पहल से गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, स्वच्छता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 5.31 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों और लगभग सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया गया है। 1490 राजस्व ग्रामों को ‘मॉडल ग्राम’ घोषित किया गया है, जो गोंडा को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास के उत्कृष्ट मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित कर रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत अभूतपूर्व प्रगति
स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम और द्वितीय चरण में 2017 से अब तक जनपद में 5,31,948 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, 1,189 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण पूर्ण कर उन्हें पूरी तरह से क्रियाशील बना दिया गया है।
स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, मुजेहना विकास खंड की ग्राम पंचायत रुद्रगढ़ नौसी और झंझरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत विरवाबभनी में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है, जो अब संचालन में हैं।
ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में महत्वपूर्ण पहल
जनपद के 1490 राजस्व ग्रामों को ‘मॉडल ग्राम’ घोषित किया गया है, जहां अपशिष्ट प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की गई है।

देवीपाटन मंडल का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र
स्वच्छ भारत मिशन के तहत गोंडा में देवीपाटन मंडल का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है, जो अब तक 75 कुंतल प्लास्टिक कचरे का निस्तारण कर चुका है। इस केंद्र पर एकत्र प्लास्टिक को 4R सिद्धांत (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) के आधार पर प्रसंस्कृत किया जाता है। निस्तारित अपशिष्ट का उपयोग अब PWD, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और जिला पंचायत द्वारा सड़क निर्माण में किया जा रहा है।

"स्वच्छ गांव, समृद्ध गोंडा" : तकनीकी निगरानी अभियान
"स्वच्छ गांव, समृद्ध गोंडा" अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता और विकास कार्यों की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अंकिता जैन ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रतिदिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम स्तरीय स्वच्छता और विकास कार्यों की लाइव समीक्षा की जाती है। इसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी भाग लेते हैं। यह पहल प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध हो रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया जा रहा है और गाँव की तस्वीर में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है।

ग्रामीण विकास के नए आयाम
पंचायती राज विभाग, गोंडा द्वारा ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹366.47 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया था, जिसमें से ₹327.23 करोड़ का उपयोग विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं में किया गया है। पंचायत भवनों के निर्माण में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1192 ग्राम पंचायतों में से 1060 पंचायतों में सचिवालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। साथ ही, 113 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

हर ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी और ओपन जिम की योजना
आगामी योजनाओं के तहत जनपद प्रशासन द्वारा हर ग्राम पंचायत में पंचायत पुस्तकालय और ओपन जिम की स्थापना की कार्य योजना तैयार की गई है। इससे ग्रामीण युवाओं को ज्ञानवर्धन और स्वास्थ्य संवर्धन के बेहतर संसाधन स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगे।

डीएम ने की बाढ़ की तैयारियों से संबंधित जिला स्टीयरिंग कमेटी की बैठक




*गोण्डा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा की अध्यक्षता में बाढ़ की तैयारियों से संबंधित जिला स्टीयरिंग कमेटी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ से पहले सभी तैयारियां पूर्ण करने के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ के दौरान पशुओं के चारे की व्यवस्था, ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत सप्लाई की व्यवस्था, राशन वितरण की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दवा वितरण की व्यवस्था, बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के आवागमन की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था सहित सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाढ़ से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लिया जाय। ताकि बाढ़ के समय किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना हो।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने हीट वेव की तैयारी की समीक्षा की। समीक्षा में उन्होंने नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी तथा जनपद के बड़ी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों एवं अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हीटबेव के दृष्टिगत सार्वजनिक स्थानों पर पीने की पानी की व्यवस्था छांव की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० रश्मि वर्मा, अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, उपजिलाधिकारी कर्नलगंज, उपजिलाधिकारी तरबगंज, उपजिलाधिकारी मनकापुर, पुलिस क्षेत्राधिकार सिटी, एक्सईएएन बाढ़ खण्ड जय सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव सहित सभी संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

निस्तारण में रुचि नहीं, वेतन भी नहीं: जिलाधिकारी ने लिया कठोर निर्णय
गोण्डा। जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा द्वारा राजस्व कार्यों की समीक्षा के क्रम में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-24 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों के निस्तारण में शिथिलता बरतने वाले 33 राजस्व निरीक्षकों का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित कर दिया गया है। यह कार्यवाही राजस्व निरीक्षक स्तर पर अपेक्षित प्रगति न होने के कारण की गई है।

धारा-24 क्या है?
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत, कोई भी व्यक्ति संक्रमणीय भूमि की पैमाइश करवा सकता है। इसके लिए, आवेदक को प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा, खसरा, खतौनी (की प्रमाणित प्रति) और निर्धारित शुल्क की रसीद संलग्न करनी होती है। यह जनहित से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे न केवल भूमि से जुड़े विवाद सुलझते हैं बल्कि सरकारी अभिलेख भी अद्यतन रहते हैं।
पिछले निर्देशों के बावजूद अनेक राजस्व निरीक्षकों द्वारा मार्च 2025 में 10 से भी कम प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसे जिलाधिकारी ने गंभीर लापरवाही माना। उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक कार्यों में उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऐसे मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से मामलों की मॉनीटरिंग करें और धारा-24 के सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
इनका वेतन रोका गया:

तहसील: तरबगंज

1. हनुमान प्रसाद पाण्डेय
2.  आदित्य प्रसाद सिंह
3.  जावेद अख्तर
4.  नन्दलाल यादव
5.  वीरेन्द्र प्रताप सिंह
6.  राजेन्द्र प्रसाद वर्मा
7.  सुशील कुमार पाण्डेय
8. अरुण कुमार सिंह



तहसील: मनकापुर
9. राकेश कुमार गुप्ता
10.  राज किशोर श्रीवास्तव
11.  हरिशंकर सिंह
12.  कन्हैयालाल
13.  राजकुमार पाण्डेय
14.  रमेश चन्द्र वर्मा
15. ज्ञानदास
16.  कुंवर बहादुर मौर्या

तहसील: गोण्डा (सदर)
17.  अशोक कुमार शुक्ला
18.  परशुराम
19.  करुणेश कुमार
20.  ज्ञानप्रकाश मिश्र
21. मो० अकलीम
22.  दिनेश प्रताप तिवारी
23.  देवी प्रसाद
24.  निरंकार प्रसाद

तहसील: करनैलगंज
25.  अम्बर प्रसाद तिवारी
26.  रामसंवारे तिवारी
27.  भानुप्रकाश वर्मा
28.  संजय शुक्ला
29.  ईश्वर सरन तिवारी
30.  हनुमान प्रसाद
31.  अवनीश कुमार मिश्रा
32.  राम बहादुर पाण्डेय
33.  अनूप कुमार

अरगा स्टोर पहुंचे आयुक्त, उत्पादों को देखकर तारीफ की


देवीपाटन मण्डल,गोण्डा। गुरूवार को कमिश्नर देवीपाटन मंडल ने विकास भवन गोण्डा में स्थित अरगा स्टोर और शक्ति कैफे का निरीक्षण किया। जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किये गये उत्पादों को मंडलायुक्त द्वारा देखा गया। 



उन्होंने इस दौरान आयुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील ने अरगा स्टोर की संचालिका विभा श्रीवास्तव  से अगरबत्ती, अचार, बेसन, सत्तू, एलोवेरा जूस सहित कई उत्पादों के बारे में जानकारी भी ली। आयुक्त ने स्वयं सहायता समूह की तरफ से तैयार किए गए उत्पादों की गुणवत्ता को परखा और उनकी तारीफ की।
इस दौरान स्वयं सहायता समूह की संचालिका ने आयुक्त को ने बताया कि पहले स्वयं सहायता समूह के बनाए जा रहे उत्पादों को अलग-अलग जगहों पर बेचा जाता था जिससे बिक्री कम होती थी। अरगा स्टोर मिलने से सभी उत्पादों को एक छत के नीचे बेचने की सुविधा उपलब्ध हो गई है। साथ ही अरगा ब्राड मिलने से गांवो में बसी महिलाओं का आगे बढ़ने और विकास का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि कई मॉल में यह उत्पाद उपलब्ध हैं, इससे ग्राहक अब आसानी से अरगा ब्रांड के उत्पादों को खरीद सकते हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से अरगा ब्रांड के उत्पाद अब ई कॉमर्स साइट अमेजन पर बिकने शुरू हो गये है।

अनुशासन, सेवा व सहयोग का प्रेरक है स्काउट गाइड का प्रशिक्षण : शिवमूर्ति मिश्र


गोण्डा। नगर के स्टेशन रोड स्थित रवि चिल्ड्रेन एकेडमी में बुधवार को देर सायं भारत स्काउट - गाइड प्रशिक्षण एवं दीक्षा संस्कार कार्यक्रम आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सम्पन्न हो गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एकेडमी के प्रबंधक शिवमूर्ति मिश्र ने प्रशिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्काउट गाइड के प्रशिक्षण से प्रशिक्षुओं को अनुशासित जीवन एवं समाज में पीडितों की सेवा व सहयोग दैवी आपदा में बचाव करने की प्रेरणा मिलती है। 



कार्यक्रम का शुभारम्भ कैम्प फायर से हुआ। प्रशिक्षण के शान्तिदूतों ने अमीर खुसरो कबीर की रचनाओं से समाज में सद्भावना व राष्ट्रीयता का संदेश दिया। स्काउट के जिला संगठन कमिश्नर ज्ञानेश गुप्ता ने प्रशिक्षण के उद्देश्य पर चर्चा की तो ट्रेनिंग काउन्सलर अनुज कुमार व मानसी गुप्ता ने स्काउट के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं ने देशभक्ति से सराबोर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां गीत नृत्य कविता व संवाद से उपस्थित लोगो को भाव विभोर कर दिया। प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रतिभागी एक सौ प्रशिक्षुओं में दो दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने नवागत प्रशिक्षु रूप में मोमबत्ती के लौ को साक्षी मानकर स्काउट की दीक्षा ली। इस मौके पर कार्यक्रम प्रभारी नीरज तिवारी,रेनू मिश्रा, प्रधानाचार्य प्रीति मलिक, आशा श्रीवास्तव एवं कार्यक्रम संचालक हरिशंकर शुक्ल मौजूद रहे।

डीएम के निर्देश पर  अवैध खनन पर कसा शिकंजा, मौके से जब्त हुए वाहन
 

गोंडा। जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बीती रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देर रात करीब एक बजे जिलाधिकारी नेहा शर्मा को वाट्सएप के माध्यम से अवैध खनन की सूचना मिली, जिसके तुरंत बाद डीएम के निर्देश पर खनन विभाग की टीम हरकत में आ गई।

खनन अधिकारी अभय रंजन के नेतृत्व में टीम ने कोतवाली देहात क्षेत्र के चिलबिला खत्तीपुर गांव में करीब 2:15 बजे छापेमारी की। मौके पर अवैध रूप से मिट्टी खनन करते हुए एक जेसीबी और चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पाई गईं, जिन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया।

खनन अधिकारी ने जानकारी दी कि बिना वैध अनुमति के यह खनन कार्य किया जा रहा था। बताया गया कि एक निर्माणाधीन मैरिज लॉन की भराई के लिए अवैध रूप से मिट्टी निकाली जा रही थी। मौके पर इमरती बिसेन निवासी रमेश यादव की जेसीबी और मरजीत उपाध्याय को खनन करते हुए पकड़ा गया।

सभी जब्त वाहनों को कोतवाली देहात थाने में जमा करा दिया गया है। खनन अधिकारी अभय रंजन ने बताया कि जिस भूमि से मिट्टी खनन किया जा रहा था, उसके स्वामित्व और उपयोग को लेकर भी जांच की जा रही है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर गोण्डा में रचनात्मक पहल को मिली नई उड़ान
गोण्डा। जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद गोण्डा के तत्वावधान में आयोजित "ट्रांसफॉर्मिंग गोण्डा सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता" के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य जनपद गोण्डा के पर्यटन स्थलों, स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, सामाजिक बदलाव, कृषि और नवाचार जैसे विषयों को रचनात्मक माध्यम से उजागर करना था।

प्रतियोगिता का आयोजन जिलाधिकारी महोदया के निर्देश पर किया गया था, जिसमें जनपद के 109 प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और विविध विषयों पर आधारित प्रेरणादायक रील प्रस्तुत कीं। इन रीलों के माध्यम से गोण्डा की नई पहचान, पर्यावरणीय चेतना, डिजिटल शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जैविक खेती, स्टार्टअप्स व पर्यटन की संभावनाओं को दर्शाया गया।

प्रतियोगिता के अंतर्गत निर्णायक मण्डल द्वारा निम्न प्रतिभागियों को पुरस्कार हेतु चयनित किया गया:

विनायक जायसवाल – बैंड प्राइज  – ₹21,000

दिव्यांश श्रीवास्तव – पब्लिक चॉइस अवार्ड – ₹11,000

वंदना लधवानी – निर्णायक मण्डल चयन अवार्ड – ₹11,000

अंकित श्रीवास्तव – सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग/सिनेमेटोग्राफी (पर्यावरण) – ₹5,000

थीम आधारित विशेष पुरस्कार की श्रेणियों में भी निम्न विजेताओं को सम्मानित किया गया:
सिद्धांत पटेल – “नया गोण्डा, नई पहचान” 

अक्षय द्विवेदी – गोण्डा की हरियाली

विनोद कुमार – डिजिटल लर्निंग पर रील

अनुराग मौर्या – स्वच्छता जागरूकता

आशुतोष सोनी – महिला सशक्तिकरण

दुर्गेश कुमार सोनी – जैविक और आधुनिक कृषि

जानशी सिंह – युवा स्टार्टअप्स

काव्या सिंह – पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत
उक्त सभी प्रतिभागियों को ₹5,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 109 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कुल ₹2,180 की व्यवस्था की गई है। कुल पुरस्कार राशि ₹90,180 निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि यह नतीजे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी जारी कर दिए गए हैं। जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, गोण्डा द्वारा संपर्क स्थापित कर प्रतिभागियों को अगली प्रक्रिया से अवगत कराया जाएगा।